"स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करने का ज़रिया बन रहे हैं ", प्रधान मंत्री के अतिरिक्त सचिव अतीश चंद्रा (Additional Secretary Atish Chandra) ने कहा. 

अतिरिक्त सचिव अतीश चंद्रा ने की SHG महिलाओं से बात 

अतिरिक्त सचिव ने विशाखापत्तनम के प्रियदर्शिनी सामुदायिक हॉल में कई स्वयं सहायता समूहों (self help group) के साथ बैठक की अध्यक्षता की. आतिश ने स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का सदुपयोग करने की सलाह दी.

"सरकार गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने का लक्ष्य लेकर मिशन मोड में काम कर रही है. महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए समर्थन दिया जा रहा है. इन गतिविधियों के ज़रिये महिलाओं   को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और वह गरीबी के चक्र से बाहर आ सकेंगी.'' अतीश चंद्रा ने कहा.

उदयनिधि स्टालिन के मार्गदर्शन में शुरू हुआ माथी ब्रांड

तमिलनाडु (Tamilnadu) के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Sports Minister Udhayanidhi Stalin) ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अहम पहल शुरू की. इसके तहत माथी ब्रांड (Mathi Brand) की शुरुआत हुई. सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (E-Commerce Platform) लॉन्च कर चेन्नई में पहला एक्सपीरियंस स्टोर खोला है. SHG अब उत्पादक समूहों में बदल रहे हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

उत्तर प्रदेश में बालिनी दूध उत्पादक कंपनी जैसे कुछ स्वयं सहायता समूहों ने सफल कारोबार शुरू किया है. SHGs का समर्थन करने के लिए सरकार पूंजी, तकनीकी सहायता, गुणवत्ता प्रबंधन और क्षमता निर्माण प्रदान करती है. भविष्य की योजनाओं में BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करना, टॉप बिजनेस स्कूलों के साथ साझेदारी करना और माथी स्टोर का विस्तार करना शामिल है.

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'लखपति दीदी' बनेंगी महिला उद्यमी 

लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने के सरकार के मिशन को पूरे भारत में 330 से ज़्यादा गतिशील महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने समर्थन दिया है. उत्तराखंड के अल्मोडा जिले में, SHG ने स्टिंगिंग नेटल लीफ उद्योग में क्रांति ला दी है. उत्तरी गोवा की महिलाएं शिल्प और प्रशिक्षण के ज़रिये सशक्त हो रहीं है. गुजरात, चिक्काबल्लापुर, बिहार और मेघालय में महिला उद्यमी बेकार हो चुकी सामग्रियों को जीवंत उत्पादों में बदल रही हैं. हिंसा के कारण सामने आ रहीं चुनौतियों के बावजूद, मणिपुर में महिला उद्यमी डटी हुई हैं.

कश्मीर से लेकर केरल तक, और गुजरात से लेकर मिज़ोरम तक, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उद्यमिता के ज़रिये तरह-तरह के उद्योगों में अपनी पहचान बनाकर, आत्मनिर्भर बनने का सफर तय कर रहीं है. 

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जहां लोग घर और शारीरिक, सारी सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद सपने पूरे न होने या लक्ष्य को न पाने के लिए किस्मत को दोष देते है, वही कुछ लोग कमियों या सुविधा न होने पर भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर आगे की ओर अग्रसर होते हैं. ऐसी ही कहानी है तमिलनाडु (Tamilnadu) की पूर्णा सुंदरी (Poorna Sundari) की. 

पांच साल की उम्र में आंखों की रोशनी कम होने लगी

आंखों से न देख सकने के बावजूद अपने IAS (Indian Administrative Services) बनने के सपनों को पूरा किया. तमिलनाडु के मदुरै (Madurai, Tamil Nadu) की रहने वाली पूर्णा जन्म से नेत्रहीन नहीं थी. पांच साल की उम्र में आंखों की रोशनी कम होने लगी. नेत्र अस्तपाल में इलाज करवाने पर पता चला कि आंखों की बीमारी के चलते उनकी दोनों आंखों की रोशनी धीरे-धीरे चली जाएगी.

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ऑडियो फॉर्मेट में की UPSC की तैयारी 

जिसका डर था वही हुआ. सर्जरी करवाने (Eye Surgery) पर भी आंखों की रोशनी चली गई. पूर्णा को रोजमर्रा के कार्य और पढ़ाई में दिक्कते आने लगीं. पर माता-पिता और दोस्तों के साथ ने उन्हें हिम्मत न हारने दी और अपनी पढ़ाई जारी रखी. पूर्णा बताती है कि उन्होंने UPSC की तैयारी (UPSC Preparation) भी ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से की. 

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UPSC CSE में हासिल की 286th रैंक 

लैपटॉप में स्पीकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया. पूर्णा के माता-पिता उन्हें किताब पढ़कर सुनाते थे. पूर्णा (IAS Poorna Sundari) ने UPSC परीक्षा (UPSC Exam) की पांच साल तैयारी की. पूर्णा ने UPSC CSE (Union Public Service Commission) में चौथी बार में सफलता पाकर आल इंडिया 286th रैंक हासिल की. 

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11th से देखा IAS बनने का सपना 

पूर्णा ने स्कूलिंग पिलिमार संगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मदुरै से की. पूर्णा बताती है कि वह ग्यारहवीं कक्षा से ही IAS अफसर बनाना चाहती थी. उन्हें UPSC सिविल सेवा (UPSC Civil Services Exam) में आने कि प्रेरणा IAS ऑफ़िसर टी उधायचन्द्र (IAS T Udhayachandra) और यू सगायम (IAS U Sagayam) से मिली. पूर्णा शिक्षा, स्वस्थ्य और महिला अधिकारिता जैसे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देना चाहती है.

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पूर्णा ने अपनी ज़िन्दगी में मुश्किलों के बाद भी कभी हार नहीं मानी, बल्कि आगे बढ़कर उनका सामना किया. पूर्णा अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने माता-पिता को देती है. परिवार के साथ और अपनी मेहनत से पूर्णा ने एक ऐसे लक्ष्य को पाया है जिसे लाखों बच्चे पूरा करने का सपना देखते है. 

मदुरै (Madurai), तमिलनाडु (Tamil Nadu) की 89 वर्षीय वीरम्मल अम्मा (Veerammal Amma) अरिटापट्टी (Arittapatti, Tamilnadu) की ओल्डेस्ट पंचायत प्रेसिडेंट (Oldest Panchayat President) हैं. उनके नेतृत्व में, आरिट्टपट्टी गांव को तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu Government) ने राज्य के पहले जैव विविधता धरोहर स्थल (Arittpatti First Biodiversity Heritage Site of Tamilnadu) के रूप में चुना गया. साल 2020 में 86 साल की उम्र में पंचायत प्रधान बनने में तीसरी बार में जीत हासिल की थी.

IAS सुप्रिया साहू ने कराया वीरम्मल अम्मा का दुनिया से परिचय 

IAS अफसर सुप्रिया साहू (IAS Supriya Sahu), पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary in the Department of Environment, Climate Change and Forests) हैं, उन्होंने वीरम्मल पाटी (तमिल में दादी) (Veerammal Paati) का वीडियो शेयर किया. पोस्ट के साथ अम्मा को दुनिया से परिचय दिलाया, जिसमें पंचायत प्रमुख की "संक्रमित मुस्कान, असीम उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण" की सराहना की गई.

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IAS सुप्रिया साहू ने पोस्ट में लिखा, "उनसे मिलकर और उनके साथ आरिट्टपट्टी के विकास के लिए हमारी योजनाओं पर चर्चा करने का सौभाग्य मिला."

वीरम्मल का जन्म, पालन-पोषण और शादी इसी गांव में हुई. उन्होंने अपने युवावस्था में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) बनाये. अपने नेतृत्व में महिलाओं को कृषि के लिए लोन (CLF Loan) दिलवा कर मदद की. SHG महिलाओं (Women Self Help Groups) के परिवारिक विवादों के समाधान में भी मदद की. 

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वीरम्मल कहती है कि "गांव के लिए कुछ करने की इच्छा हमेशा से थी. उनके भाई गांव के विकास के लिए काम करते थे और पति के एक साल के लिए पंचायत के उपाध्यक्ष रहे हैं." 

वीरम्मल ने किया गांव का विकास

अपने तीन वर्ष के कार्यकाल के दौरान, वीरम्मल ने चार पानी की टंकियों और पुलों का निर्माण करवाया. केंद्र सरकार (Central Government Schemes 2023) की 'जल जीवन मिशन' योजना (Jal Jeevan Mission scheme) के तहत तीन सौ घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराने में मदद की, सड़क की खराब लाइट्स बदलवाई और अब वह आंगनवाड़ी स्कूल पर काम कर रही हैं. 

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आर ओडयन, आरिट्टपट्टी के गांव वन समिति  (Village Forest Committee) के प्रमुख कहते है, "गांव पावर पॉलिटिक्स और पितृसत्ता से भरपूर है, वीरम्मल के लिए शिक्षा और सड़कों जैसे क्षेत्रों पर काम करना आसान न था. विरोधी नेता और उनके लोग वीरम्मल के प्रयासों को मात देने के लिए बाधा डालते हैं. सरकारी परियोजनाओं को रोकने या विलंबित करने का प्रयास भी करते हैं."

वीरम्मल कहती हैं, "सालों से वह महिलाओं और गांव के लिए शौचालय, सड़कों, और नए स्कूल के निर्माण के लिए प्रयास कर रही हैं, जहां पर साठ साल पुरानी टूटी-फूटी गांव की प्राथमिक विद्यालयों की संरचनाएं खड़ी थीं."

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आर ओडयन बताते है कि "गांव में कई पोरम्बोक ज़मीन  (porambok land) है (जो राजस्व रिकॉर्ड के अंतर्गत नहीं आती), और हम प्रगतिशील प्रोजेक्ट्स के लिए इसका उपयोग करने की कोशिश करते हैं. लेकिन प्रतिष्पर्धा कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स और उनके लोग इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि वे इस भूमि के अधिकार का दावा करने के साथ गांव के लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं."

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वीरम्मल बताती है कि "यह सच है कि हर जगह राजनीति होती है और यह मुश्किल हो जाता है क्योंकि लोग जानते है कि मैं इस उम्र में काम के लिए मंजूरी लेने के लिए दर-दर नहीं भटक सकती."

वीरम्मल हार मानने वालों में नहीं हैं. हर दिन रोज सुबह पांच बजे उठकर, खुद खाना बनाती हैं. जिस दिन उन्हें पंचायत कार्यालय (Panchayat Office) का काम नहीं होता, उस दिन वह खेत पर काम करती हैं. गांव के लिए शुरू होने वाले हर प्रोजेक्ट में उपस्थित होने के साथ उसे सफल बनातीं हैं. ज़िन्दगी के इस मोड़ पर भी वीरम्मल, गांव के लोगों के लिए, जो कुछ कर सकती हैं, वह सब करना चाहतीं हैं.

तेन्कासी (Tenkasi), तमिलनाडु (Tamilnadu) में पहली बार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (SHG Women) कॉलेज कैंटीन (College Canteen) का काम संभाल रही हैं. कमराजर सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय (Kamarajar Government Arts and Science College) में कैंटीन चल रही है. कैंटीन का नाम मधिमल थरणदम (Madhimal Tharandam) रखा गया. तेन्कासी में स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स है, पर इन सबके बावजूद वहां गरीबी है.

SHG से जुड़कर महिला सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर हो रहीं महिलाएं 

पहले क्षेत्र की अधिकतर महिलाएं बीड़ी रोलिंग (Beedi Rolling) का काम करती थी, जो उनकी आय का मुख्य स्त्रोत था. गरीबी से निजात पाने के लिए यहां की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह (Women self help group) बनाया. समूह से जुड़कर वह अलग-अलग स्वरोजगार से जुड़ी. इससे उनकी आजीविका में भी बदलाव आया है. साथ ही Self Help Group से जुड़कर वह महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर हो रही हैं.

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पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु में कई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Women SHG) बनाये गए हैं. SHG महिलाओं को आत्मनिर्भर बना उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरआत की गई थी. राज्य में महिला SHGs केले के रेशम से टोकरियां बुनना, शहद और हल्दी को प्रोसेस करने जैसे अलग-अलग काम कर अपनी आमदनी कमा  रही हैं.

विकास और बदलाव की ओर तेज़ी से बढ़ रहे समाज में आज भी छुआ-छूत (untouchability) की घटनाएं सामने आना बंद नहीं हो रही हैं. इस तरह की शर्मनाक घटना तमिलनाडु (Tamilnadu) के स्कूल में सामने आई. दलित महिला (dalit woman) के हाथ से बना खाना खाने से छात्रों ने इनकार कर दिया. 

फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए बना रही नाश्ता 

सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री MK Stalin ने सरकारी स्कूलों में द्वारा फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम (MK Stalin Free breakfast scheme) शुरू की गई. इस स्कीम के तहत छात्रों को  खाना खिलाया जा रहा था. जब देखा गया कि स्कूल में राशन स्टॉक (ration stock) ख़त्म ही नहीं हुआ, तब खाना बनाने वाली महिला से सवाल किये गए. उन्होंने बताया कि वह दलित (dalit) है इसीलिए बच्चों के माता-पिता ने उनके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया है.

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महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है मुनियासेल्वी

यह घटना तूतूकुड़ी जिले के उसिलमपट्टी इलाके की है. सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाली मुनियासेल्वी महिला स्वयं सहायता समूह (women self help group) से जुड़ी है. 

अधिकारी स्कूल में जब राशन स्टॉक चेक (ration stock check) करने पहुंचे तो मुनियासेल्वी ने बताया कि कुल 11 छात्रों में से केवल 2 ही नाश्ता कर रहे थे. हिंदू समुदाय के बच्चों को उनके माता-पिता ने वह खाना खाने से मना किया हुआ है (students denying food made by dalit cook).

मुनियासेल्वी ने आगे बताया, "मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूं. लेकिन मुझे हटा रहे हैं. मैंने एक बच्चे से यह भी सुना कि अगर उसने मेरे हाथ से बनाया खाना खाया, तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा. बच्चे नाश्ता खाना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं."

मुनियासेल्वी कहती हैं कि उन्होंने अधिकारियों को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उन पर किसी भी तरह का दबाव पड़े.

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सांसद, मंत्री और जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ खाया खाना  

सब कुछ पता चलने के बाद स्थानीय पुलिस ने बच्चों के परिवार वालों को बुलाकर पूछताछ की. पर कोई समाधान नहीं निकल सका. तब ये पूरा मामला जिलाधिकारी के पास पंहुचा. जिसके बाद DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि (DMK MP Kanimozhi Karunanidhi), राज्य की समाज कल्याण और महिला अधिकारिता मंत्री (Minister for Social Welfare and Women Empowerment) पी गीता जीवन (Periasamy Geetha Jeevan) और जिलाधिकारी सेंथिल राज (Senthil Raj) स्कूल गए. सभी ने मुनियासेल्वी का बना खाना, स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर खाया.

इस तरह की घटनाएं न सिर्फ स्वयं सहायता समूह (self help group) के ज़रिये चल रही आर्थिक क्रान्ति (Financial Revolution) की चाल को धीमा करेगी, लेकिन बच्चों को गलत सीख भी देगी. इस तरह के मामलों को शिक्षा, ज़मीनी स्तर की पहलों, और जागरूकता के ज़रिये कम किया जा सकता है.

महिलाएं अपने बलबूते पर लड़कर, जीवन में बदलाव लाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहीं है, फिर चाहे बदलाव शारीरिक और या मानसिक. महिलाएं आज अपनी ज़िन्दगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए दौड़ रहीं है. हर महिला अलग है और उनके जीवन की अलग परेशानियां. कुछ या तो अपनी ज़िन्दगी से हताश है या कुछ ख़्वाहिशें दबाकर बैठी है. कुछ को फैसले लेने नहीं दिए जाते है और कुछ ज़िम्मेदारियों के बोझ तले दबी है. इन्हीं सब उलझनों से बाहर निकलने के लिए महिलाएं दौड़ का सहारा ले रहीं है. खुली हवा में दौड़ना, उनके लिए आज़ादी की वह सांस है, जिसके लिए वो बेक़रार है .

ये तीन महिलाएं है मैराथन रनर्स 

चेन्नई (Chennai) को अगर सेकंड आईटी हब (IT Hub) कहें तो गलत नहीं होगा. आज चेन्नई की महिलाएं कामकाज, घरबार, दुनियादारी की व्यस्ताओं के साथ दौड़ने के लिए वक़्त निकाल रहीं है. खुद के लिए खुद को समय देना शायद इसी को कहते है. 43 वर्षीय आईटी कंसल्टेंट (IT Consultant) ईश्वरी अंदियप्पन (Eswari Andiappan), एक तरह के वर्क होम पैटर्न में चल रहीं ज़िन्दगी के कारण, शरीर को कब मोटापे ने घेर लिया, पता ही नहीं चला. अपने मोटापे के कारण हो रहे कॉप्लेक्स को छुपाने के लिए, वह ऑब्सेसिव शॉपर बन गयी. अंडिपनन की बेटी का जन्म, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना. उन्हें यह अहसास हुआ की शॉपिंग उन्हें ख़ुश नहीं रख सकती, जब तक वो अंदर से ख़ुश नहीं रहेगी. ऐसे में ऑफिस से घर जाते वक़्त, उन्होंने विप्रो चेन्नई मैराथन (Wipro Chennai Marathon) के बारे में रेडियो विज्ञापन सुना. बस वहीं से दौड़ने की शुरुआत हुई. खुले आसमान के नीचे खुली सड़क पर दौड़ना, वह अहसास था, जिसने  एसवरी को नई आज़ादी दी. मोटापे की वजह से खुद से घृणा और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रही एसवरी को मैराथन दौड़कर, ज़िन्दगी की नई राहों का पता चला. एसवरी यहीं नहीं रुकी, 2016 में आयरनमैन ट्रायथलॉन (Ironman Trialthon) पूरा करने वाली तमिलनाडु (Tamilnadu) की पहली महिला बनी.

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ऐसी ही मैराथन रनर है सीता विश्वनाथन (Sita Vishwanathan), कैंसर रोगीयों के लिए दौड़ के बारे में जो मिथ को तोड़ रही है. सीता को पहले दौड़ना कुछ ख़ास पसंद नहीं था, यहां तक की दौड़ने वाले कपड़े पहन कर बहार निकलना मुश्किल था. लेकिन 2012 में दोस्तों के साथ आई.आई.टी. मद्रास (IIT Madras) की हाफ मैराथन (Half Marathon) में पार्टिसिपेट किया. इसके बाद धीरे-धीरे वीकेंड्स में दौड़ने लगी. 2017 में उन्हें स्टेज थ्री कैंसर (Cancer) का पता चलने से पहले उन्होंने शिकागो (Chicago) में हाफ मैराथन और फुल मैराथन पूरी की थी. जब कैंसर का इलाज शुरू हुआ तब उनका 50 किलो वजन कम हो गया. उनके शरीर में बेहद दर्द रहने लगा और हार्मोन थेरेपी के कारण मूड स्विंग्स होने लगे. उन्हें लगा की वो अब कभी दौड़ नहीं पाएंगी पर अपनी रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनर दिव्या की सलाह मानते हुए, उन्होंने फिर दौड़ना शुरू किया. इस साल जनवरी में, उन्होंने हाफ मैराथन, साढ़े तीन घंटे में पूरा किया. सीता बताती है कि वह इसलिए दौड़ रही थी ताकि, कैंसर पीड़ित औरतों को अच्छी जीवनशैली चुनने और निडर होकर जीने के लिए प्रोत्साहित कर सके.

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अब बात करें शालू बजाज (Shalu Bajaj) की, बचपन से ही स्क्वैश खिलाड़ी रही शालू, 2018 से मेन्टल हेल्थ ट्रॉमा से गुजर रहीं थी. तभी उन्हें साथ मिला कम्युनिटी रनर्स का, जिनके साथ उन्होंने दौड़ना शुरू किया. शालू बताती है कि वह 16 साल से लगातार सिगरेट शराब पी रहीं थी, जिस वजह से उनके स्वस्थ्य के साथ परिवार और बच्चों तक पर काफी असर पड़ रहा था. थैरेपी दवाइयां सब कर के देखा पर इन सबका कोई असर नहीं हो रहा था. शालू के लिए दौड़ना शुरू करना भी आसान नहीं था. एक बार शुरू करने के बाद दौड़ना जारी रखा और धीरे-धीरे ध्रूम्रपान की लत भी कम होती गई. उन्होंने वर्ष 2019 में कोलकाता (Kolkata) में बिना प्रशिक्षण के अपना पहला अल्ट्रा-मैराथन (Ultra-Marathon) दौड़ा और विजेता रही. Covid लॉकडाउन के दौरान दौड़ने के साइंस को पढ़ना शुरू किया और आज अल्ट्रा-मैराथन कोच (Ultra-Marathon Coach), मोबिलिटी स्पेशलिस्ट (Mobility Specialist) और स्पोर्ट्स नूट्रिशनिस्ट (Sports Nutritionist) बन चुकी है. शालू ने ध्रूम्रपान छोड़ा और ये सिर्फ दौड़ने की वजह से ही मुमकिन हो पाया. अप्रैल में लंदन (London) में हुए एबॉट वर्ल्ड मैराथन मेजर्स (Abbott World Marathon Majors, Berlin) में भी हिस्सा लिया. शालू बताती है कि जब तक उन्होंने दौड़ना शुरू नहीं किया था, न ही उन्होंने कभी अकेले यात्रा की और आज वह जो कुछ भी है, वह दौड़ने की वजह से है. शालू अपनी आखिरी सांस तक दौड़ना चाहती है, इसीलिए वह अपने शरीर और स्वास्थ्य का निरंतर ख्याल रखती है.    

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दौड़ना एक ऐसी आदत है, जो शारीरिक और मानसिक तौर पर न केवल मजबूत करती है, बल्क़ि खुद के होने का अहसास भी कराती है. खासकर महिलाओं के लिए दौड़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक अलग आज़ादी और सशक्तिकरण की तरफ ले जाती है. जैसा फिल्म डायलॉग भी है मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता. दौड़ते रहना ही ज़िन्दगी है, रुक गए तो मौत है .

प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है (plastic pollution). लेकिन, कुछ लोग लगातार अपने प्रयासों से प्लास्टिक के बदले दूसरे टिकाऊ और ईको फ्रेंडली ऑप्शंस बनाने में कामियाब हो रहे है (eco friendly alternatives to plastic). बेंगलुरु के स्टार्टअप (startups in bangalore) एवलोगिया इको केयर (Evlogia Eco Care) के संस्थापक मणिगंदन कुमारप्पन (Manigandan Kumarappan) ऐसे लोगों में से एक हैं. 2018 में शुरू किया गया ये स्टार्टअप, कृषि वेस्ट से ईको फ्रेंडली ड्रिंकिंग स्ट्रॉ (eco friendly drinking straw) बना रहा है. साथ ही, इसके ज़रिये स्थानीय महिलाओं को रोज़गार भी मिला.

मणिगंदन कुमारप्पन ने बनाया प्लास्टिक स्ट्रॉ का रिप्लेसमेंट

स्ट्रॉ बनाने का काम उद्यमी मणिगंदन कुमारप्पन के पिछले स्टार्टअप, टेनको फूड्स (Tenco Foods) का विस्तार है. टेंको फूड्स ताजा, नारियल को सप्लाई (coconut supplier) करने का काम करता था. नारियल के कचरे (drinking straw made from coconut waste) इस्तेमाल कर उन्होंने पर्यावरण-अनुकूल स्ट्रॉ बनाई. कुमारप्पन कहते हैं, ''ये स्ट्रॉ न केवल बेहतर रिप्लेसमेंट है, बल्कि नारियल के बागानों से निकलने वाले कचरे की समस्या का भी समाधान करती हैं.''

एवलोगिया स्टार्टअप से जुड़ी SHG महिलाएं 

एवलोगिया ने इस स्टार्टअप में महिला स्वयं सहायता समूहों (self help group) को जोड़ा है (startup working with SHG women). ये महिलाएं तमिलनाडु (Tamilnadu) के कृष्णागिरी और कन्याकुमारी और कर्नाटक (Karnataka) के तुमकुरु जगहों से नारियल के पत्ते इकट्ठा करने का काम कर रही हैं. 

एवलोगिया संस्थापक टीम के साथ मणिगंदन कुमारप्पन (बाएं से दूसरे) Image Credits: New Indian Express

कुमारप्पन बताते है, "हमने महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है जो पत्तियां इकट्ठा करती हैं, उन्हें छांटती हैं, काटती हैं और हमारे पास भेजने से पहले उन्हें साफ करती हैं."

स्टार्टअप की प्रतिदिन 10 हज़ार आर्गेनिक और खाद योग्य स्ट्रॉ (organic and compostable straw) बनाने की क्षमता है. कंपनी न केवल भारतीय बाजार में, बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों में भी अपनी स्ट्रॉ बेच रही है. एक स्ट्रॉ की कीमत डेढ़ से तीन रुपये तक होती है.

उत्पादन 20 महिला कर्मचारियों की एक टीम द्वारा किया जाता है (SHG women organic straw). “हमारा लक्ष्य उत्पादन को तीन गुना बढ़ाना है,” कुमारप्पन कहते हैं. पिछले चार वर्षों में, स्टार्टअप ने 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी. करीब 150 टन का कृषि वेस्ट स्ट्रॉ बनाने में इस्तेमाल किया गया. इस तरह की पहल के ज़रिये न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का लक्ष्य पूरा हो रहा है बल्कि, महिलाओं को रोज़गार का भी अवसर मिल रहा 

तमिल कहावत है, "साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे". तमिलनाडु  (Tamilnadu) सरकार वंचित महिलाओं को एक साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहीं है, ताकि सभी एकता की शक्ति से फायदा ले सकें. वज़्नथु कट्टुवोम योजना इसका ही उदाहरण है. तमिलनाडु सरकार, उधयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में, 'वज़्नथु कट्टुवोम' (Vazhnthu Kattuvom Yojana) योजना को लागू कर रही है. इस योजना को हाल ही में मुख्यमंत्री स्टालिन (CM Stalin) ने शुरू किया. उधयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) ने अपने ट्वीट में बताया कि योजना के तहत, स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी ग्रामीण उद्यमियों (Rural entrepreneurs) को सूक्ष्म लघु उद्योग (micro small scale industry) शुरू करने में मदद मिलेगी. 

SHG  को दी जाएगी 5.60 लाख रुपये की लोन सुविधा 

स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को 5.60 लाख रुपये के लोन की सुविधा दी जाएगी. इसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financially independent) और स्वावलंबी बनाना है. उधयनिधि स्टालिन ने वजन्तु कटुवोम योजना के तहत संगठनों की सहभागिता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया. इसमें सिवगंगाई वेलुनाचियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, थेनी अघमालै स्पाइसेस फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, चेंगलपट्टू फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड आदि संगठन शामिल हैं. कार्यक्रम में, कई लोगों को लोन दिया गया और सहभागियों ने उनके मान्यता प्राप्त प्रोडक्ट्स के बारे में बताया.

बीचवानों को ख़त्म करना है योजना का लक्ष्य 

योजना का लक्ष्य बाज़ार में बीचवानों को ख़त्म करना है. इसके लिए स्वयं सहायता समूहों (SHG) से संपर्क किया जा रहा है. वालनादु सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुबाशिनी श्रीधर ने बताया कि उन्होंने 700 किसानों के साथ धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए वैल्यू एडिशन का काम किया है.

सिर्फ़ा चावल ही नहीं, कारप्पु कवुनि, मप्पिल्लै साम्बा, किचिली साम्बा, सीरगा साम्बा जैसे धान के अलावा उन्होंने ताड़ वृक्ष से बने उत्पाद, कपड़े के बैग, जूट के बैग और जल चरपाएं समेत अन्य उत्पाद भी बनाए हैं. उनकी कंपनी पहले अकेले काम करती थी, लेकिन वजन्तु कटुवोम योजना के बाद लगभग 600 महिलाएं जुड़ी है, जिससे कंपनी को नई पहचान मिली है.

स्रीरंगम बनाना फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सीईओ बताते हैं कि कंपनी में 1200 महिला सदस्य हैं, जिनमें से 817 शयरहोल्डर हैं. विलुप्पुरम संकरबरणी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की प्रतिनिधि कहती हैं कि कंपनी के लिए तेल निष्कर्षण मशीन को सरकार द्वारा प्रदान किए गए ऋण से खरीदा गया है. नई मशीन के साथ, अब कंपनी तेल निष्कर्षण कर रही है और उसे सीधे मार्केट में बेचती है, जिससे कंपनी को अधिक आय मिलती है.

सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी उद्यमशीलता (supporting entrepreneurship) को बढ़ावा देने के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को लोन दिया जा रहा है. महिला-नेतृत्व वाले संगठन कृषि उत्पादन, वैल्यू एडिशन और अपने उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है. सरकार के प्रयास आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भागीदारी की ज़रुरत पर ज़ोर दाल रहे हैं और दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण बन रहे हैं. 

देश में चल रही स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) की आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) में कंपनियां भी महिलाओं का सहयोग करने के लिए आगे आ रही हैं.अडानी समूह (Adani Group) की सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी एसीसी (ACC) ने महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाया है (ACC working for women empowerment). ACC नवक्कराई में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बढ़ावा दे रहा है.अडानी फाउंडेशन (Adani Foundation) के ज़रिये, ACC ने इन SHG को अपनी आजीविका बढ़ाने और अपने परिवारों और समुदायों में योगदान देने के लिए कौशल, संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को आसान बनाया है. महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर, एसीसी न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है बल्कि सामाजिक विकास (social development) और लैंगिक समानता (gender equality) को भी बढ़ावा दे रहा है.

SHG माइक्रो इंटरप्राइजेज ने की अपने प्रोडक्ट्स की वाइड रेंज प्रस्तुत 

जिला प्रशासन और तमिलनाडु (Tamilnadu) महिला परियोजना विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी में, दो SHG माइक्रो इंटरप्राइजेज (SHG micro enterprises), 'मिरेकल' और 'श्री शिव शक्ति' ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की वाइड रेंज प्रस्तुत की. मिरेकल को 'कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मेकिंग' उद्यम शुरू करने के लिए अडानी फाउंडेशन (Adani foundation trains SHG rural women) ने ट्रेनिंग और वित्तीय सहायता दी थी. उन्होंने नारियल तेल, मूंगफली तेल और तिल का तेल निकालने, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचने और 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा मासिक आय अर्जित करने की कला में महारत हासिल की.

इसी तरह, मराप्पलम की महिलाओं के शिव शक्ति SHG ने अडानी फाउंडेशन के सहयोग से एक अत्याधुनिक 'बेकरी यूनिट' माइक्रो इंटरप्राइज की शुरुआत की. प्रशिक्षण से गुज़रने के बाद, उन्होंने कुकीज़, कप केक, ब्रेड और ब्राउनी सहित कई तरह के बेक किए गए प्रोडक्ट्स बनाये. उनके उत्पादों ने स्थानीय निवासियों के बीच लोकप्रियता हासिल की और 12 हज़ार रुपये कमाए.

उद्यमिता को बढ़ावा देकर ACC बना रहा महिलाओं को सशक्त

महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ACC के डेडिकेशन को दिखाता है. उनकी सफलता की कहानियां आर्थिक आज़ादी और सामुदायिक विकास के लिए उदाहरण बन रही हैं. ज़रूरी संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता देकर, एसीसी ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों और समुदायों में अहम योगदान देने में सक्षम बनाया है.

इस तरह की पहल के ज़रिये, एसीसी और अडानी फाउंडेशन सामाजिक बदलाव ला रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं (ACC working with rural women) और फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा दे रहे हैं. महिला सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में ACC का काम दूसरे संगठनों के लिए एक उदाहरण बन रहा है और समान और समृद्ध समाज बनाने में योगदान दे रहा है.

स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) आज देशभर में इनोवेटिव बिज़नेस शुरू कर रहे हैं. मार्केटिंग और तकनीक की दिशा में सहायता मिले तो ये अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं. युवा उद्यमियों के स्टार्ट-अप (start-up) ई-संधाई (E-Sandhai) ने इसी दिशा में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सहायता करने के लिए कदम बढ़ाया है. तमिलनाडु (Tamilnadu) के  मन्नाचनल्लूर (Mannachanallur) के उझावर संधाई (Uzhavar Sandhai) में किसानों द्वारा उगाई गई ताज़ी सब्ज़ियों की मार्केटिंग (marketing) के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ हाथ मिलाया है. 

यह कंपनी किसान उत्पादक कंपनियों से कृषि उपज खरीदती है और उसे ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करती है. वे SHG सदस्यों को दूर-दराज की जगहों से ताज़ी सब्ज़ियों (fresh vegetables) को ट्रांसपोर्ट (transport) करने में मदद करते है, ताकि उन्हें उझावर संधाई में बेचा जा सके. स्टार्ट अप कंपनी बिचौलियों की भागीदारी के बिना ऊटी, धर्मपुरी, कृष्णागिरी और दूसरी जगहों से सब्जियां खरीदती है और मन्नाचनल्लूर तक ट्रांसपोर्ट करवाती है. 

कंपनी ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में उगाई जाने वाली सब्जियों को सुबह जल्दी खरीद उझावर संधाई तक पहुंचाने का ध्यान रखती है. सब्जियों को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी दी जाती है. मन्नाचनल्लूर उझावर संधाई में SHG द्वारा तीन टन सब्जियां बेची जाती हैं. SHG की महिला सदस्य सब्जियां बेचने के लिए उझावर संधाई जाती  हैं. ई-संधाई लोजिस्टिक्स के सभी पहलुओं का ध्यान रखता है. 

ई-संधाई के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (founder and Chief Executive Officer) वी. चोलिन सेलवन (V. Chollin Selvan) ने कहा कि उनकी कंपनी सर्विस के अलावा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लेती है. किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदी गई कीमतों पर ही SHG को सब्जियां पहुंचाई जाती हैं. कंपनी का लक्ष्य किसानों और स्वयं सहायता समूहों दोनों का समर्थन करना है. 

इस तरह के स्टार्ट अप्स यदि स्वयं सहायता समूहों की तकनीक, मार्केटिंग, और लोजिस्टिक्स में मदद करेंगी तो ये समूह सफलता की नई ऊंचाई छू सकेंगे.

कई महिलाओं को उनके पति या पिता की प्रॉपर्टी में बराबरी का हिस्सा (equal rights in property) नहीं दिया जाता. तमिलनाडु (Tamilnadu) ने इस दिशा में बदलाव की ओर कदम बढ़ाया. मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High court) ने एक घरेलू विवाद मामले (domestic dispute case) में फैसला सुनाया, जिसने एक गृहिणी (Housewife) को अपने पति की संपत्ति में बराबर हिस्सा देने की अनुमति दी.

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं (women rights activists) ने इस फैसले पर ख़ुशी जताते हुए कहा कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय अदालत ने पति की आय में गृहिणी के योगदान को फॉर्मली मान्यता दी है. यह फैसला दूसरे राज्यों पर लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि देश का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) इसी तरह का फैसला नहीं सुनाता. 

इस केस में तमिलनाडु का एक विवाहित जोड़ा शामिल था, जिनकी शादी 1965 में हुई थी. 1982 के बाद, पति नौकरी के लिए सऊदी अरब चले गए. उनकी पत्नी भारत में ही रुक गईं जिनकी अपनी कोई आय नहीं थी, उन्होंने पति द्वारा घर भेजे गए पैसे का इस्तेमाल कर कई संपत्तियां - प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदीं. 1994 में भारत लौटने पर, पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी उनकी सभी संपत्तियों पर अपने स्वामित्व (ownership) का दावा करने की कोशिश कर रही थी. 2007 में पति की मृत्यु हो गई और उनके बच्चों ने आगे का केस लड़ा.

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी ने घरेलू काम करके पारिवारिक प्रॉपर्टी (familial property) खरीदने में समान रूप से योगदान दिया था. कोर्ट ने कहा, "या तो पति द्वारा कमाई करके या पत्नी द्वारा परिवार और बच्चों की देखभाल करके किया गया योगदान" का मतलब यह हुआ कि "दोनों संपत्ति के समान रूप से हकदार हुए"

हालांकि, ऐसा कोई कानून नहीं था जो किसी भी तरह से गृहिणी के योगदान को मान्यता देता हो, अदालत ने कहा कि जज को इसे मान्यता देने से रोकने वाला भी कोई कानून नहीं है.

महिला अधिकार वकील फ्लाविया एग्नेस (Women's rights lawyer Flavia Agnes) ने इसे "सकारात्मक निर्णय बताया क्योंकि यह फैसला महिलाओं के घरेलू श्रम को मान्यता देता है".

महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से दूर रख, उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने से रोका जाता है. घरेलु कामों की ज़िम्मेदारी महिलाओं की मानी जाती है, जिसके बदले कोई आर्थिक भुगतान नहीं किया जाता. ये फैसला समाज के इस बायस को चुनौती देता है और दूसरे राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है.    

G20 के ऑफिशल एडवोकेसी ग्रुप (official advocacy group) W20 कम्युनीक 2023 (W20 Communique), ने महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी (subsidy) के अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी और तकनीक-सक्षम स्टार्टअप (start-ups) के लिए न्यूनतम 15% टैक्स ब्रेक प्रोत्साहन देने की सिफारिश की. इसमें जलवायु परिवर्तन, उद्यमशीलता, लैंगिक डिजिटल गैप, नेतृत्व और शिक्षा, कौशल विकास और श्रम बल भागीदारी सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों मैं बढ़ावा देने की बात की गई. W20 शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात हुई . 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने घोषणा की कि W20 इंडिया समूह के सहयोग से, मंत्रालय पूरे देश में लिंग संबंधी डेटा को इकट्ठा करने की पहल करेगा. लैंगिक समानता के लक्ष्य को गति देने के लिए ये फैसला लिया गया. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के विकास की जगह 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' (women led development) के लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए कहा. विश्व में लैंगिक समानता को गति देने के लिए महिलाओं को टॉप पोसिशन्स की भागीदार बनाने की ज़रुरत है.  

उन जिलों और राज्यों में नीतियों को बदलने की ज़रुरत है जहां महिला नेत्तृत्व (women leadership) की कमी है. उन्हें वर्कफोर्स (workforce) में बढ़ावा देने की ज़रुरत है. साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए उनकी जमा राशि पर दिया जाने वाला ब्याज 2% ज़्यादा होना चाहिए और उनकी कर की दर 2% कम होनी चाहिए.

महाबलीपुरम (Mahabalipuram) में आयोजित W20 शिखर सम्मेलन (W20 Summit) में उद्यम समूहों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिला. प्रदर्शनी को तमिलनाडु (Tamilnadu) ग्रामीण विकास विभाग का समर्थन मिला था.

प्रदर्शनी में इरुलर महिलाओं के बनाये हुए प्रोडक्ट्स जैसे कच्चीपुरम साड़ियां, तेल और पाउडर, टोडा आदिवासियों के बनाये वस्त्र और हर्बल उत्पाद, तंजावुर की गुड़िया और चेंगलपट्टू में महिलाओं की हस्तकला वाली मूर्तियां शामिल थीं. ये महिलाएं 1986 में शुरू हुई इरुला आदिवासी महिला कल्याण सोसायटी का हिस्सा हैं. करीब 400 महिलाएं इसका इसमें शामिल हैं. इन इवेंट ने महिलाओं को अपने बनाये प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का मौका दिया. उम्मीद है उन्हें विदेश में अपने उत्पादों को बेचने और मुनाफा बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे. 

ट्रेनिंग पूरी कर, अपना खुदका रोज़गार शुरू करना - ये सपना आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी करीब सभी महिलाएं देखती हैं. तमिलनाडु (Tamilnadu) के शहर मदुरई (Madurai) की SHG महिलाओं ने भी यही सपना देखा. हाल ही में SHG से जुड़ी 50 विधवाएं और गरीब परिवारों की महिलाओं ने उनकी रुचि के व्यवसायों में ट्रेनिंग (training) लेकर अपना व्यावसायिक उद्यम शुरू किया.  

जिला प्रशासन ने नाबार्ड (NABARD) से फंडिंग लेने के बाद पिछले साल, स्थायी कौशल विकास कार्यक्रम (sustainable skill development programme) के तहत कयालपट्टिनम में एक प्रशिक्षण केंद्र (Training Center) की शुरुआत की थी. इसका लक्ष्य गरीब परिवारों की महिलाओं और विधवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षित करना था ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सके. 

कलेक्टर के. सेंथिल राज साप्ताहिक शिकायत निवारण बैठक के दौरान विधवाओं से कम से कम 50 आवेदन प्राप्त करते है, जो नौकरी या अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता चाहते हैं. ये प्रशिक्षण केंद्र इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है.

स्वयं सहायता समूह मॉडल (Self Help Group Model) के ज़रिये महिलाओं को रिवॉल्विंग फंड (revolving fund) जारी करके या नौकरी मेलों से नौकरी दिलाने में मदद कर रहे हैं, उन्हें ख़ास कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए बैंक लिंकेज (bank linkage) भी करवा रहे हैं. यह महिलाओं को एक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में उनकी मदद करेगा. इससे वे आत्मनिर्भर भी बनेंगी. इसलिए इस केंद्र को नाबार्ड के 15 लाख रुपये की सहायता राशि के साथ शुरू किया गया है. 

पहले चरण में, 50 महिलाओं को 35 दिनों के लिए प्रशिक्षित किया गया था - 25 महिलाओं को टैली प्रशिक्षण और बाकी 25 को आरी कढ़ाई का काम सिखाया गया. जिला प्रशासन ने ट्रेनिंग देने के लिए छह बैच तैयार कर गैर-सरकारी संगठन के ज़रिये लेखांकन टैली, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम की खेती आदि पर ट्रेनिंग देने का भी फैसला किया.

यह प्रशिक्षण माड्यूल जल्द ही जिले के विभिन्न प्रखंडों में उपलब्ध कराये जायेंगे, ताकि खुद का रोज़गार शुरू करने की इच्छुक विधवाओं को उनके घर के पास के केन्द्र में प्रशिक्षित किया जा सके. अगले चरण में, कयालपट्टिनम में प्रशिक्षण सत्र के पूरे होने के बाद ओट्टपिडारम, थूथुकुडी, कोविलपट्टी, सत्तानकुलम और विलाथिकुलम में प्रशिक्षण सत्र आयोजित शुरू किए जाएंगे. जिला उद्योग केंद्र ने ऋण के रूप में ₹5 लाख जारी करने की योजना बनाई है, अन्य ₹4 लाख सहकारी समितियों के माध्यम से जारी किए जाएंगे. 

इस पहल से वंचित वर्ग की महिलाओं, खासकर विधवाओं को अपना रोज़गार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा. ये पहल बाकी राज्यों के लिए भी उदाहरण है. 

तमिलनाडु (Tamilnadu) के रामनाथपुरम (Ramanathapuram) जिले के तटीय क्षेत्र में फैले बड़े मैंग्रोव जंगल (mangrove forest) सिकुड़ रहे हैं. वजह है इंसानों का इन जंगलों को शोषण करना और जलवायु परिवर्तन होना. वन विभाग वृक्षारोपण अभियान (Plantation drive) के ज़रिये कमी को दूर करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है. हालांकि, इन उपायों की सफलता दर केवल 40% देखी गई है. वर्तमान में, मैंग्रोव वन रामनाथपुरम जिले में लगभग 607 हेक्टेयर में फैले हुए हैं. मैंग्रोव वन ऐसे तटीय क्षेत्रों में होते हैं जहां कोई नदी किसी सागर में बह रही होती है, जिस से जल में मीठे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है.

मैंग्रोव वन समुद्री तट की रक्षा करते हैं. ये ज्वार, तूफानी लहरों आदि से समुद्री कटाव को कम करते हैं. मिट्टी को रोक कर रखते हैं. पानी की गुणवत्ता में सुधार करते हैं. ये जंगल सालाना बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं. वन विभाग के अनुसार, एविसेनिया मरीना रामनाथपुरम जिले में मौजूद एकमात्र मैंग्रोव वन है. यह जंगल कन्नमुनई, मुथुरगुनथपुरम, सांबाई, थिरुपलाइकुडी, गांधीनगर, रेटाई पालम, मोरपन्नई, कदलूर, करंगडु, पुथुपट्टिनम और जिले में देवीपट्टिनम से एसपी पट्टीनम तक तटीय क्षेत्रों में फैला हुआ है. वन विभाग मैंग्रोव पेड़ों की खोज के लिए पर्यटकों के लिए करंगडु क्षेत्र में एक विशेष नाव की सवारी का आयोजन कर रहा है.

वन विभाग (Forest Department), मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट (GUMBRT) की खाड़ी, और जिला प्रशासन द्वारा जिले में मैंग्रोव कवर को बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जा रही हैं. पिछले कुछ वर्षों में, 50 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में 'मॉडिफाइड मछली की हड्डी स्ट्रक्चर' के अनुसार नए पौधे लगाए गए हैं. रामनाथपुरम रेंज में लगभग 35 हेक्टेयर और थूथुकुडी रेंज में 15 हेक्टेयर में पौधे लगाएं. इस वर्ष, 20 और हेक्टेयर में वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा. जिले में गंभीर जलवायु परिवर्तन के कारण, वृक्षारोपण अभियान में केवल 40% सफलता दर देखी गई. 

लोगों ने पिछले दशकों में जलाऊ लकड़ी और मवेशियों के चारे के लिए मैंग्रोव को काटा. करंगडु में लम्बे समय से चल रहे जागरूकता अभियान ने लोगों को मैंग्रोव वनों के पर्यावरणीय लाभों का एहसास करवाया. वन विभाग के साथ जिला प्रशासन मैंग्रोव वनों को संरक्षित करने के लिए करंगडु में पौधों की नर्सरी को बढ़ावा दे रहे हैं. पिछले साल, मनरेगा श्रमिकों ने नर्सरी के ज़रिये लगभग 70 हज़ार पौधों का रखरखाव किया. इस साल भी इस प्रक्रिया को दोहराया जायेगा. 

रामनाथपुरम जिले ने साबित किया है कि जागरूकता फैलाकर पर्यावरण संरक्षण को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है. भारत में कई तरह के जीव-जंतु और पेड़-पौधे घर करते हैं, जिन्हें विलुप्त होने से बचाने की ज़रुरत है. देश के और भी राज्य रामनाथपुरम जिले से सीख लेकर  पर्यावरण संरक्षण के काम को गति दे सकते हैं.