अक्सर हम जीवन की भागदौड़ में अपने आसपास की प्रकृति और पर्यावरण को अनदेखा कर देते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना सब कुछ देने को तैयार होते हैं. इन व्यक्तियों की पहचान उनके निरंतर प्रयासों और परिश्रम में होती है, जो उन्हें पर्यावरणीय और सामाजिक सुधार के लिए काम करने के लिए प्रेरित करते हैं.

अरुंधति कुमार (Arundhati Kumar) ऐसी ही एक महिला हैं जिन्होंने 'बीज' (Beej) नामक ब्रांड की स्थापना की. यह एक ऐसा ब्रांड है जो सस्टेनेबिलिटी और फैशन (sustainable fashion) को एक साथ लाने का प्रयास कर रहा है.

यह भी पढ़ें - Amita Deshpande का reCharkha दे रहा plastic waste को नया रूप

Vegan leather से बन रहे Beej के sustainable products

Mumbai की अरुंधति कुमार (Arundhati Kumar) ने 'बीज' (Beej) की शुरुआत की, जो वेगन एक्सेसरीज़ (vegan accessories) ब्रांड है. यह ब्रांड पाइनएप्पल के पत्तों, कैक्टस की पत्तियों, कॉर्क और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों से बने बैग, वॉलेट और क्लच और बेल्ट प्रदान करता है. अरुंधति का मानना है कि स्टाइल और स्थायित्व को एक साथ लाना जरूरी है.

पिछले 45 वर्षों से, Arundhati Kumar का परिवार leather के एक्सेसरीज़ के व्यवसाय में था. उन्हें इस विरासत को आगे बढ़ाना था, लेकिन उन्होंने इसे एक अलग दिशा में मोड़ने का फैसला किया. उन्होंने leather के ऐसे alternative पर शोध करना शुरू किया और एक नई उम्मीद की खोज की. यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था.

Arundhati Kumar का पहला business कस्टमाइज्ड एक्सेसरीज़ का था. लेकिन अपनी बेटी के साथ समय बिताने के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया और कॉरपोरेट जगत में लौट आईं. उन्होंने दोबारा sustainability के लिए काम करने का निश्चय किया और 'Beej' की स्थापना की.

यह भी पढ़ें - Ambuja Cements बना रहा महिलाओं को waste management से सशक्त!

Beej है प्रकृति से inspired

'Beej' पिनाटेक्स (पाइनएप्पल पत्तियों से बना), कॉर्क, डेसेर्टो (कैक्टस लेदर) जैसे पौधों पर आधारित, recyclable और biodegradable ingredients का उपयोग करता है. यहां तक कि Beej की पैकेजिंग भी ecofriendly है.

Beej की शुरुआत 2019 में हुई और पहले दो महीनों में ही ब्रांड ने ₹2.5 लाख रुपये की बिक्री की. लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने distribution को बढ़ाया और आज वह अपनी वेबसाइट के साथ ही कई ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध हैं.

अरुंधति कुमार का 'बीज' एक ऐसा ब्रांड है जो न केवल पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार है, बल्कि एक महिला की दृढ़ता, संकल्प और साहस की कहानी भी है. Beej का सफर हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने छोटे-छोटे कदमों से इस दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकते हैं.

यह भी पढ़ें - स्वयं सहायता समूह बना रहे पिंपरी-चिंचवड़ को Zero-Waste Village

आजकल हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में विभिन्न प्रकार के plastics का उपयोग करते हैं. इनमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला plastic, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग (Multi Layered Packaging MLP) का उपयोग विशेष रूप से खाद्य और अन्य उत्पादों को पैक करने के लिए किया जाता है. यह पैकेजिंग प्लास्टिक की कई परतों से बनी होती है, जो उत्पादों को ताजा और सुरक्षित रखने में मदद करती है. लेकिन इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव है - यह पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है.

Multi Layered Plastic (MLP) को recycle करना बेहद मुश्किल होता है, जिससे पृथ्वी पर वेस्ट और प्रदूषण बढ़ता है और ecosystem को नुकसान पहुंचता है. प्लास्टिक नष्ट होने में सैकड़ों साल लगते हैं, और इसका दुष्प्रभाव भूमि, जल और वायु पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. प्लास्टिक कचरे (plastic waste) के कारण समुद्र में भी प्लास्टिक के द्वीप बन गए हैं और पानी में रहने वाले जीवों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है.

यह भी पढ़ें - Ambuja Cements बना रहा महिलाओं को waste management से सशक्त!

Sustainability बढ़ाने के लिए reCharkha की शुरुआत

अमिता देशपांडे (Amita Deshpande) ने 12 साल की उम्र में ही पर्यावरण को हम इंसानों द्वारा पहुंचाए जा रहे कष्ट को समझ लिया था. उन्होनें तब से ही डिस्पोजेबल प्लास्टिक (Disposable Plastic) का उपयोग करना छोड़ दिया. इन चिंताओं को देखते हुए, अमिता देशपांडे (Amita Deshpande) ने पर्यावरण के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझी और पहल की reCharkha EcoSocial की. उन्होंने अमेरिका जाकर Sustainability की पढ़ाई की और भारत वापस लौटकर reCharkha EcoSocial की शुरुआत की.

यह भी पढ़ें - Tamil Nadu की 500 SHG महिलाएं बनेंगी 'Climate Warriors'

products का सिलेक्शन था मुश्किल

reCharkha की शुरुआत में अमिता को दो मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा. पहली कि इन plastic wrappers से क्या बनाया जाए? और दूसरी कि इन plastic wrappers को इकट्ठा कैसे और कहां से किया जाए?

अमिता ने अपनी समस्याओं के समाधान भी खोज निकाले. उन्होंने daily life में इस्तेमाल होने वाले सामान जैसे लैपटॉप बैग, गमले, साइड बैग आदि बनाने का निर्णय लिया. इन products को बनाने में लगने वाला plastic waste आमतौर पर बहुत कम मूल्य का होता है, इसलिए लोग इसे इकट्ठा नहीं करते. इसलिए इस plastic waste की सोर्सिंग के लिए, उन्होंने कचरा बीनने वालों (ragpickers) और उनकी कई संगठनों से खुद संपर्क किया. अमिता ने उन्हें इस कार्य में शामिल कर लिया.

यह भी पढ़ें - 'जल, जंगल, जमीन' बचाने के लिए लड़ रहे ये 3 Environmental Defenders

reCharkha ही क्यों रखा नाम?

reCharkha का नाम 'ट्रेडिशनल चर्खे के पुनर्जीवित' होने को दर्शाता है. reCharkha इस waste को recycle (upcycle) करने के लिए केवल चर्खा (Spinning Wheel) और हथकरघा (Handloom) का उपयोग करता है. reCharkha की इस पहल ने पारंपरिक तरीकों को भी पुनर्जीवित कर नया रूप दिया और आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को रोजगार और जीवनयापन के साधन प्रदान किए.

अब तक, reCharkha ने 20 लाख प्लास्टिक बैग्स को recycle किया है और 50,000 दिनों की आजीविका (livelihood) प्रदान किया है. यह स्टार्टअप (startup) ना केवल पर्यावरण को लाभ पहुंचा रहा है बल्कि हजारों कारीगरों को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहा है.

reCharkha EcoSocial जैसी पहल पर्यावरण की रक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण को एक साथ ला रही है. अमिता देशपांडे की इस पहल ने प्लास्टिक कचरे (plastic waste) की समस्या का रचनात्मक समाधान ढूंढा और महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान किए. यह स्टार्टअप पर्यावरण की रक्षा और सामुदायिक विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो आने वाले समय में और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा.

कॉर्पोरेट एक ऐसी दुनिया जहां लाभ (Profit) ही सबकुछ है, वहां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility CSR) सामाजिक विकास का लाभ कमाने के साथ सकारात्मक बदलाव के प्रतीक के रूप में उभरा है.

बढ़ती CSR गतिविधियों ने व्यवसाय और समाज दोनों पर प्रभाव डाला है. वैश्विक परिदृश्य से लेकर देश के CSR पर नज़र डाले तो देखने में आता है कि CSR में महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित पहलों में उल्लेखनीय वृद्धि है. विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की एक रिपोर्ट के अनुसार 80% से अधिक सीईओ व्यवसाय और सामाजिक जिम्मेदारी के आवश्यक एकीकरण में विश्वास रखते है. बड़े कॉर्पोरेट्स अब महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई पहलों पर विशेष जोर देते हुए व्यापक रणनीतियां बना रहे है.

2021 में, ग्लोबल सीएसआर ट्रैकर (Global CSR Tracker) से पता चला की सामाजिक पहल (social initiatives) पर कॉर्पोरेट खर्च में 15% की बढ़ोतरी के साथ यह 22.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचा. इसमें महत्वपूर्ण यह है की, 32% विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया. इससे सतत विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रेखांकित होती है.

भारत में 2013 के कंपनी अधिनियम (The Companies Act of 2013) ने CSR पहल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस कानूनी आदेश ने कंपनियों को अपने मुनाफे का एक प्रतिशत CSR के लिए आवंटित करने को अनिवार्य किया. भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) ने खुलासा किया कि 2020-21 के दौरान CSR पर 18,904 करोड़ रुपये (लगभग 2.5 बिलियन डॉलर) खर्च किए गए. इसका 20% महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर खर्च किया गया.

यह भी पढ़ें - भारत की बेटियों के लिए Nayi Chetna-2.0 की शुरुआत

महिला सशक्तिकरण पर CSR पहल

विश्व स्तर पर कंपनियां लैंगिक अंतर (gender gap) को पाटने वाली पहल में निवेश करके बदलाव ला रहे है. विकासशील देशों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यक्रमों के साथ यह पहल आगे बढ़ रही है. महिलाओं के लिए बढ़ती स्वास्थ्य सेवाओं में CSR सबसे महत्वपूर्ण है. वैश्विक स्तर पर टीकाकरण अभियान इसका उदाहरण है. साथ ही महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास भी लगातार CSR के माध्यम से हो रहे है. महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने के केंद्र में CSR है. CSR के माध्यम से हो रही ऐसी पहल, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है. महिला उद्यमिता (entrepreneurship) की भावना को बढ़ने के लिए कई CSR अभियान शुरू हुए है. डिजिटल लिंग अंतर (digital gender gap) एक गंभीर वैश्विक चिंता है. 'वीमेन विल' (Women Will) और 'स्किल टू सक्सीड' (Skill to Succeed) जैसी CSR पहल, इस अंतर को पाटने के लिए सक्रिय है.

CSR का सफर

20वीं सदी के अंत तक, CSR ब्रांड वैल्यू (brand value) बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) को बढ़ावा देने का एक साधन बन गया. दुनिया भर की सरकारों ने CSR की आवश्यकता को पहचाना. भारत के कंपनी अधिनियम (Companies Act) जैसे कानून ने न केवल CSR गतिविधियों को अनिवार्य किया बल्कि उन्हें औपचारिक रूप भी दिया. उन्हें व्यावसायिक नीतियों में एकीकृत किया गया, जो सामाजिक कल्याण के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता को दर्शाता है. CSR ने मुनाफे, लोगों और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित किया. व्यवसायों ने सफलता को न केवल वित्तीय दृष्टि से, बल्कि सतत विकास को बढ़ावा देने वाले सामाजिक और पर्यावरणीय योगदान से भी मापना शुरू कर दिया. CSR ने अपना दायरा बढ़ाया, जिम्मेदारी का एक धागा बुना जो संपूर्ण व्यवसाय और उत्पाद को शामिल करता है.

CSR का भविष्य

उभरती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद CSR का विकास जारी रहने की उम्मीद है. CSR समाज में कॉर्पोरेट्स की बदलती भूमिका को प्रतिबिंबित करता है. सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और एथिकल प्रेक्टिस (ethical practices) की आवश्यकता को पहचानते हुए, कॉर्पोरेट्स की जिम्मेदारी और जवाबदारी CSR की अनेक पहल पूरी हुई है और भविष्य के लिए नए दरवाज़े खोलती है.

यह भी पढ़ें - भारतीय नारीवाद और ग्रामीण भारत

एलेट्स टेक्नोमीडिया ने कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायती राज (RDPR) विभाग के साथ 'होस्ट पार्टनर' के रूप में 'एलेट्स नेशनल रूरल ई-गवर्नेंस समिट 2023' का आयोजन किया (rural e-governance summit).

डिजिटल युग में फ्लेक्सिबल और आत्मनिर्भर बनेगा ग्रामीण इकोसिस्टम

एक दिवसीय सम्मेलन में आज के डिजिटल युग में फ्लेक्सिबल और आत्मनिर्भर ग्रामीण इकोसिस्टम बनाने पर चर्चा हुई. इस इवेंट ने एक ऐसा मंच दिया जहां ग्रामीण सशक्तीकरण (rural empowerment) और कोने-कोने तक सस्टेनेबिलिटी (sustainability) के लिए देश भर से कई अहम पहलों और बेस्ट प्रक्टिसेस पर चर्चा हो सके.

"Building a vibrant rural ecosystem in the digital age" विषय पर कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा भाषण, पैनल चर्चा और प्रेसेंटेशन्स दिए गए, जिन्होंने उद्योग से जुड़े कई विषयों पर अपने ज्ञान और अनुभव साझा किए.

कर्नाटक ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग कम कर रहा डिजिटल गैप

एलेट्स नेशनल रूरल ई-गवर्नेंस समिट 2023 ग्रामीण भारत के लिए आशा की किरण है, जो डिजिटल गैप (digital gap in rural india) को कम करने के लिए ग्रामीण समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों से जुए समाधान तलाशने का अवसर देता है.

यह सम्मलेन सरकारी अधिकारियों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और ग्रामीण नेताओं के लिए सहयोग करने और ग्रामीण जीवन की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के तरीके खोजने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है.

कृषि और ग्रामीण आजीविका में प्रौद्योगिकी की भूमिका अहम 

ई-गवर्नेंस प्रथाओं (e-governance services) को अपनाकर ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और शासन जैसी ज़रूरी सेवाओं तक बेहतर पहुंच दे सकते हैं. यह डिजिटल कदम न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाएगी, बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहित करती है.

इसके अलावा, शिखर सम्मेलन कृषि और ग्रामीण आजीविका में प्रौद्योगिकी (role of technology in rural development) की भूमिका पर केंद्रित है. डिजिटल उपकरणों और तकनीकों की शुरूआत कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ किसानों तक सही जानकारी भी पहुचायेगी. इससे शहरी-ग्रामीण आय (income divide) अंतर कम होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी.

स्मार्ट समाधानों के ज़रिये स्थायी संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण होगा संभव

दुनिया जलवायु परिवर्तन (climate change) और संसाधन बाधाओं का सामना कर रही है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को इस चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम बनाना ज़रूरी है. स्मार्ट समाधानों के ज़रिये स्थायी संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण संभव हो सकता है.

एलेट्स नेशनल रूरल ई-गवर्नेंस समिट 2023 ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और डिजिटल युग में सशक्त रूरल ईको-सिस्टम को बढ़ावा देने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है. प्रौद्योगिकी को अपनाकर, ये समुदाय आर्थिक अवसर पैदा कर सकते हैं और टिकाऊ भविष्य की और काम बढ़ा सकते हैं. यह शिखर सम्मेलन ग्रामीण भारत के लिए एक उज्जवल और डिजिटली सशक्त कल का वादा करता है.

पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के साथ आर्थिक रूप से मज़बूत होने का सपना भी पूरा कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह (self help group). कुछ ऐसा ही केन्या (Kenya) के SHGs ने भी किया. 

पेड़ लगाकर आर्थिक रूप से मज़बूत हो रहे SHG

जब सरकार ने एक दशक में 15 अरब पेड़ (15 billion trees goal in Kenya) लगाने का लक्ष्य तय किया तो इस पहल को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) आगे आये. न सिर्फ वह संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिये आर्थिक रूप से मज़बूत भी बन रहे हैं.

यूसिन गिशू काउंटी (Uasin Gishu County) में एक समूह, एमटीआई क्वान्ज़ा सेल्फ हेल्प (Mti Kwanza Self Help), वर्तमान में 1.5 मिलियन पौधे उगा रहा है. इसकी बिक्री से होने वाली आमदनी वंचित समुदायों से आने वाले बच्चों की शिक्षा (support education in Kenya) का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है.

Image Credits: The Standard

नंदी काउंटी (Nandi county) में, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, चियात अक केटिट (चाय और पेड़) ने संरक्षण प्रयासों के लिए और युवाओं और महिलाओं को सशक्त (women empowerment Kenya) बनाने के लिए चाय और पेड़ रोपण नर्सरी शुरू की.

राष्ट्रपति विलियम रूटो की पहल का समर्थन कर रहे SHG

एमटीआई क्वान्ज़ा (Mti Kwanza) और चैयट अक केटिट (Chaiyat ak Ketit) भी सूखे (drought) को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन (climate change) पर राष्ट्रपति विलियम रूटो (President William Ruto) की पहल का समर्थन कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा (food safety) को भी मज़बूती मिल रही है.

Image Credits: The Standard

एमटीआई क्वान्ज़ा स्वयं सहायता समूह (SHG) के अध्यक्ष किरुई कोस्गेई ने कहा कि वृक्षारोपण पहल पूरी तरह से 2032 तक 15 अरब पेड़ों के लक्ष्य को हासिल कर लेगी. ये समूह राष्ट्रपति डॉ रुतो की पहल के साथ है.

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बचेगा इकोसिस्टम

समूह ने सरू (seedlings of cypress) के 8 लाख पौधे, 4 लाख 50 हज़ार ग्रेविलिया (grevilleas), 50 हज़ार यूकेलिप्टस (eucalyptuses), 3 लाख बांस (bamboos) और 1 लाख ओलिया अफ़्रीकानो (Olea Africano) के पौधे उगाए हैं.

Image Credits: The Standard

“हमारे पास समाज में आजीविका में सुधार के लिए एक मास्टर प्लान है. हमारा कार्यक्रम ज़्यादातर परिवारों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा और बिगड़ते पर्यावरण को भी बचाएगा. हमारी परियोजना सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके पंप किए गए पानी का भी उपयोग कर रही है, इस तरह इकोसिस्टम को प्रदूषण से बचा रही है ” कीसी विश्वविद्यालय (lecturer at Kisii University) ले लेक्चरर डॉ. कोस्गेई (Dr Kosgei) ने कहा.

केन्या में ये स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) न सिर्फ आर्थिक विकास (economic progress) को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) का भी समर्थन कर रहे हैं. लाखों पेड़ लगाने और जलवायु-लचीली कृषि (climate-friendly agriculture) को बढ़ावा देने के उनके प्रयास सस्टेनेबिलिटी (sustainability) में योगदान देकर  सामाजिक चुनौतियों (social challenges) का समाधान करने में सरकार की मदद कर रहे हैं.

Image Credits: The Standard

ये स्वयं सहायता समूह (women SHG) इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे स्थानीय प्रयास हमारे समय की गंभीर चुनौतियों से निपटने में वैश्विक प्रभाव डाल सकते हैं.

कई बड़ी कंपनियों और संस्थानों ने किसानों का हाथ थामकर उन्हें प्रगति की राह दिखाई है. ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) और वॉलमार्ट (Walmart social initiative) के बीच हुई साझेदारी इसी दिशा में अहम कदम है.

वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का दिया ग्रांट

ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) ने वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) के समर्थन से मार्केट एक्सेस ई-एनेबल्ड बाय डिजिटल इनोवेशन इन इंडिया (MANDI) प्रोजेक्ट के दूसरे चरण (IInd Phase) को लॉन्च किया. इस प्रोजेक्ट के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का ग्रांट दिया (2 million dollar grant given by Walmart).

Image Credits: Passionate In Marketing

MANDI-II का लक्ष्य किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की क्षमताओं को बढ़ाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में छोटे किसानों, ख़ासकर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे वह आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकें.

MANDI परियोजना के पहले चरण में, बाजार लिंकेज (market linkage) तक पहुंच दी गई थी. वित्त, डेटा और प्रौद्योगिकी (technology) तक पहुंच को आसान बनाकर, महिला शेयरधारक भागीदारी को बढ़ाया गया था. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 FPO की कैपेसिटी बिल्डिंग (capacity building) की गई थी. ग्रामीण द्वारा मंडी प्रोजेक्ट (MANDI Project) के चरण I में हासिल की गई सफलता को कुछ ऐसे मापा जा सकता है-

महिला भागीदारी में हुई बढ़ोतरी 

FPO में 8,300 से ज़्यादा महिलाओं को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया; 40 FPO में से 18 में अब कम से कम 40% महिला सदस्यता (female members in FPO) है, जबकि बेसलाइन (baseline) पर यह 12.5% ही ​​थी. कुल 142 स्वयं सहायता समूहों (self help groups) को 25 FPO के साथ जोड़ा गया. जेंडर इन्क्लूसिव वैल्यू चैन (gender inclusive value chain) की शुरुआत की गई. जैसे मोरिंगा, मिर्च, औषधीय पौधे और डेयरी के साथ-साथ उत्पादन श्रृंखलाएं भी स्थापित की गई हैं. 

एग्रो-टेक्नोलॉजी को अपनाने में की मदद 

FPO द्वारा अपनाई गई 14 कृषि प्रौद्योगिकियों (agricultural technologies) से लगभग 9,600 किसानों को लाभ हुआ. इन तकनीकों में डिजिटल, जलवायु-स्मार्ट (climate-smart) और महिला-अनुकूल (female friendly) समाधान शामिल हैं जैसे आरडब्ल्यूसीएम, राइस डॉक्टर, राइस एक्सपर्ट, वंडर पाइप्स, डिबलर्स, कोनो वीडर, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए फसल अमृत, बायो सॉइल्ज़ और नैनो यूरिया. इसके अलावा, 27 FPO के 1,200 किसानों ने डायवर्सिफिकेशन और क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि प्रथाओं (Climate-Smart Agricultural Practices) के ज़रिये बायोफोर्टिफाइड जिंक गेहूं और बीटा कैरोटीन युक्त गाजर को अपनाया.

Image Credits: Reuters

मार्केट लिंकेज तक मिली पहुंच 

सभी 40 FPO का टोटल सेल्स टर्नओवर (sales turnover) INR 46 मिलियन (USD 580,000) से बढ़कर INR 153 मिलियन (USD 1.9 मिलियन) हुआ, जो दर्शाता है कि FPO ने मार्केट लिंकेज (FPO market linkage) बनाये हैं. एफपीओ ने स्टेपल फसलों (staple crops) से कैश फसलों (cash crops) की ओर रुख किया, चयनित वैल्यू चेन्स (value chain) में मूल्य जोड़ा और डेटा-आधारित बिज़नेस निर्णय लिए. रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में FPO का समर्थन करने के लिए, ग्रामीण ने APMC लाइसेंस वाले 22 एफपीओ और एक्सपोर्ट लाइसेंस (export license) वाले 26 एफपीओ का समर्थन किया.

फाइनेंशियल मज़बूती का सफ़र हुआ आसान 

एफपीओ ने पेड-अप कैपिटल (paid-up capital) में 112% की बढ़ोतरी देखी. इसके अलावा, 29 एफपीओ को सार्वजनिक या निजी फाइनेंसिंग योजनाओं (financing scheme) से जोड़ा गया, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में मदद मिली.

Image Credits: Rural Voice

MANDI प्रोजेक्ट का दूसरा चरण बढ़ाएगा सस्टेनेबिलिटी और लचीलापन

MANDI परियोजना का दूसरा चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में FPO की सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और लचीलेपन (flexibility) को बढ़ाने पर ध्यान देगा. 24 महीने में हब और स्पोक मॉडल के ज़रिये 50 एफपीओ को शामिल किया जाएगा, जिसमें कम से कम 40% महिला किसान शामिल होंगी. 35,000 किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. 

MANDI के दूसरे चरण में प्रोडक्शन (production) में विविधता लाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए 'एक-खेत' अप्रोच (one farm approach) भी अपनाई जाएगी. 

वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) की वाईस प्रेजिडेंट और चीफ प्रोग्राम ऑफिसर जूली गेहरकी (Julie Gehrki, Vice President, Chief Operating Officer) ने कहा, "हम भारत के कृषि (agriculture) क्षेत्र को आगे बढ़ाने में छोटे किसानों की क्षमता में विश्वास करते हैं. इस परियोजना के ज़रिये हमारा लक्ष्य किसानों को उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके समुदायों के लिए स्थायी भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी उपकरण, संसाधन और बाजार पहुंच प्रदान करना है."

परियोजना पर टिप्पणी करते हुए, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया की चीफ प्रोग्राम ऑफिसर, भारती जोशी (Ms. Bharati Joshi, Chief Program Officer of Grameen Foundation India) ने कहा, “मंडी का दूसरा चरण पहले चरण की सफलताओं से जुड़ा है और छोटे किसानों की आय बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा."

Image Credits: CSRBox

MANDI II परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अहम भूमिका निभाएगी. FPO को सशक्त बनाकर, यह पहल किसानों की आय में वृद्धि कर, आजीविका में सुधार करेगी और सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों (sustainable farming practices) को बढ़ावा देगी.

फेमस बिजनेस वुमेन (business woman) ईशा अंबानी (Isha Ambani) अक्सर बिज़नेस में इनोवेशन करने के लिए चर्चा में बनी रहती हैं. उनके नेतृत्व में रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) ने अपना नया वेंचर 'यूस्टा' (Yousta) शुरू किया.

हैदराबाद में शुरू हुआ ईशा अंबानी का फैशन ब्रांड Yousta

Yousta किफायती कपड़ों की ब्रांड है, जो टाटा के 'ज़ूडियो' (Tata Zudio) से कम्पीट करती है. इस रीटेल कंपनी को ईशा अंबानी (Isha Ambani retail company) रणनीतिक साझेदारी और नवाचार के ज़रिये आगे बढ़ा रही हैं.

Image Credits: India TV News

हैदराबाद (Hyderabad) के सारथ सिटी मॉल (Sarath City Mall) में पहले 'यूस्टा' स्टोर का उद्घाटन (first Yousta store launched), फैशन रिटेल क्षेत्र में रिलायंस रिटेल के प्रवेश का प्रतीक है. ईशा अंबानी की लीडरशिप भारत की सबसे बड़ी खुदरा इकाई, रिलायंस रिटेल के विकास को आगे बढ़ा रही है.

स्टाइल और आधुनिक रीटेल अनुभव पर ध्यान देते हुए, 'यूस्टा' मॉडर्न, प्रौद्योगिकी-संचालित रीटेल स्पेस (Technology-driven retail space) में किफायती कीमतों पर स्टाइलिश फैशन ऑप्शन (stylish fashion option) देना चाहता है. उत्पाद लाइनअप ख़ास तौर से युवाओं के लिए तैयार किया गया है, जिसमें ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की कीमत 999 रुपये से कम है और बड़ी प्रोडक्ट रेंज 499 रुपये (Yousta product range) के अंदर है.

युवा और डायनामिक लाइफस्टाइल का प्रतीक है Yousta

रिलायंस रिटेल (Reliance Retail) में फैशन  एंड लाइफस्टाइल (fashion and lifestyle) के अध्यक्ष और सीईओ अखिलेश प्रसाद (CEO Akhilesh Prasad) ने बताया कि 'यूस्टा' एक युवा और डायनामिक लाइफस्टाइल (dynamic lifestyle) का प्रतीक है, जिसे देश के युवाओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया गया है. उन्होंने भारत के युवाओं की लगातार विकसित हो रही फैशन प्राथमिकताओं को समझने और आत्म-अभिव्यक्ति (self-expression) के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ब्रांड के मिशन पर जोर दिया.

Image Credits: Yousta

सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रख रहा Yousta

हर 'यूस्टा' स्टोर में चार्जिंग स्टेशन (charging station), सेल्फ-चेकआउट काउंटर (self checkout center) और जानकारी साझा करने के लिए क्यूआर कोड-सक्षम डिस्प्ले (QR code-enabled display) जैसी तकनीकी सुविधाएं होंगी. इसके अलावा, ब्रांड ग्राहकों को पुराने कपड़े दान करने का अवसर देकर सस्टेनेबिलिटी (sustainability) को बढ़ावा देता है, जिसे एक गैर-लाभकारी संगठन के साथ साझेदारी के ज़रिये सामुदायिक परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.

सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और स्थानीय समुदायों (local communities) का समर्थन करने के लिए स्थानीय स्तर पर निर्मित उत्पादों (locally made products) को भी जगह दी जाएगी. यह न केवल Yousta को यूनिक प्रोडक्ट्स की रेंज पेश करने में मदद करता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं (local economies) के विकास में भी योगदान देता है.

Image Credits: Yousta

'यूस्टा' प्रोडक्ट्स हैदराबाद (Hyderabad) में अपने पहले स्टोर के अलावा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म Ajio और JioMart पर उपलब्ध हैं. यह लॉन्च पिछले साल रिलायंस रिटेल द्वारा दो नए शॉप फॉर्मेट की शुरुआत के बाद हुआ है: 'अज़ोर्टे' (azorte) नाम के प्रीमियम फास्ट-फ़ैशन स्टोर (premium fast fashion store) और 'टीरा' (Tira) ब्रांड के तहत प्रीमियम कॉस्मेटिक्स स्टोर.

युवा ग्राहकों को आकर्षित करने पर ध्यान देने के साथ, रिलायंस रिटेल का 'यूस्टा' टाटा 'ज़ूडियो' (Tata Zudio) और 'पैंटालून्स' (Pantaloons) जैसे स्थापित ब्रांडों के साथ कम्पीटिशन के लिए पूरी तरह से तैयार होकर बाजार में उतरा है.  

हर फील्ड में आज तकनीक (technology) का बोलबाला है. तकनीक ने काम की क्वालिटी (quality) और क्वांटिटी (quantity) दोनों को बढ़ाया है. कृषि (Agriculture) में भी अगर तकनीक का सहारा लिया जाए तो कई लाभ मिल सकेंगे. 

एग्रो डिजिटाइजेशन से होगा सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता आसान

"मिट्टी के स्वास्थ्य (soil health), फसल की स्थिति और मौसम के पैटर्न पर रियल टाइम डेटा (real-time data) जानकर, किसान बेहतर निर्णय ले सकते हैं. एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation) से कृषि वैल्यू चैन (agricultural value chain) को फायदा मिलेगा, जिससे सस्टेनेबल भविष्य (sustainable future)का रास्ता आसान होगा," जीसी शिवकुमार, कंट्री जनरल मैनेजर, ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया (GC Shivakumar, Country General Manager, East-West Seed India) ने कहा.

ईस्ट-वेस्ट सीड इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (WTC) शमशाबाद और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Shamshabad, and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry - FICCI) द्वारा आयोजित  'डिजिटल एग्रीकल्चर इकोनॉमी - प्रोपेलिंग द न्यू ग्रोथ कर्व' (‘Digital Agriculture Economy - Propelling the New Growth Curve’) वेबिनार (webinar) में हिस्सा लेते हुए कहा. 

Image Creits:ImagesBazaar

इस अवसर पर, शिवकुमार ने कहा, “इस वेबिनार का लक्ष्य कृषि से जुड़े अहम मुद्दों पर ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में प्रगतिशील सोच और संवाद को बढ़ावा देना है. कृषि क्षेत्र में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी (advanced technology in agriculture) के ज़रिये उत्पादकता, क्षमता और सस्टेनेबिलिटी (sustainability) बढ़ाने में मदद मिलेगी."

FPO और SHG की डिजिटल लिटरेसी बढ़ाकर होगी आर्थिक आज़ादी हासिल 

कलगुडी के उपाध्यक्ष डॉ. वेणु माधव मार्गम (Dr.Venu Madhav Margam, Vice President, Kalgudi) ने कहा, “डिजिटल शक्ति में छोटे उत्पादकों और ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुंचाने सहित  ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांति लाने की क्षमता है. किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और  महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) जैसे ग्रामीण समूहों की डिजिटल लिटरेसी (digital literacy)बढ़ाकर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom)और सामूहिक लाभ हासिल करने में सहायता मिलेगी. ई-कॉमर्स (E-Commerce) के ज़रिये फॉरवर्ड और बैकवर्ड मार्केट लिंकेज (Forward and Backward Market Linkage)उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट (operating cost) को कम कर आय में बढ़ोतरी करने में योगदान देंगे."

Image Creits: leisa india

कृषि महाविद्यालय, जीकेवीके, बेंगलुरु के डीन प्रोफेसर प्रकाश नागाबोवनल्ली बी (Prof Prakash Nagabovanalli B) ने कहा, “डिजिटल कृषि अर्थव्यवस्था (digital agricultural economy) तेजी से विकसित होने वाला क्षेत्र है जो हमारे कृषि  उत्पादों के उत्पादन, प्रबंधन और वितरण के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है. हमें अपने छात्रों को डिजिटल कृषि प्रौद्योगिकियों में भविष्य के लिए तैयार करना होगा. खेती को बेहतर करने के लिए डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics), सैटेलाइट इमेजरी (Satellite Imagery)और सेंसर (Sensors)का लाभ उठाना होगा.'' 

एग्रो डिजिटाइजेशन (Agro digitisation benefits in Hindi) के ज़रिये फ़ूड सेफ्टी (food safety) पर ध्यान देते हुए, किसानों को सशक्त (empowering farmers) बनाया जा सकेगा.