G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली. 

जेंडर इक्वालिटी (Gender Equality), जेंडर पेरिटी (Gender Parity), जेंडर एम्पावरमेंट (Gender Empowerment) कि बातें तो सभी करते है पर इनके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती हैं. इस तरह जेंडर फाइनेंस गैप (Gender Finance Gap) भी विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन उस पर काम कितना हो रहा है, यह सोचने का विषय है. महिलाएं जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology), मेडिसिन (Medicine) जैसे क्षेत्रों में आगे तो बढ़ रही, लेकिन कामयाबी के यह रास्ते आज भी उनके लिए आसान नहीं है, जहां कई सेक्टर्स में समान अवसर नहीं मिलते तो अधिकतर क्षेत्रों में समान वेतन भी उन्हें नहीं मिल रहे.

जेंडर डायनामिक्स जहां समय के साथ थोड़े बहुत बदलते रहते हैं वही फाइनेंशियल संस्थानों (Financial Institutions) में जेंडर इक्वालिटी कैटेलिस्ट (Catalyst) या बैरोमीटर (Barometer) अभी भी निचले स्तर पर है. यह जेंडर बेस्ड फाइनेंस गैप तभी खत्म हो सकता हैं जब महिलाओं को वित्तीय सेवाएं (Financial Services) जैसे बचत, लोन (Loan), बिमा (Insurance),और वित्तीय संस्थानों के बारे में पूरा ज्ञान हो और उनकी भागीदारी इनमें बढ़ाई जाए .  

फाइनेंशियल संस्थानों में महिलाओं के बिज़नेस जो की मुख्यतः SME (स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज) होते है उन्हें बिज़नेस की कम समझ और स्मॉल बिज़नेस नेटवर्क होने के कारण, वह फाइनेंशियल सेवाओं का  पूरा फायदा नहीं उठा पाती.  इसी वजह से वह अपने बिज़नेस को आगे नहीं ले जा पा रही है. महिला उघमों को पुरुषों के मुकाबले बैंक खाते (Bank Account) रखने और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स से लोन लेने में कम दरों में ब्याज की सुविधा प्रदान की जाती है लेकिन महिलाओं के पास पर्याप्त फाइनेंशियल ज्ञान ना होने के कारण वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती. यही वजह है कि महिला उद्यमियों को आज भी वर्किंग कैपिटल (Working Capital) का पूरा उपयोग और बिज़नेस लोन (Business Loan) लेने जैसे कामों में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. फाइनेंस के मसलों से दूरी धीरे धीरे डर और हिचक के रूप में सामने आती है, जिस वजह से फॉर्मल फैनेसियल इंस्टीटूशन्स (Formal Financial Institutions)तक उनकी पहुँच कम होती है.

महिलाओं के बिज़नेस में निवेश करने के पॉजिटिव प्रभाव हो सकते हैं, जैसे महिलाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते खुलेंगे, जेंडर इनक्वॉलिटी कम होगी और महिलाओं का ओवरऑल डेवलॅपमेंट होगा. भारत में सरकार ने  महिला उघमों को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों को CLF लोन लेने की सुविधा  प्रदान करती है, जिससे आज भारत दुनिया में सबसे बड़ा SHG बैंक लिंकेज मॉडल बन गया है, जिसमें 11  मिलियन से अधिक SHG बैंकिंग सेवाओं से जुड़े है. लोन की सुविधा मिलने से स्वयं सहायता समूहो में अलग अलग कार्य हो रहे हैं जैसे सिलाई, मशरुम कि खेती, अगरत्ती बनाना आदि. समूह की महिलाएं जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी आज वही महिलाएं बैंक सखी (Bank Sakhi), ऊर्जा देवी (Urja Devi) जैसे कार्य संभाल रही हैं. लोन की मदद से आज समूह की महिलाओं  ने अपने ही घर में सिलाई सेंटर शुरू कर लिया हैं. जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी बदलाव आ रहा हैं.    

जेंडर फाइनेंस गैप के खत्म करने के लिए कई  उपाय किये जा सकते है जैसे महिला स्वामित्य वाले SME (Small Medium Enterprises) की जरूरतों को पूरा करने वाले इनोवेटिव सेवाओं और उत्पादों को ला कर, सही प्रशिक्षण देकर, वरिष्ठ बैंकिंग भूमिकाओं और बोर्ड में महिलाओं को शामिल कर , व्यवसाय में महिलाओं के लिए एक सहायक नेटवर्क बनाने के लिए फाइनेंसियल तथा नॉन फाइनेंसियल संस्थानों के साथ सहयोग कर. इन उपायों  को लागु करके हम G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था महिलाओं के जेंडर एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाकर और अधिक इंक्लूसिव इकोनॉमिक विकास प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है.

आज जब भी महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की बात निकलती है तो स्वसहायता समूह का नाम सबसे पहले आता है. इन समूहों की सफलता का सबसे बड़ा कारण आसान क्रेडिट मिल पाना है, जिसके बाद ही ये अपना रोज़गार शुरू कर पाते हैं. सरकार और बैंकों की सहायता से ऐसी कई योजनाओं के तहत SHG महिलाओं को लोन दिया जाता है. यहां से शुरू होता है उनकी आर्थिक आज़ादी का सफ़र. आसान लोन का एक कारगर ऑप्शन मुद्रा लोन है. जिसे भारत सरकार ने अप्रैल 2015 में शुरू किया. 

एक समय था जब बैंक खाता खोलना भी मुश्किल था पर आज देश के सबसे गरीब लोगों के पास भी जन धन बैंक खाते हैं जिसमे सरकार भुगतान राशि जमा करती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीने ने कहा, "चाहे वह छोटा किसान हो, व्यवसायी हो या महिला स्वसहायता समूह, मुद्रा योजना से लोन लेना बहुत आसान हो गया है." प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना (PMMY) का मकसद छोटे-छोटे कारोबारियों को अपना नया काम शुरू करने या पहले से ही शुरू किये गए व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से 50 हज़ार से 10 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है. 

माइक्रो यूनिट्स डिवेलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) लोन स्कीम भारत सरकार की एक पहल है जो व्यपारियों, SME और MSME को लोन देती है. कुल का लगभग 68% लोन महिला उद्यमियों को दिया गया. मुद्रा लोन SHG महिलाओं के लिए इसिलिए कारगर साबित हुआ क्योकि लोन लेने के लिए आवेदक को बैंकों या लोन संस्थानों को कोई सिक्योरिटी जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती. इस लोन का भुगतान 5 साल तक किया जा सकता है. आसानी से लोन मिलने और रीपेमेंट की सहूलियत होने की वजह से ये लोन कई स्वसहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद कर रहा है. 

प्रधानमंत्री ने कहा, "सरकार का प्रयास है कि अमृत काल की विकास यात्रा में हर नागरिक योगदान दे और कोई भी पीछे न रहे." भारत सरकार ने अगले 25 वर्षों को भारत के लिए अमृत काल बताया. इस अमृत काल में हर तबके के नागिरकों के सहयोग से ही भारत विश्वगुरु बन सकेगा. भारतीय महिलाएं स्वसहायता समूह में संगठित होकर आज अपना योगदान दे रहीं है.