रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू (WomenConnect Challenge India Round Two) के विजेताओं की घोषणा की. पहल का लक्ष्य टेक्नोलॉजी (technology) तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है ताकि वे ग्लोबल इकॉनमी (Global Economy) में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सकें. 

रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation) और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) ने वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू (WomenConnect Challenge India Round Two) के विजेताओं की घोषणा की. 260+ आवेदकों में से सात सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को 1 करोड़ रुपये तक के पुरस्कार के लिए चुना गया था. पहल का लक्ष्य टेक्नोलॉजी (technology) तक महिलाओं की पहुंच को सीमित करने वाली बाधाओं को दूर करना है ताकि वे ग्लोबल इकॉनमी (Global Economy) में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम हो सकें. 

Image Credits: Reliance Foundation

द गोट ट्रस्ट, एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, मंजरी फाउंडेशन,  डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन, सेवन सिस्टर्स डेवलपमेंट असिस्टेंस, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, और युगांतर राउंड 2 के विजेता रहे. 

टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ने, बदलावों को अपनाने, और आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए नए रास्ते बनाकर महिलाओं और लड़कियों का समर्थन करने की यह एक वैश्विक पहल है. वीमेन कनेक्ट चैलेंज इंडिया राउंड टू, का उद्देश्य 3 लाख 50 हज़ार से ज़्यादा महिलाओं और उनके समुदायों पर बेहतर प्रभाव डालना है. यूनाइटेड स्टेट्स सरकार ने रिलायंस फाउंडेशन के साथ हाथ मिलाया ताकि वे महिला उद्यमियों, किसानों, महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहयोग कर सके. 

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रिलायंस फाउंडेशन और USAID ने अपना पहला संयुक्त प्रकाशन 'वीमेन कनेक्टेड: स्ट्रैटेजीज फॉर ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड इन इंडिया' नाम से जारी किया. यह प्रकाशन डिजिटल समावेश को बढ़ावा देने में आदतों को बदलने और सामुदायिक लीडर्स के सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालता है. चुनौती का पहला दौर अगस्त 2021 में शुरू हुआ, जिसमें 10 संगठनों ने 19 राज्यों में 3 लाख 20 हज़ार महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाले समाधानों को लागू किया.

इस तरह की पहल स्वयं सहायता समूहों द्वारा चलाई जा रही आर्थिक क्रांति को गति देगी। महिलाओं को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर उनकी आय में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था में वे भाग ले सकेंगी।   

असम (Assam) में सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की महिलाओं के लिए USAID ने ज़रूरी क़दम उठाया. पोषण संबंधी और आर्थिक अवसरों में सुधार करने के लिए, यूएसएड (USAID) एडवांसिंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम (advancing nutrition project) की शुरुआत की गई. ये पहल तीन जिलों- तिनुस्किया, गोलपारा और बारपेटा में दो साल की USAID समर्थित पोषण परियोजना लागू की जा रही है. 

परियोजना सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय-आधारित संगठनों, संस्थानों और समुदाय से सभी हितधारकों को शामिल करने को प्राथमिकता देती है. इसका लक्ष्य समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना, राज्य में कुपोषण को दूर करना, कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, और महिलाओं को सक्षम बनाना है. इस परियोजना से महिलाओं की आय में वृद्धि होगी और उसके साथ सुरक्षित, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उपभोग में बढ़ोतरी हो सकेगी.

नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने बताया कि पांच वर्ष से कम आयु के 35 % बच्चों का कद उनकी उम्र के हिसाब से कम है और 22 % कमजोर हैं उनकी ऊंचाई के लिए बहुत पतले हैं. कुपोषण को दूर करने के लिए महिला सशक्तिकरण और खाद्य प्रणाली में बदलाव लाना होगा. सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता, पहुंच और खपत को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है.

जुलाई 2022 में, परियोजना ने असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (ASRLM) के साथ एक MOU साइन किया. इस साझेदारी ने स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के उन लोगों को ढूंढा जो इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं या इस परियोजना को फायदा दे सकते हैं.

कैस्केड प्रशिक्षण मॉडल को अपनाते हुए, पोषण प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए कृषि पर ट्रेनिंग आयोजित की गई, जिसमें बेहतर जलीय कृषि (acquaculture) और हॉर्टिकल्चर (horticulture) पर ध्यान दिया जाता है. प्रशिक्षण यूएसएड एडवांसिंग न्यूट्रिशन के स्थानीय पार्टनर, सेस्टा (Seven Sisters Development Assistance) द्वारा सामुदायिक कैडर के लिए लागू किया गया था, जो इस क्षेत्र में SHG से जुड़ी महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे. 

उन्नत जलीय कृषि प्रथाओं पर क्षमता-मजबूत समर्थन प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्रों के एक संघ सदस्य वर्ल्डफिश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए.