देश में जनजातीय समुदाय (ट्राइबल कम्युनिटी) बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित है. सरकार इन समूहों के विकास और समृद्धि के लिए बहुत सी योजनाएं बना चुकी है. आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना हो, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए माइक्रो क्रेडिट स्कीम हो, वन धन विकास योजना हो, या एजुकेशन लोन स्कीम, हर योजना सरकार की सफल कोशिश है, जिससे ट्राइबल कम्यूनटी तेजी से आगे बढ़ा रही है. हाल ही में सरकार ने वन धन विकास योजना के तहत पुरे देश में 3555 से ज़्यादा वन धन विकास केंद्र शुरू करने का फैसला किया.

प्रधानमंत्री वन धन योजना (PMVDY) या वन धन विकास योजना (VDVY) भारत सरकार ट्राइबल मिनिस्ट्री द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में आदिवासी समुदायों की आजीविका सुधारना है. इस योजना का मकसद वन आधारित उत्पादों के लिए वैल्यू चैन बढ़ाना और आदिवासी समुदायों को कौशल प्रशिक्षण देना है. वन धन विकास केंद्रों को लेकर सरकार का मुख्य विचार ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा इन केंद्रों को स्थापित करवाना और उनकी आय बढ़ाना है. इस योजना से ट्राइबल self help group की महिलाओं को भी बहुत फायदा मिलेगा. सरकार ने 55000 से ज़्यादा SHGs को मदद करने का फैसला किया है. ट्राइबल महिलाओं का कौशल अब इस योजना की वजह से पुरे देश में फैलेगा और ट्राइबल महिलाएं अपनी एक अलग पहचान बना पाएंगी.