जब दुनिया स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों से जूझ रही है, तब महिलाओं का एक समूह, अपने समाज की बेहतरी के लिए कदम बढ़ा रहा है. Corporate Social Responsibility (CSR) की पहलों के सहयोग से, ये महिलाएं ना सिर्फ waste management के क्षेत्र में आगे बढ़ रहीं हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सशक्त हो रही हैं.

इन महिलाओं ने अपने हाथों में कचरे को सोने में बदलने का जादू संभाला है. वे प्लास्टिक और अन्य कचरे को इकट्ठा करती हैं और उन्हें recycling के ज़रिए पुनः उपयोग के योग्य बनाती हैं. इस प्रक्रिया में, वे सिर्फ पर्यावरण को स्वच्छ ही नहीं बना रहीं हैं, बल्कि अपने परिवारों के लिए आय का एक स्थायी स्रोत भी सुनिश्चित कर रही हैं.

मैं बात कर रहीं हूं Chhattisgarh के देवार समुदाय (Dewar Community) की महिलाओं की.

Waste management के लिए गांव में शुरू किया खुद का SHG 

Chhattisgarh के Baloda Bazaar तहसील में स्थित Rawan गांव का देवार समुदाय (Dewar Community) आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर रहा है. परन्तु इस समुदाय की महिलाओं ने अपना 'पूजा स्वयं सहायता समूह' (SHG) बनाकर सभी को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई. जिससे वे समाज में एक नई पहचान और सम्मान प्राप्त कर रही हैं.

देवार समुदाय के लोग अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं. इन लोगों की मुख्य आय कचरा इकठ्ठा करने से आती है. इस SHG से ये महिलाएं आज इकट्ठे हुए कचरे में से plastic waste को अलग कर उन्हें उपयोग में लेती हैं. इससे इन महिलाओं ने sustainability को promote करते हुए ना सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है, बल्कि अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं और अपने परिवारों की समग्र जीवन शैली में सुधार लाने के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया है.

Ambuja Cements ने दिया 300 टन plastic waste का order

अंबुजा सीमेंट के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ने इन चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. महिलाओं को प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन के माध्यम से आय उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाया है और उन्हें वैकल्पिक कचरा प्रदान करने के लिए waste management शाखा के साथ जोड़ा है.

Ambuja Cements ने पूजा एसएचजी को 300 टन प्लास्टिक कचरे की आपूर्ति का आदेश दिया, जिससे इन महिलाओं के जीवन में एक अप्रत्याशित बदलाव आएगा. इस पहल की खास बात यह है कि यह केवल waste management का एक समाधान नहीं है, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने का कार्य कर रही है. प्लास्टिक कचरे के collection और recycling के माध्यम से इन महिलाओं को आय का एक स्थिर स्रोत मिला है जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें.

देवार समुदाय के upliftment में Ambuja Cements की भूमिका ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थपूर्ण परिवर्तन सृजन करने और प्रगति को आगे बढ़ाने के समर्पण को उजागर करती है. यह पहल देवार समुदाय के साथ समाज के हर उस वर्ग के लिए एक मिसाल है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से हाशिए पर है. Ambuja Cements द्वारा इस प्रकार के सशक्तिकरण और समर्थन के माध्यम से, एक ऐसा समाज बन रहा है जहां हर व्यक्ति को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिल रहा है.

जब जलवायु चुनौतियों से निपटने की बात आती है तो हम समाधान के लिए अक्सर शहरों और ग्लोबल लीडर्स की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं. भारत में क्लाइमेट चेंज से हो रहे नुक्सानों (climate change challenges in india) से निपटने के लिए ग्रामीण समुदायों, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं की समझ और कौशल को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.

प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में ग्रामीण महिलाएं निभा रहीं अहम भूमिका 

ग्रामीण महिलाएं पीढ़ियों से प्रकृति के साथ निकटता से रहती और काम करती आई हैं. वे बदलते मौसम को समझने और उसके अनुरूप ढलने में एक्सपर्ट बन गई हैं. वे असहाय पीड़ित नहीं हैं, बल्कि अपने आप में मजबूत लीडर और क्रांतिकारी हैं. वॉटर मैनेजमेंट से लेकर कृषि में योगदान देने और प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से लेकर प्रबंधन तक- ग्रामीण महिलाएं अहम भूमिका निभा रही हैं (role of rural women in preventing climate change). 

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देशभर में, प्रकृति पर महिलाओं की निर्भरता की वजह से वह ग्लोबल वार्मिंग (global warming) की वजह से हो रहे बदलावों को समझती हैं. उनके पास इससे निपटने के तरीके भी है. ओडिशा में महिलाएं पारंपरिक फसलें वापस ले आई हैं जो बाढ़ और सूखे से ख़त्म हो गई थीं. महाराष्ट्र के नागपुर में महिलाएं सूखी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए स्थानीय तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं. तेलंगाना में, वे देशी बीजों को जलवायु परिवर्तन की वजह से विलुप्त होने से बचा रही हैं.

वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज को लागू कर रहीं ग्रामीण महिलाएं 

कर्नाटक के तटों पर, मछुआरी महिलाएं सतत रूप से मछली पकड़ने और समुद्री जीवन की रक्षा के प्रयासों का नेतृत्व कर रही हैं. वे समुद्र के बढ़ते स्तर और चक्रवातों से बचने के लिए मैंग्रोव उगाने का भी काम कर रही हैं.

ग्रामीण महिलाएं वेस्ट मैनेजमेंट (waste management) में भी उत्कृष्ट हैं. वे कचरे को कम करने, दोबारा इस्तेमाल करने, रीसायकल करने, और सही ढंग से वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज को लागू करने में अहम योगदान दे रही हैं. 

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पश्चिमी घाट में, महिला किसान (women farmers) इंटरक्रॉपिंग का तरीका अपनाकर मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ, फसल की उपज भी बढ़ा रही हैं.

2050 तक Climate Change की वजह से 15.8 करोड़ महिलाएं होंगी प्रभावित ! 

ग्रामीण Climate Warriors दूर कर रहीं Climate Change चुनौतियां 

ये महिलाएं सिर्फ स्थानीय लीडर नहीं हैं; वे अपने समुदायों में महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं. उनके पास ज्ञान, कौशल, और अनुभव है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में ज़रूरी है.

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ग्रामीण भारत में जलवायु परिवर्तन और महिलाओं के अधिकारों के बीच संबंध को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के लिए लोग अक्सर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करते हैं. क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ा है. इस चुनौती से निपटने के लिए जलवायु योजनाओं को बनाने और लागू करने में सभी को शामिल करना ज़रूरी है. 

Climate Change Awareness की आवाज़ बन रही RJ Varsha Raikwar

एक फेमस डायलॉग है 'सफ़र खूबसूरत है मंज़िल से भी', पर अगर सफ़र कार्बन फुटप्रिंट (carbon footprint) बढ़ाये तो मंज़िल की ख़ूबसूरती कम हो जाती है. सफ़र का आनंद बनाए रखने और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए एंटरप्रेन्योर अपर्णा विनोद (Entrepreneur Aparna Vinod) ने इग्लूप्यूपा (Igloopupa) की शुरुआत की. उत्तरी केरल (Kerela) के थामरसेरी गांव में पली-बढ़ी अपर्णा 2010 से पर्यावरण  के प्रति जागरूक जीवन को बढ़ावा देने में लगी हुई है. 

इग्लूप्यूपा की वेबसाइट पर 56 ईको-फ्रेंडली प्रॉपर्टीज है लिस्टेड 

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2014 में, अपर्णा ने द जैकफ्रूट ट्री (The Jackfruit Tree) की शुरुआत की. यह स्टार्टअप कोझिकोड और वायनाड में सर्विस्ड विला संचालित करता था. 2018 में, उन्होंने द जैकफ्रूट ट्री को छोड़ने का फैसला किया और  पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन (eco-friendly tourism) के लक्ष्य के साथ ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म (online travel booking platform)  इग्लूप्यूपा शुरू किया. स्टार्टअप ने होमस्टे, फार्म स्टे, ट्री हाउस, टेंटेड स्टे और कैंपसाइट जैसी करीब 150 सस्टेनेबल और पर्यावरण के प्रति जागरूक प्रॉपर्टीज की पहचान की. अब तक इनकी वेबसाइट पर इस तरह की 56 जगहें लिस्टेड हैं.

सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेशन मेथड करते है फॉलो 

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अपर्णा और उनकी टीम प्रॉपर्टी को वेबसाइट पर लिस्ट करने से पहले उसकी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज (sustainable properties) की जांच करते हैं. उस जगह पर ऑर्गनिक भोजन उपलब्ध है या नहीं, वॉटर और वेस्ट मैनेजमेंट (waste management) कितना सस्टेनेबल है, हर बात का ध्यान रखा जाता है. स्टार्टअप ने सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेशन मेथड (सिम) बनाया है. ये प्रश्नों का एक सेट है जिसे संपत्ति मालिकों को प्लेटफॉर्म पर शामिल होने के लिए भरना होता है. ओवर टूरिज्म  से बचने के लिए, प्लेटफ़ॉर्म पर लिस्टेड सम्पत्तियां एक समय में 20 से ज़्यादा यात्रियों को नहीं ठहराती है.

ईको-टूरिज्म (eco-tourism) को बढ़ावा देने वाला ये स्टार्टअप उन ट्रैवेलर्स द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है जो शहरों की आपा-धापी से दूर कुछ समय प्राकृतिक सुंदरता के बीच गुज़ारना चाहते हैं, वो भी प्रकृति को बिना नुक्सान पहुंचाए. विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद (The World Travel and Tourism Council) ने बताया कि टूरिज्म ने ₹13.2 लाख करोड़ और भारत की जीडीपी में 5.8% का योगदान देते हुए 32.1 मिलियन नौकरियों का समर्थन किया. इस इंडस्ट्री को सस्टेनेबल बनाने से न सिर्फ कार्बन फुटप्रिंट कम होगी, बल्कि ट्रैवेलर्स को ईको-फ्रेंडली तरीके अपनाने और प्रकृति से जुड़ने का मौका भी मिलेगा. 

SHG महिलाएं अब घर तक ही सिमित नहीं है, बल्कि समाज और देश की भलाई से जुड़े हर काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहीं है. ओडिशा (Odisha) के संबलपुर (Sambalpur) में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं स्वछता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं है. सरकार नई योजनाओं और पहलों के जरिए स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए SHGs महिलाओं की मदद से लोगों में जागरूकता फ़ैलाने के साथ स्वछता से जुड़े कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहीं है.

SHG महिलाएं कर रहीं स्वछता की पहल 

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Limited, MCL) ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए कचरा संग्रहण करने के लिए नगर निगम (SMC) को 10 इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) दिए है और जिसका उपयोग घर-घर जाकर कचरा संग्रहण के लिए किया जायेगा. इससे पर्यावरण के साथ-साथ महिलाओं को रोजगार देगा. यह पहल सीएसआर (CSR) के तहत की जा रहीं है. 

सार्वजनिक सेवा के लिए ई-वाहन वितरण समारोह एसएमसी आयुक्त श्री वेदभूषण और आईएएस और महाप्रबंधक (सिविल / सीएसआर) श्री आर के पाणिग्रही ने किया. भारत के शहरी क्षेत्रों में वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) लम्बे समय से चुनौती का विषय रहा है, खासकर पश्चिमी ओडिशा के सबसे पुराने शहरों की पतली गलियों में. इसी मुद्दे का हल करने के लिए एमसीएल ने CSR के तहत 45 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी है.   

जेंडर स्टेरियोटाइप (Gender Stereotype) को तोड़ने के लिए, तीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (self help groups) की महिलाओं को ये ई-वाहन दिए गए है, जिसका वह संचालन और प्रबंधन करेंगी. इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. इस स्वछता और हरित पहल के तहत नगर पालिका क्षेत्र के लगभग 85,000 घरों में चार लाख निवासियों को लाभ मिलेगा. 

देश में तकनीकी विकास (technological progress) को बढ़ावा देने के लिए सभी 23 IITs योगदान दे रहे हैं. तकनीकी विकास को ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में ले जाने की ज़रुरत है. इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी (IIT Guwahati) ऐसी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने पर ध्यान दे रहा है जो सतत विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप हों ताकि पश्चिमी देशों पर भारत की निर्भरता ख़त्म हो सके. 

देश में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने की साथ-साथ संस्थान सामाजिक बेहतरी (social progress) में योगदान देने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानता है. संस्थान भूकंप और भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों में से एक है. IIT आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (Disaster Management Authority) के साथ सहयोग करता है. आपदा प्रबंधन (Disaster Management) के लिए काम कर रहे विभागों को एकजुट लाने के लिए आपदा प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र (CDMR) की शुरुआत की गई है. मिट्टी की उत्पादकता (soil productivity) बढ़ाने और खाद्य पदार्थों की शेल्फ-लाइफ (shelf life) बढ़ाने वाली तकनीकें प्रदान करने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के साथ मिलकर काम करते हैं. इन प्रौद्योगिकियों से सशस्त्र बलों (armed forces) को भी फायदा होता है. आईआईटी गुवाहाटी ने वेस्ट मैनेजमेंट (waste management) तकनीक भी विकसित की है जो 3डी प्रिंटर (3D printer) का इस्तेमाल कर कचरे को इस्तेमाल करने लायक सामग्री में बदल देती है, जो भारत के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है.

समुदाय की ज़रूरतों को देखते हुए, आईआईटी गुवाहाटी स्वच्छता (cleanliness), स्वच्छ जल (clean water) और रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (rain water harvesting) के लिए काम कर रहा है. आईआईटी गुवाहाटी ने सतत विकास लक्ष्यों पर एक पाठ्यक्रम (course) भी शुरू किया है.आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (AI) की ज़रुरत को पहचानते हुए, संस्थान एआई, डेटा विज्ञान (data science) और डेटा सिस्टम (data system) में कोर्सेज के मौके दे रहा है. डेटा साइंस में मास्टर प्रोग्राम भी शुरू किया है. इसके अलावा, संस्थान को मेडिकल स्कूल (medical science) स्थापित करने के लिए असम राज्य सरकार से फंडिंग मिली है.

IIT गुवाहाटी के प्रयास सिर्फ तकनीकी दौड़ में आगे बढ़ने की ओर नहीं, पर समुदायों के विकास पर ध्यान देते हैं. तकनीक को गांवों में लेकर जाने की ज़रुरत है ताकि विकास की मुख्य धारा से ये दूर न हो जाए. तकनीक की मदद से सामुदायिक समस्याओं (community challenges) को दूर करने की ज़रुरत है.  समाधान को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए सामुदायिक भागीदारी ज़रूरी है. स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को इसमें शामिल कर आसानी से तकनीक की मदद लेकर समाधान ढूंढे जा सकते हैं. इससे उन्हें आजीविका का अवसर मिलेगा और सामाजिक बदलाव को गति.