SHG महिलाएं करेंगी अमृत सरोवर की देखभाल

हाल ही में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य (Deputy CM Keshav Prasad Maurya) ने विधान भवन में स्थित कार्यालय में हुई मीटिंग में बताया कि, अमृत सरोवर (Amrit Sarovar) SHGs महिलाओं के लिए वरदान के रूप में सामने आए है. जल संरक्षण (Water Conservation) और अमृत सरोवर की देखभाल के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (National Rural Livelihood Mission) के तहत Self Help Groups को चुना गया है. जिसमे SHG महिलाओं को 'अमृत सरोवर सखी' (Amrit Sarovar Sakhi) बनाया जायेगा. जिस क्षेत्र में तालाब नहीं है, उन क्षेत्रों में मनरेगा (MGNREGA) के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग (Water Harvesting) करके उन्हें उपयुक्त बनाया जायेगा साथ ही  इन तालाबों को भी अमृत सरोवर से जोड़ने के लिए भारत सरकार (Indian Government) के सामने प्रस्ताव रखा गया है. 

राजस्व और मत्सय विभाग (Revenue And Fisheries Department) के जरिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को तालाबों के पट्टा आवंटन में शामिल किया जायेगा, जिससे महिलाओं में सशक्तिकरण और स्वावलंबन बढ़ेगा. उन्हें अलग-अलग सखियों जैसे बीसी सखी (BC Sakhi), विद्युत सखी (Vidyut Sakhi) को कम से कम एक साल के लिए मानदेय मिलेगा.

राज्य में 13000 अमृत सरोवर बन चुके है और इस योजना के तहत हर ग्राम पंचायत में दो अमृत सरोवर बनाने की योजना है. इस योजना में सरकारी विभाग और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं साथ मिलकर काम करेंगी. shg महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा. SHGs महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण योगदान हैं, जो उन्हें समृद्धि, स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दिलाते हैं.

केन्या (Kenya) का कितुई (Kitui) गरीबी और भुखमरी के लिए पहचाना जाता था. पर अब नहीं. कितुई में (climate-smart farming) क्लाइमेट-स्मार्ट खेती सस्टेनेबल रोज़गार का (sustainable livelihood) ज़रिया बन रही है. महिलाएं (financial empowerment) आर्थिक आज़ादी हासिल करने और अपने समुदायों के विकास के लिए नई तकनीकें अपना रही हैं.  कठोर जलवायु परिस्थितियों और सूखे वातावरण से निपटने के लिए, महिलाओं ने (crop diversification) क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, (water conservation) जल संरक्षण और (sustainable land management) सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट जैसे जलवायु-लचीले तरीकों को अपनाया. ये तकनीकें न केवल (agricultural productivity) कृषि उत्पादकता बढ़ाती हैं, बल्कि परिवारों और  समुदायों के लिए (food security) खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हैं.

UN वीमेन और FAO ने किया जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट शुरू 

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) और (Food and Agriculture Organization) खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization) ने अपने चार साल के जेंडर रिस्पॉन्सिव प्रोजेक्ट के ज़रिये हो रहे (positive changes) सकारात्मक बदलाव में अहम भूमिका निभाई. यह पहल महिलाओं को बदलते (climate) क्लाइमेट के अनुसार नई कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए (training) ट्रेनिंग और (support) सहायता देती है. परियोजना के तहत, महिलाएं बकरी पालन, किचन गार्डन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन जैसे छोटे व्यवसायों के ज़रिये (economic empowerment) आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं.

कावेलु फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर क्लाइमेट स्मार्ट खेती को दे रहीं बढ़ावा 

कावेलु फार्मर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप Kavelu Farmers Self-Help Group) से जुड़कर करीब 40 महिलाएं (business management) बिज़नेस मैनेजमेंट, (bookkeeping) बुक कीपिंग, (climate-smart farming techniques) क्लाइमेट स्मार्ट खेती तकनीकें, और  लीडरशिप में (training) ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं. प्रोजेक्ट का हिस्सा रही जेन ने किचन गार्डन शुरू कर वहां के वातावरण में आसानी से उगने वाली सब्ज़ियां और (medicinal plants) जड़ी-बूटियां लगाईं. इन सब्ज़ियों को स्थानीय बाज़ार में बेच वह  आजीविका कमा रही है. जेन का बगीचा उनके परिवार को ताज़ा, पौष्टिक भोजन भी देता है.

ये सशक्त महिलाएं अपने समुदायों और किसानों को (climate-resilient farming practices) टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लिए जागरूक कर रही हैं. इनकी वजह से कई किसानों ने जलवायु-स्मार्ट तकनीकें को अपनाया है. भुखमरी और गरीबी के लिए पहचाने जाने वाला कितुई आज क्लाइमेट स्मार्ट खेती के ज़रिये सशक्तिकरण और बदलाव की कहानी लिख रहा है. क्लाइमेट चेंज सिर्फ केन्या की नहीं,  पूरी दुनिया के लिए चुनौती है.  क्लाइमेट स्मार्ट खेती के ज़रिये इस परेशानी का समाधान निकला जा सकता है.

जल संरक्षण (water conservation), जल प्रबंधन (water management) और स्वच्छता (sanitation) की ज़रुरत पर जागरूकता फैलाने में महिलायें काफी योगदान दे रही हैं. उनके इन्हीं प्रयासों की सराहना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President of India Droupadi Murmu) ने की. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत भर से 36 महिला चैंपियनों (36 women champions) को सम्मानित किया. स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख कार्यक्रम - ग्रामीण (SBM-G), जल जीवन मिशन (JJM) और जल शक्ति अभियान में महिलाओं की अहम भूमिका को सराहा. 

पानी की समस्या महिलाओं पर गहरा प्रभाव डालती है. समाज में घरों की देखभाल की ज़िम्मेदारी महिलाओं का काम माना जाता है. इसलिए, दिनभर इस्तेमाल करने, खाना पकाने और साफ़-सफाई के लिए पानी का इंतज़ाम करना महिलाओं की 'प्राथमिक जिम्मेदारी' बन जाती है. ग्रामीण भारत के घरों की बड़ी संख्या में नल नहीं लगे हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है. इसकी वजह से महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

वॉश WASH (पानी, स्वच्छता और स्वच्छता) सुविधाओं और साफ़ पानी की कमी की वजह से महिलाओं को ज़्यादा जोखिम है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि वैश्विक मातृ मृत्यु का लगभग 10-15% खराब स्वच्छता प्रथाओं की वजह से होने वाले संक्रमण के कारण होता है. और केवल सुरक्षित पानी की कमी को दूर करने से प्रसव के बाद मातृ स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. 

पानी या वॉश सुविधाओं की कमी का महिलाओं पर चारों तरफ से असर पड़ता है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हो.  एक सभ्य जीवन जीने के लिए वॉश में निवेश करना ज़रूरी है. यह समझना और भी ज़्यादा अहम है कि वॉश सुविधाओं की कमी महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है. इसके अलावा, उन्हें सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर WASH के आसपास लिए जाने वाले फैसलों का हिस्सा बनाना ज़रूरी है.

घर संभालने से लेकर सामुदायिक पहलों की अगुवाई करने तक, महिलाएं भारत में WASH की रीढ़ बनी रही हैं. हालांकि, उनकी अहम भूमिका के बावजूद, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें इस क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रोकती हैं. सरकार, कॉर्पोरेट कंपनियों, और NGO को चाहिये कि वह WASH को हर तबके की महिला तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनकी सेहत और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता न हो.