"देश को की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना हो, तो महिला उद्यमों पर विश्वास करना ही होगा." इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है अब हमारी सरकार और यहां के वित्तीय संस्थानों को. पहले शायद इस बात को बताने की या कहें कि जातने की ज़रूरत पड़ती थी और वो भी हर वक़्त हर समय. 

लेकिन आज माहौल और साथ ही हालात बदल चुके है. जो लोग पहले महिलाओं को सिर्फ घर के काम काज संभालने के लिए निपुण समझते थे वो भी ज समझ चुके है कि देश में वीमेन लेड डेवलपमेंट के बिना कुछ भी संभव नहीं है.

Women Led Development से देश बढ़ेगा आगे

लोग मान चुके है और जान भी चुके है महिलाओं की ताकत के बारे में. हम चाहे तो कुछ भी कारण सकते है और चाहे तो सरकारों का तख़्ता-पलट भी कर सकते है. इस बार हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में या बात जग जाहिर ही चुकी थी.

Women entrepreneurs को लोन मिलना आज भी मुश्किल

बस अब बचा है तो इन महिलाओं को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए बिना किसी परेशानी के वित्त मिल जाना. माने या ना माने, आज भी अगर एक महिला अपना काम या बिज़नेस स्थापति करने के लिए लोन लेने जाती है तो उसके मन में कई सवाल घर कर लेते है. गलती उसकी नहीं, वित्त संस्थानों के नियम और कायदे कानून की है.

लिंग आधारित भेद बाव तो बहुत ही सामान्य बात हो चुकी है इन महिला उद्यमियों के लिए. आज भी, याने 21वी सदी में भी उन्हें तब बहुत अखरता है जब वे किसी वित्त्य संसथान से लोन इसीलिए नहीं ले पाती क्योंकि उनका gender आड़े आ जाता है. Indian costitution में हर मनुष्य को सामान अधिकार दिए गए है लेकिन फिर भी आज कितनी ही ऐसी बातें है जिसमें हम महिलाओं को लिंग आधारित भेद भाव झेलना पड़ता है.

WCD minister Smriti Irani ने financial Institutions से की appeal

बदलाव आ रहा है, यह समझ तब आता है जब केंद्रीय मंत्री वित्तीय संस्थानों से appeal करते है. यह बात  सिर्फ कहने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि हाल ही में ऐसा हुआ. WCD minister Smriti Irani ने वित्तीय संस्थानों से अपील की है कि वे उन महिला उद्यमियों की क्षमता पर भरोसा करें जो व्यापार जगत में कदम रखने की इच्छुक हैं.

मुंबई में इंडिया टेक वीक में बोलते हुए उन्होंने कहा- "डेटा से पता चलता है कि महिलाओं को दिए गए ऋण सबसे सुरक्षित हैं. महिला उद्यमियों को व्यवसाय के लिए धन जुटाने में वित्तीय संस्थानों से सहयोग की आवश्यकता है." 

उन्होंने अपनी सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बह बात की और कहा कि- "Indian government द्वारा शुरू की गई स्वनिधि और मुद्रा योजना महिलाओं उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है. यह योजना swayam सहायता समूह यानि self help groups की मदद से ग्रामीण महिलाओं, जो अपना खुद का व्यापार शुरू करने की इच्छुक है, उन्हें पैसे की मदद कर रहा और उन्हें आगे बढ़ा रहा है."

Financial Institutions को विचार करने की आवश्यकता

आज भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हर वित्त्य संसथान से यह गुज़ारिश की है जो कि बहुत बाड़ा कदम है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस गुज़ारिश को करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या भारत में महिला उद्यमी पुरुष उद्यमियों से कुछ काम है? या उनके काम उतने प्रभाव शाली नहीं है, जितने उनके पुरुष समकक्षों के है? 

अगर गौर किया जाए, तो समझ आएगा की महिलाओं को दिए गए loans की return rates पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है. भले ही loan कम ले रहीं हो महिलाएं लेकिन उसे लौटना वे बेहतर तरीके से पर रहीं है. तो महिलाओं को लोन देने में क्या परेशानी आती है इन वित्त्य संस्थानों को?

सिर्फ ये कि सोच पुरानी है और लोग आज भी उन विचारधाराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन जिस दिन इस रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा भारत उस दिन बदलाव इतनी तेज़ी जो आज तक देखा ही नहीं गया हो.

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टीवी पर periods advertisements तो देखे ही होंगे आपने, जिसमें लड़कियां भाग रहीं हैं, ऑफिस जा रहीं हैं, white colour के pants पहन रहीं हैं, और हर वो काम कर रहीं हैं, जो शायद असलियत में कुछ लड़कियों के लिए इस हालत में मुश्किल हो क्योंकि periods में पर इतनी भाग-दौड़ करना सबके लिए आसान नहीं होता.

Periods में cramps और pain से गुज़रती है लड़कियां

कुछ लड़कियों को तो इतना दर्द होता हैं कि बिस्तर से उठने की हालत तक नहीं होती. लेकिन ये भी सच हैं की हर लड़की इस condition से नहीं गुज़रती. हर लड़की की body अलग होती है सबका pain से deal करने का तरीका अलग होता है और सब की सहनशक्ति अलग!

Supreme court में Period Leave की याचिका दर्ज की गयी थी

सुप्रीम कोर्ट में शैलेन्द्र मनी त्रिपाठी की एक याचिका दाखिल की गयी, जिसमें उन्होंने लड़कियों के लिए 'Period leave' मांगी थी. कोर्ट में इसे एडवोकेट विशाल तिवारी ने पेश किया. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका की hearing से मना कर दिया गया. कोर्ट का कहना था कि periods एक biological process हैं, और अगर इस तरह की अपील को आगे बढ़ाया गया तो companies लड़कियों को hire करने से पीछे हटेंगी.

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Menstruation या मासिक धर्म कोई बाधा नहीं है- Smriti Irani 

भारत के Chief Justice D.Y. Chandrachud ने याचिकाकर्ता को नीति बनाने के लिए Union women and child ministry से बात करने को कहा. 

इसी बात पर कल rajya sabha में Women and child development minister Smriti Irani ने कहा- "मैं एक menstruating women के रूप में कह सकती हूं कि periods और periods cycle एक बाधा नहीं है, यह महिलाओं की life cycle का एक स्वाभाविक हिस्सा है... हमें ऐसे मुद्दों को propose नहीं करना चाहिए जहां महिलाओं को equal opportunities से वंचित किया जाता है."

Period leaves से हो सकता है gender discrimination 

क्या लड़कियों को period leaves की ज़रूरत हैं? क्या लड़कियां periods के दिनों में इतना दर्द face करती हैं कि वे कुछ भी काम ना कर पाएं? अगर इस तरह की लीव दी जाने लगी तो work culture पर कितना फर्क पड़ेगा? एक biological और natural process के लिए छुट्टी देना कितना सही हैं? क्या period leaves का गलत फायदा नहीं उठाया जा सकता? क्या workplace में इस leave से gender biasness शुरू होगी? ऐसे कई सवाल हैं जो उठाये जा सकतें हैं.

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Arunachal प्रदेश में भी period leaves को लेकर की गयी थी याचिका दायर

यह पहली बार नहीं हैं कि 'menstrual leave' के लिए भारत में याचिका फाइल की गयी हो. Arunachal pradesh से सांसद रहे Ninong Ering ने कुछ साल पहले Menstrual Benefits Bill 2017, जो की एक प्राइवेट मेंबरशिप बिल था, सामने लाया था. इसमें government और private female workers के लिए हर महीने दो दिन के period leave का प्रस्ताव सामने रखा गया था. लेकिन इस बिल को भी ख़ारिज कर दिया गया था.

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दुनियां में इन देशों में मिलती है period leaves 

दुनिया के भी कुछ ही देश ऐसे हैं जिनमें यह कानून अपनाया गया हैं. हाल ही में Spain भी इन देशो की list में जुड़ा और europe का पहला देश बना जहां period leave दी जाने का प्रावधान शुरू हुआ . यह policy Taiwan, Indonesia, South korea और Zambia में अपनाई गयी है.

Bihar में दी जाती है period या menstrual leaves  

Bihar में भी इस period leaves policy को अपनाया गया है. आज से तीन दशक पहले बिहार में period leave दी जाने लगी थी, लेकिन इस पॉलिसी को शुरू करवाने के लिए बिहार की महिलाओं को बहुत आंदोलन करने पड़े. भारत की कुछ बड़ी कंपनियां, जो ये लीव दे रहीं है.

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इन companies में मिलती है period leaves 

उनमें Zomato, Byju's, Swiggy, Media Company Mathrubhumi, आदि शामिल हैं. Kerala CM Pinarayi Vijayan ने कुछ समय पहले ऐलान किया कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा विभाग के तहत राज्य के सभी universities में female students के लिए period leaves देगी.

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क्या सच में है period leaves की ज़रूरत? 

इस सवाल पर हमेशा दो पक्ष की बातें की जातीं हैं. पहला- लड़कियों को इन दिनों में आराम करने के लिए paid leave for periods मिलनी चाहिए, दूसरा- इस तरह की लीव को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता. जब सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज किया था तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही. 

लड़कियों के period leave से बहुत से negative points तैयार हो सकते है. सबसे बड़ा पॉइंट होगा कि कम्पनीज फीमेल वर्कफोर्स को जितना हो सकें कम कर सकती है. साथ ही office culture में भी gender biasness शुरू हो सकती है. Smriti Irani ने भी अपने statement में यह बात  कही कि लड़कियों को किसी भी तरीके से महिलाओं को equal opportunities से वंचित नहीं रखा जा सकता और अगर period paid leaves दी गयीं तो यह सबसे  बड़ा कारण बन जाएगा महिलाओं को नौकरी ना देने का. 

हां यह सच है कि जिन लड़कियों को periods में बहुत दर्द होता है, उनके office में एक rest room होना चाहिए, जहां वे आराम कर सकें. लेकिन इसके लिए छुट्टी दे देना आगे जाकर लड़कियों के लिए ही नुकसानदायक हो जाएगा. इन दो दिनों की छुट्टी का गलत फायदा भी उठाया जा सकता है, क्यूंकि सवाल करने वाला कोई नहीं होगा. आज के ज़माने में लड़कियां हर काम में लड़को के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहीं है, लेकिन अगर इस तरह की लीव को बढ़ावा दिया जाए, तो यह किस हद तक सही कहा जाएगा?

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आकाशवाणी दिल्ली (Akashvani Dehli) से केंद्रीय मंत्री (Cabinet Minister) स्मृति ईरानी (Smriti Irani) के साप्ताहिक 'नई सोच नई कहानी' (Nai Soch Nai Kahani) में सुनाने का यह अंदाज़ चर्चित हो गया. इसमें ईरानी (Irani) खुद महिलाओं से बात कर उनकी सफलता और संघर्ष का सफर सुनते हुए श्रोताओं को सुना रहीं. हर बुधवार यह प्रसारण हो रहा.

घरेलु ज़िंदगी से उद्यमी बनने के किस्से बने प्रेरणा 

गाज़ियाबाद (Gaziabad) की प्रियांशी (Priyanshi) के सफल होने की कहानी रोचक है. प्रियांशी  (Priyanshi) बताती है- "समूह के माध्यम से उसे केवल तीन दिन में लोन का पैसा मिल गया. मॉड्यूलर किचन बनाने की फैक्ट्री डाल दी. खुद के साथ 50 से अधिक महिलाओं को रोजगार से भी लगा दिया."
केंद्रीय मंत्री  (Cabinet Minister)  स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने ऐसी कई महिलाओं से बात की. प्रधानमंत्री स्व-निधि योजना (PM Svanidhi Yojana) का लाभ लेने वाली अलग-अलग समूह महिलाएं शीला, राफिया,और गुड़िया झा ने भी अपनी ज़िंदगी की कठनाइयों के साथ सरकार की मदद और समूह के फायदे बता कर कारोबार के बारे में बताया. इनमें शीला सब्जी, गुड़िया फल और राफिया कुर्ती का बिजनेस करती हैं. धीरे-धीरे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ.         

40 करोड़ लोगों में 70 % महिलाओं को मिला फायदा    

भारत सरकार (Central Goverment) के कैबिनेट स्तर (Cabinet Level) के सचिव (Secretary) सुभाष दास (Subhash Das) और अतुल तिवारी (Atul Tiwari) ने श्रोताओं को उद्यमशीलता (Enterepreurship) से जुड़ी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एमएसएमई (MSME) योजना जैसी अनेक योजनाओं की जानकारी दी. सचिव दास और तिवारी ने बताया कि  प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) से अब तक 60 लाख महिलाओं को ट्रेनिंग (Training) दी जा चुकी है.

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मंत्री ईरानी ने बताया- "महिलाएं उद्यमिता, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सफलता का परचम लहरा रही हैं. इन योजनाओं के बल पर ही महिलाएं आत्मनिर्भर बनी और लगातार आत्मविश्वास बढ़ रहा है." 
2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अब तक देश में 30 लाख करोड़ रुपए की लागत से 40 करोड़ लोगों को लाभ मिला है, जिसमें 70 प्रतिशत तो महिलाएं ही शामिल हैं.