भारत में सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का रास्ता अपनाया जा रहा है. महिलाओं तक आर्थिक समावेशन को पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहारा लिया जा रहा है. एसबीआई बैंक (SBI Bank) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा (SBI chairman Dinesh Kumar Khara) ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की. दूसरे देश भारत के  वित्तीय समावेशन मॉडल (financial inclusion model) को सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं.

दिनेश कुमार खरा ने भारतीय भुगतान प्रणाली को सराहा 

खरा ने आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन (B20 Summit) के मौके पर कहा, "अगर आप इसे हमारे देश में देखें, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के लिए एक सबक है कि भुगतान प्रणाली को इतना कुशल, सस्ता और किफायती कैसे बनाया जा सकता है." 

खरा ने कहा कि अगर जन धन (Jan Dhan Yojana) एक शुद्ध वैनिला खाता होता, तो लोगों ने इस योजना में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई होती. इसमें मौजूद एडिशनल सेवाओं ने इस योजना को समावेशी बनाया है.

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“अब बात आगे बढ़ गई है. लोगों को उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है; वे बीमा लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं,'' खरा ने जन धन योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा.

एसबीआई के अध्यक्ष (SBI chairman Dinesh Kumar Khara), जो आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बी20 इंडिया टास्क फोर्स (B20 India Taskforce) के प्रमुख, ने कहा कि “इस अर्थव्यवस्था (भारत) में 10 ट्रिलियन रुपये की बचत का इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरों में विश्वास कायम करता है." उन्होंने बताया कि इन उपायों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामाजिक और डिजिटल मेच्योरिटी की ज़रुरत होगी. 

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"स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा" - खरा 

खरा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के ज़रिये वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिला है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और महिला स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. 

एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रा (Mudra Yojana) और स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं से भी सीख हासिल की जा सकती है. खरा की अध्यक्षता वाले B20 टास्कफोर्स ने B20 वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क (B20 Financial Inclusion Framework) की स्थापना की सिफारिश की है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की दिशा में बढ़ रहा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. 

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के लिए इंटरप्राइजेज फाइनेंसिंग (enterprise financing) ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से वंचित, खासकर ग्रामीण महिलाएं (rural women) रोज़गार शुरू कर आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर पाती हैं. SHG महिलाओं को आर्थिक सहायता (financial support) देकर छोटे उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी. SHG की आर्थिक ज़रूरतों पर ध्यान देते हुए दिल्ली (Delhi) के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के सचिव आरडी शैलेश कुमार सिंह (Secretary Shri Shailesh Kumar Singh) ने पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों (public and private sector banks) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग है ज़रूरी 

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फाइनेंस (finance) और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों तक पहुंच के ज़रिये, SHG छोटे बिज़नेस (micro enterprises) शुरू करने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बन सकेंगे, जिससे स्थायी आजीविका मिलेगी और गरीबी ख़त्म हो सकेगी. एंटरप्राइज फाइनेंसिंग लैंगिक समानता और फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देते हुए कौशल विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास में भी मदद करेगा. 

SHG की आर्थिक मुहिम को गति देने में बैंकों की अहम भूमिका है. उन्हें आसान लोन तक पहुंच देकर और उनके सूक्ष्म उद्यमों में निवेश करके सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) का लक्ष्य पूरा हो सकेगा.

भारत में, उद्यमिता (entrepreneurship) एक ऐसा ताकतवर अवसर बन रहा है जो सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) की ओर बढ़ रहा है. उद्यमिता  (entrepreneurship) से जुड़ कर समुदाय देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव (positive impact) डाल रहे हैं. ये उद्यम सामाजिक चुनौतियों (social challenges) को संबोधित कर, निचले तबके को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद कर रहे हैं. अपने उद्यमों के ज़रिये चेंज मेकर्स समाज में बदलाव लाने की पहल कर रहे हैं. सचिन मनचंदा पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं, शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता, बाल कल्याण, महिला सशक्तिकरण, और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सेवाओं को मज़बूती दे रहे हैं.

युवा उद्यमी कर रहे सामाजिक चुनौतियों का हल 

भारत में युवा उद्यमी (young entrepreneur) वंचित समुदायों (disadvantaged communities) की जरूरतों को पूरा करने वाली पहलों पर ध्यान दे रहे हैं और सामाजिक-आर्थिक (socio-economic) अंतर को कम कर रहे हैं. सचिन मनचंदा (Sachin Manchanda) ने सचिन मनचंदा फाउंडेशन (Sachin Manchanda Foundation) के ज़रिये सामाजिक बेहतरी (social progress) की बागडोर संभाली, जिसकी स्थापना समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए की गई.

बिज़नेस के ज़रिये समुदाय की परेशानियां हो रही दूर 

ईएसजी सिद्धांतों (ESG- एनवायर्नमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस) (Environmental, Social and Governance) का पालन करते हुए, उद्यमी सामाजिक मुद्दों से निपटने, ज़रूरतमंद समुदायों को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और सामाजिक परेशानियों का नए तरीके से समाधान ढूंढ़ने का काम कर रहे हैं. इसी तरह के कदम उठाते हुए, सचिन मनचंदा फाउंडेशन शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और  आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहा है. इसने कई तरह के कार्यक्रम चलाए, जिनमें वंचित महिलाओं के लिए सिलाई मशीनें वितरित करना, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित करना और बेघरों को कंबल और गर्म कपड़े बांटना और छात्रवृत्ति कार्यक्रम, स्वास्थ्य सहायता देखभाल समेत कई पहलें शामिल हैं. 

सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, और मज़बूत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा

भारत सामूहिक प्रयासों के ज़रिये अपनी उद्यमशीलता की क्षमता का सही उपयोग कर सकता है, समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकता है और देश को आर्थिक आज़ादी की ओर आगे बढ़ा सकता है. उद्यमशीलता के ज़रिये सामाजिक विकास, महिला सशक्तिकरण, और मज़बूत अर्थव्यवस्था का लक्ष्य पूरा हो सकता हैं.