उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखनऊ (Lachnow) में लिए गए निर्णय में सरकार ने पॉयलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तहत यह शुरुआत की. प्रदेश के सभी 75 जिले में यह शुरू होगा. इस काम में SHG की महिलाएं घर-घर जा कर लगे हुए मीटर्स (Meters) की रीडिंग (Reading)  लेंगीं. इसी आधार पर बिजली के बिल जनरेट होंगे.

हर जिले में एक पंचायत से होगी शुरुआत  

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने  पॉयलट प्रोजेक्ट (Pilot Project) के तहत 75 जिलों (Districts) को ही कवर किया. इसमें हर जिले की एक-एक पंचायत में यह शुरुआत होगी. आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह को इस काम के लिए चुना. सूची तैयार कर ली गई. पॉवर कॉर्पोरेशन के  
सुपरिंडेंटेंट इंजिनियर (SE) (कलेक्शन) वीपी सिंह (VP Singh) ने बताया- "मीटर रीडिंग काम के लिए  सभी विद्युत वितरण निगमों के मैनेजिंग डायरेक्टर को 75 विद्युत सखियों की सूची भेज दी. इन सभी को उनके क्षेत्र के लिए आईडी बनवाने और मीटर रीडिंग का काम शुरू कराने के लिए कहा है."

यह सभी नामों की सूची स्टेट स्टेट आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के अधिकारियों ने उपलब्ध करवाई. यह मीटर रीडर सखी (Meter Reader Sakhi) कहलाएंगी. 

बिजली मीटर (Image Credits :TOI) 

बढ़ रही सखियों की जवाबदारी 

पूरे देश में इन दिनों स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से महिलाओं को जोड़ना और उन्हें रोजगार के नए मौके देने का काम अलग-अलग प्रदेशों की सराकरें कर रहीं. अभी तक बैंक सखी (Bank Sakhi), हेल्थ सखी (Helth Sakhi), टेक्सी वसूली सखी (Tax Sakhi), नल कर सखी जैसे काम भी महिलाएं ही गांव (Village) और  पंचायतों (Panchayt) में कर रहीं हैं. अब यह नवाचार यदि सफल रहा तो संभवतः  पूरे देश में यह काम भी महिलाओं को दिया जा सकता है. 

देशभर में कई राज्यों में, SHG महिलाएं टैक्स सखी (Tax Sakhi) बन वॉटर टैक्स (water tax) इकट्ठा कर रही हैं. हाल ही में, राजधानी चंडीगढ़ (Chandigarh) ने भी स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की मदद लेने का फैसला लिया. चंडीगढ़ में करीब 57 हजार महिला समूह (SHG) आर्थिक क्रांति (financial revolution) का मोर्चा संभाले हुए हैं. हरियाणा (Haryana) के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) ने जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) के तहत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना में स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शामिल किया है. इससे समूह की महिलाओं को और अधिक सशक्त व आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा सकेगा. इसके अलावा, उन्हें आजीविका बढ़ाने के साथ ही ग्राम पंचायत को राजस्व (revenue) बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के टैक्स को इकट्ठा करने और उससे जुड़ी सेवाओं के लिए SHG को शामिल करने, जल आपूर्ति योजना की प्लानिंग, लागू करने, संचालन और रखरखाव नीति के लिए शक्तियां ग्राम पंचायतों (gram panchayat) के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (HSRLM) ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के 143 ब्लॉकों में 57,030 स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 5,85,146 परिवारों को जोड़ा है.

इस योजना के तहत पानी के शुल्क की बिलिंग (billing) ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC-GP) के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव दिया गया है. ये समितियां बिलिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर वॉटर एंड सीवर (BISWAS) पोर्टल पर ऑनलाइन बिल भेजने के लिए SHG महिलाओं को जोड़ेगी. पानी के बिलों के डिस्ट्रीब्यूशन (distribution) और कलेक्शन (collection) SHG सदस्यों द्वारा समय-समय पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) की निगरानी में किया जाएगा.

जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत अलग-अलग IEC गतिविधियों को बढ़ाने के लिए क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) को ज़िम्मेदारी दी जाएगी. ग्राम स्तर पर एक या दो SHG महिलाओं को रिसोर्स पर्सन के रूप में जोड़ा जाएगा. वॉटर एंड सैनिटेशन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (WSSO) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के साथ मिलकर गतिविधियां लागू करेंगी.

जल जीवन मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूहों का बड़ा योगदान शामिल है. उन्हें इस मिशन से जोड़कर योजना का लक्ष्य और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial independence) का सपना, दोनों को पूरा किया जा सकता है.