G20 के ऑफिशल एडवोकेसी ग्रुप (official advocacy group) W20 कम्युनीक 2023 (W20 Communique), ने महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी (subsidy) के अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी और तकनीक-सक्षम स्टार्टअप (start-ups) के लिए न्यूनतम 15% टैक्स ब्रेक प्रोत्साहन देने की सिफारिश की. इसमें जलवायु परिवर्तन, उद्यमशीलता, लैंगिक डिजिटल गैप, नेतृत्व और शिक्षा, कौशल विकास और श्रम बल भागीदारी सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों मैं बढ़ावा देने की बात की गई. W20 शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात हुई . 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने घोषणा की कि W20 इंडिया समूह के सहयोग से, मंत्रालय पूरे देश में लिंग संबंधी डेटा को इकट्ठा करने की पहल करेगा. लैंगिक समानता के लक्ष्य को गति देने के लिए ये फैसला लिया गया. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के विकास की जगह 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' (women led development) के लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए कहा. विश्व में लैंगिक समानता को गति देने के लिए महिलाओं को टॉप पोसिशन्स की भागीदार बनाने की ज़रुरत है.  

उन जिलों और राज्यों में नीतियों को बदलने की ज़रुरत है जहां महिला नेत्तृत्व (women leadership) की कमी है. उन्हें वर्कफोर्स (workforce) में बढ़ावा देने की ज़रुरत है. साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए उनकी जमा राशि पर दिया जाने वाला ब्याज 2% ज़्यादा होना चाहिए और उनकी कर की दर 2% कम होनी चाहिए.

महाबलीपुरम (Mahabalipuram) में आयोजित W20 शिखर सम्मेलन (W20 Summit) में उद्यम समूहों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिला. प्रदर्शनी को तमिलनाडु (Tamilnadu) ग्रामीण विकास विभाग का समर्थन मिला था.

प्रदर्शनी में इरुलर महिलाओं के बनाये हुए प्रोडक्ट्स जैसे कच्चीपुरम साड़ियां, तेल और पाउडर, टोडा आदिवासियों के बनाये वस्त्र और हर्बल उत्पाद, तंजावुर की गुड़िया और चेंगलपट्टू में महिलाओं की हस्तकला वाली मूर्तियां शामिल थीं. ये महिलाएं 1986 में शुरू हुई इरुला आदिवासी महिला कल्याण सोसायटी का हिस्सा हैं. करीब 400 महिलाएं इसका इसमें शामिल हैं. इन इवेंट ने महिलाओं को अपने बनाये प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का मौका दिया. उम्मीद है उन्हें विदेश में अपने उत्पादों को बेचने और मुनाफा बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे. 

विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लागू करती है. लोगों की मदद का ऐसा ही एक तरीका है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT). DBT (Direct Benefit Transfer) के तहत कई तरह की सामाजिक कल्याण योजनाओं का फायदा और सब्सिडी (subsidy) सीधे पात्र लोगों के खाते में भेजी जाती है, जिससे समय की बचत होती है, ट्रांसपरेंसी (transparency) बढ़ती है, और बीचवानों की भूमिका ख़त्म होती है जिससे धोखा-धड़ी का दर नहीं रहता. कर्नाटक (Karnataka) सरकार ने हाल ही में DBT प्रणाली को लागू करने का फैसला लिया. लक्ष्य था राज्य में वेलफेयर गतिविधियों को बढ़ावा देना. 

DBT प्रणाली के ज़रिये बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर कर, सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क (Digital Governance Framework) को अपनाने का फैसला लिया. कर्नाटक सरकार का उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना, गैप को दूर करना और सामाजिक कल्याण (Social Welfare) कार्यक्रमों की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाना है. कर्नाटक में DBT की शुरुआत से सब्सिडी, छात्रवृत्ति, पेंशन और दूसरी कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में क्रांतिकारी बदलाव आएगा. यह प्रणाली लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान की सुविधा देगी, जिससे उन्हें जल्दी और आसानी से राशि प्राप्त करने में मदद मिलेगी. 

इस कदम से कल्याणकारी लाभ वितरित करने, लाभार्थियों (beneficiaries) को सशक्त (empower) बनाने और पारंपरिक, अक्सर अक्षम, मैन्युअल प्रक्रियाओं पर निर्भरता कम करने के तरीके में एक आदर्श बदलाव लाने की उम्मीद है. तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने DBT को अपनाया और बदलाव भी देखा. दुसरे राज्यों के सफल मॉडल से कर्नाटक सरकार को मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के ज़रिये समाज के वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन और पहुंच में बढ़ोतरी होगी. कल्याणकारी कार्यक्रमों को आधार, बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली से जोड़कर, राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी और लाभ बिना किसी चोरी के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे. यह कदम लाभार्थियों का डेटाबेस बनाने में भी मदद करेगा. नीति निर्माताओं को नीतियां बनाने और उसकी प्रगति पर बेहतर तरीके से निगरानी करने में भी मदद मिलेगी. 

कर्नाटक में DBT के लागू होने से, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने के केंद्र सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. यह कदम पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया (Digital India) के लक्ष्यों का समर्थन करते हुए आर्थिक आज़ादी की नींव को मजबूत करता है. इससे प्रेरणा लेकर, दूसरे राज्य भी DBT के ज़रिये सशक्तिकरण की मुहिम को गति दे सकते हैं.