भारत का हर राज्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रहा है. ऐसे ही प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने अहम पहल शुरू की.  

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बनाये जा रहे पिंक टॉयलेट 

त्रिपुरा (Tripura) के मुख्यमंत्री माणिक साहा (CM Manik Saha) ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय (Pink Toilet for Women in Tripura) बनवाये जा रहे है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) महिलाओं से समस्त विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे है. भाजपा - IFT सरकार के गठबंधन से महिलाओं की सुरक्षा और आराम को  प्राथमिकता मिली है. 

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समूह के जरिए महिलाओं का हो रहा आर्थिक और सामाजिक विकास

माणिक बताते है कि राज्य में साल 2018 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) की संख्या चार हज़ार थी, साल 2022 में यह बढ़कर पचास हज़ार हो गई है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) के गठन के जरिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे  

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माणिक ने बताया कि " महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. महिलाओं के साथ हो रही  हर तरह की हिंसा और अपराध के खिलाफ कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित कर, कानून के अनुसार सख्त कार्यवाई की जाएगी."

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया गया आरक्षण 

कॉलेज स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा (free education for females) के वादे को इस साल से लागू कर दिया गया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण (female reservation in government jobs) और सरकारी शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों का संचालन करने के लिए 50% रिजर्वेशन (female reservation in government shopping complex) दिया गया है. 

महिलाओं की सुरक्षा (women safety) और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण जैसे प्रयास त्रिपुरा की महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में कृषि और पशु पालन को बहुत महत्व दिया जाता है. कृषि और पशु पालन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की आजीविका का भी जरिया है. कृषि में महिलाओं को मौसमी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे कई बार उनकी खेती में नुक्सान हो जाता हैं. कई बार आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से महिलाएं अपने व्यवसाय शुरू नहीं कर पाती. SHG महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए  छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना 2023 (Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana) की शुरुआत की गई, .

छत्तीसगढ़ में हुई गोधन न्याय योजना की शुरुआत 

इस योजना के जरिये पशुपालक किसानों, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार आ रहा है. यह योजना Self Help Groups महिलाओं के लिए आय कमाने का जरिया बनी है. दुर्गूकोंदल विकासखंड में लोहत्तर गोठान पशुपालन कर आजीविका कमा रहे है. गोठान में तीन समूह काम कर रहे हैं. SHG से जुड़ी रंभा ठाकुर बताती है कि वह गोबर बिक्री कर अपनी आजीविका चला रही है और इससे मिली आय से उन्होंने किराने की दुकान शुरू की, जिससे उनकी आय में और बढ़ोतरी हुई है. 

गोधन न्याय योजना पोर्टल से जानकारी मिलेगी ऑनलाइन  

गोधन न्याय योजना APP (Godhan Nyay Yojana APP) के साथ गोधन न्याय योजना पोर्टल (Godhan Nyay Yojana Portal) भी बनाया गया है. छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना में लॉगिन (Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana Login) कर SHG महिलाएं इस योजना से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन ही आसानी से ले पाएंगी. 

स्वयं सहायता समूह बकरी पालन, मसाला उत्पादन, सब्जी उत्पादन, केचुआ पालन और वर्मीं कम्पोस्ट (Vermi Compost) उत्पादन जैसे कार्य कर अपनी आजीविका कमा रहे हैं. इससे उनकी आय में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है. सरकार द्वारा शुरू की गई योजना SHGs के जीवन में उत्साह और उमंग की बहार लेकर आई है. समूह की महिलाएं इस योजना से जुड़कर समृद्धि और सशक्तिकरण के रास्ते पर अग्रसर हैं.