भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था (Indian Economy) में आज हर काबिल शख्स अपना योगदान दे रहा है. खासकर महिलाओं और युवाओं का योगदान पहले के मुकाबले ना सिर्फ बढ़ा है बल्कि अहम भी साबित हो रहा है. महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) महिलाओं के अधिकारों और gender equality को साकार करने में लाभदायक है. 

जब देश की ज़्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो economy बढ़ती हैं. महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना देश को आगे बढ़ने, productivity, income sources और income equality को भी बढ़ाता है. इससे काम के साथ-साथ घर में भी महिलाओं की भागीदारी और decision making powers बढ़ जाती हैं.

Lakhpati Didi Scheme से मिल रहा महिलाओं को लाभ

Rural India में अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और कायम रखने में महिलाएं बड़ी भूमिका निभाती हैं. Agriculture हो या Production, महिलाओं ने हर काम बखूबी संभाला है. Self Help Groups (SHG) से जुड़कर महिलाओं को ज़रूरी resources मिलें जिससे उन्हें products बनाने और बेचने में सहायता मिली. सरकार की मंज़ूरी के बाद इन SHGs द्वारा शुरू किये गए businesses के लिए बिना interest के 5 लाख तक का loan जारी करने का भी प्रावधान लाया गया. इससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मदद होने के अलावा बहुत बड़ी राहत भी मिली है.

अपना व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को बेहतर प्रगति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण (guidance) दिया जा रहा है. साथ ही महिलाओं को प्लंबिंग, ड्रोन उड़ाना, एलईडी का उत्पादन करने जैसे कामों के लिए skill training भी प्रदान की जाती हैं. जो महिलाएं agriculture में योगदान दे रहीं हैं, उन्हें भी खेती के लिए ड्रोन मुहैया कराए जा रहे हैं.

आज देश में 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण महिलाएं SHGs से जुड़कर Lakhpati Didi बन गईं हैं. समूहों में साथ काम कर आज ये महिलाएं कम resources में ज़्यादा production कर sustainable production के लक्ष्य को भी हासिल कर रहीं हैं. बात financial support की हो या decision making की, ये महिलाएं आज सबसे आगे खड़ीं हैं.

भारत सरकार का women empowerment को पूरा समर्थन

महिलाओं की ओर हो रहे इन सकारात्मक बदलाव को भारत सरकार ने भी महसूस किया. आज सरकार भी इस बदलाव को support करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है. जहां इस scheme की शुरुआत में 2 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य था, वहीं हो रही इस वृद्धि को देखते हुए Union Budget 2024 में Financial Minister Nirmala Sitharaman इस लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया. 

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि महिलाएं कमाने के साथ ही उचित राशि की बचत भी कर पाएं. सरकार की ओर से financial literacy, skills training और business guidance प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा, सरकार ने काम आसान करने के लिए भुगतान हेतु online platform launch करने का भी ऐलान किया है.

केंद्र सरकार अपनी योजनाओं और schemes से इन महिलाओं के लिए काम आसान कर रही है. Union Budget 2023 में जो राशी सरकार ने इन महिलाओं को देने के लिए तय करी थी उससे 2% अधिक खर्च किया, जो कि 2.23 लाख करोड़ रुपये का निवेश था. 

अपने कदमों से सरकार यह तो यक़ीनन साबित कर चुकी है कि वह देश की महिलाओं के सशक्तिकरण में पूरा समर्थन दे रही है और इस सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने के लिए देश की महिलाओं के साथ खड़ी है.

Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

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युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.