आज के बदलते दौर में कामयाबी हासिल करने के लिए पुरुषों और महिलाओं का बराबर चलना बेहद ज़रूरी है. इसलिए, दुनिया के विभिन्न देशों में कई संगठन महिलाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और लैंगिक समानता का समर्थन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं. ये संगठन आर्थिक सशक्तीकरण (financial empowerment), शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक भागीदारी, कानूनी अधिकार (women rights) और gender based violence जैसे मुद्दों को सभी के सामने ला रहे हैं. साथ ही महिलाओं के हित में लड़ भी रहे हैं. ऐसा ही एक संगठन है United Nations Women (UN Women).

UN Women, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित United Nations का एक संगठन है. यह दुनियाभर में विभिन्न programs और पहलों के माध्यम से महिलाओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह संगठन खास तौर पर ऐसे देशों के लिए अहम साबित हुआ जहां महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के रस्ते में कई कठिन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां रहीं हैं. ये प्रयास महिलाओं को प्रभावित करने वाले कई मुद्दों को संबोधित करते हैं.

India में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उठाए मुद्दे

भारत में UN Women ऐसे programs का समर्थन करती है जिनका उद्देश्य कौशल विकास, उद्यमिता और नौकरी के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना है. इसमें महिलाओं को economy में भागीदारी बनने, वित्तीय सेवाओं और बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करने और gender equality को सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं.

साथ ही, यह gender based violence का मुकाबला करने के लिए कानून और policies में सुधारों की मांग रखते है. महिलाओं के rights के लिए अभियानों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना और लोगों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और counselling जैसी सेवाओं तक पहुंच में सुधार करना भी इन ज़िम्मेदारियों का हिस्सा है.

दुनियाभर के देशों ने समावेशी विकास के लिए ग्रामीण विकास की ओर अपना ध्यान खींचा है, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण (rural women empowerment) पर. इस मुहिम में कई निजी और गैर लाभकारी संसथान सरकार का समर्थन कर रहे हैं (NGOs supporting rural development). इसी तरह, ग्रामीण महिलाओं का समर्थन करने वाली संस्था सेल्सियन मिशन (Salesian Missions) ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Rural Women's Day) मना रहे दुनिया भर के मानवीय संगठनों और देशों के साथ शामिल हुए.

Image Credits: Salesian missions

लैंगिक असमानताएं हैं ग्रामीण विकास में बाधाएं 

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलना चाहिए, ख़ासकर ग्रामीण परिवेश में. ऐसा करने से कृषि उत्पादन 2.5% से 4% तक बढ़ सकता है और कुपोषण 17% से 12% तक कम हो सकता है. 

इस लक्ष्य को पूरा करने में कई बाधाएं हैं, जैसे ग्रामीण महिलाओं के पास भूमि और पशुधन का स्वामित्व न होना, समान वेतन न मिलना, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भागीदारी और संसाधनों की कमी, ऋण और बाजारों तक सीमित पहुंच, और सामाजिक-राजनीतिक मानदंडों से जुड़ी लैंगिक असमानताएं (challenges faced by rural women).

130 से ज़्यादा देशों में काम कर रहा Salesian Missions

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बताया कि खाद्य और ऊर्जा बाजारों में हुई गिरावट ने लैंगिक असमानताओं को बढ़ा दिया है, जिससे खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, ऊर्जा गरीबी और जीवन-यापन का संकट पैदा हुआ है. इस संकट ने महिलाओं की आजीविका, स्वास्थ्य और खुशहाली को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस वजह से लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह, और अवैतनिक घरेलू काम का बोझ बढ़ा है.

130 से ज़्यादा देशों में Salesian Missions युवा महिलाओं और लड़कियों के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों के ज़रिये लैंगिक समानता (gender equality) को बढ़ावा दे रहा है. ये कार्यक्रम शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाते हैं, जिससे लाभकारी रोजगार के रास्ते खुले और आर्थिक आज़ादी हासिल करना आसान हो जाए.

Image Credits: Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice

इक्वाडोर में महिला कारीगरों को दे रहे ट्रेनिंग 

इक्वाडोर (Ecuador) में, सेल्सियन मिशनरीज़ स्वदेशी महिला कारीगरों को उनकी कारीगर प्रक्रियाओं और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता करते हैं. वार्मी रूरे (कामकाजी महिलाएं) परियोजना इन महिलाओं को अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाती है (supporting women entrepreneurship).

भारत में युवा महिलाओं का कर रहे कौशल विकास 

भारत (India) में, सेल्सियन द्वारा संचालित अनमा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन (AIDA) युवा महिलाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मशरूम की खेती और फ़ूड प्रोसेसिंग से जुड़ी ट्रेनिंग (food processing training) देता है.

Image Credits: donboscomatunga

नाइजीरिया में ग्रामीण महिलाओं को सिखा रहे कृषि कौशल

नाइजीरिया (Nigeria) में, सेल्सियन मिशनरियों ने सेंट जोसेफ फार्म शुरू किया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों के बीच कृषि कौशल में बढ़ोतरी हुई है और कृषि में महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़े हैं (supporting women farmers).

Image Credits: missionnewswire.org

फिलीपींस में सस्टेनेबल फार्मिंग को दे रहे बढ़ावा  

फिलीपींस (Philippines) में, सेल्सियंस ने डॉन बॉस्को ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जो जैविक कृषि उत्पादन में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable farming) और पर्यावरण संरक्षण (Environment conservation) में योगदान देता है.

Image Credits: missionnewswire.org

Salesian Missions दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं के साथ खड़ा है, सतत विकास में उनकी भूमिका का समर्थन कर रहा है और सशक्तिकरण और समानता के अवसर पैदा करने का प्रयास कर रहा है. 

निधि गोयल (Nidhi Goyal) एक ऐसा नाम है जिनकी आंखो में रोशनी न होते हुए भी समाज की डिसएबल महिलाओं और लड़कियों के लिए भारत में NGO राइजिंग फ्लेम (NGO Rising Flame) की शुरुआत की, ताकि विकलांगों को अपनी बात कहने का मौका और जगह मिले और उनकी आवाज सुनी जाये. 

निधि गोयल की उपलब्धियां 

अगर निधि गोयल की उपलब्धियों की बात करें तो लिस्ट काफी लम्बी है पर कुछ की बात करें तो वो यह है-

Image Credits : Feminist Alliance For Rights 

निधि गोयल भारत की एक विकलांग फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट (disabled feminist activist from India), फाउंडर  एंड  एग्जीक्यूटिव  डायरेक्टर , राइजिंग  फ्लेम (Founder and Executive Director, Rising Flame), भारत की पहली डिसएबल कॉमेडियन (India’s first female disabled stand-up comedian), स्टीयरिंग  समिति  मेंबर : C20 इंडिया (Steering Committee Member: C20 India), डिसेबिलिटी, जेंडर & इन्क्लूसिव  एक्सपर्ट (Disability, Gender & Inclusion Expert), पब्लिक  स्पीकर (Public Speaker), रिसर्चर & ऑथर (Researcher & Author), फॉर्मर  ग्लोबल  एडवाइजर, UN वीमेन (Former Global Advisor, UN Women). 

निधि है पहली महिला विकलांग स्टैंड-अप कॉमेडियन 

निधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऑप-एड, जर्नल लेखों और व्याख्यानों के ज़रिये विकलांगता और लिंग के अंतरसंबंधी मुद्दों को उठाने के लिए काम करती है. निधि को संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक के सिविल सोसाइटी सलाहकार समूह (UN Women Executive Director’s Civil Society Advisory Group) में भी नियुक्ति मिली.

निधि को जनरेशन इक्वेलिटी फोरम (Generation equality Forum) की मल्टीस्टेकहोल्डर संचालन समिति (multistakeholder steering committee, VOICE) के सलाहकार बोर्ड और विश्व स्तर पर महिला अधिकारों के लिए एसोसिएशन के बोर्ड के लिए चुना गया. निधि वर्तमान में बोर्ड ऑफ़ एसोसिएशन फॉर विमेंस राइट्स इन डेवलपमेंट (Board of Association for Women's Rights in Development, AWID) में अध्यक्ष है.

Image Credits : DNA India

निधि भारत की पहली महिला विकलांग स्टैंड-अप कॉमेडियन भी है, जो डिसेबिलिटी और जेंडर के बारे में प्रचलित धारणाओं को चुनौती देने के लिए कॉमेडी को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करती है.

महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों की करती है वकालत 

निधि गोयल सेक्शुअलिटी और सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ तथा विकलांग महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों की वकालत करती है. वह विकलांग महिलाओं के हाइपरसेक्शुअल या असेक्शुअल होने की धारणा को चुनौती देना चाहती है.

#MeToo मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने विकलांग महिलाओं की चुप्पी के बारे में बात की. विकलांग महिलाओं के अंदर "undesirable" होने का कलंक, दायित्व की भावना और देखभाल करने वालों और भागीदारों पर निर्भरता के कारण,आगे बढ़ने का डर, अलगाव, और सहायक नेटवर्क की कमी.

Image Credits : Rising Flame

गोयल ने मामा कैश के #MyBodyIsMine अभियान (My Body Is Mine Campaign) में बताया था कि, कैसे विकलांग महिलाओं को या तो असहाय या सुपरहीरो के रूप में देखा जाता है, लेकिन कभी भी उन्हें  "सामान्य" रूप में नहीं देखा जाता.

निधि को कई अवॉर्ड्स से किया गया सम्मानित 

मार्च 2021 में निधि को सोरोप्टिमिस्ट इंटरनेशनल बॉम्बे चेम्बूर (Soroptimist International Bombay Chembur, SIBC) की तरफ से सोरोप्टिमिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 (Soroptimist Excellence Award 2020) दिया गया था. मार्च 2018 में ABP न्यूज़ (ABP News) द्वारा सुपरवूमन ऑफ़ द ईयर (Superwoman of the Year) से नवाजा गया. निधि को जनवरी 2016 में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (National Association for the Blind) की तरफ से नीलम कांगा अवार्ड (Neelam Kanga Award) मिला.

Image Credits : Book Of Acheivers

निधि का बचपन 

निधि गोयल (Nidhi Goyal Birth) का जन्म 21 सितम्बर 1985  में  हुआ. निधि बचपन से सामान्य बच्चों की तरह ही थी. गंभीर आंखों की बीमारी के चलते जिसका कोई इलाज नहीं था महज 15 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई. विकलांगता के चलते उन्हें कई भेदभाव और चुनौतियों का सामना करना पड़ा.

भारत में NGO राइजिंग फ्लेम किया शुरु

निधि को परिवार से पूरा साथ मिला. उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ से विकलांग महिलाओं और युवतियों के लिए कुछ करने की ठानी. और यहीं से शुरुआत हुई राइसिंग फ्लेम की.

Image Credits : Feminism in India

निधि का सामाजिक एकीकरण की दिशा में यह अहम प्रयास है. वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जहां हर किसी को सम्मान मिले, भेदभाव, हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्त जीवन जिए और विकलांग लोगों के मानवाधिकारों को मान्यता मिले. राइसिंग फ्लेम का उद्देश्य है कि विकलांग महिलाएं नेतृत्व पोसिशन्स संभाले, और आगे बढ़ बदलाव लाएं ताकि साथ-साथ दुनिया भी बदले.

देशभर में कई जगहों पर वन उत्पाद (forest products) महिला स्वयं सहायता समूहों (women self-help groups) के लिए आमदनी का जरिया बन रहे हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरौली (Gadchiroli) में स्थित रामगढ़ गांव (Ramgarh village) की आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) ने भी वन उत्पादों से रोज़गार शुरू किया. वन अधिकार हासिल कर, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ज़रिए वन उत्पादों की इकाइयां (processing unit) शुरू की. ये इकाइयां क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य भी पूरा कर रही हैं. 

UN वीमेन ने सराहा 'संगिनी' को 

यूएन वीमेन (UN Women) के एक प्रकाशन में, इन आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) की सराहना की गई है. संगिनी (Sangini) नाम के ग्राम स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ (village level organization) द्वारा एक प्रसंस्करण इकाई (processing unit) शुरू हुआ. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) के तहत रामगढ़ में लगभग 32 स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा कर 'संगिनी' कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

यह स्वयं सहायता समूह अपने आधिकृत सामुदायिक जंगलों (CFRs) से जंगली जामुन (wild berries) और शरीफ़ा (custard apple) इकट्ठा करते हैं. 'संगिनी' उनके गूदे को डीप फ्रीज़ (deep freeze) में रख बड़े खरीदारों को बेचते हैं.

UN Women India/Ruhani Kaur

आर्थशास्त्र में एमए डिग्री प्राप्त प्रतिज्ञा, संगिनी महिला ग्राम संघ की एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो यहां सचिव और अकाउंटेंट की जिम्मेदारी भी संभालती हैं.

वन उपज का लाभ उठा रहीं आदिवासी महिलाएं 

संगिनी की इकाई में पूरी तरह से  महिला-नेतृत्व वाले समूहों (women led SHG) द्वारा संचालन होता है, जो सामूहिक रूप से वन उपज का लाभ उठा रहे हैं. यह गांव से जामुन और सीताफल इकट्ठा करते हैं. दूसरे ब्लॉक में जम्भुलखेड़ा में शहद और चिरौंजी से आजीविका कमाई जा रही है. तेंदू-बांस का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां भी हैं.

महिलाएं कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग (capacity building training) में हिस्सा लेती हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) उन्हें इकाई शुरू करने के लिए धनराशि (funding) भी देता है. ये महिलाएं गरीबी के चंगुल से निकल आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर रही हैं. 

केन्या (Kenya) का कितुई (Kitui) गरीबी और भुखमरी के लिए पहचाना जाता था. पर अब नहीं. कितुई में (climate-smart farming) क्लाइमेट-स्मार्ट खेती सस्टेनेबल रोज़गार का (sustainable livelihood) ज़रिया बन रही है. महिलाएं (financial empowerment) आर्थिक आज़ादी हासिल करने और अपने समुदायों के विकास के लिए नई तकनीकें अपना रही हैं.  कठोर जलवायु परिस्थितियों और सूखे वातावरण से निपटने के लिए, महिलाओं ने (crop diversification) क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, (water conservation) जल संरक्षण और (sustainable land management) सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जैसे जलवायु-लचीले तरीकों को अपनाया. ये तकनीकें न केवल (agricultural productivity) कृषि उत्पादकता बढ़ाती हैं, बल्कि परिवारों और  समुदायों के लिए (food security) खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं.

UN वीमेन और FAO ने किया जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट शुरू 

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) और (Food and Agriculture Organization) खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) ने अपने चार साल के जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट के ज़रिये हो रहे (positive changes) सकारात्मक बदलाव में अहम भूमिका निभाई. यह पहल महिलाओं को बदलते (climate) क्लाइमेट के अनुसार नई कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए (training) ट्रेनिंग और (support) सहायता देती है. परियोजना के तहत, महिलाएं बकरी पालन, किचन गार्डन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन जैसे छोटे व्यवसायों के ज़रिये (economic empowerment) आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

कावेलु फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर क्लाइमेट स्मार्ट खेती को दे रहीं बढ़ावा 

कावेलु फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप Kavelu Farmers Self-Help Group) से जुड़कर करीब 40 महिलाएं (business management) बिज़नेस मैनेजमेंट, (bookkeeping) बुक कीपिंग, (climate-smart farming techniques) क्लाइमेट स्मार्ट खेती तकनीकें, और  लीडरशिप में (training) ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं. प्रोजेक्ट का हिस्सा रही जेन ने किचन गार्डन शुरू कर वहां के वातावरण में आसानी से उगने वाली सब्ज़ियां और (medicinal plants) जड़ी-बूटियां लगाईं. इन सब्ज़ियों को स्थानीय बाज़ार में बेच वह  आजीविका कमा रही है. जेन का बगीचा उनके परिवार को ताज़ा, पौष्टिक भोजन भी देता है.

ये सशक्त महिलाएं अपने समुदायों और किसानों को (climate-resilient farming practices) टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए जागरूक कर रही हैं. इनकी वजह से कई किसानों ने जलवायु-स्मार्ट तकनीकें को अपनाया है. भुखमरी और गरीबी के लिए पहचाने जाने वाला कितुई आज क्लाइमेट स्मार्ट खेती के ज़रिये सशक्तिकरण और बदलाव की कहानी लिख रहा है. क्लाइमेट चेंज सिर्फ केन्या की नहीं,  पूरी दुनिया के लिए चुनौती है.  क्लाइमेट स्मार्ट खेती के ज़रिये इस परेशानी का समाधान निकला जा सकता है.

हाल ही में UN WOMEN भारत द्वारा नार्थ ईस्टर्न स्टेट (North Eastern State) असम (Assam) कि, कुछ महिला उद्यमियों की कहानियां प्रकाशित की गईं, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से स्किल ट्रेनिंग व लोन लेकर, अपनी ज़िन्दगी में बदलाव लाई.

हैंडलूम इंडस्ट्री के जरिये अपनी ज़िन्दगी बदलती SHG महिलाएं 

यह कहानी है रेनू बेरुआ (Renu Berua) कि, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह (SHGs) की महिलाओं के साथ मिलकर हैंडलूम इंडस्ट्री (Handloom Industry) के ज़रिए अपना जीवन बदल लिया. रेनू का जन्म 1980 में एक गरीब परिवार में हुआ, वहां उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उनके माता-पिता ने गरीबी होने के बावजूद अपनी बेटी के सपनों को पहचाना और उसे शादी करने के लिए कभी मजबूर नहीं किया. 

जब 2004 में, रेनू की शादी हुई, वहां उन्हें पति का साथ मिला और उन्होंने रेनू को हथकरघा मशीन लाकर दी. बस फिर क्या था, रेनू ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए आगे बढ़कर, दस महिलाओं के साथ self help group बनाकर, गमछे बुनने का काम शुरू किया. जब काम अच्छा चलने लगा, तब उन्होंने सरकारी योजनाओं की मदद से स्किल ट्रेनिंग और लोन लेकर, अपनी आजीविका को सुधारा. लोन की मदद से उन्होंने दूसरी हथकरघा मशीन ली. वह राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि (National Rural Development Fund) के कौशल निर्माण कार्यक्रमों (Skill Building Programs) में प्रशिक्षण लेकर, डिजाइनिंग ब्रांड ईशक्ति (EShakti Brand) के साथ काम किया. अन्य महिला SHG भी उनके साथ जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने में सफल हुईं.

Image Credits : news.un.org

रेनू के पड़ोसी गांव में हेमा प्रभा (Hema Prabha) को अपने पति की मौत के बाद आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने असम सरकार (Assam Government) की स्वयं योजना (SWAYAM Scheme) के तहत लोन लेकर हथकरघा (Handloom) खरीदा और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (State Rural Livelihood Mission) की मदद से अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और ईशक्ति के माध्यम से उन्हें भी गमछा बनाने के ऑर्डर मिलने लगे.

रेनू और हेमा ने अपने प्रयासों से न केवल अपनी आमदनी बढ़ाई, बल्कि दूसरी महिलाएं को भी सशक्त बनाने में मदद की. उनके प्रयासों से हमें यह सीख मिलती है कि समर्थन, प्रशिक्षण, और स्वयं सहायता समूह (SHG) के जरिए महिलाएं अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं.

नारी शिक्षा विकास की नई राह है. इससे न सिर्फ महिलाओं को बल्कि समाज को भी बेहतर ओर समृद्ध बनाने में सहायता मिलती है. महिलाओं में शिक्षा का बढ़ावा देने से वह समाज में अपनी पहचान बनाती है, जो समृद्धि के मार्ग में महत्वपूर्ण कदम है. 

यह कहानी है, राजस्थान (Rajasthan) के बारां जिले के किशनगंज (Kishanganj) की रहने वाली निशा चौहान (Nisha Chauhan) की. जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार और समाज से भीड़ गई. वह गांव की एक साधारण सी बेटी थी, पर उनके शिक्षा जीवन की कहानी साधारण नहीं रही. निशा को बचपन से ही शिक्षा में रूचि थी, लेकिन उनके परिवार को उनकी पढ़ाई और उनके भविष्य की परवाह नहीं थी. इसके चलते उनका विवाह काम उम्र में ही कर दिया गया और उनकी शिक्षा रुक गई. 

समय बीतता गया और निशा के अपने परिवार और समाज के अन्य सदियों के दबाव के कारण उन्होंने शिक्षा को छोड़ दिया. और एक साधारण ग्रहणी के रूप में घर के कामों में उलझ गईं. लेकिन उनके दिल में अटल इच्छा थी, फिर से शिक्षा प्राप्त करे. 

महिलाओं को मिल रहा फिर से शिक्षा शुरू करने का मौका 

साल 2019 में, NGO मंजरी फाउंडेशन (NGO Manjari Foundation) ने UN WOMEN के साथ मिलकर, ' सेकेंड चांस एजुकेशन ' (Second Chance Education), जिसका उद्देश्य महिलाओं को समाज में सामान अधिकार और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), और उत्तराखंड (Uttarakhand) के कुछ जिलों में  महिलाओं के लिए व्यस्क शिक्षा की पहल शुरू की.

ओपन स्कूलिंग के तहत महिलाओं को दी जा रही शिक्षा 

इस पहल के तहत महिलाओं को ओपन स्कूलिंग (Open Schooling) प्रणाली के तहत शिक्षा मिलना शुरू हुई. निशा को जब इस योजना के बारे में पता चला तो, उनके दिल में भी आशा और उत्साह की किरण नज़र आई. निशा के लिए यह शिक्षा यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और समाज के लोगों से भी मुकाबला करना पड़ा. निशा ने ओपन स्कूलिंग प्रणाली के तहत अपनी शिक्षा शुरू की. इस योजना के जरिए, उन्हें न सिर्फ शिक्षा मिली, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इस सम्बन्ध में जागरूक बनाने का मौका मिला. निशा अब सक्रिय सदस्य बनकर गांव की अन्य महिलाओं को शिक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहीं है. 

Image Credits : G20 Empower India.Org

कार्यक्रम की शिक्षक रेनू बताती है कि, गांव की महिलाओं को अपनी शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए राजी करना आसान नहीं था, लेकिन निशा के जज़्बे और उनकी सहायता कि वजह से उन्हें सफलता मिली. निशा के सपने और मेहनत का परिणाम, सामाजिक संदेश के रूप में बनकर उभरा. वह गांव की अन्य महिलाएं को प्रेरित कर, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए काम कर रहीं हैं. अपनी सफलता के साथ निशा ने अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया. निशा ने अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाकर, अपनी मेहनत और लगन से शिक्षा प्राप्त की. निशा साहसी, समर्थ और प्रेरक के रूप में उभर कर आई हैं. वह महिला सशक्तिकरण की मिसाल हैं. 

दुनियाभर के देशों के बीच महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे निकलने की दौड़ लगी हुई है. आज सभी देश समझ चुके हैं कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ ही देश अपने विकास के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं. G20 जैसे मंच इस कॉमन गोल को पूरा करने के लिए देशों को एकजुट लाने का काम कर रहे हैं(G20 working for women empowerment). ज़मीनी स्तर पर बदलाव को मापने से पता चलता है कि समानता अभी मीलों दूर है. 

'दुनिया भर में 1% महिलाएं महिला सशक्तिकरण के उच्च स्तर वाले देशों में रहती हैं'

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN women) और यूएनडीपी (UNDP) की एक रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में 1% से भी कम महिलाएं और लड़कियां महिला सशक्तिकरण के उच्च स्तर वाले देशों में रहती हैं (less than 1 percent women live in countries with gender parity and empowerment). इस स्टडी में 114 देशों को शामिल किया गया. यह  स्टडी  विमेंस एम्पॉवरमेंट इंडेक्स (Women’s Empowerment Index -WEI) और ग्लोबल जेंडर पैरिटी इंडेक्स (the Global Gender Parity Index -GGPI) पर आधारित है. 

स्टडी किए गए 114 देशों में से किसी ने भी पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण या  लैंगिक समानता हासिल नहीं की है. WEI के अनुसार, वैश्विक स्तर पर महिलाएं अपनी क्षमता का सिर्फ 60% ही हासिल कर पाती हैं, जबकि वे ह्यूमन डेवलपमेंट डाइमेंशन्स में पुरुषों की तुलना में 72% से ज़्यादा हासिल करती हैं. डाउन टू अर्थ (DTE) रिपोर्ट ने बताया कि डेटा 28% लिंग अंतर दिखाता है. 

114 में से 85 देशों में महिला सशक्तिकरण का स्तर निम्न या मध्यम है

डाउन टू अर्थ (Down To Earth) की रिपोर्ट के अनुसार, 114 में से 85 देशों में महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का स्तर निम्न या मध्यम है. आधे से ज़्यादा देश उच्च (21 देश) या बहुत उच्च मानव विकास समूह (26 देश) में से हैं."  रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास की 'मध्यम' श्रेणी में आता है, जहां महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता दोनों कम पाई गई.

114 देशों की स्टडी ने बताया कि महिलाओं को प्रमुख मानव विकास आयामों (human development dimension) जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, समावेशन, निर्णय लेने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा में डिसिशन लेने और अवसरों तक पहुंचने की आज़ादी नहीं है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत उपायों को लागू करने की ज़रुरत है, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल नीतियां, शिक्षा में समानता, कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना और परिवारों का समर्थन करना, महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों को हल करना शामिल है. 

दुनियाभर की सिर्फ 1 % महिलाओं को अपने सपने पूरे करने, अवसरों तक पहुंचने, और अपने अधिकारों को हासिल करने की आज़ादी है. इस निराशाजनक आंकड़े में बदलाव लाने के लिए समाज के सबसे निचले तबके से शुरू करना होगा, नीतियों में बदलाव करने होंगे, और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक सुविधाओं  तक पहुंच आसान बनानी होगी.