महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान' (Chief Minister Women Empowerment Campaign) चलाकर उन्हें ट्रेनिंग देगी ताकि वह आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें. एकनाथ शिंदे सरकार ने बच्चों और महिला विकास विभाग द्वारा यह सरकारी प्रस्ताव जारी किया.

महाराष्ट्र में महिला मतदाता 4.34 करोड़

2 अक्टूबर 2023 से 1 अक्टूबर 2024 तक हर जिले में कम से कम 2.50 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) को जोड़ा जायेगा. राज्य में कुल महिला मतदाता 4.34 करोड़ है. दो दिन के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का जिम्मा शहरी क्षेत्रों में समूह विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला समन्वय अधिकारी और महिला आर्थिक विकास निगम को सौंपा गया है. 

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एमएलए फंड से 20 लाख रुपये की दी जाएगी सहायता 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी. इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री के अलावा अलग-अलग ट्रेनिंग संस्थान और स्वेच्छा संगठनों के प्रतिनिधि, उद्योग विभाग के सचिव, बैंक के अधिकारी, ऑनलाइन बाजार और वाणिज्य मंडल शामिल होंगे.

कैंपेन को चलाने के लिए एमएलए फंड से 20 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पिछले महीने महिलाओं को संसद में लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण पर चर्चा की थी.

दस लाख महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

अभियान के तहत महिलाओं को व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाएगी साथ ही उन्हें कच्चा माल दिलाकर बाजार तक उनकी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगी . अभियान का लक्ष्य हर जिले की कम से कम एक लाख महिलाओं को लाभ पहुंचने के साथ सरकारी विभागों, गैर सरकारी संगठनों और ट्रेनिंग संस्थानों के ज़रिये कम से कम दस लाख महिलाओं को ट्रेनिंग देना है.

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महिला एवं बाल विकास मंत्री (Women and Child Development) द्वारा इस पहल का मंथली रिव्यु कर रिपोर्ट सीएम और डिप्टी सीएम को भेजी जाएगी. मुख्यमंत्री कार्यालय से एकआईएएस अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया जायेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर इस अभियान के प्रमुख होंगे.

SHG महिलाएं संभाल रहीं सुपरमार्केट

स्वयं सहयता समूह की महिलाएं घर के काम के साथ-साथ बाहर के काम भी बखूबी निभालती है. समूह से जुड़कर उनके लिए सफलता के रास्ते और भी खुल जाते है. ऐसा ही समृद्धि Self Help Groups की महिलाएं कर्नाटक (Karnataka) के उड्डपी (Udupi) शहर में संजीविनी सुपरमार्केट (Sanjeevini Supermarket) का काम संभाल रहीं है. सुपरमार्केट में ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन सुविधा भी दी जा रही, जिससे लोग घर बैठे सामान मंगवा सकेंगे. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री (Women And Child Development) और उडुपी जिले की इन-चार्ज लक्ष्मी हेब्बलकर ने उडुपी तलूक पंचायत कार्यालय भवन में सुपरमार्केट का उट्घाटन किया.

जीआई टैग प्रोडक्ट्स

समूह को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ( नाबार्ड, NABARD) से आर्थिक सहायता मिल रही है. सुपरमार्केट में अलग-अलग संजीविनी, कर्नाटक ग्रामीण आजीविका मिशन (Karnataka Rural Livelihood Mission) के तहत महिला SHGs द्वारा बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचा जायेगा. साथ ही Consumer Products और फ़ूड आइटम्स को भी बेचा जायेगा. मार्केट में  बैग, पेंटिंग, मोमबत्तियां जैसे प्रोडक्ट्स और जीआई टैग प्रोडक्ट्स ग्रो बैग और उडुपी साड़ी साथ ही अन्य उत्पाद केक, साबुन, चॉकलेट आदि भी शामिल किया गया है.

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कानूनी और परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध

सेवा सिंधु ऑनलाइन आवेदन सेवाएं जैसे पासपोर्ट (Passport), पेन कार्ड (Pen Cards), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) जैसी  सुविधाओं के साथ कानूनी और परामर्श सेवाएं (Legal And Consultancy Services) भी उपलब्ध है.

National Rural Livelihood Mission (NRLM) के तहत 155 ग्राम पंचायतों में 7,623 SHGs बनाए गए है. जिसमे 85,000 से ज्यादा सदस्य है. SHG Womens को स्वरोजगार के लिए ट्रेनिंग के साथ आर्थिक सहायता भी दी जाती है. कुछ महिला self help groups अपने व्यवसाय शुरू कर चुके है और उन्हीं के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए सुपरमार्केट बनाया गया है, ताकि उनके प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. इससे वह आर्थिक रूप से सशक्त होंगी साथ ही समाज में उन्हें नई पहचान मिलेगी.