एक ऐतिहासिक पहल में, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Mission SRLM) और असम राज्य शहरी आजीविका मिशन (State Urban Livelihoods Mission SULM) के सहयोग से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India Book of Records) में नाम दर्ज कराकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. असम के स्वयं सहायता समूहों (Assam Self Help Groups SHGs) की 40 लाख से अधिक महिला सदस्यों ने लोकसभा के आगामी आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में अपनी सहभागिता देने की शपथ एक ही दिन में एक साथ ली.

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लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की शपथ

इस अनुकरणीय पहल का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाते हुए; स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखना था. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP) कार्यक्रम के ज़रिये न केवल संख्या के मामले में बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी चुनावी भागीदारी में सुधार करने की परिकल्पना की गई है.

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स्वयं सहायता समूह 'सारथी बैदेव' ने उठाई ज़िम्मेदारी

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) सारथी बैदेव (Sarathi Baideo) की सदस्यों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और जिला चुनाव कार्यालयों से परामर्श लेते हुए जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न सरकारी आउटलेट पर हेल्प डेस्क का संचालन किया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer), दिसपुर के कार्यालय में आयोजित बैठक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (The India Book of Records) के निर्णायक नरविजय यादव उपस्थित थे, जिन्होंने प्रक्रिया का सत्यापन किया और शपथ ग्रहण समारोह के सफल समापन पर रिकॉर्ड की घोषणा की.

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फ़ूड प्रोसेसिंग सेक्टर (Food Processing Sector) की बात हो तो केरेला (Kerela) के माइक्रो इंटरप्राइजेज (microenterprises) का ध्यान आ ही जाता है. इन माइक्रो इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (One District One Product) को अपनाया गया. ODOP ने प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises PMFME Scheme) योजना के तहत उत्पादन और मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए सब्सिडी के साथ ऋण की सुविधा दी. 

1,233 उद्यमों की 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत 

योजना के तहत खाद्य उद्यम शुरू करने वाले सूक्ष्म उद्यमी परियोजना लागत का 35 प्रतिशत सब्सिडी (subsidy) के रूप में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का लाभ उठा सकते हैं. अब तक 1,233 उद्यमों के लिए सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है. राज्य में कुल 581 उद्यमियों को इंडिविजुअल केटेगरी में कुल 15.09 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है.

कुदुम्बश्री मिशन के ज़रिये SHG सदस्यों को मिलेगी 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता 

इसके अलावा, पीएमएफएमई योजना में कुदुम्बश्री मिशन  (Kudumbashree Mission) के ज़रिये फ़ूड प्रोसेसिंग गतिविधियों में लगे स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) के हर सदस्य के लिए वर्किंग कैपिटल (working capital) और छोटे उपकरणों की खरीद के लिए 40 हज़ार रुपये की पूंजी सहायता देने का लक्ष्य तय किया गया है.

SHG को सीड कैपिटल (seed capital) देने के लिए पीएमएफएमई के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM) के नेटवर्क के सहयोग से लागू किया जाता है.

यह योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) द्वारा जून 2020 में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों को एक मंच देने और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देने के लक्ष्य से शुरू की गई थी. इस योजना को 2020-21 से पांच साल की अवधि में 10 हज़ार करोड़ रुपये की कुल फंडिंग के साथ लागू किया जायेगा.