मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में आदिवासियों (Tribal)की पहचान का हिस्सा रहा महुआ (Mahua) और उससे बनी शराब (Wine) को हैरिटेज़ (Heritage) का दर्ज़ा मिल जाने के बाद नई पहचान मिल गई. आदिवासियों के इलाके से निकल कर अब पब्स और बड़ी होटल्स में रखी जाने लगी.

महुआ ब्रांड से बढ़ा स्टेट्स, खुल रहे नए प्लांट 

आदिवासियों (Traibals) को महुआ शराब (Mahua Liqour) अपने घरों में रखने पर प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किया जाता था. अब इसी वाइन को बनाने के लिए प्रमोट किया जा रहा. साथ ही सरकार स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) से जुड़ी महिलाओं को भी इस कारोबार से जोड़ रही. 
महुआ (Mahua) को हैरिटेज़ (Heritage) के साथ ब्रांड भी मिल गई. हाल ही में डिंडोरी (Dindori) जिले के भाखा माल गांव के गोंड जनजाति  स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) ने अपना स्वयं का कारखाना खोला. यहां तैयार होने वाली स्परिट को लेकर समूह सदस्यों ने बताया- " हम लोगों ने प्रोडक्ट का  'मोहुलो' ब्रांड (Mohulo Brand )नाम दिया गया.साथ ही पैक को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लोगो भी तैयार करवाया. इसमें जीवन का एक गुलाबी और हरा पेड़ दिखाया."

ब्रांडिंग की घोषणा होते ही बदला जीवन 

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) सरकार ने जैसे ही महुआ (Mahua) से तैयार होने वाली शराब को हैरिटेज़ (Heritage) का दर्जा दिया. एक महिला का पूरा आर्थिक जीवन ही बदल गया. यह बात  अलीराजपुर (Alirajpur) जिले के कट्ठीवाड़ा (Katthivada) की है. लाइसेंस लेकर प्रदेश में महुआ से शराब तैयार करने की फैक्ट्री खुली. फैक्ट्री की संचालक अंकिता भाबर बताती है- "प्लांट चलने की स्थिति नहीं थी. काम करने वालों को मैं सैलरी तक नहीं दे पाई. श्रमिक धमकी देने लगे. इस बीच सरकार ने महुआ वाइन को हैरिटेज़ घोषित कर नया रास्ता खोला. मेरा स्टॉक डिमांड बढ़ते ही ख़त्म हो गया."

मोंड ब्रांडेड महुआ वाइन  (Image Credit: The Print)

                    
सरकार की घोषणा के बाद ही पीले लेबल (yellow labe) पर उछलते घोड़े (prancing horse) के लोगो के साथ 'मोंड' ब्रांड (Mond Brand) नाम से भोपाल, इंदौर, रतलाम, नर्मदापुरम, छतरपुर सहित सरकारी होटलों और वाइन स्टोर्स से ऑर्डर मिलने लगे. लगभग 20 लाख रुपए की कमाई हुई.   

एक्सपोर्ट से बढ़ेगी ट्राइब्स ट्रेडिशंस की पहचान 

सरकार ने माना कि महुआ (Mahua) स्परिट को एक्सपोर्ट करने से MP की ट्राइब्स ट्रेडिशंस की पहचान को नया एंगल मिलेगा. इसके एडवांस फॉर्मेट से हाई प्रोफ़ाइल लोगों में भी पसंद बनने लगी. यहां तक कि  "आदिवासी स्वयं सहायता समूहों को महुआ के फूलों का उपयोग करके शराब बनाने का अधिकार देकर यह एक ऐतिहासिक गलती को सुधारने का एक जरिया माना जा रहा."

पहले जहां उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहा. धीरे-धीरे महुआ वाइन (Mahua Liqour) , गोवा की फैनी और केरल की ताड़ी की तरह अपनी जगह बना रही. 

मध्यप्रदेश (MP) के मंडला (Mandla) में भारतीय सेना (Indian Army) ने माहिष्मती संकुल स्तरीय संघ के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के दौरान यह निर्णय लिया. 
सेना का मकसद महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए उनके बनाए स्थानीय उत्पाद खरीदेगी. मंडला (Mandla)  जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) और संकुल स्तरीय समूह (SLC) से जुडी महिलाएं कई तरह के प्रोडक्ट्स बना रहीं हैं.

सेना जितनी सख़्त उतनी ही भावुक भी 

शौर्य चक्र (Shaurya Chakra) से सम्मानित ब्रिगेडियर (Brigadier) ललित शर्मा (Lalit Sharma) ने कहा - "सेना को खुशी है कि Self  Help Group की महिलाओं के प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ावा देने के काम में सेना भी सहभागी बन बन रही. समूह द्वारा तैयार उत्पादों की लोकल आर्ट और दूसरे सामान की गुणवत्ता अच्छी है. हम इसे आर्मी चेन के माध्यम से प्रमोट करेंगे."
भारतीय सेना देश की सुरक्षा के साथ-साथ समाज कल्याण की दिशा में भी सहयोग कर रही. इसी वजह से जनजातीय  (Tribal) बाहुल्य मंडला (Mandla) जिले में स्वयं सहायता समूह (Self Help Group)  की महिला सदस्यों द्वारा तैयार स्थानीय उत्पादों (Products) को बाजार उपलब्ध कराने में सेना ने सहयोग करने का निर्णय लिया. 

मंडला में तैयार हो रहे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स  

इस अवसर पर कलेक्टर (DM) डॉ.सलोनी सिडाना (Saloni Sidana) ने कहा-  "मंडला जिले में प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बहुत हैं. समूह की महिलाएं इसी का उपयोग कर उत्पाद बना रहीं. सेना का साथ मिलने पर ये महिलाएं और अधिक आर्थिक रूप से मजबूत होंगी. आदिवासी जातियां इस इलाके की मुख्य फसलों, कोदो-कुटकी, महुआ, जंगली शहद और दूसरे उत्पाद तैयार कर रहीं, जो सेना के जवानों के लिए उपयोगी है."

मंडला में समूह द्वारा बनाई आर्ट  (Images: Ravivar Vichar)

महिष्मति संकुल की अंजलि मिश्रा ने कहा- "हमें ख़ुशी है कि बाज़ार के ग्राहकों के अलावा सेना के अधिकारी और जवानों तक हमारा सामान पहुंचेगा."    

आयोजन में भारतीय सेना के कर्नल ओपी शर्मा, सहायक कलेक्टर रवि कुमार, आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) बीडी भैंसारे ने बताया- "आयोजन सार्थक रहा. जिला प्रशासन के नेतृत्व में समूह की महिलाओं को नई उपलब्धि मिली. यह गर्व की बात है कि सेना ने अपनी सहभागिता समूह के साथ दिखाई."  ब्लॉक मैनेजर (BM) योगेंद्र तिवारी सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.

हैरिटेज वाइन को विशेष दर्जा 

आदिवासियों (Tribal) का खास हुनर महुआ (Mahua) से शराब (liqure) तैयार करने को लेकर सरकार ने को नया फ्लेवर दिया.आदिवासी संस्कृति (Tribal Culture) की खास पहचान महुआ (Mahua) से बनने वाली शराब को 'हैरिटेज वाइन' (Heritage Wine) का दर्जा दिया. स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को इस काम के लिए ख़ास लाइसेंस इश्यू करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है. बैतूल (Betul) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) सुनील पंवार ने बताया- "जिले सभी आदिवासी ब्लॉक के जंगलों में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं महुआ बीनती हैं. हैरिटेज वाइन के लिए विभाग ने समूह के लाइसेंस इश्यू करने के लिए आबकारी विभाग को अनुशंसा कर दी."

Image Credits: Ravivar Vichar

महुए के जंगल से महका जीवन 

प्रदेश में 50 प्रतिशत जंगलों में महुआ के पेड़ हैं. इनका और आदिवासी समुदाय का सदियों से रिश्ता रहा. सरकार की नई पॉलिसी के साथ ही महुए के जंगल से आदिवासी परिवारों का जीवन महकने लगा.स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) की महिलाओं को खास प्राथमिकता दी. मुख्यमंत्री (CM) शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सबसे पहले महुआ  और अन्य वनोपजों का समर्थन मूल्य (SP) घोषित किया. नतीजा ये हुआ कि आदिवासी समुदाय को 35 रुपए किलो की जगह 100-110 रुपए किलो तक महुआ के रेट्स मिलने लगे. उमरिया (Umaria) जिले के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) प्रमोद कुमार शुक्ला कहते हैं- "जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने में महुआ का कारोबार सफल रहा. प्रदेश में इसके अलावा डिंडोरी, मंडला, शहडोल, झाबुआ और आलीराजपुर जैसे जिले में भी महुआ कलेक्शन किया जा रहा." 

फ़ूड मार्केट में महुआ वैराइटी  

यूके के लंदन (London) में फ़ूड मार्केट (Food Market) में महुआ से बने कई प्रोडक्ट्स पसंद किए जा रहे. इस साल 200 टन एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रेक्ट (MOU) हुआ. ओ-फारेस्ट कंपनी की सह-संस्थापक मीरा शाह  बताती है- "महुआ अब प्रकृति का वरदान साबित हो रहा. आदिवासी संस्कृति के साथ महुआ सरंक्षण को नया मौका मिला. लंदन में महुआ चाय, महुआ पावडर, महुआ स्नेक्स का स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया." 
       
वन विभाग के अनुसार एक मौसम में करीब 7 लाख 55 हजार क्विंटल तक महुआ मिल जाता है. फूल से लदा महुए का एक पेड़ 100 किलो तक महुआ देता है. करीब 3 लाख 77 हजार परिवार महुआ बीनकर अपना घर-परिवार चला रहे. सर्वे के अनुसार एक परिवार कम से कम तीन पेड़ों से महुआ बीन लेता है. इस काम से साल में दो क्विंटल महुआ वह बीन लेता है. 

छत्तीसगढ़ से भी महुआ डिमांड में 

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बीजापुर,सुकमा,दंतेवाड़ा,कांकेर,सोनागांव,नारायणपुरा ,कोरबा, महेंद्रगढ़ और सूरजपुर जैसे जिले के जंगलों से महुआ डिमांड में है. जगदलपुर (Jagdalpur) की बस्तर फ़ूड (Bastar Food) की संयोजक रज़िया खुद इसकी कमान संभाले हुए हुए. वे मध्यप्रदेश के झाबुआ,आलीराजपुर जैसे जिले से भी महुआ ले कर प्रोडक्टड्स तैयार करवा रहीं.उनके टीम में आठ सदस्यों के साथ लगातार रिसर्च चलता रहता है.रज़िया भी कई टन महुआ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट (Export) कर चुकीं है.
 

प्रदेश के जंगलों में लगे महुआ के पेड़ (Image Credits: Ravivar Vichar)

पथरीली ज़मीन पर बिछी हरियाली की चादर 

सिंगरौली (Singarauli) के आदिवासी (Tribal) बहुल इलाकों में तस्वीर बदली-बदली सी है. कुछ साल पहले तक जिस ज़मीन को पथरीली मान कर अपनी किस्मत समझ लिया. उन बंज़र ज़मीनों में हरियाली छाई हुई है. यह कहानी है देवसर (Deosar) ब्लॉक के सरौंधा (Saraundha) की. इस इलाके में डेढ़ हजार से ज्यादा किसान दीदियों की चर्चा देश में हो रही. जिन्होंने मेहनत कर अपनी ज़मीन को संवार दिया.

किसान दीदियों की बनी नई पहचान  

सरौंधा (Saraundha) की रहने वाली किसान दीदी रामकली बताती है- "मेरे पास तीन एकड़ ज़मीन थी. आधे में पथरीली हिस्सा. एक बार जैसे-तैसे फसल मिलती. कमाई तो थी ही नहीं. घर चलाना तक मुश्किल था. गांव में समूह से जुड़ी.अफसरों ने साथ दिया. आज मेरा खेत देखने सब आते हैं. मैं हर सीज़न में 20 हजार का मुनाफा कमा रही. बच्चे भी अब अच्छे स्कूल-कॉलेज में पढ़ रहे.मैं शान से परिवार के साथ जीती हूं."
इसी गांव की धनोवा दीदी कहती है- " हमारे परिवार ने तो आस ही छोड़ दी थी. मन में आता था ज़मीन गिरवीं रख दें. कोई कमाई नहीं होती.अब एकदम बदल गया. खेत में काम मेहनत के बाद भी अच्छी फसल हो रही."

सरौंधा गांव की रामकली जिनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई (Image Credit: Ravivar Vichar)

ट्रेनिंग से ट्रेन हुई किसान दीदियां         

मध्य प्रदेश (MP) के सिंगरौली जिले के सरौंधा में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के समूह (SHG) से जुड़ी महिलाओं को गैर सरकारी सामाजिक संस्था (NGO) 'प्रदान' (Pradan) का साथ मिला. देखते ही देखते यहां किसान दीदियों और उनके परिवार की आर्थिक आर्थिक स्थिति में बदलाव आ गया. 'प्रदान' संस्था के अनुसार- "इस इलाके में हमारे लिए बड़ी चुनौती थी. देवसर ब्लॉक के सरौंधा में दो संकुल ग्राम संगठन (CLF) हैं. इसमें चेतना संकुल संगठन और तिनगुड़ी शामिल हैं. हमने किसान दीदियों और उनके परिवार को खेती करने के लिए संतोष सिन्हा जैसे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से ट्रेनिंग दिलवाई." 

थ्री लेयर खेती से चमकी किस्मत 

सरौंधा (Saraundha) में जहां एक सीज़न में भी फसल  लेना मुश्किल था,वहां एडवांस खेती से मुनाफा लगातार मिलने लगा. किसान परिवारों को थ्री लेयर फार्मिंग (Three Layer Farming) खेती का मतलब सिखाया. ज़मीन के पथरीले हिस्से में बेल वाली लौकी, गिलकी, करेला जैसी सब्जियां लगवाईं. सेकेंड लेयर में गोभी, पालक, मैथी  जैसे काम हाइट की सब्जियों को बोने की सलाह दी. एक हिस्से में ज़मीन के अंदर से मिलने वाली सब्जियां हल्दी, आलू और अदरक को बोना सिखाया. इस थ्री लेयर मेथड से किसान दीदियों की ज़िंदगी ही बदल गई. 

सरौंधा गांव में रामकली का खेत जहां थ्री लेयर फसल दिखाई दे रही (Image Credit: Ravivar Vichar)         

क्वालिटी सीड का कमाल

इस योजना में जहां ट्रेनिंग काम आई वहीं क्वालिटी सीड का कमाल भी देखने को मिला. 'प्रदान' संस्था सिंगरौली में किसान बहनों के खेत में बुआई के समय क्वालिटी सीड उपलब्ध करवाए. आदिवासी ब्लॉक को मिले फंड का सही उपयोग किया. 30 हजार रुपए के फंड में अब तक 20 हजार रुपए खर्च किए. शेष रुपए की मदद और की जाएगी. जिले में छह एक्ज़ीक्युटिव मॉनिटरिंग कर रहे. 
जिले के ब्लॉक में कोर्डिनेशन से योजना का लाभ किसान दीदियों को मिला. आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक (DPM) मगलेश्वर सिंह का कहना है- "सिंगरौली में किसान परिवारों ख़ास कर महिला किसानो को ख़ास प्रोत्साहित किया. ट्राइबल योजना के लाभ ने महिलाओं की पारिवारिक स्थिति को पूरी तरह बदल दिया."

किसानी पर ख़ास फ़ोकस

आदिवासी जिलों में पिछड़े और गरीब किसानों को शासन ने ख़ास फोकस किया.इसमें खेतों में ही मजदूरी करने वाली महिलाओं को आत्म सम्मान की जिंदगी  जी सकें, इसके प्रयास किए जा रहे.यहां सात जिलों के आठ आदिवासी ब्लॉक में उन्नत किसानी और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संस्था काम कर रही है. स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियों में बहुत उत्साह है. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) के स्टेट प्रोजेक्ट मैंनेजर (SPM) मनीष पंवार कहते है- "आजीविका मिशन के समूहों में महिलाओं को खास ट्रेनिंग देकर सक्षम बनाया जा रहा.इस समय सात जिलों के आठ ब्लॉक में विशेष ट्रेनिंग से सैकड़ों किसान दीदियों के आर्थिक हालत बदल गए."