भारत में डीनोटिफाइड ट्राइब्स की संख्या करीब 150 है (number of denotified tribes in India), वहीं घुमंतू जनजातियों की जनसंख्या में लगभग 500 समुदाय शामिल हैं (total migrant tribes in India). सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर रह रहे ये लोग मुख्य धारा से अलग होने की वजह से कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं. 

दीपा पवार ने NT-DNT के उत्थान को बनाया जीवन का लक्ष्य

दीपा पवार (Deepa Pawar) ने इन समुदायों के उत्थान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया. 2015 में अनुभूति चैरिटेबल ट्रस्ट (Anubhuti Charitable Trust) शुरू किया. अनुभूति चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के स्लम क्षेत्रों (Mumbai slum areas) में  आदिवासी और प्रवासी समुदायों (tribal and migrant communities) में युवाओं की प्रगति (youth development) के लिए काम करता है. 

Image Credits: Deepa Pawar/Linkedin

अच्छे से समझती है अपने समुदाय की परेशानियां 

राजस्थान (Rajasthan) की लोहार जनजाति (Lohaar tribe) से आने वाली दीपा का परिवार, समुदाय के लोगों के साथ, 80 के दशक में महाराष्ट्र (Maharashtra) चले गए. उनकी जनजाति आज भी शिक्षा, आय सुरक्षा और जागरूकता की कमी जैसी कई सामाजिक बाधाओं (social challenges faced by tribes in Indian) का सामना कर रही है.

शिक्षा को बनाया बदलाव का ज़रिया 

बचपन में दीपा ने शिक्षा का लक्ष्य तय कर, बेहतर ज़िन्दगी का ख्वाब देखा. पढ़ाई में रुचि और अपने समुदाय के प्रति चिंता ने उन्हें 14 साल की उम्र में काम करने के लिए प्रेरित किया. सामाजिक क्षेत्र में दो दशकों के काम, फ़ेलोशिप और डिग्री के बाद, उन्होंने कई पुरस्कार (Deepa Pawar achievements) जीते, जिनमें सबसे होनहार व्यक्तिगत श्रेणी में मार्था फैरेल पुरस्कार (Martha Farrell Award) भी शामिल है.

महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर की रहने वाली दीपा, सामाजिक क्षेत्र में सफल करियर के बावजूद अनुभूति ट्रस्ट शुरू करने के बारे में बताती है, ''एक दशक तक सामाजिक क्षेत्र में काम करने के बाद, मुझे एहसास हुआ कि एक बहुजन महिला होने के नाते मेरी पहचान कहीं अधिक हाशिए पर थी.  मैं एक प्रवासी जनजाति से आती हूं. मेरी जनजाति ने पीढ़ियों से गरीबी से बाहर नहीं निकली है. लैंगिक हिंसा या अन्याय जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए कोई संसाधन या जागरूकता नहीं है.'' 

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यूथ लीडरशिप के ज़रिये दे रही समानता को बढ़ावा 

दीपा ने युवा नेतृत्व (youth leadership) को बदलाव का ज़रिया बनाया. युवा महिलाओं और पुरुषों के साथ काम कर उन्होंने युवा समूहों (youth groups in Mumbai) का गठन किया और युवा नेताओं को अपने परिवारों और समुदायों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर लैंगिक समानता (Gender Equality) और अधिकारों (rights) को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी.

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दीपा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित 'राइट टू पी' अभियान (Right to Pee Campaign) की कोर टीम सदस्य (core team member) है, जो महिलाओं, लड़कियों, ट्रांस व्यक्तियों और विकलांगों के लिए सुरक्षित, सुलभ और सम्मानजनक सार्वजनिक शौचालयों (public toilets) के लिए एक जमीनी स्तर की युवा महिलाओं के नेतृत्व (women leadership) वाली पहल है. लड़कियों और महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय (social and economic justice) की आवाज़ बन, वह समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लिखती है, समाचार चैनलों पर बोलती है, और सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं के साथ वकालत करती है (tribal woman activist).

सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय वजहों से, जिन चुनौतियों का सामना उनके समुदाय की कई पीढ़ियों ने किया, दीपा पवार उस दुष्चक्र की चाल धीमी कर रही है. उनकी कोशिशें हर युवा को अपनी किस्मत खुद लिखने और बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है. 

G20 के ऑफिशल एडवोकेसी ग्रुप (official advocacy group) W20 कम्युनीक 2023 (W20 Communique), ने महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी (subsidy) के अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी और तकनीक-सक्षम स्टार्टअप (start-ups) के लिए न्यूनतम 15% टैक्स ब्रेक प्रोत्साहन देने की सिफारिश की. इसमें जलवायु परिवर्तन, उद्यमशीलता, लैंगिक डिजिटल गैप, नेतृत्व और शिक्षा, कौशल विकास और श्रम बल भागीदारी सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों मैं बढ़ावा देने की बात की गई. W20 शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात हुई . 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने घोषणा की कि W20 इंडिया समूह के सहयोग से, मंत्रालय पूरे देश में लिंग संबंधी डेटा को इकट्ठा करने की पहल करेगा. लैंगिक समानता के लक्ष्य को गति देने के लिए ये फैसला लिया गया. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के विकास की जगह 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' (women led development) के लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए कहा. विश्व में लैंगिक समानता को गति देने के लिए महिलाओं को टॉप पोसिशन्स की भागीदार बनाने की ज़रुरत है.  

उन जिलों और राज्यों में नीतियों को बदलने की ज़रुरत है जहां महिला नेत्तृत्व (women leadership) की कमी है. उन्हें वर्कफोर्स (workforce) में बढ़ावा देने की ज़रुरत है. साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए उनकी जमा राशि पर दिया जाने वाला ब्याज 2% ज़्यादा होना चाहिए और उनकी कर की दर 2% कम होनी चाहिए.

महाबलीपुरम (Mahabalipuram) में आयोजित W20 शिखर सम्मेलन (W20 Summit) में उद्यम समूहों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिला. प्रदर्शनी को तमिलनाडु (Tamilnadu) ग्रामीण विकास विभाग का समर्थन मिला था.

प्रदर्शनी में इरुलर महिलाओं के बनाये हुए प्रोडक्ट्स जैसे कच्चीपुरम साड़ियां, तेल और पाउडर, टोडा आदिवासियों के बनाये वस्त्र और हर्बल उत्पाद, तंजावुर की गुड़िया और चेंगलपट्टू में महिलाओं की हस्तकला वाली मूर्तियां शामिल थीं. ये महिलाएं 1986 में शुरू हुई इरुला आदिवासी महिला कल्याण सोसायटी का हिस्सा हैं. करीब 400 महिलाएं इसका इसमें शामिल हैं. इन इवेंट ने महिलाओं को अपने बनाये प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का मौका दिया. उम्मीद है उन्हें विदेश में अपने उत्पादों को बेचने और मुनाफा बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे.