6 जून 2025 को भारतीय न्यायपालिका में एक नया अध्याय जुड़ गया जब अंचल भाटेजा ने सुप्रीम कोर्ट में केस पेश करके इतिहास रच दिया. वह भारत की पहली दृष्टिहीन महिला वकील (First blind layer of supreme court) बन गई हैं जिन्होंने Supreme court में खड़े होकर याचिका दायर की. यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक कहानी है.

अंचल भाटेजा बनीं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाली पहली दृष्टिहीन महिला वकील

अंचल का जीवन बचपन से ही चुनौतियों से भरा रहा. जन्म के समय जटिलताओं के कारण उनकी दृष्टि कमजोर थी और बाद में प्रीमैच्योरिटी रेटिनोपैथी के कारण वह पूरी तरह दृष्टिहीन हो गईं. लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. उन्होंने CLAT पास करके भारत के सबसे प्रतिष्ठित लॉ कॉलेज नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर में दाखिला लिया और वहां की पहली दृष्टिबाधित छात्रा बनीं.

सुप्रीम कोर्ट में पहली पेशी का ऐतिहासिक पल

6 जून 2025 को अंचल भाटेजा ने उत्तराखंड ज्यूडिशियल सर्विस (सिविल जज-जूनियर डिवीजन) की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में बहस की. यह केस खास तौर पर इसी दिन के लिए लिस्ट किया गया था, और उनकी यह ऐतिहासिक उपस्थिति पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई.

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समाज के लिए प्रेरणा और बदलाव की मिसाल

अंचल भाटेजा की सफलता यह दिखाती है कि दिव्यांगता कभी भी सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती. उनके आत्मविश्वास और संघर्ष ने न सिर्फ उन्हें कानूनी दुनिया में अलग पहचान दी, बल्कि वे दृष्टिबाधितों के अधिकार और समावेशी समाज की दिशा में भी नई उम्मीद बनकर उभरी हैं.

अंचल की उड़ान सभी के लिए प्रेरणा

आज अंचल भाटेजा का नाम देश की न्याय व्यवस्था और समाज में मिसाल बन गया है. उन्होंने साबित किया है कि यदि मन में इच्छा और मेहनत हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती. उनकी यह ऐतिहासिक उपलब्धि लाखों दृष्टिबाधित लोगों और महिलाओं के लिए नई राह दिखा रही है.

कई महिलाओं को उनके पति या पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा (equal rights in property) नहीं दिया जाता. तमिलनाडु (Tamilnadu) ने इस दिशा में बदलाव की ओर कदम बढ़ाया. मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High court) ने एक घरेलू विवाद मामले (domestic dispute case) में फैसला सुनाया, जिसने एक गृहिणी (Housewife) को अपने पति की संपत्ति में बराबर हिस्सा देने की अनुमति दी.

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं (women rights activists) ने इस फैसले पर ख़ुशी जताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय अदालत ने पति की आय में गृहिणी के योगदान को फॉर्मली मान्यता दी है. यह फैसला दूसरे राज्यों पर लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि देश का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) इसी तरह का फैसला नहीं सुनाता. 

इस केस में तमिलनाडु का एक विवाहित जोड़ा शामिल था, जिनकी शादी 1965 में हुई थी. 1982 के बाद, पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चले गए. उनकी पत्नी भारत में ही रुक गईं जिनकी अपनी कोई आय नहीं थी, उन्होंने पति द्वारा घर भेजे गए पैसे का इस्तेमाल कर कई संपत्तियां - प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदीं. 1994 में भारत लौटने पर, पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उनकी सभी संपत्तियों पर अपने स्वामित्व (ownership) का दावा करने की कोशिश कर रही थी. 2007 में पति की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों ने आगे का केस लड़ा.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी ने घरेलू काम करके पारिवारिक प्रॉपर्टी (familial property) खरीदने में समान रूप से योगदान दिया था. कोर्ट ने कहा, "या तो पति द्वारा कमाई करके या पत्नी द्वारा परिवार और बच्चों की देखभाल करके किया गया योगदान" का मतलब यह हुआ कि "दोनों संपत्ति के समान रूप से हकदार हुए"

हालांकि, ऐसा कोई कानून नहीं था जो किसी भी तरह से गृहिणी के योगदान को मान्यता देता हो, अदालत ने कहा कि जज को इसे मान्यता देने से रोकने वाला भी कोई कानून नहीं है.

महिला अधिकार वकील फ्लाविया एग्नेस (Women's rights lawyer Flavia Agnes) ने इसे "सकारात्मक निर्णय बताया क्योंकि यह फैसला महिलाओं के घरेलू श्रम को मान्यता देता है".

महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से दूर रख, उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने से रोका जाता है. घरेलु कामों की ज़िम्मेदारी महिलाओं की मानी जाती है, जिसके बदले कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता. ये फैसला समाज के इस बायस को चुनौती देता है और दूसरे राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है.