गांवों में हमेशा से ही महिलाओं ने कृषि में अहम भूमिका निभाई है. वे खेतों में मेहनत करती हैं, फसलों की देखभाल करती हैं और अपने परिवार के लिए पोषण का ख्याल रखती हैं. आज इन्हीं महिलाओं को उनकी मेहनत के लिए एक नई पहचान मिलने जा रही है और उनका सशक्तिकरण एक नई दिशा में जा रहा है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi), वाराणसी (Varanasi) में 30,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups SHGs) को कृषी सखियों (Krishi Sakhi) के रूप में प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे. यह प्रमाण इन महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और योगदान को देखते हुए और ग्रामीण महिलाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए लाभकारी होगा. यह ख़बर उन महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, जो बिना थमे खेतों में देशभर के लिए अन्न का उत्पादन कर रहीं हैं.

कृषी सखी सर्टिफिकेशन क्या है?

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) 'लखपति दीदी' योजना (Lakhpati Didi Program) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत (rural India) में महिलाओं को सशक्त बनाना है. इस कार्यक्रम के तहत, ग्रामीण महिलाओं को कृषी सखी (Krishi Sakhi) के रूप में प्रशिक्षण और certificate दिया जाएगा. ये कृषी सखियां प्रशिक्षित की जा रही हैं ताकि वे कृषि सेवाओं के लिए कार्यकर्ता बन सकें. इस प्रमाणन कोर्स का उद्देश्य महिलाओं को कृषि के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

क्यों चुनी जा रहीं हैं कृषी सखियां?

कृषी सखियों का चयन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वे अपनी समुदायों में विश्वसनीय और अनुभवी किसान हैं. उनके गहरे संबंध और अनुभव उन्हें किसानों के बीच सम्मान और सत्कार दिलाते हैं. कृषी सखियों की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे ना सिर्फ कृषि से जुड़ी तकनीकी जानकारियां बताती हैं बल्कि किसानों को उनके खेतों में बेहतर उत्पादन के लिए प्रेरित भी करती हैं.

कृषी सखियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा?

कृषी सखियों को 56 दिनों का प्रशिक्षण मिलेगा, जिसमें उन्हें इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी:

1. ज़मीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक के लिए Agro Ecological उपाय
2. किसान फील्ड स्कूलों (Farmer Field schools) का आयोजन
3. बीज बैंक (Seed banks) + स्थापना और प्रबंधन
4. मिट्टी का स्वास्थ्य, मिट्टी और उसकी नमी को बचाने के उपाय
5. एकीकृत खेती प्रणाली (Integrated Farming Systems)
6. पशुधन प्रबंधन की मूल बातें
7. जैविक इनपुट की तैयारी और उपयोग और जैविक इनपुट की दुकानों की स्थापना (establishment of Bio inputs)
8. बात करने के सही तरीके

कृषी सखियों के लिए रोजगार के अवसर!

प्रशिक्षण के बाद, कृषी सखियां एक परीक्षा (Proficiency Test) देंगी. जो सफल होंगी, उन्हें कृषि सखी के रूप में प्रमाणित किया जाएगा, जिससे वे कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं में शामिल हो सकेंगी. औसतन, एक कृषी सखी एक वर्ष में ₹60,000 से ₹80,000 कमा सकती है.

इस समय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Region MOVCDNER) योजना के तहत 30 कृषी सखियां स्थानीय संसाधन व्यक्ति (Local Resource Person LRP) के रूप में काम करती हैं. वे हर महीने प्रत्येक खेत का दौरा करती हैं, किसानों की चुनौतियों को समझती हैं और उन्हें समाधान प्रदान करती हैं. वे किसानों के साथ साप्ताहिक बैठकें भी करती हैं और उन्हें प्रशिक्षित करती हैं. इस काम के लिए उन्हें प्रति माह ₹4,500 रुपये की संसाधन शुल्क मिलती है.

कृषी सखी कन्वर्जेन्स प्रोग्राम (Krishi Sakhi Convergence Program KSCP) ना केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रहा है, बल्कि उन्हें सामाजिक पहचान और सम्मान भी दिला रहा है. यह पहल ग्रामीण भारत में एक सकारात्मक बदलाव ला रही है, जहां महिलाएं अब सिर्फ खेतों में काम करने वाली नहीं, बल्कि कृषि विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रही हैं. यह कार्यक्रम महिलाओं की क्षमता को पहचान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, जिससे वे अपने परिवार और समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें.

CMO ऑफिस में ' शक्ति रसोई ' की शुरुआत 

प्रयागराज (Prayagraj) जिसे संगम शहर के नाम से भी जाना जाता है, यहां के CMO ऑफिस में ' शक्ति रसोई ' (Shakti Rasoi) की शुरुआत की गई. यह रसोई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा चलाई जाएगी, जिसमें  लोगों को कम कीमत में नाश्ता और खाना दिया जायेगा. इससे SHG महिलाओं को रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी. प्रयागराज में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (DAY-NRLM) से जुड़ी SHG महिलाओं के लिए इस पहल की शुरुआत  की गई है. 

शक्ति रसोई से हो रहा shg महिलाओं का सशक्तिकरण 

खाने के आइटम्स में छोले भटूरे, राजमा-चावल, समोसा, चाउमीन शामिल हैं. Self Help Groups की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के की यह पहल महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की तरफ महत्वपूर्ण कदम है. रसोई के लिए महिला SHGs को पर्याप्त जगह उपलब्ध करा दी गई है.

सरकारी कार्यालयों में भी होगी रसोई शुरू 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) मे आगरा (Agra), लखनऊ (Lucknow), मथुरा (Mathura), बरेली (Bareli) सहित सोलह नगर निगम में यह रसोई शुरू की जाएगी. गोरखपुर (Gorakhpur) और वाराणसी (Varanasi) में इस रसोई की शुरुआत हो चुकी है. नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (NULM) के तहत नगर की महिलाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकारी कार्यालयों में यह रसोई शुरू की गई है. इससे SHG महिलाओं को स्वरोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और समाज में वह अपनी नई पहचान कायम करेंगी .

NABFINS और NABARD का गठन

भारतीय संसद ने एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की. एक विकास बैंक के रूप में नाबार्ड,  ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और शिल्प की आर्थिक गतिविधियों के लिए लोन अन्य सुविधाएं उपलब्ध करता है. NABARD ने स्वयं सहायता समूह (SHG) को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई . नाबार्ड हमारे देश का प्रमुख फाइनेंसियल इंस्टीटूशन है, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेज प्रोग्राम के अंतर्गत माइक्रो फाइनेंस (Micro Finance) की सुविधा देता है।

माइक्रोफाइनेंस के लिए National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD) ने नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेस लिमिटेड (NABFINS) नाम की एक इंकॉर्पोरेटेड कंपनी बनाई जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक (Indian Reserve Bank) द्वारा पंजीकृत नॉन - बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (Non- Banking Financial Company) है। NABFINS में नाबार्ड, कर्नाटक सरकार (Karantaka Government), केनरा बैंक (Canara Bank), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया (Union Bank Of India, UBI), बैंक ऑफ़ बड़ौदा (Bank Of Baroda), धनलक्मी बैंक (Dhanlaxmi Bank) और फेडरल बैंक (Federal Bank) पार्टनर्स है। यह कंपनी ग्रामीण और शहरी जरूरतमंद परिवारों और अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर्स को फाइनेंसियल सेवाएं (Financial Services) देता है। यह लोगों को लोन की सुविधा देकर उनके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करता है। तमिलनाडु में आईएफ़डी (Integrated Finance Division) से सहायता लेकर संगठनीय आजीविका कार्यक्रम (Organizational Livelihood Program) के माध्यम से अलग - अलग सामाजिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू किया।

NABFINS (एनएबीएफआईएनएस) में एसएचजी (Self Help Groups) और जेएलजी (JLG) के सहयोग से फाइनेंस होता है। एमएफआई (Micro Finance Institutions, MFI) के साथ ऑफिसियल स्टैंडर्स, ट्रांसपेरेंसी और निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए मॉडल माइक्रोफाइनेंस संस्थान विकसित है। इसका उद्देश्य जरुरतमंदों को सुविधा पहुंचना और सामाजिक बदलाव लाना है। 
नैबफिन्स लिमिटेड (NABFINS) उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) की पहली ब्रांच, वाराणसी (Varanasi) के शिवपुर (Shivpur) में खुल रही है, जो की देश की 18वीं शाखा होगी। यह शाखा वाराणसी के स्वयं सहायता समूहों (self help groups) और 10,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम बनेगी। इसके लिए प्रत्येक महिला को 40 हजार रूपए तक का माइक्रो फाइनेंस दिया जायेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के तहत 196 जनपदों में 328 शाखाएं है। 

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के निरीक्षण में, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups, SHGs) को सशक्त बनाया जायेगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति बदलने के लिए डायरेक्ट लैंडिंग वर्टीकल के माध्यम से व्यवसाय संचालन की सुविधा दी जाएगी। उद्घाटन समारोह के दौरान महिला समूहों को डिबेंचर (Debenture) दिए गए। नैबफीन लिमिटेड वाराणसी में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। इससे महिलाओं को अपने व्यवसाय  शुरू करने में आसानी होगी साथ ही महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त होंगी।    

भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके तहत वाराणसी (Varanasi) में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों (scientists) की बैठक (meeting) आयोजित की गई. इसका लक्ष्य, ऐसी राष्ट्रीय नीतियों (national policies) को बढ़ावा देना था जो पोषण-संवेदनशील कृषि-खाद्य प्रणाली परिवर्तन (nutrition-sensitive agri-food system transformation) लाने में सहयोगी बनें. इससे छोटे किसान मौसम के अनुकूल उत्पादन उपायों को अपनाकर सशक्त बनेंगे, जिससे स्वस्थ समुदायों को बढ़ावा मिलेगा. 

ओडिशा के आदिवासी बहुल कोरापुट जिले में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन (MSSF) के 'अन्नदत्त न्यूट्रिशनल गार्डन मॉडल' (Annadatta Nutritional Garden Model) एक उपयोगी उदाहरण है. कभी घने जंगलों से ढके हुए, यह खनिज समृद्ध जिला तेजी से जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज के प्रकोप का सामना कर रहा है, जिसने आदिवासी किसानों के तरीकों को गहराई से प्रभावित किया है.

एमएसएसएफ मॉडल का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups-SHG) के ज़रिये जिले में महिला किसानों (woman farmers) की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अपने घरों में फलों और सब्जियों की खेती कर सकें. कई फसलें उगाकर, परिवार की खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है. अन्नदत्त मॉडल के लगातार प्रयासों से, खासकर बात करने से परिवारों के उपभोग पैटर्न में सकारात्मक बदलाव आया है. दैनिक आहार अब सब्जियों, फलों और इसके अलावा, दालों के रूप में संतुलित हो गया है, जो खनिजों और विटामिनों सहित पोषक तत्वों से भरपूर है. ख़ास बात यह है कि, इससे पूरे साल परिवार की पोषण सुरक्षा का ध्यान रखा जा सकता है. 

किसानों की आय दोगुनी करने वाली समिति (डीएफआई) (Doubling Farmers’ Income - DFI), 2017 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शहरी और ग्रामीण आबादी अभी भी पोषण से जुड़ी स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं जैसे, असंतुलित आहार का सामना करती है. इसके बावजूद कि देश बड़ी मात्रा में अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, मांस, मछली और अंडे जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों का उत्पादन करता है. इसलिए, रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि ऐसी फसलों की मांग बढ़ानी होगी, जो न केवल किसानों के मुनाफे के लिए बल्कि परिवारों के पोषण और स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी हो.

विशेषज्ञों का मानने है कि बाजरा (ज्वार, रागी, बाजरा आदि) प्रोटीन, खनिज और विटामिन के मामले में गेहूं और चावल की तुलना में तीन से पांच गुना ज़्यादा पौष्टिक होते हैं. उन्हें उत्पादन के लिए बहुत कम पानी की ज़रुरत होती है. बाजरा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारत 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट' (International Year of Millet 2023) को भी लीड कर रहा है. इस तरह के प्रयासों से खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, किसानों को मुनाफा होगा और संतुलित भोजन आम जनों तक पहुंच सकेगा. 

रेशम का धागा जितना महीन होता हैं उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है. इसी रेशम के धागे से बंधने जा रहीं हैं ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक मज़बूती. वाराणसी की सोनभद्र में राष्ट्रीय आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत महिलाओं को कोया (ककोन) से रेशम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं. इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) से जोड़कर रेशम से अपने लिए आजीविका तैयार करने का मौका दे रहीं हैं UP सरकार. कुछ महिलाओं ने रेशम उत्पादन कार्य शुरू भी कर दिया है. 

रेशम विभाग की तरफ से जिले में दो दर्जन से अधिक रेशम उत्पादन केंद्र चला किए जा रहे हैं. पूर्वांचल में सर्वाधिक रेशम उत्पादन सोनभद्र जिले में हो रहा है. जिले में रेशम कीट और ककोन दोनों माध्यम से रेशम उत्पादन किया जाएगा. विभाग से ककोन खरीदते हुए प्राइवेट संस्था के माध्यम से मधुपुर क्षेत्र के बट गांव में रेशम तैयार कराया जा रहा है और महिलाओं को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया हैं. रेशम विभाग के निदेश सुनील कुमार वर्मा ने बट गांव self help group से जुड़ी महिलाओं को जोड़ा जाएगा ताकि समूह की महिलाएं पार्ट टाइम काम करके अच्छी पहुंचकर समूह की महिलाओं की हौसलाफजाई भी की. उन्होंने अधिक से अधिक ग्रामीण महिलाओं को काम देने के लिए निर्देशित भी किए. UP सरकार की तरफ से उठाया गया यह कदम महिलाओं के जीवन में आजीविका स्त्रोत के साथ खुशहाली भी लाएगा. अपने परिवारों के लिए यह महिलाएं अब बहुत कुछ कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं.

कहा जाता है कि सास बाहु की जोड़ी में हमेशा छत्तीस का अकड़ा रहता है. ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है जिसमें हमेशा नोक झोक चलती रहती है. जहां भी सास बहु की बात आती है वह बात बिना हंगामे के ख़त्म हो ही नहीं सकती. लेकिन इस बात को भी गलत साबित कर दिया मीरजापुर के तिलाठी गांव की सास बहु की जोड़ी ने. इस गांव की अधिकतर महिलाएं घरेलू काम या खेतों में मजदूरी करने में ही अपने दिन गुजारती थीं. सास-बहू की इस जोड़ी की खास मुहिम ने इन महिलाओं की जिन्दगी बदल दी. ये जोड़ी न सिर्फ साथ मिलकर व्यवसाय कर रही है, बल्कि ग्रामीण इलाके में नया उदाहरण भी पेश कर रही हैं. 

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत तिलाठी गांव में रहने वाली सुराजी देवी ने अपनी तीन बहुओं निर्मला, जयदेवी और पान कुमारी समेत गांव की अन्य 13 महिलाओं के साथ मिलकर संत रविदास महिला स्वयं सहायता समूह का गठन कर रोजगार करने का ठाना. आज सारी महिलाओं की इस माध्यम से अच्छी खासी आमदनी हो जाती है. सुराजी देवी ने पहले महिलाओं को ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया, फिर आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर चलना सिखाया.

सुराजी देवी ने बताया- "SHG के माध्यम से हमने बैंक से चार लाख 70 हजार रुपये लोन लेकर घर में ही एक छोटी सी दोना पत्तल की फैक्ट्री लगाई. शुरू में कुछ परेशानियां आई पर धीरे-धीरे पूरा परिवार सहयोग करने लगा. इस प्रकार पूरे कुनबे के साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार मिलने लगा. हमने बैंक का लोन भी जमा कर दिया है." इस फैक्ट्री के लिए कच्चा माल वाराणसी मिर्जामुराद के गोराई बाज़ार से लाया जाता है और दोना पत्तल मीरजापुर के अलावा भदोही, वाराणसी व स्थानीय बाजारों के बड़े दुकानदारों के यहां सप्लाई किया जाता है. ये सास बहु की जोड़ी उत्तरप्रदेश में जो कमाल कर रही है उससे पूरी देश की महिलाओं को सीख लेनी चाहिए. मुश्किलें किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन उन मुश्किलों से डरना और हार मान लेना ये गलत है. परेशानियों का सामना कर आगे बढ़ने के इस विचारधारा को अपना कर काम करना चाहिए. अगर सारी महिलाएं यह ठान ले तो बदलाव मुमकिन है.