आईपीएस इल्मा अफ़रोज़ (IPS Ilma Afroz) की यह दास्तान हमें दिखाती है कि जब मन और उत्साह सही दिशा में होते हैं, तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है. इल्मा उत्तरप्रदेश के मुरादाबाद (Muradabad, Uttar Pradesh) जिले के कुन्दरकी नाम के छोटे से गांव से आती है. पर उनकी मेहनत और संघर्ष ने उनके सपनों को न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर से पूरा करने का मौका दिया.

इल्मा की कहानी संघर्षों से भरी है. जब वह सिर्फ 14 साल की थी, उनके पिता की कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई. उनकी मां ने उनके साथ छोटे भाई को संभाला.

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स्कॉलरशिप से की ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई

मां ने दहेज़ और शादी के लिए पैसे बचाने की बजाय इल्मा की पढ़ाई में लगाया. सीनियर सेकेंडरी उन्होंने अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण की. इलमा ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पूरी पढ़ाई स्कॉलरशिप से की. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) के सेंट स्टीफेंस कॉलेज (St. Stephen's College Delhi) में फिलॉसफी में ग्रेजुएशन (Graduation in Philosophy) किया. इल्मा मेधावी छात्रा थी, उन्हें ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी (Oxford University) में पढ़ने के लिए भी स्कॉलरशिप मिली.

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रोजमर्रा के खर्च के लिए पार्ट-टाइम जॉब की 

विदेश में पढ़ाई का सफर इलमा के लिए आसान न था. उन्हें कॉलेज की फीस के लिए तो स्कॉलरशिप मिली, पर बाकि रोजमर्रा के खर्च जैसे किताबें और गर्म कपड़े खरीदने के लिए उन्होंने तरह-तरह की पार्ट-टाइम जॉब जैसे बच्चों को पढ़ाना, यहां तक की लोगों के घरों में बर्तन तक धोये. 

इलमा कहती है, "मेहनत के काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए. अगर किसी मुसीबत में फंस गए, तो उससे निकलने के लिए मेहनत करो."

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विदेशी नौकरी छोड़कर भारत आई 

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) के बाद, वह न्यूयॉर्क (New York) गई. मैनहट्टन (Manhattan) में स्वैछिक सेवा कार्यक्रम (voluntary service program) का हिस्सा बनी. घर की याद आने पर मैनहट्टन में अकेला महसूस करती थी. उन्हें वहां नौकरी का, पीएचडी (Phd) करने का ऑफर भी मिला, दोस्तों ने रोका भी, पर देश और अपनी मां के लिए कुछ करने की चाह उन्हें वापस भारत खींच लाई.

पास किया UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम

इल्मा महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) से प्रेरित है. अपनी शिक्षा और अनुभवों का इस्तेमाल कर देश के लिए कुछ करना चाहती थी. जब वह भारत लौटी, तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने राशन कार्ड और फॉर्म भरने जैसी साधारण चीज़ों में मदद मांगी. तब उन्होंने ठाना कि भारत में रह कर ही लोगों के लिए कुछ करेंगी. बस फिर क्या था, UPSC सिविल सर्विसेज (UPSC Civil Services Exam) में आवेदन किया.

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साल 2017 में इलमा ने 217th रैंक हासिल की. पहला कैडर हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) मिला. इलमा आज और भी लड़कियों को प्रेरित कर रहीं है कि किसी लक्ष्य को पाने के लिए बस आपकी मेहनत की ज़रूरत है. 

सबसे अधिक अधिकारिक भाषाओँ वाला देश ज़िम्बाब्वे (Zimabwe) अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी भाग में जाम्बेजी और लिम्पोपो नदियों के बीच स्थित एक लैंडलॉक (LandLock) देश है. यहाँ 16 अधिकारिक भाषाएं हैं. ज़िम्बाब्वे एक युवा राष्ट्र (young nation) है, क्योंकि आधी आबादी 21 साल से कम उम्र की है. ज़िम्बाब्वे को 18 अप्रैल, 1980 को यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom) से आज़ादी मिली थी. पर आज भी यहां गरीबी, भुखमरी, लैंगिक असमानता, कुपोषण वर्तमान की कुछ बड़ी समस्याएं हैं. समस्या से निपटने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है. महिलाएं स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups-SHG) से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करती हैं. 

2012 में, मिनिस्ट्री ऑफ़ वीमेन अफेयर्स (Ministry of Women Affairs) ने सरकारी विभागों, जिला विकास अधिकारीयों, समुदाय विकास अधिकारीयों, और वॉर्ड कोऑर्डिनेटर्स के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह परियोजना की शुरुआत की. स्वयं सहायता समूह आमतौर पर अपने सदस्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लक्ष्य के साथ बनाए जाते हैं. इसमें बचत करना, साथ काम शुरू करना, और छोटे लोन लेना भी शामिल है. इसके साथ ही, महिलाएं  स्वयं सहायता समूह से जुड़कर सामाजिक चुनौतियों को दूर करने की भी कोशिश करती हैं. 

बुलिलिमा और मंगवे जिलों में महिलाओं ने गरीबी, लिंग आधारित हिंसा, किशोर गर्भधारण और शराब के दुरुपयोग से निपटने के लिए एक मिलिकानी फेडरेशन (Milikani Federation) की शुरुआत की. मिलिकानी फेडरेशन की अध्यक्ष सामरिया नकोमो ने बताती है कि संगठन महिलाओं और बच्चों दोनों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम करता है. समाज में महिलाओं और बच्चों के साथ कई तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है. नकोमो की संगठन की तीन स्ट्रक्चर हैं - 10 से 20 महिलाओं का स्वयं सहायता समूह (SHG), क्लस्टर समूह और सबसे ऊपर मिलिकानी फेडरेशन है.

हर हफ्ते महिलाएं कुछ धन की बचत करती हैं, ताकि अपनी ज़रूरतों की लिए पति पर निर्भर न रहना पड़े. यह राशि महिलाओं को किराने का सामान खरीदने, स्कूलों में ट्यूशन फीस देने और बच्चों की किताबें खरीदने जैसी छोटी-छोटी चीजों में मदद करत है. फेडरेशन के ज़रिये महिलाएं सरकारी और स्थानीय अधिकारियों से सहायता लेती हैं, ताकि नशीले पदार्थों और किशोर गर्भधारण जैसी समस्याओं से निपटा जा सके.  

SHG के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, मथोकोज़िसी एनडेबेले ने स्वयं सहायता समूह को दूसरे जिलों में भी शुरू करने का प्रयास किया है. यह कार्यक्रम देश भर के 13 जिलों में सात संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है. SHG से जुड़कर महिलाएं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं. समूह में साथ आने से सामाजिक बुराइयों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आसान हुआ है, और बदलाव धीरे-धीरे महसूस किया जा सकता है. दुनियाभर के विकासशील देश SHG को बढ़ावा देकर महिलाओं की आर्थिक आज़ादी और सामाजिक बदलाव के सपने को पूरा कर सकते है.