भारत का हर राज्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रहा है. ऐसे ही प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने अहम पहल शुरू की.  

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बनाये जा रहे पिंक टॉयलेट 

त्रिपुरा (Tripura) के मुख्यमंत्री माणिक साहा (CM Manik Saha) ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय (Pink Toilet for Women in Tripura) बनवाये जा रहे है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) महिलाओं से समस्त विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे है. भाजपा - IFT सरकार के गठबंधन से महिलाओं की सुरक्षा और आराम को  प्राथमिकता मिली है. 

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समूह के जरिए महिलाओं का हो रहा आर्थिक और सामाजिक विकास

माणिक बताते है कि राज्य में साल 2018 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) की संख्या चार हज़ार थी, साल 2022 में यह बढ़कर पचास हज़ार हो गई है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) के गठन के जरिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे  

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माणिक ने बताया कि " महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. महिलाओं के साथ हो रही  हर तरह की हिंसा और अपराध के खिलाफ कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित कर, कानून के अनुसार सख्त कार्यवाई की जाएगी."

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया गया आरक्षण 

कॉलेज स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा (free education for females) के वादे को इस साल से लागू कर दिया गया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण (female reservation in government jobs) और सरकारी शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों का संचालन करने के लिए 50% रिजर्वेशन (female reservation in government shopping complex) दिया गया है. 

महिलाओं की सुरक्षा (women safety) और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण जैसे प्रयास त्रिपुरा की महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

महिलाओं को खेतों में वज़न ढोने, फसल काटने और इस जैसे छोटे मोटे कामों के लिए बुलाया जाता था. लेकिन आज किसान महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेती में बहुत से नए आयाम हासिल कर रहीं है. इसी कड़ी में महिलाओं के एक स्वयं सहायता समूह (SHG) 'Yapiri Village Organization' ने एक हेक्टेयर ज़मीन पर पांच अलग-अलग किस्म के मक्का की खेती की. इस निर्णय से त्रिपुरा के महिला SHGs को बहुत फायदा हो रहा है. इस महिला SHG को कृषि और किसान कल्याण विभाग और Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) ने पूरी मदद की है. 

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री Ratan Lal Nath ने बशाराम पारा में मक्के की खेती का दौरा किया. उनके साथ Tripura Tribal Areas Autonomous District Council के EM Runil Debbarma, TRLM Chief Executive Officer Dr. Prasad Rao Vaddarapu, Sardindu Das, Director, A&FW Department, Lalit Chakma, BDO, Chairman and Vice Chairman, BAC and ARD विभाग के अधिकारी थे. Ratan Lal Nath ने कहा- "मुझे पता चला है कि यह महिला SHG पिछले दो सालों से इस क्षेत्र में मक्का की खेती कर रहा है और चावल उत्पादन की तुलना में लाभ दे रहा है क्योंकि खर्च कम है जबकि आय अधिक है. हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना और यह वर्तमान समय में गौरवशाली उदाहरणों में से एक है." महिलाएं जिस तेजी से इस खेतीबाड़ी में आगे बढ़ रहीं है, वह दिन दूर नहीं जब वे बहुत आगे निकल जाएंगी. नयी तकनीके सीखकर महिला SHGs हमारे कृषि प्रधान देश को सशक्त बनाने के लिए आगे आ रहीं है, और अपने लिए आय स्त्रोत बनाना शुरू कर चुकीं है.

देश में आज भी कितने परिवार ऐसे है जो अपनी हर ज़िन्दगी दिहाड़ी- मजदूरी पर चला रहे है. यह परिवार देश में हर राज्य में मिल जाएंगे. अच्छा खाना और रहन सहन तो दूर की बात, इनके परिवार दो वक़्त की रोटी के लिए दुआ मांगते है. झारखंड राज्य में भी ऐसे ही परिवार है जो आजीविका चलने के लिए कड़ी मेहनत कर रहें हैं. राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर दामोदर पहाड़ियाटोली में रहने वाले आदिम जनजाति परिवार की हालत भी तीन साल पहले तक इसी तरह की थी. आसपास में किसी तरह का रोजगार नहीं मिलने के कारण परिवारों को मजदूरी करने के लिए त्रिपुरा जाना पड़ता था. वापस लौटकर भी इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं बचते थे. 6 महीने के लिए ना काम, ना ही पैसा. ज़िन्दगी काटना मुश्किल हो रहा था. इन परिवारों के जीवन में थोड़ी राहत तब आई, जब गैर सरकारी संगठन ‘द नज इंस्टीट्यूट’ ने इस गांव में रहने वाले 11 अति पिछड़े गरीब परिवारों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में पहल की. संस्था की ओर से तीन साल में इन अति गरीब परिवारों की आर्थिक-सामाजिक विकास में जो कार्य किए गए, उससे इन परिवारों के जीवन में अब बड़ा बदलाव आ गया है. 

सामाजिक विकास में संस्था के Community Development Officer Satyendra Ram (CDO) की भी बड़ी भूमिका रही. प्रारंभ में जब ये गांव में जाकर महिलाओं को संस्था की ओर से सहयोग का भरोसा दिलाते थे तब महिलाओं आशंका जताती थी. CDO सत्येंद्र राम का कहना है- "ग्रामाण महिलाओं के विकास के लिए हमें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा. हर सप्ताह हम गांव पहुंच जाते थे और महिलाओं से संपर्क कर उनकी कई तरह की परेशानियों को दूर करते. इस दौरान आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड समेत सरकारी विभागों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का काम किया." लेकिन अब ये महिलाएं इतनी समझदार हो गईं हैं कि खुद स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ ले रही हैं." 

‘The Nudge Foundation’ के CDO ने यह यकीन दिलाया कि इन महिलाओं और Self Help Groups से जुड़ा रहेगा और जिस तरह की तकनीकी सहायता या जानकारी की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा. संस्था की ओर से अब Jharkhand State Livelihood Promotion society (JSLPS) के साथ मिलकर राज्य में करीब चार हजार अत्यंत गरीब परिवारों के विकास की योजना बनाई गई हैं. वहीं द नज इंस्टीट्यूट की ओर से झारखंड के अलावा अन्य राज्यों में कार्यक्रम की शुरुआत की गई है. यह foundation बहुत सराहनीय कार्य कर रहा हैं. महिलाओं का जीवन इस foundation के साथ जुड़कर बहुत जल्द परिवर्तित होगा और वे खुदकी और अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी पाएंगी.

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) में दिन-ब-दिन बढ़ती महिलाओं की संख्या को वोट बैंक में बदलने की कोशिश जारी है. राज्य सरकारें अपने चुनावी फायदों के लिए इस वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं. हाल ही में, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं-सहायता समूहों को भारी अनुदान दिया है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को पिछले चुनाव में महिलाओं से ज़्यादा वोट मिले हैं. 

रवींद्र भवन में भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साहा ने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के महिला मोर्चे ने महिला मतदाताओं के वोट बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के वोट को अपने पक्ष में किया. भाजपा-आईपीएफटी सरकार ने स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के ज़रिये महिलाओं को भारी धनराशि दी है. जिसकी वजह से पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं ने भाजपा को 3 प्रतिशत वोट ज़्यादा डाला. 

साहा ने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजयुमो की भूमिका की भी तारीफ की. उन्होंने कहा, “युवा मोर्चा हमेशा पार्टी के लिए ताकत बना रहा है. चाहे वह चुनाव हो या महामारी, हम सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि युवा मोर्चा हमेशा सरकार और पार्टी के पीछे खड़ा रहा है.” उन्होंने नीति निर्माताओं से एक साथ मिलकर राज्य के लिए काम करने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री द्वारा इतने बड़े मंच पर कही गई ये बात इस बात का सबूत है कि SHG महिलाओं की ताकत को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. आज ये महिलायें, राज्य स्तर की राजनीति पर प्रभाव डालने का ज़ोर रखती हैं. 

ग्रामीण इलाकों में  चोरी-छुपे अभी भी बच्चियों के विवाह हो रहे हैं.आंकड़ों पर नज़र डालें तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में बाल विवाह सबसे अधिक दर्ज किए गए. अभी भी देश में 15 लाख बाल विवाह सालाना होने की शिकायतें मिल रहीं हैं. इसका विषम प्रभाव यह पड़ा कि 1 करोड़ 11 लाख अस्सी हजार नाबालिग बच्चियां 2021 तक प्रेग्नेंट हो गईं.इस साल भी राजस्थान,मप्र,छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में शासन ने अलर्ट जारी किया. पुलिस महकमा ,महिला एवं बाल विकास, सामाजिक संघठन सहित कई लोगों को इस बाल विवाह रोको अभियान से जोड़ा गया है.