स्वयं सहायता समूहों को कई बड़े संगठनों और संस्थाओं का साथ मिल रहा है. समर्थन का हाथ बढ़ाते हुए, Walmart Foundation ने उत्तर प्रदेश में 15 हज़ार महिला ग्रामीण किसानों की आजीविका में सुधार करने में सहायता के लिए ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन को 1.2 मिलियन डॉलर (लगभग 10 करोड़ रुपये) का अनुदान देने की घोषणा की (Walmart pledges grant for rural development). 

परियोजना से मिलेगा महिला किसानों को समर्थन

वॉलमार्ट फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि अनुदान का इस्तेमाल दो साल तक परियोजना को लागू करने में किया जाएगा. यह परियोजना मुख्य रूप से दस आत्मनिर्भर महिला नेतृत्व वाले किसान उत्पादक संगठन (women-led FPOs) बनाने और महिला किसानों (women farmers) के लिए अपनी आजीविका को मजबूत करने के लिए एक मंच बनाने पर केंद्रित होगी.

Image Credits: East-West Seed Knowledge Transfer

"यह परियोजना 2028 तक 1 मिलियन किसानों, और 50 % महिला किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है. यह निवेश ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महिलाओं तक हमारी पहुंच को बढ़ाएगा और आय के अतिरिक्त स्रोतों को अनलॉक करके हमारे प्रभाव को मजबूत करेगा." वॉलमार्ट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष, मुख्य परिचालन अधिकारी, जूली गेहरकी ने कहा. 

Climate Resilient Practices को मिलेगा बढ़ावा 

बयान में कहा गया है कि परियोजना के तहत, FPO को बिज़नेस प्लान्स बनाने, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे को विकसित करने और डिजिटल बुक कीपिंग और प्रबंधन नियंत्रण प्रणालियों सहित ज़रूरी प्रोसेस बनाने के लिए सहायता दी जाएगी.

इसके अलावा, अनुदान महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण और कैपेसिटी बिल्डिंग सत्रों के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, फसल पोषण और सुरक्षा के लिए ऑर्गनिक मिक्सचर्स और जल प्रबंधन जैसी क्लाइमेट रेसिलिएंट प्रथाओं (climate resilient practices) को अपनाने में सहायता करेगा.

Image Credits: CCAFS - CGIAR

यह भी पढ़ें : Marginalised communities को आगे बढ़ाता Universal Eco Foundation

SHG के ज़रिये 15 हज़ार महिलाओं को मिलेगा समर्थन

यह व्हाइट-लेबल वस्तुओं के ज़रिये पहचाने गए खरीदारों के लिए प्रोसेसिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए 'कृषि वैल्यू हब' की स्थापना करेगा, जिसे दूसरी कंपनियां अपने ब्रांड के रूप में बेच सकती हैं. साथ ही, इन पहलों में मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और बकरी पालन के अलावा दालें, अनाज और बागवानी फसलें जैसी मूल्य श्रृंखलाएं शामिल होंगी.

Image Credits: ProjectHeena

ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन (Transform Rural India Foundation) के प्रबंध निदेशक अनीश कुमार ने कहा, "वॉलमार्ट फाउंडेशन का यह अनुदान सीमांत और महिला किसानों के लिए संस्थागत मॉडल विकसित करने और प्रदर्शित करने में मदद करेगा." बयान में कहा गया है कि TRIF सरकारी कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा गठित स्वयं सहायता समूहों का लाभ उठाकर FPO के भीतर उत्पादक भूमिकाओं में 15 हज़ार महिलाओं का समर्थन करेगा.

इस तरह के समर्थन से स्वयं सहायता समूहों (self help groups) को अपनी आमदनी बढ़ाने और रोज़गार के बेहतर अवसर तलाशने में मदद मिलेगी. 

यह भी पढ़ें : एक्सिस बैंक और सेल्को फाउंडेशन NE में ग्रामीण आजीविका का करेंगे समर्थन

कई बड़ी कंपनियों और संस्थानों ने किसानों का हाथ थामकर उन्हें प्रगति की राह दिखाई है. ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) और वॉलमार्ट (Walmart social initiative) के बीच हुई साझेदारी इसी दिशा में अहम कदम है.

वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का दिया ग्रांट

ग्रामीण फाउंडेशन (Grameen Foundation) ने वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) के समर्थन से मार्केट एक्सेस ई-एनेबल्ड बाय डिजिटल इनोवेशन इन इंडिया (MANDI) प्रोजेक्ट के दूसरे चरण (IInd Phase) को लॉन्च किया. इस प्रोजेक्ट के लिए वॉलमार्ट फाउंडेशन ने 2 मिलियन डॉलर का ग्रांट दिया (2 million dollar grant given by Walmart).

Image Credits: Passionate In Marketing

MANDI-II का लक्ष्य किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की क्षमताओं को बढ़ाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) और पश्चिम बंगाल (West Bengal) में छोटे किसानों, ख़ासकर महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है, जिससे वह आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकें.

MANDI परियोजना के पहले चरण में, बाजार लिंकेज (market linkage) तक पहुंच दी गई थी. वित्त, डेटा और प्रौद्योगिकी (technology) तक पहुंच को आसान बनाकर, महिला शेयरधारक भागीदारी को बढ़ाया गया था. पूर्वी उत्तर प्रदेश में 40 FPO की कैपेसिटी बिल्डिंग (capacity building) की गई थी. ग्रामीण द्वारा मंडी प्रोजेक्ट (MANDI Project) के चरण I में हासिल की गई सफलता को कुछ ऐसे मापा जा सकता है-

महिला भागीदारी में हुई बढ़ोतरी 

FPO में 8,300 से ज़्यादा महिलाओं को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया; 40 FPO में से 18 में अब कम से कम 40% महिला सदस्यता (female members in FPO) है, जबकि बेसलाइन (baseline) पर यह 12.5% ही ​​थी. कुल 142 स्वयं सहायता समूहों (self help groups) को 25 FPO के साथ जोड़ा गया. जेंडर इन्क्लूसिव वैल्यू चैन (gender inclusive value chain) की शुरुआत की गई. जैसे मोरिंगा, मिर्च, औषधीय पौधे और डेयरी के साथ-साथ उत्पादन श्रृंखलाएं भी स्थापित की गई हैं. 

एग्रो-टेक्नोलॉजी को अपनाने में की मदद 

FPO द्वारा अपनाई गई 14 कृषि प्रौद्योगिकियों (agricultural technologies) से लगभग 9,600 किसानों को लाभ हुआ. इन तकनीकों में डिजिटल, जलवायु-स्मार्ट (climate-smart) और महिला-अनुकूल (female friendly) समाधान शामिल हैं जैसे आरडब्ल्यूसीएम, राइस डॉक्टर, राइस एक्सपर्ट, वंडर पाइप्स, डिबलर्स, कोनो वीडर, मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए फसल अमृत, बायो सॉइल्ज़ और नैनो यूरिया. इसके अलावा, 27 FPO के 1,200 किसानों ने डायवर्सिफिकेशन और क्लाइमेट-स्मार्ट कृषि प्रथाओं (Climate-Smart Agricultural Practices) के ज़रिये बायोफोर्टिफाइड जिंक गेहूं और बीटा कैरोटीन युक्त गाजर को अपनाया.

Image Credits: Reuters

मार्केट लिंकेज तक मिली पहुंच 

सभी 40 FPO का टोटल सेल्स टर्नओवर (sales turnover) INR 46 मिलियन (USD 580,000) से बढ़कर INR 153 मिलियन (USD 1.9 मिलियन) हुआ, जो दर्शाता है कि FPO ने मार्केट लिंकेज (FPO market linkage) बनाये हैं. एफपीओ ने स्टेपल फसलों (staple crops) से कैश फसलों (cash crops) की ओर रुख किया, चयनित वैल्यू चेन्स (value chain) में मूल्य जोड़ा और डेटा-आधारित बिज़नेस निर्णय लिए. रेगुलेटरी ज़रूरतों को पूरा करने में FPO का समर्थन करने के लिए, ग्रामीण ने APMC लाइसेंस वाले 22 एफपीओ और एक्सपोर्ट लाइसेंस (export license) वाले 26 एफपीओ का समर्थन किया.

फाइनेंशियल मज़बूती का सफ़र हुआ आसान 

एफपीओ ने पेड-अप कैपिटल (paid-up capital) में 112% की बढ़ोतरी देखी. इसके अलावा, 29 एफपीओ को सार्वजनिक या निजी फाइनेंसिंग योजनाओं (financing scheme) से जोड़ा गया, जिससे उन्हें वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में मदद मिली.

Image Credits: Rural Voice

MANDI प्रोजेक्ट का दूसरा चरण बढ़ाएगा सस्टेनेबिलिटी और लचीलापन

MANDI परियोजना का दूसरा चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में FPO की सस्टेनेबिलिटी (sustainability) और लचीलेपन (flexibility) को बढ़ाने पर ध्यान देगा. 24 महीने में हब और स्पोक मॉडल के ज़रिये 50 एफपीओ को शामिल किया जाएगा, जिसमें कम से कम 40% महिला किसान शामिल होंगी. 35,000 किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है. 

MANDI के दूसरे चरण में प्रोडक्शन (production) में विविधता लाने और किसानों की आय में सुधार करने के लिए 'एक-खेत' अप्रोच (one farm approach) भी अपनाई जाएगी. 

वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) की वाईस प्रेजिडेंट और चीफ प्रोग्राम ऑफिसर जूली गेहरकी (Julie Gehrki, Vice President, Chief Operating Officer) ने कहा, "हम भारत के कृषि (agriculture) क्षेत्र को आगे बढ़ाने में छोटे किसानों की क्षमता में विश्वास करते हैं. इस परियोजना के ज़रिये हमारा लक्ष्य किसानों को उनकी आजीविका में सुधार करने और उनके समुदायों के लिए स्थायी भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी उपकरण, संसाधन और बाजार पहुंच प्रदान करना है."

परियोजना पर टिप्पणी करते हुए, ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया की चीफ प्रोग्राम ऑफिसर, भारती जोशी (Ms. Bharati Joshi, Chief Program Officer of Grameen Foundation India) ने कहा, “मंडी का दूसरा चरण पहले चरण की सफलताओं से जुड़ा है और छोटे किसानों की आय बढ़ाने और सस्टेनेबिलिटी की दिशा में एक अहम कदम साबित होगा."

Image Credits: CSRBox

MANDI II परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने में अहम भूमिका निभाएगी. FPO को सशक्त बनाकर, यह पहल किसानों की आय में वृद्धि कर, आजीविका में सुधार करेगी और सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों (sustainable farming practices) को बढ़ावा देगी.

भारत में गरीबी विकास की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. इससे निपटने में स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups-SHG) कारगर साबित हो रहे हैं. स्वयं सहायता समूहों (SHG) और किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations-FPO) में गरीब महिलाओं को शामिल करना उन्हें सशक्त बनाने और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में एक ज़रूरी कदम है. हालाँकि, इसमें कई तरह की चुनौतियां शामिल हैं जिन्हें दूर करना ज़रूरी है. 

सबसे बड़ी चुनौती बाजार और संसाधनों तक पहुंचना है, जो अत्यंत गरीब महिलाओं के लिए अपनी आय बढ़ाने और अपने जीवन स्तर में सुधार करने के लिए ज़रूरी है. अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन ट्रिकल अप ने अल्ट्रा पुअर मार्केट एक्सेस प्रोजेक्ट (UPMA) को वॉलमार्ट फाउंडेशन (Walmart Foundation) के सहयोग से ओडिशा के बलांगीर में सफलतापूर्वक लागू किया है. इस पहल ने बताया कि कैसे गरीबी में रहने वाले परिवार सामूहिक रूप से काम कर, इनपुट्स को इकट्ठा कर एक साथ बाजार तक पहुंच कर मुनाफ़ा कमा सकते हैं.  

स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ में अत्यंत गरीब महिलाओं को शामिल करने से संबंधित प्रूवन मॉडल और कारगर प्रथाओं को साझा करने के लिए, ट्रिकल अप ने भुवनेश्वर में "इन्क्लुशन ऑफ़ अल्ट्रा पुअर वीमेन इन SHGs एंड FPOs – चैलेंजेज एंड सक्सेस स्टोरीज" (Inclusion of Ultra Poor Women in SHGs and FPOs – Challenges and Success Stories) विषय पर वर्कशॉप का आयोजन किया. कार्यशाला में  सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों सहित विभिन्न संगठनों को साथ लाया गया. नेटवर्क बनाये, नै चीज़े सीखी और विचारों को साझा किया.

सभा को अपने संबोधन में, राज्य मंत्री, ओडिशा सरकार, प्रीतिरंजन घराई ने बताया कि बुनियादी ढांचों के विकास, ग्रामीण आवास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं में नामांकन जैसी पहलों से काफी फायदा पहुंचा है. स्वयं सहायता समूहों (SHG) और किसान उत्पादक संगठनों (FPO) में अति गरीब महिलाओं को शामिल करने की गति बढ़ रही है. महिलाओं को ज़रूरी कौशल सिखाकर SHG और FPO से जोड़कर उन्हें आजीवा का ज़रिया दिया जा सकता है, जिससे उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल हो सकेगी.