सरकार देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त प्रयास करती है. उत्तराखंड की सरकार ने भी अपने प्रदेश की महिला SHGs को प्रोत्साहित किया. Cooperative minister धन सिंह रावत ने कहा ने पैक्स के माध्यम से तैयार किये गए स्वयं सहायता समूहों प्रोत्साहित करने का फैसला किया है. राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया, जिनको मिशन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा. प्रदेश सरकार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से self help group और किसानों को दिए जाने वाले ब्याज की सीमा बढ़ाने जा रही है. अब तक समूहों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर पांच लाख रुपये मिलते हैं, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जाएगा. वहीं अकेले व्यक्ति को मिलने वाले तीन लाख की सीमा को पांच लाख रुपये करा गया. यह सुविधा अच्छा काम करने वालों को ही मिलेगी. 

प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत अभी तक 4347 SHGs को 4050.44 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है. प्रदेश में 17975 स्वयं सहायता समूहों, 1463 ग्राम संगठनों और 88 क्लस्टर फेडरेशनों का गठन कर उन्हें वित्त पोषित किया गया है. 60343 महिला किसानों को चिह्नित कर फार्म लाइवलीहुड और महिला सशक्तीकरण योजना के तहत प्रशिक्षण देकर क्षमता विकास किया जा रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में सवा लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिनको मिशन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है. 'दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना' से अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने से महिला सशक्तीकरण एवं किसानों की आय बढ़ाने में यह योजना काफी कारगर साबित होगी.

गांव की महिलाओं के पास जितनी कला हैं उतनी शायद शहर की ज़्यादातर महिलाओं के पास नहीं होगी. बस एक चीज़ जिसकी कमी हर ग्रामीण महिला को खलती हैं वो हैं आधुनिक तरीकों और विकास तक उनकी पहुंच. इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, देहरादून, उत्तराखंड की सरकार काम कर रही हैं. उत्तराखंड में ऐसे ही महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) काम कर रहे हैं, जिसमें सारी महिलाएं खुद को सशक्त बनाने के लिए हर दिन मेहनत कर रही हैं. राजधानी देहरादून की बात करें, तो कई self help group महिलाओं के साथ अलग-अलग उत्पादों पर काम कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं और इसी के साथ उन्हें रोजगार भी दे रहे हैं.

देव जागृति महिला SHG की महिलाओं द्वारा छोटे पैमाने पर फिनायल, झाड़ू, वाइपर आदि के साथ-साथ कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं. यह समूह महिलाओं के कल्याण के लिए उन्हें उद्यमी बनाते हुए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने का काम कर रहा है. इसमें महिलाएं पहाड़ी उत्पादों के साथ कई तरह के व्यंजन बनाती हैं जैसे-रोटाना, अरसे, मंडुए के बिस्कुट. गोमती आजीविका SHG की महिलाएं आजीविका चलाने के लिए बैग आदि बनाती हैं. स्वदेश कुटुम्ब SHG स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ हिंदू संस्कृति को बचाने का काम भी करता है. सरयू आजीविका SHG की महिलाएं वेस्ट मैटेरियल पर काम करती हैं. यह कुछ SHGs की बात नहीं, बल्कि उत्तराखंड में काम कर रही हर  महिला की उपलब्धि को दर्शाता हैं. भारत में महिलाएं SHGs के साथ सशक्तिकरण की राह पर निकल रही हैं, और ऐसे कार्य कर रही हैं, जिससे वे आर्थिक आज़ादी के साथ अपने जीवन को सुखी बना पाएं.

उत्तराखंड को 'द लैंड ऑफ़ गोड्स' या 'देवभूमि' कहते है. हर साल चारधाम की यात्रा के लिए आए भक्त और पर्यटक इस पावन भूमि की याद को अपने साथ ले जाने के लिए कोई न कोई स्मारक ज़रूर खरीदते है. इस बार सरकार ने यह बात ध्यान में रखते हुए एक रूपरेखा तैयार की है. इसके लिए देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में अस्थाई आउटलेट खोले जा रहे हैं. चारधाम यात्रा मार्ग पर उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (USRLM) के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की ओर से तैयार उत्पादों को बेचने के लिए करीब 200 अस्थाई आउटलेट खोले जाएंगे. खास बात यह है कि इन आउटलेट का पहले माह का किराया सरकार उठाएगी. अधिकांश स्थानों पर आउटलेट खोलने का काम पूरा हो चुका है. इन आउटलेट्स के माध्यम से महिलाओं की आजीविका में बढ़त करना भी इसका पहल का उद्देश्य है.

प्रदेश में मिशन से जुड़ी 50 हजार से अधिक self help group की महिलाएं विभिन्न उत्पाद तैयार करती है जिनमें पहाड़ के परंपरागत लाल चावल, दाल, मसालों से लेकर, जूस, अचार, स्मृति चिन्ह, धूप-अगरबत्ती व पूजन सामग्री, ऐपण, काष्ठ सामग्री, हैंडलूम व हैंडक्राफ्ट से संबंधित उत्पाद प्रमुख रूप से शामिल हैं. पर्यटकों और भक्तों के बीच इन उच्च गुणवत्ता के इन उत्पादों की डिमांड भी खूब रहती है. विशेषकर पहाड़ों के ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थ लोग बहुत पसंद करते हैं. 'USRLM' चारधाम यात्रा मार्ग पर हर साल बड़ी संख्या में अस्थाई आउटलेट खोलता है, जिससे प्रदेश की महिलाओं के उत्पाद देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले लोग आसानी से खरीद सकें. 

उत्तराखंड की सरकार का यह फैसला एक बहुत बड़ी पहल साबित होगा. हर साल सिर्फ आउटलेट ही खोले जाते है लेकिन इस साल सरकार पहले महीने का किराया भी अपनी ओर से दे रही है. SHG की महिलाओं के लिए अपने और अपने परिवार के जीवन को सुधारने के यह एक बहुत ही अच्छी पहल है. इन महिलाओं के हाथों से बने यह उत्पाद देश दुनिया तक पहुंचेंगे और इन्हे आजीविका का भी स्त्रोत मिल जाएगा. तीर्थ स्थलों पर इस तरीके के आउटलेट लगाना बहुत सामान्य बात है, लेकिन जब सरकार आपकी मदद इस प्रकार से करे तो कार्य और भी आसान हों जाते है. राज्यों की सरकारों को भी इस तरह के कार्य करने चाहिए ताकि महिलाएं सशक्त बनने की ओर एक और कदम बढ़ा पाए.