हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा (Women Safety in India) हमेशा से एक चिंता का विषय रही है. पिछले कुछ दशकों में, भारत सरकार ने महिला सुरक्षा के प्रति अपनी जागरूकता दिखते हुए इस दिशा में कई सार्थक पहलें (Government Schemes for Women Safety) लागू की हैं. ये पहलें महिला सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के कई दिशाओं में फैली हुई हैं, जैसे कि कानूनी सुधार, शिक्षा में बढ़ोतरी, सुरक्षा उपायों में सुधार और सामाजिक जागरूकता (social awareness) को बढ़ावा. इन्हीं पहलों में से एक है निर्भया फंड (Nirbhaya Fund).

निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष पहल है. 2012 में, पूरे देश को झंकझोर कर रख देने वाले निर्भया हादसे के बाद सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सख्ती दिखाते और उचित कार्यवाही करते हुए  2013 में यह फंड शुरू किया.

निर्भया फंड का लक्ष्य

निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) की स्थापना 2013 में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस फंड के माध्यम से, सरकार महिला सुरक्षा की दिशा में विभिन्न प्रकार की पहलों और परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इन परियोजनाओं में महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वोलेंटियर्स, सुरक्षा के लिए mobile apps और 'वन स्टॉप सेंटर्स' शामिल हैं, जहां महिलाएं हिंसा के खिलाफ जल्द से जल्द सहायता प्राप्त कर सकती हैं.

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निर्भया फंड की विशेषताएं

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाया गया निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) सिर्फ एक धनराशि नहीं है, बल्कि लाखों महिलाओं का हौंसला है जिन्होनें शायद कभी अपने जीवन से उम्मीद छोड़ दी थी. अगर हम इस फंड की विशेषताओं की बात करें, तो वह इस प्रकार हैं:

• वित्तीय आवंटन: निर्भया फंड के तहत, सरकार ने महिला सुरक्षा परियोजनाओं के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपये का आरंभिक आवंटन किया. इसी राशि से One Stop Centres को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. साथ ही यह फंड सरकारी एजेंसियों और एनजीओ (NGOs) को महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा से निपटने के लिए भी धनराशि प्रदान करता है. 
• फंड का उपयोग: इस फंड का उपयोग महिला हेल्पलाइन, महिला पुलिस वोलेंटियर्स, वन स्टॉप सेंटर्स और महिला सुरक्षा के लिए mobile apps जैसी परियोजनाओं के लिए किया जाता है.
• व्यापक पहुंच: निर्भया फंड का लाभ भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया जाता है, जिससे इसकी पहुंच व्यापक होती है. इस पहल के माध्यम से देशभर में women safety को बढ़ावा देना है जिससे कोई भी महिला घर के बाहर असुरक्षित महसूस ना करे.
• मल्टी-सेक्टोरल अप्रोच: इस फंड का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस विभाग और महिला और बाल विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न सरकारी विभागों की विभिन्न पहलों के लिए किया जाता है.
• पारदर्शिता और जवाबदेही: फंड का प्रबंधन और वितरण उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें सख्त निगरानी और रिपोर्टिंग के मानदंड शामिल हैं.

निर्भया फंड से सहायता प्राप्त कर चुकी कुछ प्रमुख परियोजनाएं

• वन स्टॉप सेंटर्स: इस पहल के तहत देश भर में सेंटर्स स्थापित किए गए हैं जहां महिलाएं हिंसा की स्थिति में सहायता प्राप्त कर सकती हैं. इन सेंटर्स को हम 'सखी' या 'सखी निवास' (Sakhi Niwas) के नाम से भी जानते हैं.
• महिला हेल्पलाइन: देश भर में महिलाओं के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर (181) शुरू किया गया है. यह हेल्पलाइन देशभर में उपलब्ध है और महिलाएं इसे हिंसा, उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता के लिए किसी भी समय डायल कर सकती हैं. इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता या अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ना है.
• सेफ सिटी प्रोजेक्ट: यह प्रोजेक्ट एक ऐसी पहल है जिसे महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए देशभर में शुरू किया गया है. इस परियोजना के तहत, शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा उपाय बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस पेट्रोलिंग, जिससे महिलाओं को अधिक सुरक्षित माहौल मिल सके.

इसी तरह की अन्य परियोजनाएं निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) के अंतर्गत चलाई जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है. ये सभी प्रयास महिलाओं को एक सुरक्षित और समर्थित वातावरण प्रदान करते हैं, जिससे वे समाज में अधिक सक्रिय और आत्मनिर्भर बन सकें.

निर्भया फंड (Nirbhaya Fund), महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है. यह फंड महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने, उन्हें सशक्त बनाने और उनकी रक्षा करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है. निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) का यह प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में एक उम्मीद की किरण है.

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भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा (Women Safety in India) हमेशा से एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय रही है. पिछले कुछ दशकों में, भारत सरकार ने महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है और इस दिशा में कई सार्थक पहलें (Government Schemes for Women Safety) की हैं. ये पहलें विभिन्न आयामों में फैली हुई हैं, जैसे कि कानूनी सुधार, शिक्षा में बढ़ोतरी, सुरक्षा उपायों में सुधार और सामाजिक जागरूकता (social awareness) को बढ़ावा.

महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए 'निर्भया फंड' की स्थापना, पुलिस की तेज़ प्रतिक्रिया के लिए 'वन स्टॉप सेंटर्स' और महिलाओं के लिए 181 और 112 जैसे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम रहें हैं. इसके अलावा, शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों में sexual harassment के खिलाफ विस्तृत दिशा-निर्देश और सख्त कानून भी लागू किए गए हैं. इन पहलों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है जिसमें वे बिना किसी भय के अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें.

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महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य पहलें

• निर्भया फंड (Nirbhaya Fund): निर्भया फंड भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2013 में शुरू किया गया एक special fund है. इस फंड की शुरुआत दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया बलात्कार मामले के बाद हुई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस घटना के बाद, महिला सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता और कार्यवाही की मांग बढ़ गई. निर्भया फंड का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए विशेष परियोजनाओं और पहलों के लिए धनराशि प्रदान करना है.

इस फंड के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई, जैसे कि सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट,  महिला पुलिस वोलंटियर्स की भर्ती, 'सखी केंद्र' जो हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी, मेडिकल और काउंसलिंग जैसी सहायता प्रदान करते हैं. निर्भया फंड का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को एक सुरक्षित और समर्थित वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी भय के अपने जीवन और करियर को आगे बढ़ा सकें.

• महिला पुलिस वालंटियर्स (Women Police Volunteers): महिला पुलिस वालंटियर योजना भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाई गई एक पहल है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना और उनकी सहायता करना है. महिला पुलिस वालंटियर्स सामुदायिक स्तर पर काम करती हैं और पुलिस विभाग के साथ मिलकर महिलाओं को आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती हैं. 

ये वालंटियर्स महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं को सुनने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने में मदद करती हैं. वे महिलाओं को कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी देती हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस तक उनकी बात पहुंचाती हैं. इस प्रकार, महिला पुलिस वालंटियर्स समाज में महिलाओं की सुरक्षा और समर्थन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती हैं, जिससे वे समाज में अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सकें.

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• वन स्टॉप सेंटर स्कीम (One Stop Centre Scheme): वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसे 'सखी' के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है. यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसा का शिकार हुई महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करना है. इस स्कीम के तहत, देश भर में विभिन्न स्थानों पर 'वन स्टॉप सेंटर्स' (One Stop Centres) या सखी निवास (Sakhi Niwas) स्थापित किए गए हैं जहां पीड़ित महिलाएं एक ही जगह पर कई प्रकार की मदद प्राप्त कर सकती हैं.

इन केंद्रों में महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, मेडिकल केयर, मनोवैज्ञानिक सहायता और आश्रय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. यह योजना महिलाओं को उनके संकट के समय में व्यापक समर्थन प्रदान करती है और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देती है, साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित और समर्थनात्मक वातावरण मुहैया कराती है.

• 181 महिला हेल्पलाइन (181 Women Helpline): 181 महिला हेल्पलाइन भारतीय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा है जिसे विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया. यह हेल्पलाइन देशभर में उपलब्ध है और महिलाएं इसे किसी भी समय डायल कर सकती हैं यदि उन्हें हिंसा, उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो. इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता या अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ना है.

181 हेल्पलाइन को सरकार द्वारा विशेष रूप से उन महिलाओं की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अकेली हैं या घरेलू हिंसा या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति का सामना कर रही हैं. इस सेवा के माध्यम से, महिलाएं तुरंत अपनी समस्याएं साझा कर सकती हैं और जरूरी मदद प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उन्हें समय पर और प्रभावी ढंग से सहायता मिल सके.

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• महिला शक्ति केंद्र (Mahila Shakti Kendra MSK): महिला शक्ति केंद्र भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजना है. इसका उद्देश्य महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक मदद प्रदान करना है. महिला शक्ति केंद्र प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं.

इन केंद्रों में महिलाओं को परामर्श, कानूनी सहायता, और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है. साथ ही, यहां महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है. महिला शक्ति केंद्र द्वारा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी कई पहलें की जाती हैं. ये केंद्र महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी मदद करते हैं, ताकि वे समाज में सम्मानपूर्वक और सुरक्षित रूप से जीवन यापन कर सकें.

• उज्जवला स्कीम (Ujjwala Yojana): उज्जवला योजना भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए शुरू की गई एक ख़ास पहल है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को तस्करी (human trafficking) और अन्य विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाना है. उज्जवला स्कीम के तहत, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, पुनर्वास, और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है.

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा रेस्क्यू और इमीडिएट शेल्टर होम्स प्रदान किए जाते हैं जहां पीड़ित महिलाओं और बच्चों को तुरंत सुरक्षित आश्रय मिल सके. साथ ही, उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है. आज यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करने का एक माध्यम बन चुकी है.

सरकारी पहलें बनीं करोड़ों महिलाओं के लिए आशा की किरण

भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शुरू की गई ये पहलें, आज महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सशक्तिकरण पूर्ण माहौल सृजित कर रहीं हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है.

भारत सरकार की ये पहलें देश में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास के रूप में उभर रही हैं. इस प्रक्रिया में, सरकार ना केवल महिलाओं को अधिकार संपन्न बना रही है बल्कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों से उबरने के लिए सक्षम भी बना रही है. ये पहलें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें समाज में एक सक्रिय और सम्मानित भागीदार बनने का मौका भी दे रहीं हैं.

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भारत के संविधान ने सभी को न्याय का फंडामेंटल राइट दिया (fundamental right of justice). पर ये राइट हर नागरिक तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने में वकील अहम भूमिका निभाते हैं (female lawyers ensuring justice). न्याय जैसे फंडामेंटल राइट के लिए कई महिला लॉयर्स (female lawyers) ने समाज की रूढ़ियों को चुनौती देते हुए लॉ की फील्ड में अपना करियर बनाया है. अदालतों को इन्क्लूसिव स्पेस बनाने (courts becoming inclusive space) और समाज में न्याय का परचम लहराने में इन महिला वकीलों ने ज़रूरी योगदान दिया-

मेनेका गुरुस्वामी 

मेनेका गुरुस्वामी (Menaka Guruswamy) प्रसिद्ध मानवाधिकार वकील हैं. भारत में समलैंगिकता (homosexuality) को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई में उनके योगदान ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. मेनका गुरुस्वामी शिक्षा का अधिकार अधिनियम (Right to Education) में लगातार बदलाव लाने की लिए भी काम कर रही है. उनका कहना है कि सभी प्राइवेट स्कूलों को वंचित बच्चों को एडमिशन देना चाहिए. 

वृंदा ग्रोवर

वकील, शोधकर्ता, मानवाधिकार और महिला अधिकार कार्यकर्ता वृंदा ग्रोवर (Vrinda Grover) ने कई घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाया है. वृंदा कई ऐतिहासिक मानवाधिकार मामलों, सांप्रदायिक नरसंहारों, गैर-न्यायिक हत्याओं, हिरासत में यातना, यौन अल्पसंख्यकों, और ट्रेड यूनियनों से जुड़े केसेस को सॉल्व कर चुकी हैं.वह POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2012, आपराधिक कानून संशोधन 2013 और अत्याचार निवारण विधेयक 2010 की ड्राफ्टिंग में शामिल रही हैं. 

इंदिरा जयसिंह

ह्यूमन राइट्स लीगल एक्टिविज्म (Human rights legal activism) की फील्ड में इंदिरा जयसिंह (Indira Jaising) एक जाना-माना नाम है. अपने पति आनंद ग्रोवर के साथ, उन्होंने 1981 में ह्यूमन राइट्स की वकालत करने वाले संगठन लॉयर्स कलेक्टिव की शुरुआत की. 2009 में, जयसिंह भारत की अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनीं. उन्होंने मुंबई के बेघर निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों का समर्थन किया, और मणिपुर में एक्सट्रा-जुडिशियल हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई है.

अरुंधति काटजू

अरुंधति काटजू (Arundhati Katju) को कानून और मानवाधिकार के क्षेत्र में उनके ज़रूरी योगदान के लिए जाना जाता है. वह वंचित समुदायों के अधिकारों की वकालत करने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने में अहम भूमिका निभाती रही हैं.  मेनेका गुरुस्वामी के साथ, उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में LGBTQ+ समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था. वह इन्क्लूसिव और न्यायपूर्ण समाज की वकालत करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, हर तबके के अधिकारों की वकालत करना जारी रखती है.

रेबेका जॉन

रेबेका जॉन (Rebecca John) 1990 में लीगल प्रोफेशन से जुड़ी, जिस वक़्त आपराधिक क्षेत्र में शायद ही कोई महिला वकील थीं (criminal lawyer). वह कानूनी संहिता में वरिष्ठ वकील बनने वाली पहली महिला वकील थीं (first women lawyer to become a senior advocate in the legal code). उन्हें 2013 में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) द्वारा वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था. 1996 का जैन हवाला मामला, 2जी स्पेक्ट्रम मामला, आरुषि तलवार हत्याकांड, श्रीसंत आईपीएल मैच फिक्सिंग मामला, हाशिमपुरा नरसंहार मामला सहित कई ऐतिहासिक मामलों में शामिल रही हैं.

करुणा नंदी

करुणा नंदी (Karuna Nundy) एक प्रैक्टिसिंग सुप्रीम कोर्ट वकील हैं, जिन्होंने भारत में लैंगिक न्याय आंदोलन में अहम योगदान दिया है. भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas tragedy) में लोगों को उचित न्याय दिलाने के अलावा, वह 2013 में आपराधिक कानून संशोधन विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने में भी शामिल रही थीं.

मिशी चौधरी

मिशी चौधरी (Mishi Choudhary) भारतीय और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (Indian and American Supreme Court) में पेश होने वाली एकमात्र वकील रहीं है. उन्होंने इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और मुफ्त सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के मानवाधिकारों और लाभों की रक्षा के लिए भारत में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी) की शुरुआत की. उन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी वकीलों (technology lawyer) में से एक माना जाता है.

फ्लाविया एग्नेस

फ्लाविया एग्नेस (Flavia Agnes) मुंबई उच्च न्यायालय में एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और घरेलू हिंसा (domestic violence) के खिलाफ चल रही मुहिम का हिस्सा रही है. वह MAJLIS की संस्थापक हैं, जो घरेलू और सामाजिक दुर्व्यवहार की सर्वाइवर्स का समर्थन करने वाला एक लीगल-कल्चरल रिसोर्स सेंटर (legal cultural resource center) है. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर आवाज़ उठाई और तीन तलाक (Triple Talaq) जैसे कई मामलों का प्रमुख हिस्सा रही हैं.

ज़िया मोदी

ज़िया मोदी (Zia Mody) कॉर्पोरेट लॉयर (corporate lawyer) हैं, जिन्हें कॉर्पोरेट मर्जर और एक्वीजीशन लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, निजी इक्विटी और प्रोजेक्ट फाइनेंस के क्षेत्र में बेस्ट माना जाता है. उन्होंने 1984 में मुंबई में भारत की सबसे बड़ी लॉ फर्मों में से एक एजेडबी एंड पार्टनर्स के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जहां उन्होंने मैनेजिंग पार्टनर के रूप में काम किया. मोदी इसके अतिरिक्त भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की म्यूचुअल फंड समिति और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कैपिटल मार्केट कमिटी की सदस्य भी हैं.

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार, 2020 तक, जिला अदालत स्तर पर न्यायाधीशों की कुल संख्या में महिलाएं लगभग 11% और उच्च न्यायालय स्तर पर सिर्फ  8% है. महिला वकीलों ने ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा बन समय-समय पर अपनी क्षमता की शक्ति को दर्शाया है. लेकिन, महिला वकीलों की संख्या को बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि ये महिलाएं अपने कानूनी ज्ञान और सामाजिक जागरूकता (social awareness) के ज़रिये इन्क्लूसिव (inclusive), सशक्त, और बेहतर समाज बना सकें.