मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में महज पौने दो साल पहले एक अफसर ने अपने ग्रामीण दौरे में देखा कि गांव के स्कूल और अन्य संस्थाओं के शौचालय पर्याप्त स्वच्छ नहीं रहते. पता लगा कि यहां कोई स्वछता कर्मचारी उपलब्ध ही नहीं है. बस यहीं से एक बेचैनी और नवाचार की ऐसी बुनियाद एक आयएएस अफसर ने रखी जिसकी न केवल देशभर में सराहना हुई बल्कि मध्य प्रदेश में यह रोल मॉडल बन गया. यह आयएएस ऑफिसर हैं शीलेन्द्र सिंह... छिंदवाड़ा कलेक्टर रहने के दौरान यह काम अब कई राज्यों में मिसाल बना हुआ है.वर्तमान में  शीलेन्द्र सिंह, शासन में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव पद पर भोपाल में सेवाएं दे रहे हैं. 

स्वछता साथियों ने रचा इतिहास,संभाल ली स्वछता की कमान   

तत्कालीन कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह जिन ज़िलों में पदस्थ रहे, उनकी कार्यशैली सख्त और अनुशासनप्रिय अधिकारी की रही.जनहित के मुद्दों के त्वरित निराकरण की वजह से आम जनता में लोकप्रिय रहे. यही अंदाज़ छिंदवाड़ा के लिए वरदान बन गया.
दरअसल ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है. 
छिंदवाड़ा ज़िले के ग्रामीण स्वच्छता मिशन के प्रोजेक्ट ऑफिसर सुधीर कृषक बताते हैं- " सितंबर 2024 में शीलेन्द्र सिंह एक गांव और जनपद के निरीक्षण पर अचानक पहुंचे. यहां स्कूल सहित छत्रावास, जनपद कार्यालय, अधिकांश संस्थाओं के शौचालय साफ नहीं थे. वजह कर्मचारियों का नहीं होना था. बस यहीं से एक कार्ययोजना बनाई गई. देखते ही देखते यह सफल हुई और स्वच्छता साथी के नाम से सेवाएं देने वाली महिलाएं और अन्य सदस्य लखपति की श्रेणीं में आ गए."
यह योजना अभी भी सफलता पूर्वक क्रियान्वित है.जहां स्वच्छता साथियों ने स्वछता की की कमान संभाल रखी है.

60 साथी, 70 हज़ार यूनिट सफाई और 80 लाख की आय ! 

इस योजना में शुरुआत में जिला प्रशासन ने मदद की. परंतु योजना सफल होते देख कई महिलाएं और युवा भी जुड़ गए. इस योजना को लेकर सुधीर कृषक बताते हैं- "हमने इच्छुक पहली समूह की महिला अनामिका बेलवंशी और अन्य को व्हीकल सहित पीपी किट, ग्लव्स, हेलमेट, इलेक्ट्रिक वॉटर प्रेशर उपलब्ध करवाए. नतीजा यह हुआ कि 60 सदस्य बन गए और स्वयं ने सभी यंत्र और सुविधा जुटा ली. अब तक 70 हज़ार यूनिट सफाई कर चुके. इस काम में सदस्यों ने 80 लाख रुपए से अधिक कमा लिए. जनपदों के अनुसार क्लस्टर बनाए गए."
लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए शीलेन्द्र सिंह ने ऑफिशियल एप लॉन्च करवाया. नतीजा यह हुआ कि जिसे जरूरत हुई वह संस्था बुक कर स्वच्छता साथी को बुलवा लेता है.

   
इस काम से जुड़ी अनामिका बेलवंशी कहती हैं- "मेरा सौभाग्य है कि ज़िले के स्वछता अभियान में मैं साथी बन सकी. प्रति यूनिट 200 रुपए और दूर स्थित संस्था के लिए 250 रुपए चार्ज लिया जाता है. केवल सात महीने में ही मैंने दो लाख रुपए से अधिक रुपए कमा लिए"  
वर्तमान जिला पंचायत के सीईओ अग्रिम कुमार इस प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर साथियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं.    

पीएम मोदी ने समझा प्रोजेक्ट, गवर्नर ने पीठ थपथपाई, यूनिसेफ इंडिया में शामिल   

योजना के लिए कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने ग्रामीण भारत स्वच्छता मिशन को सुझाव दिए. स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को यह प्रोजेक्ट बताया. यह प्रोजेक्ट सेल्फ मोड के साथ के साथ रोजगार और हाइजीन मेंटेन परिकल्पना से तैयार किया गया.
खास बात कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के इस रोजगारोन्मुखी के साथ जीवाणु रहित सफाई प्रोजेक्ट के लिए राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सिंह की पीठ थपथपाई. यहां तक कि कुछ समय पूर्व भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता साथी अनामिका से पूरे प्रोजेक्ट को समझा. प्रभावित हुए. 

तत्कालीन कलेक्टर छिंदवाड़ा एवं वर्तमान में सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग शीलेंद्र सिंह बताते हैं- "ग्रामीण इलाकों में गंदे शौचालय देख मन आहत हुआ. मैंने तत्काल इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए मन बनाया. शुरुआत में स्वयं सहायता समूह सदस्य को यह योजना समझे जो तैयार हुई. देखते ही देखते समूह की महिलाओं के साथ अन्य लोग भी जुड़ते चले गए, और यह मिशन सफल हो गया. प्रसन्नता है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत गवर्नर मंगू भाई पटेल ने कामिया जनपद अंतर्गत छिंदी गांव से की. और अब यह यूनिसेफ इंडिया की नेशनल डॉक्यूमेंट्री के साथ प्रदेश में लागू किया गया. मैंने सिर्फ अपने दायित्व निभाए." 

रविवार विचार :

* समाज से जुड़ा कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता. बल्कि सम्मानजनक होता है. 
* एक आयएएस ऑफिसर ठान ले तो ग्रामीण समाज की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभा सकता है.
* सेल्फ मोड पर बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा किया जा सकता है.
* स्वछता साथी जैसे संबोधन से शौचालय सफाई का काम करने वाले भी सम्मानित हो सकते है.
* सचिव, मध्यप्रदेश शासन शीलेन्द्र सिंह ने साबित कर दिया कि काम की ज़िद और नीयत साफ हो तो समाज सेवा आसान है.

मध्य प्रदेश के लगभग हर ज़िले में बनाए गए वेयर हॉउस में उपार्जन में किसान सखियां और समूह की महिलाएं नज़र आ जाएंगी. स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं पर शासन और सरकार ने भरोसा किया. और ये महिलाएं इस भरोसे के दम पर काम कर रहीं है. पिछले कुछ समय से हज़ारों क्विंटल अनाज का उपार्जन कर रहीं हैं.
प्रदेश के ही देवास ज़िले के एक ब्लॉक की महिलाओं के काम और आत्मविश्वास की कहानी..                                                

बारदानों पर मुहर लगाकर बनाई दोहरी पहचान 

प्रदेश के देवास ज़िले के बागली ब्लॉक अंतर्गत गुनेरा का वेयर हॉउस भी इन दिनों चर्चित है. यहां के एक वेयर हॉउस में जहां भी नज़र आपकी जाएगी ट्रक सहित वाहनों की कतारों को कमांड करते हुए महिलाएं नज़र आएंगी.
यहां न कोई बहस है न कोई अनलोडिंग में विवाद..सब कुछ नियम से काम जारी है. 
गांव गुनेरा की जय महालक्ष्मी एसएचजी समूह की अध्यक्ष बरखा धर्मेंद्र सिंह झाला कहती है- "शुरुआत में इतने बड़े काम को करने में घबराहट थी लेकिन ट्रेनिंग उपरांत कोई दिक्क्त नहीं आई. इस बार तो बारदानों को अनाज भरने के पहले भी प्रिंट या मार्का हमारे समूह की सदस्य ही लगा रही, इसका आर्थिक लाभ भी मिलेगा. यह हमारा समूह इस बार नए ढंग से कर रहा है. लगभग 40 हज़ार बरदान पर हम मार्का लगा चुके हैं."

इस समूह की सदस्य अंतिम बाला सहित जहां बिल और काउंटिंग में साथ दे रही वहीं रिंकू झाला बारदानों पर मार्का लगा रही है.  
बागली ब्लॉक अंतर्गत मिशन के असिस्टेंट ब्लॉक मैनेजर देवेंद्र चौहान बताते हैं-"ब्लॉक में समूह की महिलाएं उपार्जन कार्य सफलतापूर्वक कर रहीं हैं. हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं."
बारदानों पर मुहर लगाकर ये महिलाएं अपनी दोहरी पहचान बना रहीं हैं. 

समूह के दम पर  20 हज़ार क्विंटल गेहूं हुआ स्टोर!

इस सेंटर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्यों के दम पर 20 हज़ार क्विंटल गेहूं का स्टोर किया जा चुका है. समूह का कहना है कि इस वेयर हॉउस में लगभग 28 हज़ार क्विंटल गेहूं का वे उपार्जन कर लेंगी.

देवास ज़िले के ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक शीला शुक्ला बताती है-"जिले में कई एसएचजी समूह की सदस्य गेहूं उपार्जन का काम कर रहीं है. इस समूह बरखा झाला स्वयं पीडीएस शॉप भी संचालित करती है. समूह की महिलाओं को किसान सखी के रूप में भी प्रशिक्षण दिया जाता है."

देवास ज़िले में स्वयं सहायता समूह महिलाओं द्वारा गेहूं उपार्जन के साथ अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सीईओ जिला पंचायत आयएएस ज्योति शर्मा एवं कलेक्टर आयएएस ऋतुराज सिंह स्वयं समूह सदस्यों को प्रोत्साहित कर रहे हैं. 
उपार्जन काम में समूह सदस्यों को लगभग 90 हज़ार रुपए की अतिरिक्त आय हो जाएगी.

मप्र के रीवा ज़िले के छोटे से गांव किटवरिया की रहने वाली निर्मला दुबे ने समाज को नई दिशा दी. खासकर किसान परिवारों के लिए नई प्रेरणा बन गई. कभी अपने घर में रहकर अपने पति रजनीश के भरोसे जीवन जीने वाली निर्मला अब आत्मनिर्भर बन गई.

    
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने बना दी एक हज़ार सखियां 

रीवा के किटवरिया गांव की रहने वाली निर्मला दुबे बताती है- "शादी के बाद घर में रही. मुझे ग्रामीण आजीविका मिशन का पता चला और कंचन स्वयं सहायता समूह में सचिव बन गई. मुझे किसान सखी की ट्रेनिंग भोपाल में मिली. मेरा आत्मविश्वास बढ़ता चला गया. मैंने क्षेत्र में लगभग एक हज़ार किसान सखी बनाकर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जुटी हुई हूं. मैंने खुद एक एकड़ में जैविक पद्धति से मूंग और उड़द की फसल लगाई है. शुरुआत में समूह के हिसाब-किताब रख कर एक हज़ार रुपए महीने कमाए अब लखपति दीदी की श्रेणी में शामिल हूं."

निर्मला ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा. 
ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारियों का कहना है कंचन एसएचजी ने अपनी पहचान खुद बनाई.    

दूसरे राज्यों तक पहुंची ट्रेनर निर्मला

रीवा के एकता संकुल संगठन की निर्मला ने धीरे-धीरे जैविक पद्धति को अपनाने के लिए ट्रेनिंग देकर नई पहचान बना ली. निर्मला आगे बताती है- "मुझे ट्रेनर बनाकर उत्तर प्रदेश के झांसी सहित पंजाब और अन्य राज्यों में भी किसान सखियों को ट्रेनिंग देने का अवसर दिया गया. यहां तक कि हैदराबाद सेंटर से भी मुझे ट्रेन किया, जिसका लाभ मैंने अन्य किसान दीदी तक पहुंचाया. मुझे प्रसन्नता है कि मैंने ज़िले का प्रतिनिधित्व किया.
एसआरएलएम भोपाल के मनीष पंवार कहते हैं- "रीवा ज़िले के कई समूह सदस्य कृषि के क्षेत्र में विशेष काम कर रहीं हैं जिसका प्रभाव धरातल पर दिखने लगा है." 

"रीवा ज़िले में किसान बहुत मेहनती है. किसान सखियों को खास प्रोत्साहन दिया जा रहा जिससे खुद के आत्मनिर्भर बनने के साथ उनमें आत्मविश्वास बढ़े. जिले में प्रकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान दीदी और स्वयं सहायता समूह अहम भूमिका निभा रहे हैं."

नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी 
आयएएस, कलेक्टर, रीवा   

मप्र के इंदौर जिला अंतर्गत धुलेट गांव पिछले कुछ समय से चर्चा में है. चर्चा का कारण यहां की रहने वाली पपीता रावत है. पपीता, स्वयं सहायता समूह में सक्रिय अध्यक्ष होने के साथ देखते ही देखते नवाचार करने के लिए पहचान बन गई. इस पूरे इलाके में किसान परिवारों में काउंसलिंग करने पपीता रावत पहुंच रही.

600 बीघा खेत में पराली जलाने से बचाया !

जिले के धुलेट गांव के आसपास दूर-दूर तक कोई भी किसान अब अपने खेत में पराली (गेहूं कटाई के बाद बचे हुए ठूंठ,अवशेष) नहीं जलाता. इसका कारण पपीता रावत है. पपीता रावत बताती है -"शुरुआती दिनों में मैं घर ही रहती और मेरे पति महेश मजदूरी करने जाते थे. घर में तंगी बनी रहती. एक दिन गांव में आजीविका मिशन के अधिकारी आए. द्वारकाधीश सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया.सिलाई मशीन ली और काम शुरू किया. इसके बाद मैंने लोन लेकर 'स्ट्रा रीपर मशीन' खरीद ली. गांव सहित आसपास के किसान परिवारों को पराली जलाने नुकसान और भूसा तैयार करने के फायदे बताए. देखते ही देखते इस साल हमने 600 बीघा से ज्यादा खेत में फसल कटने के बाद पराली जलने से बचा लिया. इस बार पराली से भूसा तैयार कर किसानों को लाभ पहुंचाया. वे इसका उपयोग मवेशियों के 'केटल फीड' के रूप में कर रहे. इस साल हमने लगभग साढ़े तीन लाख रुपए का लिए."
डे आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक गायत्री राठौड़ बताती है-"इस समूह को विलेज ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ आस्था संकुल संगठन खुड़ैल से जोड़ा गया.किसान दीदी के रूप में पपीता रावत बेहतर काम कर रही. पशु पालन से जुड़कर भी चार मवेशियों के माध्यम से दूध उत्पादन का व्यवसाय कर रही है."

सखियां ला रहीं किसान और कृषि पद्धति में बदलाव 

समाज और कृषि पद्धति में बदलाव नज़र आने लगा है. किसान दीदियां स्वयं सहायता समूह के माध्यम से किसानों की सोच के साथ पराली को जलाने से हो रहे नुकसान को समझा रहीं. इंदौर के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) हिमांशु शुक्ला बताते हैं-"धुलेट की पपीता रावत रीपर मशीन खरीद कर केटल फीड तैयार कर रही है. इससे स्वयं की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ साथ ही अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रही है. अन्य समूह की सदस्यों को भी मिशन काउंसलिंग कर रहा है."

इंदौर क्षेत्र के आसपास स्ट्रा रीपर मशीन खरीदने या किराए से लेकर भूसा तैयार करने के लिए किसान परिवारों की रूचि दिखाई देने लगी है. 

सैकड़ों एकड़ खेत की उपजाऊ क्षमता दांव पर 

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है किसानों द्वारा पराली जलाने की मानसिकता बनी हुई है. प्रदेश में ही सैकड़ों एकड़ खेत में पराली जलाने से उनकी उपजाऊ क्षमता दांव पर लगी हुई है. 

वैज्ञानिकों के अनुसार "पराली जलाने से जहां अगले सीज़न में फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वहीं पराली (सूखी फसल अवशेष या  STUBBLE) जलाने से CO2 (कॉर्बन डाय ऑक्साइड), नाइट्रोजन ऑक्साइड सहित हानिकारक गैस बनती है जिससे ग्लोबल वॉर्मिंग प्रभावित होती है. मिट्टी उर्वरता (सॉइल फर्टिलिटी) के साथ सूक्ष्मजीव और बैक्टीरिया नष्ट हो जाते है."
हालांकि जिला प्रशासन और कृषि विभाग पराली न जलाने के लिए किसानों को जागरूक कर रहा है. यहां तक कि पराली जलाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है.

" यह प्रसन्नता की बात है की ज़िले में किसान सखी ने न केवल स्वयं को आर्थिक समृद्ध बनाया, बल्कि कृषि के क्षेत्र में सबसे गंभीर समस्या पराली जलाने का विकल्प किसानों तक पहुंचाने अपनी भूमिका निभा रही हैं. ऐसी किसान दीदियों को समूह के बीच और प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है. आने वाले दिनों में और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ पर्यावरण में सहभागिता होगी."

सिद्धार्थ जैन, आयएएस
सीईओ, जिला पंचायत, इंदौर             

मध्य प्रदेश की धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक नगरी उज्जैन जहां प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल स्वयं विराजित हैं,वहीं भगवान श्रीकृष्ण की अध्ययन स्थली सांदीपनि आश्रम भी यहीं है.ऐसे पवित्र और पौराणिक महत्व के शहर में इन दिनों फूलों की बहार है.इस ज़िले में बड़ी संख्या में किसान परिवार फूलों की खेती करने में जुटे हैं. खासतौर पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सदस्य किसान दीदियां भी चर्चा में है. जी हां, देश के महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग महाकाल की नगरी उज्जैन पिछले कुछ सालों से फूलों की महक से सराबोर है.ये काम संभाली ज़िले की किसान दीदियों ने ...

ज़िंदगी में भी अब फूलों की महक का अहसास 

ज़िले के बड़नगर ब्लॉक में है छोटा सा गांव सनावदा.यहां की रहने वाली संगीता सेवाराम कहती है -"शुरुआत में मजदूरी कर भरण -पोषण करते रहे.आजीविका मिशन के अधिकारी एक दिन गांव में आए.उन्होंने हमारी परेशानी समझी और मां अंबे स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया.बाद में उम्मीद बढ़ी और ग्राम संगठन और फिर नर्मदा संकुल संगठन (CLF) में जुड़ गए.एक एकड़ में मैंने परिवार के साथ फूलों की खेती शुरू की.उत्पादन बढ़िया होने लगा और मेरे पति सेवाराम, फूलों से भरे थैलों को उज्जैन मंडी में बेचने लगे.देखते-देखते ही हमारी इनकम 3 हज़ार रुपए महीने से बढ़कर 13 हज़ार रुपए तक पहुंच गई.हम गेंदा, सेवंती और नवरंगा जैसे फूलों की किस्में लगा रहे.अच्छा लगता जब हमारे यहां खेत के फूल भगवान के मंदिरों सहित कई जगह उपयोग में आ रहे"

संगीता के परिवार में आर्थिक संपन्नता बढ़ने से परिवार के चारो सदस्यों का जीवन स्तर में बदलाव आ गया.सालभर में अब अच्छी कमाई हो रही है.

रजनीगंधा देख खेत में ठहर रहीं राहगीरों की नज़रें 

बड़नगर ब्लॉक के इसी सनावदा गांव में सिर्फ संगीता ही नहीं आप रामकुंवर बाई से भी मिलिए.यदि आप इस तरफ से कहीं खेतों में से निकले और दूर से ही रजनीगंधा के खेत के साथ महक का अहसास हो तो समझ जाइए ये खेत रामकुंवर बाई का ही है.

रामकुंवर बाई कहती है -"हमारे परिवार ने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि मजदूरी छोड़ फूलों की खेती करेंगे.किसान दीदी बन कर बहुत अच्छा लगता है.जय भवानी एसएचजी (self help group) बनाकर लोन लिए और 3 बीघा ज़मीन पर रजनीगंधा सहित कई तरह के फूलों के बीज लगाए.देखते ही देखते फूल उज्जैन की मंडी में बिकने लगे.पति बहादुर ने ये काम साथ संभाला.अब हमारी इनकम सालभर में 8 से 10 लाख रुपए तक हो गई.

डे ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक (मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर) छाया भार्गव बताती हैं -"हमारा यह प्रयास सफल रहा.फूलों की खेती से किसान दीदियों के जीवन में भी खुशहाली आ गई.हम उनके लिए बीज सहित अन्य योजनाओं के लाभ का प्रबंध करते हैं." उज्जैन में फूलों की खेती लगातार चर्चा में है और लोकप्रिय हो रही है.

आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक अमित ब्रजवानी का बताते हैं -"स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मजदूरी से निकल कर किसान दीदी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया.तेजी से आर्थिक उन्नति होने लगी.फूलों की खेती के लिए इस जिले कई गांव में किसान दीदी और समूह सक्रीय हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है"

यदि हम पाठशाला या क्लास रूम की बात करते हैं तो एकदम स्कूल और उसके कैंपस में दौड़ते भागते बच्चे और क्लास रूम पढ़ाई करते हुए विद्यार्थी के सामने टीचर की शक्ल दिखाई देने लगेगी.
हम आपको एक अनूठी पाठशाला में ले चलते हैं.अनूठी !! आपको लग रहा होगा अनूठी मतलब और क्या नया होगा ! इस क्लास में न तो क्लास के स्टूडेंट्स हैं न ही कोई सिलेबस पढ़ाते हुए टीचर.इस क्लास में टीचर बनी हैं कुछ किसान दीदी और स्टूडेंट्स हैं किसान भाई-बहन.आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर ये क्लास में क्यों अनूठापन है.
आइए इस क्लास के कुछ स्टूडेंट्स और पढ़ाने वाली कृषि सखी टीचर से मिलवाते हैं.....पढ़िए 

गांवों में नज़र आने लगे किचन गार्डन

प्रदेश के इंदौर जैसे ज़िले में अनूठी पाठ शालाएं संचालित हो रहीं हैं.
ज़िले के महू जनपद अंतर्गत काम कर रही संध्या सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष और कृषि सखी पवित्रा निनामा कहती हैं -"हमारे लिए एक नया अनुभव रहा.मैंने पांच गांव में 100 से ज्यादा किसान दीदी के परिवारों को किचन गार्डन लगाने के लिए प्रेरित किया.इससे प्राकृतिक खेती को जहां बढ़ावा मिला रहा वहीं किसानों को आर्थिक बचत के साथ स्वास्थ्य पर भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ने लगा।अब ये किसान परिवार घर की सब्जियां उपयोग में ला रहे.इसके अलावा जीवामृत, बीजामृत, काढ़ा  बनाना सिखाया.सवा सौ से ज्यादा किसानों के खेतों की सॉइल टेस्टिंग भी करा चुकी हूं।"

ऐसे अनेक किसानों को ग्रामीण इलाकों में जाकर कृषि सखी प्रशिक्षित कर रही हैं.बदलाव नज़र आने लगा है.पवित्रा पशु सखी के रूप में भी किसानों के मवेशियों के रख-रखाव के लिए ट्रेनिंग दे रही. 
कोलानी गांव की रहने वाली स्वयं सहायता समूह की प्रमिला वसुनिया कहती है -"हमने तो कभी सोचा भी नहीं था जो खेती में सुधार नज़र आया.मैं अब किचन गार्डन में सब्जियां उगा रही हूं." 

घरों में दिखने लगा उपार्जन कारोबार का असर 

किसान परिवार सिर्फ खेती में बदलाव तक ही सिमित नहीं रहे.यहां एसएचजी से जुड़ी सदस्य महिलाएं अनाज उपार्जन के काम भी कर रहीं.बदलती आर्थिक स्थिति का असर घरों में दिखने लगा.
आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक मॉनिटरिंग (कृषि) गायत्री राठौड़ बताती हैं -"ज़िले में किसान दीदियों के प्रयास से किसान परिवारों में संपन्नता दिखने लगी.इस क्षेत्र में 34 प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से समूह की सदस्य उपार्जन का काम कर रहीं हैं.देपालपुर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूह पीजी से जुड़ कर गेहूं ,मूंग आदि की खरीदी कर मंडी तक पहुंचा रहे.ऐसे ही महू ब्लॉक में आलू का कारोबार प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़कर सदस्य कर रहीं हैं.यही उपार्जन का काम धुलेट गांव में महिला शक्ति उत्पादक समूह की महिलाएं भी कर रहीं हैं।"   

लगातार पीजी (प्रोड्यूसर कंपनी) का गठन किया जा रहा है.
डे एसआरएलएम इंदौर के जिला परियोजना प्रबंधक हिमांशु शुक्ला कहते हैं -"कृषि पाठशाला जैसा यह नवाचार सफल रहा.स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को अपने नियमित काम के साथ नया काम मिला.उनको आर्थिक मजबूती मिल रही है।हम लगातार किसान सखियों को किसानों के बीच भेज कर पाठशाला संचालित करवा रहे.अभी तक 50 से अधिक गांवों 100 किसान पाठशाला संचालित की जा चुकी है.यह संख्या लगातार बढ़ रही है."
इंदौर ज़िले में अनाज के साथ 'एक जिला एक उत्पाद' में आलू उत्पादन के बाद समूह की सदस्य इनका कारोबार में अपना हिस्सा बढ़ा रही हैं.  

"मुझे ख़ुशी है कि इंदौर ज़िले में आजीविका समूह से जुड़ी सदस्य कृषि पाठशालों का आयोजन कर रहीं हैं.किसानों को निःशुल्क जानकारी के साथ खेती की सही टेक्निक समझने का मौका मिला रहा है.हम लगातार कृषि सखियों के साथ किसाओं को इन संचालित की जा रही कृषि पाठशाला में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।"

- सिद्धार्थ जैन,आयएएस ,सीईओ जिला पंचायत,इंदौर    

मध्य प्रदेश के खरगोन मुख्यालय पर स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार स्वदेशी आइटम्स के स्टॉल्स लगाए गए. इन सामग्री में तीज त्यौहार की रौनक दिखाई दी. साथ ही हेल्थ से जुड़े ऑर्गेनिक आइटम्स उपलब्ध कराकर SHG की सदस्यों ने अतिथियों का ध्यान अपनी और खींचा. इस मौके पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल खासतौर पर मौजूद रहे. साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष अनु बाई तंवर,नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी सहित कलेक्टर भव्या मित्तल, सीईओ जिला पंचायत भी मौजूद थे.

20 से अधिक महिलाओं को दिया रोजगार 

खरगोन के कलेक्टर परिसर में आयोजित इस प्रदर्शनी में कई तरह के स्टॉल्स लगाए गए.
गोगावां ब्लॉक अंतर्गत ठिबगांव के राजलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेखा सावल्दे कहती है-"मुझे इस प्रदर्शनी में शामिल होने का मौका मिला.मुझे ख़ुशी है कि अपने समूह के कामों के माध्यम से 20 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे सकी.इस बार हम गणगौर माता के लिए साज श्रृंगार की सामग्री तैयार की. इसके अलावा समूह कई तरह के ड्रेस मटेरियल भी तैयार करता है."

इस मौके पर अन्य समूह ने भी अतिथियों को अपने प्रोडक्ट्स से अवगत करवाया.
भीकनगांव ब्लॉक के बमनाला से आए नर्मदा मैया सेल्फ हेल्प ग्रुप की अध्यक्ष ममता सावनेर कहती हैं-"हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स को सभी ने सराहा. हमने ऑर्गेनिक शहद से लगाकर पापड़ और कई तरह की चटनियां और हैंडमेड चूड़ियां भी शामिल की."      
प्रदर्शनी को लेकर यंग प्रोफेशनल सावन पाटीदार बताते हैं- "इस प्रदर्शनी में 10 से ज्यादा स्टॉल्स सजाए गए थे.इसमें तीज- त्यौहार को ध्यान में रखते हुए समूह सामान तैयार कर के लाए.हर्बल कलर्स से लगाकर खाद्य सामग्री शामिल की."

स्वावलंबी होने से समाज में मिला सम्मान और स्वाभिमान: सांसद पटेल 

निमाड़ आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं ने साबित कर दिया कि अवसर मिले तो वे स्वावलंबी हो सकती हैं. इसी से समाज में सम्मान और स्वाभिमान मिला.मुझे ख़ुशी है कि SHG की सदस्यों ने बेहतर प्रोडक्ट्स तैयार किए. सरकार self help group को हर संभव मदद कर रही है. यह बात खरगोन बड़वानी क्षेत्र के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल (Gajendra Singh Patel) ने कही.
पटेल ने इस अवसर पर स्टॉल्स पर मौजूद समूह सदस्यों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया.

SRLM के DPM रमाकांत पाटीदार कहते हैं- "स्वदेशी सामान तैयार करके समूह सदस्य ने बढ़-चढ़ कर प्रदर्शनी में हिस्सा लिया.हम लगातार हर समूह को प्रोत्साहित कर रहे. हमारे अतिथियों ने भी सराहा."    
कलेक्टर भव्या मित्तल (Bhavya Mittal) ने कहा -"मुझे ख़ुशी है कि ज़िले की महिलाएं बहुत मेहनती हैं. SHG की महिलाओं ने बड़ी संख्या में अलग-अलग क्षेत्र में काम कर स्वदेशी प्रोडक्ट्स तैयार किए.खासकर महेश्वरी साड़ी निर्माण से लगाकर अन्य सामग्री भी बना रहीं हैं.हमारा प्रयास है समूह सदयों को समय समय पर नए कार्य की ट्रेनिंग सुविधा दी जाए." इस मौके पर जिला पंचायत सीईओ मिलिंद कुमार नागदेवे सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. 

शासन ने मिलेट्स और कोदो-कुटकी को बढ़ावा देने के लिए और नए कदम उठाए.घर पहुंच सेवा के लिए पोर्टल तैयार करवाया जा रहा. हालांकि इस काम में कुछ समय लगेगा. प्रदेश के ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सदस्य महिलाओं के लिए नई उम्मीद मानी जा सकती है.

350 प्रोडक्ट्स की लिस्ट और 27 जगह हाट बाज़ार

प्रदेश में भोपाल मुख्यालय पर ग्रामीण हाट बाजार अंतर्गत आजीविका मिशन द्वारा फिलहाल 40 दुकानों पर मिलेट्स उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं.सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों कहना था यहां पर्याप्त संख्या में कस्टमर नहीं मिल पाते. 
मिशन प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में 27 ऐसे ही हाट बाज़ार बना दिए. 

अब यहां से कोदो-कुटकी,रागी सहित ज्वार,बाज़ार और मक्का भी ऑर्गेनिक रूप में मिलेगी.
मिलेट्स की 350 वैराइटी को सूचीबद्ध किया.
ख़ास इसमें खास ज़िले के ख़ास प्रोडक्ट जैसे शिवपुरी का मुगफली का तेल,मुरैना का सरसों का तेल, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम और हरदा का अनाज भी समूह सदस्य द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा.
यहां तक की डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए योजना बनाई गई है.

'पलाश के संग होली के रंग' आएंगे नज़र

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की सीईओ हर्षिका सिंह ने पिछले कुछ समय से कई तरह के सकारात्मक नवाचार किए.भोपाल के ग्रामीण हाट बाजार में बढ़ाई गई रौनक समूह सदस्य महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती का कारण रही.
सुश्री सिंह का यह प्रयोग ही समूह की महिलाओं को नया बाजार दिलवाने में मददगार साबित होगा.
प्रदेश की साड़ियों में लोकप्रिय चंदेरी,महेश्वरी,बाग़ हो या बटिक प्रिंट सभी को समूह के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना जल्दी ही मूर्तरूप लेगी.  

ख़ास बात समूह की महिलाएं पलाश (टेंसू) के फूलों से प्राकृतिक रंग भी तैयार कर होली खेलने के लिए उपलब्ध कराएंगी.
Mission CEO Harshika Singh ने स्वयं सहायता समूह को और अधिक आर्थिक मजबूती देने के लिए लगातार प्रशिक्षण और शासन की योजनाओं को लाभ मिल सके,ऐसे विशेषज्ञ उपलबध करवाए.
उम्मीद की जा रही है कि यह प्रयोग समूह की महिलाओं के लिए जीवन में बदलाव और सुविधाजनक साबित होंगे. 

"मुझे प्रसन्नता है कि समूह की महिलाएं मेहनती हैं.शासन की इंडिया पोस्ट से चर्चा हुई है.कुरियर मेथड से समूह की महिलाएं स्वयं द्वारा तैयार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो या अन्य सामग्री को कस्टमर तक भेज सकेगी. ग्रामीण हाट बाज़ार की संख्या भी बढ़ाई जा रही."

हर्षिका सिंह, सीईओ. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 
भोपाल    
   

कमला बाई कहती हैं-"हमारे यहां परंपरागत खेती होती रही.अधिक उत्पादन नहीं होने से इनकम भी नहीं और घर चलाना मुश्किल था.धीरे-धीरे समूह को समझा और ज़िंदगी पटरी पर आ गई. आजीविका मिशन के अधिकारियों की मदद से गायत्री स्वयं सहायता समूह बनाया और फिर काम शुरू किया. हमारी इनकम एक लाख रुपए हर साल से अधिक होने लगी."

थ्रेशर मशीन से चमकी मेहनत 

नरसिंहपुर ज़िले के ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक ज्वाला करोसिया कहते हैं- "चावरपाठा गांव में समूह का गठन किया.लोन सुविधा का लाभ दिलाया और इसी से कमला बाई ने थ्रेशर मशीन और कृषि मशनरी सर्विस यूनिट तैयार की.और समय पर लोन चुकाया."

प्रतिष्ठित साहूकार बन परिवार को दिलाया सम्मान 

नरसिंहपुर ज़िले के ही पिपरिया अकाई की जानकी ढीमर ने भी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपने कामकाज को बढ़ाया.
जानकी बाई कहती हैं-"हमने मां अंबे स्वयं सहायता समूह बनाया.इसके सहारे मुझे 50 हज़ार रुपए का लोन मिल गया. शुरुआत में सिलाई का काम किया कमाई शुरू हुई.इसके बाद मैंने कपड़े की दुकान का भी संचालन शुरू किया.अब हर महीने लगभग 15 हज़ार रुपए महीने  कमाई होने लगी."

नरसिंहपुर ज़िले के ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक ज्वाला करोसिया बताते हैं-" समूह को हमने village organization और CLF महागौरी संकुल संगठन इमलिया से जोड़ा.जानकी बाई ने अपनी मेहनत से समूह को नै पहचान दिलाई."
नरसिंहपुर जिले में ग्रामीण आजीविका मिशन की DPM मीना परते कहती हैं -"जिले में स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने नवाचार किया और शासन की सुविधा का लाभ उठाया.ये महिलाएंआत्मनिर्भर बनी.हम लगातार ट्रेनिंग भी दिलवाते हैं." 

MP के Narmdapuram  ज़िले के सिवनी मालवा ब्लॉक की रहने वाली अकीला खान कहती है-"मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आर्थिक परेशानियों से बाहर निकल पाएंगे. स्वयं सहायता समूह (self help group) से जुड़कर मदद मिली और ज़िंदगी पटरी पर आ गई."      

गांव में बनाई अलग पहचान,बनी वहां मालिक 

नर्मदापुरम ज़िले के हिरणखेड़ा गांव की रहने वाली अकीला खान ने अपने ही गांव में अलग पहचान बना ली. 
अकीला खान कहती है-"मैंने सोनम स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाया.शुरुआत में मैंने RF फंड से 20 हज़ार रुपए लेकर किराना दुकान खोली.मेरी आय बढ़ने लगी.लिया हुआ लोन सही समय लौटा दिया.मुझमें आत्मविश्वास आने लगा.

ग्रामीण आजीविका समूह के अधिकारियों का कहना है कि अकीला खान ने मेहनत कर गांव में मिसाल बनी.

वाहन खरीद आमदनी कर ली दुगनी 

अकीला की आमदनी बढ़ने के साथ ही उसने समूह से एक और लोन सुविधा का लाभ उठाया. 
अकीला आगे बताती है-"मैंने एक और लोन तीस हज़ार रुपए का लिया.पति ड्राइवर जॉब से जुड़े होने से उनके लिए ऑटो रिक्शा खरीद लिया.अब हमारी इनकम लगभग 18 हज़ार रुपए महीना हो गई.हम समाज में सम्मान की ज़िंदगी जी रहे.

मध्य प्रदेश में ग्रामीण आजीविका मिशन की CEO हर्षिका सिंह स्वयं प्रदेश में सवयं सहायता समूह के कामकाज और सशक्तिकरण पर मॉनिटरिंग कर रही है.

MP के आदिवासी अंचल Aalirajpur जिले के जाम्बूखेड़ा गांव की रहने वाली सेल बाई सखाड़िया कहती है-"आप ही बताइए,तीन भाई और ज़मीन ज़रा सी.कैसे पेट भरते.मजदूरी कर घर चलाते.ग्रामीण आजीविका मिशन से जुडी हुए समूह लोन से मदद मिली.लोन लिए,समय पर किश्तें उतारी और जीवन बदलने लगा."

कर्ज़ से मिले छुटकारा और खेत हुए हरे भरे 

गांव में ही बाबा देब SHG बनाकर महिलाओं को सदस्य बनाया. सेल बाई आगे बताती है-"मैंने पहले दस हज़ार रुपए का लोन लिया.फिर 15 हज़ार रुपए का,जिससे अच्छा बीज और खाद ली.हिम्मत आ गई.मुझे 30 हज़ार का जैसे ही लोन मिला वैसे ही एक बैल और पानी के लिए पंप लिया.हमने फसल अधिक मिले और खेत हरे भरे होने लगे.इनकम बढ़ने लगी."

परिवार का कहना है इनकम बढ़ने से साहूकारों से लिया कर्ज़ उतार दिया और बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया.साथ ही उन्नत कृषि ट्रेनिंग से फसल लागत कम और उत्पादन बढ़ने लगा.   

फर्नीचर यूनिट से बढ़ी घर की पहचान 

सेल बाई ने लगातार स्वयं सहायता समूह की गतिविधि में हिस्सा लिया और लोन सुविधा का उपयोग किया.
सेल बाई आगे बताती है-"मैंने खेती के साथ एक बार और 75 हज़ार रुपए का लोन लिया.मेरे पति रमेश के लिए कारपेंटर यूनिट दुकान खुलवाई.हुनर के दम पर पति रमेश ने पलंग सहित दूसरे फर्नीचर बना कर बेचना शुरू किए जिससे हर महीने 20 हज़ार रुपए से अधिक की कमाई होने लगी."
आलीराजपुर जिले के  ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रोजेक्ट मैनेजर (DPM) मुकेश शिंदे बताते हैं-"self help group से जुड़कर पीएम आवास का लाभ और उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिला.ख़ुशी है कि सेल बाई ने अपनी मेहनत की पहचान बनाई." 

यह कहानी है MP के Panna ज़िले की. यहां के गुनौर ब्लॉक के अंतर्गत पिपरवाह गांव की रहने वाली गायत्री  यादव की. गायत्री बताती है-"मैं तो घर के काम करती थी.मेरे पति ताराचंद यादव छोटी सी किराना दुकान चलाते.जैसे-तैसे घर का खर्च चल रहा था.कुछ साल पहले Ajeevika Mission से जुड़ी और मेरे परिवार का जीवन स्तर सुधर गया."            

किराने से किनारे लगी उलझी ज़िंदगी 

पन्ना जिले के पिपरवाह गांव की गायत्री कहती है-"आजीविका मिशन के जरिए मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी.सतसंग SHG बनाया.हमने 10 रुपए साप्ताहिक बचत से शुरुआत की.समूह से लोन लिया और 5 लाख का मुद्रा लोन मिल गया.हमने किराना दुकान के साथ जनरल स्टोर भी खोल लिया.देखते ही देखते हमारी इनकम बढ़ गई."
किराना दुकान से गायत्री की उलझी ज़िंदगी किनारे लग गई और समाज में सम्मान हासिल किया.समूह की गतिविधि अच्छी होने से Village Organization से जुड़े और फिर नारी शक्ति संकुल संगठन (CLF) में शामिल हुए.  

बैंक से जुड़कर समूह को मिली नई पहचान 

कामकाज बढ़ा तो आजीविका मिशन ने गायत्री को बैंक का काम सिखाया और कियोस्क से जोड़ दिया.
गायत्री आगे बताती है-"जनरल स्टोर पर कमाई शुरू हुई तो मुझे कियोस्क संचालन की ट्रेनिंग भी मिल गई.मेरी कमाई छह हज़ार रुपए महीने हो गई,जबकि परिवार की महीने की कमाई लगभग 18 हज़ार रुपए महीने हो गई."
Panna Ajeevika Mission के DPM Pramod Shukla बताते हैं- "गायत्री यादव ने समूह के साथ मेहनत  की.उनको समूह के अलावा मुद्रा लोन से भी मदद दिलवाई गई.लगातार गाइडेंस से उनकी आर्थिक स्थिति में तेज़ी से सुधार आया."      

भारत में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नई दिशा देने के उद्देश्य से आयोजित दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य और वॉश (एफएनएचडब्ल्यू) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में समापन हुआ. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता और गतिविधियों को बढ़ावा देना था.

सम्मेलन का महत्व

केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर अपने मुख्य भाषण में कहा कि देश की बेटियों की क्षमता के माध्यम से विकसित भारत को साकार किया जा सकता है. उन्होंने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यह पहल लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगी.

एफएनएचडब्ल्यू: एक क्रांति

एफएनएचडब्ल्यू सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में एक क्रांति है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मजबूत महिलाएं, मजबूत परिवार और मजबूत भारत का निर्माण करेंगी. इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करना होगा.

स्वयं सहायता समूह की भूमिका

सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मार्ग में स्वयं सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है. इन समूहों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है.

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह ने सम्मेलन के तीन मुख्य शब्दों- संगठन, समृद्धि और स्वास्थ्य पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि 91 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ महिलाओं की सामूहिक भावना संगठन का प्रतीक है, जबकि आर्थिक परिवर्तन और स्वास्थ्य संगठन और समृद्धि के बीच की कड़ी है.

इस राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. सभी ने मिलकर ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और गरीबी को समाप्त करने के प्रयासों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. सम्मेलन का समापन इस दृढ़ संकल्प के साथ हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जिससे पूरे भारत में समृद्ध और सहनशील समुदायों का निर्माण हो सकेगा.

जब से मोदी 3.0 की सरकार हमारे सामने आई है, ये तो बहुत साफ़ साफ़ देखा जा सकता है कि वे बहुत तेज़ी से महिलाओं के लिए काम आकर रहे है. हाल ही में 3 नए क़ानून लाए गए जिनमें महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करने कल लिए हर संभव प्रयास किया गया.

इसी के साथ जो वादा था कि सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल करेगी ताकि वे आगे बढ़ पाए, वो भी पूरा करती दिख रही है. हाल ही में DAY NRLM ने यह फैसला लिया है कि वे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में  शामिल करेगी. आइए इस बारे में सब कुछ जानते है.

DAY- NRLM ने 10.04 करोड़ महिलाओं को 90.76 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, ग्रामीण आजीविका, श्री चरणजीत सिंह ने अंतिम छोर तक समावेशी आजीविका प्रदान करके गरीबी की चुनौतियों से लड़ने के लिए सरकार के कामों और उनके प्रयासों को दोहराया. नई दिल्ली में जे-पैल (अब्दुल लतीफ जमील पावर्टी एक्शन लैब) दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित भारत में गरीबी उन्मूलन की पुनर्कल्पना पर विशेष गोलमेज सम्मेलन में यह सब टिप्पणियां की गयीं.

इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि गरीब महिलाओं द्वारा देखी जाने वाली चुनौतियों को संबोधित करने की सख्त आवश्यकता है. ऐसी चुनौतियों की पहचान और समाधान के लिए स्थानीय समुदाय का ज्ञान महत्वपूर्ण है. DAY NRLM के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी ख़त्म करने के लिए अंतिम छोर तक पहुंचने की ज़रूरत और महत्व पर बल दिया.

"यदि हम एक साथ काम करें, तो हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं," उन्होंने कहा.

10 करोड़ महिलाओं को जोड़ा गया स्वयं सहायता समूहों से

श्री सिंह ने बताया कि DAY NRLM ने 10.04 करोड़ से अधिक महिलाओं को 90.76 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया है. यह वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता, सतत आजीविका और सामाजिक विकास हस्तक्षेपों को बढ़ावा देगा. 

महिलाओं के लिए आजीविका विकास के लिए एक समग्र और समावेशी दृष्टिकोण डीएवाई-एनआरएलएम की एक प्रमुख विशेषता रही है. NRLM को इन्हें ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. वे यह सुनिश्चित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं कि गरीब परिवारों को अन्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के तहत लाया जाए.

देश की महिला जब आगे बढ़ेगी तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा. आज तक हमनें महिलाओं की असली ताकत को देखा ही नहीं है. हमे हमेशा ये भूल जाते है कि अगर एक औरत पूरे घर को बिना किसी के मदद के संभाल सकती है तो वो देश को कितने अच्छे से संभालेगी. अगर हर महिला सशख्त बन गयी तो देश की यह आधी आबादी ऐसे कमाल कर देगी जिसकाकोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता.

गांवों में हमेशा से ही महिलाओं ने कृषि में अहम भूमिका निभाई है. वे खेतों में मेहनत करती हैं, फसलों की देखभाल करती हैं और अपने परिवार के लिए पोषण का ख्याल रखती हैं. आज इन्हीं महिलाओं को उनकी मेहनत के लिए एक नई पहचान मिलने जा रही है और उनका सशक्तिकरण एक नई दिशा में जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), वाराणसी (Varanasi) में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) को कृषी सखियों (Krishi Sakhi) के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे. यह प्रमाण इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को देखते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी होगा. यह ख़बर उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो बिना थमे खेतों में देशभर के लिए अन्न का उत्पादन कर रहीं हैं.

कृषी सखी सर्टिफिकेशन क्या है?

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) 'लखपति दीदी' योजना (Lakhpati Didi Program) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत (rural India) में महिलाओं को सशक्त बनाना है. इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण महिलाओं को कृषी सखी (Krishi Sakhi) के रूप में प्रशिक्षण और certificate दिया जाएगा. ये कृषी सखियां प्रशिक्षित की जा रही हैं ताकि वे कृषि सेवाओं के लिए कार्यकर्ता बन सकें. इस प्रमाणन कोर्स का उद्देश्य महिलाओं को कृषि के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

क्यों चुनी जा रहीं हैं कृषी सखियां?

कृषी सखियों का चयन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अपनी समुदायों में विश्वसनीय और अनुभवी किसान हैं. उनके गहरे संबंध और अनुभव उन्हें किसानों के बीच सम्मान और सत्कार दिलाते हैं. कृषी सखियों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ना सिर्फ कृषि से जुड़ी तकनीकी जानकारियां बताती हैं बल्कि किसानों को उनके खेतों में बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित भी करती हैं.

कृषी सखियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा?

कृषी सखियों को 56 दिनों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें उन्हें इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी:

1. ज़मीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक के लिए Agro Ecological उपाय
2. किसान फील्ड स्कूलों (Farmer Field schools) का आयोजन
3. बीज बैंक (Seed banks) + स्थापना और प्रबंधन
4. मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी और उसकी नमी को बचाने के उपाय
5. एकीकृत खेती प्रणाली (Integrated Farming Systems)
6. पशुधन प्रबंधन की मूल बातें
7. जैविक इनपुट की तैयारी और उपयोग और जैविक इनपुट की दुकानों की स्थापना (establishment of Bio inputs)
8. बात करने के सही तरीके

कृषी सखियों के लिए रोजगार के अवसर!

प्रशिक्षण के बाद, कृषी सखियां एक परीक्षा (Proficiency Test) देंगी. जो सफल होंगी, उन्हें कृषि सखी के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिससे वे कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में शामिल हो सकेंगी. औसतन, एक कृषी सखी एक वर्ष में ₹60,000 से ₹80,000 कमा सकती है.

इस समय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region MOVCDNER) योजना के तहत 30 कृषी सखियां स्थानीय संसाधन व्यक्ति (Local Resource Person LRP) के रूप में काम करती हैं. वे हर महीने प्रत्येक खेत का दौरा करती हैं, किसानों की चुनौतियों को समझती हैं और उन्हें समाधान प्रदान करती हैं. वे किसानों के साथ साप्ताहिक बैठकें भी करती हैं और उन्हें प्रशिक्षित करती हैं. इस काम के लिए उन्हें प्रति माह ₹4,500 रुपये की संसाधन शुल्क मिलती है.

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) ना केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक पहचान और सम्मान भी दिला रहा है. यह पहल ग्रामीण भारत में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है, जहां महिलाएं अब सिर्फ खेतों में काम करने वाली नहीं, बल्कि कृषि विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं. यह कार्यक्रम महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें.

लक्षद्वीप (Lakshadweep) लोकसभा सीट पर महिला मतदाता की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद, उचित सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) निपटान सुविधा और अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञों की कमी जैसे बुनियादी मुद्दों को मौजूदा चुनाव अभियान में राजनीतिक दल कोई जगह नहीं दे रहे. राजनीतिक पार्टियां यहां की महिलाओं की मांगों पर बहुत कम ध्यान देती है.

भारत का सबसे छोटा संघ राज्यक्षेत्र (Union Territory UT) ; लक्षद्वीप (Lakshadweep) एक द्वीपसमूह है जिसमें में 36 द्वीप हैं. यह द्वीप 32 वर्ग किमी में फैले हुए है और यहां की राजधानी कावारत्ती (Kavaratti) है. इन द्वीपों पर इस्तेमाल किए गए सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) को इकट्ठा करने और निपटाने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है. लोग सैनिटरी नैपकिन (Sanitary Napkin) को गाड़ देते है या जला देते है. इस तरह से सैनिटरी नैपकिन जो की एक तरह का बायो वेस्ट (bio waste) है और जिसमें प्लास्टिक भी होता है, उसको जलाने और डंप करने से इन अत्यधिक संवेदनशील (ecologically sensitive) द्वीपों में गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं (environmental issues) पैदा हो सकती है.

महिला मतदाता मजबूत लेकिन मुद्दे कमज़ोर

यहां महिलाएं, कुल मतदाताओं का क़रीब 50 प्रतिशत है, राजनीतिक दलों की पुरुष-नियंत्रित मशीनरी के बीच सैनिटरी नैपकिन निपटान और स्त्री रोग विशेषज्ञों की तो मांग कर रही है, साथ ही द्वीपों को प्रभावित करने वाले विभिन्न अन्य मुद्दों को सामने ला रही है.

लक्षद्वीप के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप द्वीपसमूह के 10 बसे हुए द्वीपों में फैला है, जिसमें 57,574 मतदाता है. इनमें से 28,442 महिला मतदाता (Female Voters) है. लक्षद्वीप में किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी महिला किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं पहुंची है और कुछ साल पहले पंचायत प्रशासन प्रणाली (Panchayat administration system) भंग होने के बाद से स्थानीय शासन प्रणाली (local governance system) का भी अभाव है.

महिलाओं की चिंता और समस्या

महिला मतदाता चाहती हैं कि उनकी चिंताओं को व्यापक राजनीतिक विमर्श में शामिल किया जाए और समाधान तैयार किया जाए.महिलाओं ने स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए कई याचिकाएं भेजी. लक्षद्वीप द्वीप समूह में सामान्य तौर पर और विशेष रूप से महिलाओं के लिए चिकित्सा सहायता प्रणाली बहुत खराब स्थिति में है. कई गर्भवती महिलाओं को भी चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पा रही है. द्वीपसमूह के द्वीपों में अल्ट्रासाउंड स्कैन की व्यवस्था भी सिर्फ राजधानी कावारत्ती (Kavaratti) में मौजूद है.

द्वीपों की लड़कियां भी जब आगे पढ़ना चाहती हैं तो उन्हें इसी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. केवल एक द्वीप में ही डिग्री कोर्स की व्यवस्था है, और यदि वे कोई अन्य विषय लेना चाहते हैं, तो उन्हें भी केरल पर निर्भर रहना होता है. द्वीपों के बीच यात्रा भी आसान नहीं है.

महिलाओं ने द्वीपश्री के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) बनाये है जिसकी बैठक होती है और महिलाएं इन विषयों पर अपनी मूल बोली 'जेसेरी' में चर्चा करती है. महिला स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) उनके एकमात्र सशक्तिकरण मंच के रूप में काम करता है, जो उन्हें घरेलू बंधनों से मुक्त होकर उद्यमी बनने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त होती है.

एक ऐतिहासिक पहल में, असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer) ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihoods Mission SRLM) और असम राज्य शहरी आजीविका मिशन (State Urban Livelihoods Mission SULM) के सहयोग से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (India Book of Records) में नाम दर्ज कराकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की. असम के स्वयं सहायता समूहों (Assam Self Help Groups SHGs) की 40 लाख से अधिक महिला सदस्यों ने लोकसभा के आगामी आम चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) में अपनी सहभागिता देने की शपथ एक ही दिन में एक साथ ली.

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लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने की शपथ

इस अनुकरणीय पहल का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को बेहतर बनाते हुए; स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखना था. भारत के चुनाव आयोग (Election Commission of India) के व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (Systematic Voters Education and Electoral Participation SVEEP) कार्यक्रम के ज़रिये न केवल संख्या के मामले में बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी चुनावी भागीदारी में सुधार करने की परिकल्पना की गई है.

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स्वयं सहायता समूह 'सारथी बैदेव' ने उठाई ज़िम्मेदारी

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group SHG) सारथी बैदेव (Sarathi Baideo) की सदस्यों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई और जिला चुनाव कार्यालयों से परामर्श लेते हुए जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न सरकारी आउटलेट पर हेल्प डेस्क का संचालन किया.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer), दिसपुर के कार्यालय में आयोजित बैठक में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (The India Book of Records) के निर्णायक नरविजय यादव उपस्थित थे, जिन्होंने प्रक्रिया का सत्यापन किया और शपथ ग्रहण समारोह के सफल समापन पर रिकॉर्ड की घोषणा की.

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सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रखी है. ऐसी एक महत्वकांक्षी और उन्नत योजना नमो ड्रोन दीदी योजना है. क्या आप जानते है इस योजना के बारें में? इस योजना के क्या उद्देश्य हैं? नमो ड्रोन दीदी (Namo Drone Didi) योजना का लाभार्थी कौन होगा? और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते है?

नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? (What is Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) द्वारा नवंबर, 2023 में की गई थी. इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) से जुड़ी 15 हजार महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराया जाएगा. प्रत्येक सहायता समूह से एक ड्रोन दीदी चुनी जाएगी.

चुनी गई महिलाओं को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे इसके जरिए आत्मनिर्भर यानी स्वावलंबी बन सकें. ड्रोन (Drone) चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए 10 से 15 गांवों का एक कलस्टर बनाया जाएगा. ट्रेनिंग में पांच दिवसीय अनिवार्य ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि बाकी 10 दिनों में उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए पोषक तत्व और कीटनाशक छिड़काव संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा. ड्रोन के माध्यम से किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी. उनका फसलों पर उर्वरक (Fertilizer) और कीटनाशकों (Insecticides)का छिड़काव का कार्य आसान हो जाएगा. वे किराए पर ड्रोन लें सकेंगे.

ड्रोन दीदी के लिए कितना वेतन निर्धारण किया गया है? (How much salary will be given to Drone Didi under this scheme?)

ड्रोन दीदी यानी ड्रोन पायलट (drone pilot) के रूप में चुनी गई महिला को बतौर वेतन 15 हजार रुपए दिए जाएंगे. वेतन की यह राशि उनके खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer DBT) के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी.

नमो ड्रोन दीदी योजना को कैसे लागू किया जाएगा? (How Namo Drone Didi Yojana will be implemented?)

इस योजना को देशभर के कृषि विज्ञान केंद्र (Krishi Vigyan Kendra KVK) के जरिये लागू किया जाएगा. नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डाटा विश्लेषण (data analysis) करने, ड्रोन का रख-रखाव यानी मेंटिनेंस (maintenance) के बारे में ट्रेनिंग (training) दी जाएगी.

इसके अतिरिक्त उन्हें ड्रोन का इस्‍तेमाल करके अलग-अलग कृषि कार्यों के लिए भी तैयार किया जाएगा. जैसे कि फसलों की निगरानी यानी मॉनिटरिंग (crop monitoring), उर्वरकों एवं कीटनाशकों का छिड़काव कैसे और कितना किया जाए, बीजों (seeds) की बुआई आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी.

महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का एक क्लस्टर बनाकर ड्रोन दिया जाएगा. इस योजना से न केवल महिला स्वयं सहायता समूह को लाभ मिलेगा, बल्कि कृषि कार्य उर्वरकों के छिड़काव में भी किसानों को सहायता मिलेगी. बता दें कि उनके द्वारा कृषि कार्यों के लिए किसानों को किराए पर भी ड्रोन उपलब्ध कराया जा सकेगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के क्या उद्देश्य हैं? (What are the objectives of Namo Drone Didi Yojana?)

इस योजना के शुभारंभ के पीछे सरकार के उद्देश्य इस प्रकार है -

• महिलाओं को आत्मनिर्भर/स्वावलंबी (self dependent) बनाना.
• कृषि क्षेत्र (agriculture field) की उत्पादकता (productivity) में वृद्धि करना.
• कृषि की लागत (agriculture cost) में कमी लाना.
• रोजगार के अवसरों (employment opportunities) में वृद्धि करना.
• ड्रोन टेक्‍नोलॉजी (drone technology) का विकास करना.
• ड्रोन अनुसंधान एवं विकास (research and development) को बढ़ावा देना.
• ड्रोन स्टार्टअप (drone start-up) को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता (financial and technical help) मुहैया कराकर इन्हें प्रोत्साहित करना.

ड्रोन दीदी के रूप में चुनी गई महिलाओं को ड्रोन किसके द्वारा मुहैया कराया जाएगा? (Who will provide drone to women selected as Drone Didi?)

ड्रोन की खरीद के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को केंद्र सरकार द्वारा ड्रोन की लागत (cost) का 80 फीसदी अथवा अधिकतम 8 लाख रुपए तक की राशि मुहैया कराई जाएगी. बाकी राशि को 3 प्रतिशत की ब्याज दर (interest rate) पर दिया जाएगा.

नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?/ इस योजना का लाभार्थी कौन होगा? (What is the eligibility to apply for Namo Drone Didi Yojana?/who will be the beneficiary of this scheme?)

यदि कोई महिला नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए आवेदन करना चाहती है, तो इसके लिए पात्रता (eligibility) है-

• आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक हो.
• आवेदन करने वाली महिला निम्न आय वर्ग (lower economic category) से हो.
• वह भारत की नागरिक (citizen of India) हो.
• आवेदन करने वाली महिला कृषि कार्य से जुड़ी हो.
• आवेदक महिला किसी स्वयं सहायता समूह (self help group) से संबंधित हो.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए महिला को किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? (What documents will be required to women for applying under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छुक महिला को इन दस्तावेजों (documents) की आवश्यकता होगी -

• आवेदक महिला का आधार कार्ड (aadhar card)
• आवेदक का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र (residence proof)
• आवेदक का पैन कार्ड (Pan card)
• आवेदक का पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र (family income certificate)
• आवेदक का मोबाइल फोन नंबर (mobile phone number)
• आवेदक की ईमेल आईडी (email id)
• आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो (passport size photo)
• आवेदक का स्वयं सहायता समूह का पहचान-पत्र (SHG id)

नमो ड्रोन दीदी योजना पर कुल कितना खर्च आएगा? (How much cost Namo Drone Didi Yojana will bear?)

इस योजना पर कुल 1261 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना है. सरकार द्वारा ड्रोन के लिए न केवल प्रशिक्षण केंद्रों (training center) का निर्माण किया जाएगा, बल्कि उसके द्वारा, मरम्मत केंद्र (maintenance centre) एवं चार्जिंग स्टेशनों (charging stations) भी खोले जाएंगे.

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to apply online under Namo Drone Didi Yojana?)

नमो ड्रोन दीदी योजना की आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू नही हुई है. आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहती हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना होगा. अभी ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार द्वारा कोई आधिकारिक वेबसाइट/पोर्टल (Namo Drone Didi official website/portal) की शुरुआत नहीं की गई है.

भारत की मिट्टी में पली-बढ़ी हमारी दीदियां, जिनके हाथों में न केवल घर की बागडोर होती है बल्कि सपनों को साकार करने की अदम्य शक्ति भी समाहित होती है. 'लखपति दीदी योजना' उनके इसी संघर्ष और सपनों का साथी बनकर आई है. यह योजना, जिसकी नींव 2023 में रखी गई, उन सभी महिलाओं के लिए एक आशा की किरण है जो अपने सपनों को पंख लगाना चाहती हैं.

इसके माध्यम से, महिलाएं वित्तीय रूप से स्वावलंबी बन रही हैं और अपने परिवार और समाज के लिए एक मिसाल भी पेश कर रही हैं.

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य

कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (Skill training program) के अंतर्गत चलने वाली लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojna) की घोषणा 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले की प्राचीर से की थी. इस योजना के तहत महिलाओं को ट्रेनिंग (Skill Development), फाइनेंशल लिटरेसी (Financial literacy) और वित्तीय मदद (Financial Aid) देकर अपने पैरों पर खड़े होने और आय का साधन बनाने या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

लाभ उन्हीं महिलाओं को जो है स्वयं सहायता समूह (SHG) की सदस्य

मोदी सरकार की Lakhpati Didi Yojna ऐसी स्कीम है जिसके तहत महिलाओं को बिना ब्याज के लोन दिया जाता है. पूरी तरह से ब्याज मुक्त यह लोन, एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का हो सकता है. सरकार की कोशिश है कि महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तीकरण (Financial Empowerment) और वित्तीय आजादी (Financial Independence) पैदा की जाए. बस इस योजना का लाभ लेने के लिए एक ही शर्त है, वह यह है कि यह लोन केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो Self Help Group (SHG) की सदस्य होंगी.

2023 में इस योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं की संख्या का टारगेट 2 करोड़ रखा गया था, लेकिन इस साल के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने यह संख्या 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का ऐलान किया है. चूंकि यहां महिला की या महिला के चलते परिवार की कुल आय लाख रुपये तक करने की कोशिश है, इसलिए इसे लखपति दीदी योजना का नाम दिया गया.

क्या है लखपति दीदी योजना?

स्वयं सहायता समूह (SHG) को लेकर दिसंबर 2023 में जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों के साथ भारत में 90 लाख SHG है.

लखपति दीदी योजना के तहत सालाना एक लाख आय की कैलकुलेशन दरअसल कम से कम चार कृषि मौसमों या फिर व्यापार चक्रों के लिए की जाती है. और, जिनकी औसत मासिक आय दस हजार रुपये से अधिक हो, यह कैलकुलेशन आय के टिकाऊ होने के चलते रखी गई है. सरकार की ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)   की ओर से इस स्कीम को लागू किया जाता है. बिजनस ट्रेनिंग देना, सामान बाजार तक पहुंचाना, जरूरी कौशल और ट्रेनिंग देना सब इस स्कीम के तहत संभव है. पोलट्री फॉर्मिंग, एलइडी बल्ब निर्माण, खेती बाड़ी, मशरूम की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, पशु पालन, दुग्ध उत्पादन, हस्तशिल्प के काम, बकरी पालन के लिए और टेक होम राशन प्लांट जैसे कामों के लिए ये लोन मिल सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम में भाग लिया. देश भर के 10 अलग-अलग जगहों से नमो ड्रोन दीदियों ने एक साथ ड्रोन उड़ान का प्रदर्शन वर्चुअल तौर पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष किया. इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 नमो ड्रोन दीदियों को ड्रोन भी सौंपे. नमो ड्रोन दीदी और लखपति दीदी पहल, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के बीच आर्थिक सशक्तिकरण और वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है.

नमो ड्रोन दीदी बनाएगा महिलाओं को सशक्त

'नमो ड्रोन दीदी' कार्यक्रम से 15,000 स्वयं सहायता समूहों को जोड़े जाने का लक्ष्य है. इन समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे और सरकार का लक्ष्य 'नमो ड्रोन दीदी' के माध्यम से गांवों की महिलाओं को सम्मान का हकदार बनाना है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण भी मिलेगा. स्वयं सहायता समूहों की इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम के जरिए ड्रोन कार्यक्रम इन्हें सशक्त बनाएगा. इस योजना से महिलाओं को आय के नए अवसर भी मिलेंगे. इस पहल का लक्ष्य 15,000 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) को फसल की निगरानी, उर्वरक छिड़काव और बीज बोने जैसे कार्यों में सहायता के लिए कृषि ड्रोन से लैस करना है.

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DAY-NRLM बैंक लिंकेज की कामयाबी

प्रधानमंत्री मोदी ने उन लखपति दीदियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के सहयोग से लखपति बनने की सफलता हासिल की.बजट 2024-25 में लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करने का फैसला किया गया. आज नौ करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख एसएचजी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के साथ ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल रहे है,  उनकी सफलता ने लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद की है.

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पीएम मोदी ने प्रत्येक जिले में बैंकों द्वारा स्थापित बैंक लिंकेज शिविरों के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को लगभग 8,000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी वितरित किया. उन्होंने एसएचजी को पूंजीकरण सहायता निधि में लगभग 2,000 करोड़ रुपये भी वितरित किए. ये ऋण बैंकों की ओर से प्रत्‍येक जिले में बनाए गए बैंक संपर्क शिविरों के माध्‍यम से दिए जा रहे है.

ड्रोन दीदी कमाई के अवसर

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सशक्त नारी-विकसित भारत कार्यक्रम को महिला सशक्तिकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया. 

उन्होंने कहा, "आज मुझे 1000 ड्रोन को दीदियों को सौंपने का अवसर मिला है. देशभर की एक करोड़ महिलाओं ने लखपति दीदी बन कर दिखाया है और अब यह देश के नौजवानों के लिए भी प्रेरणा बन गई है. गांव में रहने वाली महिला हर महीने 60 से 70 हजार रुपए कमा रही है. यह देखकर मेरा विश्वास अपने आप बढ़ जाता है."

३ करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य

PM Modi ने कहा कि "मैंने फैसला लिया है कि अब 3 करोड़ लखपति दीदी के आंकड़े को पार करना है. इसी उद्देश्य से आज 10 हजार करोड़ की राशि भी इन्हीं दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है. प्रधानमंत्री ने आगे कहा. पहले की सरकारों ने आपकी ज़रूरतें और आपकी आगे बढ़ने पर कभी विचार नहीं किया. मैंने महसूस किया कि हमारी माता-बहनों को अगर थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वह फिर किसी के सहारे मोहताज नहीं रहती है. वह दूसरों का सहारा बन जाती है, यह एहसास मुझे तब हुआ जब मैने पहली बार लाल किले से महिलाओं की समस्याओं पर बात की थी. मैं पहला प्रधानमंत्री हूं, जिसने ग्रामीण महिलाओं के लिए शौचालय और सेनेटरी पैड का विषय उठाया था. मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा था कि जब महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं तो 400 सिगरेट के बराबर का धुंआ अंदर लेती है."

PM Modi की योजनाएं

PM Modi ने कहा "जब-जब मैने लाल किले से महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी परेशानियों का विषय उठाया तो कांग्रेस जैसी पार्टी ने मेरा मजाक उड़ाया. मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं जमीन से जुड़े अनुभवों से निकली है.  आज पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक के लिए कोई ना कोई योजना लेकर मोदी अपनी माता बहनों के लिए हाजिर हो जाता है. गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसलिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान (Beti Bachao Beti Padhao) शुरू किया. हर गर्भवती को 6000 रुपए की आर्थिक मदद दी. जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samruddhi Yojna) शुरू की. बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है. प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर हमने 26 हफ्ते कर दिया ताकि बेटी के करियर पर कोई बात ना आए."

देश के SHG अध्ययन का विषय

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा "आने वाले वर्षों में देश में ड्रोन तकनीक का विस्तार होने जा रहा है. देश में 'नमो ड्रोन दीदीयों' के लिए अनगिनत रास्ते खुलने वाले है. पिछले 10 सालों में देश में स्वयं सहायता समूहों  (SHGs) का जिस प्रकार विस्तार हुआ है, वह अध्ययन का विषय है. भारत में स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है."

कभी जबरदस्ती घरों तक ही सीमित थीं, अब राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है

पीएम मोदी ने कहा, "मुझे विश्वास है कि नारी शक्ति 21वीं सदी की तकनीकी क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम है. अंतरिक्ष क्षेत्र, आईटी क्षेत्र और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाएं बार-बार उपलब्धियां हासिल कर रही है. दुनिया में सबसे ज्यादा महिला कमर्शियल पायलट भारत में है. आने वाले वर्षों में ड्रोन के उपयोग की अपार संभावनाएं होंगी. जो महिलाएं ड्रोन पायलट बन रही है, उनका भविष्य संभावनाओं से भरा होगा. बेहतर कनेक्टिविटी के कारण, गांवों में रहने वाली महिलाएं अब शहरों में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम है."

उन्होंने कहा, "महिलाएं, जिनकी आकांक्षाएं कभी जबरदस्ती घरों तक ही सीमित थीं, अब राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा तीसरा कार्यकाल महिला सशक्तीकरण पर एक नया अध्याय लिखेगा."