पिता और बेटी का रिश्ता हमेशा से ही खास होता है. इसी रिश्ते की एक खूबसूरत कहानी हाल ही में तेलंगाना (Telangana) में देखने को मिली. जब तेलंगाना राज्य लोक सेवा अकादमी (Telangana State Public Service Academy TSPA) के उप निदेशक, एन वेंकटेश्वरलु (N Venkateshwarulu, Deputy Director), ने अपनी बेटी, एन उमा हारथी (IAS N Uma Harathi), का स्वागत किया.

उमा अब एक आईएएस अधिकारी (IAS Officer) हैं और अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अकादमी का दौरा कर रही थीं.

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पिता ने किया सलामी से IAS बेटी का स्वागत

N Venkateshwarulu ने अपनी बेटी का स्वागत एक सलामी और फूलों के गुलदस्ते के साथ किया. दोनों के चेहरे पर गर्व और खुशी की चमक थी, जो इस अद्वितीय पल की गहराई को दर्शा रही थी. यह सिर्फ एक सलामी नहीं थी, बल्कि एक पिता का अपनी बेटी के प्रति सम्मान और उसकी सफलता पर गर्व का प्रतीक था. इस मुलाकात ने सभी उपस्थित अधिकारियों और प्रशिक्षुओं के दिलों को छू लिया.

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सोशल मीडिया पर viral

इस दिल को छू लेने वाली घटना ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है. लोग इस पिता-बेटी की जोड़ी की तस्वीरें देखकर भावुक हो रहे हैं और अपने प्यार और शुभकामनाओं की बाढ़ ला रहे हैं. यह घटना ना सिर्फ एक पिता के गर्व की कहानी है, बल्कि यह दर्शाती है कि एक बेटी की सफलता कैसे पूरे परिवार के लिए गर्व और खुशी का कारण बन सकती है.

यह मुलाकात उनके लिए केवल एक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि एक यादगार क्षण था जो हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा रहेगा. पिता का अपनी बेटी के प्रति गर्व और बेटी का अपने पिता के प्रति सम्मान एक ऐसी भावना है जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, लेकिन इस मुलाकात ने इसे बखूबी उजागर किया.

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किसी ने सच ही कहा है कि जब एक महिला सशक्त होती है, तो पूरा समाज सशक्त होता है. एक सशक्त महिला अपने साथ परिवर्तन की एक लहर लाती है, जिससे उसके परिवार, समुदाय और अंततः समाज का भविष्य उज्ज्वल होता है. यह सशक्तिकरण (women empowerment) ना केवल आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और समान अधिकारों के ज़रिए भी हो सकता है. जब हम महिलाओं को उनके सपने साकार करने का मौका देते हैं, तो हम एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं, जो न्याय, समानता और समृद्धि पर आधारित होता है.

इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए, Telangana के Chief Minister A Revanth Reddy ने समाज के सच्चे नायक के रूप में एक कदम उठाया. उन्होंने एक ऐसा वादा किया है जो सिर्फ हजारों या लाखों की नहीं, बल्कि एक करोड़ महिलाओं की जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है. उन्होंने संकल्प लिया कि वे अगले पांच वर्षों में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups - SHGs) से एक करोड़ महिला सदस्यों को जोड़ उन्हें “करोड़पति” बनाएंगे. यह संकल्प और सोच हमारे समाज में एक नई आशा की किरण के रूप में उजागर होगी.

SHGs से जुड़कर महिलाओं को मिलेगी वित्तीय स्वंत्रता

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 'Mahila Shakti' नीति के उद्घाटन के अवसर पर हैदराबाद (Hyderabad) में Women SHGs की एक सभा को संबोधित करते हुए, CM Reddy ने राज्य की 'Stree Nidhi' पहल और बैंकों के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी देने की घोषणा की.

CM Reddy ने कहा कि राज्य के 6 लाख SHG से जुड़ी 65 लाख महिलाओं ने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करते हुए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार किए, और फिर भी उनके उत्पादों को बेचने के लिए कोई मंच नहीं था. इस समस्या का हल ढूंढते हुए उन्होंने कहा, "आने वाले महीनों में, महिला SHGs के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए सरकार Shilparamam के पास 100 stalls लगाएगी." साथ ही, सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और विपणन करने के लिए भी नए रास्ते खोलेगी.

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हर महिला के सपनों को मिलेगी उड़ान

SHGs के महत्व को समझते हुए CM Reddy ने SHG सदस्यों की संख्या मौजूदा 65 लाख से बढ़कर 1 करोड़ करने का भी वादा किया. जिसके लिए राज्य सरकार हर मुमकिन प्रयास करेगी और उन्हें पांच साल में 'करोड़पति' बनाने की ज़िम्मेदारी लेगी.

Telangana CM की इस पहल से महिलाओं को उनके सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा. यह उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर उनकी और उनके परिवारों की जिंदगियों में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी. SHGs के माध्यम से महिलाएं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकेंगी. इसके साथ ही उन्हें अपने विचारों और सपनों को साकार करने का मंच भी मिलेगा.

यह पहल सिर्फ आर्थिक सशक्तिकरण तक सीमित नहीं है. यह महिलाओं को समाज में एक मजबूत स्थान दिलाने के लिए उन्हें शिक्षित करने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने का एक अवसर है. इस वादे की सफलता सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमारे समाज के हर घर में देखने को मिलेगी जब हर महिला, हर बेटी, हर मां अपने सपनों को पंख लगाकर उड़ान भरेगी.

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सिर्फ एक वादा नहीं, उम्मीदों की एक नई सुबह 

कल्पना कीजिए, जब एक करोड़ महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे आएंगी, तो हमारा समाज का कितना विकास होगा. ये महिलाएं ना केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवारों और समुदायों के लिए भी एक मिसाल बनेंगी. 

इस पहल के माध्यम से, CM Reddy ने हमें यह दिखाया है कि सच्ची leadership क्या होती है. यह घोषणा सिर्फ एक वादा नहीं, बल्कि उम्मीदों और सपनों की एक नई सुबह है. इससे केवल तेलंगाना ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया मानक स्थापित होगा.

तेलंगाना (Telangana) में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) के लिए अलग से भवन निर्माण की बात कर वर्तमान सरकार ने भी इशारा कर दिया कि उनकी नज़र पूरी तरह महिला वोटर्स (Female Voters) पर है. सभी सर्वे एजेंसी भी इस बात को मान रहीं कि महिलाओं के वोट ही जीत-हार का फैसला करेंगे.

रोजगार, एजुकेशन और सेफ्टी की चाहत 

इस बार  तेलंगाना (Telangana) की महिलाएं रोजगार, एजुकेशन और खुद की सेफ्टी की बाद कर रहीं हैं. सर्वे एजेंसी ने युथ से लगाकर SHG की महिलाओं से बात की. पहले बार वोट डालने वाली कॉलेज की स्टूडेंट पल्ली कहती है- "एजुकेशन को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सिमित न रखा जाए. मैं पहले बार वोट करूंगी, इससे बहुत उत्साह है."

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हैदराबाद के 'वॉयस फॉर गर्ल्स' की सोशल वर्कर ग्रीष्मा सीटेली  कहती हैं-  "एक मतदाता के रूप में मैं चाहती हूं, सरकार जो भी आए उसे महिलाओं की शिक्षा के बेहतर काम करना होगा।"

वादों में महिला फर्स्ट

पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में राज्य की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 3 हजार  रुपए का भत्ता और 400 रुपए  में गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) देने का वादा किया। महिला वोटर्स (Female Voters) के लिए तेलंगाना चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार के अवसर जैसे कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं का कहना है कि उन्होंने अभी तक खुद के दम पर स्टेट को अलग पहचान दिलाई. हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए बेहतर मार्केटिंग और दाम मिलना चाहिए.  SHG की महिलाओं को लोन मिलने में आसानी हो, यह भी एक बड़ा मुद्दा है.

 

46 लाख से ज्यादा SHG का असर 

तेलंगाना (Telangana) चुनाव आयोग (Elaction Commission) के अनुसार इस बार विधान सभा (Vidhan Sabha) चुनाव में 119 सीटों के लिए 3 करोड़ 06 लाख 42 हजार 333 वोटर्स हैं. इनमें 1 करोड़ 53 लाख 73 हजार 066 Male Voters हैं जबकि 1 करोड़ 52 लाख 51 हजार 792 Female Voters हैं. इनमें 4 लाख से अधिक वोटर्स सबसे कम उम्र यानि 18 से 19 साल के हैं, जो पहली बार वोट करेंगे. 
इस राज्य में 46 लाख 88 हजार 347 सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) हैं. जिनके परिवार तेलंगाना में हार-जीत का फैसला कर सरकार गठन में ख़ास भूमिका निभाएंगे. यही वजह सभी पार्टियों के लिए SHG सबसे ख़ास है.   

माइक्रोफाइनेंस के ज़रिये स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपना उद्यम शुरू कर आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं. माइक्रोफाइनेंस (microfinance) पर हाल ही में आई नाबार्ड (NABARD) की रिपोर्ट ने बताया जहां तक ​​स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की बचत का सवाल है, पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे पर तेलंगाना है (AP Telangana top SHG savings).

आंध्र प्रदेश ने की 18,606 करोड़ रुपये की बचत

आंध्र प्रदेश के SHG ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पहला स्थान हासिल करने के लिए कई बैंकों के साथ 18,606 करोड़ रुपये की बचत जमा की. तेलंगाना SHGs की बचत 5,156 करोड़ रुपये रही, जो अपने पड़ोसी तेलुगु राज्य से पीछे है. 

स्वयं सहायता समूहों (SHG) पर बैंकों की बकाया राशि की बात करे, तो तेलंगाना में 97% SHG पर ऋण बकाया था, इसके बाद आंध्र प्रदेश (89%) का स्थान था. इससे पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में प्रति SHG औसत ऋण वितरण सबसे ज़्यादा 7.64 लाख रुपये था, इसके बाद तेलंगाना (6.07 लाख रुपये) का स्थान था.

4.5 लाख से बढ़कर SHG की संख्या हुई 16.9 लाख

2003 में सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस द्वारा प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, आंध्र प्रदेश में लगभग 4.5 लाख SHG थे, जिनमें करीब 61.1 लाख गरीब महिलाएं शामिल थीं. 2023 में चार गुना बढ़ोतरी हुई और दोनों तेलुगु राज्यों में SHG की कुल संख्या 16.9 लाख हो गई, जिसमें लगभग 1.7 करोड़ महिलाएं सदस्य हैं.

1990 के दशक में, DWCRA (ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास) समूह आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में शुरू हुए. लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में महिला स्वयं सहायता समूहों में बढ़ोतरी देखने को मिली. समूहों की सफलता देखते हुए ये संख्या बढ़ने लगी.

स्माल क्रेडिट के साथ महिलाएं हासिल कर रहीं आर्थिक आज़ादी  

आंध्र प्रदेश राज्य वित्त आयोग के सदस्य डॉ एम प्रसाद राव ने कहा कि SHG आंदोलन बांग्लादेश में शुरू हुआ. "स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत का आधार यह था कि सार्वजनिक व्यवस्था में छोटे ऋण कार्यक्रमों की मदद से गरीबी को कम किया जाए. आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में जहां वर्षा आधारित कृषि सबसे अहम आजीविका संसाधन है, छोटे ऋण के ज़रिये अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे. सार्वजनिक बैंकों ने स्थानीय साहूकारों की तुलना में SHG को सस्ते ऋण की पेशकश की. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी जा रही स्माल क्रेडिट सुविधा ने महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया है और उनकी आय में भी योगदान दिया है".

1992 में शुरू किए गए SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG bank linkage) के अनुसार, बैंकों को SHG को एक बड़ा ऋण देने की अनुमति दी गई थी. RBI ने वित्तीय संस्थानों को बिना कोलैटरल के SHGs को ऋण देने की अनुमति दी. SHG के ज़रिये बैंकों से मिलने वाली वित्तीय सहायता (financial assistance by SHGs) ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मंच दिया. इससे फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिल रहा है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) हासिल करने का रास्ता भी आसान हो रहा है.

हैदराबाद (Hyderabad) में मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (Chief Minister K.Chandrashekhar Rao), तेलंगाना (Telangana) के रंगारेड्डी जिले के सभी सरकारी स्कूलों (Government Schools) में छात्रों को पौष्टिक आहार देने के लिए "मुख्यमंत्री नाश्ता योजना" (Chief Minister Breakfast Scheme Telangana) का शुभारंभ किया.

पौष्टिक आहार बनाने का काम स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) को दिया गया है. इससे वह रोजगार मिलने के साथ आर्थिक रूप से सशक्त होंगी. हर क्षेत्र से एक-एक विद्यालय का चयन कर कार्यक्रम शुरु किया गया.

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तेलंगाना में लॉन्च हुई ब्रेकफास्ट योजना

सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे सभी छात्रों को ब्रेकफास्ट योजना (Breakfast Scheme) उपलब्ध कराने के लिए सभी विधायक सभा क्षेत्रों में एक-एक सरकारी स्कूल का चयन किया गया. मंत्री, सांसद, विधायक और विधायक प्रतिनिधि नाश्ता योजना के लॉन्च का हिस्सा बने.

मध्याह्न भोजन योजना (midday meal scheme) के साथ सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना (Chief Minister Breakfast Scheme) शुरू की जाएगी. 

अक्षय पात्रा फाउंडेशन के विद्यालयों में देगा ब्रेकफास्ट 

शहरी क्षेत्रों में अक्षय पात्रा फाउंडेशन (Akshay Patra Foundation) के विद्यालयों में ब्रेकफास्ट देगा. बथुकम्मा उत्सव (Bathukamma festival) में महिलाओं को बथुकम्मा साड़ियां बांटने और युवाओं को खेल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल सामग्री बांटने का भी विचार किया जा रहा है. 18 हज़ार खेल सामग्री में टी-शर्ट्स और चार खेल सामग्री शामिल है. 

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हैदराबाद सरकार (Hyderabad Government) ने पूरे तेलंगाना में सरकारी प्राथमिक और उच्च विद्यालयों, कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिए ब्रेकफास्ट योजना में हर साल लगभग चार सौ करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा (Loksabha) में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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महिला आरक्षण 

वर्तमान लोकसभा में, केवल 78 महिला सदस्य (Loksabha women members) हैं जो कुल 543 सदस्यों में से 15 प्रतिशत से भी कम हैं. इसके अलावा, कई राज्यों में विधानसभाओं में मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं (women in assemblies) की संख्या 10 प्रतिशत से भी कम है.

विधेयक (bill) को मंजूरी मिलने के समय पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए. जिस विधेयक में पहले कई खामियां देखी गई थी, वह 2024 के लोकसभा चुनाव (2024 Lok Sabha elections) से कुछ महीने पहले पारित होने की संभावना रखता है. रूलिंग भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राजनीतिक नेताओं ने 'महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने के नैतिक साहस' के लिए पीएम मोदी (PM Modi) की सराहना की है.

ध्यान इस बात पर भी दिया जाना चाहिए कि किस तरह चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) से जुड़े मुद्दे नेताओं के भाषण और राजनीति के केंद्रीय बिंदुओं का हिस्सा बन जाते हैं. केंद्र के इस कदम को समय से परे नहीं रखा जा सकता. 

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महिला अधिकार (women's rights) चैंपियन कहलाने की इस दौड़ में,राज्य भी पीछे नहीं हैं. राज्यों ने भी चुनाव की तैयारी शुरू करते हुए, महिला केंद्रित योजनाओं को लागू किया है (state wise women centric schemes).  

हाल ही में लॉन्च की गई कुछ योजनाओं पर नज़र डालते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के वादे कैसे चारों ओर गूंजते हैं, लेकिन उनके लागू होने पर प्रश्न चिह्न बना रहता है.

छत्तीसगढ़

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कांग्रेस (congress) शासित राज्य, जहां इस दिसंबर में चुनाव (Chattisgarh elections) होने हैं, वहां कार्यबल में महिलाओं की मौजूदगी को बढ़ाते हुए महिला कल्याण योजनाएं (women welfare schemes in Chattisgarh) शुरू की गई -

राज्य महिला उद्यमिता नीति

अप्रैल 2023 में राज्य सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने के लिए 'राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023-28' (State Women Entrepreneurship Policy) लागू की. इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को अपना उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी.

कौशल्या मातृत्व योजना

पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'कौशल्या मातृत्व योजना' (Kaushalya Matritva Yojana) शुरू की थी और सुरक्षित मातृत्व के लिए पांच महिला लाभार्थियों को उनके दूसरे बच्चे के पालन-पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए 5,000 रुपये के चेक दिए थे. 

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना

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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने 'लाडली बहना योजना' (Mukhyamantri Ladli Behna Scheme) के तहत राज्य की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 1,000 रुपये ट्रांसफर किए. भाजपा सरकार की इस योजना को 'गेम-चेंजर' बताया गया. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि लाभार्थियों को दिए जाने वाले 1,000 रुपये को तीन गुना बढ़ाया जायेगा. 

लाड़ली लक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री बनने के बाद 2007 में, शिवराज सिंह चौहान ने 'लाडली लक्ष्मी' योजना' (Ladli Lakshmi Yojna) शुरू की, जिसका लक्ष्य पात्र बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना था. नवंबर 2022 में, चौहान ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 'लाडली लक्ष्मी 2.0' (Ladli Lakshmi 2.0) वित्तीय सहायता योजना शुरू की. इस योजना के तहत बेटी को कॉलेज स्तर पर शिक्षा शुरू करने पर 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी.

राजस्थान 

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निःशुल्क स्मार्टफोन योजना

चुनाव से कुछ महीने पहले, राजस्थान (Rajasthan) के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य में महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना (Free smartphone scheme) शुरू की. सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi smartphone scheme) के तहत कहा कि वह केवाईसी प्रक्रिया (KYC process) पूरी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं के ई-वॉलेट (E-wallet) में 6,800 रुपये ट्रांसफर करेगी. इसके बाद लाभार्थी सरकार द्वारा लगाए गए शिविरों में अपनी पसंद का मोबाइल फोन खरीद सकता है. योजना के पहले चरण में करीब 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को तीन साल तक मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन मिलेंगे.

तेलंगाना

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केसीआर पोषण किट

राज्य चुनावों से पहले तेलंगाना (Telangana) में केसीआर सरकार  (KCR government) ने कहा कि पोषण किट योजना (nutrition kit scheme) के तहत राज्य भर में 13.08 लाख किटों के वितरण से 6.84 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ होगा. विशेष पोषण किट प्रोटीन, खनिज, विटामिन कार्बोहाइड्रेट और दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. 

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दिल्ली सरकार (Delhi government) ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा (free bus rides for women) शुरु की. कर्नाटक में इसी तरह की योजना 'शक्ति' के तहत महिलाओं को राज्य संचालित सड़क परिवहन निगमों की गैर-प्रीमियम बसों में मुफ्त यात्रा करने का प्रावधान है.

बंगाल (Bengal) में सीएम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) के कन्याश्री कार्यक्रम (Kanyashree programme) शुरू किया. महिला छात्रों को छात्रवृत्ति (scholarship) प्रदान करने वाली इस योजना को 2018 में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार भी मिला. हालांकि, इस योजना के बावजूद, रिपोर्ट में पाया गया कि शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में घर पर बैठी लड़कियों की संख्या बहुत अधिक है.

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हाल के कर्नाटक (Karnataka) विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने के बाद, कांग्रेस (congress) सरकार ने 'गृह लक्ष्मी योजना' (Gruha Lakshmi scheme) शुरू की, जिसमें लगभग 1.1 करोड़ महिलाओं को 2,000 रुपये की मासिक सहायता दी जाती है. 

ये सभी योजनाएं महिलाओं के विकास का लक्ष्य रखती हैं. लेकिन, यह समझना ज़रूरी है कि योजनाओं की शुरुआत केवल चुनावी फायदों के लिए नहीं, पर असल में ज़मीनी स्तर पर बदलाव की नियत से की जानी चाहिए.     

आदिलाबाद (Alidabad), तेलंगाना (Telangana) में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह (Tribal women self help group in india) आमले से उत्पाद (amla products) बनाकर आजीविका चला रहे हैं. एसएचजी महिलाओं द्वारा बनाये गए इन आमलों के प्रोडक्ट्स में आमला लड्डू (Amla Laddoo) के साथ आमला ज्यूस (amla juice) भी शामिल है. एसएचजी महिलाओं (Shg women) के कौशल विकास के लिए सात-दिन की ट्रेनिंग दी गई.

महाराष्ट्र के SHGs ने दी ट्रेनिंग 

महाराष्ट्र (Maharashtra) के एसएचजी से जुड़ी संजीवनी झाड़व और उत्नूर के  इंधिरा स्वप्न, अलेक्या, और अर्चना ने एसएचजी महिलाओं (SHG Women) को लड्डू बनाने की ट्रेनिंग दी है.

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प्रोग्राम के लिए 8 लाख रुपये का बजट किया गया निर्धारित 

कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture and Rural Development) के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD) ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) को सशक्त बनाने के (Women Empowerment) महत्व पर जोर देते हुए, आमला प्रसंस्करण और मूल्य योजना के लिए जीविकामान उद्यम विकास प्रोग्राम (Livelihood Enterprise Development Program, LEDP) शुरू किया गया, जिससे 90 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women Self Help Group) को लाभ मिला है.

NABARD की मुख्य महाप्रबंधक सुशीला चिंथला ने उत्नूर में ट्रेनिंग सेंटर्स का दौरा कर एसएचजी महिलाओं के साथ समर्थन व्यक्त कर उनके प्रयासों को और सफल और सशक्त बनाने के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने का ऐलान किया.

स्वयं सहायता समूह (SHG) ने कई महिलाओ को अपनी कला को रोज़गार का ज़रिया बनाने और उद्यम शुरू करने में मदद की है. ऐसी ही एक कहानी है सत्यलक्ष्मी की. तेलंगाना (Telangana) के जनगामा जिले के देवरुप्पुला मंडल की सत्यलक्ष्मी (Satylakshmi) तीन करघों (handloom) पर काम करती थी. पैसे की कमी की वजह से उनके लिए कच्चा माल लाना मुश्किल हो गया.

स्वयं सहायता समूह की मदद से बढ़ाया रोज़गार 

उन्होंने स्वयं सहायता समूह (self help group) की सदस्य बनकर आर्थिक समस्याओं (financial challenges) को दूर किया. सत्यलक्ष्मी उनके गांव में चल रहे हरिता स्वयं सहायता सोसायटी (Harita Self Help Society) की सदस्य बनी. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन संगठन (SERP) से सहायता मिली. बैंक लिंकेज (bank linkage) से रु. 3 लाख, स्त्री निधि  (Stree Nidhi) से रु. 1.15 लाख की ऋण सुविधा हासिल हुई. इस समर्थन ने सत्यलक्ष्मी के हुनर और रोज़गार को नई दिशा दी. 

Ikat Sarees (Image Credits:Exporters India)

सत्यलक्ष्मी ने साड़ियां  (handloom saree weaving) बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदा. पोचमपल्ली (Pochampalli), इकत (Ikat saree), मद्दिकाया (Maddikaya saree) और फुल डिजाइन साड़ियां (full design sarees) बनाईं. उनकी साड़ियों ने लोकप्रियता हासिल की. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने उनके प्रयास को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित भी किया. ग्रामीण विकास मंत्रालय की मदद से कई राज्यों में प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाईं. 

सरस प्रदर्शनियों के ज़रिये बेची साड़ियां 

जहां भी सरकार द्वारा आयोजित सरस (SARAS Mela) प्रदर्शनी लगती है, वहां तेलंगाना की सत्यालक्ष्मी का स्टॉल ज़रूर होता है. हाथ से बुनी साड़ियों (handwoven sarees) को वह दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्यों में बेच चुकी है. यह सुंदर साड़ियां बनाकर सत्यलक्ष्मी ने न सिर्फ आजीविका कमाई, बल्कि स्थानीय कला को भी लोकप्रिय बनाया है. \

Pochampalli Sarees (Image Credits:LBB)

सत्यलक्ष्मी की प्रतिभा और मेहनत को पहचानते हुए तेलंगाना सरकार ने उन्हें 2022 में श्रमशक्ति पुरस्कार (Shramshakti Award) से सम्मानित किया. उनकी बनाई साड़ियां आज आसपास के राज्यों में भी फेमस हो चुकी है. सत्यलक्ष्मी ने साबित किया कि मुश्किलों से जीतकर सपने पूरे किये जा सकते हैं. 

रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) ख़त्म हो गया, पर तेलंगाना (Telangana) में इसका सेलिब्रेशन नहीं. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Chief Minister K Chandrashekar Rao- KCR) ने ग्राम संगठन सहायकों (VOA) का वेतन बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया है (VOA salary hike). राज्य सरकार (Telangana state government) ने इस फैसले को सितंबर, 2023 से लागू करने के आदेश जारी किया. इसके लिए सरकार करीब 106 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस कदम से 17,608 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है.

VOAs का वेतन बढ़ाने में होंगे 2 करोड़ रुपये खर्च

वेतन बढ़ाने के अलावा, केसीआर (KCR) ने महिला संगठनों (womens' organisations) के सहायकों की मांग को स्वीकार करते हुए, यूनिफॉर्म बनाने (uniform order SHG) के लिए हर साल 2 करोड़ रुपये खर्च करने का भी फैसला किया. सहायकों के रिन्यूअल प्रोसेस (VOA renewal process) को हर तीन महीने से एक वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी दिया. 

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मुख्यमंत्री ने महिला संघों (women organisations) के लिए जीवन बीमा (Life insurance) लागू करने का भी फैसला किया. पंचायत राज मंत्री एर्राबेल्ली दयाकर राव (Panchayat Raj Minister Errabelli Dayakar Rao) को संबंधित नियमों पर जानकारी देने और उस पर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया.

एर्राबेल्ली दयाकर राव, सबिता इंद्रा रेड्डी (Sabita Indra Reddy), सत्यवती राठौड़ (Satyavathi Rathod) के साथ वित्त मंत्री टी हरीश राव (Finance Minister T Harish Rao) से मुलाकात करने वाले विलेज ऑर्गनाइज़ेशन असिस्टेंट (Village Organisation Assistants) ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केसीआर द्वारा लिए गए फैसले की वजह से उन्हें बढ़े हुए मासिक वेतन का आश्वासन मिला है. 

2,000 रुपयों से बढ़कर 5,900 रुपये हुआ महिला संघों का वेतन  

पहले, आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) में VOA, वित्तीय पहलुओं में  स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) को अपनी इच्छा से अपनी सेवाएं देने के साथ डेटा इकट्ठा कर रहे थे. उन्हें मात्र 2,000 रुपये का मानदेय (honorarium) दिया जाता था. केसीआर ने उनके योगदान को मान्यता दी और 2016 में उन्हें 3000 रुपये का अतिरिक्त मानदेय (VOA salary) देने का फैसला लिया. महिला संघों का वेतन 2,000 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये हो गया. 

इस पहल से ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे समूहों (SHG) की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (rural economy) में सुधार आएगा. इस कदम से 17,608 महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर जीवन स्तर में सुधार ला सकेंगी.

इंजीनियरिंग से लेकर क्रिएटिव फील्ड में लीडरशिप भूमिकाओं तक, महिलाएं बदलाव ला रही हैं, रूढ़िवादिता को चुनौती देकर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रही हैं. इसी तरह, मोबिलिटी सेक्टर (mobility sector) में भी महिलाओं की मौजूदगी कई लैंगिक मानदंडों (gender norms) को चुनौती दे रही हैं. जय भारती वह नाम है जिन्होंने इस सेक्टर में महिलाओं की मौजूदगी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने महिलाओं को गाड़ी चलाना सीखने और मोबिलिटी सेक्टर में नौकरियां लेने में सक्षम बनाने के लिए 2019 में MOWO (मूविंग वीमेन) सामाजिक पहल शुरू की. 2022 में, उन्होंने MOWO फ्लीट (Moving Women Fleet) की शुरुआत की, जो तकनीकी-सक्षम महिला ड्राइवरों (female drivers) का समूह है.

महिलाओं की ड्राइविंग स्किल्स (driving skills) पर सवाल उठाने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं MOWO फ्लीट की फीमेल ड्राइवर्स. 2019 में, जय भारती 17 हज़ार किलोमीटर के एक्सपीडिशन पर जाने वाली चार महिला राइडर्स के ग्रुप का हिस्सा बनी. उस वक़्त उन्हें समझ आया कि गतिशीलता महिलाओं के जीवन को कैसे बदल सकती है. उत्तरी थाईलैंड में उन्होंने महिलाओं को टैक्सी ड्राइवर और डिलीवरी ड्राइवर के रूप में देखा. ऐसा कुछ भारत में भी किया जा सकता है- इस ख़्याल को सपने में, और सपने को हकीकत में बदला MOWO के साथ.

महिलाओं को मोबिलिटी सेक्टर में रोज़गार दे रहा MOWO

MOWO (मूविंग वुमेन) सोशल इनिशिएटिव्स, एक गैर-लाभकारी संगठन है जो महिलाओं को मोबिलिटी सेक्टर (women in mobility sector) में रोज़गार के ज़रिये सशक्त बना रहा है. जय भारती (Jai Bharathi) पेशे से आर्किटेक्ट (architect) है और बाइक राइडिंग (female bike rider) का जुनून रखती है. वह 2030 तक दस लाख महिलाओं को गतिशीलता में सक्षम बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है. उनका मानना ​​है कि इस पहल में निम्न आय वर्ग की महिलाओं को शामिल करना ज़रूरी है, जिनके पास स्कूटर तक नहीं है. मोबिलिटी सेक्टर में रोज़गार इन महिलाओं के लिए आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने के अवसर खोल सकती हैं.

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जय भारती कहती है कि ड्राइविंग स्किल सीख महिलाएं वह कर सकती हैं जो वह चाहती हैं - अपना व्यवसाय  शुरू कर सकती हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ सकती हैं, या इस स्किल को आजीविका कौशल के रूप में इस्तेमाल कर सकती हैं. अब तक, MOWO हैदराबाद (Hyderabad) में 2,500 से ज़्यादा महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाने और 200 से ज़्यादा महिलाओं को इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ट्रेनिंग दे चुका है. MOWO सोशल महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए तेलंगाना (Telangana) सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग (Women and Child Welfare Department) के मोटर ट्रेनिंग सेंटर का सहयोग लेता है. स्टार्टअप ने 50 महिलाओं को ब्लू डार्ट और उबर में जॉब हासिल करने में भी मदद की.

सस्टेनेबल स्टार्टअप पर्यावरण का भी रख रहा ध्यान 

इनमें से ज़्यादातर महिलाएं पहली बार नौकरी हासिल कर परिवार की आय में सीधे 50% की बढ़ोतरी कर रही हैं. वह लगभग 15,000-17,000 रुपये कमा रही हैं. MOWO फ्लीट पूरी तरह से ईवी है, जिससे फ्यूल की बचत होती है और पर्यावरण पर किसी भी तरह का गलत प्रभाव नहीं पड़ता. यह सस्टेनेबल स्टार्टअप (sustainable startup) पर्यावरण को ध्यान में रख फीमेल ड्राइवर्स से जुड़े मानदंडों को तोड़ते हुए, मोबिलिटी सेक्टर में भारी बदलाव ला रहा है. 

ऐसे कई और स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल बिज़नेस तरीकों में बदलाव लाने के साथ ग्रीन और क्लीन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. रविवार विचार ऐसे सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की जानकारी साझा करता रहेगा.

फ़ूड वेस्ट (food waste) की समस्या कम होने की जगह बढ़ रही है. इस परेशानी को कम करने की कोशिश कर रही है तेलंगाना (Telangana) से मां-बेटी की जोड़ी. वह ग्रामीण महिलाओं (rural women) को सशक्त बनाते हुए भोजन की बर्बादी के खिलाफ अभियान चला रही है. ग्रामीण तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के थोंडा गांव में जन्मी और पली-बढ़ी कीर्ति प्रिया (Keerthi Priya) का बचपन खेतों के बीच बीता, जिसने उन्हें सचमुच अपनी जड़ों से जोड़े रखा. कीर्ति ने खेती के बाद बड़े पैमाने पर फसल की बर्बादी होते देखा. वर्षों बाद, उन्होंने अपनी मां ओडापल्ली विजया लक्ष्मी (Odapalli Vijaya Laxmi) के साथ अपने स्टार्टअप नर्चर फील्ड्स (Nurture Fields) के ज़रिये इस समस्या का समाधान ढूंढा.

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बिट्स-पिलानी से बीफार्मा और आईआईएम कलकत्ता से एमबीए पूरा करने के बाद, कीर्ति ने इंडस्ट्री का अनुभव हासिल करने के लिए मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में कई कंपनियों में काम किया. "बेंगलुरु में जॉब के दौरान, मेरी मां पौष्टिक खाना पकाने को आसान बनाने के लिए मुझे टमाटर जैसी धूप में सुखाई हुई सब्ज़ियां भेजती थीं." इस विचार ने कीर्ति को धूप में सुखाए गए फलों और सब्जियों के फायदों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित किया.

कीर्ति ने अपनी मां विजया लक्ष्मी के साथ शुरू किया नर्चर फील्ड्स

भारत में फसल कटाई के बाद 13 अरब डॉलर का भोजन बर्बाद हो जाता है. इस समस्या को दूर करने के लिए मां बेटी ने 2018 में नर्चर फील्ड्स की शुरुआत की. उनका लक्ष्य छोटे किसानों के साथ मिलकर भोजन की बर्बादी को कम करना है. नर्चर फील्ड्स आम, चीकू, पपीता, पालक, गोंगुरा, टमाटर, पत्तागोभी जैसे निर्जलित या डीहाइड्रेटेड सब्जियों और फलों (dehydrated vegetables and fruits) की रेंज देता है. यह सूप मिक्स, जूस मिक्स, करी मिक्स जैसे रेडी-टू-ईट (ready to eat) और रेडी-टू-कुक (ready to cook) एफएमसीजी उत्पाद (FMCG Products) भी बना रहे है. 

नर्चर फील्ड्स से मिला ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार 

नर्चर फील्ड्स थोंडा के पास पांच गांवों के किसानों से अलग-अलग तरह के खाद्य उत्पाद/फसलें खरीदते हैं और फ़ूड प्रोसेसिंग के लिए 30 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर रोजगार दे रहे हैं. कंपनी ऑफ़लाइन और ऑनलाइन चैनलों के ज़रिये देश भर में बी2बी और बी2सी दोनों ग्राहकों को प्रोडक्ट्स बेचती है. सन ड्राईंग (sun drying) से शेल्फ लाइफ (shelf life) को बढ़ाकर भोजन की बर्बादी को कम किया जाता है. संरक्षण के इस तरीके से किसानों और परिवारों को भविष्य में इस्तेमाल या बिक्री के लिए  फलों, सब्जियों और अनाज को बचाने का मौका मिलता है. धूप में सुखाने से पोषण मूल्य भी बरकरार रहता है. यह तरीका भोजन की बर्बादी को कम करता है और सस्टेनेबल खाद्य प्रथाओं (sustainable food practices) का समर्थन करता है. 

ऐसे कई और स्टार्टअप्स ट्रेडिशनल बिज़नेस तरीकों में बदलाव लाने के साथ ग्रीन और क्लीन भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं. रविवार विचार ऐसे सस्टेनेबल  स्टार्टअप्स की जानकारी साझा करता रहेगा.

भारत में तेलंगाना (Telangana) राज्य ने हाल ही में अपने गठन के नौ साल पूरे किये. इन नौ सालों में तेलंगाना ने कई तरह के बदलाव देखें. मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Chief Minister K. Chandrashekhar Rao) ने तेलंगाना को एक महिला कल्याण राज्य में बदलने की इच्छा जताई. महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार में कई पहलों की शुरुआत की है. तेलंगाना ने महिलाओं के लिए भारत के पहले इनक्यूबेटर वी-हब (We-Hub) की शुरुआत की. तेलंगाना  में भारत का पहला ऑल वीमेन इंडस्ट्रियल पार्क (All women Industrial Park) भी है. साथ ही तेलंगाना कामकाजी महिलाओं की सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में से एक है. 

तेलंगाना सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ़ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जयेश रंजन (Jayesh Ranjan, the Principal Secretary of Industries & Commerce and Information Technology) का कहना है कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय (Per capita income) में बढ़ोतरी महिलाओं की वजह से मुमकिन हो सकी है. 2014 के बाद से तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय में 130 % की बढ़ोतरी हो सकी है. शहर के साथ-साथ ग्रामीण महिलायें भी कार्यबल का हिस्सा बनीं हैं. स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़कर इन महिलाओं ने अपना रोज़गार शुरू किया और आमदनी कमाई. 

जयेश रंजन ने बताया की SHG से जुड़कर निचले तबके की महिलाओं ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने में योगदान दिया है. इसलिए तेलंगाना में स्वयं सहायता समूह बनाने, उन्हें मजबूत करने, और उनकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है. शहरी और ग्रामीण दोनों महिलाओं के लिए सरकार के कार्यक्रमों ने उद्यमिता  का सहयोग करने और उनके छोटे बिज़नेस के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है. 

एचएसबीसी एशिया पैसिफिक (HSBC Asia Pacific) के सह-सीईओ (Co-CEO) सुरेंद्र रोशा (Surendra Rosha) कहते है कि, G20 देशों में बढ़ती महिला भागीदारी दर, संभावित रूप से अगले 5-6 सालों में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 5.8 ट्रिलियन डॉलर जोड़ सकती है. इस अनुमान को सच करने के लिये पूरे भारत में तरह-तरह के उद्यमों में महिला भागीदारी को बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है. स्वयं सहायता समूह एक ऐसा आसान तरीका है जो हर तबके की महिलाओं को उद्यमी बना रहा है, जिससे महिलायें न सिर्फ़ बेहतर ज़िन्दगी जी पा रही हैं, पर राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी दे रही हैं. 

फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना (Telangana) के संगारेड्डी में नए फुलफिलमेंट सेंटर (Fulfillment Center) की शुरुआत की. फ्लिपकार्ट का ये फुलफिलमेंट सेंटर 4 लाख वर्ग फीट में फैला है जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स को लोकल विक्रेताओं के लिए समावेशी और सुलभ बनाना है. डिजिटल इंडिया योजना को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादकों, युवाओं और ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिल सकेंगे. 

इस सेंटर के ज़रिये हज़ारों स्थानीय विक्रेताओं और एमएसएमई (MSME) द्वारा बनाये जाने वाले वाले फर्नीचर और बड़े उपकरणों सहित कई तरह के उत्पादों को नेशनल मार्केट में पहुंच मिलेगी. करीब 40 हज़ार युवाओं के लिए डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट रोज़गार के अवसर खुलेंगे. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अब तक राज्य में 14 हज़ार से ज़्यादा विक्रेताओं को प्रदेश की इकॉनमी में योगदान देने के लिए सशक्त किया और साथ ही देश में बढ़ती कंस्यूमर डिमांड को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया.

तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने हैदराबाद में फुलफिलमेंट सेंटर का उद्घाटन किया. तेलंगाना सरकार के सेक्रेटरी फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जयेश रंजन, फ्लिपकार्ट सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति भी मौजूद रहे. केटीआर ने सुझाव दिया कि कंपनी अधिक महिलाओं को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सेवाओं का उपयोग करे. भविष्य में फ्लिपकार्ट से जुड़कर SHG महिलाएं अपने उत्पादों को नेशनल मार्केट में बेच सकेंगी जिससे उत्पादन बढ़ने पर और महिलाओं को रोज़गार मिल सकेगा.

भारत की प्रसिद्ध ई-कॉमर्स (E-Commerce) कंपनी फ्लिपकार्ट (Flipkart) 2007 से ग्राहकों के लिए ई-शॉपिंग (E-Shopping) का मनपसंद ज़रिया बनी रही है. फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना (Telangana) के संगारेड्डी में नए फुलफिलमेंट सेंटर (Fulfillment Center) की शुरुआत की. फ्लिपकार्ट का ये फुलफिलमेंट सेंटर 4 लाख वर्ग फीट में फैला है जिसका लक्ष्य ई-कॉमर्स को लोकल विक्रेताओं के लिए समावेशी और सुलभ बनाना है. डिजिटल इंडिया योजना को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादकों, युवाओं और ग्राहकों को कई तरह के फायदे मिल सकेंगे. 

इस सेंटर के ज़रिये हज़ारों स्थानीय विक्रेताओं और एमएसएमई (MSME) द्वारा बनाये जाने वाले वाले फर्नीचर और बड़े उपकरणों सहित कई तरह के उत्पादों को नेशनल मार्केट में पहुंच मिलेगी. करीब 40 हज़ार युवाओं के लिए डाइरेक्ट और इनडाइरेक्ट रोज़गार के अवसर खुलेंगे. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अब तक राज्य में 14 हज़ार से ज़्यादा विक्रेताओं को प्रदेश की इकॉनमी में योगदान देने के लिए सशक्त किया और साथ ही देश में बढ़ती कंस्यूमर डिमांड को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया.

तेलंगाना के उद्योग मंत्री के टी रामाराव ने हैदराबाद में फुलफिलमेंट सेंटर का उद्घाटन किया. तेलंगाना सरकार के सेक्रेटरी फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जयेश रंजन, फ्लिपकार्ट सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति भी मौजूद रहे. तेलंगाना में फ्लिपकार्ट के प्रमुख निवेशों में घरेलू उपकरणों, फर्नीचर, बड़े उपकरणों और किराना सहित लाखों उत्पाद बनाने के लिए छह फुलफिलमेंट सेंटर की स्थापना शामिल है.

पिछले साल, फ्लिपकार्ट ने तेलंगाना में किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को बाजार तक पहुंच देने के लिए सोसाइटी फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी के साथ एक एमओयू साइन किया था. केटीआर ने सुझाव दिया कि कंपनी अधिक महिलाओं को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों की सेवाओं का उपयोग करे. भविष्य में फ्लिपकार्ट से जुड़कर SHG महिलाएं अपने उत्पादों को नेशनल मार्केट में बेच सकेंगी जिससे उत्पादन बढ़ने पर और महिलाओं को रोज़गार मिल सकेगा.