महिलाओं को समाज में समानता और सम्मान का अधिकार प्राप्त करने के लिए कई सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है. अपने आपको समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए भी कई तरह की मदद की आवश्यकता होती है. महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयास सरकार भी कर रही है. यह प्रयास भारतीय महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, और समाज में उनके योगदान को मजबूत करने में मदद करते है. सरकार विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं (Government Schemes for Women Empowerment) सामने ला रही है. वित्तीय सहायता से लेकर कौशल विकास और सुरक्षा तक, इन योजनाओं का उद्देश्य बाधाओं को तोड़कर, महिलाओं के भीतर छुपी असीमित क्षमता को बाहर निकालना है.

वित्तीय स्वतंत्रता: व्यवसाय और आजीविका के लिए योजनाएं

• मुद्रा ऋण (Mudra Loans) और स्टैंड-अप इंडिया योजना (Stand-Up India Scheme): कल्पना कीजिए कि आपका अपना व्यवसाय उद्यम है, मुद्रा ऋण (Mudra Loans) योजना महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता (10 लाख रुपये तक) प्रदान करती है. स्टैंड-अप इंडिया (Stand-Up India Scheme) एक कदम आगे बढ़कर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों की महिला उद्यमियों को ऋण प्रदान करता है.
• महिला समर्थ (Mahila Samarth) और उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme): एक छोटा व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हैं लेकिन उसमें कौशल को बढ़ावा देने की आवश्यकता है? महिला समर्थ (Mahila Samarth) और उद्योगिनी योजना (Udyogini Scheme) जैसी योजनाएं महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों के लिए तैयार करने के लिए कौशल विकास (skill development) प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती है.
• महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana): हमारी ग्रामीण बहनों के लिए, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना योजना बेहतर कृषि पद्धतियों में प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है. यह महिला किसानों को सशक्त बनाता है और कृषि क्षेत्र में उनके योगदान को मजबूत करता है.

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शिक्षा और उत्थान: महिलाओं के बौधिकता में निवेश

• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) और छात्रवृत्ति योजनाएं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लैंगिक समानता (gender equality) के महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटती है. इसके अतिरिक्त, विभिन्न छात्रवृत्ति कार्यक्रम है जो वंचित पृष्ठभूमि की लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने, गरीबी के चक्र को तोड़ने और एक उज्जवल भविष्य बनाने में सहायता करते है.
• महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार का समर्थन (STEP Support to Training and Employment for Women): STEP कार्यक्रम महिलाओं को रोजगार योग्य कौशल (employable skills) से लैस करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक नौकरियां पाने की उनकी संभावना बढ़ जाती है. यह न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है बल्कि उनके आत्मविश्वास और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है.

सुरक्षा: हर महिला का अधिकार

• वन-स्टॉप सेंटर योजना (One-Stop Centre Scheme)और महिला हेल्पलाइन (Women Helpline): कोई महिला अगर असुरक्षित महसूस कर रही है तो वन-स्टॉप सेंटर योजना (One-Stop Centre Scheme) मददगार साबित होती है. यहां महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और परामर्श मिलता है. इसके साथ, महिला हेल्पलाइन (Women Helpline 181) हिंसा या उत्पीड़न के मामले में 24/7 सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करती है.
• महिला शक्ति केंद्र (Mahila Shakti Kendra MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवक (Mahila Police Volunteers): महिला शक्ति केंद्र MSK ग्रामीण क्षेत्रों में वन-स्टॉप सेंटर के रूप में कार्य करते है. यहां से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक पहुंचने में मदद मिलती है. महिला पुलिस स्वयंसेवक (Mahila Police Volunteers) कानून की मदद से महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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मातृ स्वास्थ्य और शिशु देखभाल

• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY): मातृत्व एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन वित्तीय चिंताएं इसमें बाधा डाल सकती है. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY) गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इससे मां और बच्चे दोनों के लिए उचित प्रसवपूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल सुनिश्चित होती है.
• राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना (Rajiv Gandhi National Creche Scheme): कामकाजी माताओं के लिए विश्वसनीय शिशु देखभाल ढूँढना एक चुनौती हो सकती है. राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना, 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए रियायती डे केयर सुविधाएं प्रदान करती है. जिससे माताओं को मानसिक शांति के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है.

इन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को समर्थ, स्वतंत्र, और सम्मानित बनाना है. इन योजनाओं के परिणामस्वरूप, महिलाएं समाज में अधिक भागीदारी करती है और उनकी समृद्धि में भी मददगार साबित होती है. सरकारी योजनाओं का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो अपनी सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति मजबूत करना चाह रही है, लेकिन उनके पास सामर्थ्य और साधनों की कमी है. इन योजनाओं के माध्यम से, सरकार ने महिलाओं को समर्थ बनाने और उनके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, जिससे समाज का समृद्धि और समानता की दिशा में कदम बढ़ा है.

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भोपाल, मध्यप्रदेश ((Bhopal, Madhya Pradesh) के रविन्द्र भवन में वित्तीय समावेशन आउटरीच प्रोग्राम (Financial Inclusion Outreach Program) का आयोजन किया गया. इस प्रोग्राम का आयोजन 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' (AKAM) महीने में की जा रहीं एक्टिविटीज के अंतर्गत किया गया था. बैंक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एबी विजयकुमार (Executive Director AB Vijaykumar) ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की. 

1,328 लाभार्थियों को मिली लोन सेवा 

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भोपाल जोन के अंतर्गत दो करोड़ रुपए लोन की राशि स्वीकृत की गई. स्वनिधि से स्वनियोजन कैंपेन (Svanidhi se Svaniyojan Campaign), 1 जुलाई 2023  से 29 अगस्त 2023 तक चला, इसमें 1,328 लाभार्थियों को लोन सेवा मिली.

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21 SHGs को मिले 46 लाख रूपए 

29 अगस्त 2023 को हुए इस कार्यक्रम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप स्कीम (flagship schemes of government of india 2023) के अंतर्गत अलग-अलग लाभार्थियों को मंजूरी पत्र दिए गए. एबी विजयकुमार ने मुद्रा (Pradhan Mantri Mudra Yojana), पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi Scheme), स्टैंड अप इंडिया और पीएमईजीपी स्कीम (PMEGP Scheme) के अंतर्गत 35 लाभार्थियों को 83 लाख रुपए और 21 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 46 लाख रूपए वितरित किये.

इस कार्यक्रम में आनंद सुमन, डेप्युटी जोनल मैनेजर, भोपाल जोन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और अलग-अलग ब्रांचों के अधिकारी  और स्टाफ मेंबर्स शामिल रहे. 

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25 अगस्त 2023 को भोपाल जोन में आयोजित हुए क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम (Credit Outreach Program) में 19 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन किया गया.

विजयकुमार ने बताये डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लाभ 

विजयकुमार ने अलग-अलग सरकारी योजनाएं जैसे मुद्रा (PMMY Scheme), SUI (Stand Up India Scheme), PMJJBY (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana), PMSBY (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) आदि में ग्राहकों को आ रहीं समस्याओं का निवारण किया. PM SVANidhi के तहत डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लाभों के बारे में बताया कि कैसे डिजिटली एक्टिव वेंडर्स बनकर 1,200 रुपए प्रति वर्ष कमाकर, लाभ ले सकते है. डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंक टीम के साथ दूसरे लाभार्थियों को QR कोड (Quick Response Code) बाटें.

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AB Vijaykumar बताते है कि " बैंक का लक्ष्य ऐसे कार्यक्रमों के जरिए, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लोन की सुविधा देने, और वंचित लोगों के बीच वित्तीय पहुंच को बढ़ावा देना है."

बैंक द्वारा शुरू की गई यह पहल से अलग-अलग स्तरों पर सामाजिक कल्याण और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दे रही है. इससे समानता, लचीलापन और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा. इस कार्यक्रम के सफल प्रयास के बाद अब बैंक देश के और भी केंद्रों में इसकी शुरुआत करने की तैयारी कर रहा है.