कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने हाल ही में उस याचिका (petition) को खारिज कर दिया जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) के स्वास्थ्य विभाग (Health Department) के एक फैसले पर सवाल उठाया गया था. निर्णय में कहा गया कि स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को ग्रामीण क्षेत्रों (rural areas) में 50 बिस्तरों तक के अस्पतालों (hospitals) में भोजन उपलब्ध (food supply) कराने की अनुमति नहीं है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसे खारिज कर दिया. अदालत ने फैसला लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे अस्पतालों में भोजन की आपूर्ति करने वाले स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़े सरकार के फैसले को बदलने की कोई ज़रुरत नहीं है.

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जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य (Justice Sabyasachi Bhattacharya) की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि “ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय महिलाओं को रोजगार के अवसर देकर उनका सशक्तिकरण किसी भी तरह से गलत नहीं ठहराया जा सकता. निष्पक्ष और विनियमित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की निगरानी ज़रूरी है. बिना किसी सुपरविशन के, भ्रष्टाचार, पक्षपात और संसाधनों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ सकता है."

अदालत ने कहा कि स्वयं सहायता समूह संवैधानिक योजना है जो महिलाओं की सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा करने में मदद करता है. अस्पतालों में पके हुए भोजन के सप्लायर्स की नियुक्ति मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी (CMOH) द्वारा की जाएगी जिसमें जिला ग्रामीण विकास सेल (DRDC) के परियोजना निदेशक उनकी मदद करेंगे. CMOH, योग्य चिकित्सा अधिकारी होने के नाते, ऐसी नियुक्तियों के लिए एसएचजी की पात्रता (eligibility) तय करेंगे.  

इस फैसले से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का मनोबल बढ़ा है और उन्हें ये आश्वासन मिला है कि उच्च न्यायालय उनके सशक्तिकरण की साथ है। 

बैंकिंग सेवा आज हर व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतों में से बन गयी है. ऐसे में देश की सरकार लोगों को बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कार्यो को समझाने के लिए नए प्रोजेक्ट्स लाती रहती है. 'बैंक सखी' (Banking Correspondent) इन सेवाओं को ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया है. SHG महिलाएं इस कार्य को बख़ूबी निभा भी रही है. इसी कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में बंगाल सरकार (West Bengal Government) ने राज्य के हर व्यक्ति को बैंक सेवाओं से जोड़ने का निर्णय लिया. पंचायत विभाग प्रदेश के 3 हजार ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 'Door Bank' सेवा शुरू करने जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य गावों के हर व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के बैंकिंग से जोड़ना होगा. 

यह कार्य पूरा करने के लिए self help group की महिलाओं को लगाया जा रहा है. वे Business Correspondence Sakhi या (Digi Pay Sakhi) के रूप में काम करेंगी. इनकी पहचान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगले महीने से कार्य शुरू करने की कोशिश की जा रही है. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं  इन गावों में काउंटर्स खोलेंगी और ग्राहकों को पैसे निकालने और जमा करने में मदद करेंगी. यह महिलाएं इस काम से 8 से 12 हज़ार रुपये तक कमा पाएंगी. सरकार ने तय किया है कि यह महिलाएं किसी न किसी SHG की सदस्य होना ज़रूरी है. West Bengal State Rural Livelihood Mission (WBRLM) उन महिलाओं को प्राथमिकता देगा जो पहले से कंप्यूटर और स्मार्ट फोन का इस्तेमाल करना जानती है. सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा गांवों को इस सुविधा के दायरे में लाना है. गांव वालों के साथ यह पहला SHG महिलाओं के लिए भी काफी मददगार साबित होगी. उनकी आजीविका बढ़ाने और मज़बूत करने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है.