फिंगर प्रिंट से फंसी महिलाएं  

मध्यप्रदेश (MP) में 53 लाख समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं तो लागू कीं,लेकिन ट्रेनिंग में कहीं कमी रह गई.इस ट्रेनिंग के आभाव में महिलाएं आत्मनिर्भर तो हुईं लेकिन सजग नहीं हो सकीं. हाल ही में सागर (Sagar) जिले के देवरी ब्लॉक के कुछ समूह (SHG) की महिलाएं भी लालच का शिकार हो गईं. एक निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.) के कहने पर महिलाएं फिंगर प्रिंट लगाकर फंस गईं. इस लालच में ये महिलाएं अपना लाखों रुपए का नुकसान कर बैठीं. आदिवासी समूह की महिलाएं पुटदेही, रमखिरिया, समनापुर ,धुलतरा, सातापेरी,सगरा आदि गांव की करीब 19 महिलाएं पुलिस थाना देवरी पहुंची. उनका कहना है- "हमारे घर-घर आए और फिंगर प्रिंट लगवा कर पैसे हड़प लिए." 

कई जिले की महिलाएं ठगी की शिकार 

यह पहला मामला नहीं है. इसके पहले प्रदेश के डिंडोरी, सिवनी जिले में भी महिलाओं के साथ ठगी और अनियमितता के मामले सामने आए थे. डिंडोरी में योजना में विसंगति के चलते समूह की महिलाओं को परेशान होना पड़ा. सिवनी में भी समूह की महिलाओं को बैंकों के चक्कर काटने पड़े. ये घटनाएं साबित कर रहीं कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं कि ट्रेनिंग में कमी जरूर है.

सतना में भी महिलाएं से साजिश 

इस घटना के पहले सतना जिले के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission supporting women) के समूह कुछ महिलाएं भी साजिश की गिरफ्त में आ गईं. वेयर हॉउस और गेहूं खरीदी में 56 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ. महिलाओं पर प्रकरण दर्ज हुए. सवाल ये कि इतनी बड़ी राशि के लालच में भोली-भाली महिलाओं को किसने फंसाया. इतने बड़े घोटाले में सीधे जुड़ने की बात किसी के गले नहीं उतरती. 

कंपनियों पर कसावट जरुरी 

सागर (Sagar) के देवरी ब्लॉक में हुई ठगी में माइक्रो फाइनेंस कंपनी (Micro Finance Co.)पर कसावट जरुरी है. हालांकि ब्लॉक मैनजर नीरज डहरवाल कहते है- " समूह की ठगी गई महिलाएं बिना किसी से सलाह लिए सीधे माइक्रो संपर्क में आईं और ठगा गईं " फ़िलहाल ये पूरा मामला थाने में पहुंचा. जिला पंचायत (ZP) सीईओ (CEO) पीसी शर्मा कहते है- "जिले सहित पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए योजनाएं चल रहीं. लोन सुविधा के साथ रोजगार से जोड़ा जा रहा. बावजूद ये घटना चिंताजनक है. महिलाओं को और काउंसलिंग करेंगे." 

बहरहाल प्रदेश में कुछ अपवाद को छोड़ कर समूह की महिलाओं  के साथ बिचौलिए समय पर बाहर न किए गए और ऐसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर नकेल न कसी गई तो समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने के सरकार के प्रयासों पर पानी फिर जाएगा. 

पंचायतें निभाएंगी ख़ास भूमिका

शहडोल (Shahdol) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के लिए आजीविका के लिए नए रास्ते खोले जा रहे. यहां पोषण युक्त सब्जियों की खेती का जिम्मा समूह की महिलाओं को मिलेगा. इस काम में गांव की पंचायतें ख़ास भूमिका निभाएगी. इस योजना में जलवायु के अनुसार फल-सब्जी उत्पादन के लिए पोषण वाटिका तैयार कराई जाएंगी। आजीविका मिशन, कृषि विभाग, उद्यानिकी व मनरेगा मदद करेंगे. पंचायतें इस वाटिका के लिए पड़त ज़मीन से एक-एक हैक्टेयर ज़मीन वाटिका तैयार करने के लिए देगी. जिले में कुल 25 सामुदायिक पोषण वाटिका तैयार करने का प्रस्ताव तैयार किया गया. जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा ने बताया- "जिले के भानपुर में सामुदायिक पोषण वाटिका का संचालन करवाया गया. यह बहुत सफल रहा. इसमें समूह की महिलाएं उत्साह से काम कर रहीं." 

भानपुर पंचायत में लक्ष्मी  स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष सुषमा सिंह और सचिव अमृता सिंह बताती हैं- "पोषण वाटिका में हम सभी ने बहुत मेहनत की. कई तरह की सब्जियां उगाई. हमारी कमाई बढ़ गई."

शहडोल जिले भानपुर में पोषण वाटिका में काम करती हुईं महिलाएं (Image Credits: Ravivar Vichar)

भूमिहीनों महिलाओं को मिलेगी वाटिका  

इस योजना में खास बात समूह की भूमिहीन महिलाओं को इन वाटिका दी जाएगी. यदि समूह में ऐसी महिलाएं नहीं हैं तो नए सिरे से समूह बनवाएंगे,जिसमें कमजोर और भूमिहीन महिलाओं को शामिल करेंगे. रखरखाव के पांच साल बाद यह वाटिका स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी. समूह (SHG) की महिलाएं सब्जियां-फल बेच सकेंगी. 20 प्रतिशत कमाई समूह के खाते में तो 80  प्रतिशत पैसा समूह की महिलाओं को मिलेगा. खेती में सिचाईं के लिए नलकूप, ट्यूटवेल, पंप सेट 15वें वित्त, विधायक, सांसद, जनपद निधि से व्यवस्था की जाएगी।
इस योजना को लेकर आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) विष्णुकांत विश्कर्मा बताते है- "यह बहुत बड़ी योजना है. इसमें सेहत के साथ आर्थिक आत्मनिर्भर भी महिलाएं बन सकेंगी. प्रस्ताव भेजा चुका है. जल्दी ही प्रस्ताव मंजूर होने की आशा है."

घाटे से उबारेंगी समूह की महिलाएं  

आखिर मध्यप्रदेश (MP) में पहला नया रिकॉर्ड बनने जा रहा. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं टोल प्लाजा (Toll Plaza) संभालेंगी. प्रदेश के कई टोल प्लाजा (Toll Plaza) अपने टारगेट के हिसाब से वसूली भी नहीं कर पाए. प्रदेश की टोल से बिगड़ती रेवेन्यू व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैबिनेट (Cabinet) ने यह निर्णय लिया. इसकी शुरुआत प्रदेश के उज्जैन-मक्सी रोड (Ujjain-Maxi Road) पर कायथा (Kayatha) टोल से होगी. वराह मिहिर संकुल संगठन इसकी कमान संभालेगा. महिलाएं उत्साहित हैं. 28 अगस्त को इसकी विधिवत शुरुआत होगी. महिला सशक्तिकरण  (Woman Empowerment) की दिशा में समूह की महिलाओं को बड़ी जवाबदारी के लिए मौका दिया जा रहा.

टोल प्लाजा पर टेनिंग लेती हुईं समूह सदस्य (Image Credit: Ravivar Vichar)

ट्रेनिंग के बाद दो शिफ्ट में देंगी ड्यूटी दीदियां 

प्रदेश के पहले टोल के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं की ट्रेनिंग शुरू हो गई. समूह (SHG) की अध्यक्ष कौसर परवीन कहती है-  "हमें बहुत ख़ुशी है. इस टोल की वजह से 25 महिलाओं को नया रोजगार मिला. हम ट्रेनिंग के बाद 8-8 महिलाओं की शिफ्ट में काम करेंगे. हमें भरोसा है कि इस टोल को घाटे से बाहर निकल देंगे."

पिछले एक सप्ताह से समूह (SHG) की सदस्य अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ले रहीं हैं. इसी समूह (SHG) की अरुण बाला अंजनिया बताती है- "हमें जब से पता चला कि कायथा टोल की जवाबदारी हमारे समूह को मिल रही तभी से हम बहुत उत्साहित हैं. हमारी आर्थिक स्थिति और अधिक सुधर जाएगी." 

30 प्रतिशत हिस्सा समूह के नाम 

इस पूरी वसूली का 30 प्रतिशत हिस्सा समूह सदस्यों को मिलेगा. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सहायक ब्लॉक प्रबंधक (ABM) आशुतोष लाल दास ने बताया- "हमारे समूह की पूरी तैयारी है. ट्रेनिंग के बाद 26  को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी. 28 अगस्त से समूह की महिलाएं कायथा टोल को संभालेंगी." 

कायथा टोल को संबंधित एजेंसी कवर नहीं कर पाई. नियमानुसार सालाना 2 करोड़ रुपए से काम की वसूली होने से एजेंसी ने काम छोड़ दिया. प्रदेश के ऐसे टोल को सरकार ने स्वयं सहायता समूह  (Self Help Group) को देने का निर्णय लिया. इस क्रम में उज्जैन (Ujjain) जिले के कायथा टोल उज्जैन- मक्सी रोड पर आवंटित किया. 

"इस टोल प्लाजा को लेकर उज्जैन के कलेक्टर (DM) कुमार पुरुषोत्तम (Kumar Purshottam) लगतार समूह (SHG) की महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे.  आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समूह कि सदस्यों को पूरी तरह ट्रेनिंग दिलवाएं. सदस्यों को कोई परेशानी न हो."     

झाबुआ की गुड़िया ने महिलाओं को बनाया मालामाल 

मध्य प्रदेश (MP) के जिस झाबुआ (Jhabua) जिले को आदिवासी (Tribal) पिछड़े जिले में माना जाता था, आज वहीं की संस्कृति विदेशों तक अपनी छाप छोड़ रही. बात यहीं ख़त्म नहीं होती. अब यहां खासकर महिलाएं इस आदिवासी संस्कृति को बचाने में जुटीं है. इन महिलाओं ने झाबुआ की गुड़िया  (Jhabua Ki Gudiya) बनाकर जहां कल्चर को बचाया वहीं रोजगार का जरिया बना लिया. अच्छी कमाई से ये मालामाल हो गईं. किसी समय गुमनाम यह कला अब पद्मश्री (Padmshree)की दहलीज़ तक जगह बना चुकी है.झाबुआ (Jhabua)  जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) ने भी इस कारोबार को अपनाया. आज झाबुआ की 'गुड़िया' बड़े-बड़े घरानों, जनप्रतिनिधियों के घरों में उपहार के तौर पर सजी दिख जाएंगी.   

डेढ़ हजार महिलाओं को किया ट्रेन 

बरसों पुरानी इस कला को अब नए सिरे से पहचान मिलने लगी. यही वजह रही कि झाबुआ के दंपति रमेश परमार और शांति परमार को इस कला के लिए पद्मश्री से राष्ट्रपति (President) द्रोपदी मुर्मू (Dropadi Murmu) ने सम्मानित किया. शांति परमार कहती हैं- "मैंने लगभग 30 साल पहले गुड़िया बनाने की ट्रेनिंग ली. इसके बाद से ही मैंने आसपास के गांव तक महिलाओं को यह गुड़िया बना सिखाया. अब स्कूल की छात्राएं तक सीखने आ रहीं. मेरे पति ने बहुत हौसला बढ़ाया. हमें ख़ुशी है कि इस कला को पद्मश्री मिला."  जिला प्रशासन ने भी आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के सहयोग से स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को जोड़ा. शहरी आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की महाकालेश्वर समूह (SHG) की सोनू परमार बताती है- "मुझे ख़ुशी है कि झाबुआ की गुड़िया जैसे कारोबार से जुड़ी. हम महिलाएं मिलकर ये गुड़िया बनाते हैं. हमारी कमाई अच्छी हो जाती." 

पद्मश्री शांति परमार अपनी साथियों के साथ गुड़िया बनाते हुए (Image Credit: Ravivar Vichar)

तीन पीढ़ियां सहेज रही ट्रेडिशनल आर्ट 

झाबुआ (Jhabua) में इस ट्रेडिशनल आर्ट (Traditional Art) को सहेजने के लिए कई संस्थाएं भी जुटीं हुई है. गुड़िया घर के संचालक सुभाष गिदवानी बताते हैं- "हमारी तीसरी पीढ़ी भी इस ट्रेडशनल आर्ट को सहेजने में जुटी हुई है.हमने अधिकांश महिलाओं को रोजगार दिया. इसमें कुछ दिव्यांग महिलाएं भी शामिल हैं. मुझे ख़ुशी है कि हमारे हाथों से बानी गुड़िया को कई बड़े-बड़े शहरों के एम्पोरियम में सजाया गया.ये गुड़िया एक फीट से लगाकर 12 फीट हम बना चुके हैं." 

आर्टिस्ट मुक्ता परमार दिव्यांग है. मुक्ता कहती हैं- "मुझे इस कारखाने में लगभग 20 साल हो गए. अच्छा लगता है कि हम आदिवासी इस कला और आर्ट को बचाने का काम कर रहे.कमाई के अलावा हमें यह काम करने में अच्छा लगता है." आर्टिस्ट मोहिनी गिदवानी तैयार गुड़िया को पेंट कर सजा देती हैं.

गुड़िया घर में काम करती हुई महिलाएं (Image Credit: Ravivar Vichar)

 ट्रेडिशनल ड्रेस और तीर-कमान ही पहचान 

प्रदेश के झाबुआ आज भी आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) में रचा बसा है. यहां के कुछ कलाकारों ने इसे कई पीढ़ियों से सहेजा. लेकिन मार्केटिंग और संसाधनों कि कमी के कारण यहां बनने वाली गुड़िया कुछ क्षेत्र ही सीमित थी. वक़्त के साथ यह आकर्षण का केंद्र बनी. आदिवासी संस्कृति  (Tribal Culture) में मूल पहनावा सीधी धोती लपेटना, बंडी (एक तरह की बनियान जिसमें जेब हो), सर पर गोल अंदाज़ की पगड़ी होती है. कंधे पर तीर- कामठी (कमान) आदवासी सुरक्षा और बहादुरी की पहचान मानी जाती है. महिलाओं के ख़ास लिबास में लुगड़ा और चांदी के जेवर उन्हें और खूबसूरत बना देते हैं. झाबुआ की गुड़िया को यही आकर दिया जाता है. पद्मश्री रमेश परमार बताते हैं- "इसे बनाने में रुई कपड़ा, तार और फेस को जीवंत बनाने के लिए कलर पेंट का उपयोग होता है. ढाई सौ रुपए से लगाकर इसकी कीमत हज़ारों में होती है."

गुड़िया को और देंगे बढ़ावा 

'झाबुआ की गुड़िया' को लेकर शासन-प्रशासन कई योजनाओं से जोड़ रहा. झाबुआ (Jhabua) कलेक्टर (DM) तन्वी हुड्डा (Tanvi Hudda) कहती हैं- " झाबुआ की गुड़िया' को कलाकारों ने नया मुकाम दिया. इसे बनाने में कई महिलाओं को रोजगार मिला और आत्मनिर्भर हो गईं. अब बड़े-बड़े शहरों तक मार्केटिंग की जा रही. हम इस गुड़िया को  और बढ़ावा देंगे. यह आदिवासी संस्कृति हमारे देश की विरसत है. आर्टिस्ट लोगों को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा."

झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा  (Image Credit: Ravivar Vichar)                                      

यूनिफॉर्म बांटने में मिशन करेगा निगरानी 

मध्य प्रदेश (MP) के स्कूलों में बंटने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) अब आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अफसरों की निगरानी में बटेंगी. कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया. शिक्षा विभाग (Eduction Department) और आजीविका मिशन (Ajeevika Mission)  प्रबंधन का मानना है कि बच्चों को दी जाने वाली यूनिफॉर्म (Uniform) समय के साथ बिना अनियमितता के वितरित हो सकेगी. अभी प्रदेश के जिलों से स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) द्वारा बंटने वाली ड्रेस व्यवस्था को लेकर शिकायतें मिल रहीं थी.  

सिलाई भुगतान एसएचजी को नहीं बल्कि मिशन के खाते में  

यह सारा मामला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) को सिलाई के बदले मिलने वाले भुगतान से जुड़ा है. शासन द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के नियमित विद्यार्थियों को गणवेश दिया जाता है. यह गणवेश बच्चों तक स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के जरिए पहुंचता है. समूह (SHG) को इसके लिए शासन सीधे राशि उनके खातों में जमा की जाती है.अब ऐसा नहीं होगा. शासन अब यह पैसा समूह को स्वयं सहायता समूह न पहुंचा कर राज्य के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) को दी जाएगी. ये निर्णय यूनिफॉर्म  (Uniform) वितरण में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए लिया. शिकायतें मिलती थी कि कई बच्चे यूनिफॉर्म से वंचित रह गए और उनके नाम के ड्रेस और सिलाई का भुगतान समूह को हो गया.

समूह द्वारा  तैयार यूनिफॉर्म (Image Credit: Ravivar Vichar)

गुणवत्ता रिपोर्ट के बाद होगा पूरा पेमेंट 

अब 75 प्रतिशत राशि का भुगतान क्रियाशील समूहों को दिया जाएगा. इन समूहों के काम को देखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और आजीविका मिशन की संयुक्त समिति गठित कर निगरानी की जाएगी. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) बुरहानपुर (Burhanpur) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) संतमति खोलखो बताती है-  'समिति द्वारा गणवेश की गुणवत्ता की रिपोर्ट सही आने पर ही बचा हुआ  25  प्रतिशत भुगतान किया जाएगा." इस बार ख़ास सतर्कता बरती जा रही. देवास (Dewas) जिले के आजीविका मिशन  (Ajeevika Mission) की जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) शीला शुक्ला कहती है- अधिकांश समूह जिन्हें जवाबदारी दी, वे महिलाएं मेहनत से सिलाई कर रहीं. जिले में यूनिफॉर्म का वितरण सही हो इसलिए पूरी तरह मॉनिटरिंग की जा रही."       

गणवेश वितरित करने की प्रक्रिया साल 2018 से स्वयं सहायता समूहों सौंपी है. शिक्षा विभाग द्वारा सीधे समूह को राशि से दी जाती है और आजीविका मिशन के अमले को सिर्फ निगरानी करने के लिए बोला जाता था, लेकिन इस नई व्यवस्था में  बदलाव के बाद अब राज्य और जिला स्तरीय आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) की जवाबदारी बढ़ जाएगी. 

छत्तीसगढ़ में  तैयार गोबर राखियों से सजेगा देश का बाज़ार 

छत्तीसगढ़ (CG) में एक बार फिर महिलाओं के काम की चर्चा पूरे देश में है. छत्तीसगढ़ (CG) में बनी राखियां (Rakhi) अब पूरे देश के बाज़ारों में नज़र आएंगी. ये ख़ास राखियां इको फ्रेंडली (Eco Friendly) बनाई गई और वह भी गोबर  (Dung) से. यह कमाल  कर दिखाया स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी महिलाओं ने. राखियों की खूबसूरती और और पर्यावरण सुरक्षा के दम पर छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा कई राज्यों से ऐसी राखियों की डिमांड थोक में आई. राज्य के गौठानों (Gothan) में इन दिनों समूह की महिलाएं राखियां बनाने और उन्हें सजाने में व्यस्त है. यह आत्मनिर्भर बनने कि दिशा में नया कदम है.      

अयोध्या में राम दरबार में जाएगी गोबर से बनी राखी 

छत्तीसगढ़ (CG) के गौठानों (Gothan) के स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाएं इन दिनों गोबर की राखियां (Rakhi) बनाने में व्यस्त हैं. साथ ही बहुत उत्साहित भी. समूह से जुड़ी पूजा खुर्रा बताती है- "हमें जब से पता चला कि हमारी बनाई राखियां अयोध्या (Ayodhya)जाएगी,जहां भगवान श्री राम और भाइयों के साथ भक्त हनुमान को ये राखी समर्पित होगी हम बहुत खुश हैं." रायपुर (Raipur) के गोकुल नगर के गौठान में ये राखियां तैयार हो रहीं. समूह से जुड़ी लोमिन पाल कहती हैं- "हम बहुत मेहनत कर रहे. ख़ुशी है कि कई राज्य में ये राखी पहुंचेगी. राखियों के सूत्र में पवित्र मौली का उपयोग कर रहे."

गोबर से तैयार सुंदर राखियां (Image Credit: Ravivar Vichar) 

इको फ्रेंडली 20 से ज्यादा डिज़ाइन

खास बात यह है कि इस तरह की इको फ्रेंडली  (Eco Friendly) राखियों (Rakhi) में 20 से ज्यादा डिज़ाइन दी गई. इनमें स्वस्तिक, फूल, ओम, चक्र, श्रीयंत्र जैसी पवित्र डिज़ाइन का रूप दिया गया. गौठान में 13 महिलाएं जुटी हुईं हैं. इस गौठान की लीडर नीलम अग्रवाल बताती है- "राखियां तीन हजार 500 से अधिक बन जाएंगी. इनमें स्टोन और मोती चिपका कर तुलसी के बीज डाले गए. इससे बाद में इन राखियों  को गमले में डालने पर तुलसी के पौधे तैयार हो जाएंगे. राखी कीमत लगभग 20 रुपए से लगा कर 35 रुपए तक होगी." पिछले साल एक गौठान को ही 70 हजार राखियों का ऑर्डर मिला था.

सिर्फ रायपुर के इस गौठान में ही 13 महिलाएं काम कर रहीं. 

इसके अलावा  छत्तीसगढ़ (CG) के अन्य जिलों में गौठान में भी समूह (SHG) की महिलाएं  गोबर (Dung) से इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रहीं. सरगुजा (Sarguja)के लुंड्रा ब्लॉक में पुरकेला, लमगांव में भी समूह (SHG) की महिलाएं राखियां तैयार कर रहीं हैं.  इस बार राज्य के अलावा मध्यप्रदेश, गुजरात,उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस तरह की राखी की डिमांड आई. आजीविका मिशन बिहान (Ajiveeka Mission Bihan) के अलग-अलग जिलों में पदस्थ डीएमएम और नगर पालिका, निगम के प्रभारियों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट ने राखी निर्माण उद्योग का दर्जा ले लिया.

गौठान से मिली महिलाओं को गर्व की ज़िंदगी 

कोंडागांव (Kondagaon) जिले कुल्हाड़गांव (Kulhadgaon) में तस्वीर बदली-बदली सी है. कुछ ही समय में यहां की घरेलु और खेतिहर मजदूर महिलाएं आत्मनिर्भर बन कर सम्मान से जिंदगी जी रही. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) की गौठान (Gothan) और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)के तालमेल ने इन महिलाओं के आर्थिक हालात बदल दिए. पहले घर के किराना और बच्चों को पढ़ाना मुश्किल था. अब ये समूह की महिलाएं गौपालक (Cowhred) बन गईं.

मन खुश रथे, स्थिति सुधर आईस   

कुल्हाड़गांव में बनाए गए शेड में अब गायें  (Cow) पाली जा रही. इनकी देखभाल मां लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह (SHG)महिलाएं कर रहीं. इस समुह की सक्रीय सदस्य बुयकी मरकाम अपनी छत्तीसगढ़ी अंदाज़ में खुश होकर कहती है- " पहली हमन बहुत गरीब रहे,अब हमर स्थिति में सुधर आईस. घर के मन बहुत खुश रथें." (पहले हम बहुत गरीब थे. अब हमारी स्थिति सुधर रही. घर के लोग भी बहुत खुद रहते हैं.) इस समूह में दस महिलाएं जुड़ीं.

गौठान शेड के पास गर्व से खड़ीं सदस्य महिलाएं (Image Credit: Ravivar Vichar)

कारोबार में काबिल हुईं महिलाएं 

वीरान से रहने वाले इस गांव में अब पालतू मवेशियों की चहल-पहल दिखाई देने लगी. जनपद पंचायत के फरसगांव (Farasgaon) ब्लॉक कार्यक्रम अधिकारी (PO) वीरेंद्र कुमार साहू बताते हैं -" इस गांव में वित्त योजना और मनरेगा योजना के तहत पशु शेड बनवाया. यहां शुरू में दो गायें थी. समूह की महिलाओं को पशु पालन की जानकारी नहीं थी. ट्रेनिंग देकर उन्हें तैयार किया गया. अब ये पूरी तरह से कारोबार संभाल रहीं.इसके अलावा दूसरे रोजगार के रस्ते भी खुल गए."

कमाई के मिले नए रास्ते 

गौठान (Gothan) के साथ समूह को कई काम मिले.कोंडागांव के आजीविका मिशन बिहान के जिला मिशन प्रबंधक विनय सिंह कहते हैं- "यह बहुत सफल प्रोजेक्ट है. महिलाओं के पास 8 गाय हैं. इनका पालन अब ये ही कर रहीं. रोज लगभग 35 लीटर दूध (Milk) निकल जाता है. इसे आपस के चूरेगांव की डेयरी पर बेच देती हैं. मुनाफा भी अलग मिलता है. यहीं से महिला सदस्य 50 किलो से ज्यादा गोबर भी इकठ्ठा कर बेच रहीं. इससे समूह की महिलाओं को डबल फायदा हो रहा. सिर्फ गोबर के कारोबार से ही 30 हजार रुपए की कमाई सदस्यों को अलग से हो गई." 

कुल्हाड़गांव की समूह सदस्य खेत में जैविक खेती भी कर रहीं (Image Credit:Ravivar Vichar)

और बढ़ाएंगे कारोबार 

समूह (SHG)की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया. अब वह अपना पूरा टाइम इस गौठान शेड में देतीं हैं. समूह की अध्यक्ष समदाई मरकाम सहित सदस्य मैना बाई और कमला बाई आगे बताती है- " गाय पालन के अलावा दूसरे कामों से हमारी कमाई और बढ़ गई. गौठान से हम लोग जैविक सब्जी उत्पादन कर रहे.इसी जगह हम वर्मी कंपोज़्ड भी बना कर दे रहे."

इस समूह ने अपने बलबूते पर संकुल संगठन से 2 लाख 65 हजार का लोन लिया. इस लोन में से लगभग एक लाख रुपए का लोन भी टाइम पर भर चुके. अब और किश्तें भर कर सदस्य लोन उतार रहे. डीएमएम (DMM) विनय सिंह का कहना है- "इस समूह ने मिसाल कायम कर दी. दो गाय से 8 गाय बढ़ा कर दूध उत्पादन बढ़ा लिया. जैविक खेती और वर्मी कंपोज़्ड से अलग कमाई से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आ गया." 

कुल्हाड़गांव की समूह सदस्य द्वारा तैयार वर्मी कम्पोज़्ड खाद (Image Credit: Ravivar Vichar)

अधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग 

इस गांव को आदर्श बनाने के लिए सीईओ (CEO)जिला पंचायत प्रेम प्रकाश शर्मा और कलेक्टर (DM) दीपक सोनी ने गौठान के कामों की लगातार समीक्षा कर रहे. समूह की महिलाओं को प्रोत्साहन देने से ये आत्मनिर्भर बनी.जिले में अलग-अलग ब्लॉक में ये गौठान महिलाओं और समूहों को रोजगार दे रहे.  

पिछले दो दिन से  बुरहानपुर जिले के बीहड़ गांव खातला की रहने वाली मंजू बाई अपनी साथियों के साथ फुले नहीं समा रही. मंजू बाई कहती हैं -" हम पानी की बूंद-बूंद इकठ्ठा करने के लिए जद्दोजहद करते थे. समूह में महिलाएं एक साथ जुटी और और हर घर की प्यास बुझा दी. इस प्रबंधन को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को मिसाल बताया.मैं बहुत खुश हूं." एक दिन पहले पीएम मोदी के ट्वीट ने गांव और इन वाली ग्रामीण महिलाओं को सुर्ख़ियों में ला दिया. कुछ दिन पहले ही हमने मप्र के उत्तर पश्चिम छोर पर बसे  नीमच के धनेरिया कलां  गांव की महिलाओं और उनके जल प्रबंधन की स्टोरी को बताया था. अब प्रदेश के दक्षिण पश्चिम छोर के बीहड़ गांव खातला (खड़की) चलते हैं. इन जांबाज़ महिलाओं के काम पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की नज़र पड़ गई. फिर क्या था, मोदी ने अपने अंदाज़ में इस गांव और महिलाओं के काम की सराहना की.जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री प्रह्लाद पटेल के ट्वीट को पीएम मोदी ने रीट्वीट कर इसे और चर्चा में ला दिया.  

बुरहानपुर से लगभग सौ किमी दूर गांव खातला की कोई साढ़े तीन सौ-चार सौ की आबादी और करीब सवा सौ घर. मंजू बाई कहती हैं -" मेरे गांव की महिलाएं रोज ज़िंदगी की कठिन परीक्षा से गुजरती.  पीने के पानी के लिए गांव में सिर्फ एक कुआं.  प्यास बुझने का नाम नहीं लेती. महिलाएं दूर-दूर खेत से पानी लातीं .सूरज माथे पर चढ़ जाता. बच्चे रोज स्कूल जाने में लेट हो जाते. मजदूरी के लिए लेट जाने पर उधर मजदूरी के पैसे काट लिए जाते."