आज भी ग्रामीण भारत में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है (water shortage in rural India). प्रभावी जल प्रबंधन की कमी स्वच्छ और टिकाऊ जल स्रोतों तक पहुंच को सीमित कर देती है (lack of water management in villages). इस सामुदायिक समस्या का समाधान निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने इंस्टीट्यूशंस या संस्थान शुरू किये. ये ज़मीनी स्तर के संगठन जल संसाधनों के प्रबंधन, रखरखाव और समान रूप से वितरण में अहम भूमिका निभाते हैं.

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जल संबंधी चुनौतियों को दूर कर रहे जन संस्थान

हिमाचल प्रदेश के 60 गांवों के समुदाय वॉटरशेड समिति (community watershed committee) बनाने के लिए साथ आए. इस समिति ने कई जल संरक्षण उपायों की शुरुआत की, जिसमें खाइयों का निर्माण, चेक बांध और झरनों को रिचार्ज करने के लिए पुनर्वनीकरण के प्रयास शामिल थे. बाहरी एजेंसी के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ, यह पहल लोगों द्वारा, लोगों के लिए संचालित की गई, जिससे साल भर पानी और सिंचाई संसाधनों तक पहुंच मिल सकी.

ग्रामीण भारत में जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जन संस्थान शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरे हैं. ग्राम विकास समितियां, पानी समितियां, जल उपयोगकर्ता संघ और स्वयं सहायता समूह (women self help group) नियमों द्वारा संचालित, परमानेंट बॉडीज के रूप में कार्य करते हैं.

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उनके प्राथमिक कामों में ग्रामीणों को एकजुट करना, जल परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना, संचालन और रखरखाव करना, समान जल वितरण सुनिश्चित करना और बाहरी एजेंसियों और सरकारी निकायों के साथ सहयोग करना शामिल है.

सामुदायिक स्वामित्व से समानता और स्थिरता को मिलता है बढ़ावा 

ग्रामीण भारत में जल प्रबंधन का अहम पहलू इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना है. कुछ परिवारों को वर्ग, जाति या धर्म के आधार पर स्वच्छ पेयजल तक पहुंचने से बाहर रखा जाता है, उन्हें भी जल प्रबन्धन के ज़रिये जल संसाधनों तक पहुंच दी जाती है. 

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सामुदायिक स्वामित्व जल संरचनाओं को बनाए रखने, खपत की निगरानी और पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करके लम्बे समय तक स्थिरता बनाये रखते है. लोगों के इन संस्थानों की सफलता स्थानीय लोगों की भागीदारी पर से जुड़ी है. प्रभावी सामुदायिक स्वामित्व तभी हासिल किया जा सकता है जब फैसले खुद लोगों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाए. इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बाहरी एजेंसियां ​​मार्गदर्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का सहारा लिया जा सकता है. 

जल प्रबंधन में महिलाएं निभा रहीं अहम भूमिका 

चंद्रपुर में एक ग्राम विकास समिति ने पानी और स्वच्छता के मुद्दों से परे जाकर अपने पूरे समुदाय को एक स्मार्ट गांव में बदल दिया. उन्होंने खुले में शौच-मुक्त स्थिति हासिल की, सार्वजनिक शौचालय बनाये, पेड़ लगाए, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया, सुरक्षा बढ़ाई और श्रम प्रभाग में लैंगिक समानता हासिल की.

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ये संस्थान न सिर्फ जल प्रबंधन के ज़रिये पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर कर रहे हैं पर इससे समुदायिक भागीदारी में महिलाओं को भी जगह मिली हैं. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ महिलाएं जल सखी, जल सहेली, टैक्स सखी (SHG women contributing in water management) बन रोज़गार भी हासिल कर रहीं हैं. 

जल संरक्षण (water conservation), जल प्रबंधन (water management) और स्वच्छता (sanitation) की ज़रुरत पर जागरूकता फैलाने में महिलायें काफी योगदान दे रही हैं. उनके इन्हीं प्रयासों की सराहना भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President of India Droupadi Murmu) ने की. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारत भर से 36 महिला चैंपियनों (36 women champions) को सम्मानित किया. स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख कार्यक्रम - ग्रामीण (SBM-G), जल जीवन मिशन (JJM) और जल शक्ति अभियान में महिलाओं की अहम भूमिका को सराहा. 

पानी की समस्या महिलाओं पर गहरा प्रभाव डालती है. समाज में घरों की देखभाल की ज़िम्मेदारी महिलाओं का काम माना जाता है. इसलिए, दिनभर इस्तेमाल करने, खाना पकाने और साफ़-सफाई के लिए पानी का इंतज़ाम करना महिलाओं की 'प्राथमिक जिम्मेदारी' बन जाती है. ग्रामीण भारत के घरों की बड़ी संख्या में नल नहीं लगे हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है. इसकी वजह से महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. 

वॉश WASH (पानी, स्वच्छता और स्वच्छता) सुविधाओं और साफ़ पानी की कमी की वजह से महिलाओं को ज़्यादा जोखिम है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का अनुमान है कि वैश्विक मातृ मृत्यु का लगभग 10-15% खराब स्वच्छता प्रथाओं की वजह से होने वाले संक्रमण के कारण होता है. और केवल सुरक्षित पानी की कमी को दूर करने से प्रसव के बाद मातृ स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है. 

पानी या वॉश सुविधाओं की कमी का महिलाओं पर चारों तरफ से असर पड़ता है, चाहे वह सामाजिक, आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हो.  एक सभ्य जीवन जीने के लिए वॉश में निवेश करना ज़रूरी है. यह समझना और भी ज़्यादा अहम है कि वॉश सुविधाओं की कमी महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों को कैसे प्रभावित करती है. इसके अलावा, उन्हें सामुदायिक और संस्थागत स्तर पर WASH के आसपास लिए जाने वाले फैसलों का हिस्सा बनाना ज़रूरी है.

घर संभालने से लेकर सामुदायिक पहलों की अगुवाई करने तक, महिलाएं भारत में WASH की रीढ़ बनी रही हैं. हालांकि, उनकी अहम भूमिका के बावजूद, महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें इस क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रोकती हैं. सरकार, कॉर्पोरेट कंपनियों, और NGO को चाहिये कि वह WASH को हर तबके की महिला तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि उनकी सेहत और सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता न हो.