एशियाई विकास बैंक (Asian Development Bank) ने भारत के मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में सड़क कनेक्टिविटी (road connectivity) और क्लाइमेट रेसिलिएंस (climate resilience) को बढ़ाने के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है. ADB साल 2002 से मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क (road network) के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है. ADB परिवहन विशेषज्ञ यांग लू ने बताया कि इस प्रयास से 9 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का विकास हुआ है.

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ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी 

ADB द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यांग लू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्तमान परियोजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों और विकास केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना, इंडस्ट्रियल कोर्रिडोर्स को सशक्त करना और मध्य प्रदेश के समावेशी, न्यायसंगत और टिकाऊ आर्थिक विकास का समर्थन करना है (Madhya Pradesh development). विकास के इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सुरक्षित और अधिक जलवायु-लचीली सड़कों का निर्माण करना होगा.

इस प्रोजेक्ट के तहत 500 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को स्टैंडर्ड दो-लेन डिजाइन में अपग्रेड किया जायेगा. इन सड़कों में जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी पहलू, आधुनिक सड़क सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी जो बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करेंगी.

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Green Technology का होगा इस्तेमाल

ADB ने क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन (climate change adaptation), डिसास्टर रेसिलिएंस (disaster resilience) और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सड़क नेटवर्क योजना और प्रबंधन में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (एमपीआरडीसी) को बेहतर बनाने की योजना बनाई है.

यह पहल सड़क निर्माण में ग्रीन टेक्नॉलोजी (green technology) का इस्तेमाल करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) के लिए चार्जिंग सुविधा से जुड़ी योजना तैयार करने में मदद करेगी. साथ ही, परियोजना का लक्ष्य लैंगिक समानता (gender equality) और सामाजिक समावेशन (social inclusion) के लिए रणनीति बनाने में MPRDC का समर्थन करना और महिला छात्रों को सड़क क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करना है.

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प्रोजेक्ट को मिलेगा महिला स्वयं सहायता समूहों का सहयोग

इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करना भी शामिल है (SHGs working for road safety). इसके अलावा, परियोजना महिलाओं और लड़कियों के लिए आजीविका और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम (Entrepreneurship Training Program) चलाएगी और कम से कम दो सड़क किनारे बाजार बनाएगी जिसका संचालन SHG महिलाएं करेंगी.

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विकास की दिशा में उठाया गया ये कदम, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा कर राज्य को प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत संचालित लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (LRLM) ने संयुक्त सचिव (JS) एमओआरडी स्मृति शरन (Joint Secretary MoRD Smriti Sharan) की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की. इस बैठक में प्रमुख सरकारी अधिकारियों और विभाग के प्रतिनिधियों ने मिशन की प्रगति और लद्दाख (Ladakh) क्षेत्र में सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की.

स्मृति शरन ने की SHGs से चर्चा 

स्मृति शरन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ चुशोट योकमा (Chushot Yokma) में सामुदायिक हॉल में चर्चा की.

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बैठक के दौरान, मानव संसाधन विकास (human resource development), एरिया कवरेज, एमओयू हस्ताक्षर (MOU signings), स्टाफ ओरिएंटेशन (staff orientation), इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (institution building) और कैपेसिटी बिल्डिंग (capcity building) सहित 2023-24 के लिए लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (Ladakh Rural Livelihood Mission) के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए प्रेजेंटेशन दी.

कृषि आजीविका को मिलेगा बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए लद्दाख (Ladakh) में कृषि आजीविका (agricultural livelihood) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया. संस्थान निर्माण, क्षमता निर्माण और सामाजिक गतिशीलता (social mobility) अभियानों पर ज़ोर देने के साथ, लद्दाख के गांवों में हुई प्रगति पर भी बात की. 

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बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी चुनौतियों, अवसर, और संस्थागत मजबूती पर बात की गई. SHG सदस्यों (SHG members) के लिए क्षमता निर्माण, सोशल इन्क्लूशन (social inclusion) और वित्तीय साक्षरता (financial literacy) की ज़रुरत पर ज़ोर दिया गया. कई मुद्दों के समाधान के लिए सामुदायिक सहभागिता (community engagement) अहम है. साथ ही, ई-कॉमर्स (E-Commerce) और कौशल विकास (skill development) के ज़रिये प्रगति की संभावना बढ़ जाती है.

LRLM के ज़रिये बढ़ेगी सामुदायिक भागीदारी 

स्मृति शरन (Smriti Sharan) ने एलआरएलएम (LRLM) को और मजबूत करने और एक्सपोज़र अनुभवों (exposure experiences) को आसान बनाने के लिए दूसरे राज्यों के साथ सरकारी भागीदारी और सहयोग की अहमियत पर बात की. 

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सरकार आजीविका में सुधार, संस्थानों को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हुए लद्दाख के समग्र विकास के लिया काम कर रही है. इससे लद्दाख की स्वयं सहायता समूह (Ladakh SHG) से जुड़ी महिलाओं के विकास के अवसर खुलेंगे.