कई तरह की सामजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के बाद भी, ग्रामीण महिलाएं (rural women facing socio-economic challenges) अपने मज़बूत इरादों से बदलाव की लहर ला रही हैं. रविवार विचार (Ravivar Vichar) कोशिश करता है ऐसी पॉवरफुल महिलाओं की कहानियों को आप तक पहुंचाने की, जो पितृसत्ता के अंधेरों से निकल, शिक्षा, न्याय, और समानता की रोशनी फैला रही हैं. 

'सरपंच पति' प्रथा को स्वीकार कर चुके समाज में ये सरपंच महिला कर रही है इस कुरीति के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद.

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ग्राम शादीपुर से दो बार सरपंच रह चुकी है Dolly Sarpanch

महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की दिशा में हो रहे प्रयास तब विफल होना शुरू हो जाते हैं, जब महिलाओं को लीडरशिप पोजिशंस (women on leadership positions) पर जगह नहीं दी जाती. सरपंच चुनाव जीत जाने के बाद भी, काम महिला लीडर के पति द्वारा संभाला जाता है.  इसके खिलाफ मोर्चा संभाला डॉली भारती ने.

डॉली बिहार के गया जिले में ग्राम शादीपुर से दो बार सरपंच रह चुकी है. डॉली नीति बनाने के प्रोसेस में महिलाओं की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहती है. ऐसा कर वो उन सामाजिक मानदंडों को चुनौती दे रही है (challenging social standards) जो सत्ता की सीटों को सिर्फ पुरुषों के साथ जोड़ते हैं. 

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'सरपंच पति संस्कृति' के ख़िलाफ़ पंचायती राज मंत्रालय में दायर की याचिका 

डॉली ने बिहार में 'सरपंच पति संस्कृति' को बढ़ावा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने के निर्देश जारी करने के लिए बिहार के पंचायती राज मंत्रालय में याचिका दायर की. निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की ओर से पुरुष प्रतिनिधित्व का समर्थन करने वाली इस प्रथा को रोकना उनका लक्ष्य था (empowering rural women in politics). 

MBA की पढ़ाई कर चुकी डॉली इंडियन एयरलाइंस और दूसरे कॉरपोरेट्स के साथ काम कर चुकी है. इस डिजिटल युग (digital empowerment in villages) में उनका गांव पीछे न रह जाए, इसलिए उन्होंने 'कम्प्यूटराइज़्द' ग्राम कचहरी शुरू की, जहां सभी निर्णयों को लाइव रिकॉर्ड किया जाता है और हर निर्णय को अच्छी तरह से टाइप भी किया जाता है. उनका कार्यालय बिहार का पहला कम्प्यूटराइज़्द ग्राम न्यायालय है. 

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महिला नेत्तृत्व को दे रही बढ़ावा  

वंचित समुदायों से आने वाले चेंजलीडर्स के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे न्गुवु कलेक्टिव (Nguvu Collective) की मदद से डॉली फीमेल लीडरशिप और सामाजिक मुद्दों जैसे बाल विवाह को रोकने के लिए भी काम कर रही है. डॉली सरपंच ने महिलाओं से बात करते हुए कहा- ''महिलाओं को आगे बढ़कर हर क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए. अब समय बदल गया है और नेतृत्व को महत्व दिया जाने लगा है. उन्हें नेतृत्व करना चाहिए, इससे महिलाओं से संबंधित मामलों को बड़े पैमाने पर और समय रहते हल करने में मदद मिलेगी."

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डॉली जैसी ग्रामीण महिलाएं गांवों को सशक्त बनाने में अपना अहम योगदान दे रही हैं. उनके प्रयास समान, समृद्ध, और सशक्त गांवों का निर्माण कर रहे हैं. 

G20 के ज़रिये भारत दुनियाभर में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के प्रयासों को ग्लोबल स्टेज पर लेजा रहा है. लेकिन, भारत के अंदर देखें, तो स्थिति कुछ और ही है.

असमानताओं को उजागर करता 'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड'  

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के वैश्विक प्रयासों के बावजूद, भारत में महिलाओं की स्थिति कई राज्यों और क्षेत्रों में काफी अलग है. G20 नेताओं ने हाल ही में ब्राज़ील की G20 अध्यक्षता (Brazil G20 presidency) के दौरान महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह शुरू (women empowerment working group) करने की योजना बनाई. 

'इंडियन फीमेल्स इन द ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी: हाउ दे हैव फॉर्ड' (Indian females in the twenty-first century: how they have fared) नाम से एक अध्ययन (research) किया गया. यह स्टडी महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारत के सफर में असमानताओं और चुनौतियों को उजागर करती है (gender inequalities in India).

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कई राज्यों में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व काफी कम

इस अध्ययन से पता चलता है कि महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के बावजूद, उच्च पदों पर महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व (political representation of women) काफी कम है. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), बिहार (Bihar) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) जैसे कुछ राज्यों में आरक्षण नीतियों (reservation policies) की वजह से लोकसभा (Loksabha) सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व (women representation) ज़्यादा है, लेकिन दूसरे राज्यों को लैंगिक असमानताओं (gender inequalities) का सामना करना पड़ रहा है.

बिहार, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों (socio-economic challenges) की वजह से महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो रहा है.

पूर्वोत्तर राज्य कुछ सामाजिक मुद्दों (social issues) से मुक्त हैं, लेकिन गरीबी (poverty), आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट (armed conflict), अंधविश्वास (Superstition) और आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन विधियों की कमियों से जूझ रहे हैं.

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यह अध्ययन लैंगिक समानता (gender equality) और महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास लक्ष्य 5 (SDG-5) के अनुरूप है. यह स्वास्थ्य, विवाह की उम्र और निर्णय लेने सहित उनके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित करने में महिलाओं की शिक्षा और साक्षरता (women education and literacy) की भूमिका पर ज़ोर डालते हैं.

महिला साक्षरता और स्वयं सहायता समूहों से बढ़ेगी महिलाओं की क्षमता

इन चुनौतियों से निपटने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत को सरकारी नीतियों (Government policies in India for women) और जमीनी स्तर की पहलों को शामिल करते हुए बहुआयामी नज़रिये को अपनाने की ज़रुरत है.

महिला साक्षरता, सरकारी सहायता, महिला-केंद्रित संगठन (women-centered organization) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) की मदद से महिलाओं की क्षमताओं को बढ़ाने और उनके जीवन के आयामों को नया आकार देने में सहायता मिलेगी.

इस स्टडी से पता चला कि योजनाओं और बुनियादी ढांचों में सुधार के ज़रिये गोवा (Goa), तमिलनाडु (Tamilnadu), केरल (Kerela) और सिक्किम (Sikkim) जैसे राज्यों में  महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रगति हुई.

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भारत को न सिर्फ वैश्विक मंच पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी महिला सशक्तिकरण पर काम करना होगा. ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 (Global Gender Gap Report 2023) के अनुसार, लैंगिक समानता में भारत 146 देशों में से 127वें स्थान पर है. जबकि भारत ने अपने लिंग अंतर को 64.3% तक कम किया है. आर्थिक भागीदारी और अवसरों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है.

भारत महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता (gender equality in India) पर ध्यान देते हुए G20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) की मेजबानी कर रहा है. महिला सशक्तिकरण पर जी20 कार्य समूह का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है, जिससे भारत में और G20 देशों में लैंगिक समानता का स्तर बढ़ने की उम्मीद है.

भारतीय अर्थशास्त्री जयति घोष (Jayati Ghosh) ने दुनियाभर में पहचान बनाई है. विकास अर्थशास्त्री (Developmental economist) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (Jawaharlal Nehru University) की पूर्व प्रोफेसर जयति घोष को कृषि और एप्लाइड इकोनॉमिक्स एसोसिएशन  (Agricultural & Applied Economics Association for 2023) द्वारा गैलब्रेथ  पुरस्कार (John Kenneth Galbraith Award) से सम्मानित किया गया.  पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध कनाडाई अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गैलब्रेथ के नाम पर रखा गया है. वर्तमान में, जयति घोष मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं. 

UN हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा रह चुकी है जयति घोष

यह पुरस्कार व्यक्ति की शिक्षा, सार्वजनिक सेवा और रिसर्च में उनकी उपलब्धियों की सराहना करता है. जोसेफ ई. स्टिग्लिट्ज़ (2004), मार्टिन वीट्ज़मैन (2013), माइकल पोर्टर (2005), और दानी रोड्रिक (2019) को ये अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. 

जयति घोष को उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया. बोर्ड 'इफेक्टिव मल्टीलेटरलिस्म' (effective multilateralism) पर आधारित था और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा की गई थी. साल 2021 में, जयति घोष को UN ने हाई लेवल एडवाइजरी बोर्ड में चुना जो COVID-19 विश्व महामारी के बाद सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों (socio-economic challenges) से निपटने के लिए बनाया गया था.

महिलाओं, श्रम और विकास अर्थशास्त्र से जुड़े कई लेख और 20 पुस्तकें लिख चुकी है घोष 

उनकी सफलता इस पुरस्कार तक सीमित नहीं हैं. जयति घोष को कई वैश्विक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. इनमें देश में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2015 अदिशेशैया पुरस्कार भी शामिल है. इसके अलावा, उन्हें 2011 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के डिसेंट वर्क रिसर्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. उन्होंने 2010 में इटली में सामाजिक विज्ञान के लिए नॉर्डसूड पुरस्कार भी जीता है.

उनके लेखन में महिलाओं, श्रम और विकास अर्थशास्त्र से जुड़े कई लेख और लगभग 20 पुस्तकें शामिल हैं. उनका प्रतिनिधित्व महिलाओं को अर्थशास्त्र के जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है.