भारत में बदलाव आ रहा है, ये कहने में आज अच्छा लग रहा है... क्या कारण है ? कारण है भारत में महिला सशक्तिकरण के नए आयाम...उत्तरप्रदेश देश में दूसरा राज्य बना है जहां सबसे ज़्यादा महिला DM's है. पहला है तमिलनाडु...

उत्तरप्रदेश में ऑल वीमेन लेड डिस्ट्रिक्ट

देश में महिलाओं की पहचान एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत तेजी से बढ़ रही है. जहां एक समय ऐसा था कि देश की महिलाओं को आगे बढ़ने से भी रोका जा रहा था, वहीं आज महिलाएं बता रही है कि उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. उत्तरप्रदेश में एक ऐसा जिला है जो ऑल वीमेन लेड डिस्ट्रिक्ट है...नाम है बहराइच.

यहां पर डीएम, ऐस पी, एमएलऐ और सिटी मजिस्ट्रेट सारी महिलाएं ही है. ख़ुशी इस चीज़ की है कि उत्तर प्रदेश को भारत का ऐसा राज्य माना जाता है जहां महिलाओं को हमेशा चुप कर रखने की मानो प्रथा सी है. महिलाओं को ऐसे राज्य में इतना आगे बढ़ते हुए देखकर बेहद ख़ुशी होती है.

उत्तरप्रदेश में महिला डीएम की संख्या

पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो बीच जैसा हमनें बताया की वह राज्य भारत का दूसरा ऐसा राज्य बना है जो सबसे ज़्यादा महिला एडमिनिस्ट्रेशन या महिला DM के रखरखाव में काम कर रहा है. उत्तर प्रदेश में 2022 में 12 जिलों में महिला DM थी, यह संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है. पिछले दो सालों में यह संख्या 16 % से बढ़कर 18 % के करीब पहुंच है.

यह सब देखकर ये बोलना अब ज़रूरी हो चुका है कि हम महिलाओं के आसपास एक पहले एक कांच की दिवार थी, जिससे हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख तो पा रहे थे लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे थे. अब वह दिवार टूटने लगी है, और बहुत सारे राज्यों में यह देखा भी जा सकता है.

उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) राज्य में हर जगह कृष्णा जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami 2023) के पावन पर्व का उत्साह है. जन्माष्टमी 2023 (janmashtami meaning) हिंदू त्यौहार (Festivals of hindu) है. इस दिन आदर्श नायक श्री कृष्ण का जन्म (lord krishna birth date) हुआ था.

मथुरा में जन्माष्टमी 6 और 7 सितंबर को मनाई जा रही है (when is janmashtami celebrated in mathura 2023). इस्कॉन टेम्पल में भी जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं (iskcon janmashtami 2023). वृन्दावन में जन्माष्टमी (vrindavan festival 2023) के त्यौहार पर हर तरफ उत्साह और धूम है. बांके बिहारी जी मंदिर को फूलों और दियों से सजाया गया है. पूरे मथुरा वृन्दावन (mathura vrindavan janmashtami) में जन्माष्टमी त्यौहार का उत्साह है.

जन्माष्टमी त्यौहार बना SHG के रोजगार का जरिया 

लोग जन्माष्टमी (Janmashtami) के लिए लड्डू गोपाल की मूर्ती, सजावट के सामान की खरीदारी कर रहे हैं. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी स्वरोजगार के नए अवसर मिले. जन्माष्टमी त्यौहार (janmashtami festival) पर सहारनपुर (saharanpur, uttar pradesh) की रहने वाली सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी कविता गर्ग ने मैक्रेम से लड्डू गोपाल के लिए झूला (macrame krishna jhula), टोकरी और वस्त्र बनाने का व्यवसाय शुरू किया. 

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समूह से मिली कौशल विकास की ट्रेनिंग 

कविता बताती है कि Self Help Group  से जुड़कर उन्हें काफी फायदा हुआ, उन्होंने अलग-अलग कौशल विकास की ट्रेनिंग ली, जिसकी वजह से आज वह अपने व्यवसाय की शुरुआत कर पाई है. समूह में तीस महिलाएं हैं जो अलग-अलग कार्य कर लाभ कमा रही हैं. SHG महिलाएं घर से ही काम कर रही हैं. अपने साथ-साथ उन्होंने समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं को भी अपने व्यापार से जोड़कर आमदनी कमाने में मदद कर रही हैं.   

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SHG महिलाएं कई राज्यों में कर रहीं बिक्री 

महिलाएं सर्दी और गर्मी में बच्चों के कपड़े बनाने के साथ दीपावली (deepawali 2023) के लिए भी चीज़ें बनाती हैं. समूह से महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिली है. महिलाएं संकुलों, बाज़ारों और शहरों में अपने उत्पादों को बेच रही हैं. रुड़की (Roorkee), हरिद्वार (Haridwar) और देहरादून (Dehradun) आदि शहरों में लोग एसएचजी महिलाओं के उत्पादों को काफी पसंद कर रहे हैं. 

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कविता बताती है कि अभी उत्पाद ऑफलाइन बेचे जा रहे हैं, लेकिन आगे चलकर ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री करने की भी तैयारी है. गांव की महिलाओं को समूह के जरिये रोजगार मिलने से वह आर्थिक रूप से सशक्त हुईं हैं. 

एक कहावत बड़ी ही प्रचलित है भारत में, "पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो." लेकिन अगर एक महिला ठान ले तो वह इस कहावत को भी उल्टा साबित कर सकती है. बागपत की 90 महिलाएं ऐसा ही कर रहीं है. वे चादरों का बिज़नेस (Bedsheet business in UP) ही इतना बड़ा और अच्छा बना रहीं है, की पैर पसारने में कोई अड़चन ही न आए.

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SHG महिलाएं बना रहीं चादरें

उत्तरप्रदेश के बागपत (Baghpat UP news) के खेकड़ा में रहने वाले इरशाद के साथ मिलकर ये महिलाएं चादर बनाने का बिज़नेस शुरू कर चुकीं है. इरशाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत ओवेश स्वयं सहायता समूह (SHG) चला रहे है. इरशाद पिछले 17 सालों से कपड़ा बनाने का काम कर रहे थे.

वे चाहते थे कि अपने काम को और बड़े स्तर पर ले जाए और साथ ही अपने गांव की महिलाओं को भी सशक्त बनाने के लिए योगदान दे. इस कारण उन्होंने सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़कर ओवेश Self Help Group की शुरुआत की. अपने काम को बढ़ाने के लिए इरशाद ने 15000 का कर्ज लिया और काम शुरू कर दिया.

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समूह की महिलाएं हो रही है सशक्त

जब प्रशासन ने उनकी और महिलाओं की मेहनत देखी तो उन्होंने इरशाद के SHG को 1 लाख रुपए का लोन दिया. महिलाओं की खुशी सातवे आसमान पर थी, और काम करने का जोश भी दोगुना हो चुका था. तभी से इरशाद और ये 90 महिलाएं दिन रात एक कर अपने बिज़नेस को तेजी से आगे बढ़ाने में लग गईं.

आज इन लोगों की चादरें कई प्रदेशों में बिकती है. डिमांड बढ़ चुकी है और इसी के साथ मुनाफे भी डबल हो चुके है. ओवेश SHG की महिलाएं बताती है कि वे सब अपने परिवार को चलाने में सक्षम हुई है, इस काम की वजह से. इरशाद के एक छोटे से कदम से अगर इतना बड़ा बदलाव आ सकता है तो अगर हर बिज़नेस से जुड़ा इंसान ठान ले कि, महिलाओं को आगे बढ़ाने में वह योगदान देगा, तो ज़रा सोचिए देश में कितनी तेजी से बदलाव आएगा.

जौनपुर की SHG महिलाएं बना रहीं इकोफ्रेंडली राखियां

अगस्त का महिना आते ही त्योहारों और उमंग की लहर बढ़ जाती है हर व्यक्ति में. रक्षाबंधन हो या सावन, महिलाओं के लिए अगस्त का पूरा महिना कुछ ना कुछ ख़ुशी लेकर आता है. ऐसे ही कुछ महिलाओं ने अपने रक्षाबंधन को और नेचर फ्रेंडली और खुशहाल बनाने के लिए नए प्रकार की राखी बनाना शुरू की है. उत्तरप्रदेश के जौनपुर ब्लॉक के टिकरी गांव में राधा रानी स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी महिलाएं चीड़ की पत्तियों से ईको फ्रेंडली राखियां बना रही हैं, जिन्हे ग्राहक काफी पसंद कर रहे है. जो ग्राहकों को काफी पसंद आ रही हैं.

वन विभाग दे रहा महिलाओं को ट्रेनिंग 

जंगलों के दुश्मन माने जाने वाले चीड़ के पत्तों को एकत्र कर उसके इस्तेमाल से न केवल पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, बल्कि जंगल में आग का खतरा भी कम हो रहा है. इससे महिलाओं को आमदनी बढ़ाने का मौका भी मिल गया है. वन विभाग की ओर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को चीड़ की पत्तियों से राखी समेत अन्य सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया गया जा रहा है.

सोनम देवी, जो कि एक राखी मेकर है, बताती हैं- "राखी बनाने के लिए हम चीड़ की पत्तियों के साथ रेशम के धागे का उपयोग कर रहे हैं. इसमें प्लास्टिक या उससे जुड़ी किसी भी तरह की सामग्री नहीं लगाई जा रही है, इसलिए यह पूरी तरह ईको फ्रेंडली राखी है."

चीड़ की पत्तियों से बनाती है कई उत्पाद

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ब्लॉक मैनेजर दीपक बहुगुणा बताते हैं- "प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल योजना को प्रोत्साहित करने की दिशा में इस योजना का संचालन किया जा रहा है. इसके साथ ही महिलाओं को लगातार पत्ती से आवश्यक सामग्री बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है." रक्षाबंधन का त्योहार करीब होने के कारण इन दिनों महिलाएं राखियां बनाने में जुटी हैं. हालांकि अन्य दिनों में वे चीड़ की पत्तियों से टोकरी, मोबाइल स्टैंड, पेन स्टैंड, गुलदान आदि भी बनाती हैं. यह महिलाएं राखियां बनाकर अपने लिए जीविका का स्त्रोत तैयार कर रहीं है. सरकार को इन महिलाओं के बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए और भी प्रयास करते रहने चाहिए. उत्तरप्रदेश के साथ बाकी प्रदेशों की महिलाओं को भी इस राखी के सीज़न में अपना बिज़नेस तैयार कर स्वावलंबी बनाने के तरफ कदम बढ़ाने चाहिए.

NABFINS और NABARD का गठन

भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड,  ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और शिल्प की आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन अन्य सुविधाएं उपलब्ध करता है. NABARD ने स्वयं सहायता समूह (SHG) को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई . नाबार्ड हमारे देश का प्रमुख फाइनेंसियल इंस्टीटूशन है, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की सुविधा देता है।

माइक्रोफाइनेंस के लिए National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) ने नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड (NABFINS) नाम की एक इंकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाई जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) द्वारा पंजीकृत नॉन - बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (Non- Banking Financial Company) है। NABFINS में नाबार्ड, कर्नाटक सरकार (Karantaka Government), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India, UBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda), धनलक्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पार्टनर्स है। यह कंपनी ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद परिवारों और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स को फाइनेंसियल सेवाएं (Financial Services) देता है। यह लोगों को लोन की सुविधा देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तमिलनाडु में आईएफ़डी (Integrated Finance Division) से सहायता लेकर संगठनीय आजीविका कार्यक्रम (Organizational Livelihood Program) के माध्यम से अलग - अलग सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया।

NABFINS (एनएबीएफआईएनएस) में एसएचजी (Self Help Groups) और जेएलजी (JLG) के सहयोग से फाइनेंस होता है। एमएफआई (Micro Finance Institutions, MFI) के साथ ऑफिसियल स्टैंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए मॉडल माइक्रोफाइनेंस संस्थान विकसित है। इसका उद्देश्य जरुरतमंदों को सुविधा पहुंचना और सामाजिक बदलाव लाना है। 
नैबफिन्स लिमिटेड (NABFINS) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की पहली ब्रांच, वाराणसी (Varanasi) के शिवपुर (Shivpur) में खुल रही है, जो की देश की 18वीं शाखा होगी। यह शाखा वाराणसी के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इसके लिए प्रत्येक महिला को 40 हजार रूपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तहत 196 जनपदों में 328 शाखाएं है। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के निरीक्षण में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups, SHGs) को सशक्त बनाया जायेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग वर्टीकल के माध्यम से व्यवसाय संचालन की सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला समूहों को डिबेंचर (Debenture) दिए गए। नैबफीन लिमिटेड वाराणसी में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय  शुरू करने में आसानी होगी साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।    

AI के इस दौर में तकनीक हर क्षेत्र में अपना ज़ोर जमा रही है. तकनीक के हिसाब से न ढलने पर पिछड़ने का डर हर पेशेवर के काम करने के तरीके में बड़ा बदलाव ला रहा है. भारत में खेती इस बदलाव से अछूती नही रही. खेती सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 19 प्रतिशत है और लगभग दो-तिहाई आबादी इस क्षेत्र पर निर्भर है. पिछले कुछ समय में एग्रोटेक्नोलॉजी ने किसानों के काम को आसान किया. बढ़ती तकनीकी उपकरणों की लिस्ट में ड्रोन भी शामिल है. यह एक इंसान के बिना उड़ाए जाने वाला छोटा विमान है, या यूं कहें कि एक उड़ने वाला रोबोट है. इसे दूर से ही रिमोट के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है.  इसमें जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और अनेक सेंसर होते हैं. यह बैटरी की सहायता से काम करता है. इसमें कई तरह के टूल्स जैसे कैमरा, कीटनाशक छिड़काव यंत्र भी लगे होते हैं. मल्टी-रोटर ड्रोन, फिक्स्ड विंग ड्रोन व सिंगल-रोटर हेलीकॉप्टर ड्रोन आदि कृषि ड्रोन किसान अपने काम को आसान और जल्दी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. 

उत्तरप्रदेश में अब कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 40 प्रतिशत सब्सिडी पर ड्रोन दिए जाएंगे. कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश चंद्र ने बताया पहले चरण में यूपी में 88 ड्रोन मुहैया कराएंगे. एक ड्रोन 10-12 किलोग्राम नैनो (लिक्विड) यूरिया या कीटनाशक ले जा सकेगा. 8 बीघा ज़मीन पर सिर्फ 10 मिनट में ऊपर से छिड़काव करेगा.  काम लागत और सीमित समय में अब किसान बड़े पैमाने पर छिड़काव का काम कर सकेंगे. पहले छिड़काव का सिर्फ 30 % ड्राई नाइट्रोजन ही फसल अब्सॉर्ब कर पाती थी लेकिन ड्रोन की मदद से 86 % तक अब्सॉर्ब हो सकेगा. इस ड्रोन की कीमत 7 -10 लाख तक होगी जिसको खरीदने के लिए कृषि समितियों और स्वयं सहायता समूहों को 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी.  

हरयाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, और कर्नाटक में कृषि ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा हैं. स्वयं सहायता समूह देशभर में कृषि तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं.  कृषि सखी और पशु सखी बन समूह की दीदियां किसानों को एग्रोटेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों और सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं. 70 % ग्रामीणों की आमदनी खेती से आती है. इन 70 % को यदि तकनीकी सहायता दी जाये तो उन्हें आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकेगी.  कृषि तकनीक की ऐसी स्कीमों में स्वयं सहायता समूहों को और भी राज्यों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनकी आमदनी के अवसर बढ़े और अपने गांवों में वे एग्रोटेक्नोलॉजी के फायदों को पंहुचा सकें.