ब्रिक्स सीसीआई वी (BRICS CCI WE), ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (BRICS Chamber of Commerce and Industry BRICS CCI) के महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) वर्टिकल ने ब्रिक्स देशों (BRICS Countries) में तकनीक और व्यवसाय के क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष रिपोर्ट निकली है. न्यू एरा ऑफ़ ब्रिक्स - होराइज़ंस इन टेक एंड बिज़नेस फॉर वीमेन एम्पावरमेंट (New Era of BRICS – Horizons in Tech and Business for Women Empowerment) नाम की रिपोर्ट ब्रिक्स (BRICS) देशों में महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी और उद्यमिता परिदृश्य पर प्रकाश डालती है. 2023 में ब्रिक्स के विस्तार के साथ यह रिपोर्ट तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में लैंगिक समानता (gender equality) के महत्व को रेखांकित करती है. इस रिपोर्ट को शीएटवर्क (sheatwork) और टेकआर्क (techarc) के सहयोग से विकसित किया गया है.

रिपोर्ट में सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को प्राप्त करने के साथ, आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में महिला सशक्तिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है. 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, जिसमें दुनिया की 47% से अधिक आबादी और सकल घरेलू उत्पाद (GDP)का 36% शामिल है, जो ब्रिक्स (BRICS) की बढ़ती विविधता और प्रभाव को दर्शाता है. ब्रिक्स (BRICS) देश महिलाओं के तकनीकी सशक्तिकरण (technological empowerment) और उद्यमिता (entrepreneurship) के महत्व को पहचानते हुए लैंगिक समानता (gender equality) के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते है. डिजिटल समावेशिता (Digital inclusivity) को संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा गया है.

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शीएटवर्क (Sheatwork) और टेकआर्क (Techarc) का सहयोग

ब्रिक्स सीसीआई वीई (BRICS CCI WE) की अध्यक्ष (President) और sheatwork.com की संस्थापक (Founder) रूबी सिन्हा के अनुसार, “ यह रिपोर्ट ब्रिक्स देशों में महिलाओं द्वारा प्रौद्योगिकी और उद्यमिता में की गई प्रगति के प्रमाण और आगे किये जाने वाले कामों, दोनों के रूप में कार्य करती है."
टेकआर्क (Techarc) की निदेशक और सह-संस्थापक (Director and Co-founder) डॉ. शहाना कुतुब ने कहा, '' ब्रिक्स सीसीआई वीई 2024 (BRICS CCI WE 2024) रिपोर्ट अवसरों और पर प्रकाश डालती है. महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, व्यवसाय में महिलाओं के लिए अधिक समावेशी और सहायक वातावरण बनाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है."

ब्रिक्स (BRICS) देशों की स्थिति

ब्राज़ील (Brazil) के उद्यमिता (entrepreneurship) जगत में लगभग 30% व्यवसाय महिलाओं द्वारा संचालित या निर्मित है. ऐसे उद्यम छोटे होते हैं जिनकी वित्तपोषण तक सीमित पहुंच होती है, केवल 9.8% तकनीकी स्टार्टअप महिलाओं द्वारा स्थापित किए जाते है.

रूस (Russia) में तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय है, 40% शोधकर्ता महिला है. हालांकि, महिला-स्थापित स्टार्टअप के लिए उद्यम पूंजी कम है.

भारत (India) में महिलाएं एसटीईएम (STEM) क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती है, लेकिन नेतृत्व की भूमिका और उद्यम पूंजी वित्त पोषण तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करती है, उन्हें स्टार्टअप फंडिंग का केवल 0.3% प्राप्त होता है.

चीन (China) में महिला विज्ञान वहां के कुल विज्ञान कार्यबल का लगभग 45% हिस्सा है, जो मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान, अंतरिक्ष अन्वेषण, चिकित्सा, कंप्यूटर विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं है.

दक्षिण अफ़्रीका (South Africa) के तकनीकी दिग्गजों में नेतृत्व की स्थिति में 28% महिला है.

ईरान (Iran) में पिछले तीन दशकों में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो 1990 में 10.5% से बढ़कर 2020 में 16.8% हो गई. पश्चिमी देशों की तुलना में अभी भी कम है, लेकिन यह रुझान लैंगिक भागीदारी (gender participation) में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है.

मिस्र (Egypt) में एसटीईएम (STEM) शिक्षा में लैंगिक विविधता (gender diversity) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें 30-35% महिलाएं इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भाग ले रही है. इस तरह की प्रगति मिस्र में महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करती है, जो व्यापक सामाजिक और आर्थिक उन्नति में योगदान देती है.

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इथियोपिया (Ethiopia) में महिलाओं को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी कम प्रतिनिधित्व मिला है, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों और प्रौद्योगिकी-उन्मुख लघु और मध्यम उद्यमों (Small and Medium Enterprises SMEs) में सीमित उपस्थिति है.

सऊदी अरब (Saudi Arabia) तकनीकी क्षेत्र (tech sector) में महिलाओं की 28% भागीदारी, डिजिटल उद्यमिता (digital entrepreneurship) में उल्लेखनीय प्रगति के साथ, देश में लैंगिक समावेशिता (gender inclusivity)और सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है.

संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates UAE) देश के सार्वजनिक क्षेत्र (public sector) की नेतृत्व भूमिकाओं (leadership roles) में महिलाओं के 30% प्रतिनिधित्व, एक उल्लेखनीय मील का पत्थर है. यह उपलब्धि विविध और समावेशी नेतृत्व वातावरण को बढ़ावा देने के लिए यूएई के समर्पण को रेखांकित करती है.

रिपोर्ट लगातार लैंगिक अंतर और बाधाओं को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देती है, महिला उद्यमियों के लिए लक्षित समर्थन (target support), विविधता (fostering diversity) और समावेशिता (inclusivity) को बढ़ावा देने और महिलाओं के बीच एसटीईएम (STEM) शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी पहल की वकालत करती है.

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पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने 'पंचायती राज प्रणाली: रेट्रोस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट' (Workshop on Panchayati Raj System: Retrospect & Prospects) पर दो दिन की वर्कशॉप शुरू की. यह वर्कशॉप हैदराबाद में विकास ऑडिटोरियम, एनआईआरडी एंड पीआर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj - NIRD&PR) के सहयोग से शुरू की गई. 

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पीपुल्स प्लान अभियान (PPC) 2023 हुआ शुरू 

पंचायत विकास योजनाओं (2024-2025) की तैयारी के लिए पीपुल्स प्लान अभियान (The People’s Plan Campaign - PPC 2023) शुरू किया गया. इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj in Hindi) द्वारा गठित समिति की तैयार परियोजना संचालित ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण पर रिपोर्ट और पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index) का राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल (National Training Module) जारी किया गया.

73वें संवैधानिक संशोधन के 30 वर्ष पूरे होने पर NIRD&PR के जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट (Journal of Rural Development) का एक विशेष अंक भी जारी किया गया. इस अवसर पर एसओईपीआर की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर में पंचायती राज उत्कृष्टता स्कूल (School of Excellence in Panchayati Raj) पर प्रिंटेड ब्रोशर जारी किया गया.

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इवेंट को संबोधित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, सुनील कुमार (Shri Sunil Kumar) ने पंचायतों के हित को बढ़ावा देने में रुचि लेने की सलाह दी ताकि पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj System) बेहतर हो सके. सुनील कुमार ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को हासिल करने में पंचायतों की भूमिका पर ज़ोर दिया. टीम वर्क की ज़रुरत पर भी बात की.

सुनील कुमार ने स्थानीय चुनौतियों को दूर करने के लिए समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में ग्रामीण और लोकल बॉडीज के सहयोग पर ज़ोर दिया. उन्होंने टीबी-मुक्त पंचायत अभियान (TB-Mukt Panchayat Abhiyan) जैसी पहल में पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions) की भूमिका पर चर्चा की और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भागीदारी की वकालत की. 

महिला SHG के ज़रिये होगा महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा 

ग्राम सभाओं, डिजिटल समावेशन (financial inclusion) और महिला स्वयं सहायता समूह (women SHGs) के ज़रिये महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा. ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र का केंद्र हैं. देश भर में 31 लाख से ज़्यादा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं हैं (women representatives in Panchayats). और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव ला रही हैं. उन्होंने महिलाओं की उद्यमिता पर भी ज़ोर दिया.

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इस नेशनल वर्कशॉप (National Workshop) के ज़रिये ग्राम पंचायत में लोकतंत्र (democracy) को मज़बूती देने के लिए मार्गदर्शन मिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त (empowering rural economy) बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका (rural women) पर ज़ोर दिया गया.  स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के ज़रिये हितधारकों तक पहुंचना और ग्रामीण स्तरीय योजनाओं (rural schemes) को पूरा करना आसान होगा.