आश्वासन से बंधी उम्मीद बच्चों के लिए खुले किचन 

प्रदेश (MP) में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) से जुड़े समूह और उनकी चल रही हड़ताल (Strike) में नया मोड़ आया. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) की पहल पर समूह की सदस्य महिलाओं ने बच्चों के लिए 12 अगस्त से किचन खोल दिए. अब बच्चों को भूखे पेट घर नहीं लौटना पड़ेगा. मंत्रियों से मिले आश्वासन के बाद  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं में उम्मीद बंधी.10 अगस्त को मंत्री कमल पटेल ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर हड़ताल पर बैठी महिलाओं से चर्चा की.11 अगस्त को महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल (Bhopal) में कमल पटेल (Kamal Patel) के साथ मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया (Mahendra Singh Sisodiya) से मिली. भोजनदेख कर बच्चे खुश हो गए. 

मांगों के लिए १५ दिन का अल्टीमेटम  

एक अगस्त से मध्यप्रदेश (MP) के सभी समूह की महिलाएं अपनी 12  सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर है. प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश बघेल ने बताया- "मंत्री कमल पटेल के आश्वासन और मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया की समझाइश पर हमने बच्चों के लिए किचन में काम करना शुरू किया. मंत्री सिसौदिया ने कैबिनेट में समूह की मांगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने रखने की बात कही. कैबिनेट में मांगे स्वीकार करने का आश्वासन दिया. हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया."

बच्चों के लिए भोजन के साथ जारी हड़ताल 

इस बातचीत के बाद संघठन ने बच्चों के हित में यह निर्णय लिया.हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "दो-दो मंत्रियों ने हमारे संघठन को आश्वासन दिया. हमने 15  दिन में मांगे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया. हमने बच्चों के लिए भोजन बनाने का निर्णय लिया.15 अगस्त को हमेशा की तरह बच्चों के लिए ख़ास भोजन बनाएंगे. लेकिन साथ में हमारी हड़ताल भी जारी रहेगी."
इस हड़ताल से पूरे प्रदेश की एमडीएम व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई. 96 हजार समूह इस योजना में अपनी सेवाएं दे रहे. ख़ास मांगों में रसोइयों के मानदेय बढ़ने के साथ प्रति विद्यार्थी भोजन बनाने का मानदेय बढ़ाना भी शामिल है.ये समूह केंद्र की योजना अंतर्गत सांझा चूल्हा और मिडिल स्कूल तक के दर्ज सरकारी बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं.

हरदा जिले में एमडीएम के लिए भोजन बनाती समूह की सदस्य 
                 

हड़ताली बहनों को मंत्री ने दिया आश्वासन 

अगस्त से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) पर बैठी स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं से 12 अगस्त को मुख्यमंत्री  (CM) शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) अपने निवास पर मिल सकते हैं. कृषि मंत्री (Agriculture Minister) कमल पटेल (Kamal Patel) ने हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर समूह की  महिलाओं से बात कर सुलह की कोशिश की.अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं.ये सभी महिलाएं मध्यान्ह भोजन (Mid Day Meal) बनाने जैसे काम से जुड़ीं हैं.  

सीएम से मिलने को तैयार हुए समूह  

हरदा (Harda) में समूह को आश्वासन मिलने के बाद भी सदस्यों के तेवर जस के तस बने हुए हुए हैं. हरदा (Harda) जिला अध्यक्ष सुनीता डोले (Suneeta Dole) बताती हैं- "हमारी मांगे जायज है. मंत्री कमल पटेल ने हमें समस्यों के निराकरण का आश्वासन दिया. यदि हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मिलने का समय देते हैं तो है तो हम अपनी मांगों को लेकर मिलने को तैयार हैं."
इस मौके पर मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) ने कहा -"स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हमारा परिवार है.मैं खुद मुख्यमंत्री चौहान तक समूह की मांगे पहुंचाकर निराकरण के प्रयास करूंगा." 

दो करोड़ मासूम प्रभावित 

हड़ताल (Strike) का असर इतना है पिछले दस दिन में प्रदेश  के दो करोड़ बच्चे प्रभावित हो रहे. इन मासूमों को उनके हक़ का एमडीएम (MDM) नहीं मिल पा रहा. कई बच्चों के भूखे रहने की नौबत बानी हुई है. महिला संघ की प्रांतीय अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश  बघेल (Sarita Omprakash Baghel) कहती है- "हमारे समूह कई सैलून से काम कर कर रहे. महंगाई कई गुना बढ़ जाने के बाद भी हमारे काम के रेट नहीं बढ़े. भोजन बनाने वाले रसोइए और दूसरे खर्च बढ़ाना हमारी ख़ास मांग है.मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है कि वे हमारी मांगे मान लेंगे."  इस समय 96 हजार समूह की 11 लाख महिलाएं एमडीएम से जुड़ीं हैं. 

समूह की हड़ताल से  मिड मिल को तरसे मासूम 

मध्य प्रदेश के स्कूलों में दिया जाने वाले मिड-डे मिल (Mid Day Meal) व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई. मासूम मिड-डे मिल (MDM) को तरस गए. महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ीं हैं. अनिश्चितकालीन हड़ताल (Strike) का असर इतना हुआ कि सरकार सहित अफसरों के दम फूल गए. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी इन महिलाओं के जगह-जगह प्रदर्शन जारी है. सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha)और मध्याह्न भोजन (MDM) के किचन में ताले लग गए. पिछले कई दिन से मांगे मनवाने और समूह की चेतावनी को अनसुनी करना अब शासन के लिए महंगा पड़ रहा.

मांगों को लेकर महिलाओं का धरना जारी है (Image Credit: Ravivar Vichar)     

96 हजार समूह,11 लाख सदस्य हड़ताल पर 

हड़ताल (Strike) को लेकर प्रांतीय महिला स्वयं सहायता समूह महासंघ ( State SHG federation) की प्रदेश अध्यक्ष सरिता ओमप्रकाश कहती है- "हमारी 12 सूत्रीय मांगे सभी जायज है. शासन से हम लगातार मांग कर रहे कि महंगाई का असर हमारी व्यवस्था पर हुआ. बावजूद अभी तक सरकार हमारी मांगों को अनसुनी कर रही.मेरा दावा है कि प्रदेश में हड़ताल सफल है. 96 हजार समूह से जुड़ी 11 लाख महिला सदस्य इस हड़ताल में शामिल हैं. रसोइए दो लाख 32 हजार भी इस हड़ताल में शामिल हैं. सरकार को हमारी समस्या समझ मांगे मानना चाहिए." इस हड़ताल में जिला मुख्यालय और दूसरे स्तर पर भी अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल जारी है. हरदा की जिला अध्यक्ष सुनीता डोले कहती है- "हमारी हड़ताल से शासन को मांगे मानना पड़ेगी. हम हड़ताल जारी रखेंगे."  यही दावा सिवनी की सरिता चौहान, नर्मदापुरम की रोशनी सोनी, श्योपुर की सुनीता नायक और खरगोन की अध्यक्ष सीता ने किया.             

2 करोड़ मासूम मिड-डे मिल के भरोसे 

अधिकांश मजदूर और खेतिहर लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. केंद्र सरकार की इस मध्यान्ह भोजन योजना के भरोसे 2 करोड़ बच्चों का पेट भरता है. ये इस मिड-डे मिल के भरोसे ही हैं. माता-पिता कहते है- "हम सुबह से खेत और मजदूरी पर निकल जाते है. बच्चों के लिए स्कूल में खाना नहीं बन रहा.जैसे-तैसे कभी-कभी डब्बे में रोटी रख बच्चों को स्कूल भेज रहे. जल्दी स्कूल से भोजन मिलना चाहिए."

बुरहानपुर में एसएचजी की सदस्य ने  अध्यक्ष दीपा सोनी के साथ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा  (Image Credit: Ravivar Vichar)

महंगाई में सिर्फ दो हजार मानदेय !

प्रदेश अध्यक्ष सरिता कहती है- "इतनी महंगाई के बावजूद रसोइए को सांझा  चूल्हा योजना में मात्र दो हजार रुपए मानदेय मिल रहा. विद्यार्थियों की स्कूल में उपस्थिति कि बजाए सिर्फ 60 प्रतिशत ही भुगतान हो रहा. इसे सही उपस्थिति के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए.रसोइए को 10 और 15 रुपए प्रति छात्र भुगतान किया जाए. मांगें नहीं मानने तक हड़ताल जारी रहेगी."
खबर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सलाहकार और अधिकारी संघ आपदाधिकारियों को आश्वासन दे चुके हैं. आने वाले दिनों में सरकार एसएचजी महिलाओं की जायज मांगों को मान लेगी.                                     

सांझा चूल्हा बुझा कर अब विरोध की आग

मासूम बच्चों के लिए स्वदिष्ट खाना बनाने वाली महिलाओं के खुद पेट भरने के लाले पड़ रहे. न मांगे सुनी जा रही न कोई ठीक से आश्वासन देने को तैयार. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं ने चेतावनी दी कि मांगे न मानी तो 6 अगस्त से चौका-चूल्हा बन कर देंगे. लगातार सरकार को दे रहे चुनौती के बावजूद शासन ने अभी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया. हालत यह बन रहे कि एक जिले से दूसरे जिले और अब यह विरोध पूरे प्रदेश में फैल गया. हाल ही में हरदा (Harda) जिला मुख्यालय पर  समूह की सदस्यों ने कलेक्टर के सामने जमकर प्रदर्शन किया.

Image Credits: Bhaskar

पूरे प्रदेश में जहां स्कूल खुल गए वहीं स्वयं सहायता समूह  के सदस्यों का हड़ताल (Strike) पर जाना सरकार को मुश्किल में डाल सकता है. प्रदेश में नीमच, देवास, बुरहानपुर, खरगोन जिले के कई मुख्यालयों के साथ कसरावद सहित दूसरे जिलों में भी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया.     

थाली- कटोरे बजा कर किया विरोध

मध्य प्रदेश (MP) के हरदा (Harda) जिले में सभी सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन (Mid Day Meal) बनाने वाली समूह (SHG) की महिलाओं ने कलेक्टर ऑफिस  पहुंच कर अनूठे ढंग से प्रदर्शन किया. महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की. थाली-कटोरे बजा कर विरोध जताया. संगठन की जिलाध्यक्ष सुनीता डोले ने कहा- "दो जुलाई को भोपाल के दशहरा मैदान में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। एक भी मांग पूरी नही हुई. यदि 48 घण्टे के भीतर उनकी 12 मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आगामी 6 अगस्त से जिले की सभी बहनें  तहसील स्तर पर अनिश्चित कालीन धरना देंगी." 

रसोइए राशि को लेकर परेशान !

पूरे प्रदेश में समूह (SHG) का आरोप है कि सांझा चूल्हा (Sanjha Chulha) और मध्याह्न भोजन (MDM) बनाने वाले रसोइए को पर्याप्त पैसा नहीं मिलता, इससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा.इसके पहले नीमच में भी समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन कर यही मांगें पूरी करने को लेकर ज्ञापन सौंपा. अभी दो और छह हजार रुपए ही मिलते हैं.यह पैसा कलेक्टर रेट पर दिया जाए . इसके अलावा सांझा चूल्हा  (Sanjha Chulha) से जुड़े समूहों की शिकायत है कि छह महीने से उनको भुगतान नहीं हुआ. फिलहाल प्राथमिक स्कूल में 4 रुपए 90 पैसे मिलते जो 10 रुपए व माध्यमिक स्कूल में 7 रुपए 45 पैसे की जगह 15 रुपए प्रति छात्र राशि दी जाना चाहिए.
हरदा जिला संगठन ने कलेक्टर (DM) ऋषि गर्ग ( Rishi Garg) को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर गर्ग ने समूह को आश्वस्त किया कि वे समूह की मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे.