रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) ने साहित्य पुरस्कार समारोह (Literary Award Ceremony) में कोऑपरेटिव सेक्टर (Cooperative Sector) को बढ़ावा देते हुए बताया कि आने वाले कुछ सालों में यह क्षेत्र भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (indian economy 2023 in world) बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) बनाकर नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) ने इसके महत्व को रेखांकित किया है.

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भारत को दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने की तैयारी 

सहकारी समितियों (Cooperative Societies) ने कुछ सालों में किसानों के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महाराष्ट्र (Maharashtra) के अहमदनगर (Ahmednagar) जिले में हुए समारोह में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pradhan Mantri Narendra Modi) ने गारंटी दी है कि भारत दुनिया की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में एक होगा और सहकारी समितियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. 

राजनाथ बताते है कि " केवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज ही भारत को आर्थिक समृद्धि की तरफ ले जाएंगी. सहकारी आंदोलन  (advantages of cooperative society) ने देश के किसानों की समृद्धि के लिए नए रास्ते खोले हैं. NAFED, IFFCO और AMUL जैसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज  (cooperative society examples) किसानों के विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं. कृषि क्षेत्र के साथ साथ बैकिंग क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं. पूरे भारत में कई सहकारी बैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के सदस्यों को कृषि और लघु उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज पर लोन दे रहे हैं."

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फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO) की मदद से किसान अब फसल को बोने से लेकर उपज तक संगठित तरीके से काम कर रहे हैं. इससे किसानों को फसल की पैदावार में बढ़ोतरी के साथ आमदनी में भी वृद्धि हुई है. केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना (Central Government Schemes 2023) 'सहकार से समृद्धि' (Prosperity to Cooperation) के तहत सरकार चीनी खंड के साथ अन्य क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को भी इस योजना के तहत मजबूत बनाया जायेगा. 

" सहयोग के माध्यम से समृद्धि सिर्फ योजना नहीं, हमारा मंत्र है, " राजनाथ सिंह.

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स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के महत्व को बताते हुए कहा कि SHGs महिलाओं के सामजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. राजनाथ बताते है कि पीएम मोदी (PM Modi) द्वारा स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) पर भाषण के दौरान दो करोड़ SHG महिलाओं को लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने की घोषणा की थी.

"लखपति दीदी के ज़रिये केवल महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण लाना नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार भी पैदा करना है," डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंह.

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत संचालित लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (LRLM) ने संयुक्त सचिव (JS) एमओआरडी स्मृति शरन (Joint Secretary MoRD Smriti Sharan) की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की. इस बैठक में प्रमुख सरकारी अधिकारियों और विभाग के प्रतिनिधियों ने मिशन की प्रगति और लद्दाख (Ladakh) क्षेत्र में सामुदायिक विकास और आजीविका सुधार को आगे बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की.

स्मृति शरन ने की SHGs से चर्चा 

स्मृति शरन ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों (SHG) के साथ चुशोट योकमा (Chushot Yokma) में सामुदायिक हॉल में चर्चा की.

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बैठक के दौरान, मानव संसाधन विकास (human resource development), एरिया कवरेज, एमओयू हस्ताक्षर (MOU signings), स्टाफ ओरिएंटेशन (staff orientation), इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग (institution building) और कैपेसिटी बिल्डिंग (capcity building) सहित 2023-24 के लिए लद्दाख ग्रामीण आजीविका मिशन (Ladakh Rural Livelihood Mission) के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए प्रेजेंटेशन दी.

कृषि आजीविका को मिलेगा बढ़ावा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लक्ष्यों पर ज़ोर देते हुए लद्दाख (Ladakh) में कृषि आजीविका (agricultural livelihood) को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया. संस्थान निर्माण, क्षमता निर्माण और सामाजिक गतिशीलता (social mobility) अभियानों पर ज़ोर देने के साथ, लद्दाख के गांवों में हुई प्रगति पर भी बात की. 

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बैठक के दौरान स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी चुनौतियों, अवसर, और संस्थागत मजबूती पर बात की गई. SHG सदस्यों (SHG members) के लिए क्षमता निर्माण, सोशल इन्क्लूशन (social inclusion) और वित्तीय साक्षरता (financial literacy) की ज़रुरत पर ज़ोर दिया गया. कई मुद्दों के समाधान के लिए सामुदायिक सहभागिता (community engagement) अहम है. साथ ही, ई-कॉमर्स (E-Commerce) और कौशल विकास (skill development) के ज़रिये प्रगति की संभावना बढ़ जाती है.

LRLM के ज़रिये बढ़ेगी सामुदायिक भागीदारी 

स्मृति शरन (Smriti Sharan) ने एलआरएलएम (LRLM) को और मजबूत करने और एक्सपोज़र अनुभवों (exposure experiences) को आसान बनाने के लिए दूसरे राज्यों के साथ सरकारी भागीदारी और सहयोग की अहमियत पर बात की. 

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सरकार आजीविका में सुधार, संस्थानों को मजबूत करने और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान देते हुए लद्दाख के समग्र विकास के लिया काम कर रही है. इससे लद्दाख की स्वयं सहायता समूह (Ladakh SHG) से जुड़ी महिलाओं के विकास के अवसर खुलेंगे. 

देश में महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन तेजी से बढ़ा रही है हमारी सरकार. परियोजनाओं और प्लांस, जो देश के हर राज्य में तैयार किये जा रहे है, वह साबित कर रहे है कि महिलाओं की बढ़ोतरी को राज्यों और केंद्र सरकार ने अपनी प्रार्थमिकता बनाया है.

डाबर बढ़ा रहा है महिला सशक्तिकरण के नए कदम

सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि देश में बहुत सी कंपनियां भी है जो CSR Activities से महिलाओं और ग्रामीण लोगों का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ती. FMCG companies हो, service based companies हो, product based companies हो या कोई और कॉर्पोरेशन, सभी corporate social responsibilities (CSR) से जुड़े काम करते है.

भारत की ayurvedic medicine और natural healthcare कंपनी डाबर भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हर सुविधा पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. साथ ही देश की महिला का विकास भी उनकी प्रार्थमिकता में से एक है. Fiscal year 2021 में Dabur ने अपनी CSR activities पर 28.71 करोड़ का खर्च किया. ग्रामीण महिलाओं के साथ देश को आगे बढ़ाने की इस पहल में Dabur ने ऐसे बहुत से initiatives शुरू किये है जो आज महिलाओं और ग्रामीण परिवारों को सशक्त कर रहे है.

700 से 7 कदम

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'700 से 7 कदम' डाबर की महिला-केंद्रित पहल अभियान का हिस्सा है, जिसमें Dabur India ग्रामीण भारत में महिलाओं को शौचालय तक आसान पहुंच प्रदान कर उनकी गरिमा की रक्षा करना चाहता है. 2015-16 के दौरान, डाबर ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1,048 घरेलू शौचालयों और 2016 में 1,200 घरेलू शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया. यह plan सरकार के 'स्वच्छ भारत मिशन' की घोषणा से पहले शुरू किया गया था.

महिलाओं का financial और skill development है डाबर की नयी पहल

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महिलाओं में साक्षरता बढ़ाने के लिए बहनो की पाठशाला नाम के साक्षरता केंद्र चलाए जाते हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास के लिए बद्दी, उत्तर प्रदेश में उन्हें समर्पित पांच कौशल विकास केंद्र भी चलाए जा रहे हैं. इसके अलावा, डाबर 'नारी शक्ति केंद्र' नाम के अपने आजीविका और कौशल विकास केंद्रों पर कपड़े काटने और सिलाई, ब्यूटीशियन प्रशिक्षण और हस्तशिल्प से जुड़े प्रशिक्षण प्रदान करते हैं.

SHG बनाकर डाबर बढ़ा रहा है महिला सशक्तिकरण के नए कदम

2022 में डाबर ने ग्रामीण महिलाओं को अपने पैरों पर मज़बूती से खड़ा करने के लिए दो ज़रूरी pillars (शिक्षा और वित्तीय स्थिरता) पर ज़ोर देने की ठानी. इसीलिए उन्होंने स्वयं सहायता समूहों (Self help group) की स्थापना कर गरीब महिलाओं को उनकी क्षमता का एहसास करने का फैलसा किया था.

इस तरह की पहलों में सरकार और कंपनियों को और कदम उठाने की आवश्यकता है. देश की हर महिला को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की सोच तभी कामियाब होगी जब dabur जैसी और भी बड़ी कंपनियां CSR एक्टिविटीज़ में अपना योगदान बढ़ाएंगी.

भारत में सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का रास्ता अपनाया जा रहा है. महिलाओं तक आर्थिक समावेशन को पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहारा लिया जा रहा है. एसबीआई बैंक (SBI Bank) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा (SBI chairman Dinesh Kumar Khara) ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की. दूसरे देश भारत के  वित्तीय समावेशन मॉडल (financial inclusion model) को सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं.

दिनेश कुमार खरा ने भारतीय भुगतान प्रणाली को सराहा 

खरा ने आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन (B20 Summit) के मौके पर कहा, "अगर आप इसे हमारे देश में देखें, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के लिए एक सबक है कि भुगतान प्रणाली को इतना कुशल, सस्ता और किफायती कैसे बनाया जा सकता है." 

खरा ने कहा कि अगर जन धन (Jan Dhan Yojana) एक शुद्ध वैनिला खाता होता, तो लोगों ने इस योजना में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई होती. इसमें मौजूद एडिशनल सेवाओं ने इस योजना को समावेशी बनाया है.

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“अब बात आगे बढ़ गई है. लोगों को उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है; वे बीमा लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं,'' खरा ने जन धन योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा.

एसबीआई के अध्यक्ष (SBI chairman Dinesh Kumar Khara), जो आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बी20 इंडिया टास्क फोर्स (B20 India Taskforce) के प्रमुख, ने कहा कि “इस अर्थव्यवस्था (भारत) में 10 ट्रिलियन रुपये की बचत का इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरों में विश्वास कायम करता है." उन्होंने बताया कि इन उपायों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामाजिक और डिजिटल मेच्योरिटी की ज़रुरत होगी. 

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"स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा" - खरा 

खरा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के ज़रिये वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिला है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और महिला स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. 

एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रा (Mudra Yojana) और स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं से भी सीख हासिल की जा सकती है. खरा की अध्यक्षता वाले B20 टास्कफोर्स ने B20 वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क (B20 Financial Inclusion Framework) की स्थापना की सिफारिश की है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की दिशा में बढ़ रहा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. 

देश की आज़ादी का दिन जब भी कोई याद करता है तो उसके दिमाग में एक इमेज तैयार होती है, जो क्रांति से जुड़ी होती है. आज भी देश के हर व्यक्ति के लिए आज़ादी की लड़ाई की यादें ताज़ा है. वो समय अलग था पर क्रांति में हर व्यक्ति आज़ादी मांग रहा था. उस समय के बाद भारत में बहुत बदलाव आए लेकिन अपनी मांग को पूरा करने के लिए क्रांति करना बंद नहीं हुआ.

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महिला सशक्तिकरण तय करेगा देश का उज्जवल भविष्य

अभी भी देश में एक क्रांति छिड़ी हुई है, महिला सशक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने की. देश की सरकार हर महिला को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासों और परियोंजनाओं में कोई कमी नहीं छोड़ रही. स्वतंत्रता दिवस 2023 को प्रधानमंत्री ने इसी पहल में एक और मज़बूत कदम आगे बढ़ाया.

15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपनी "ड्रोन की बात" में घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक कार्यक्रम शुरू करेगी जिसके माध्यम से लगभग 15,000 स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और मरम्मत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा. भारत में निवेश के लिहाज से ड्रोन का रखरखाव और मरम्मत लगभग 50 मिलियन डॉलर का बिज़नेस बन चूका है.

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महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री की इस कोशिश से कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास को आगे बढ़ाया जाएगा. इस पहल के सफल implementation से निश्चित रूप से महिलाओं को घरेलू कार्यों तक सीमित रखने की सदियों पुरानी प्रथा का अंत हो जाएगा.

Self help group की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करा जाएगा ताकि वे किसी पर निर्भर हुए बिना अपना भाग्य स्वयं तय कर सकें. महिलाओं के बेहतरीन कामों के कई उदहारण हमारे सामने है जब SHGs अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर रहे हैं. यदि अवसर प्रदान किए जाएं तो महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं. हमारा प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्र हित के लिए हर महिला को विकास में बराबर का भागीदार बनाया जाए. तभी देश की तर्रकी निश्चित है.

महिलाओं को एंटरप्रेन्योर्स बनाने में सरकार का हर प्रयास अब परिणाम देना शुरू कर दिया है. चाहे फिर वह मध्यप्रदेश की लाड़ली बहना योजना हो या असम का इस स्वतंत्रता दिवस पर लिया गया फैसला! महिलाओं का सशक्तिकरण और उन्हें आगे बढ़ाने की राह में असम सरकार का यह फैसला एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक परियोजना शुरू की है.

असम की SHG महिलाएं बनेंगी सशक्त

सरकार की योजना स्वयं सहायता समूहों (SHG) के गठन के माध्यम से 39,56,000 महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें बिज़नेस करने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश है. परियोजना से जुड़ी प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये का प्राइमरी ग्रांट दिया जाएगा जो सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में जमा होगा. यह राशि उन्हें खुद का व्यवसाय इस्टैब्लिश करने के लिए प्रारंभिक कदम होगी. 

Self Help Group आंदोलन एक alternative development strategy है जिसमें समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की प्रोसेसेज़ शामिल है. पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने SHG ऋण लिंकेज में 65% की वृद्धि की है. राज्य में लगभग 3.38 लाख SHGs की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 5078 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है. असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के साथ इन SHGs को अपनी काम के लिए एक बाज़ार भी मिल गया है. असम सरकार की तरह दूसरी सरकारों को भी अपनी राज्य की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पहल करते रहना चाहिए. 

भारत देश में महिलाओं और लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है. उन्हें पूजा जाता है, और त्योहारों पर कितनी रस्मों का हिस्सा भी माना जाता है. लेकिन जो स्तिथि महिलाओं की हमारे देश में इस समय है, वह देखकर यह कहना मुश्किल है कि महिला सशक्त है. भले ही उनको पूजा जा रहा हो, लेकिन असल में जिस मानसिकता की जरूरत लोगों को है वह दूर-दूर तक दिखाई नहीं देती.

देश में महिलाओं के हालात सुधारने के लिए सरकार की नई परियोजनाएं और प्लांस सामने आते रहते है. सरकार ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाने के पीछे भी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति, देश आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा रोल निभाएगी.

कर्नाटक की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रगति बधु SHG 

स्वयं सहायता समूहों (SHG) से इन महिलाओं को जोड़ना भी इसी दिशा में आगे बढ़ने का एक ठोस कदम साबित हो रहा है. देश की ग्रामीण महिलाओं को Self Help Group से जोड़कर भारत सरकार, देश की आर्थिक मज़बूती को सुनिश्चित करना चाहती है. इसीलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कर्नाटक हुबली में श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े ने महिलाओं को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से प्रगति बधु SHG का उद्घाटन किया. श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीणभिवृद्धि योजना बीसी ट्रस्ट ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें हेगड़े ने इस SHG का उद्घाटन किया. यह SHG 17,501वीं जिला-स्तरीय यूनिट  है जो महिलाओं के लिए बहुत सी सुविधाएं निश्चित कर रही है. 

उन्होंने सभा से बात करते वक्त यह भी कहा कि- "भले ही भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन विभिन्न कारणों से उन्हें दबाया भी जाता है. श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी हुई है." कर्नाटक में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ने पर बहुत जोर दिया जा रहा है. देश की तरक्की महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर ही निश्चित की जा सकती है.

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के लिए इंटरप्राइजेज फाइनेंसिंग (enterprise financing) ज़रूरी है क्योंकि इसकी मदद से वंचित, खासकर ग्रामीण महिलाएं (rural women) रोज़गार शुरू कर आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर पाती हैं. SHG महिलाओं को आर्थिक सहायता (financial support) देकर छोटे उद्यम शुरू करने में मदद मिलेगी. SHG की आर्थिक ज़रूरतों पर ध्यान देते हुए दिल्ली (Delhi) के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठक का आयोजन किया गया. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के सचिव आरडी शैलेश कुमार सिंह (Secretary Shri Shailesh Kumar Singh) ने पब्लिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंकों (public and private sector banks) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग की ज़रूरत पर ज़ोर दिया.

SHG के लिए उद्यम फाइनेंसिंग है ज़रूरी 

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फाइनेंस (finance) और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रमों तक पहुंच के ज़रिये, SHG छोटे बिज़नेस (micro enterprises) शुरू करने और उनका प्रबंधन करने में सक्षम बन सकेंगे, जिससे स्थायी आजीविका मिलेगी और गरीबी ख़त्म हो सकेगी. एंटरप्राइज फाइनेंसिंग लैंगिक समानता और फाइनेंशियल इन्क्लूशन को बढ़ावा देते हुए कौशल विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और सामुदायिक विकास में भी मदद करेगा. 

SHG की आर्थिक मुहिम को गति देने में बैंकों की अहम भूमिका है. उन्हें आसान लोन तक पहुंच देकर और उनके सूक्ष्म उद्यमों में निवेश करके सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) का लक्ष्य पूरा हो सकेगा.

तमिल कहावत है, "साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे". तमिलनाडु  (Tamilnadu) सरकार वंचित महिलाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहीं है, ताकि सभी एकता की शक्ति से फायदा ले सकें. वज़्नथु कट्टुवोम योजना इसका ही उदाहरण है. तमिलनाडु सरकार, उधयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में, 'वज़्नथु कट्टुवोम' (Vazhnthu Kattuvom Yojana) योजना को लागू कर रही है. इस योजना को हाल ही में मुख्यमंत्री स्टालिन (CM Stalin) ने शुरू किया. उधयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने अपने ट्वीट में बताया कि योजना के तहत, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी ग्रामीण उद्यमियों (Rural entrepreneurs) को सूक्ष्म लघु उद्योग (micro small scale industry) शुरू करने में मदद मिलेगी. 

SHG  को दी जाएगी 5.60 लाख रुपये की लोन सुविधा 

स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को 5.60 लाख रुपये के लोन की सुविधा दी जाएगी. इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financially independent) और स्वावलंबी बनाना है. उधयनिधि स्टालिन ने वजन्तु कटुवोम योजना के तहत संगठनों की सहभागिता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें सिवगंगाई वेलुनाचियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, थेनी अघमालै स्पाइसेस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, चेंगलपट्टू फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आदि संगठन शामिल हैं. कार्यक्रम में, कई लोगों को लोन दिया गया और सहभागियों ने उनके मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट्स के बारे में बताया.

बीचवानों को ख़त्म करना है योजना का लक्ष्य 

योजना का लक्ष्य बाज़ार में बीचवानों को ख़त्म करना है. इसके लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) से संपर्क किया जा रहा है. वालनादु सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुबाशिनी श्रीधर ने बताया कि उन्होंने 700 किसानों के साथ धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन का काम किया है.

सिर्फ़ा चावल ही नहीं, कारप्पु कवुनि, मप्पिल्लै साम्बा, किचिली साम्बा, सीरगा साम्बा जैसे धान के अलावा उन्होंने ताड़ वृक्ष से बने उत्पाद, कपड़े के बैग, जूट के बैग और जल चरपाएं समेत अन्य उत्पाद भी बनाए हैं. उनकी कंपनी पहले अकेले काम करती थी, लेकिन वजन्तु कटुवोम योजना के बाद लगभग 600 महिलाएं जुड़ी है, जिससे कंपनी को नई पहचान मिली है.

स्रीरंगम बनाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ बताते हैं कि कंपनी में 1200 महिला सदस्य हैं, जिनमें से 817 शयरहोल्डर हैं. विलुप्पुरम संकरबरणी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की प्रतिनिधि कहती हैं कि कंपनी के लिए तेल निष्कर्षण मशीन को सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण से खरीदा गया है. नई मशीन के साथ, अब कंपनी तेल निष्कर्षण कर रही है और उसे सीधे मार्केट में बेचती है, जिससे कंपनी को अधिक आय मिलती है.

सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी उद्यमशीलता (supporting entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को लोन दिया जा रहा है. महिला-नेतृत्व वाले संगठन कृषि उत्पादन, वैल्यू एडिशन और अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है. सरकार के प्रयास आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी की ज़रुरत पर ज़ोर दाल रहे हैं और दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रहे हैं. 

कौन है वंदना पाटीदार? 

इस वीडियो में, हम आपको वंदना पाटीदार से मिलवाएंगे, जो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से खरगोन में ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल रही हैं और उन्हें सशक्त बना रही हैं. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से इन महिलाओं ने विभिन्न कौशल और नौकरियां चुनी हैं, जो उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने और वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने में मदद करती हैं.

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमा पोखरी योजना शुरू की

भारत के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) का गठन तेज़ी से बढ़ने के साथ यह समूह महिलाओं के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव की पहल कर रहे है. महिलाएं स्वावलंबी बन रही है और अपने परिवारों को आर्थिक मदद भी कर पा रही है. भारत सरकार देश की हर महिला को सशक्त बनाने की नयी परियोजनाएं और प्लांस लाती रहती है. इसी कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आमा पोखरी योजना शुरू की है. इस योजना में 115 शहरों में 2000 से ज़्यादा जल निकायों को रेजुविनेट किया जाएगा.

जलस्रोतों को रेजुविनेट करने की ज़िम्मेदारी मिशन शक्ति Self Help Group और विभिन्न महाविद्यालयों की छात्राओं को सौंपी गई है. लोक सेवा भवन में योजना का शुभारंभ करते हुए नवीन पटनायक ने कहा- "मिशन शक्ति SHG की माताएं पहले से ही मुक्ता योजना के तहत जल साथी की भूमिका में सराहनीय काम कर रही हैं. मुझे विश्वास है कि वे जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए बनाई गई आमा पोखरी योजना के तहत और भी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगी."

उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा- "जल निकाय हमारे शहरी जीवन का अभिन्न अंग हो सकते हैं और हमें इसे संरक्षित और पोषित करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए." मंत्री उषा देवी ने भी मिशन शक्ति योजना की महिलाओं  को सराहा और उन्हें हौसला दिया. SHG महिलाओं के लिए यह एक बड़ा कदम साबित होगा, क्यूंकि वे जल निकायों को साफ़ और संरक्षित करने के साथ अपने लिए एक जीविका का स्त्रोत भी तैयार कर पाएंगी.

भारत में हर राज्य साफ़ सफाई को लेकर बहुत सी पहले कर रहा है, केंद्रीय सरकार का स्वछता अभियान पुरे देश में एक लहर बनकर फ़ैल चूका है. प्रधानमंत्री का विचार देश के हर व्यक्ति और केंद्रीय सरकार ने बहुत गंभीरता से अपनाया है, और इस पर अपने लेवल्स पर काम भी कर रहे है. ओडिशा ने हाल के वर्षों में सुरक्षित रूप से प्रबंधित, समावेशी जल और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने में तेजी से प्रगति की है और इस क्षेत्र में आगे आ चूका है। सिर्फ साफ़ सफाई ही नहीं बल्कि अपने कर्मचारियों का भी उतना ही ख्याल रख रहा है. 

आवास और शहरी विकास विभाग ने अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देते हुए और उनको सशक्त करने के लिए 2020 में GARIMA स्कीम लांच की है. यह 20,000 स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण और सम्मान को सुरक्षित करने के लिए एक अनूठी योजना पहल है.

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खतरनाक कामकाजी स्थितियाँ जिनमें सीवर, नालियों, आदि के आसपास काम होते है, इसके लिए, GARIMA योजना ने एक कॉर्पस फंड बनाया है. इस फण्ड में 50 करोड़ रूपए जमा किये गए है जो स्वच्छता कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा इस योजना में कर्मचारियों को 5 कैटेगरीज़ में भी बाटा गया है. ओडिशा यह प्रगतिशील कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है.

भुवनेश्वर ने शहर में सीवर और सेप्टिक टैंक सफाई के मशीनीकरण की महत्वपूर्ण पहल की है. समय-समय पर निगरानी भी की जा रही है. पिछले कुछ सालों से ओडिशा की सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHG) को अपने इन मिशन्स पर लगा रही है. महिलाओं और ट्रांस व्यक्तियों के लगभग 3,410 Self Help Groups स्वच्छता की इस राह पर ओडिशा सरकार के साथ लगे हुए है.

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कटक शहर (कटक नगर निगम) में SeTP (60 KLD कपैसिटी को- ट्रीटमेंट प्लांट) को जून 2020 में संचालन और रखरखाव के लिए ट्रांस समुदायों के लिए एक SHG को सौंप दिया गया था। तब से, समूह सफलतापूर्वक उसके काम का प्रबंधन कर रहा है. वेस्ट सेग्रिगेशन के लिए बैटरी से चलने वाले वाहनों का प्रबंधन, माइक्रो-कंपोस्टिंग केंद्रों का संचालन और रखरखाव, संपत्ति करों का संग्रह, आदि सब कुछ यह ट्रांस समुदाय कर रहा है. इसी तरह का एक मॉडल पुरी जिले के निमापाड़ा शहर में लागू किया गया है, जहां सात ट्रांस व्यक्तियों का SHG प्रबंधन कर रहा है. 

ओडिशा सरकार की यह पहल एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है, भारत में ट्रांसजेंडर को आज भी औरों के मुकाबले कम समझा जाता है, लेकिन ओडिशा सरकार ने उन्हें यह मौका देकर, देश एक सबक दिया है. हर राज्य सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए ताकि ट्रांस और महिलाओं का सशक्तिकरण तेजी से आगे बढ़े. 

एक बार एक सोशल रिफॉर्मर ने विवेकानंद से एक सवाल किया, "मै महिलाओं के हालातों को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं?" इस पर स्वामी विवेकानंद का बहुत प्यारा जवाब था. वे कहते है, "हैंड्स ऑफ़! आपको उनके बारे में कुछ नहीं करना है. बस उन्हें अकेला छोड़ दो. उन्हें जो करना है वह खुद करेंगी. यही सबसे जरूरी बात है. ऐसा नहीं है कि पुरुष को स्त्री को सुधारने कि ज़रूरत है. अगर वह यह सोच छोड़ दे तो महिलाएं वही करेंगी जो उनके लिए बेहतर है."

यह जवाब आज भी बहुत से लोगों को सुनने के ज़रूरत है. जाने क्यूं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, कि हर महिला को सहारे की ज़रूरत है. उनके बिना महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाएंगी. लेकिन विवेकानंद के हिसाब से इसका बिल्कुल उल्टा था. वे जानते थे की महिलाओं को हर वक़्त सहारे की कोई ज़रूरत नहीं. वे जानती है की उन्हें क्या चाहिए और उसे पाने के लिए क्या करना होगा.

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इस सोच के व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद. अपने समय से बहुत प्रोग्रेसिव सोच थी उनकी. जब महिलाओं को हर  काम के लिए रोका- टोका जाता था, तब वे यह कहते थे. रविवार विचार भी यही सोच लेकर ग्रामीण महिलाओं के साथ हर उस महिला का हाथ पकड़ना चाहता है, जो अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हर दिन मेहनत कर रही है. वे स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ रही है, जमापूंजी इक्कठा कर रही है, और खुद के बिज़नेस शुरू कर रही है.

Self Help Group भारत में हर महिला की सेल्फ डिपेंडेंसी को दर्शाने का एक बेहतरीन ज़रिया है. उनकी कहानियां, उनके उपलब्धियां, और उनके हौसले, बहुत ऊँचें है. रविवार विचार  बस इन कहानियों को एक मंच  दे रहा है, और सोइटी के हर तब्के तक पंहुचा रहा है.

कहते है, दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच के साथ कोई भी व्यक्ति आसमान को छूने के ताकत रखता है. माता पिता की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों को इस बात की समझ दे, और दूसरों के लिए विनर्म और अच्छा व्यव्हार रखना सिखाएं. जब बच्चों को घर से इस बात की सीख मिले, तो उनका आगे बढ़कर जीत हासिल करना तय है. ऐसी ही एक महिला, जो की उत्तरखंड में रहती है, नाम है निधि पंत, बचपन से सीखते हुए बड़ी हुई कि 'दूसरों को ऊपर उठाकर ही आगे बढ़ा जाता है.' घर में उसे हमेशा किसानों की परेशानियों के बारे में बताया गया और उनके लिए काम करने की प्रेरणा भी निधि को वहीं से मिली. 

आज निधि ने अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर एक एग्री-टैक कंपनी शुरू की है, जिसमें वे ख़राब और ख़ारिज किये  जा चुके क्रॉप्स (फल और सब्ज़ियां) का इस्तेमाल कर के 'वैल्यू एडेड फ़ूड प्रोडक्ट्स' में बदलती है. निधि की 2013 में S4S technologies (Science For Society technologies) की शुरुआत की, जो एक फ़ूड प्रोसेसिंग प्लेटफार्म है. जितना भी खेतों के फ़ूड प्रोडक्ट, वेस्ट के तौर पर फैकने के लिए या सड़ने के निकले जाते है उन्हें निधि इस्तेमाल कर प्रोसेस करवाती हैं. 

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सिर्फ ये ही नहीं, वे अपनी कंपनी में गांव की महिला किसानों को नौकरी दे कर उन्हें भी सशक्तिकरण की ओर बढ़ा रही है. जितना भी वेस्ट कलेक्शन होता है, वहां से लेकर फैक्ट्री में प्रोसेसिंग तक, हर काम महिलाएं करती है. निधि की फैक्ट्री में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सारी मशीनें चल रही है. उनकी फैक्ट्री में बहुत से  प्रोडक्ट्स बनाए जाते है, जैसे टमाटर का पाउडर, सूखे प्याज़ के टुकड़े, और सूखे अदरक के टुकड़े. आज, यह बिज़नेस महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 2,000 महिला उद्यमियों को सशक्त बना रहा है.

निधि का बिज़नेस एक वक़्त में तीन ऐसे काम कर रहा है, जिनपर अक्सर बिज़्नेसेस ध्यान भी नहीं देते. पहला वे फ़ूड प्रोडक्ट्स की वेस्टग कम कर रहें है, दूसरा वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहें है, और तीसरा सोलर एनर्जी का प्रयोग कर फ्यूल प्रिज़र्वेशन का भी ध्यान रख रहे है. जितनी महिलाएं आज निधि पंत के बिज़नेस से जुड़ी है, वे आज अपना घर चलाने में बहुत मदद कर रही है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) से भी जुड़ सकती है, निधि ताकि उनको भी बढ़ावा दिया जा सकें. उत्तरखंड  की सरकार महिला Self Help Group के लिए बड़े कदम उठा रही है, उन्हें भी निधि पंत के प्रोजेक्ट में बढ़ावा देना चाहिए ताकि, और भी महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकें.

ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए हेफर ने बनाया SHG को बदलाव का ज़रिया. इंटरनेशनल फाउंडेशन महिलाओं को SHG बनाने में मदद करता है. कम्युनिटी ट्रेनर्स को बचत और ऋण, कृषि उत्पादन तकनीकों और बिज़नेस को बढ़ाने के तरीको पर ट्रेनिंग दी जाती है. बांग्लादेश में, हेफर करीब 2,500 स्वयं सहायता समूहों में 64 हज़ार से ज़्यादा महिला किसानों के साथ काम कर रहा है, जिसमें 43 कृषि सहकारी समितियां भी शामिल हैं. विश्व स्तर पर, हेफ़र स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये लाखों किसानों की सहायता कर रहा है.

तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होना राजनैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से लिया गया एक बड़ा कदम था. विभाजन में बाद से प्रदेश में उन्नति का स्तर बढ़ा है, और यहाँ की सरकार भी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आए दिन नए प्रयास करती रहती है. भारत की सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या आज तेलंगाना राज्य में है. 2022 में लाई गयी नेशनल युथ पॉलिसी में केंद्र सरकार ने 2030 तक युवाओं के साथ देश की विकास की बात की गयी है. तेलंगाना का इस पॉलिसी में एक बहुत बड़ा रोल होगा. इसके साथ महिलाओं का विकास भी सरकार का एक अहम केंद्र है, जिस पर तेजी से काम हो रहा है. 

सिटी ऑफ़ पर्ल्स (हैदराबाद) में भी तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरक पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण, रेफरल सेवाओं, सशक्तिकरण पहल और कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ कई आउटरीच कार्यक्रमों को लागू किया. पिछले दस सालों में महिलाओं और बच्चों के लिए लागू की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को उजागर करने के लिए तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के मौके पर 'महिला संक्षेमा दिनोत्सवम' का आयोजन किया गया. तेलंगाना महिला एवं बाल कल्याण मंत्री सत्यवती राठौड़ ने 'किशोरामृतम', 'आरोग्य लक्ष्मी मसाले' और 'मसालों' के पैकेट लॉन्च किए. इस मौके पर महिला एवं बाल संस्थाओं की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया.

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बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों (SHG) को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में तीन गुना वृद्धि हुई है. SHG सदस्यों और समूह के ग्राम स्तर के संगठनों के वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक मोबाइल अकाउंटिंग ऐप भी बनाया गया है. राज्य सरकार ने कल्याण लक्ष्मी के तहत 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की वित्तीय सहायता दी. घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, हमलों और दुर्घटनाओं की शिकार महिलाओं को तत्काल चिकित्सा देखभाल, न्याय और वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर 'सखी' की स्थापना की. यह सखी केंद्र 24/7 काम करते हैं.

सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और छह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हर दिन एक पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए आरोग्य लक्ष्मी योजना शुरू की. समय-समय पर गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की उपस्थिति और उनकी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी के लिए आरोग्य लक्ष्मी ऐप बनाया गया है. सरकार ने विशेष रूप से महिला यात्रियों की सुरक्षा और परिवहन के लिए 16 शी टैक्सियां भी शुरू कीं.

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तेलंगाना सरकार की ओर से महिलाओं के लिए इतने प्रयास राज्य में उनके विकास को निश्चित करते है. Self Help Group से जुड़ी महिलाओं को भी सरकार बढ़ावा दे रही है. सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि पुरे देश में महिला सशक्तिकरण एक बड़ी पहल है, और भारत की प्रगति में एक सराहनीय कदम साबित होगा.

महाराष्ट्र भारत के विकसित प्रदेशों में से एक है, क्यूंकि यहां की जनसंख्या में महिलाओं का विकास तेज़ी से हो रहा है. महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गयी परियोजनाएं महिलाओं को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिकानिभा रही है. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ने के लिए भी महिलाओं को प्रेरित करती है सरकार, ताकि वे हर स्कीम का फायदा उठा पाए. माइक्रोफाइनैंस से लेकर लोन्स तक, Self Help Group की लिए सरकार ने हर प्रकार के प्लान्स तैयार किये है. महिलाएं इनसे जुड़कर अपनी आजीविका भी तैयार कर रही है, और तेज़ी से आगे बढ़ रही है. 

कुर्ला स्थित माई और मोगरा SHGs ने तीसरी बार अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा किया है और दोनों समूहों की ऐसी 40 महिलाओं को RTI एक्टिविस्ट अनिल गलगली ने 17 लाख का चैक बांटा. महिला SHGs को प्रोत्साहित करने और उन्हें समूहों से  जुड़ने के लिए प्रेरित करना सरकार अपना उद्देश्य बना चुकी है. विकास महिलाओं की प्रगति पर निर्भर है और इनके साथ मिलकर तेज़ी से आगे बढ़ेगा.

भारत पाकिस्तान, ये शब्द सुनते ही ख़्याल में सिर्फ जंग और तनाव ही आता है. लेकिन अगर देखा जाए, तो दोनों पड़ोसी देशों में ऐसी बहुत सी बातें है जो एक जैसी है. दुनिया का हर देश चाहता है कि उनकी महिलाएं आगे बढे. किसी भी मुल्क कि नीव को बेहतर बनाने के लिए महिलाओं का सशक्त होना बेहद ज़रूरी है. पाकिस्तान की सरकार भी इस बात को जानती है, और इसीलिए अपनी महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने को प्रेरित करती रहती है. भारत की तरह पाकिस्तान का भी प्रार्थमिक उद्देश्य अपनी देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आज़ाद करने के लिए माइक्रोफाइनैंस से जोड़ना है. पूरी दुनिया में माइक्रोफाइनैंस की पहुंच सबसे कम है पाकिस्तान में. 

माइक्रोफाइनेंस उन लोगों को वित्तीय सेवाएं देता है जो गरीबी के कारण बैंकिंग क्षेत्र से दूर है. यह मॉडल महिलाओं को छोटे कर्ज़े प्रदान करता है, जिनके पास बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच होती है. पाकिस्तान में इस मॉडल पर ना के बराबर काम किया जाता है. भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में Self Help Group बहुत सफल महिला विकास कार्यक्रम है. हमारे पड़ोसी देश भी इस कार्यक्रम में बहुत आगे है लेकिन पाकिस्तान इसमें पिछड़ा हुआ है. 

FINCA इंटरनेशनल एक नॉन प्रॉफिट माइक्रोफाइनेंस ऑर्गनाइज़ेशन है जो पाकिस्तान में भी काम करता है. इस संगठन ने विलेज बैंकिंग मॉडल विकसित किया है जो दुनिया भर के कई देशों में काम कर रहा है. इसमें व्यक्तियों के छोटे समूह बनाना शामिल है जो पारंपरिक सहायता प्रदान करते हैं और छोटे कर्ज़े प्राप्त करते हैं. पाकिस्तान में FINCA शहरी और अर्ध-शहरी इलाकों में ध्यान केंद्रित कर रहा है, और पहले से स्थापित छोटे व्यवसायों को सफलतापूर्वक कर्ज़ा प्रदान कर रहा है.

माइक्रोफाइनेंस का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव पैदा करना है. मौजूदा आर्थिक मंदी पाकिस्तान में माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है. पाकिस्तान की आबादी में गरीबी के स्तर को देखते हुए यह समझना मुश्किल नहीं है कि माइक्रोफाइनांस इंस्टीटूशन्स को काम का बहुत दबाव होता होगा. भारत देश में जिस तरह से इस मॉडल को विकसित किया गया है, वह बहुत ही सराहनीय है. पाकिस्तान को भी अपनी आबादी को साक्षर बनाने के लिए भारत के नक़्शे कदम पर चलकर काम करना होगा ताकि उनके वित्तीय हालातों में सुधार आए.

 फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल जिस तरह से दुनिया में तेजी से बढ़ता रहा है, सरकार इसे नियंत्रण में लाने के लिए बहुत से कदम उठा रही है. समस्या इनके इस्तेमाल पर नियंत्रण ही नहीं, बल्कि, इनसे फैलने वाले प्रदुषण को खत्म करना भी है. भारत में प्रदुषण स्तर आए दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में यह एक बड़ी परेशानी बन चुकी है. एक मात्र इलाज है, इ-विहिकल्स (e-Vehicles). यह गाड़ियां बैटरी से चलती है, और बिलकुल भी प्रदुषण नहीं फैलाती. सरकार इ-विहिकल्स को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है. देश में इनका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है.

इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने फास्ट फूड और सब्जियों की बिक्री के लिए ई-वाहन चलाने का फैसला किया है.इन वाहनों को चलाने की ज़िम्मेदारी पंचायती राज विभाग के नोडल अधिकारी ओबांग मिंकी द्वारा नामसाई जिले के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सौंपे गए. Self help group का चयन चोंगखाम, नामसाई के ASRLM BMMU के माध्यम से किया गया है. अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्विटर हैंडल से जिले को बधाई दी और कहा- "मुझे खुशी है कि पंचायती राज विभाग ने नमसाई जिले के चोंगखम में अरुणाचल राज्य आजीविका मिशन कार्यक्रम के माध्यम से सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले Self help groups को फास्ट फूड और सब्जी वेंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ई-वाहन सौंपे हैं." SHG महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी पहल साबित होगी. महिलाएं इस कदम से स्वावलम्बी बनेंगी और अपनी ज़न्दगी को बेहतर करने की ओर बढ़ेंगी.