केंद्र सरकार की हमेशा से यह कोशिश रही है की वे आदिवासियों, खासकर आदिवासी महिलाओं, को आगे बढ़ाने का प्रयास करती रहे. सरकार की आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, वन धन योजना, अदि के तहत आदिवासी महिलाओं की प्रगति में तेज़ी आई है. और भी पहलें है, जिनके साथ आदिवासी विकास की ओर निकल गए है. ट्राइबल कोपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन (TRIFED) की वन धन योजना ने आदिवासियों को न केवल आजीविका कमाने में मदद की, बल्कि उन्हें उद्यमियों में भी बदल दिया है. पहल के तहत, आदिवासी महिलाएं स्वयं सहायता समूह (SHG) बनती हैं और माइनर फारेस्ट प्रोडूस (MFP) और बेचती हैं. इसके अलावा, वे अपनी आय बढ़ाने और रोजगार सृजित करने के लिए वन उपज का मूल्यवर्धन करने के लिए प्रशिक्षण भी प्राप्त करतीं हैं.

योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए, ITDA (Integrated Tribal Development Agency) परियोजना अधिकारी डॉ. रानी मंडा ने बताया कि - “वन धन जंगल की संपत्ति का उपयोग करके आदिवासियों के लिए आजीविका तैयार करने में मदद करने वाली एक पहल है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और कौशल सेट को टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ाकर आदिवासियों के लिए पैसे कमाने का एक स्त्रोत है. रापुर मंडल में एक वनधन विकास योजना केंद्र (वीडीवीके) स्थापित किया गया है. इस VDVK में 15 Self Help Groups हैं, जिनमें से प्रत्येक में 15-20 सदस्य हैं.”

नेल्लोर में SHGs के लगभग 275 सदस्य वेलिगोंडा जंगल के करीब रहते हैं. इनमें से प्रत्येक आदिवासी फॉरेस्ट उपज बेचकर आज 400 से अधिक कमा रही है. वन धन योजना के कारण उनके मुनाफे में 60% की बढ़त देखने को मिली है. ये लोग बेर, कैंडिज़, बेल फल का शरबत, आदि, बेचकर अपनी आजीविका चला रहे है. आदिवासी महिलाएं सरकार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है, और अपने परिवार का जीवन खुशहाल बना रही है. आदिवासियों की जनसँख्या भारत में बहुत बड़ी पैमाने पर है, इसीलिए सरकार को हर राज्य में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निरंतर नए प्रोजेक्ट्स और प्लान्स लाते रहने चाहिए.

किसी देश में वास्तविक विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सबसे गरीब लोगों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के अवसर नहीं मिल जाते. हमारे देश में आज भी बहुत से भारतीय, ख़ासकर जनजातीय लोग 18वीं सदी में जी रहे हैं जिनके पास बहुत कम अवसर हैं. भारत सरकार ने जनजातीय लोगों की मदद के लिए वन धन कार्यक्रम की शुरुआत की जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई और उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिली. 

पारंपरिक वन में रहने वाले मूल निवासियों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है, जिस वजह से वे गरीबी के दलदल में फंसते चले जाते हैं. यह स्थिति शिक्षा की कमी और एक पारंपरिक जीवन शैली के कारण है, जो इन लोगों को अपने उत्पादों की अच्छी कीमत पाने से रोकती है. इसलिए केंद्र सरकार ने वन धन योजना शुरू की- यह जनजातीय लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का एक प्रयास है.वन धन योजना के तहत वन सम्पदा से समृद्ध जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदायों के ज़रिये वन धन विकास केन्द्रों का संचालन किया गया. हर केंद्र में 10 आदिवासी स्वयं सहायता समूहों का समूह बना जिसमें लगभग 30 आदिवासी कलेक्टर शामिल हुए.  

इस योजना के तहत आदिवासी युवाओं को इमली, महुआ भंडारण, सौंफ की सफाई, और पैकेजिंग के बारे में सारी जानकारी दी गई और मार्केटिंग सिखाई गई. इससे इन लोगों के कौशल का विकास हुआ और उनकी आय में वृद्धि हुई. वन संसाधनों को बढ़ावा मिला और साथ ही टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से सरकार को भी फायदा हुआ. आज, देशभर में 3,000 से अधिक वनधन विकास केंद्र चलाये जा रहे हैं. 50 हज़ार से अधिक वनधन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों जनजातीय लोगों को लाभ मिला है. इस पहल से जनजातीय लोगों को अपनी जगहों से बिना दूर जाए रोज़गार मिला और विकास के अवसर बढ़े.