भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Programme WFP) और नॉर्वे के दूतावास (Embassy of Norway) ने महिलाओं की चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की. इस संगोष्ठी में भारत सरकार के महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर विमर्श हुआ.

भारत में नॉर्वे के राजदूत (Ambassador of Norway) मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) ने कहा - "हम कृषि में महिलाओं के लिए भारत में WFP के साथ इस सहयोग से बहुत उत्साहित है, यह सहयोग नॉर्वे और WFP के बीच वैश्विक साझेदारी पर आधारित है."

भारत सरकार का लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तिकरण

भारत में WFP की प्रतिनिधि और निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे ने कहा- "ये चर्चाएं एक महत्वपूर्ण समय पर हुई हैं क्योंकि भारत सरकार एक व्यापक विकास दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श कर रही है. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कई योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission NRLM) के माध्यम से स्पष्ट है. हमें उम्मीद है कि संगोष्ठी की सिफारिशें लैंगिक समानता (gender equity), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और खाद्य-सुरक्षित समुदायों की दिशा में प्रयासों को मजबूत करेंगी."

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmer Welfare) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner, Mass Media) वाई.आर. मीना (Y.R. Meena) ने कहा- "सरकार 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला किसानों तक महत्वपूर्ण पहुंच बनाई है. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana MKSP) या महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Farmer Empowerment Programme) के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राकृतिक खेती (natural farming) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."

विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर दी जानकारी

उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान पहल और ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता की कहानियों या सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाया.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रसंस्करण, विपणन, कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की विविध भूमिकाओं के बारे में प्रस्तुतियां दी. वक्ताओं में डॉ. रंजीता पुस्कुर (Dr Ranjitha Puskur), मॉड्यूल लीडर-एविडेंस, सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म आईआरआरआई (Module Leader-Evidence, CGIAR GENDER Impact Platform, IRRI), मनीष भाटिया, निदेशक (विस्तार/प्रशासन), नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डीए एंड एफडब्ल्यू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Director (Extension/Administration), National Gender Resource Center in Agriculture, DA&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare GOI), सेजल डांड़, कार्यकारी निदेशक, आनंदी (Executive Director, ANANDI) शामिल थे. 

संयुक्त राष्ट्र (United Nations UN) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि (Permanent Representative) रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) महिलाओं, शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. उन्होंने यौन हिंसा संबंधी मामलों के निदान में देश के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council UNSC) को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया है.

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान

शीर्ष भारतीय राजनयिक कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'विसैन्यीकरण और लिंग-उत्तरदायी हथियार नियंत्रण के माध्यम से संघर्ष-संबंधित यौन हिंसा पर रोक' (Preventing Conflict-Related Sexual Violence (CRSV) through Demilitarisation and Gender-Responsive Arms Control) पर एक खुली बहस को संबोधित किया. उन्होंने कहा "महिला शांति और सुरक्षा एजेंडे के प्रति हमारे देश का समर्पण संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रदर्शित होता है. इस दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय नीति सुधार और जमीनी स्तर की पहल शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और शांति और सुरक्षा नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में बहुत मुखर रहा है."

भारत का फोकस महिलाओं के विकास पर

CRSV पर यूएनएससी की वार्षिक बहस सदस्य देशों को सशस्त्र संघर्षों में युद्ध, यातना और आतंकवाद की रणनीति के रूप में राष्ट्र और गैर-राष्ट्र भागीदारों को यौन हिंसा से जुड़े उभरते विषयों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों (UN peacekeeping missions) में भारत के योगदान को याद करते हुए कंबोज ने गर्व से उल्लेख किया "भारतीय महिला शांति सैनिकों ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. साथ ही हमें इस बात पर भी बहुत गर्व है कि मेजर सुमन गवानी (Major Suman Gawani) को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता (UN Military Gender Advocate) वर्ष 2019 का पुरस्कार दिया गया."

कंबोज ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में भारत के सक्रिय उपायों को रेखांकित करते हुए कहा "भारत यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में महासचिव के ट्रस्ट फंड (Secretary-General’s Trust Fund) में योगदान देने वाला पहला देश था."

कंबोज ने जी20 (G20) की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के विकास पर भारत के फोकस के बारे में बताते हुए कहा, "भारत ने महिला सशक्तिकरण (women’s empowerment) और लैंगिक समानता (gender equality) पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला नेतृत्व वाले विकास पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था."

समावेशी विकास (overall development) का लक्ष्य पूरा करने के लिए कई देश महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और ग्रामीण विकास (rural development) पर ध्यान दे रहे हैं. उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) और किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) में भी इसके उदाहरण देखने को मिले. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नए कृषि उपकरण सौंपे (new agricultural equipment).

किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में महिलाओं को मिली मदद 

यह सहायता FAO और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की संयुक्त परियोजना 'किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से साझा समृद्धि' (Shared prosperity through cooperation in border regions of Kyrgyzstan and Uzbekistan) के अंतर्गत लागू की गई थी. इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शांति निर्माण कोष द्वारा फंड (UN Secretary-General's Peacebuilding Fund) किया गया है.

इस परियोजना का लक्ष्य किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वंचित समुदायों में महिलाओं  और युवाओं को सशक्त बनाना है. फ़रगना घाटी (Fergana Valley) में कृषि और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर दोनों राज्यों के संबंधों को मजबूत किया जायेगा.

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अंदिजान क्षेत्र (Andijan region) के मरखमत जिले (Markhamat district) और नामंगन क्षेत्र (Namangan region) के कसानसे (Kasansay) और यांगीकुर्गन जिलों (Yangikurgan districts) के ग्रामीण लोगों को सहायता दी गई है.

FAO ने परियोजना के तहत गठित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help groups) को 27 मिल्क सेप्रेटर्स (milk separators) और पांच रेफ्रिजरेटर सहित डेयरी उत्पाद (dairy products) तैयार करने के लिए ज़रूरी उपकरण दिए. सामाजिक-आर्थिक सहायता (socio-economic support) के अलावा, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को एक मोटर कल्टीवेटर और मीट मिनसर भी दिया गया.

500 से ज़्यादा लाभार्थियों को रोज़गार शुरु करने के लिए मिली सहायता

कुल मिलाकर, 500 से ज़्यादा लाभार्थियों को FAO से 39 सेपरेटर, 15 मोटर कल्टीवेटर, पांच रेफ्रिजरेटर, एक स्प्रेयर और एक मीट मिन्सर दिए गए. साथ ही, फलों के बगीचों के लिए 5,850 पौधे, दस टन आलू बीज और 24,000 सब्जियों के पौधे बांटे.

स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को मिला ये समर्थन उन्हें सशक्त  बनाने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में मदद करेगा. उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में की गई ये पहल दूसरे देशों के लिए उदाहरण है.

कला और कौशल की भरमार है लेकिन इसे दुनिया के सामने कैसे लाए? यह सवाल है हर उस महिला का जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बेहतरीन उत्पाद बनतीं है. पुरे देश में महिलाएं छोटे-छोटे गांव में अपने काम को मेहनत से करतीं तो है लेकिन शायद इनकी मेहनत के नतीजे उतने अच्छे नहीं जितने हो सकते है. यही बात समझ आई मुंबई की एक माँ बेटे की जोड़ी को. अपूर्वा पुरोहित और उनके बेटे सिद्धार्थ ने आज़ोल नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया जो महिलाओं और कई किसानों के लिए एक ऐसा मंच बना जिसके द्वारा वे अपने उत्पाद देश और दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं. आज़ोल एक ऐसा ब्रांड है, जो पूरे महाराष्ट्र के स्वयं सहायता समूह को एक साथ लाता है, ताकि राज्य की उपज का प्रदर्शन किया जा सके और इसे एक बड़ी ऑडियंस के लिए उपलब्ध कराया जा सके.

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इसके को-फाउंडर्स अपूर्वा और उनके बेटे सिद्धार्थ ने कोरोना काल के दौरान 'आज़ोल' की स्थापना की. वे ग्रामीण महाराष्ट्र के महिलाओं के नेतृत्व वाले एक स्वयं सहायता समूह से मिले, जो अद्भुत खाद्य उत्पाद बना रहे थे. ये उत्पाद बहुत ही बेहतरीन गुणवत्ता के थे. तमाम चुनौतियों और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद इन महिलाएं का काम अविश्वसनीय था. अपूर्वा और उनके बेटे ने इन ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप की और उनके उत्पादों को कंस्यूमर्स तक लाए. अपने इस स्टार्टअप के जरिए आजोल तमाम ट्राइबल  समुदायों की महिलाओं और छोटे उद्यमियों का सहारा बना है. कई व्यंजन और तकनीकें उनकी स्वयं सहायता समूह की परंपरा का हिस्सा रही हैं. यही आजोल के उत्पादों की यूएसपी है. आज़ोल के साथ महिलाएं अपने पैरों पर खड़े रहने में सक्षम हुई और उनका जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है.

अभी पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को 'मिलेट वर्ष' घोषित किया था. इसी वर्ष महाराष्ट्र ने सरकार ने आज़ोल को अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए फंडिंग दी. तभी से आज़ोल का बिज़नेस तेजी से बढ़ रहा है. अपूर्वा और सिद्धार्थ अपने स्टार्टअप के जरिए शुरू से ही पर्यावरण, समाज, और आर्थिक लाभ प्रदान करना चाहते थे. इसी उद्देश्य के साथ आज़ोल चटनी, मसाले, पापड़ और कई ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल उत्पाद पेश करता है. उनकी वेबसाइट में आपको ऐसे कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आसानी से मिल सकेंगे. जब भी कोई महिला अपना हाथों और दिल से किसी उत्पाद को बनती है तो वह चाहती है कि यह हर किसी तक पहुंचे. आज़ोल की यह पहल देश की हर महिला के लिए उनके सपने जैसा है, जो आज पूरा हो रहा है. महिलाएं अब आसानी से अपने उत्पाद बेच पा रही है और सशक्तिकरण की और एक तेज़ी से बढ़ रही है. इस तरह कि और भी कहानियां है, जो महाराष्ट्र के लिए गर्व की बात है और आज महाराष्ट्र दिवस पर इस तरह की कहानियों को सराहना भी जाना चाहिए. 

नए गाने हो, वेब सीरीज़ हो, या देश दुनिया की ख़बर - आज के यूथ में इनके बारे में सबकुछ बिजली की गति से फैलता है. इस जेनरेशन में लड़कियां कहीं न कहीं लड़कों से आगे हैं, और यह अच्छा भी है. दुनिया बदल रही है तो लड़कियां क्यों न बदलें?  बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बेटी… वो क्या कहते हैं? हां… इंटरप्रेन्योर बनती है.  भाभी बता रहीं थी अपनी टीना की पढ़ाई पूरी हो गई, और वह अपने गाँव में ही SHG चला रही है. अरे...  म्हारी छोरी, छोरों से कम है के.  

बचपन से ही कुछ कर दिखाना था मुझे, पर उस समय गांव में कहां इतनी आज़ादी थी. ममता के कहने पर SHG से जुड़ी. 36 की उम्र में पहुंचकर बचपन का सपना पूरा हुआ और वो भी गांव में ही रहकर. पहले तो बचत का मतलब तो बस दाल या चावल के डब्बे में पैसे छुपाना लगता था. अब पता चला बचत कैसे करनी है. कागज़ी काम, हिसाब किताब, सरकारी कामों को समझना मुश्किल था. कभी-कभी टीना मदद कर देती थी. फिर उसने भी समूह के कामों में रूचि ली, काम बढ़ाने के आइडिये दिए. कॉलेज ख़त्म होते ही टीना और उसकी सहेलियों समूह से जुड़ गई. ये नई उम्र की लडकियां सब जानती हैं. मोबाइल पर देखकर खटाखट बता देती हैं मंडी का भाव क्या है, थोक में सामान कौन लेगा, नई सरकारी स्कीम कौन सी है और तो और लोन कैसे मिलेगा. हमारी टीना 17 क्लास पढ़ी हुई है. अच्छा है, अब अपनी बच्चियों को कमाने शहर नहीं जाना पड़ेगा.  

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SHG से जुड़ती इन नई उम्र की लड़कियों में कुछ करने का जज़्बा है. वे नए ट्रेंड को जानती समझती हैं और जागरूक है. सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को अच्छी तरह समझ रही हैं. हमारे समूह ने जो मोमबत्तियां बनाई उसकी तस्वीरें मोबाइल लैपटॉप पे डाली और दूर-दूर से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए. इन लड़कियों ने पैसों का हिसाब किताब भी बड़ी समझ से किया और बराबरी से सब सदस्यों में पैसे बांटे. इन बेटियों की ऊर्जा और उत्साह ने हमारे लिए नए अवसर खोले, हमारी इच्छाशक्ति को और मज़बूत किया जिससे आज हमारा बचत समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है.

हमें तो रिस्क लेने से बड़ा ही डर लगता है, पर लड़कियों ने समझाया 'जितना ज़्यादा रिस्क, उतना ज़्यादा प्रॉफिट'. फिर क्या था, रिस्क लेते गए और मुनाफ़ा बढ़ता गया. हां, 3 -4 बार थोड़ा घाटा भी हुआ, पर हम पुराने सदस्यों के अनुभव और इन नई लड़कियों की सूझ-बूझ से गलतियां सुधार ली.  मुर्गी पालन हो, किचन गार्डनिंग हो, सिलाई हो, या मोमबत्तियों का बिज़नेस बढ़ाना हो, ग्राम संगठन के सभी समूहों ने साथ मिल तरक्की की और अपनी किस्मत आप लिखी.   

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अध्यक्ष और नोबल पुरस्कार विजेता कोफी अन्नान ने एक बार कहा था, "कोई भी समाज जो अपने युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता का उपयोग नहीं करेगा वो पीछे छूट जाएगा." शायद यही सोच गाँव की महिलाओं को प्रेरित कर रही है अपने साथ युवा लड़कियों को अपने समूह में शामिल करने के लिए. शुरुआत में जनरेशन गैप ने साथ काम करने में थोड़ी बाधा डाली, फिर धीरे-धीरे यह समूह भी यंग बच्चियों से 'कूल' बनना सीख ही गए. इनसे फेसबुक, यूट्यूब सीख रहें हैं...  अब वह दिन दूर नहीं  जब वो अपनी मोमबत्तियों की मार्केटिंग नए डिजिटल तौर तरीके से किया करेंगे. 

कल ही टीना बता रही थी कि ग्रामीण भारत में 27% से भी ज़्यादा महिलाएं 15 से 29 साल की हैं. गांवों में SHG युवा लड़कियों को अपनी ऊर्जा और स्किल्स को बढाने का बड़ा अवसर देते हैं. मेरी तो देश के सभी SHG को सलाह है कि युवतियों की तादाद इन समूहों में बढ़नी चाहिए. उन्हें कमाई का ज़रिया मिलेगा और हमें उनके नए ज्ञान से फ़ायदा. चलिए मैं अब मैं चलती हूं, मोमबत्तियों के पैकेट की डिज़ाइन बनाई हैं टीना से उसे फ़ाइनल करवाना हैं आज.

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