कहते है अगर ठान ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है. और फिर अगर एक महिला ठान ले तो फिर भगवान को भी उनके आगे झुकना पड़ता है. कहानियां तो बहुत सुनी है हमनें… हमारे प्लेटफार्म के ज़रिये ही आप तक कितनी कहानियां पहुंच चुकी है.

तो आज ऐसी ही एक कहानी और लेकर आए है Ravivar Vichar और Mahila Money आपके सामने. कहानी है एक बिहार की महिला की जो ठान चुकी थी की अपने नसीब को बदलना ही है. बिहार के कोइली की 24 वर्षीय सोनाली, जिनकी छोटी सी उम्र में शादी करवा दी गयी थी, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहती थी. लेकिन हर वक़्त एक लड़की के परिवार को समझाना आसान नहीं होता.

उनके लिए घर में सिर्फ एक बोझ है जिसे ब्याह कर ससुराल भेजना है. फिर वो जाने और उसका परिवार जाने. 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद ही उनकी शादी हो गई थी, लेकिन सोनाली ने कभी अपने सपनों को छोड़ने का विचार नहीं किया. सौंदर्य और उद्यमिता के प्रति अपने जुनून के साथ, उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया और अपने समुदाय में एक कुशल ब्यूटीशियन के रूप में पहचान बनाई.

इस RavivarVicharXMahilaMoney impact series में, हम सोनाली जैसी महिलाओं की कहानियां प्रस्तुत करेंगे, जो ना सिर्फ विकास की दृष्टि रखने वाली उद्यमी महिलाएं है बल्कि वे अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सक्रिय रूप से काम भी कर रही है.

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व्यवसाय बढ़ाने के लिए आय की ज़रूरत

जैसे-जैसे सोनाली की ग्राहक संख्या बढ़ती गई, उनकी अपने बिज़नेस को लेकर महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगी. उन्होंने अपने पार्लर के साथ एक छोटी किराने की दुकान भी खोल दी. लेकिन बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा सबसे ज़रूरी चीज़ होती है. छह महीने बाद, उन्हें व्यवसाय को विस्तार देने के लिए पूंजी की आवश्यकता महसूस हुई. धन की कमी उनके सपनों को पूरा करने में एक बड़ी रुकावट बन गई थी.

पारंपरिक वित्तीय संस्थानों, जैसे, बैंक्स और financial institutions, ने सोनाली के लिए कई बाधाएं पैदा कीं. सीमित अनुभव और कोई क्रेडिट इतिहास न होने के कारण, बैंकों से धन प्राप्त करना एक कठिन कार्य साबित हुआ. इन संस्थानों की ज़रूरतें इतनी होती है की व्यक्ति उन्हें पूरा करते करते ही आधा टूट जाता है. और फिर अगर बात एक महिला की हो तो लोन मिलना और मुश्किल.

सोनाली कहती है- "मुझे पता था कि मेरे पास कौशल है, लेकिन धन की कमी ने मेरे सपनों को असंभव बना दिया था."

Mahila Money loan बना सहारा

चुनौतियों के बीच, सोनाली को Mahila Money loan के बारे में पता चला, जो women entrepreneurs को ऋण प्रदान करने वाला एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है. पारंपरिक बैंकों के विपरीत, महिला मनी बिना किसी परेशानी के सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रदान करता है.

सोनाली ने अपना अनुभव साझा किया, "Mahila Money से ऋण प्राप्त करना आसान था, और collateral की आवश्यकता न होने का मतलब मेरे लिए बड़ी राहत थी. मैं अपने घर से ही आवेदन कर सकती थी."

महिला मनी से 1 लाख का ऋण लेकर सोनाली ने अपने व्यवसायों को आगे ले जाने की ठान ली. उन्होंने अपनी दुकान का विस्तार किया, आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक बढ़ाया और अपने पार्लर में नए सौंदर्य उत्पाद और सेवाएं पेश कीं. समय पर अपनी ईएमआई का भुगतान करके, वह 33 हजार के टॉप-अप ऋण के लिए पात्र हो गईं, जिससे वह अपने पार्लर का नवीनीकरण कर सकीं और इसे और अधिक ग्राहक-अनुकूल बना सकीं.

सोनाली ने कहा, "महिला मनी ने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता दी ताकि मैं जोखिम उठा सकूं और उन निवेशों को कर सकूं जो अन्यथा संभव नहीं थे."

मासिक आय 25k से 50k तक

आज, सोनाली की मासिक आय 25k से बढ़कर 50k हो गई है. दो सफल व्यवसायों का प्रबंधन करते हुए और साथ ही अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए, वह दृढ़ संकल्प की भावना के  साथ तेजी से आगे बढ़ रही है. Mahila Money ने न केवल उनके व्यवसाय की वृद्धि को प्रोत्साहित किया, बल्कि उनके व्यक्तिगत विकास में भी योगदान दिया.

सोनाली ने बेहद ख़ुशी के साथ कहा है- "महिला मनी ने मुझे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त बनाया है."

उनकी यात्रा साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और सही समर्थन के साथ कुछ भी संभव है. महिला मनी ने न केवल सोनाली के व्यवसाय को बढ़ाया, बल्कि उन्हें अपने सपनों को जीने की शक्ति और आत्मविश्वास भी दिया. अब, सोनाली अपने जीवन में उत्साह और जोश के साथ आगे बढ़ रही हैं, और उनकी कहानी कई अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है.

Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

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युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.

भारत में women entrepreneurs की सरकार के साथ-साथ देश के निजी और सरकारी banks भी हरसंभव मदद करने से हमेशा आगे रहते है. देश में महिलाओं को आगे बढ़ाने  और उन्हें entreprenuership से जोड़ने के लिए कोशिशें हर वक़्त की जा रही है और ऐसी ही एक और सफल कोशिश के रूप में SBI और DAY NRLM का एक गठबंधन तैयार हो चूका है. 

SBI-DAY NRLM MoU से self help groups की women entrepreneurs को मिलेगा बढ़ावा

Additional Secretary, Deendayal Antyodaya Yojana - National Rural Livelihoods Mission, Shri Charanjit Singh और Chief General Manager, State Bank of India, Corporate office Mumbai Shri Shantanu Pendsey ने ग्रामीण महिलाओं के self help groups (SHGs) के enterprises को financial सहायता प्रदान करने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए.

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PM Modi के 2 करोड़ लखपति दीदी के सपने को पूरा करेगी यह पहल

भारत के प्रधानमंत्री Narendra Modi के 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह पहल बड़ा नेतृत्व करेगी. 

श्री चरणजीत सिंह ने कहा- "यह भारत सरकार की परिकल्पना के अनुरूप self help groups की दो करोड़ लखपति दीदियों को सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है."

SBI Svyam Siddha की हुई शुरुआत

SBI ने एक specialized financial product, “Svyam Siddha” आरंभ किया है, जो विशेष रूप से 5 लाख रुपये तक का loan लेने की इच्छा रखने वाली self help group की महिलाओं के लिए तैयार किया गया है. यह पहल बैंक के loan requests से जुड़ी चुनौतियों से महिलाओं को छुटकारा दिलाने के लिए बनी है. चाहे दस्तावेज़ हो या turn around time (TAT), महिलाओं के लिए इस पहल में हर चीज़ को आसान कर दिया गया है. DAY NRLM की loan application process को और भी सुविधाजनक बनाने की पूरी ज़िम्मेदारी ली है इस financial product ने.

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Self Help Group की Women Entrepreneurs को बढ़ावा देने के लिए launch हुआ training toolkit package

Self help group की women entrepreneurs को उद्यमियों की औपचारिक वित्त तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इसी कार्यक्रम में एक training toolkit package भी लॉन्च किया गया, जो समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर financial inclusion को आगे बढ़ाने के लिए DAY NRLM की विचारधारा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. 

इस टूलकिट में बैंकिंग के fundamentals, financial statements के concepts, working capital calculation आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है. उद्यमियों की आत्म-क्षमता का निर्माण करने के लिए इस टूलकिट के ज़रूरी lessons वीडियो में परिवर्तित कर दिए गए हैं. इससे self help groups की women entrepreneurs की formal finance तक पहुंच आसान हो जाएगी.

इस MoU signing event में Director, Rural Livelihoods, MoRD Shri Raghvendra Pratap Singh, Deputy Managing Director, Head Agriculture, SME और Financial Inclusion of State Bank of India Shri Surendra Ran के साथ NMMU, World Bank और IFC officials शामिल हुए. यह  पहल women entrepreneurs को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य को उज्जवल करने में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगी. 

कहते है न अगर एक महिला एक घर को इतने perfection के साथ चला सकती है तो उनके लिए किसी business को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है. ये बात अब किसी से छुपी भी नहीं रही है की एक महिला बहुत से काम एक साथ करने में माहिर है, अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसे multitasker कहते है... आपने सुना होगा यह शब्द... अगर ये कहा जाए की Multitasker यह शब्द महिलाओं के लिए बनाया गया है तो गलत नहीं होगा.

कल मेरी बात एक बूढ़ी महिला से हो रही थी. उन्होंने बताया की कैसे काम से आकर अपने घर की सीढ़िया चढ़ते वक़्त वेसाडी  का पल्लू बांध कास लिया करती थी क्योकि जानती थी की घर जाते ही काम करना है. उन्हें कोई गम नहीं था इस बात का, बल्कि ख़ुशी थी तब मुझे समझ आया की एक महिला चाहे ऑफिस जाती हो या घर पर रहती हो हार काम को साध लेना उनके रगों में बस चुका है.

इसीलिए अगर एक देश को चलाने या किसी व्यापार को चलाने की ज़िम्मेदारी इसी महिला को दी जाए, तो देश को तरक्की करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती. इसी बात को आज हमारी सरकार बहुत अच्छे से समझ चुकी है और अपनी हर निति या पहल को महिला केंद्रित करने का पूरा प्रयास करती है.

Arunachal pradesh में Women Entrepreneurs के लिए Women Entrepreneurship Cell

Arunachal pradesh की सरकार भी अपनी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी ही पहल का शुभारंभ कर चुकी है. अपने State Support Mission के हिस्से के रूप में, NITI Aayog ने Arunachal pradesh (Arunachal pradesh news in hindi) में उद्यमिता के माध्यम से Women-led Development को सशक्त बनाने पर Second State Workshop का आयोजन किया गया. Women Entrepreneurship Platform (WEP) और Government of Arunachal Pradesh के सहयोग से, सभी आठ northeastern states पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कार्यशाला Itanagar के Dorjee Khandu State Convention Center में पूरी हुई.

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Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu का women entrepreneurs को 5 करोड़ का प्रारंभिक फंड

Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu ने राज्य में women entrepreneurs की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक फंडिंग के साथ एक Women Entrepreneurship Cell की स्थापना की घोषणा की. सेल सरकार की 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas' की commitment के अनुरूप special incubation and acceleration programs आयोiजित करेगा.

Women Entrepreneurs को मिल रहा Arunachal pradesh government का पूरा साथ

Arunachal pradesh government के Chief Secretary ने क्षेत्र में women entrepreneurship के विकास के लिए सरकार के समर्थन पर जोर भी दिया है. उन्होंने उन initiatives पर प्रकाश डाला जो Women entrepreneurs को finance, skill development, digital literacy, और mentorship तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती हैं.

Women-led development के initiatives

NITI Aayog और WEP की Mission Director Anna Roy ने NITI aayog की प्रमुख विशेषताओं को highlight किया. Northeast में women-led development को बढ़ावा देने के लिए Women Entrepreneurship Program की भूमिका पर जोर देते हुए, उन्होंने women entrepreneurs के लिए बदलाव वाली नीतियों को सबके सामने रखा.

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Women entrepreneurs के लिए शुरू की गयीं Clean Energy Entrepreneurship

Arunachal Pradesh Chief Minister और Chief Secretary ने WEP के Award to Reward (ATR)) के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों की महिला उद्यमियों के लिए कई पहल शुरू कीं गई. पहला लॉन्च "CatalyseTech EntreprenueHer Innovation Challenge" था, जो एक Atal Innovation Centre-SELCO Foundation partnership है जो clean energy entrepreneurship का समर्थन करने पर केंद्रित है.

दूसरे लॉन्च में MakeMyTrip के सहयोग से "Maitri program" शामिल था, जो women entrepreneurs के विकास को बढ़ावा देने के लिए northeastern region में women homestay owners के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित था. अगला सेट women enterprises के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर केंद्रित है. इसमें "NASSCOM Future Skills Program" का शुभारंभ शामिल है.

Arunachal Pradesh के कार्यक्रम में launch हुआ Womenpreneur program

कार्यक्रम में लॉन्च किए गए BITS Pilani और Aditya Birla Foundation's Womenpreneur program का उद्देश्य भारत में technological transformation लाने वाले women-led enterprises को स्वीकार करना है. यह पहल women entrepreneurs के लिए 18 महीने की incubation opportunity प्रदान कर रही है जिसमें personalized mentoring, आगे बढ़ने के लिए market support और 10 लाख की seed funding सुरक्षित करने का मौका शामिल है. कार्यशाला में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें women entrepreneurs, स्थानीय self helP groups, industry representatives, incubators/accelerators, financial institutions, philanthropic foundations और भी बहुत से लोग शामिल थे.

हाल के वर्षों में, भारत ने Start-up Ecosystem लैंडस्केप में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखे. लगभग 61,400 स्टार्ट-अप के साथ, भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा केंद्र बन गया है. विस्तार करते Start-up Ecosystem ने महिलाओं की भागीदारी में भी बढ़त देखी. 

Start-up Ecosystem में बढ़ी Female entrepreneurs की भागीदारी

बेंगलुरु ने कई incubation programmnes, अनुदानों और फ़ेलोशिप के साथ उद्यमियों को प्रोत्साहित करके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया है.

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Women innovators के बीच रिस्क लेने को प्रोत्साहित करने के लिए, बेंगलुरु ने शुरुआती चरण में स्टार्टअप के लिए 5 मिलियन रुपये की अनुदान सहायता कार्यक्रम शुरू किया. इस पहल ने महिला उद्यमिता पर ध्यान आकर्षित किया है, जिसकी वजह से प्रभावशाली 30% नए स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है. अपनी सफलता के प्रमाण के रूप में, बेंगलुरु में 1,783 महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हैं, जो समर्थन के सकारात्मक प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं.

Women entrepreneurs को मिल रहा सरकार का समर्थन

इसके अलावा, राष्ट्रीय स्तर पर, भारत सरकार ने महिलाओं के self help groups को सशक्त बनाने के उद्देश्य से योजनाएं शुरू की गई हैं. कृषि कार्यों के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की पहल भी की गई है. कृषि क्षेत्रों से जुड़ी ग्रामीण महिला उद्यमियों को कवर करने के लिए 15 हज़ार ड्रोन के साथ, यह कार्यक्रम न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए अवसर भी पैदा करता है.

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Flipkart के साथ Women Entrepreneurs ने लिखी Success Stories

Electric Vehicles के ज़रिये महिलाओं को मिल रहा रोज़गार

ऑटोमोबाइल की वजह से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं को संबोधित करते हुए, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और मैन्युफैक्चरिंग (फेम इंडिया चरण II) का समर्थन किया. पांच वर्षों में 100 अरब रुपये के बजट के साथ, यह पहल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को कम करके उपभोक्ताओं को सीधे प्रोत्साहित करती है. देशभर के कई शहरों में महिलाओं को काम कीमत पर electric vehicle उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो उनके आत्मनिर्भर बनने का ज़रिया बन रहे हैं. 

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इस योजना के ज़रिये, दस लाख से ज़्यादा दोपहिया, हजारों तिपहिया और चार पहिया वाहनों और कई इलेक्ट्रिक बसों को लाभ हुआ है. इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को लगभग 7,500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा और ऑटोमोबाइल प्रदूषण में कमी आएगी.

DAY NRLM और NABARD के साथ उद्यमी बनीं ग्रामीण महिलाएं

DAY NRLM और DAY NULM के महिला स्वयं सहायता समूहों, या NABARD की Micro Enterprise Development Programme (MEDP) scheme, ग्रामीण महिलाओं को छोटे उद्यम शुरू करने में समर्थन दे रही है.
 
भारत के गतिशील परिदृश्य में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, बदलाव की दिशा में कई परिवर्तनकारी पहले देखी जा रही हैं. ये इनोवेटिव समाधान सतत और समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.

प्रमुख भारतीय मल्टीनेशनल फॉर्च्यून 500 कंपनी Aditya Birla Group का एक अहम हिस्सा है Aditya Birla Fashion & Retail Limited (ABFRL). ABFRL फैशन और खुदरा ब्रांडों के विविध पोर्टफोलियो वाला मशहूर भारतीय समूह है. 

पारंपरिक शैलियों के लिए जाना जाता है Jaypore

ABFRL के लाइफस्टाइल ब्रांड्स सेगमेंट में Louis Philippe, Van Heusen, Allen Solly, और Simon Carter जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड शामिल हैं, जो भारत के प्रीमियम उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. इसके अलावा, ABFRL एथनिक वियर के चाहने वालों को भी सर्व करता है. जयपोर ब्रांड अपनी कारीगरी और पारंपरिक शैलियों के लिए जाना जाता है. 

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अपनी कारीगरी, हस्तनिर्मित उत्पादों की नाजुक कलात्मकता और उच्च गुणवत्ता वाले शिल्प कौशल से तैयार की जाने वाली पेशकशों के लिए पहचाने जाने वाला जयपोर ने कपड़ों से लेकर घर की सजावट तक अपनी पहुंच बढ़ाई है. ब्रांड वाराणसी, पोचमपल्ली, कच्छ और कश्मीर में शिल्प समूहों के साथ काम करती है.

कारीगरों को मिला Jaypore का समर्थन

Jaypore की पहचान सिर्फ उसकी कारीगरी नहीं, उसके कारीगर भी हैं. जयपोर अपने कारीगर समुदाय को हर संभव मदद देने में विश्वास रखता है. इसमें कारीगरों को अपने ई-कॉमर्स पोर्टल तक पहुंच प्रदान करना, विक्रेताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण देना और कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित करना शामिल था. भारत के प्रमुख डिज़ाइन संस्थान, डिज़ाइनर और गैर सरकारी संगठन इन कारीगरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए आगे आए.

Artisan Direct programme से मिला स्थानीय कारीगरों को मदद

आर्टिसन डायरेक्ट कार्यक्रम, कारीगरों और संबंधित शिल्पों के लिए काफी कारगर साबित हुआ है. इस पहल का लक्ष्य कारीगरों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाकर फर्स्ट टाइम कंस्यूमर्स तक पहुंचने में मदद करना है. जयपोर ने अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिये हर राज्य के कारीगरों को अपनी व्यापक पहुंच देकर पूरे देश में ग्राहक आधार तक पहुंचने में मदद की. इससे स्थानीय कारीगरों को निरंतर आजीविका के अवसर मिले. 

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जरदोजी से तारकाशी तक, चमड़े के शिल्प से लेकर हाथ से बुनी चंदेरी तक, अभियान का लक्ष्य भारतीय हस्तशिल्प संस्कृति की इस संपदा को अपने ग्राहकों तक पहुंचाना है. इस पहल के ज़रिये, जयपोर ने कारीगरों के साथ मजबूत संबंध स्थापित किए और छोटे उद्यमों तक भी पंहुचा गया. महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और आर्थिक रूप से कमज़ोर कारीगरों को समर्थन मिला.

Self Help Groups को भी साथ जोड़ सकता है Jaypore

देश में हर राज्य की विशिष्ट कला, उसकी परंपरा और इतिहास की गवाह है. कारीगर इन कलाओं को अपने रोज़गार का जरिया बनाकर, इनके संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं. लगभग हर प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इन कलाओं को अपनी आजीविका का साधन बना, उद्यमिता की राह पर अग्रसर हो रही हैं. रविवार विचार ने कश्मीर, जयपुर, प्रयागराज, कर्नाटक समेत कई शहरों और गांवों की महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की कहानियां साझा की हैं, जो अपनी कला के ज़रिये आत्मनिर्भरता का रास्ता तय कर रही हैं. 

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फैशन और रिटेल उद्योग में ABFRL की व्यापक उपस्थिति और विशेषज्ञता को देखते हुए, कंपनी अपने उत्पादों में विविधना को बनाए रखने के लिए स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के साथ जुड़ सकती है. इसके ज़रिये स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा.

SHG जो जोड़ होगा Vocal for Local और Make in India का लक्ष्य पूरा

स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये महिला सशक्तिकरण पहलों को ग्रामीण इलाकों में बढ़ावा दिया जा रहा है. SHG महिलाओं को मेन्यूफेक्चरिंग प्रक्रिया में शामिल करने से वे आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सकेंगी.

एसएचजी के साथ सहयोग, रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करके स्थानीय समुदायों के विकास में भी योगदान देगा. इससे Vocal for Local और Make in India जैसी सरकारी पहलों को भी बढ़ावा मिलेगा.

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उत्पादन समय और शिपिंग लागत होगी कम 

SHGs ब्रांड बिल्डिंग के फायदे, मार्केटिंग और उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने जैसी स्किल्स सीख सकते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर जयपोर के साथ आर्थिक आज़ादी हासिल कर सकेंगे.

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स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी से उत्पादन समय और शिपिंग लागत कम होगी, जिससे सप्लाई चैन और अधिक कुशल हो सकेगी. 

Women Empowerment के लक्ष्य को बढ़ावा दे सकता है Jaypore

SHG के साथ जुड़कर जयपोर को न सिर्फ कम लागत में रॉ मटेरियल मिल सकेगा, बल्कि पहले से कला का ज्ञान रखने वाले कारीगरों को सिखाने का समय भी बचेगा.   

जयपोर के साथ स्वयं सहायता समूहों को दूसरे समान विचारधारा वाले संगठनों, संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ जुड़ने और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा.

Ravivar Vichar का मानना है कि अपने उत्पादों के निर्माण के ज़रिये SHG के विकास का समर्थन करके, जयपोर स्थानीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा सकता है.

स्वयं सहायता समूह (self help group) की महिलाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन मिल रहा है. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले समूह सरकार का साथ हासिल कर महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा करने में मदद कर रहे है (PM Modi supporting shg women).

PM मोदी के साथ साझा की उद्यमशीलता यात्रा 

पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली गीता रावत और उमा देवी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर नई ऊर्जा आ गई. उन्होंने PM मोदी से अपनी उद्यमशीलता यात्रा साझा की और अपने स्वयं सहायता समूह के बाजरा-आधारित उत्पादों का प्रदर्शन किया (PM Modi with SHG women).

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उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री ने हमारे उत्पादों के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की और हमसे हमारी मासिक कमाई के बारे में पूछा. वह हमारी उपलब्धियों के बारे में जानकर प्रसन्न हुए और हमें अधिक ग्रामीण महिलाओं को शामिल करके अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया."

गीता ने कहा, "हालांकि PM ने हमारे साथ केवल कुछ मिनट बिताए, लेकिन वे हमारे लिए अमूल्य हैं. हमने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन प्रधानमंत्री हमसे मिलेंगे और हमारी पहल के बारे में बात करेंगे."

Lakhpati Didi बन हासिल की सफ़लता 

दोनों महिलाओं ने तीन साल के भीतर 'लखपति' का दर्जा हासिल किया, उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से ज़्यादा है (Lakhpati didi). गीता ने गर्व से साझा किया, "इस साल मई में, मेरा जया अम्बे स्वयं सहायता समूह लाभ कमाने वाली इकाई में बदल गया, जिसने सभी खर्चों में कटौती के बाद मुझे लखपति बना दिया है.''

उमा देवी ने कहा, "प्रधानमंत्री से मिलना हमारे लिए मानों लाइफटाइम एक्सपीरियंस था. हमने गर्व से उन्हें लखपति दीदी का प्रतिष्ठित दर्जा हासिल करने के बारे में सूचित किया. यह भविष्य में 2.5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के उनके मिशन के अनुरूप है. हमारा अगला लक्ष्य हमारे SHG से जुड़ी हर महिला को लखपति दीदी बनाना है." 

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समूह से जुड़ी हर महिला को लखपति दीदी बनाने का है लक्ष्य  

गीता के SHG, जया अंबे में 10 महिलाएं शामिल हैं, जबकि उमा की अलकनंदा में 15 महिलाएं हैं. गीता ने कहा, "हमारे गांव में, पैकेज्ड ब्रेड कभी भी समय पर नहीं आती थी और मैंने इसे एक अवसर के रूप में लिया. 2020 में, मैंने ब्रेड और कुकीज़ का उत्पादन शुरू किया, और अपने गांव की महिलाओं को शामिल करके अपने व्यवसाय को बढ़ाया." 

उमा ने 2019 में अलकनंदा SHG शुरू किया था. उन्होंने तेलंगाना स्थित NGO से प्रशिक्षण के बाद मिलेट प्रोडक्ट बनाना शुरू किये. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने उनके उत्पादों की मार्केटिंग में मदद की और उन्हें वित्तीय सहायता भी दी.

PM मोदी ने इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र में हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड लॉन्च किया. यह ब्रांड SHG महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देने और उन्हें बाजार प्रदान करने में ज़रूरी सहायता प्रदान करेगा. प्रधानमंत्री से मिला साथ स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रेरणा देकर उन्हें लगातार विस्तार करने में मदद कर रहा है.

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अक्सर यह माना जाता है कि गैर-लाभकारी संस्थाएं महिलाओं का क्षेत्र हैं. लेकिन सच्चाई कुछ और ही है.

सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादातर महिलाएं लीडरशिप भूमिकाओं का अहम हिस्सा नहीं 

2015 में philanthropy foundation Dasra ने एक सर्वेक्षण किया, जिसमें ₹5 करोड़ या उससे ज़्यादा के वार्षिक बजट वाले लगभग 20 % NGOs महिला नेतृत्व (women entrepreneurs) वाले पाए गए. उन गैर-सरकारी संगठनों के लिए जिनका वार्षिक बजट ₹5 करोड़ से कम है, लगभग 19 % महिला-नेतृत्व वाले थे. सामाजिक क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक हैं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लीडरशिप भूमिकाओं का हिस्सा नहीं हैं.

Image Credits: Asian Development Bank

UNICEF का मानना है कि महिलाओं और लड़कियों के नेतृत्व वाले संगठन अक्सर संकट के समय समुदायों की परेशानियों को हल करने में सबसे आगे होते हैं. वे महिलाओं, लड़कियों और हाशिए पर रहने वाले समूहों को ज़रूरी सेवाएं प्रदान करते हैं, महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और जवाबदेही की मांग करते हैं. 

Women-led NGOs जूझ रहे पार्टनरशिप और रिसोर्सेस की कमी से

उनके साथ साझेदारी के महत्व पर कई इंटरनेशनल संस्थाओं ने अपनी आवाज़ उठाई है, फिर भी women-led NGOs पार्टनरशिप और रिसोर्सेस की कमी से जूझ रहे हैं.

पर्यावरण संगठन की वॉलनटीयर सोलाची वाईके का मानना ​​है कि एनजीओ का नेतृत्व करने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व और व्यक्तिगत भावनाओं को एक तरफ रखकर, अपने उद्देश्य के लिए बहुत गंभीरता से धन की मांग करनी होगी. 

वह कहती हैं, "NGO की सफलता फंडरेसिंग पर निर्भर करती है. आगे बढ़ने के लिए अपने व्यक्तिगत संपर्कों से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज़ का उपयोग करें. अपने आप को उन लाभों से परिचित कराएं जिनका लाभ दानकर्ता उठा सकते हैं, और इसके बारे में बात करें. 80जी प्रमाणीकरण के लिए आवेदन करें, जो दानकर्ताओं को कर लाभ की अनुमति देता है. ऐसे कार्यक्रम आयोजित करें जो धन एकत्र कर सकें, और समान विचारधारा वाले लोगों को शामिल करें. ऑनलाइन फंडरेसिंग भी अच्छा विकल्प है. धन जुटाने के लिए नेटवर्किंग ज़रूरी है. अन्य संगठनों से अनुदान के लिए आवेदन करना भी धन जुटाने का एक स्मार्ट तरीका है. अपनी गतिविधियों और ठोस परिणामों के बारे में मुखर और पारदर्शी रहें, ताकि लोग समझें कि वे किस लिए साइन अप कर रहे हैं; चाहे वह व्यक्ति हों, समूह हों, लाभकारी संगठन हों या दूसरे कोई संस्थान."

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नीति आयोग द्वारा संचालित NGO Darpan कर रहा NGOS का समर्थन 

भारत सरकार ने NITI Aayog  द्वारा संचालित NGO Darpan लॉन्च किया. यह गैर-सरकारी संगठनों को फंडिंग से जुड़ी अहम जानकारियों से अवगत रहने और सरकार द्वारा अनुदान के लिए आवेदन करने के लिए सरकार के साथ संपर्क करने और साझेदारी तलाशने में सक्षम बनाता है. अब तक 181,706 NGOs ने नामांकन कराया है.

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उन्हें एक NGO दर्पण यूनिक आईडी प्राप्त होती है, जो उन्हें पोर्टल और इसके लाभों तक आसानी से पहुंचने की अनुमति देती है. जो महिलाएं अपने गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए धन जुटाना चाहती हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन से लाभ होता है. इस तरह के समर्थन के ज़रिये महिलाओं द्वारा संचालित NGOs को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर किया जा सकता है. इन संगठनों को सशक्त बनाकर सामुदायिक विकास और समान समाज बनाने के सपने को पूरा किया जा सकता है.

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UN द्वारा साल 2023 को International Year of Millets घोषित किया गया. इसे सफल बनाने के लिए महिला उद्यमी (women entrepreneurs) और स्वयं सहायता समूह (self help groups) की महिलाएं मिलेट प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग (millet production and processing) से लेकर मिलेट कैफ़े (millet cafe) तक का नेतत्त्व कर रही है.

बस्तर में महिलाएं बना रहीं रागी-बाजरा चिक्की और प्रोटीन बार 

नक्सल प्रभावित आदिवासी बस्तर (Naxal affected tribal Bastar) क्षेत्र के बीजापुर जिले में स्थित गांवों की महिलाएं रागी-बाजरा चिक्की और प्रोटीन बार उत्पादन से आत्मनिर्भर बन आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही हैं.

उत्पादन कंपनी के कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार ने बताया कि कोकड़ापारा सहित जिले के कई गांवों की कुल 36 महिलाएं कारखाने में काम कर रही हैं जो प्रोटीन बार और रागी और बाजरा चिक्की (bajra chikki) बनाती है.

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प्रोडक्शन से महिलाओं और बच्चों को मिल रहा लाभ 

इन पौष्टिक नाश्ते की आपूर्ति आंगनबाड़ियों और महिला बाल विकास केंद्रों को की जाती है, जिससे रायपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ सहित कई जिलों की महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलता है.

यह उत्पाद गुड़, मूंगफली और रागी जैसी सामग्रियों से बनाया गया है, जिन्हें बार में पैक किया जाता है. पिछले वर्ष में, महिलाओं ने न सिर्फ अपने कौशल को निखारा है, बल्कि वह उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग भी बनी हैं. इन महिलाओं को काम करते हुए एक साल पूरा हो गया है. 

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प्रशिक्षण के बाद फैक्ट्री में मिली जॉब 

शुरुआत में, कार्यकर्ताओं को हैदराबाद से आई एक टीम द्वारा प्रशिक्षित किया गया था. आख़िरकार प्रशिक्षित महिलाओं को फैक्ट्री में शामिल कर लिया गया. 

इनमें से चार से पांच महिलाएं नियमित कर्मचारी बनने के बाद, नक्सली समूहों को छोड़ चुकी हैं. पहले घरेलू और खेती  तक सीमित ये महिलाएं अब अपने घरों में आर्थिक रूप से योगदान देती हैं और पुरुष सदस्यों के साथ बराबरी से खड़ी हैं. इस तरह की फैक्ट्री बालोद और सुकमा में भी खोली जाएगी.

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मिलेट से जुड़े महिलाओं के उद्यम (Millet based women's enterprises) न सिर्फ मिलेट को वापस थालियों में ला रहे हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करने में भी मदद कर रहे हैं.

"स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास हासिल करने का ज़रिया बन रहे हैं ", प्रधान मंत्री के अतिरिक्त सचिव अतीश चंद्रा (Additional Secretary Atish Chandra) ने कहा. 

अतिरिक्त सचिव अतीश चंद्रा ने की SHG महिलाओं से बात 

अतिरिक्त सचिव ने विशाखापत्तनम के प्रियदर्शिनी सामुदायिक हॉल में कई स्वयं सहायता समूहों (self help group) के साथ बैठक की अध्यक्षता की. आतिश ने स्वयं सहायता समूहों को सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न योजनाओं का सदुपयोग करने की सलाह दी.

"सरकार गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने का लक्ष्य लेकर मिशन मोड में काम कर रही है. महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए समर्थन दिया जा रहा है. इन गतिविधियों के ज़रिये महिलाओं   को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और वह गरीबी के चक्र से बाहर आ सकेंगी.'' अतीश चंद्रा ने कहा.

उदयनिधि स्टालिन के मार्गदर्शन में शुरू हुआ माथी ब्रांड

तमिलनाडु (Tamilnadu) के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन (Sports Minister Udhayanidhi Stalin) ने राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अहम पहल शुरू की. इसके तहत माथी ब्रांड (Mathi Brand) की शुरुआत हुई. सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (E-Commerce Platform) लॉन्च कर चेन्नई में पहला एक्सपीरियंस स्टोर खोला है. SHG अब उत्पादक समूहों में बदल रहे हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

उत्तर प्रदेश में बालिनी दूध उत्पादक कंपनी जैसे कुछ स्वयं सहायता समूहों ने सफल कारोबार शुरू किया है. SHGs का समर्थन करने के लिए सरकार पूंजी, तकनीकी सहायता, गुणवत्ता प्रबंधन और क्षमता निर्माण प्रदान करती है. भविष्य की योजनाओं में BIS सर्टिफिकेट प्राप्त करना, टॉप बिजनेस स्कूलों के साथ साझेदारी करना और माथी स्टोर का विस्तार करना शामिल है.

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'लखपति दीदी' बनेंगी महिला उद्यमी 

लखपति दीदी (Lakhpati Didi) बनाने के सरकार के मिशन को पूरे भारत में 330 से ज़्यादा गतिशील महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने समर्थन दिया है. उत्तराखंड के अल्मोडा जिले में, SHG ने स्टिंगिंग नेटल लीफ उद्योग में क्रांति ला दी है. उत्तरी गोवा की महिलाएं शिल्प और प्रशिक्षण के ज़रिये सशक्त हो रहीं है. गुजरात, चिक्काबल्लापुर, बिहार और मेघालय में महिला उद्यमी बेकार हो चुकी सामग्रियों को जीवंत उत्पादों में बदल रही हैं. हिंसा के कारण सामने आ रहीं चुनौतियों के बावजूद, मणिपुर में महिला उद्यमी डटी हुई हैं.

कश्मीर से लेकर केरल तक, और गुजरात से लेकर मिज़ोरम तक, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उद्यमिता के ज़रिये तरह-तरह के उद्योगों में अपनी पहचान बनाकर, आत्मनिर्भर बनने का सफर तय कर रहीं है. 

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लगातार विकसित हो रहा और अपने पैमाने को बढ़ा रहा ई-कॉमर्स (E-Commerce) गेम-चेंजर के रूप में उभरा है. भारत में ई-कॉमर्स की सफलता के केंद्र में महिला उद्यमी हैं. देश भर में लाखों महिला उद्यमियों को ई-कॉमर्स ने सशक्त बनने का प्लेटफार्म दिया (E-Commerce platform aiding female entrepreneurs).

E-Commerce से होंगी 170 मिलियन नौकरियां पैदा

बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस है. महिला उद्यमी इस डिजिटल अवसर का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता का रास्ता अपना रही हैं. भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनमें से लगभग 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत 30 मिलियन से ज़्यादा महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की शुरुआत देख सकता है, जिससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी. पिछले पांच वर्षों में, 83% भारतीय छोटे व्यवसायों ने अपना व्यवसाय ऑनलाइन कर लिया है, जिनमें से 65% अपने राजस्व का आधा हिस्सा ऑनलाइन बिक्री से उत्पन्न करते हैं.

चुनौतियों का सामना कर रहीं Women entrepreneurs  

महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की उपलब्धियों के बावजूद, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं पर काबू पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. महिला उद्यमियों के मास्टरकार्ड इंडेक्स (MIWE 2021) के अनुसार, भारत 65 देशों में से 57वें स्थान पर है.

2022 में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 85% से ज़्यादा महिला उद्यमियों को ऋण हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है (challenges faced by women entrepreneurs), जिसकी वजह से महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए 11.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का क्रेडिट अंतर होता है. 

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अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने बताया कि भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का सिर्फ 5.2% महिला उद्यमियों को जाता है. इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWAAGE) के अनुसार, केवल 3.4% महिला उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता योजनाओं से लाभ मिलता है.

ई-कॉमर्स के साथ मिलेगा महिला उद्यमियों और SHG सदस्यों को बढ़ावा 

तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गया है. प्रौद्योगिकी को अपनाने से, ख़ासकर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये, महिलाओं को अपने व्यवसाय बढ़ाने के अवसर मिले हैं. 

ई-कॉमर्स अपने कार्यक्रमों के ज़रिये महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देते हैं. कम शुल्क या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत, ये प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए इन्क्लूसिव वातावरण देते हैं. 

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ई-कॉमर्स के साथ, महिला उद्यमी भौगोलिक बाधाओं को दूर कर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं.  उपभोक्ता व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला हैं, ख़ासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां अब ऑनलाइन मोड को अपनाकर डिजिटल भुगतान और घर-आधारित रिटर्न की सुविधा को पसंद किया जा रहा. 

इस बदलाव से ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) से जुड़ी महिलाओं को लाभ हो रहा है. इससे नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे, लचीलापन बढ़ेगा और लैंगिक असमानताएं ख़त्म कर महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकेंगी. इस तरह ई-कॉमर्स महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का मार्ग प्रशस्त करता है.

ई कॉमर्स नीति के ज़रिये होगा भारत का आर्थिक विकास  

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर (India to become 5 trillion dollar economy) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'महिला नेतृत्व वाले विकास' (women led development) पर ध्यान दे रहा है. इस दिशा में, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों की क्षमता को पहचान कर, उन्हें ऑनलाइन ग्राहक आधार देकर, अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर दे रहा है.

ई-कॉमर्स नीति (e-commerce policy) पर चल रही चर्चाओं में कई तरह की चिंताएं देखी गईं. इस नीति को ध्यान से तैयार न किये जाने पर ये MSME विकास में बाधा बन सकती है और महिला उद्यमियों पर बुरा असर डाल सकती है. सरल ई-कॉमर्स माहौल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेताओं के बीच समानता और ज़्यादा नियमों से राहत की ज़रुरत है.

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ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जुड़े मुश्किल नियम छोटे व्यवसायों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं. यह उद्योग में गतिशील उद्यमशीलता की भावना को दबा सकता है, जिससे नए लोगों के लिए बाधाएं पैदा हो सकती हैं. 

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के विविध परिदृश्य को समझना ज़रूरी है. उनकी प्रगति के लिए ज़्यादा नियमों और कानूनों के बोझ से बचा जाना चाहिए. नीति निर्माण में ई-कॉमर्स संस्थाओं के योगदान और विविध MSME और स्टार्टअप द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पहचानने की ज़रुरत है. 

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भारत के पास बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में महिला उद्यमियों को इन्क्लूसिव माहौल देकर सामाजिक व आर्थिक विकास हासिल करने का अवसर है. व्यवसाय में महिलाओं की क्षमता का समर्थन कर, भारत खुद को विश्व स्तर पर ऊपर उठा सकता है. 

बिज़नेस के क्षेत्र में, यह अक्सर कहा जाता है कि सफ़लता चुनौतियों पर नहीं, चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है. यह उन महिला उद्यमियों के लिए सच है जो बाधाओं को पार कर अपनी पहचान बनाती हैं. 

सिर्फ 20% बिज़नेस महिलाओं के 

देश में सिर्फ 20% व्यवसाय महिलाओं के हैं (businesses owned by women). 2019 गूगल-बेन रिपोर्ट (2019 Google-Bain report) बताती है कि इनमें से लगभग 10-30% व्यवसाय वास्तव में महिलाओं द्वारा नहीं चलाए जाते, बल्कि दूसरे लोग महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) के लिए दिए जा रहे लाभों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं.

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इन चुनौतियों की वजह सामाजिक मानदंड (social norms), जिम्मेदारियों का साझा न होना, और फंडिंग सुरक्षित करने, नेटवर्क तक पहुंचने और सलाहकारों को खोजने में मुश्किलों को सामना करना है (challenges faced by female entrepreneurs).

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए Visa और United Way Mumbai ने मिलाया हाथ 

इन चुनौतियों का समाधान निकालने और महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए Visa ने United Way Mumbai (UWM) के साथ साझेदारी की. ग्रामीण महिलाओं (rural women) को उद्यमिता, इन्क्लूसिविटी (inclusivity) और स्वतंत्रता के ज़रिये सशक्त (women empowerment) बनाने के लिए, वीज़ा एक मल्टी-ईयर कार्यक्रम के लिए यूनाइटेड वे मुंबई (UWM) के साथ सहयोग कर रहा है, जिसका लक्ष्य कम से कम 8,500 महिला सूक्ष्म-उद्यमियों (micro-entrepreneurs) का समर्थन करना है. 

इस कार्यक्रम के तीन मुख्य पिलर्स हैं - फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) के लिए ज्ञान और सेवाओं तक पहुंच, उद्यमिता विकास (entrepreneurship development) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) का गठन. भारत में चार राज्यों में चल रहे इस प्रोजेक्ट ने पिछले वित्तीय वर्ष (2022-2023) में सफ़लता हासिल की है, 244 गांवों और वार्डों तक पहुंच बनाई और 8,800 से ज़्यादा महिलाओं को लाभ पहुंचाया (VISA social work).

प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के बाद महिलाओं ने वित्तीय और बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी ज़रूरी बातें सीखी, व्यावसायिक कौशल (professional skills) हासिल किया जिससे उन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने की क्षमता मिली. 

पहल के ज़रिये फाइनेंशियल इन्क्लूशन को पंहुचा रहे ग्रामीण इलाकों तक 

Visa डिजिटल पेमेंट के लिए अपनाया गया विश्वनीय नाम है, जो फाइनेंशियल सेवाओं (financial services) को देश के कोने-कोने तक ले जाने के मिशन पर है (about Visa in Hindi). United Way Mumbai का लक्ष्य सामुदायिक स्थितियों में सुधार की दिशा में काम करने के लिए लोगों, गैर सरकारी संगठनों (NGO), कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाना है. VISA और United Way Mumbai का साझा प्रयास ग्रामीण इलाकों में फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy in rural areas) बढ़ाने की दिशा में अहम कदम साबित होआ. 

जैसे ही कार्यक्रम में महिलाएं  जुड़ती गई, समुदाय से सहकर्मी शिक्षकों ने नामांकन किया और महिला लाभार्थियों के साथ विश्वास स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई. नुक्कड़ नाटकों और आउटरीच सत्रों (outreach sessions) के ज़रिये महिलाओं और उनके परिवारों को वित्तीय साक्षरता (financial literacy of rural women) से जुड़े मुद्दों पर जागरूक किया. 

4,400 महिलाओं को मिला वित्तीय सेवाओं और योजनाओं से जुड़ने का अवसर 

5,500 से ज़्यादा महिलाओं को कोर्स मटेरियल (course material) और विशेष बजट डायरियां (budget diaries) वितरित की, लगभग 4,400 महिलाओं के लिए वित्तीय सेवाओं (financial services) और योजनाओं (schemes) से जुड़ने की सुविधा प्रदान की, और कई गांवों और वार्डों में ट्रेनिंग आयोजित की गई.

Visa और UWM टीम की पहल से जुड़कर नमृता अपनी आमदनी को अच्छी तरह से मैनेज कर रही है. वह बताती है, "पहले, मैं सिर्फ 30 रुपये प्रति मीटर पर रेशम की बुनाई करती थी. अब, पहल के समर्थन से, मैं अपने उत्पाद बाजार में बेचती हूं और न सिर्फ ज़्यादा बुनाई शुल्क कमाती हूं, बल्कि मुनाफा भी अपने पास रखती हूं. इस मुनाफे से में अपने व्यवसाय को बढ़ाऊगी. अब मैं अपने बच्चों को कोचिंग सेंटर भेज पा रही हूं. मेरे पति भी अब मुझे वित्तीय मामलों में शामिल करते हैं." 

उद्यमिता और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की राह में महिलाओं के सामने चुनौतियां बरकरार हैं, फिर भी नमृता जैसी कहानियां बताती हैं कि इन चुनौतियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया हमारी यात्रा को आकार देती है. इन चल रही पहलों के ज़रिये, नमृता जैसी महिलाओं को न सिर्फ ज़रूरी समर्थन मिल रहा है, बल्कि वे दूसरी महिलाओं को अपने सपनें पूरे करने की हिम्मत भी दे रही हैं.

नागालैंड (Nagaland) में नागा महिला स्वयं सहायता समूहों (naga women self help groups) की उद्यमिता (SHG women entrepreneurs) को बढ़ावा देने के लिए, उनके द्वारा बनाये हुए (SHG women handmade products) स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए सारस मेले (SARAS Fair) का आयोजन किया गया है.

'वीमेन फोक' (WomenFolk) ब्रांड के तहत 20 सितंबर से 25 सितंबर तक 6th रीजनल सेल ऑफ़ ग्रामीण कारीगर सोसायटी (6th Regional Sale of Articles of Rural Artisans Society) मेले का आयोजन दिमापुर क्लब के परिसर में किया जा रहा है.

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इस छः दिन के मेले का खुलने का समय सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक है. ग्रामीण कलाकारों (Rural Artisans), ग्रामीण महिला उद्यमी (Rural Women Entrepreneurs) और SHG सदस्यों को एक मंच पर लाने, उत्पादों का विपणन करने के लिए यह पहल भारत सरकार (Indian Government) के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) का हिस्सा है.

नागालैंड में 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं

NSRLM (Nagaland State Rural Livelihood Mission) के तहत, राज्य में लगभग 1.2 लाख पंजीकृत SHG महिलाएं हैं. साल 2015 से नागालैंड राज्य ग्रामीण जीवनोपाय मिशन (NSRLM) के तहत, नागालैंड ग्रामीण विकास विभाग (Nagaland Rural Development Department) के साथ मिलकर, इस मेले का आयोजन 6 बार किया गया है.  इस साल मेले में नागालैंड के 16 जिलों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women self help groups) के साथ मेघालय (Meghalaya) के भी एक Self Help Group ने स्टाल लगाया है.

सारस मेले का उद्देश्य SHG प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना

NSRLM के मिशन डायरेक्टर, इम्टिमेन्ला ने बताया कि "SARAS मेले के आयोजन का उद्देश्य एसएचजी प्रोडक्ट्स (SHG Products) को ज्यादा से ज्यादा लोगों और बाजारों के खरीदारों तक पहुंचना है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय में निवेश के साथ उनकी आय बढ़ सके."

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मेले के आयोजन से राज्य की परंपराओं और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने और प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा. स्वयं सहायता समूह की महिलाएं राज्य के बाहर सारस मेले में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास आएगा. राज्य मिशन (State Mission) का आधिकारिक ब्रांड 'वीमेनफोक' (Brand WomenFolk) 4 साल में बहुत विकसित हुआ है. 

SHGs कर रहे चुनौतियों का सामना 

दिमापुर डिप्टी कमिशनर (DC), सचिन जैसवाल, ने प्रीमियम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सेक्टर (Premium Organic Products Sector) में SHGs और आर्टिसन्स के प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता पर बात की. कुछ चुनौतियों जैसे कोल्ड स्टोरेज (cold storage) सुविधाओं की कमी, बाजार कनेक्शन, और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी के बारे में भी बताया, जो उच्च मूल्य उत्पादों की ओर बढ़ने में कमी करता है.

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सचिन जैसवाल ने बताया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकृति (FSSAI) सर्टिफिकेट के महत्व को बताते हुए कहा कि, "यह न केवल ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाता है बल्कि बैंक लोन  (Bank Loan) तक SHG महिलाओं की पहुंच को आसान बनाता है."

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मेले में अलग-अलग स्टाल्स जैसे प्रोडक्ट प्रोसेस्ड फ़ूड, हस्तशिल्प और हस्तकला, अचार, फूल, फल, आभूषण, वस्त्र लगाए है. यह मेला महिलाओं की उद्यमिता (women entrepreneurs) को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है.

G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली. 

भारत ने दुनियाभर में अपनी कलाओं के लिए पहचान बनाई है. इन कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए अनोखी पहल की गई. यह पहल भारतीय शिल्प कौशल की समृद्ध विरासत को पहचान दिलाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम प्रगति है. एक जिला एक उत्पाद (One District One Product (ODOP) Program) कार्यक्रम ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission) के साथ हाथ मिलाया है. यह साझेदारी 'ओडीओपी वॉल' लॉन्च करने के लिए की गई. 

यह पहल ग्रामीण कारीगरों (rural artisans) और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की सफलता में चार चांद लगाएगी. इसकी मदद से वह दुनिया के सामने अपने शिल्प कौशल (craftsmanship) का प्रदर्शन कर सकेंगे.  

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'ODOP Wall' दुनिया के सामने करेगी भारतीय शिल्प को प्रदर्शित

'ओडीओपी वॉल' लॉन्च (ODOP Wall Launch) कार्यक्रम दुनिया के सामने भारतीय शिल्प को प्रदर्शित करने के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के सपने को साकार करेगा. ओडीओपी कार्यक्रम और डीएवाई-एनआरएलएम (DAY-NRLM) के बीच इस सहयोग का लक्ष्य आत्मनिर्भरता (promoting self-reliance) को बढ़ावा देना है. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Ministry of Commerce & Industry) के तहत अनोखी पहल है.  

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सांस्कृतिक महत्व वाले उत्पादों को मिलेगी पहचान 

ODOP और DAY-NRLM के साझा प्रयासों से जिलों में यूनिक उत्पादों की पहचान की गई. ये उत्पाद न केवल शिल्प कौशल का उदाहरण पेश करते हैं, बल्कि अपने मूल स्थान (place of origin) की संस्कृति को भी दर्शाते हैं. हैंडलूम से लेकर हेंडीक्राफ्ट और यहां तक ​​कि स्थानीय कृषि उत्पाद भी इस पहल का हिस्सा हैं.

स्वदेशी शिल्प की बिक्री को मिलेगा बढ़ावा 

इस साझेदारी का मुख्य लक्ष्य उपभोक्ताओं को एम्पोरिया की ओर ले जाना है, जिससे SARAS (Sale of Articles of Rural Artisans Society) उत्पादों की बिक्री बढ़े.  ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों (Rural Self help Groups) और महिला कारीगरों (women artisans) द्वारा बनाए गए उत्पादों को बढ़ावा देकर, यह पहल वंचित समुदायों के सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को गति देगी.

Sugar Cosmetics की CEO विनीता सिंह ने हाल ही में NDTV की डॉक्यूमेंट्री में कहा था कि- "आने वाले 10 साल में Women Entrepreneurs की संख्या भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी." सरकार भी महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करती है. ऐसी बहुत सी परियोजनाएं भी सरकार चला रही है, जिनसे बिज़नेस वुमन को सशक्त किया जा सकें, जैसे मुद्रा लोन, NABARD SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, आदि. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र नागपुर के वर्धा जिले की 100 से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) महिलाओं और महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) सदस्यों को 14 जून को IIM नागपुर द्वारा करे गए उद्यमिता और व्यवसाय मैनेजमेंट पर दो दिन की कार्यशाला कराई गयी जिसमें उन्हें बिज़नेस शुरू करने की ट्रेनिंग दी गयी. 

अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. मुकुंद व्यास डीन, कार्यकारी शिक्षा, IIM नागपुर ने प्रतिभागियों को व्यवसाय चलाने और बढ़ाने के लिए ज़रूरी चीज़ों के बारे में बताया. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि जिला परिषद के सीईओ श्री रोहन घुगे और जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (DRDA) के परियोजना निदेशक श्री विश्वास सिद ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM), वर्धा जिले ने 'वर्धिनी' नाम से अपना ब्रांड को भी लॉन्च किया और विभिन्न स्थानों पर आउटलेट खोले. यह वर्कशॉप उनके ब्रांड के निर्माण और प्रभावी मार्केटिंग रणनीतियों को बढ़ाने में उनकी सहायता करने के लिए आयोजित की गई थी. महाराष्ट्र की इस पहल से महिलाओं को अपना व्यवसाय खड़ा करने में बहुत सहायता होगी. महिला उद्यमियों का विकास देश की आर्थिक मज़बूती की नीव साबित होगा.