हर फील्ड में आज तकनीक (technology) का बोलबाला है. तकनीक ने काम की क्वालिटी (quality) और क्वांटिटी (quantity) दोनों को बढ़ाया है. कृषि (Agriculture) में भी अगर तकनीक का सहारा लिया जाए तो कई लाभ मिल सकेंगे. 

एग्रो डिजिटाइजेशन से होगा सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता आसान

"मिट्टी के स्वास्थ्य (soil health), फसल की स्थिति और मौसम के पैटर्न पर रियल टाइम डेटा (real-time data) जानकर, किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं. एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation) से कृषि वैल्यू चैन (agricultural value chain) को फायदा मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल भविष्य (sustainable future)का रास्ता आसान होगा," जीसी शिवकुमार, कंट्री जनरल मैनेजर, ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया (GC Shivakumar, Country General Manager, East-West Seed India) ने कहा.

ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) शमशाबाद और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Shamshabad, and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - FICCI) द्वारा आयोजित  'डिजिटल एग्रीकल्चर इकोनॉमी - प्रोपेलिंग द न्यू ग्रोथ कर्व' (‘Digital Agriculture Economy - Propelling the New Growth Curve’) वेबिनार (webinar) में हिस्सा लेते हुए कहा. 

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इस अवसर पर, शिवकुमार ने कहा, “इस वेबिनार का लक्ष्य कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में प्रगतिशील सोच और संवाद को बढ़ावा देना है. कृषि क्षेत्र में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (advanced technology in agriculture) के ज़रिये उत्पादकता, क्षमता और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) बढ़ाने में मदद मिलेगी."

FPO और SHG की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाकर होगी आर्थिक आज़ादी हासिल 

कलगुडी के उपाध्यक्ष डॉ. वेणु माधव मार्गम (Dr.Venu Madhav Margam, Vice President, Kalgudi) ने कहा, “डिजिटल शक्ति में छोटे उत्पादकों और ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने सहित  ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है. किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और  महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) जैसे ग्रामीण समूहों की डिजिटल लिटरेसी (digital literacy)बढ़ाकर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom)और सामूहिक लाभ हासिल करने में सहायता मिलेगी. ई-कॉमर्स (E-Commerce) के ज़रिये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेज (Forward and Backward Market Linkage)उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट (operating cost) को कम कर आय में बढ़ोतरी करने में योगदान देंगे."

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कृषि महाविद्यालय, जीकेवीके, बेंगलुरु के डीन प्रोफेसर प्रकाश नागाबोवनल्ली बी (Prof Prakash Nagabovanalli B) ने कहा, “डिजिटल कृषि अर्थव्यवस्था (digital agricultural economy) तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जो हमारे कृषि  उत्पादों के उत्पादन, प्रबंधन और वितरण के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है. हमें अपने छात्रों को डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार करना होगा. खेती को बेहतर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics), सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery)और सेंसर (Sensors)का लाभ उठाना होगा.'' 

एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation benefits in Hindi) के ज़रिये फ़ूड सेफ्टी (food safety) पर ध्यान देते हुए, किसानों को सशक्त (empowering farmers) बनाया जा सकेगा. 

पौष्टिक आहार (nutritious food) सेहत (health) के लिए बहुत ज़रूरी है. ऐसा माना जाता है कि अच्छे बीज (seed) से अच्छी फसल आती है, पर अगर मिटटी की क्वालिटी सही नहीं है, तो न ही फसल उत्पादन सही होगा, और ना ही फसल की गुणवत्ता. पांच दशक पहले तक 2 टन प्रति हेक्टेयर उपज के लिए 54 किलोग्राम उर्वरक (fertiliser) की ज़रुरत होती थी. आज, उतनी ही उपज के लिए आपको लगभग 280 किग्रा उर्वरक की ज़रुरत होगी. इसकी वजह है रासायनिक उर्वरकों का अनुचित और असंतुलित इस्तेमाल जिसकी वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है. मिटटी (soil) में कितने उर्वरक की ज़रुरत है, तय करने के लिए किसान टेस्ट करवाते है. एग्रीकल्चर लैब (agriculture) से रिजल्ट आने में 15 दिन लग जाते है. 

भारत में 14 करोड़ से ज़्यादा किसान (farmers) हैं, पर टेस्टिंग लैब 3 हज़ार से भी कम. इस समस्या को दूर करने और बीज बोने से पहले मिट्टी परीक्षण (soil testing) को बढ़ावा देने के लिए डॉ. राजुल पाटकर (Dr Rajul Patkar) ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर न्यूट्रीसेंस बनाया. डॉ. राजुल पाटकर पुणे स्थित प्रॉक्सिमल सॉइलेंस टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक और सीईओ है (CEO and co-founder of Pune-based Proximal Soilsens Technologies). उनका दावा है कि यह दुनिया की सबसे छोटी मिट्टी परीक्षण प्रणाली है, जो पोर्टेबल (portable), सस्ती (cheap) और उपयोग में आसान है. 

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डॉ. पाटकर (55) ने पहली बार 2011 में IIT बॉम्बे (IIT Bombay) में अपनी पीएचडी (PhD) करते हुए इस विषय पर शोध करना शुरू किया. हालांकि वे कृषि पृष्ठभूमि से नहीं आते, पर उन्होंने इस विषय को चुना क्योंकि वे अपने काम के ज़रिये बदलाव लाने को डॉक्टरेट की डिग्री से ज़्यादा अहमियत देते है. ग्लूकोमीटर से ब्लड ग्लूकोज लेवल को मापना आसान हो गया है. उन्होंने सोचा कि क्यों ना  मिट्टी का परीक्षण करने के लिए भी कोई उपकरण (device) बनाया जाए. उन्होंने ग्लूकोमीटर जैसी इलेक्ट्रो-केमिकल (electro chemical) आधारित तकनीकों (technology) पर काम करना शुरू किया और न्यूट्रीसेंस (NutriSens) बनाया. 

न्यूट्रीसेंस को इस्तेमाल करना बेहद आसान है. मिट्टी को एक एजेंट में घोलकर करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है. सेंसर पर घोल की एक बूंद डालने पर रिजल्ट आ जाता है. छह मापदंडों (parameters) पर रिजल्ट (result) मापा जा सकता है. ये रिजल्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड (soil health card) के रूप में आता है जिसे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं. आज असम, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कृषि उद्यमी मिट्टी परीक्षण उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं. अब तक, डॉ पाटकर लगभग 2 हज़ार सेंसर स्ट्रिप्स बेच चुके है.

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डॉ पाटकर का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सूक्ष्म उद्यमी (micro entrepreneurs) बनाकर उनकी आजीविका को बढ़ावा देना है. ग्रामीण महिलाएं किसानों को इस डिवाइस के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग (training) दे सकती हैं. इस डिवाइस को किसानों तक पहुंचा कर वे से आजीविका का ज़रिया भी बना सकती हैं. ऐसी ही एक माइक्रो एंटरप्रेन्योर (micro entrepreneur) हैं मंगल धूमल, जो महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के डोंगांव की रहने वाली है. पिछले एक साल में, 50 वर्षीय माइक्रो एंटरप्रेन्योर आसपास के पांच गांवों में लगभग 25 किसानों की सहायता कर चुकी है. 

इस उपकरण से निजी लैब में मिट्टी परीक्षण की लागत 500 रुपये से घटकर 300 रुपये होने की भी उम्मीद है. इसकी उम्र तीन साल है, और डॉ पाटकर का कहना है कि यह एक साल में कम से कम 3,000 मिट्टी परीक्षण कर सकता है. डॉ पाटकर का लक्ष्य पूरे देश में इसके उपयोग का विस्तार करना है. 

भारत में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की महिलाएं कृषि सखी (Krishi Sakhi) बन तकनीक को खेती से जोड़ने का काम कर रही हैं. इस डिवाइस को किसानों तक पहुंचाने में वे सहायता कर सकती है, जिससे उन्हें रोज़गार का ज़रिया मिलेगा और किसानों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा.