तमिलनाडु की वरिष्ठ IAS अधिकारी सुप्रिया साहू को प्रेरणा और कर्म के लिए प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त UN Champions of the Earth Award  प्रदान किया गया है, जो पर्यावरण क्षेत्र में UN का सर्वोच्च सम्मान है. नैरोबी में आयोजित समारोह में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) ने यह पुरस्कार उन्हें भारत में प्लास्टिक, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरणीय चुनौतियों पर लंबे समय से किए जा रहे उनके प्रभावी कार्यों के लिए दिया. प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, साहू को भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके अग्रणी और दृढ़ नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया है. पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा,

“ मेरी प्रेरणा उन आम लोगों से आती है जिन्होंने मेरे साथ खड़े होकर मैंग्रोव वनों को बचाने में योगदान दिया. बच्चों की चमकती आंखें और उनका विश्वास मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है. ”

IAS सुप्रिया साहू कौन हैं?

सुप्रिया साहू पिछले साढ़े चार वर्षों से तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं. संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित उनकी प्रोफाइल बताती है कि साहू का प्रकृति प्रेम बचपन से ही शुरू हुआ था, जब उनके पिता की नौकरी के कारण उन्हें देश के अलग-अलग हिस्सों में घूमने का मौका मिला. उन्हें हाथियों से गहरा लगाव है, और उनका इंस्टाग्राम हाथियों से जुड़ी पोस्टों से भरा रहता है. उनका मानना है कि हाथी हमें धैर्य, परिवारिक जुड़ाव और नेतृत्व जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं.
तीन दशक की अपनी सेवा अवधि में उन्होंने भारत की जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने में गहरी रुचि विकसित की है. लेकिन इसी दौरान उन्होंने यह भी महसूस किया कि मानव लापरवाही हमारी धरती को कितना नुकसान पहुंचा सकती है. नीलगिरि जिले की कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जानवरों को प्लास्टिक खाते देखा, जो उनके लिए एक झकझोर देने वाला अनुभव था. वह कहती हैं,

“मैंने महसूस किया कि हमारे गृह का दम घुट रहा है , और वही क्षण मेरे लिए बदलाव का मोड़ बन गया.”

सुप्रिया साहू को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान क्यों मिला?

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सुप्रिया साहू को तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर उप-राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई, पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन, सतत शीतलन मॉडल और समुदाय आधारित संरक्षण पहलों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है. उनकी पहल ने साबित किया है कि प्रकृति-आधारित समाधान, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और विज्ञान आधारित नीतियां मिलकर जलवायु जोखिमों को कम कर सकती हैं. यूएन ने कहा कि उनके काम ने लाखों हरित नौकरियां पैदा की हैं और तमिलनाडु को जलवायु लचीलेपन का वैश्विक मॉडल बनाया है. उनकी शीतलन और पर्यावरण पुनर्स्थापन परियोजनाओं ने राज्य के वन क्षेत्र को भी बढ़ाया है और लगभग 12 मिलियन लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है.

सुप्रिया साहू के प्रमुख कार्य और पहलें

2000 में उन्होंने नीलगिरि में एकल-उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने के उद्देश्य से "ऑपरेशन ब्लू माउंटेन" नामक एक अभियान शुरू किया. उस समय प्लास्टिक प्रदूषण का मुद्दा अभी भी चर्चा में नहीं था. हाल के वर्षों में साहू ने तटीय लचीलेपन पर केंद्रित एक गैर-लाभकारी संस्था तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की शुरुआत की। साथ ही शहरी गर्मी और बढ़ती शीतलन मांग से निपटने के लिए कई परियोजनाएं भी शुरू कीं. साहू ने निष्क्रिय शीतलन पहलों में से एक कूल रूफ प्रोजेक्ट का भी नेतृत्व किया। इसे 200 सरकारी "ग्रीन स्कूलों" में लागू किया जा रहा है. उन्होंने तमिलनाडु में 10 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण और 65 नए आरक्षित वन स्थापित करने के प्रयासों का भी नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार उनके नेतृत्व में राज्य ने अपने मैंग्रोव क्षेत्र को दोगुना कर दिया है. आर्द्रभूमि को 1 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष भी शुरू किया गया है. चेन्नई में साहू शहरी नियोजन में प्रकृति-प्रथम दृष्टिकोण को अपना रही हैं.

निष्कर्ष

सुप्रिया साहू न सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक आवाज भी हैं. उनकी पहलें यह दिखाती हैं कि दूरदर्शी नेतृत्व, समुदाय की भागीदारी और प्रकृति के प्रति सम्मान मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं. संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिया गया यह सर्वोच्च सम्मान उनके वर्षों के समर्पण और योगदान की वैश्विक पहचान है.

भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Programme WFP) और नॉर्वे के दूतावास (Embassy of Norway) ने महिलाओं की चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की. इस संगोष्ठी में भारत सरकार के महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर विमर्श हुआ.

भारत में नॉर्वे के राजदूत (Ambassador of Norway) मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) ने कहा - "हम कृषि में महिलाओं के लिए भारत में WFP के साथ इस सहयोग से बहुत उत्साहित है, यह सहयोग नॉर्वे और WFP के बीच वैश्विक साझेदारी पर आधारित है."

भारत सरकार का लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तिकरण

भारत में WFP की प्रतिनिधि और निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे ने कहा- "ये चर्चाएं एक महत्वपूर्ण समय पर हुई हैं क्योंकि भारत सरकार एक व्यापक विकास दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श कर रही है. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कई योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission NRLM) के माध्यम से स्पष्ट है. हमें उम्मीद है कि संगोष्ठी की सिफारिशें लैंगिक समानता (gender equity), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और खाद्य-सुरक्षित समुदायों की दिशा में प्रयासों को मजबूत करेंगी."

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmer Welfare) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner, Mass Media) वाई.आर. मीना (Y.R. Meena) ने कहा- "सरकार 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला किसानों तक महत्वपूर्ण पहुंच बनाई है. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana MKSP) या महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Farmer Empowerment Programme) के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राकृतिक खेती (natural farming) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."

विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर दी जानकारी

उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान पहल और ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता की कहानियों या सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाया.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रसंस्करण, विपणन, कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की विविध भूमिकाओं के बारे में प्रस्तुतियां दी. वक्ताओं में डॉ. रंजीता पुस्कुर (Dr Ranjitha Puskur), मॉड्यूल लीडर-एविडेंस, सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म आईआरआरआई (Module Leader-Evidence, CGIAR GENDER Impact Platform, IRRI), मनीष भाटिया, निदेशक (विस्तार/प्रशासन), नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डीए एंड एफडब्ल्यू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Director (Extension/Administration), National Gender Resource Center in Agriculture, DA&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare GOI), सेजल डांड़, कार्यकारी निदेशक, आनंदी (Executive Director, ANANDI) शामिल थे. 

महिलाओं के हितों की रक्षा और स्थानीय प्रशासन में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 29 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 तक न्यूयॉर्क (New York) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations Organization UNO) के कमीशन ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट (Commission On Population Development CPD) सम्मेलन हुआ. इसमें तीन मई को भारत सरकार (Government Of India GOI) के पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका का विशेष सत्र रखा गया.

संयुक्त राष्ट्र में गूंजी महिला सशक्तिकरण की आवाज़

स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते भारत के मजबूत कदमों की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर सुनाई दी. सरकार के प्रयासों की सफलता के प्रतीक के रूप में राजस्थान, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश से महिला सरपंच और एक जिला परिषद अध्यक्ष ने 3 मई को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में आयोजित सम्मेलन में अपने अनुभवों के साथ इस बदलाव की कहानी सुनाई.

सतत विकास के लक्ष्य पर भारत स्थायी मिशन के रूप में काम कर रहा है और इनका स्थानीयकरण करते हुए 17 लक्ष्यों को नौ थीम में विभाजित किया गया, जिनमें से एक महिला अनुकूल पंचायत (Woman Friendly Panchayat) भी थी.

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पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज (Vivek Bharadwaj) के नेतृत्व वाले इस दल में भारत की तीन महिला जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया था. इनमें त्रिपुरा के पाहिजाला जिला पंचायत की अध्यक्ष सुपिरया दास दत्ता, राजस्थान के झुंझुनू स्थित लंबी अहीर ग्राम पंचायत की सरपंच नीरू यादव और आंध्र प्रदेश की पेकेरू ग्राम पंचायत की सरपंच हेमा कुमारी कुनुकू है. इन तीनों महिला जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से बताया कि उन्होंने महिलाओं के हितों की रक्षा, उनकी स्थानीय प्रशासन में सक्रियता आदि के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं और उनके परिणाम क्या रहे.

पंचायती राज सचिव ने दिखाई बदलाव की तस्वीर

भारत सरकार की ओर से इस दल का नेतृत्व पंचायती राज सचिव विवेक भारद्वाज ने किया. सत्र में उनका भी संबोधन हुआ, जिसके माध्यम से उन्होनें महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार की रणनीति, प्रयास और सफलता का ब्योरा रखा. उन्होनें बताया कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों के कुल निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में 46 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है. साथ ही हाल ही में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पारित कराया है, जो कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों की एक तिहाई भागीदारी को सुनिश्चित करेगा.

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मातृ स्वास्थ्य (maternal health) सुधार के लिए भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. जिसका प्रमाण मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio) में उल्लेखनीय कमी है, जो 2011-13 में 167 से घटकर 2018-20 में 97 हो गया. शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate) 28 पर है, जो एसडीजी (Sustainable Development Goals SDG) की दिशा में प्रगति दिखता है. आशा कार्यक्रम (ASHA program) के माध्यम से, भारत ने स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप अब लगभग 89% जन्म चिकित्सा संस्थानों में होते है.

Menstrual Health Products तक पहुंच में हुआ सुधार

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana PMMVY) ने 33.1 मिलियन से अधिक माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे बच्चे के जन्म के बाद स्वास्थ्य लाभ और आराम को बढ़ावा मिला. इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा सैनिटरी नैपकिन (sanitary napkins) पर करों को समाप्त करने और उनकी कीमत को प्रति पैड लगभग एक पेंस (one pence) तक कम करने से मासिक धर्म स्वास्थ्य उत्पादों (menstrual health products) तक पहुंच में सुधार हुआ है.

पोषण ट्रैकर (POSHAN Tracker) 101 मिलियन से अधिक बच्चों और माताओं की भलाई पर नज़र रखता है, जिसे आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) का साथ मिलता है, इस तरह का व्यापक चिकित्सा पैकेज वंचित महिलाओं की सहायता करता है.

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PMJAY से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को बढ़ावा

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana PMJAY), दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, सबसे गरीब 40% आबादी को लक्षित करती है. इसमें प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये से अस्पताल में भर्ती को कवर करते है और 22.7 मिलियन से अधिक अस्पताल में प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है. यह योजना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (Ayushman Bharat Digital Mission) के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य पहल और डिजिटल प्लेटफॉर्म को एकीकृत करती है, जिससे एक एकीकृत स्वास्थ्य आईडी प्रणाली बनती है. यह पहल न केवल घरेलू खर्चों को कम करती है, जो सालाना लाखों लोगों को गरीब बना देता है, बल्कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को भी आगे बढ़ाता है, जो अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल स्थापित करता है.

भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunization Programme) ने गहन मिशन इंद्रधनुष (Mission Indradhanush) के माध्यम से बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कवरेज का काफी विस्तार किया है, जिसमें 38.6 मिलियन बच्चों और 9.68 मिलियन गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया.

भारत करता है SDG परियोजनाओं का समर्थन

शिक्षा में, हमारा वर्तमान ध्यान गुणवत्ता में सुधार, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा का विस्तार, और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने और लिंग अंतर को कम करने के लिए कौशल विकास (skills development) पर है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao) कार्यक्रम जागरूकता पैदा करके और लड़कियों की शिक्षा की वकालत करके महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को बढ़ावा देता है.

भारत दक्षिण-दक्षिण (South-South) और त्रिकोणीय सहयोग (Triangular Cooperation) के माध्यम से सतत विकास के लिए अपनी वैश्विक साझेदारी को मजबूत कर रहा है. भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि (India-UN Development Partnership Fund) के माध्यम से, भारत उन परियोजनाओं का समर्थन करता है जो एसडीजी (SDG) के ढांचे के भीतर आईसीपीडी (International Conference on Population and Development ICPD) एजेंडा की प्रगति पर नज़र रखने के लिए डेटा की उपलब्धता में सुधार करते है.

प्रभावी विकास योजना के लिए जनसांख्यिकीय रुझानों को अपनाना, बढ़ती आबादी को समायोजित करने के लिए विस्तार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और तेजी से टिकाऊ विकास की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना, कुशल संसाधन आवंटन सुनिश्चित करना आवश्यक है.

2030 एजेंडा के साथ-साथ आईसीपीडी (ICPD Programme) कार्रवाई कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण कार्रवाई के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करता है. अंत में, मैं एसडीजी की समीक्षा और कार्यान्वयन के संदर्भ में, आईसीपीडी एजेंडे के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती हूं.

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संयुक्त राष्ट्र (United Nations UN) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि (Permanent Representative) रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) महिलाओं, शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. उन्होंने यौन हिंसा संबंधी मामलों के निदान में देश के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council UNSC) को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया है.

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान

शीर्ष भारतीय राजनयिक कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'विसैन्यीकरण और लिंग-उत्तरदायी हथियार नियंत्रण के माध्यम से संघर्ष-संबंधित यौन हिंसा पर रोक' (Preventing Conflict-Related Sexual Violence (CRSV) through Demilitarisation and Gender-Responsive Arms Control) पर एक खुली बहस को संबोधित किया. उन्होंने कहा "महिला शांति और सुरक्षा एजेंडे के प्रति हमारे देश का समर्पण संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रदर्शित होता है. इस दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय नीति सुधार और जमीनी स्तर की पहल शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और शांति और सुरक्षा नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में बहुत मुखर रहा है."

भारत का फोकस महिलाओं के विकास पर

CRSV पर यूएनएससी की वार्षिक बहस सदस्य देशों को सशस्त्र संघर्षों में युद्ध, यातना और आतंकवाद की रणनीति के रूप में राष्ट्र और गैर-राष्ट्र भागीदारों को यौन हिंसा से जुड़े उभरते विषयों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों (UN peacekeeping missions) में भारत के योगदान को याद करते हुए कंबोज ने गर्व से उल्लेख किया "भारतीय महिला शांति सैनिकों ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. साथ ही हमें इस बात पर भी बहुत गर्व है कि मेजर सुमन गवानी (Major Suman Gawani) को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता (UN Military Gender Advocate) वर्ष 2019 का पुरस्कार दिया गया."

कंबोज ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में भारत के सक्रिय उपायों को रेखांकित करते हुए कहा "भारत यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में महासचिव के ट्रस्ट फंड (Secretary-General’s Trust Fund) में योगदान देने वाला पहला देश था."

कंबोज ने जी20 (G20) की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के विकास पर भारत के फोकस के बारे में बताते हुए कहा, "भारत ने महिला सशक्तिकरण (women’s empowerment) और लैंगिक समानता (gender equality) पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला नेतृत्व वाले विकास पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था."

मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के डिंडोरी (Dindori) जिले की बैगा आदिवासी (Baiga Tribal) लहरी बाई (Lahri Bai) बचपन से जंगल को बचाने और मोटे अनाज (Millet) का बीज (Seed) इक्कठा करती रही. 

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मिलेट्स बीज बैंक के बाद सुर्ख़ियों में लहरी 

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू (President Dropadi Murmu) ने नई दिल्ली (New Delhi) के ICAR कन्वेंशन हॉल में  'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह' में  कृषक लहरी बाई को दुर्लभ श्रीअन्न बीजों के संरक्षण के लिए 'प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार' से सम्मानित किया.

राष्ट्रपति मुर्मू (President Murmu) ने कहा- "लहरी बाई प्रकृति की असली संरक्षक है. उसने ही प्रकृति के उपहार कृषि जैव विविधता को बचाकर रखा. वनस्पतियों का संरक्षण सभी के लिए बहुत जरुरी है." 

पीएम के ट्वीट में भी तारीफ़ 

कृषक लहरी बाई द्वारा स्व-प्रेरणा से लघु धान्य फसलों के बीजों को संरक्षित किए जाने के लिए पुरस्कार डेढ़ लाख रुपए सहित प्रशस्ति-पत्र दिया गया. 27 साल की लहरी बाई के लिए प्रधानमंत्री (PM) नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था -"लहरी बाई पर गर्व है,जिन्होंने श्री अन्न के प्रति उत्कृष्ट समर्पण दिखाया है.उनके प्रयास कई अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे." 

बीज देख पहचान जाती मिलेट्स  

मिलेट्स सीड के साथ डिंडोरी की लहरी बाई                 

लहरी बाई ने अपने छोटे घर के एक कमरे को  Seed Bank बना दिया. लहरी बाई कहती है- "मुझे शुरू से जंगल और पेड़-पौधों से प्रेम रहा. जंगल में मोटा अनाज बचा कर रखती. शुरू में 15 तरह के बीज बचाए. धीरे-धीरे मैंने 150  बीज कमरे में इक्कठा कर लिए. मुझे राष्ट्रपति से मिल कर अच्छा लगा." लहरी बाई बीज देख मिलेट्स की प्रजाति पहचान जाती है. प्रदेश में डिंडोरी के जंगलों में कोदो-कुटकी (Kodo-Kutaki) जैसे मोटे अनाज को जिला प्रशासन ने काफी प्रमोट किया. लहरी बाई प्रदेश की 'सीड एम्बेसडर' है.

मिलेट्स कैफे से युवाओं में रुझान 

बेहतर स्वास्थ्य को लेकर ख़ास कर युवा मिलेट्स को अब उपयोग करने लगे. UN ने 2023 को International Millet Of The Year घोषित करने के बाद देशभर में Millet Caffe खुल गए. Nutritionist मेघा शर्मा कहती हैं- "आजकल भागदौड़ और स्ट्रेसफुल लाइफ में हेल्थ अवेयरनेस भी जरुरी है. Junk Food की जगह अब Millet Products को उपयोग किया जाना चाहिए. इस तरह के मोटे अनाज में कोलेस्ट्रॉल,फेट्स की मात्रा काम होती है. ये फायदेमंद होता है. आजकल इसकी कई तरह कई स्वादिष्ट डिशेस भी बन रही हैं."

जलवायु परिवर्तन से समुदाय हो रहे प्रभावित

जलवायु परिवर्तन वैश्विक स्तर पर समुदायों को प्रभावित कर रहा है (What are the impacts of climate change?). समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय क्षेत्रों को खतरा होता है, मौसम के पैटर्न में बदलाव से खेती को नुक्सान हो रहा है, स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ता है, जैव विविधता का नुकसान होता है, पानी की कमी, घटते संसाधन, और लोगों का विस्थापन- ये सब आर्थिक असमानताओं (economic inequalities) को बढ़ा रहे हैं. कमजोर समुदायों को इन प्रभावों का खामियाजा भुगतना पड़ता है (effect of climate change on communities).

अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा जलवायु परिवर्तन 

जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था (climate change affecting economy) पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बदतर होते जा रहे हैं, वार्षिक लागत (costs of climate change) आसमान छू रही है. 2030 तक, ये लागत सालाना $447 और $894 बिलियन के बीच पहुंच सकती है. ये खर्च विकासशील देशों में 2050 तक $1.7 से $2.6 ट्रिलियन तक बढ़ सकता है. विकासशील देशों में समुदाय जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं. जिस वजह से 'नुकसान और क्षति' (loss and damage) होने का खतरा बढ़ जाता है. 

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जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुक्सानों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) सम्मेलन COP27 ने एक समर्पित कोष (climate change fund) बनाने पर सहमति दी थी. दिसंबर में COP28 से पहले इस फंड को शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था. 'लॉस एंड डैमेज फंड' (loss and damage fund) के तहत सामुदायिक विंडो को शामिल करने की मांग है, जिससे समुदायों के लिए धन तक सीधी पहुंच संभव हो सकेगी.

सामुदायिक विंडो क्या है और इसकी ज़रुरत क्यों है?

कम्युनिटी विंडो (community window in Hindi) यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि फंड स्थानीय स्तर तक पहुंचे, स्थानीय जरूरतों को पूरा  करे और स्केलेबल समाधानों का परीक्षण आसानी से हो सके.

सामुदायिक विंडो की संरचना करने का एक तरीका राष्ट्रीय या वैश्विक बीचवानों को दूर करते हुए सीधे लोकल लीडर्स (local leaders) या संगठनों को ग्रांट (grant) प्रदान करना है. यह प्लान स्थानीय नेतृत्व वाली कार्रवाई के सिद्धांतों के अनुरूप है, जिससे  स्थानीय समूहों को जलवायु वित्त (climate finance) पर कंट्रोल मिलता है.

दो फ़ंडिंग विंडो उदाहरण के रूप में सामने आई हैं जो सामुदायिक ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और क्षमताओं को अहमियत देती हैं:

1. द एशियन डेवलपमेंट बैंक क्लाइमेट कम्युनिटी रेसिलिएंस पार्टनरशिप प्रोग्राम : यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर गरीबी, लिंग और जलवायु परिवर्तन के जुड़ाव पर ध्यान देता है. यह समुदायों को सीधे वित्त पहुंचाने पर ज़ोर देता है.
2. ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम : 1992 से, इस कार्यक्रम ने जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग परियोजनाओं के लिए छोटे अनुदान दिए हैं. यह स्थानीय विशेषज्ञता और प्राथमिकताओं से जुड़ी परियोजनाओं को फंड करके समुदायों को सशक्त बनाता है.

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स्थानीय स्तर पर संचालित सामुदायिक विंडो के लाभ

• समावेशिता: कम्युनिटी विंडो स्थानीय स्तर पर जलवायु वित्त को आसान बनाती है, समानता को बढ़ावा देती है और स्थानीय क्षमताओं का सही इस्तेमाल करती है (importance of community window).
• स्थानीय ज़रूरतों की पूर्ती: स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कम्युनिटी ओनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग और खरीदारी पर ज़ोर देते हैं.
• सामुदायिक पहलों को बढ़ावा: समुदाय के नेतृत्व वाली पहलों को बढ़ाया और दोहराया जा सकता है, जिससे व्यापक जलवायु लचीलेपन में योगदान मिलेगा.
• SHG जैसे लोकल समूहों को बढ़ावा: स्थानीय समूहों जैसे गैर-सरकारी संगठनों (NGO), महिला स्वयं सहायता समूहों (women Self Help Groups) और स्थानीय सरकारों (local government) जलवायु फंड (climate fund) तक पहुंचने और इसके इस्तेमाल से जुड़े अहम फैसले लेने में सक्षम बनेंगे.

क्लाइमेट चेंज से होने वाली परेशानियां समुदायों के विकास में बाधा बनती हैं. इसका समाधान भी इन्हीं समुदायों के पास है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) जैसे ग्राम स्तरीय संगठन (CBO) इन समाधानों को खोजने से लेकर इन्हें बेहतर तरीके से लागू करने तक अहम भूमिका निभा सकते हैं. उनके नेत्तृत्व के ज़रिये  'लॉस एंड डैमेज फंड' का लक्ष्य पूरा हो सकेगा.

कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

भारत की सरकार फ़िलहाल देश में महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत तेज़ी से काम कर रही है. देश में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की ज़रूरत को समझते हुए, केंद्र और राज्य सरकार उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है. बदलाव भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही देश महिला सशक्तिकरण के नए आयाम तय कर रहा है.

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ओडिशा बन रहा मिलेट्स का फोररनर

इस स्तंभ को मज़बूत करने के साथ सरकार देश के हर व्यक्ति की सेहत को सुधारने के लिए भी बदलाव की ओर अग्रसर है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में UN ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था. देश में मिलेट्स को लेकर जागरूकता फ़ैलाने के लिए भी सरकार तभी से तेज़ी से काम कर रही है. चाहे मंदिरों का महाप्रसाद हो, मिलेट्स के स्नैक्स हो या पुलिस और आर्मी की थाली में मिलेट शामिल करना हो, सरकार हर तरह से मोटे अनाज की ज़रूरत को हर व्यक्ति को समझाना चाहती है.

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स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रहीं मिलेट्स के उत्पाद

ओड़िशा में भी सरकार मिलेट्स की एक नयी पहचान बना चुकी है. स्वयं सहायता समूह (SHG) देश में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली यूनिट्स के रूप में सामने आ रहे है. महिलाएं अपने Self Help Group में मिलेट्स से बने उत्पाद तैयार कर ओड़िशा को काफ़ी आगे लेकर आ चुकें है. ओड़िशा के SHGs ने मिलेट के प्रोडक्शन में अपने राज्य को भारत में काफ़ी आगे लाकर खड़ा कर दिया है.

इस साल की शुरुआत में, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के खोरदा जिले में लोक सेवा भवन में एक मिलेट शक्ति कैफे का उद्घाटन किया. ऐसा ही एक कैफे भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भी स्थापित किया गया. मिलेट को प्रोमोट करने वाले कैफे और भी कई जगह शुरू किए है ओड़िशा सरकार ने.

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OMM मॉडल बनाएगा मिलेट्स को हर थाली का हिस्सा

इन कैफे को स्थापित करना ओडिशा मिलेट्स मिशन (OMM) की पहल का एक हिस्सा है. इस पहल का उद्देश्य मिलेट्स-आधारित बिज़नेस में महिला SHG को शामिल कर स्थायी आजीविका बनाना और पोषण सुरक्षा में सुधार करना है. सेवा भवन में बाजरा शक्ति कैफे चलाने वाली महिला, मां मंगला की अध्यक्ष सरोजिनी राउल ने कहा, "हमारे स्नैक्स की काफी मांग है. आजकल लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं. हमारे कैफे में, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है, चाहे वह 5 साल का बच्चा हो या बुजुर्ग लोग.”

ओडिशा सरकार के कृषि और किसान अधिकारिता विभाग के प्रमुख सचिव डॉ अरबिंद कुमार पाधी ने कहा, "ओडिशा की महिलाएं SHG बनाने से लेकर मिलेट्स के उत्पाद तैयार करने तक प्रत्येक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. महिला स्वयं सहायता समूह बाजरा की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने, जैव विविधता को संरक्षित करने और पारिस्थितिक सद्भाव बनाए रखने में मदद कर रहे हैं."

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आने वाले वर्षों में, ओडिशा सरकार की OMM मॉडल का विस्तार करने की योजना है, जिससे अधिक महिलाओं को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने का अवसर मिलेगा। यह विस्तार मोटे अनाज के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने में भी योगदान देगा और अधिक लोगों को अपने भोजन की थाली में बाजरा शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा.

इंस्टाग्राम सेंसेशन बन चुका मेकबा गाना है मिरियम मेकबा की लाइफ से इंस्पाइयर्ड

'माकेबा', नाम सुनते ही समझ आ जाएगा कि किस बारे में बात होने वाली है. एक ऐसा गाना जो पूरी दुनिया के दिमाग में बैठ चुका है, इंस्टाग्राम खोलते ही सबसे पहली रील इसी गाने की दिखती है. हर दिन हज़ारों लोग हर देश से इस गाने पर वीडियोज़ बना रहे है.

शायद आपने भी बनाई हो. लेकिन बहुत काम लोग जानते है की यह गाना किसी की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है.  मिरियम माकेबा, एक ऐसा नाम जिसने अपने समय में गानों से क्रांति का माहौल खड़ा कर दिया था. एक ऐसी सिंगर जो, जब भी कोई गाना रिलीज़ करती, लोगों में एक अलग ही जोश आ जाता था. अपने समय की रोल मॉडल, एंटी ऐपरथाइड एक्टिविस्ट, और बेहद डाउन टू अर्थ व्यक्ति थी मिरियम.

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अफ्रीकन कल्चर को इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर ले जाती थी मिरियम माकेबा

अफ्रीकन कल्चर पर बेहद गर्व था मिरियम को, इसीलिए हर इंटरनेशनल प्लेटफार्म पर पारंपरिक कपड़ो और हेयरस्टाइल में जाती थी. अपने कल्चर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई सांग्स लिखे लोगों को इतना दीवाना बना दिया था कि सब इन गानों के पीछे पागल थे. नेल्सन मंडेला की रिहाई पर भी उन्होंने एक गाना लिखा जिसनें पुरे अफ्रीका में क्रांति चढ़ दी. वह इतना फेमस हो गया कि अफ्रीकन सरकार ने माकेबा को 31 साल देश के अलग रहने की सज़ा दी.

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मिरियम माकेबा दुनिया की पहली ऐसी नॉन- वाइट सिंगर थी, जिसके गाने और नाम पूरी दुनिया जानती थी. UN जैसे प्लेटफार्म पर अपनी बात बिना हिचकिचाए रखने वाली मिरियम माकेबा को आज पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है.

दक्षिण सूडान (South Sudan) में एक दशक से चले आ रहे संकट ने वहां के लोगों को बेघर और बेसहारा कर दिया. कई परिवार, कुछ  पहले आई बाढ़ से विस्थापित हो गए, उनकी आजीविका  ख़त्म हो गई. 2011 में दक्षिण सूडान को आजादी मिलने के एक साल बाद हुई हिंसा ने लोगों से उनके परिवार के लोग, घर, और उम्मीद छीनली. इन घटनाओ में बच्चे और महिलाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुए (war and flood displaced people in South Sudan). 

इंटरनेशनल रेस्क्यू समिति ने बनवाये महिलाओं के समूह 

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गरीबी, भूख, और लाचारी के बीच, महिलाओं ने एक दूसरे को सहारा देना शुरू किया. इंटरनेशनल रेस्क्यू समिति (International Rescue Committee IRC) जैसे गैर-लाभकारी संगठन आगे आये. इन संगठों ने महिलाओं के समूह बनाये (women's groups). ये समूह, भारत में चल रहे स्वयं सहायता समूह (self help groups) जैसे हैं, जो महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनने में मदद करते हैं. IRC महिलाओं को लगातार ट्रेनिंग (training) देकर उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनने में मदद कर रहा है. 

इस पहल के तहत  महिलाओं को व्यावसायिक और व्यापारिक नौकरी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे छोटे व्यवसाय (small business) शुरू कर अपने परिवार का सहारा बन सकती हैं. इसके अलावा, उन्हें ऐसा सुरक्षित माहौल मिल पाता है, जहां महिलाएं अपनी परेशानियां साझा कर सकती हैं और एक दूसरे को सहारा देती हैं. इसके ज़रिये उन्हें चिकित्सा और भावनात्मक समर्थन (emotional support) मिलता है, जिससे उन्हें अपने दुखद अनुभवों से उभरने का मौका मिलता है.

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे समूह 

युद्ध में ग्रेस के पति और बच्चों की मौत हो गई थी. उनके पास पेट भरने तक का कोई साधन नहीं बचा था. IRC द्वारा मिले प्रशिक्षण से ग्रेस ने बुनाई की कला सीखी और अपना छोटा सा बुनाई व्यवसाय शुरू किया. उन्हें सदमे से निकलने का ज़रिया मिला. ग्रेस अपने पैरों पर खड़े होने के साथ, कम्यूनिटी की दूसरी महिलाओं को रोजगार दे रही हैं.

यह पहल न केवल इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त (financial empowerment) बनाने में मदद कर रही है, बल्कि उन्हें उनके समुदाय में आवाज़ उठाने की ताकत भी मिली है. अब ये महिलाएं अपने परिवार और समुदाय से जुड़े फैसले ले रहीं है और पारंपरिक जेंडर रोल्स को चुनौती भी दे रही हैं.

कौशल, समर्थन और संसाधनों तक पहुंची बेघर महिलाएं 

युद्ध और आपदा की वजह से परेशान महिलाओं को कौशल, समर्थन और संसाधनों तक पहुंच देकर उनके जीवन स्तर को सुधारा जा रहा है. समूहों से जुड़कर, जिन्हें अधिकतर देशों में स्वयं सहायता समूह कहा जाता है, महिलाएं गरीबी और चुनौतियों से भरी परिस्थितियों से निकल पा रही हैं. UN के हिसाब से दुनियाभर में करीब 2 बिलियन लोग कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, या गरीबी में रहने पर मजबूर हैं. ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिये महिलाओं को परेशानियों का सामना करने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनने में मदद मिल सकती है. 

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें कर रही है. जो किसान और स्वयं सहायता समूह (Self Help Group) इस दिशा में काम कर रहे हैं, उनके प्रयासों की सरकार द्वारा सराहना की जा रही है. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के डिंडोरी (Dindori) की बैगा आदिवासी (Baiga Adivasi) लहरी बाई (Lahri Bai) भी उन किसानों में से एक है जो लम्बे समय से मिलेट के संरक्षण (Millet conservation) का काम संभाले हुए है. 27 साल की लहरी बाई अभी तक मिलेट की 150 से ज़्यादा किस्मों का संरक्षण कर चुकी है.

लहरी बाई के मिलेट बीज बैंक (seed bank) ने उन्हें 'मिलेट की ब्रांड एंबेसडर' (Millet Brand ambassador) का खिताब दिलवाया. किशोरावस्था से ही मिलेट संरक्षण कर रही लहरी का लोगों ने मज़ाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िन्दगी में दो लक्ष्य तय किये- शादी न कर माता-पिता की सेवा करना और मिलेट संरक्षण करना. उनकी मेहनत रंग लाइ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने ट्वीट कर ब्रांड एंबेसडर के प्रयासों को सराहा. दो कमरों के घर में, एक कमरे को उन्होंने बीज बैंक बना लिया है, उसमें वो कुटकी, सांवा, मडुआ और कोदो जैसे छोटे अनाजों की 150 किस्मों के दुर्लभ बीजों को कलेक्ट करती है. 

करीब 16 विलुप्त हुए बीजों को वो बचा चुकी हैं. आस-पास के गांवों के कई किसानों को इस मुहिम से जोड़ने का काम भी किया. संरक्षित किये बीजों को वो मुफ्त में किसानो को देती है. उपज का कुछ हिस्सा मंगवाकर उसे वापिस संरक्षित कर लेती है. इस तरह वे, 54 गांवों के किसानों की सहायता कर रही है. उनके प्रयासों के लिए डिंडोरी के जिला अधिकारी विकास मिश्रा ने लहरी बाई का नाम स्कॉलरशिप के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जोधपुर केंद्र को भी भेजा है. लहरी बाई के निस्वार्थ प्रयासों से न सिर्फ मिलेट मिशन को गति मिल रही है, बल्कि कई किसानों की सहायता भी हो रही है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण United Nations (UN) ने 2023 को Millets Year घोषित किया है. इसीलिए भारत में मिलेट्स की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया जातें रहें है. इसी कड़ी में आगे एक हिस्सा बनते हुए उत्तराखंड को 'श्रीअन्न' (बाजरा) फसल का केंद्र बिंदु कहा गया है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने उत्तराखंड के किसान महिलाओं की तारीफ कर कहा- "उत्तराखंड के किसानों परिवारों ने अपने ही घर से अनाज खरीद और मार्केटिंग का यह जो फार्मूला अपनाया है, वह उत्तर प्रदेश कि किसान महिलाओं से भी लागू कराया जाएगा. दोनों राज्य मिलकर श्रीअन्न फसलों के उत्पादन में देश का नाम आगे ले जा सकते हैं."

उत्तराखंड के हाथीबड़कला में स्थित सर्वे स्टेडियम में आयोजित महोत्सव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी राज्य में श्रीअन्न फसलों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा- "उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में मिलेट्स के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं." उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है, जिसने 'मिलेट मिशन' की शुरुआत की. उत्तराखंड पहला राज्य है जहां public distribution system (PDS) के माध्यम से लोगों को मंडुआ (Ragi) उपलब्ध कराया जाएगा. किसानों से MSP पर ragi लेने पर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को प्रति किलो मंडुवे पर 1.50 रुपये प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है. 2025 तक उत्तराखंड राज्य के सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है. उत्तरखंड और उत्तरप्रदेश की सरकार की ओर से की जा रही यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत बड़ा कदम साबित होगी. 

देश में मिलेट्स की प्रसिद्धि बढ़ाने में self help group की दीदियां बहुत साथ दे रही है. कितने प्रकार के खाने के उत्पाद, जो बाजरा और रागी से बने है, यह महिलाएं हमेशा से बनती आ रही है. इस पहल से उन्हें अपने जीवन में आजीविका तैयार करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा. 

भारत की सरकार 'स्वस्थ भारत, स्वावलंबी भारत' की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बहुत सी पहल करती रहती है. इसी दिशा की और एक कदम उठाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उनके नेतृत्व में UN ने 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित करा. इसी बात को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) कर्मियों के भोजन में मिलेट (श्री अन्न) को शामिल करने का फैसला किया. कुछ समय पहले देश के जवानों की डाइट में भी मिलेट शामिल किया गया था. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आह्वान पर सभी बलों के साथ चर्चा के बाद केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के भोजन में 30% मिलेट (श्री अन्न) शामिल किया गया.

Millets स्वास्थ्य के लिए अच्छे, किसानों के लिए फायदेमंद और पर्यावरण के अनुकूल माने जाते है. यह ऊर्जा से भरपूर, ड्रॉट रेज़ीस्तेंट, सुखी मिट्टी और पहाड़ी इलाकों में भी आसानी से उगाई जा सकने वाली, और यह कीट आदि के प्रकोप से भी तुलनात्मक रूप से  सुरक्षित है. मिलेट, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत, ग्लूटेन मुक्त, कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) और डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस आदि सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों और फाइटो-केमिकल्स से भरपूर होता है जिससे यह सुरक्षा बल कर्मियों के लिए समग्र पौष्टिक आहार का काम करता है. श्री अन्न के उपयोग के लिए बलों के कर्मियों और उनके परिवार के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये आहार विशेषज्ञों और विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावा, 'अपने श्री अन्न को जानें' विषय पर जागरूकता के लिये विभिन्न कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएं और संगोष्ठियों का आयोजन भी किया जायेगा. सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला देश और स्वयं सहायता समूह के पक्ष में बहुत काम आएगा. देश में कई self help group है जो मिलेट्स से अपना रोज़गार चला रहे है. इन समूहों को अपने रोज़गार को बढ़ाने के लिए इस पहल से बहुत फायदा होगा.

रुचिरा कंबोज जी वास्तव में लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्हें जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र (UN)मुख्यालय में भारत की स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया. उन्होंने राजदूत टीएस तिरुमूर्ति की जगह ली. भारतीय विदेश सेवा (IFS) 1987 बैच की ऑल इंडिया टॉपर रही कंबोज भूटान में भी भारत की पहली महिला राजदूत रह चुकी है. 2011 से 2014 तक भारत की चीफ़ ऑफ़ प्रोटोकॉल के पद पर रहींं और इस दौरान उन्होंने आतंकवाद पर पाकिस्‍तान पर निशाना साधा और कश्मीर के मुद्दे को भी UN में उठाया .

"To the girls out there, we all can make it !"
-रुचिरा कंबोज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, लोकसभा में विपक्ष ने नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सब साथ एक टेबल पर बैठे है. सामने प्लेट्स में परोसा गया है मिलेट से बना स्वादिष्ट खाना. हंसी मजाक के माहौल में सभी खाने का आनंद ले रहे है. इस स्तर पर सरकार आज मिलेट का प्रोमोशन कर रही है. भारत के प्रोपोज़ल के बाद संयुक्त राष्ट्र (UN) ने साल 2023 को 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट्स' घोषित किया, जिससे मिलेट्स को खूब बढ़ावा मिला. साथ ही आम जनता में भी मिलेट से बने खाने की जागरूकता बढ़ी है. रागी की खीर, कोदो का मंचूरियन, कुटकी का चीला जैसी कई चीज़ें भी अब बाज़ार में दिखने लगी हैं. मिलेट को फ्यूचर सुपर फ़ूड का नाम दिया गया है.

आज राष्ट्रीय और राज्यों की पहल की वजह से मिलेट्स खेतों में लौट रहा है. पोषक-अनाज कहे जाने वाले बाजरा को किसानों ने स्मार्ट क्रॉप का नाम दिया क्योंकि ये कम वर्षा और अनुपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उग जाता है. मिलेट्स की बढ़ती डिमांड के बाद अब सवाल उठता है, क्या हम मिलेट की डिमांड पूरी कर पाएंगे?

मिलेट्स को 'पोषण का पावरहाउस' माना गया. 10 अप्रैल, 2018 को कृषि मंत्रालय ने बाजरा को 'पोषक अनाज' घोषित किया. ज्वार, बाजरा, रागी/मंडुआ, मामूली बाजरा - कंगनी/काकुन, चीना, कोदो, सावा/सांवा/झंगोरा, और कुटकी, एक प्रकार का अनाज (कुट्टू) और अमरनाथ (चौलाई), जिनमें 'उच्च पोषक तत्व' होते हैं. मिलेट्स को 'न्यूट्री सीरिअल्स' कहा गया और इसको उत्पादन, खपत और व्यापार के  लिए 'पोषक अनाज' के रूप में सरकार इसे ग्लोबल स्तर पर प्रमोट कर रही है. आईसीएआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च, हैदराबाद का कहना है, "बाजरा में 7-12% प्रोटीन, 2-5% वसा, 65-75% कार्बोहाइड्रेट और 15-20% आहार फाइबर होता है. 

बाजरा की खेती पहले 35 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन के क्षेत्र में की जाती थी. लेकिन अब इसे केवल 15 लाख हेक्टेयर में ही उगाया जा रहा है. जबकि, तमाम सरकारी कोशिशें इसे बढ़ावा देने की बात कर रही है. बाजरा की ज़्यादा मेहनत में कम पैदावार, खेती में समय लगना और मुश्किल प्रोसेसिंग होने के कारण किसानों ने अपने खेतों में बाजरा के बदले गेहूं और धान को जगह दी. भारत में बाजरा मुख्य रूप से खरीफ की फसल है. 2018-19 के दौरान, तीन मिलेट्स फसलें - बाजरा (3.67%), ज्वार (2.13%), और रागी (0.48%) - देश में सकल फसली क्षेत्र का लगभग 7 प्रतिशत है.

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत, पात्र परिवार चावल 3 रुपये, गेहूं 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो लेने के हकदार हैं. वैसे तो अधिनियम में मिलेट्स का नाम नहीं है, पर मोटे अनाज को NFSA की धारा 2(5) के तहत 'फ़ूड ग्रेन' की परिभाषा में शामिल किया गया. हालांकि, केंद्रीय पूल के लिए खरीदे गए और NFSA के तहत बांटे मोटे अनाज की मात्रा ज़ीरो है. भारतीय खाद्य निगम (FCI) के पास स्टॉक के डेटा से पता चलता है कि 1 नवंबर, 2022 को केंद्रीय पूल में मोटे अनाज का केवल 2.64 लाख मीट्रिक टन (LMT) स्टॉक उपलब्ध था. इसकी तुलना में, चावल 265.97 LMT, गेहूं 210.46 LMT और धान का स्टॉक 263.70 LMT था.    

केंद्र ने अपने द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश को माना कि मिलेट्स को पीडीएस में शामिल किया जाए. सरकार ने केवल ज्वार, बाजरा और रागी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित किया. ज्वार हाइब्रिड के लिए एमएसपी 2,970 रुपये प्रति क्विंटल और ज्वार मालदंडी के लिए 2,990 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया. बाजरा की MSP 2,350 रुपये प्रति क्विंटल और रागी की MSP 3,578 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई. 

बाजरा मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में कम आय वाले और विकासशील देशों में उगाया जाता है, और दुनिया भर में लगभग 60 करोड़ लोगों की थाली का हिस्सा है. 2023 को मोटा अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने के संकल्प का प्रस्ताव देकर, भारत ने खुद को मिलेट्स के  लीडर के रूप में पेश किया.

आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, भारत में बाजरा की औसत उपज 1,239 किलोग्राम/हेक्टेयर है, जो किसानों को आमतौर पर धान या गेहूं से मिलने वाली उपज का सिर्फ एक चौथाई है. एशिया में, भारत बाजरा उत्पादन में 80% योगदान देता है, और विश्व स्तर पर, भारत की हिस्सेदारी 20% है. लेकिन, यह भारत में मिलेट्स उगा रहे किसानों के लिए मुनाफे का सौदा नहीं रहा है. मिलेट की फसल को सिर्फ स्मार्ट क्रॉप नहीं पर किसानों के लिए इसे स्मार्ट इनकम का सोर्स भी बनाना ज़रूरी है. 

साथ ही मिलेट्स के उत्पाद को बढ़ाने के लिए मोटा अनाज की सभी किस्मों के MSP तय करना होगा, PDS में प्रचार के साथ मोटे अनाज को जगह देनी होगी. सरकार को सिर्फ ईयर ऑफ़ मिलेट घोषित करवाने की पहल पर संतोष करने की बजाय किसानों को लाभ और मिलेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्लान बड़े स्तर पर तैयार करना होगा. यदि किसानों को मिलेट्स की खेती से आर्थिक मज़बूती नहीं मिली तो तमाम प्रयास खोखले साबित होंगे. रविवार विचार का मानना है कि 'ईयर ऑफ़ मिलेट्स' की सफलता सटीक कार्यप्रणाली पर निर्भर करती  है.