जीवन की रोशनी के रूप में entrepreneurship का सिरा बदल गया है .पहले के दिनों में,  entrepreneurship का माध्यम सिर्फ बड़े industries और कंपनियों की बात होती थी, लेकिन आज के समय में, information technology  क्रांति ने उन दिनों के खिलाफ एक नया दौर लाया गया है . अब, महिलाएं भी entrepreneurship के क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं.

women  entrepreneurship  का अर्थ है, महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises. यह एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम प्रदान करता है, उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्थिति में सहायता कर रहा है, और सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भागीदारी दे रहा है.

women  entrepreneurship का यह क्षेत्र महिलाओं को सकारात्मक रूप से अपने स्वप्नों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर रहा है. जो महिलाओं के द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises के महत्व को समझने में मदद करेगा.

women entrepreneurship का महत्व

women entrepreneurship का महत्व यह है कि यह महिलाओं को सकारात्मक रूप से सोचने और काम करने के लिए प्रेरित करता है. यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास प्रदान करता है.MSME  का क्षेत्र महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल प्रदान कर रहा है जहा वे अपनी कल्पनाओं को बढ़ावा दे सकती हैं. यह उन्हें अधिक नियंत्रण और निर्णय लेने का अवसर देता है, जिससे उन्हें व्यापार में सफलता प्राप्त करने का मौका मिले.

स्त्री उद्यमिता का यह क्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को समर्थन और प्रेरणा दे ता है, जैसे कि विज्ञान, तकनीक, वित्त, सामाजिक उद्यम,आर्थिक विकास, और कला. यहां महिलाएं अपनी रचनात्मकता और innovation के माध्यम से समाज में अपनी पहचान बना रही हैं.

किस तरह महिलाएं कर रही है सामाजिक सुधार

महिलाओं द्वारा संचालित micro, small and medium enterprises न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है बल्कि सामाजिक सुधार में भी योगदान दिया गया है. इन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को जागरूक किया और सामाजिक समस्याओं का समाधान निकालने में मदद की है.उन्होंने न केवल अपने उद्यमों के माध्यम से बल्कि स्थानीय समुदायों के विकास के लिए भी कई पहलुओं में योगदान दिया.

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मसमे से जुड़े कुछ तथ्य 

Media संगठन Inc42 के मई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार, केवल 15 प्रतिशत भारतीय unicorns में सिर्फ

एक महिला संस्थापक थी. Micro, small and medium enterprises मंत्रालय की 2020-2021 की रिपोर्ट के अनुसार, केवल 20 प्रतिशत MSME का नियंत्रण, महिलाओं के पास है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने कहा कि- "अगर दुनिया ने महिलाओं के लिए सफल होना असंभव बना दिया होता तो मैं आपके सामने खड़ी नहीं होना चाहती."

Mudra loans and Standup India programme प्रोग्राम मे ये बात साफ़ तौर पर ज़ाहिर नहीं की गई थी की यह loan महिलाओं के लिए है. financial world में लोगों को इस बात से आश्चर्य हुआ कि दिए गए 320 million (मुद्रा) loans में से 70 प्रतिशत महिलाओं द्वारा लिए गए थे. इसका मतलब है, कई लोगों ने माना कि किसी enterprise के प्रवेश स्तर पर, एक महिला प्रतिभा होती है, जो उस समय तक अज्ञात प्रतीत हो रहा था,"

MSME में महिलाओं का योगदान हमारे समाज को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है. इन महिलाओं ने न केवल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है बल्कि समाज में सामाजिक सुधार के लिए भी अपना योगदान दिया है. हमें इन महिलाओं के साहस और समर्पण को महत्ता देनी चाहिए ताकि महिलाएं और लड़कियां आगे बढ़ सकें और एक सशक्त और समृद्धि से भरा समाज बना सकें.

आपने हमारे संविधान को देखा है? अगर हां, तो आपको पता होगा कि indian constitution दुनिया का सबसे बड़ा constituion है. हर क़ानून, हर बात, इसमें साफ़ तरह से लिखी गयी है. कोई ऐसी पॉइंट नहीं होगा जो छूठ गया हो हमारे संविधान रचयिताओं से. तो फिर हम क्यों बात करे इस बारे में, ये सवाल आया होगा ना दिमाग में.

एक अधिकार लिखा होता है दुनिया के हर संविधान, जिसे right to equality कहते है. मतलब ये कि भारत का हर व्यक्ति एक सामान अधिकारों के साथ आगे बढ़ेगा. चाहे पुरुष हो या महिला. लेकिन रुकिए! ये बात सुनने में अटपटी नहीं लोगी आपको? क्योंकि महिलाओं के लिए तो कोई समान अधिकार नहीं है. ये बात तो हमनें कभी सोची ही नहीं ना.

अगर संविधान एक है, हक़ एक है और अधिकार भी एक है, तो फिर एक माना क्यों नहीं जाता? हर बात में महिलाओं को पीछे क्यों रखा जाता है? भारत में आज भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना क्यों पड़ रहा है? अभी तो फिर भी हालात बहुत अच्छे है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तो महिलाओं को किसी भी कार्य में आगे लाने से लोग ना जाने क्यों पीछे हटते थे.

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आज के हालात हम देख रहे है....महिलाएं हर क्षेत्र में जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहीं है वो बेहद सराहनीय है, और अब जनता को यह भी समझ आ चुका है कि इन्हे रोक पाना भी नामुमकिन है. जितना कर सकते थे कर लिया. अब ऐसा कुछ नहीं है जिस कारण ये कहा जाए कि महिलाएं किसी से कम है.

Gender equality से economy होगी मज़बूत

आज भारत में gender equality पर हर दिमाग सोच रहा है और बात कर रहा है. सब समझ चुके है कि आज तक जैसा चल रहा था वैसे चलना अब मुमकिन नहीं होगा. और इसीलिए भारत की आधी आबादी को सबसे ऊपर लाने के लिए सरकार किसी भी प्रयास को छोड़ना नहीं चाहती.

World bank research में हाल ही में यह सामने आया कि जिस देश में gender equality ज़्यादा होती है वहां की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले ज़्यादा मज़बूत और स्थिर होती है. उस research में पता चला कि जिन देशों में gender equality सबसे ज़्यादा है उन देशों की GDP की growth औसत GDP के मुकाबले साल में 0.8% से ज़्यादा है. और अगर 15 साल के अंतर से देखा जाए तो यह बढ़त 20% के बराबर है. यह world bank report हमें कई कारणों पर नज़र डालने को मजबूर करती है.

पहले ये समझते है कि ऐसा क्यों है? अगर भारत की ही बात की जाए तो हमारे देश में महिलाएं एक बहुत ज़रूरी asset के रूप में सामने आई है. वे labour और entrepreneurship में देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. जब देश की महिलाओं को हर काम में सामान अधिकार और अवसर मिलेंगे, तो वे देश के लिए बहुत बड़ा asset साबित होंगी. वे अर्थव्यवस्था में अपने कौशल, प्रतिभा और ज्ञान का योगदान भी करेंगी.

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जब हर परिवार में gender equality होती है तो उससे पारिवारिक गतिविधियों में भी एक संतुलन बना रहता है. परिवार को चलाने में महिलाओं से बेहतर कोई नहीं होता यह बात बताने की ज़रूरत नही है. तो सोचिये अगर एक महिला आर्थिक रूप से सशक्त और आज़ाद होगी तो वह हर काम को और perfectly करेगी. परिवार का बेहतर समर्थन करने की बात हो या और अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की, एक महिला अपने परिवार के लिए एक समझदारी से भरा फैसला ले पाएगी.

एक बार ज़रा उस समय के बारे में भी सोच ही लेते है जब महिलाओं को ना जाने क्यों, लेकिन नज़रबंद कर रखना पुरुष अपनी शान समझते थे. और ये भी किसी से छुपा नहीं हुआ कि उस वक़्त शान्ति और स्थिरता का दूर दूर तक कोई नामोनिशान नहीं था. क्योंकि घर की महिला अपनी बात रखने में असमर्थ थी. वह कह नहीं पाती थी, अपने भाव प्रकट नहीं कर पाती थी. जब उसके साथ इस तरह का बर्ताव होता था तो वह परेशान भी होती थी. पुरुष उसे अपनी जायदाद समझता था. 

घरेलु हिंसा हो या महिलाओं के ऊपर कोई और अत्याचार, यह सब कुछ कितनी आम बात थी उस वक़्त. कारण था महिलाओं का खुद को लाचार समझना और ये न जानना कि उनके पास हर वो हक़ है जिसे इस्तेमाल कर वे खुद के लिए खड़ी हो सकती है. लेकिन आज जब महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौक़ा मिल रहा है तो वे सामने आकर हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा पा रहीं है. पुरुषों को भी समझ आ चुका है कि औरत उनकी जागीर नहीं है और इसीलिए हिंसा खत्म हो रही है और शांति और स्थिरता भाव भी बढ़ रहा है.

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Developing countries में gender equality पर दिया जा रहा ध्यान

बड़े बड़े देशों की बात तो अलग है, वहां पर तो काम चल रहा है...महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने पर ज़ोर दिया जा रहा है. लेकिन आज ऐसे देशों की बात भी कर लेते है जो उतने ताकतवर नहीं है. ऐसे कई उदाहरण है दुनिया में. Rwanda, Africa महाद्वीप का एक देश है जहां बदलाव आना शुरू हो चुका है. वहां की सरकार समझ गई है कि gender equality ही एक मात्र तरीका है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. इसीलिए वे महिलाओं की पढाई और उनके employment को तवज्जो दे रहे है.

Africa में इसके परिणाम भी दिख रहे है. यह महिला श्रम बल भागीदारी की दर सबसे ज़्यादा होने वाले देशों में से एक है. Rwanda में economic growth भी बेहद तेज़ी से बढ़ी है, जो पिछले दशक में हर साल औसतन 7% से ज़्यादा है. एक और उदाहरण है Iceland, जो gender equality में बहुत आगे है. WEF के Global Gender Gap Index में यह देश दुनिया में पहले स्थान पर है, क्योंकि Iceland में महिलाओं का economic participation सबसे अधिक है.

भारत के self help group है economic growth का बड़ा उदाहरण

भारत देश से यह बात सीखी जा सकती है क्योंकि हमारी सरकार ग्रामीण और निचले तबके की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए self help groups को प्रोत्साहन दे रही है. Self help group से जुड़कर ये महिलाएं सरकार की हर योजना का फायदा उठा पाएंगी और इसीलिए उन्हें हर वक़्त स्वयं सहायता समूह से जुड़ने को कहती है सरकार.

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भारत में इन महिलाओं के लिए बहुत सी पहलों की शुरुआत की जा चुकी है. चाहे लाड़ली बहना योजना हो, या लखपति दीदी स्कीम, सरकार देश की हाशिये पर स्थित महिलाओं को आगे बढ़ाने का हरसंभव प्रयास कर रही है. हाल ही में finance minister Nirmala Sitharaman ने budget 2024 बताते वक़्त यह घोषणा की थी कि अब देश की 3 करोड़ महिलाओं को वे लखपति बनाएंगी.

भारत सरकार महिलाओं की ज़रूरत को बहुत अच्छे तरह से समझ चुकी है और इसीलिए उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास कर रही है. SHG से जुड़कर देश की महिलाएं कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है यह इस बात से समझा जा सकता है कि आज भारत में 12 मिलियन SHGs तैयार हो चुके है जिनमें करीब 3 करोड़ महिलाओं है. यह संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है. इसीलिए सरकार चाहती है कि देश की हर ग्रामीण महिला self help group से जुड़े और फायदों का लाभ भी उठा पाए.

आज की महिला, वो पहले वाली- डरी सहमी सी, अपनी बात को सामने ना रखने वाली, हर बात में पीछे रहने वाली, और सिर्फ घर में बंद रहने वाली महिला नहीं बची है. वह बाहर निकल हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रही है और बता रही है कि 'काश आज से पहले तक हमारे हुनर और कला का इस्तेमाल कर लिया होता तो कब के आर्थिक रूप से मज़बूत हो जाते.' लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी अगर अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा जाए तो Indian Economy इतनी मज़बूत हो जाएगी कि फिर उसे 'Womenomics' कहने पर मजबूर हो जाएंगे आप सब !

Women Empowerment का सटीक उदहारण बन 2019 में देश की पहली महिला वित्त मंत्री (First Female Finance Minister) के रूप में उभरी Nirmala Sitharaman. उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी तक 5 Union Budget पेश कर हर बजट में women empowerment पर ज़ोर डाला है. इसीलिए 1 फरवरी को पेश होने वाले छठे अंतरिम बजट पर भी सभी की निगाहें उन घोषणाओं पर होंगी जो भारत की महिलाओं को सशक्त बना सकती हैं.

Women Oriented Schemes में सरकार कर सकती है निवेश

Indian GDP को बनाने में women workforce करीब 18% भागीदार है. महिलाएं Indian Economy और उसकी growth का अहम हिस्सा हैं, जिस वजह से उनके लिए एक मज़बूत fiscal plan का लागू होना और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है. आगामी बजट खासतौर से छोटे शहरों में महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को समर्थन देने के लिए ज़रूरी है. अब तक Pradhan Mantri Mudra Yojna और Women Entrepreneurship Platforms जैसी योजनाएं मददगार रही हैं, लेकिन महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे बिज़नेस अधिक अनुभवों और नेटवर्किंग के अवसरों की तलाश में हैं.

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युवा महिलाओं के लिए Skill Training

पिछले साल के बजट ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (Financial Empowerment) के महत्व पर प्रकाश डाल, एक 'growing economy' को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना.
बजट 2024 में skill development को प्राथमिकता दिए जाने की उम्मीद है, विशेष रूप से युवा महिलाओं के लिए. साथ ही, पिछले कुछ समय में SHGs की बढ़ोतरी को देखते हुए Budget 2024 में महिला self help groups (SHGs) से “लखपति दीदी” के विकास के लिए आवश्यक बदलाव करने की भी संभावना है. यह बदलाव न केवल ग्रामीण आर्थिक विकास को सहारा देगा बल्कि SHG Network में पर्याप्त वृद्धि को भी सुरक्षित करेगा.

Indian Workforce में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

भारत अपनी workforce में अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए प्रयास कर रहा है. वर्तमान में women workforce करीब 24% भागीदार है, जिसमे से GDP में लगभग 18% का योगदान है, अर्थव्यवस्था में महिलाओं का अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए बजट में Gender Equality को लेकर बड़ा बदलाव हो सकता है. साथ ही, महिला केंद्रित योजनाओं के लिए वर्तमान आंकड़ों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है. आने वाला बजट gender budgeting में क्रांति लाने का मौका दे रहा है, यह न केवल महिलाओं को सशक्त बनाएगा बल्कि उन्हें भारत के विकास में समान हितधारक भी बनाएगा.

स्वयं सहायता समूहों को ब्लॉक स्तर से लेकर केंद्र सरकार तक का समर्थन मिल रहा है. राष्ट्रीय राजधानी में ‘World Food India 2023’  के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया. साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SHG दीदियों का समर्थन करने के लिए एक लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूहों (SHG) को शुरुआती पूंजी सहायता वितरित की. 

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PM मोदी ने दिल्ली में World Food India के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन 

‘वर्ल्ड फूड इंडिया 2023’ का पहला संस्करण साल 2017 में आयोजित किया गया था. अगले कुछ सालों, कोविड-19 महामारी की वजह से इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका था.

इस साल, प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया. तीन दिन का ये कार्यक्रम पांच नवंबर को ख़त्म होगा. 

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1 लाख से ज़्यादा SHGs को सीड कैपिटल फंडिंग की वितरित 

इस संस्करण में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) पर ध्यान देते हुए, प्रधानमंत्री एक लाख से ज़्यादा SHG सदस्यों को सीड कैपिटल फंडिंग वितरित की. इस पहल से महिलाएं उद्यमिता की ओर आसानी से कदम बढ़ा सकेंगी (PM Modi promoting women entrepreneurship).

Historic moment at the Inaugural Session with Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi encouraging over 1 lakh SHG members by disbursing Seed Capital aid worth Rs 380 crores, inspiring them to pursue their dreams with confidence and determination.@narendramodi @PMOIndia… pic.twitter.com/6DU5niudZu

— World Food India (@worldfoodindia) November 3, 2023

सरकारी बयान में बताया गया है कि इस समर्थन से SHG को बेहतर पैकेजिंग और गुणवत्तापूर्ण मैनुफेक्चरिंग के ज़रिये बाजार में बेहतर मूल्य हासिल करने में मदद मिलेगी.

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'फूड स्ट्रीट' का भी हुआ उद्घाटन

PM मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया-2023 के तहत 'फूड स्ट्रीट' का भी उद्घाटन किया. इसके ज़रिये क्षेत्रीय व्यंजनों और शाही पकवान विरासत को सेलिब्रेट किया गया. इस समारोह में 200 से ज़्यादा ‘शेफ’ ने भाग लिया और पारंपरिक भारतीय व्यंजन पेश किये गए.

इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को 'दुनिया की फ़ूड बास्केट' (World Food Basket) के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (SHGs promoting International Year of Millet) के रूप में मनाना है.

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सरकारी अधिकारीयों, उद्योग के पेशेवरों, किसानों, और उद्यमियों को चर्चा में शामिल होने का मौका मिला. साथ ही, साझेदारी स्थापित करने और कृषि-खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए नेटवर्किंग और व्यापार मंच भी मिलेगा. निवेश और कारोबार को बेहतर बनाने के लिए CEO गोलमेज बैठकें हुईं.

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80 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा 

आयोजन में प्रमुख फ़ूड प्रोसेसिंग कंपनियों के मुख्य अधिकारियों सहित 80 से ज़्यादा देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इसमें 1,200 से ज़्यादा विदेशी खरीदारों के साथ 'रिवर्स बायर सेलर मीट' भी आयोजित की गई.

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फ़ूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों (SHG women in food processing industry) को शामिल कर ऑर्गनिक तरीकों से तैयार स्थानीय डिशेस को बढ़ावा मिलेगा और SHG सदस्यों की आमदनी बढ़ेगी. सीड फंडिंग के साथ वे अपने उद्यम शुरू कर आत्मनिर्भर बनेंगी.  

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दुनियाभर के देशों ने समावेशी विकास के लिए ग्रामीण विकास की ओर अपना ध्यान खींचा है, ख़ासकर ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण (rural women empowerment) पर. इस मुहिम में कई निजी और गैर लाभकारी संसथान सरकार का समर्थन कर रहे हैं (NGOs supporting rural development). इसी तरह, ग्रामीण महिलाओं का समर्थन करने वाली संस्था सेल्सियन मिशन (Salesian Missions) ने अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस (International Rural Women's Day) मना रहे दुनिया भर के मानवीय संगठनों और देशों के साथ शामिल हुए.

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लैंगिक असमानताएं हैं ग्रामीण विकास में बाधाएं 

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) इस बात पर जोर देती है कि महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिलना चाहिए, ख़ासकर ग्रामीण परिवेश में. ऐसा करने से कृषि उत्पादन 2.5% से 4% तक बढ़ सकता है और कुपोषण 17% से 12% तक कम हो सकता है. 

इस लक्ष्य को पूरा करने में कई बाधाएं हैं, जैसे ग्रामीण महिलाओं के पास भूमि और पशुधन का स्वामित्व न होना, समान वेतन न मिलना, निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भागीदारी और संसाधनों की कमी, ऋण और बाजारों तक सीमित पहुंच, और सामाजिक-राजनीतिक मानदंडों से जुड़ी लैंगिक असमानताएं (challenges faced by rural women).

130 से ज़्यादा देशों में काम कर रहा Salesian Missions

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बताया कि खाद्य और ऊर्जा बाजारों में हुई गिरावट ने लैंगिक असमानताओं को बढ़ा दिया है, जिससे खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, ऊर्जा गरीबी और जीवन-यापन का संकट पैदा हुआ है. इस संकट ने महिलाओं की आजीविका, स्वास्थ्य और खुशहाली को बुरी तरह प्रभावित किया है. इस वजह से लिंग आधारित हिंसा, बाल विवाह, और अवैतनिक घरेलू काम का बोझ बढ़ा है.

130 से ज़्यादा देशों में Salesian Missions युवा महिलाओं और लड़कियों के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यक्रमों के ज़रिये लैंगिक समानता (gender equality) को बढ़ावा दे रहा है. ये कार्यक्रम शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाते हैं, जिससे लाभकारी रोजगार के रास्ते खुले और आर्थिक आज़ादी हासिल करना आसान हो जाए.

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इक्वाडोर में महिला कारीगरों को दे रहे ट्रेनिंग 

इक्वाडोर (Ecuador) में, सेल्सियन मिशनरीज़ स्वदेशी महिला कारीगरों को उनकी कारीगर प्रक्रियाओं और उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उनकी सहायता करते हैं. वार्मी रूरे (कामकाजी महिलाएं) परियोजना इन महिलाओं को अपने उत्पादों की मार्केटिंग करने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सक्षम बनाती है (supporting women entrepreneurship).

भारत में युवा महिलाओं का कर रहे कौशल विकास 

भारत (India) में, सेल्सियन द्वारा संचालित अनमा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एसोसिएशन (AIDA) युवा महिलाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए मशरूम की खेती और फ़ूड प्रोसेसिंग से जुड़ी ट्रेनिंग (food processing training) देता है.

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नाइजीरिया में ग्रामीण महिलाओं को सिखा रहे कृषि कौशल

नाइजीरिया (Nigeria) में, सेल्सियन मिशनरियों ने सेंट जोसेफ फार्म शुरू किया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं सहित स्थानीय समुदायों के बीच कृषि कौशल में बढ़ोतरी हुई है और कृषि में महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़े हैं (supporting women farmers).

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फिलीपींस में सस्टेनेबल फार्मिंग को दे रहे बढ़ावा  

फिलीपींस (Philippines) में, सेल्सियंस ने डॉन बॉस्को ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है, जो जैविक कृषि उत्पादन में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, सस्टेनेबल फार्मिंग (sustainable farming) और पर्यावरण संरक्षण (Environment conservation) में योगदान देता है.

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Salesian Missions दुनिया भर में ग्रामीण महिलाओं के साथ खड़ा है, सतत विकास में उनकी भूमिका का समर्थन कर रहा है और सशक्तिकरण और समानता के अवसर पैदा करने का प्रयास कर रहा है. 

महिला उद्यमिता (women entrepreneurship) को आर्थिक प्रगति (economic progress) का रास्ता माना गया. महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए सरकारें अलग-अलग पहल कर रही हैं. इस मिशन को पूरा करने के लिए गोवा सरकार (Goa government) ने अहम कदम उठाया.  

NITI Aayog और गोवा सरकार ने की राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित 

NITI Aayog के राज्य समर्थन मिशन (State Support Mission) के तहत, Women Entrepreneurship Platform (WEP) ने गोवा सरकार के सहयोग से राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

इसमें महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Groups), संगठन, सरकारी अधिकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों सहित कई महिला लीडर्स (women leaders) भी शामिल हुईं.  NITI Aayog के तहत आने वाला Women Entrepreneurship Platform (WEP) अब सरकारी-निजी साझेदारी (public-private partnership) के ज़रिये आगे बढ़ रही है. 

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The State Support Mission के साथ 2047 तक लक्ष्य पूरा करेंगे राज्य 

यह प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों (female entrepreneurs) के लिए ज़रूरी जानकारी का वन-स्टॉप शॉप (one-stop shop) है, जिसमें सरकारी योजनाओं (government schemes), इंक्यूबेटर (incubator), एक्सेलरेटर और निजी क्षेत्र की योजनाओं के लिए SmartMatch सुविधा, कम्युनिटी पेज (community page) और मेंटरशिप मॉड्यूल (mentorship module) जैसी जानकारी शामिल है.

NITI Aayog की The State Support Mission पहल का लक्ष्य राज्यों और यूनियन टेरिटरीज़ को 2047 तक सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों (achieve socio-economic goals by 2047) को हासिल करने में मदद करना है.

राज्य समर्थन मिशन के तहत, केंद्र-राज्य के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं. इस कार्यशाला से WEP State Workshop series की शुरुआत हुइ. इसका मुख्य लक्ष्य महिला उद्यमिता प्लेटफ़ॉर्म (WEP) के बारे में जागरूकता बढ़ाना है.

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महिला उद्यमियों को मिलेगा समर्थन 

इन प्रयासों में 'उद्यम अपलिफ्ट' (Udyam Uplift) शामिल है, जो AIC-GIM-WEP के साथ एक सहयोगी प्रयास है. साथ ही ग्रीन महिला उद्यमियों (green women entrepreneurs) को समर्थन पाने का रास्ता दिखायगी. कार्यशाला के दौरान, मेंटरिंग (mentoring), कौशल विकास (skill development), और वित्त पहुंच जैसे विषयों पर समझ बढ़ाने की योजना है.

कार्यशाला में मुख्यमंत्री प्रमोद सवंत (CM Pramod Sawant), NITI Aayog के सदस्य डॉ. वीके सरस्वत (Dr V K Saraswat), NITI Aayog के CEO बी वी आर सुब्रह्मण्यम (B V R Subrahmanyam), संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (Bill and Melinda Gates Foundation), रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation), पिरामल फाउंडेशन (Piramal Foundation), ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया), SIDBI, Ola फाउंडेशन (Ola Foundation) और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया.

गोवा महिला स्वयं सहायता समूह संघ (Goa Women Self Help Group Association) प्रेसिडेंट, सुलक्षणा पी सवंत (Sulakshana P Sawant), शामिल रही.

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वर्कशॉप ने महिला उद्यमियों को ज्ञान हासिल करने, अपने अनुभव साझा करने और ज़रूरी संसाधनों तक पहुंचने का अवसर दिया. इस पहल के ज़रिये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां महिला उद्यमियों को इंक्लूसिव और समान उद्यमशीलता इकोसिस्टम (Inclusive and equitable entrepreneurship ecosystem) मिल सकेगा. 

सौर ऊर्जा (solar energy) से महिलाओं को सामाजिक बदलाव लाने की और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने की शक्ति मिल रही है. जैसे-जैसे सौर टेकनॉलोजी (solar technology)  सस्टेनेबल ऊर्जा (sustainable energy) के आसान विकल्प के रूप में गति पकड़ रही है, महिलाओं की भागीदारी में बाधा बनने वाली चुनौतियां कम हो रही हैं. गांवों से लेकर शहरी समुदायों तक यह बदलाव न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक आज़ादी के साथ सशक्त बनाता है, बल्कि लैंगिक असमानताओं (gender inequality) को कम करने और महिलाओं के उद्यमिता (women entrepreneurship) अवसर बढ़ाने में भी योगदान देता है.

सौर ऊर्जा से ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा रोज़गार 

गैरेज से लेकर पापड़ बनाने वाली मशीनों तक, सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रौद्योगिकियां महिलाओं को घर-आधारित छोटे बिज़नेस शुरू करने में मदद कर रहे हैं. इससे वह कम समय में ज़्यादा काम कर पा रही हैं. उनकी उत्पादकता (solar energy increased productivity) बढ़ी और कठिन परिश्रम भी कम हुआ है.

दो बच्चों की मां राम्या कुमार देवनहल्ली के अवथी गांव में रहती हैं. कुमार श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह (self help groups) का हिस्सा बनी. उन्होंने समूह से लोन लेकर सेल्को की सौर ऊर्जा से चलने वाली दूध देने वाली मशीन खरीदी. 

“पहले, गायों को मैन्युअल रूप से दूध देने में 30 मिनट लगते थे, अब हर गाय के लिए सिर्फ 5 मिनट काफी हैं. इससे मुझे अपने बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताने और खेत पर ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है,” राम्या बताती है. अपने परिवार की तीन गायों का दूध बेचने से, वह है महीने करीब 30 हज़ार रुपये कमाती हैं.

बेंगलुरु के होन्नापुरा में, 33 वर्षीय सौम्या अपने बरामदे में सौर ऊर्जा से चलने वाली पापड़ सूखने की मशीन का इस्तेमाल करती है. इस तरह उन्होंने एकसाथ 6 पापड़ बनाकर अपनी स्पीड और बिज़नेस को छह गुना बढ़ाया है. 

सरकार दे रही सौर ऊर्जा को बढ़ावा 

भारत का लक्ष्य 2030 तक नॉन-फॉसिल स्रोतों (non-fossil sources) के ज़रिये 500 गीगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है. इस लक्ष्य को पाने में सौर ऊर्जा एक बड़ी भूमिका निभा रही है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले पांच सालों में रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता लगभग दोगुनी हो गई है. (डीसेंट्रलाइज़्ड रिन्यूएबल एनर्जी (decentralised renewable energy -DRE) आधारित टेक्नॉलोजी से सबसे ज़्यादा फायदा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को हो रहा है.  

मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (Ministry of New and Renewable Energy) ने फरवरी 2022 में देश में DRE आजीविका को बढ़ाने के लिए पहली नीति रूपरेखा जारी की. DRE-आधारित प्रौद्योगिकियां, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां बिजली तक बहुत कम या कोई पहुंच नहीं है, खासकर महिलाओं और वंचित वर्गों की सहायता करती है. नीति का उद्देश्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद से महिलाओं के बीच डीआरई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है.

NGO और CSR की मदद से ग्रामीण महिलाओं तक पहुंच सकेगी सौर ऊर्जा 

सौर ऊर्जा की तकनीक को महिलाओं तक पहुंचाने में आज भी कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां हैं. NGO और CSR की मदद से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है. स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़कर महिलाएं अपना बिज़नेस शुरू कर रही हैं. यदि उन्हें सौर तकनीक तक पहुंच मिलेगी तो वह अपनी आमदनी बढ़ा, उद्यमिता के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकेंगी.

सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार नई-नई योजनाएं और प्रयास कर रही है. ऐसी ही एक पहल की शुरुआत गुवाहाटी (Guwahati) में स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के दिन की गई. जिसमें मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है.  इस योजना के तहत  Self Help Groups बनाकर 39,56,000 महिलाओं को उद्यमिता (Women Entrepreneurship) से जोड़ा जाएगा. जिससे महिलाओं को रोजगार के साथ आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी.

असम की महिलाओं के लिए नई स्कीम्स 

इस पहल की शुरुआत में हर एक महिला के बैंक खाते (Bank Account) में 10,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जो उद्यमिता की और बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई नई स्कीम्स की असम (New Schemes of Assam) में शुरू की गई है. जैसे महिला बुनकरों (Women Weavers) के लिए ‘ स्वनिर्भर नारी ‘ (Swanirbhar Naari), लड़कियों के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई सरकारी योजनाएं असम (Government Schemes in Assam) में लागू है , जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao). 

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एंटी पॉलीगैमी बिल 

हाल ही में Assam Chief Minister Himanta Biswa Polygamy को बंद करने के लिए Anti Polygamy Bill को असेंबली मे पेश करेंगे. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) को बढ़ाने और महिलाओं के साथ किसी भी तरह के हो रहे भेदभाव को जड़ से ख़त्म करने के लिए इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जायेगा.

सरकार द्वारा शुरू की गई योजनएं SHG महिलाओं को नेतृत्व और विकास में भागीदार बनाती है, जो समृद्धि और सामाजिक समानता की दिशा में अग्रसर होने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है. 

महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) को बढ़ावा देने के लिए सरकारें कई तरह की पहले कर रही है.  आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) सरकार ने महिलाओं के लिए YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम  (YSR Zero Interest Scheme) शुरू की है, जिसका लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और वित्तीय सहायता (financial help) देना है. मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी (Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy) ने बताया कि इस पहल के तहत सरकार महिलाउद्यमियों का समर्थन करने और उन्हें वित्तीय चुनौतियों से निपटने में मदद करने का लक्ष्य पूरा करेगी.

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम से लगभग 8.71 लाख महिलाओं को पहुंचेगा लाभ

YSR जीरो इंटरेस्ट स्कीम (zero-interest loan scheme for women) में लगभग 8.71 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई गई है. इस योजना के तहत, पात्र महिलाएं बिना उच्च ब्याज दरों के लोन का फायदा उठा सकती हैं, जिससे उन्हें व्यापार शुरू करने या उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसका मिशन है कि महिलाओं के बीच उद्यमिता (women entrepreneurship) को बढ़ावा दिया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, और उनके आर्थिक विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया जाए.

योजना को ज़मीनी स्तर पर लागू करने के लिए, सरकार ने ज़मीनी स्तर तक पहुंचने और जागरूकता अभियान की योजना बनाई है. इससे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा जा सकेगा और प्रक्रिया के बारे में समझाया जा सकेगा. CM रेड्डी ने जगनन्ना थोडु योजना (Jagananna Thodu scheme) को स्व-रोजगार वाली महिलाओं के लिए लागू करने को कहा. सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के सदस्यों को हर साल 18,750 रुपये यानी कुल 18,750 रुपये दे रही है। वाईएसआर चेयुथा के तहत चार वर्षों में 75,000 रूपये देगी.

13 लाख लोगों को आजीविका हासिल

जुलाई में 62,99,393 लोगों को पेंशन दी गई और इस पर प्रति माह 1,735.36 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जबकि वाईएसआर आसरा के तहत 19,178.17 करोड़ रुपये दिए गए. पिछले तीन वर्षों में वाईएसआर शून्य ब्याज योजना के तहत 14,129.11 करोड़ रुपये का खर्च आया. इससे ग्रामीण इलाकों में 13 लाख लोगों को आजीविका हासिल करने में मदद मिली.

उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों (self help groups) द्वारा शुरू किये गए महिला मार्ट (Mahila Mart) ने 200 करोड़ रुपये का व्यवसाय किया है. अब तक 32.44 करोड़ की लागत से 36 महिला मार्ट स्थापित किये जा चुके हैं. उपमुख्यमंत्री बी. मुथ्याला नायडू, सीएस केएस जवाहर रेड्डी, विशेष सीएस बी. राजशेखर, वित्त सचिव केवीवी सत्यनारायण, पीआर एवं आरडी आयुक्त ए. सूर्या कुमारी, स्वामित्व विशेष आयुक्त डॉ. ए. सिरी , एसईआरपी के सीईओ ए मोहम्मद इम्तियाज, स्वच्छ आंध्र निगम के एमडी जे. वेंकट मुरली भी इवेंट में शामिल रहे.

यह योजना हजारों महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, और सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की राह खोलने की क्षमता रखती है.

G20 प्लेटफार्म (G20 Platform) कई पहलों और नीतियों के ज़रिये महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है. स्वयं सहायता समूहों (self help groups) की महिलाओं से लेकर महिलाओं के छोटे और मध्यम (small scale business) उद्यमों तक, G20 सबका समर्थन कर रहा है. महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) और प्रगति के लिए G20 ज़मीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं की भूमिका पर ध्यान खींच रहा है.

एम्पावर केपीआई डैशबोर्ड रखेगा महिला उद्यमियों के विकास पर ध्यान

जी20 प्रोसेस के तहत पहली बार, भारत ने SME में महिलाओं पर 'एम्पावर केपीआई डैशबोर्ड' (Empower KPI Dashboard) की शुरुआत की है. ये डैशबोर्ड G20 देशों की महिलाओं के छोटे उद्यमों का ध्यान रखने में मदद करेगा. अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी (Sangita Reddy) ने कहा, "KPI डैशबोर्ड पहचाने गए इंडीकेटर्स के ज़रिये महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों की  प्रगति को मापेगा और निगरानी करेगा."

डैशबोर्ड कई स्तरों पर महिला कार्यबल (women in workforce) की भागीदारी की निगरानी, ​​जेंडर पे गैप (gender pay gap), कंपनी की टॉप पोसिशन्स में महिलाओं की हिस्सेदारी, तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की संख्या जैसे पैरामीटर्स पर डेटा अपडेट करेगा. नई सुविधाओं के साथ KPI डैशबोर्ड 1 अगस्त को लॉन्च किया जायेगा.

G20 के ज़रिये उद्यमिता, शिक्षा, डिजिटल इन्क्लूशन पर दिया ध्यान 

रेड्डी ने कहा, "एम्पावर प्रायोरिटी एरिया पर ध्यान देते हुए महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ा रहा है." भारत की जी20 की अध्यक्षता के दौरान पहचाने गए प्रायोरिटी एरियाज में शामिल हैं - महिला उद्यमिता (women entrepreneurship), वैश्विक साझेदारी, शिक्षा, और डिजिटल इन्क्लूशन (digital inclusion).

G20 एम्पावर,G20 देशों में महिलाओं के नेतृत्व और सशक्तिकरण में तेजी लाने के लिए व्यवसायों और सरकारों के बीच एक गठबंधन है. इसके ज़रिये ग्लोबल लेवल पर महिलाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है.