भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (United Nations World Food Programme WFP) और नॉर्वे के दूतावास (Embassy of Norway) ने महिलाओं की चुनौतियों और भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में योगदान पर संगोष्ठी आयोजित की. इस संगोष्ठी में भारत सरकार के महिला किसानों को सशक्त बनाने के प्रयासों पर विमर्श हुआ.

भारत में नॉर्वे के राजदूत (Ambassador of Norway) मे-एलिन स्टेनर (May-Elin Stener) ने कहा - "हम कृषि में महिलाओं के लिए भारत में WFP के साथ इस सहयोग से बहुत उत्साहित है, यह सहयोग नॉर्वे और WFP के बीच वैश्विक साझेदारी पर आधारित है."

भारत सरकार का लक्ष्य महिला किसानों का सशक्तिकरण

भारत में WFP की प्रतिनिधि और निदेशक एलिज़ाबेथ फॉरे ने कहा- "ये चर्चाएं एक महत्वपूर्ण समय पर हुई हैं क्योंकि भारत सरकार एक व्यापक विकास दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श कर रही है. महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता कई योजनाओं और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihoods Mission NRLM) के माध्यम से स्पष्ट है. हमें उम्मीद है कि संगोष्ठी की सिफारिशें लैंगिक समानता (gender equity), महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और खाद्य-सुरक्षित समुदायों की दिशा में प्रयासों को मजबूत करेंगी."

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (Department of Agriculture and Farmer Welfare) के अतिरिक्त आयुक्त (Additional Commissioner, Mass Media) वाई.आर. मीना (Y.R. Meena) ने कहा- "सरकार 2030 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए नीतियों और योजनाओं के माध्यम से महिला किसानों तक महत्वपूर्ण पहुंच बनाई है. महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana MKSP) या महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम (Women Farmer Empowerment Programme) के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) की सक्रिय भागीदारी के साथ प्राकृतिक खेती (natural farming) के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."

विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन में महिलाओं की भूमिका पर दी जानकारी

उन्होंने कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने के लिए वर्तमान पहल और ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता की कहानियों या सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाया.

संगोष्ठी में विशेषज्ञों ने फसल उत्पादन के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रसंस्करण, विपणन, कृषि मूल्य श्रृंखला में महिलाओं की विविध भूमिकाओं के बारे में प्रस्तुतियां दी. वक्ताओं में डॉ. रंजीता पुस्कुर (Dr Ranjitha Puskur), मॉड्यूल लीडर-एविडेंस, सीजीआईएआर जेंडर इम्पैक्ट प्लेटफॉर्म आईआरआरआई (Module Leader-Evidence, CGIAR GENDER Impact Platform, IRRI), मनीष भाटिया, निदेशक (विस्तार/प्रशासन), नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर, डीए एंड एफडब्ल्यू, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (Director (Extension/Administration), National Gender Resource Center in Agriculture, DA&FW, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare GOI), सेजल डांड़, कार्यकारी निदेशक, आनंदी (Executive Director, ANANDI) शामिल थे. 

संयुक्त राष्ट्र (United Nations UN) में भारत की स्थायी प्रतिनिधि (Permanent Representative) रुचिरा कंबोज (Ruchira Kamboj) महिलाओं, शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया. उन्होंने यौन हिंसा संबंधी मामलों के निदान में देश के व्यापक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nation Security Council UNSC) को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए राष्ट्रीय और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन किया है.

संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में भारत का महत्वपूर्ण योगदान

शीर्ष भारतीय राजनयिक कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 'विसैन्यीकरण और लिंग-उत्तरदायी हथियार नियंत्रण के माध्यम से संघर्ष-संबंधित यौन हिंसा पर रोक' (Preventing Conflict-Related Sexual Violence (CRSV) through Demilitarisation and Gender-Responsive Arms Control) पर एक खुली बहस को संबोधित किया. उन्होंने कहा "महिला शांति और सुरक्षा एजेंडे के प्रति हमारे देश का समर्पण संघर्ष संबंधी यौन हिंसा से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रदर्शित होता है. इस दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय नीति सुधार और जमीनी स्तर की पहल शामिल हैं. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और शांति और सुरक्षा नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में बहुत मुखर रहा है."

भारत का फोकस महिलाओं के विकास पर

CRSV पर यूएनएससी की वार्षिक बहस सदस्य देशों को सशस्त्र संघर्षों में युद्ध, यातना और आतंकवाद की रणनीति के रूप में राष्ट्र और गैर-राष्ट्र भागीदारों को यौन हिंसा से जुड़े उभरते विषयों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है. संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों (UN peacekeeping missions) में भारत के योगदान को याद करते हुए कंबोज ने गर्व से उल्लेख किया "भारतीय महिला शांति सैनिकों ने संघर्ष संबंधी यौन हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. साथ ही हमें इस बात पर भी बहुत गर्व है कि मेजर सुमन गवानी (Major Suman Gawani) को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता (UN Military Gender Advocate) वर्ष 2019 का पुरस्कार दिया गया."

कंबोज ने यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में भारत के सक्रिय उपायों को रेखांकित करते हुए कहा "भारत यौन शोषण और दुर्व्यवहार के पीड़ितों के समर्थन में महासचिव के ट्रस्ट फंड (Secretary-General’s Trust Fund) में योगदान देने वाला पहला देश था."

कंबोज ने जी20 (G20) की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के विकास पर भारत के फोकस के बारे में बताते हुए कहा, "भारत ने महिला सशक्तिकरण (women’s empowerment) और लैंगिक समानता (gender equality) पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिला नेतृत्व वाले विकास पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया था."

समावेशी विकास (overall development) का लक्ष्य पूरा करने के लिए कई देश महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और ग्रामीण विकास (rural development) पर ध्यान दे रहे हैं. उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) और किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) में भी इसके उदाहरण देखने को मिले. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नए कृषि उपकरण सौंपे (new agricultural equipment).

किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में महिलाओं को मिली मदद 

यह सहायता FAO और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की संयुक्त परियोजना 'किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से साझा समृद्धि' (Shared prosperity through cooperation in border regions of Kyrgyzstan and Uzbekistan) के अंतर्गत लागू की गई थी. इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शांति निर्माण कोष द्वारा फंड (UN Secretary-General's Peacebuilding Fund) किया गया है.

इस परियोजना का लक्ष्य किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वंचित समुदायों में महिलाओं  और युवाओं को सशक्त बनाना है. फ़रगना घाटी (Fergana Valley) में कृषि और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर दोनों राज्यों के संबंधों को मजबूत किया जायेगा.

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अंदिजान क्षेत्र (Andijan region) के मरखमत जिले (Markhamat district) और नामंगन क्षेत्र (Namangan region) के कसानसे (Kasansay) और यांगीकुर्गन जिलों (Yangikurgan districts) के ग्रामीण लोगों को सहायता दी गई है.

FAO ने परियोजना के तहत गठित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help groups) को 27 मिल्क सेप्रेटर्स (milk separators) और पांच रेफ्रिजरेटर सहित डेयरी उत्पाद (dairy products) तैयार करने के लिए ज़रूरी उपकरण दिए. सामाजिक-आर्थिक सहायता (socio-economic support) के अलावा, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को एक मोटर कल्टीवेटर और मीट मिनसर भी दिया गया.

500 से ज़्यादा लाभार्थियों को रोज़गार शुरु करने के लिए मिली सहायता

कुल मिलाकर, 500 से ज़्यादा लाभार्थियों को FAO से 39 सेपरेटर, 15 मोटर कल्टीवेटर, पांच रेफ्रिजरेटर, एक स्प्रेयर और एक मीट मिन्सर दिए गए. साथ ही, फलों के बगीचों के लिए 5,850 पौधे, दस टन आलू बीज और 24,000 सब्जियों के पौधे बांटे.

स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को मिला ये समर्थन उन्हें सशक्त  बनाने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में मदद करेगा. उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में की गई ये पहल दूसरे देशों के लिए उदाहरण है.

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के कारण United Nations (UN) ने 2023 को Millets Year घोषित किया है. इसीलिए भारत में मिलेट्स की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया जातें रहें है. इसी कड़ी में आगे एक हिस्सा बनते हुए उत्तराखंड को 'श्रीअन्न' (बाजरा) फसल का केंद्र बिंदु कहा गया है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने उत्तराखंड के किसान महिलाओं की तारीफ कर कहा- "उत्तराखंड के किसानों परिवारों ने अपने ही घर से अनाज खरीद और मार्केटिंग का यह जो फार्मूला अपनाया है, वह उत्तर प्रदेश कि किसान महिलाओं से भी लागू कराया जाएगा. दोनों राज्य मिलकर श्रीअन्न फसलों के उत्पादन में देश का नाम आगे ले जा सकते हैं."

उत्तराखंड के हाथीबड़कला में स्थित सर्वे स्टेडियम में आयोजित महोत्सव में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने भी राज्य में श्रीअन्न फसलों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा- "उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में मिलेट्स के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं." उत्तराखंड देश का तीसरा राज्य है, जिसने 'मिलेट मिशन' की शुरुआत की. उत्तराखंड पहला राज्य है जहां public distribution system (PDS) के माध्यम से लोगों को मंडुआ (Ragi) उपलब्ध कराया जाएगा. किसानों से MSP पर ragi लेने पर महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) को प्रति किलो मंडुवे पर 1.50 रुपये प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है. 2025 तक उत्तराखंड राज्य के सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है. उत्तरखंड और उत्तरप्रदेश की सरकार की ओर से की जा रही यह पहल महिलाओं को सशक्त बनाने में बहुत बड़ा कदम साबित होगी. 

देश में मिलेट्स की प्रसिद्धि बढ़ाने में self help group की दीदियां बहुत साथ दे रही है. कितने प्रकार के खाने के उत्पाद, जो बाजरा और रागी से बने है, यह महिलाएं हमेशा से बनती आ रही है. इस पहल से उन्हें अपने जीवन में आजीविका तैयार करने का एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा. 

बिज़नेस की दुनिया में कई तरह की चीज़ों का व्यपार होता है. व्यापार 'चीज़ों' का होता है. अब, पहले वाक्य में 'चीज़ों' की जगह 'इंसानों' शब्द पढ़िए. क्योंकि, व्यापार जीते जागते 'इंसानों' का भी हो रहा है. मानव तस्करी पूंजीवाद की सबसे कड़वी सच्चाई है. पूंजीवाद मानव शरीर को, ख़ासकर सामाजिक रूप से कमज़ोर मानवों को इस्तेमाल करने योग्य, मुनाफा कमाने लायक, और व्यवसाय के सुनहरे अवसर के रूप में देखता है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग (Human Trafficking) या मानव तस्कारी कहने को तो ग़ैरक़ानूनी है, लेकिन फिर भी यह हमारे समाज की गंभीर समस्या बनी हुई है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (statistics of the National Crime Records Bureau) के 2021 के आंकड़ों के अनुसार, तस्करी किए गए 5,993 लोगों में से 65 % महिलाएं थीं. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) कार्यालय ने 2020 में मानव तस्करी पर अपनी वैश्विक रिपोर्ट (world report) में दर्ज किया कि विश्व स्तर पर दर्ज किए गए प्रत्येक 10 पीड़ितों में पांच वयस्क महिलाएं और दो काम उम्र की लड़कियां हैं. इस तरह के भारी भरकम आंकड़ों को देखते हुए, उन कारणों की जांच करना ज़रूरी हो जाता है जो महिलाओं को अवैध व्यापार की ओर धकेलते हैं. 

ड्रग्स और हथियारों के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑर्गनाइज़्ड क्राइम (organised crime) है. अत्यधिक ग़रीबी, शिक्षा की कमी और कानून का ठीक से लागू न होना, मानव तस्करी का शिकार बनने की बड़ी वजहें बनता है. गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को अक्सर संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच की कमी से जूझना पड़ता है. जिसके कारण उन्हें गुलामी और बेरोजगारी की परिस्थितियों में धकेल दिया जाता है. जिसके बाद वे अपने लिए कोई भी निर्णय लेने के सक्षम नहीं बचतीं. इसके अलावा, विषम लिंगानुपात (skewed sex ratio), सांस्कृतिक मानदंड (cultural norms) और लिंग आधारित हिंसा (gender-based violence) महिलाओं की स्थिति कमज़ोर बनाती है. 

आज हर प्लेटफार्म पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा हो रही है. सशक्तिकरण के एक या दो नहीं, अनेक पहलु हैं. सशक्तिकरण लक्ष्य होने से ज़्यादा एक प्रोसेस है- बहुआयामी प्रक्रिया (multi-dimensional process) है. एक ऐसी प्रक्रिया जो किसी महिला को अपने जीवन पर कंट्रोल देती है. अपने निर्णय खुद लेने की ताकत देती है. सशक्तिकरण की प्रक्रिया में कदम रखने से पहले उन सभी चुनौतियों को पहचानना होता है जो उन्हें पुरषों की तुलना में  सामना करती हैं. इस तरह, लैंगिक समानता महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में शुरू की गई नीतियों का एक अहम उद्देश्य बन जाती है. 

भारत में, महिलाओं के सशक्तीकरण को पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79) में जगह दी गई जब नज़रिये को बदलते हुए विकास की परिभाषा में महिलाओं के विकास की बात को भी जोड़ा गया. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना को 1976 में अपनाया गया. पहली बार योजना दस्तावेज में 'महिला और विकास' नाम से एक अध्याय शामिल किया. महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान देने के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई. 

तस्करी की शिकार महिलाओं को समाज में लौटने के लिए सहायता करना उनके पुनर्वास के लिए एक ज़रूरी उपकरण हो सकता है. तस्करी की शिकार महिलाओं का सशक्तिकरण उनके जीवन के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों के आस-पास घूमता नज़र आता हैं. सशक्तिकरण का सामाजिक पेहलु समाज में महिलाओं को भ्रांतियों से लड़ने में मदद करता है. शैक्षिक और आर्थिक सशक्तिकरण (educational and economic empowerment) उन्हें  रोज़गार देकर खुद के पैरों पर खड़ा होने के सक्षम बनाता है.  

सरकार ऐसी कई पहलें कर रही है जो महिलाओं को उनकी इच्छा और क्षमता के अनुसार अपना रास्ता खुद बनाने में ईंट का काम करती हैं.
उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से काफी मदद मिली है. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़कर महिलाएं प्रशिक्षण हासिल कर रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं.

इसी कड़ी में, तस्करी की शिकार महिलाओं के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. मानव तस्करी की शिकार महिलाओं को सुरक्षित स्थान देने के लिए, पश्चिम बंगाल में असमी केंद्र, उनकी मानसिक सेहत पर ध्यान देता है, और व्यावसायिक और कौशल-आधारित प्रशिक्षण देता है. देशभर में, सरकार ने हर उम्र की तस्करी से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सेवाएं देने के लिए NALSA (The National Legal Services Authority) विक्टिम्स ऑफ़ ट्रैफिकिंग एंड कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन योजना (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation), 2015 की शुरुआत की. 2016 में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उज्ज्वला की शुरुआत की, जो तस्करी की रोकथाम और कमर्शियल यौन शोषण के लिए तस्करी के पीड़ितों के बचाव और पुनर्वास के लिए एक व्यापक योजना है. तस्करी के खिलाफ इंडियन लीडरशिप फोरम (ILFAT) जैसे मंच तस्करी के खिलाफ चल रहे आंदोलन में पीड़ित महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने में मदद कर रही है. 

ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चंगुल से निकल आई महिलाओं को अपनी कहानी खुद लिखनी होगी और योजनों में कमियां बतानी होगी. नागरिक, सरकार, मीडिया, न्यायालय- सभी को मिलकर एक ऐसा समाज बनाने की ज़रुरत है जहां लोकतंत्र के लाभ से ये महिलाएं और बच्चे वंचित न हो.