महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के साथ देश को आगे बढ़ाने की सरकार की सारी पहले कामियाब होती नज़र आ रही है. देश में women led development को नए आयाम दे रही है सरकार. चाहे लाडली बहना योजना हो, या ड्रोन दीदी, हम समझ सकते है कि देश में ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाकर उनके ऊपर लाना सरकार का एकमात्र लक्ष्य बन चुका है.

स्वयं सहायता समूह यानि self help groups से लेकर ग्रामीण महिलाओं को loan या ब्याज की सुविधा भी दे रही है सरकार. इसी के साथ उनके स्वास्थ्य से जुड़े कायदे भी बदलना ज़रूरी है और इस बात को सरकार की यह नई पहल और समारोह  साबित कर देगा. 

Poshan Pakhwada 2024 की हुई शुरुआत

महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और कमियों को पूरा करने के लिए सरकार ने Poshan Pakhwada 2024 आरंभ कर दिया है. आज, यानि, 9 मार्च 2024 से लेकर 23 मार्च 2024 तक यह समारोह चलेगा.

Poshan Pakhwada क्या है?

आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर यह Poshan Pakhwada क्या है? Poshan Pakhwada, 0-6 साल के बच्चों और महिलाओं के पोषण और पोषण से जुड़ी समस्याओं को ख़त्म करने पर ध्यान देने वाला सरकार की ओर से शुरू किया गया एक सराहनीय कदम है. इसका मकसद, बच्चों में कुपोषण और एनीमिया जैसी बीमारियों के ख़त्म करना और साथ ही जन्म के वक़्त इन बच्चों के वज़न को check में रखना है.

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भारत में कुपोषण काफी स्तर तक ख़त्म हो चुका है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता की देश में इन बच्चों की संख्या पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है. देश के भविष्य और इस भविष्य को दुनिया में लाने वाला उनकी मां, दोनों का ख्याल रखना ही Poshan Pakhwada का लक्ष्य है.

इसके लिए, टेक्नोलॉजी, अभिसरण, और सामुदायिक भागीदारी का इस्तेमाल किया जाता है. Poshan Pakhwada का उद्देश्य, जन आंदोलन और जन भागीदारी के ज़रिए पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है. 

Poshan Pakhwada 2024 की theme क्या है?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय Poshan Pakhwada 2024 का आयोजन कर चुका है जो आज से शुरू होकर 23 मार्च तक चलेगा. इस पूरी अवधि के दौरान, "पोषण भी पढाई भी" जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, पोषण संबंधी जागरूकता और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर देना, बड़े पैमाने पर जागरूकता और सामुदायिक गतिविधियों की एक कड़ी बनाना और साथ ही ग्रामीण महिलाओं को अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ी बातें समझाना, लक्ष्य है.
 
मंत्रालय ने संकेत दिया है कि इन मुख्य विषयों के अलावा इस Poshan Pakhwada में राज्यों, भागीदार मंत्रालयों और विभागों को बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को संबोधित करते हुए supplementary sensitization initiatives की व्यवस्था करना अनिवार्य है.

Poshan Pakhwada 2024 के क्या फायदे है?

Poshan Pakhwada 2024 देश में महिला और बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए बहुत काम कर रहा है. इसीलिए हर महिला और उनके परिवार को इस समारोह से जुड़ने की सलाह दे रही है सरकार. इन अतिरिक्त क्षेत्रों में मिशन LiFE के माध्यम से पोषण बढ़ाना, बाजरा को बढ़ावा देकर खाद्य प्रणालियों को सही करना और आंगनवाड़ी केंद्रों पर Poshan Vatika स्थापित करना, जैसे प्रयास शामिल हैं.

इसके अलावा, डायरिया प्रबंधन, "Tests, Treat, Talk Anemia" campaign और "Swasth Balak Spardha" से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है, जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों से जुड़े बच्चों के नियमित विकास माप को बढ़ावा देना है.

अंग्रेजी में एक कहावत है "Healthy mind resides in a healthy body" यानि 'स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ दिमाग नहीं हो सकता'. जब तक हमारा शरीर पोषण से भरपूर आदतें नहीं डाल लेता, दिमागी स्तर पर आगे बढ़ना नामुमकिन है. सरकार के साथ अब देश का हर व्यक्ति इस बात को समझ चुका है और Poshan Pakhwada 2024 का यह 6वां समारोह यह साबित भी कर देगा.

"देश को की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना हो, तो महिला उद्यमों पर विश्वास करना ही होगा." इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है अब हमारी सरकार और यहां के वित्तीय संस्थानों को. पहले शायद इस बात को बताने की या कहें कि जातने की ज़रूरत पड़ती थी और वो भी हर वक़्त हर समय. 

लेकिन आज माहौल और साथ ही हालात बदल चुके है. जो लोग पहले महिलाओं को सिर्फ घर के काम काज संभालने के लिए निपुण समझते थे वो भी ज समझ चुके है कि देश में वीमेन लेड डेवलपमेंट के बिना कुछ भी संभव नहीं है.

Women Led Development से देश बढ़ेगा आगे

लोग मान चुके है और जान भी चुके है महिलाओं की ताकत के बारे में. हम चाहे तो कुछ भी कारण सकते है और चाहे तो सरकारों का तख़्ता-पलट भी कर सकते है. इस बार हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में या बात जग जाहिर ही चुकी थी.

Women entrepreneurs को लोन मिलना आज भी मुश्किल

बस अब बचा है तो इन महिलाओं को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए बिना किसी परेशानी के वित्त मिल जाना. माने या ना माने, आज भी अगर एक महिला अपना काम या बिज़नेस स्थापति करने के लिए लोन लेने जाती है तो उसके मन में कई सवाल घर कर लेते है. गलती उसकी नहीं, वित्त संस्थानों के नियम और कायदे कानून की है.

लिंग आधारित भेद बाव तो बहुत ही सामान्य बात हो चुकी है इन महिला उद्यमियों के लिए. आज भी, याने 21वी सदी में भी उन्हें तब बहुत अखरता है जब वे किसी वित्त्य संसथान से लोन इसीलिए नहीं ले पाती क्योंकि उनका gender आड़े आ जाता है. Indian costitution में हर मनुष्य को सामान अधिकार दिए गए है लेकिन फिर भी आज कितनी ही ऐसी बातें है जिसमें हम महिलाओं को लिंग आधारित भेद भाव झेलना पड़ता है.

WCD minister Smriti Irani ने financial Institutions से की appeal

बदलाव आ रहा है, यह समझ तब आता है जब केंद्रीय मंत्री वित्तीय संस्थानों से appeal करते है. यह बात  सिर्फ कहने के लिए नहीं कही जा रही है, बल्कि हाल ही में ऐसा हुआ. WCD minister Smriti Irani ने वित्तीय संस्थानों से अपील की है कि वे उन महिला उद्यमियों की क्षमता पर भरोसा करें जो व्यापार जगत में कदम रखने की इच्छुक हैं.

मुंबई में इंडिया टेक वीक में बोलते हुए उन्होंने कहा- "डेटा से पता चलता है कि महिलाओं को दिए गए ऋण सबसे सुरक्षित हैं. महिला उद्यमियों को व्यवसाय के लिए धन जुटाने में वित्तीय संस्थानों से सहयोग की आवश्यकता है." 

उन्होंने अपनी सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में बह बात की और कहा कि- "Indian government द्वारा शुरू की गई स्वनिधि और मुद्रा योजना महिलाओं उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है. यह योजना swayam सहायता समूह यानि self help groups की मदद से ग्रामीण महिलाओं, जो अपना खुद का व्यापार शुरू करने की इच्छुक है, उन्हें पैसे की मदद कर रहा और उन्हें आगे बढ़ा रहा है."

Financial Institutions को विचार करने की आवश्यकता

आज भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री ने हर वित्त्य संसथान से यह गुज़ारिश की है जो कि बहुत बाड़ा कदम है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस गुज़ारिश को करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? क्या भारत में महिला उद्यमी पुरुष उद्यमियों से कुछ काम है? या उनके काम उतने प्रभाव शाली नहीं है, जितने उनके पुरुष समकक्षों के है? 

अगर गौर किया जाए, तो समझ आएगा की महिलाओं को दिए गए loans की return rates पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा है. भले ही loan कम ले रहीं हो महिलाएं लेकिन उसे लौटना वे बेहतर तरीके से पर रहीं है. तो महिलाओं को लोन देने में क्या परेशानी आती है इन वित्त्य संस्थानों को?

सिर्फ ये कि सोच पुरानी है और लोग आज भी उन विचारधाराओं को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन जिस दिन इस रूढ़िवादी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा भारत उस दिन बदलाव इतनी तेज़ी जो आज तक देखा ही नहीं गया हो.

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New India में लिंग-न्यायपूर्ण समाज बनाने की दिशा में, भारत सरकार ने अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. लैंगिक न्याय संविधान के अहम हिस्सों में से एक है. Gender Justice को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ज़रूरी पहले लागू कर रही है.

Gender Justice को प्राथमिकता दे रहा भारत

भारत वर्तमान में दुनिया के उन 15 देशों में से एक है जहां महिला राष्ट्राध्यक्ष हैं. भारत में वैश्विक औसत से 10% अधिक महिला पायलट हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 % पायलट महिलाएं हैं. भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15 % से ज़्यादा है.

लिंग-आधारित मुद्दों से निपटने के लिए, कई कानून (women centric schemes) बनाए गए हैं, जिनमें 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005', 'दहेज निषेध अधिनियम, 1961', 'बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006' शामिल हैं. इन कानूनों का लक्ष्य महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हिंसा से बचाना, उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और रूढ़िवादी प्रथाओं पर रोक लगाना है.

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Political Empowerment से होगा Women Empowerment

सरकार ने राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं. पंचायती राज संस्थानों (PRI) और समेत कई पहलों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई आरक्षण के साथ, भारत विश्व स्तर पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी संख्या में से एक है. केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों में महिलाओं को शामिल करने के प्रयासों से, भारत लैंगिक समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है.

महिला रेसर्वेशन बिल (Women’s Reservation Bill) को पहली बार संसद में पेश किए जाने के सत्ताईस साल बाद, लोकसभा में मंज़ूरी मिली है. इस बिल में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण (33% reservation to women) देने की बात कही गई. बेशक यह विधेयक भारतीय राजनीति में महिलाओं (women in Indian politics) की मौजूदगी को बढ़ाकर उनके विकास का रास्ता आसान करेगा. 

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शिक्षा और रोज़गार से होगी आर्थिक आज़ादी हासिल

शिक्षा और रोज़गार आर्थिक आज़ादी हासिल करने की पूंजी है, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास शिक्षा और रोजगार तक जा पहुंचे हैं. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (GIR) लड़कों के बराबर है, और विज्ञानज्योति जैसी पहल एसटीईएम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है. इसके अलावा, सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने के लिए हालिया श्रम संहिताओं में सक्षम प्रावधान शामिल किए हैं.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) 25 By 2025 पहल में भाग लेने के लिए कहा. इसका उद्देश्य वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या 2025 तक 25% तक बढ़ाना है. 

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Financial aur Digital Inclusion से मिल रहे समान अवसर

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ENAM) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म और किसानों के लिए तैयार किए गए मोबाइल एप्लिकेशन महिलाओं को बाजारों तक पहुंचने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद कर रहे हैं. ये नवाचार ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए financial Inclusion और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं.

मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर जैसी पहले जीवन के अलग-अलग पहलुओं में महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहे हैं. दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM), महिला हेल्प लाइन और नारी अदालत जैसी महिला केंद्रित पहले महिलाओं को सुरक्षा देकर, उन्हें आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद कर रही हैं.

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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 40 मिलियन मकान स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं. इससे न केवल आश्रय मिला है बल्कि वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है.

G20 Presidency के दौरान ग्लोबल लेवल पर दिया Women Led Development का संदेश

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम फ़ूड प्रोसेसिंग, मत्स्य पालन और हथकरघा बुनाई सहित आय सृजन गतिविधियों में लगी महिला सहकारी समितियों का उत्थान करता है. स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिया से जोड़कर उनके आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं.

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Women Empowerment के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है. G20 Presidency के दौरान भी भारत ने ग्लोबल लेवल पर Women Led Development के प्रयासों को प्राथमिकता दी है. सरकार द्वारा अपनाया गया बहु-आयामी दृष्टिकोण महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि को दर्शाता है, जो समावेशी और न्यायसंगत समाज को बढ़ावा देता है.

कहते है न अगर एक महिला एक घर को इतने perfection के साथ चला सकती है तो उनके लिए किसी business को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है. ये बात अब किसी से छुपी भी नहीं रही है की एक महिला बहुत से काम एक साथ करने में माहिर है, अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसे multitasker कहते है... आपने सुना होगा यह शब्द... अगर ये कहा जाए की Multitasker यह शब्द महिलाओं के लिए बनाया गया है तो गलत नहीं होगा.

कल मेरी बात एक बूढ़ी महिला से हो रही थी. उन्होंने बताया की कैसे काम से आकर अपने घर की सीढ़िया चढ़ते वक़्त वेसाडी  का पल्लू बांध कास लिया करती थी क्योकि जानती थी की घर जाते ही काम करना है. उन्हें कोई गम नहीं था इस बात का, बल्कि ख़ुशी थी तब मुझे समझ आया की एक महिला चाहे ऑफिस जाती हो या घर पर रहती हो हार काम को साध लेना उनके रगों में बस चुका है.

इसीलिए अगर एक देश को चलाने या किसी व्यापार को चलाने की ज़िम्मेदारी इसी महिला को दी जाए, तो देश को तरक्की करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती. इसी बात को आज हमारी सरकार बहुत अच्छे से समझ चुकी है और अपनी हर निति या पहल को महिला केंद्रित करने का पूरा प्रयास करती है.

Arunachal pradesh में Women Entrepreneurs के लिए Women Entrepreneurship Cell

Arunachal pradesh की सरकार भी अपनी महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसी ही पहल का शुभारंभ कर चुकी है. अपने State Support Mission के हिस्से के रूप में, NITI Aayog ने Arunachal pradesh (Arunachal pradesh news in hindi) में उद्यमिता के माध्यम से Women-led Development को सशक्त बनाने पर Second State Workshop का आयोजन किया गया. Women Entrepreneurship Platform (WEP) और Government of Arunachal Pradesh के सहयोग से, सभी आठ northeastern states पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कार्यशाला Itanagar के Dorjee Khandu State Convention Center में पूरी हुई.

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Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu का women entrepreneurs को 5 करोड़ का प्रारंभिक फंड

Arunachal Pradesh chief minister Pema Khandu ने राज्य में women entrepreneurs की सहायता के लिए 5 करोड़ रुपये की प्रारंभिक फंडिंग के साथ एक Women Entrepreneurship Cell की स्थापना की घोषणा की. सेल सरकार की 'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas' की commitment के अनुरूप special incubation and acceleration programs आयोiजित करेगा.

Women Entrepreneurs को मिल रहा Arunachal pradesh government का पूरा साथ

Arunachal pradesh government के Chief Secretary ने क्षेत्र में women entrepreneurship के विकास के लिए सरकार के समर्थन पर जोर भी दिया है. उन्होंने उन initiatives पर प्रकाश डाला जो Women entrepreneurs को finance, skill development, digital literacy, और mentorship तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकती हैं.

Women-led development के initiatives

NITI Aayog और WEP की Mission Director Anna Roy ने NITI aayog की प्रमुख विशेषताओं को highlight किया. Northeast में women-led development को बढ़ावा देने के लिए Women Entrepreneurship Program की भूमिका पर जोर देते हुए, उन्होंने women entrepreneurs के लिए बदलाव वाली नीतियों को सबके सामने रखा.

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Women entrepreneurs के लिए शुरू की गयीं Clean Energy Entrepreneurship

Arunachal Pradesh Chief Minister और Chief Secretary ने WEP के Award to Reward (ATR)) के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों की महिला उद्यमियों के लिए कई पहल शुरू कीं गई. पहला लॉन्च "CatalyseTech EntreprenueHer Innovation Challenge" था, जो एक Atal Innovation Centre-SELCO Foundation partnership है जो clean energy entrepreneurship का समर्थन करने पर केंद्रित है.

दूसरे लॉन्च में MakeMyTrip के सहयोग से "Maitri program" शामिल था, जो women entrepreneurs के विकास को बढ़ावा देने के लिए northeastern region में women homestay owners के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर केंद्रित था. अगला सेट women enterprises के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर केंद्रित है. इसमें "NASSCOM Future Skills Program" का शुभारंभ शामिल है.

Arunachal Pradesh के कार्यक्रम में launch हुआ Womenpreneur program

कार्यक्रम में लॉन्च किए गए BITS Pilani और Aditya Birla Foundation's Womenpreneur program का उद्देश्य भारत में technological transformation लाने वाले women-led enterprises को स्वीकार करना है. यह पहल women entrepreneurs के लिए 18 महीने की incubation opportunity प्रदान कर रही है जिसमें personalized mentoring, आगे बढ़ने के लिए market support और 10 लाख की seed funding सुरक्षित करने का मौका शामिल है. कार्यशाला में 1500 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें women entrepreneurs, स्थानीय self helP groups, industry representatives, incubators/accelerators, financial institutions, philanthropic foundations और भी बहुत से लोग शामिल थे.

G20 Presidency के दौरान, भारत लैंगिक समानता से जुड़े अहम मुद्दों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक लेकर गया. जैसे ही भारत ने G20 नेतृत्व की कमान ब्राज़ील को सौंपी, तो साथ ही, Gender equal दुनिया बनाने की इस पहल को आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी ब्राज़ील को दी गई.

Gender Equality की दिशा में अहम कदम है New Delhi Leaders’ Declaration 

जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद विरोधी चर्चाओं के बीच, सबकी सहमति से New Delhi Leaders’ Declaration को हरी झंडी मिलना ऐतिहासिक कदम साबित हुआ. यह घोषणा G20 देशों में लैंगिक असमानताओं को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है, जो सामूहिक रूप से दुनिया की 80% अर्थव्यवस्था, 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दो-तिहाई वैश्विक आबादी को आकार देगा.

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New Delhi Leaders’ Declaration के अंतर्गत लिंग अंतर को कम करना, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और महिलाओं के अवैतनिक देखभाल कार्यों को कम करने के लिए सामाजिक सुरक्षा और देखभाल के बुनियादी ढांचे में निवेश करना शामिल है. भारत की G-20 प्रेसीडेंसी द्वारा women led development को बढ़ावा देने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह का गठन किया गया. ये समूह उद्यमिता, STEM , स्वास्थ, और ग्रीन सेक्टर्स में रोजगार सृजन, बेहतर वित्तीय पहुंच देकर, नेतृत्व के अवसरों में बढ़ोतरी करेगा.

Economic Development में Women Entrepreneurs की भूमिका अहम

कम प्रतिनिधित्व वाली महिला उद्यमियों से लेकर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहीं महिलाओं तक ; कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी आर्थिक विकास के लिए अहम है. मैकिन्से का अनुमान है कि यदि महिलाओं को कायक्षेत्र में समान अवसर दिए जाए, तो वह 2025 तक वार्षिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 28 ट्रिलियन डॉलर तक जोड़ सकती हैं.

महिलाओं की उद्यमिता विश्व स्तर पर पिछड़ रही है. दक्षिण अफ़्रीका में सभी व्यवसायों में महिलाओं की हिस्सेदारी 21.9% है और सऊदी अरब में यह आंकड़ा सिर्फ 17.7% है. भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि के बावजूद, हमारे पास केवल 20% महिला-स्वामित्व वाले उद्यम हैं.

Self Help Groups दे रहे Rural Women Empowerment को बढ़ावा

New Delhi Leaders’ Declaration महिलाओं को आगे बढ़ने और राष्ट्रीय आय में योगदान देने के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देता है. यह आगे समावेशी कार्य के अवसरों, लैंगिक वेतन अंतर को पाटने और डिजिटल और माइक्रोफाइनेंस प्लेटफार्मों के ज़रिये वित्त तक पहुंच को बढ़ावा देने पर जोर देता है.

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भारत में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की सफलता इसका उदाहरण है, जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता कौशल को आकार देने में अहम भूमिका निभा रहा है.

STEM में भी मौजूद Gender Inequality

इसी तरह, STEM से जुड़ी नौकरियों में लैंगिक अंतर की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है. उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, महिलाएं कुल कार्यबल का लगभग आधा हिस्सा हैं, लेकिन STEM श्रमिकों का केवल 27% प्रतिनिधित्व करती हैं. भारत में STEM ग्रेजुएट महिलाओं का वैश्विक प्रतिशत सबसे ज़्यादा 43% होने के बावजूद, संबंधित क्षेत्र की नौकरियों में सिर्फ 14% महिलाएं दिखती हैं. STEM में रोजगार बढ़ाने की G20 की प्रतिबद्धता, G20 देशों में इन क्षेत्रों के भीतर महिलाओं की भूमिका और संरचनाओं में बदलाव की ज़रुरत पर ज़ोर देती है.

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ग्लोबल साउथ में चिंताजनक उच्च मातृ मृत्यु दर देखी गई है. इसके अलावा, दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका में कम वजन और एनीमिया से जूझ रही किशोरियों और महिलाओं की संख्या भी काफी ज़्यादा है - जो वैश्विक मामलों का दो-तिहाई हिस्सा है. New Delhi Leaders’ Declaration इन स्वास्थ्य मुद्दों की जटिलता को पहचानेगी और महिलाओं के लिए बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज और खाद्य सुरक्षा पर जोर देगी.

Brazil में होगी Women Empowerment के Working Group की inaugural meeting

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पुरुषों की तुलना में दक्षिण एशियाई महिलाओं के पास मोबाइल रखने की संभावना 26% कम है और भारत में भी केवल 43% महिलाएं ही इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं. Leaders’ Declaration में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की पहुंच, सामर्थ्य, अपनाने और उपयोग से जुड़ी चुनौतियों को संबोधित करके 2030 तक डिजिटल लिंग अंतर को आधा करने का प्रस्ताव है.

इस महत्वपूर्ण New Delhi Leaders’ Declaration का लक्ष्य बदलाव का आह्वान कर, महिलाओं को पैसिव प्राप्तकर्ता के बजाय प्रगति के वास्तुकार के रूप में देखना है. G-20 की प्रतिबद्धता, समावेशी,  women-led development मॉडल की दिशा में परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करती है. ग्लोबल लेवल के इस सामूहिक प्रयास में, ब्राजील में महिला सशक्तिकरण पर कार्य समूह का उद्घाटन इस एजेंडे को आगे बढ़ाने का आश्वासन देता है.

कहते है न जब घर एक महिला चलाए तो कोई परेशानी कभी आ ही नहीं सकती. बस ऐसे ही अगर देश के हर काम में महिलाओं की भागीदारी बराबर की होगी तो देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता. यह बात समझ चुकी है हमारी सरकार इसीलिए हर समय उनका प्रयास रहता महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ने का.

भारत में New India के vision के साथ women’s-development से women-led development की ओर से बदलाव देखा जा रहा है, जहां महिलाएं तेज़ गति और sustainable national development में समान भागीदारी दर्शा रही है.

भारत में women led development को दिया जा रहा बढ़ावा 

भारत वर्तमान में विश्व के उन 15 देशों में से एक है जहां woman Head of State हैं. विश्व स्तर पर, भारत में स्थानीय सरकारों में elected women representatives की संख्या सबसे अधिक है. भारत में वैश्विक औसत की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक महिला पायलट हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला एयरलाइन पायलट सोसायटी के अनुसार, विश्व स्तर पर लगभग 5 प्रतिशत पायलट महिलाएँ हैं.

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भारत में, महिला पायलटों की हिस्सेदारी काफी ज्यादा 15 प्रतिशत से अधिक है. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का Gross Enrolment Ratio (GER) लगभग लड़कों के बराबर है. Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) में लड़कियों/महिलाओं की उपस्थिति 43 प्रतिशत है, जो विश्व में सबसे अधिक में से एक है.

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समाज में healthy gender balance को मापने के प्रमुख संकेतकों में से एक 'Sex Ratio at Birth (SRB)' है. Health Management Information System (HMIS) की Ministry of Health & Family welfare (MoHFW) की latest reports से पता चलता है कि SRB में सुधार के रुझान दिख रहे हैं और 2014-15 से 2022-23 (अनंतिम) के दौरान 15 अंकों के शुद्ध परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 918 से बढ़कर 933 हो गया है.

Women Empowerment के लिए चलाई जा रही Government schemes

सरकार द्वारा की गई कई पहलों ने लड़कियों के प्रति patriarchal mindset वाले सामाजिक दृष्टिकोण, जिसमें लड़कियों को बोझ माना जाता है, में परिवार और समाज के मूल्यवान सदस्य के रूप में बदलाव के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सहित sex ratio में सुधार में योगदान दिया है. 

'Beti Bachao Beti Padhao’ scheme ने इस patriarchal mindset को बदलने में अहम भूमिका निभाई है. घर के प्रमुख निर्णयों में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है. National Family Health Survey 5 (NFHS 5) में कहा गया है कि आज 88.7% women participate प्रमुख घरेलू निर्णयों में भाग लेती हैं, जबकि पांच साल पहले यह 84 प्रतिशत थी.

Skill India Mission के तहत महिला श्रमिकों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार Women Industrial Training Institutes, National Vocational Training Institutes और Regional Vocational Training Institutes के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है.

महिला सशक्तिकरण और देश के सर्वोच्च राजनीतिक कार्यालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए सरकार द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम लोक सभा (लोकसभा) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा सहित राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए 28 सितंबर, 2023 को Nari Shakti Vandan Adhiniyam, 2023 (Constitution One Hundred and Sixth Amendment) अधिनियम, 2023 की अधिसूचना है.

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Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई पहल की गई हैं. Vigyan Jyoti को 9वीं से 12वीं कक्षा तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विभिन्न धाराओं में लड़कियों के low representation को संतुलित करने के लिए 2020 में लॉन्च किया गया था. 

2017-18 में शुरू हुई Overseas Fellowship Scheme भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एसटीईएम में अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करती है. कई महिला वैज्ञानिकों ने भारत के पहले India’s maiden Mars Orbiter Mission (MOM) या मंगलयान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें Space Application Centre में scientific instruments का निर्माण और परीक्षण भी शामिल है.

सरकार कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए Working Women Hostels की योजना भी लागू करती है. राष्ट्रीय कृषि बाजार या eNAM कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, योजना "Kisan Call Centres" किसानों के प्रश्नों का उनकी अपनी बोली में टेलीफोन कॉल पर उत्तर देती है.

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Kisan Suvidha, Agri Market, National Crop Insurance Portal, UMANG (Unified Mobile Application for New-Age Governance) जैसे मोबाइल एप्लिकेशन डिजिटल नवोन्मेषण महिलाओं को सुविधा प्राप्त होने में आने वाली बाधाओं को दूर करने या क्षतिपूर्ति करने में मदद कर रहे हैं.

भारत सरकार "Mission Shakti" कार्यान्वित करती है जिसके दो घटक हैं, संबल और सामर्थ्य.- "संबल" के अंतर्गत Beti Bachao Beti Padhao, One Stop Centre, Women Help Line और Nari Adalat जैसे component हैं. उप-योजना "सामर्थ्य" के घटक हैं Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, Shakti Sadan, Hub for Empowerment of Women, Sakhi Niwas या Working Women Hostel, Palna, Anganwadi cum Creches जैसे components है.

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana, Paramparagat Krishi Vikas Yojana, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana इत्यादि जैसी किसान कल्याण योजनाएं महिला किसानों के लिए एक सक्षमकारी वातावरण का पोषण कर रही हैं. इन पहलों के माध्यम से सरकार कृषि विस्तार सेवाओं सहित उत्पादक संसाधनों तक कृषक महिलाओं की पहुंच में सुधार कर रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में समग्र सुधार आ रहा है.

National Cooperative Development Corporation महिला सहकारी समितियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएँ food grain processing, plantation crops, oilseed processing, fisheries, dairy और livestock, spinning mills, handloom और powerloom weaving, Integrated Cooperative Development Projects आदि से संबंधित कार्यकलापों से निपटने वाली सहकारी समितियों के साथ जुड़ी हुई हैं.

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सरकार की प्रमुख योजना Deen Dayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) के तहत, लगभग 10 करोड़ महिला सदस्यों वाले लगभग 90 लाख महिला Self Help Groups (SHGs) महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के संबंध में ग्रामीण परिदृश्य को रूपांतरित कर रहे हैं.

Pradhan Mantri Awaas Yojana के तहत स्वीकृत लगभग 4 करोड़ घरों में से अधिकांश महिलाओं के नाम पर हैं. इन सबसे वित्तीय निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है. 'Vocal for Local' का महिला सशक्तिकरण से बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि ज्यादातर स्थानीय उत्पादों की शक्ति महिलाओं के हाथ में है.

सरकार ने सशस्त्र बलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सक्षम प्रावधान किए हैं, जैसे फाइटर पायलटों जैसी लड़ाकू भूमिकाओं सहित महिलाओं को स्थायी कमीशन देना, National Defence Academy (NDA) में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देना, सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देना आदि. 

Indian Air Force (IAF) में महिला अधिकारियों को सभी शाखाओं और क्षेणियों में शामिल किया जाता है. आईएएफ ने पहली बार अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को अग्निवीरवायु के रूप में अन्य रैंकों में शामिल किया है. वर्तमान में 154 महिला अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले रही हैं.

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सरकार ने विभिन्न महिला केंद्रित पहल भी की हैं जो सरकारी सेवा में अधिक महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही हैं. इनमें, अन्य बातों के अलावा, Child Care Leave (CCL) का लाभ उठाना, मुख्यालय छोड़ना और सीसीएल के दौरान विदेश यात्रा पर जाना, दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए 3000 रु प्रति माह विशेष भत्ता उत्तर पूर्व कैडर की अखिल भारतीय सेवा की महिला अधिकारियों के लिए विशेष छूट, कथित तौर पर यौन उत्पीड़न की शिकार महिला सरकारी कर्मचारियों को 90 दिनों तक की छुट्टी, महिलाओं को प्रतियोगी परीक्षा से शुल्क में छूट , एक ही स्थान पर पति और पत्नी की पोस्टिंग आदि शामिल है.

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को महिला बस ड्राइवरों, कंडक्टरों और पर्यटक गाइडों की संख्या बढ़ाने की भी सलाह दी गई है. इसके अलावा, सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस कर्मियों की कुल संख्या में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्शी जारी की है.

Directorate General of Civil Aviation (DGCA) ने भारत की सभी अनुसूचित एयरलाइनों और प्रमुख हवाईअड्डा संचालकों को 2025 तक International Air Transport Association (IATA) 25 में भाग लेने के लिए परामर्शी जारी किया है. यह पहल एक उद्योग-व्यापी विविधता और समावेशन परियोजना है जिसका उद्देश्य 2025 तक वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या वर्तमान में रिपोर्ट किए गए मेट्रिक्स के मुकाबले 25 प्रतिशत या न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व तक वृद्धि करना है.

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Airports Authority of India (AAI) ने हवाई यातायात नियंत्रण, अग्निशमन सेवा, हवाईअड्डा प्रचालनों जैसे संगठन के कामकाज के लिए आधारभूत संवेदनशील क्षेत्रों में महिला भागीदारी को सक्षम बनाया है. AAI द्वारा आयोजित सीधी भर्ती प्रक्रिया में महिला उम्मीदवारों को शुल्क में और छूट प्रदान की गई है.

सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की उपस्थिति बढ़ी है. आजादी के बाद देश में पहली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में 81 महिलाएं लोकसभा सदस्य के रूप में चुनी गईं. पंचायती राज संस्थाओं में 1.45 मिलियन या 46 प्रतिशत से अधिक महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं (33 प्रतिशत के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के मुकाबले). भारत के संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (1992) ने महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 सीटों का आरक्षण किया था. 

यह जानकारी दी है महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने. देश का विकास महिलाओं को आगे बढ़ाने से ही संभव है. देश में महिलाएं आजतक जिस स्तिथि में थी उसे बदलकर ही आगे बढ़ने के बारे में सोचा जा सकता है. स्मृति ईरानी ने इन सारी नीतियों के बारे में जानकारी देखा यह स्पष्ट किया है कि भारत महिलाओं सशक्तिकरण हो अपना प्राथमिक मुद्दा बना चुका है. 

लगातार विकसित हो रहा और अपने पैमाने को बढ़ा रहा ई-कॉमर्स (E-Commerce) गेम-चेंजर के रूप में उभरा है. भारत में ई-कॉमर्स की सफलता के केंद्र में महिला उद्यमी हैं. देश भर में लाखों महिला उद्यमियों को ई-कॉमर्स ने सशक्त बनने का प्लेटफार्म दिया (E-Commerce platform aiding female entrepreneurs).

E-Commerce से होंगी 170 मिलियन नौकरियां पैदा

बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट ने बताया कि भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन शॉपर बेस है. महिला उद्यमी इस डिजिटल अवसर का लाभ उठाकर आत्मनिर्भरता का रास्ता अपना रही हैं. भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) हैं, जिनमें से लगभग 20% महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत 30 मिलियन से ज़्यादा महिला-स्वामित्व वाले उद्यमों की शुरुआत देख सकता है, जिससे संभावित रूप से 150 से 170 मिलियन नौकरियां पैदा होंगी. पिछले पांच वर्षों में, 83% भारतीय छोटे व्यवसायों ने अपना व्यवसाय ऑनलाइन कर लिया है, जिनमें से 65% अपने राजस्व का आधा हिस्सा ऑनलाइन बिक्री से उत्पन्न करते हैं.

चुनौतियों का सामना कर रहीं Women entrepreneurs  

महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) की उपलब्धियों के बावजूद, उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और संरचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक बाधाओं पर काबू पाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. महिला उद्यमियों के मास्टरकार्ड इंडेक्स (MIWE 2021) के अनुसार, भारत 65 देशों में से 57वें स्थान पर है.

2022 में भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट (BYST) के एक सर्वेक्षण से पता चला कि 85% से ज़्यादा महिला उद्यमियों को ऋण हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है (challenges faced by women entrepreneurs), जिसकी वजह से महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए 11.4 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का क्रेडिट अंतर होता है. 

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अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने बताया कि भारत में पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋण का सिर्फ 5.2% महिला उद्यमियों को जाता है. इंस्टीट्यूट फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस जेंडर इक्वेलिटी (IWAAGE) के अनुसार, केवल 3.4% महिला उद्यमियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता योजनाओं से लाभ मिलता है.

ई-कॉमर्स के साथ मिलेगा महिला उद्यमियों और SHG सदस्यों को बढ़ावा 

तरह-तरह की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बन गया है. प्रौद्योगिकी को अपनाने से, ख़ासकर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिये, महिलाओं को अपने व्यवसाय बढ़ाने के अवसर मिले हैं. 

ई-कॉमर्स अपने कार्यक्रमों के ज़रिये महिलाओं के उद्यमों को बढ़ावा देते हैं. कम शुल्क या कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के तहत, ये प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए इन्क्लूसिव वातावरण देते हैं. 

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ई-कॉमर्स के साथ, महिला उद्यमी भौगोलिक बाधाओं को दूर कर अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकती हैं.  उपभोक्ता व्यवहार में काफी बदलाव देखने को मिला हैं, ख़ासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में, जहां अब ऑनलाइन मोड को अपनाकर डिजिटल भुगतान और घर-आधारित रिटर्न की सुविधा को पसंद किया जा रहा. 

इस बदलाव से ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneurs) और स्वयं सहायता समूहों (self help groups) से जुड़ी महिलाओं को लाभ हो रहा है. इससे नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे, लचीलापन बढ़ेगा और लैंगिक असमानताएं ख़त्म कर महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर सकेंगी. इस तरह ई-कॉमर्स महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का मार्ग प्रशस्त करता है.

ई कॉमर्स नीति के ज़रिये होगा भारत का आर्थिक विकास  

भारत 5 ट्रिलियन डॉलर (India to become 5 trillion dollar economy) की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है. इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 'महिला नेतृत्व वाले विकास' (women led development) पर ध्यान दे रहा है. इस दिशा में, ई-कॉमर्स महिला उद्यमियों की क्षमता को पहचान कर, उन्हें ऑनलाइन ग्राहक आधार देकर, अर्थव्यवस्था में योगदान देने का अवसर दे रहा है.

ई-कॉमर्स नीति (e-commerce policy) पर चल रही चर्चाओं में कई तरह की चिंताएं देखी गईं. इस नीति को ध्यान से तैयार न किये जाने पर ये MSME विकास में बाधा बन सकती है और महिला उद्यमियों पर बुरा असर डाल सकती है. सरल ई-कॉमर्स माहौल बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन विक्रेताओं के बीच समानता और ज़्यादा नियमों से राहत की ज़रुरत है.

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ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से जुड़े मुश्किल नियम छोटे व्यवसायों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं. यह उद्योग में गतिशील उद्यमशीलता की भावना को दबा सकता है, जिससे नए लोगों के लिए बाधाएं पैदा हो सकती हैं. 

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के विविध परिदृश्य को समझना ज़रूरी है. उनकी प्रगति के लिए ज़्यादा नियमों और कानूनों के बोझ से बचा जाना चाहिए. नीति निर्माण में ई-कॉमर्स संस्थाओं के योगदान और विविध MSME और स्टार्टअप द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को पहचानने की ज़रुरत है. 

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भारत के पास बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में महिला उद्यमियों को इन्क्लूसिव माहौल देकर सामाजिक व आर्थिक विकास हासिल करने का अवसर है. व्यवसाय में महिलाओं की क्षमता का समर्थन कर, भारत खुद को विश्व स्तर पर ऊपर उठा सकता है. 

'Women led development' पर ध्यान केंद्रित कर भारत सामाजिक-आर्थिक प्रगति के नए आयाम छूने के लिए तैयार है. महिलाओं को उद्यमिता से जोड़कर उन्हें आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद की जा रही है, ताकि महिलाएं आर्थिक विकास में भागीदार बन सके.

"भारत को High-Income देश बनने के लिए, 8 % आर्थिक बढ़त की ज़रुरत" - World Bank

विश्व बैंक ने कहा कि भारत को एक उच्च आय वाला देश (high income country) बनने के लिए, 8 % के करीब बढ़ने की जरूरत है, जिसके लिए सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक  उच्च महिला श्रम शक्ति भागीदारी (high female labor force participation) दर होगी.

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भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के लिए महिला श्रम बल भागीदारी दर का औसत स्तर लगभग 50 % है और भारत के लिए यह 25 % है. भारत को और बेहतर करने की ज़रुरत है," 

आर्थिक विकास के लिए महिला श्रम शक्ति में बढ़ोतरी ज़रूरी 

विश्व बैंक की इंडिया डेवलपमेंट अपडेट (India Development Update) रिपोर्ट ने बताया कि ग्रामीण इलाकों की महिलाएं पुरुषों की तुलना में नौकरियों में पिछड़ी हुई हैं. Q4 FY22 से Q4 FY23 में, शहरी श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में मामूली सुधार दिखा, पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 1.4 और 2.3 % बढ़ गया. हालांकि, महिलाओं के लिए WPR में बढ़ोतरी अवैतनिक कामों में महिलाओं की भागीदारी में 11.7 % की बढ़ोतरी की वजह से हुई.

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विश्व बैंक (world bank) के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के मुख्य लेखक ध्रुव शर्मा ने बताया कि भारत को अपनी आर्थिक वृद्धि की दर को 6 % से 8 % तक बढ़ाने और एक उच्च आय वाले देश के रूप में बनने के लिए महिला भागीदारी को बढ़ाने की ज़रुरत है.

महिला LFPR में सुधार से होगा देश का आर्थिक सशक्तिकरण 

हिमाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड जैसे पहाड़ी राज्यों में महिला LFPR (श्रम बल भागीदारी दर) ज़्यादा है. इसके विपरीत, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा जैसे औद्योगिक राज्यों में प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होने के बावजूद महिला LFPR कम है.

Self Help Groups की मदद से भारत बन सकता है High-Income देश

महिलाओं की भागीदारी समाज और आर्थिक विकास की कुंजी है. जब महिलाएं रोज़गार से जुड़ती हैं, तो वह सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान भी देती हैं. महिलाओं को बेहतर रोज़गार के अवसर देकर भारत को उच्च आय वाला देश बनाया जा सकता है.

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ऐसे में, स्वयं सहायता समूह (self help group) काफी कारगर साबित हो रहे हैं. छोटे ऋण तक पहुंच देकर, उद्यमिता से जोड़कर, महिलाओं को रोज़गार के आसान अवसर देकर, और फाइनेंशियल इन्क्लूसिव बढ़ाकर ये समूह  महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद कर रहे हैं. इन महिला समूहों का समर्थन कर उन्हें और देश को  आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है. 

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) पहल किसी कंपनी की पहचान और मिशन का अहम अंग बन गई है. व्यवसाय अब सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देने वाली संस्थाएं नहीं रह गई हैं; वे सामाजिक परिवर्तन को गति भी दे रहे हैं. ऐसी ही एक संस्था है Bharat Forge, जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत की अग्रणी मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक है. 

महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा कर रहा Bharat Forge CSR

भारत फोर्ज CSR की शक्ति और कार्यबल में महिलाओं को सशक्त बनाने की अहमियत को समझती है. भारत फोर्ज की CSR पहल महाराष्ट्र के करीब 100 गांवों में सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देते हुए,  महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य पूरा कर रही है. कंपनी मानती है कि महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं हैं बल्कि देश के विकास में अहम योगदानकर्ता भी हैं. न्यायसंगत और समावेशी समाज बनाने के उनके प्रयास फ़ैक्टरी की दीवारों से कहीं आगे तक फैले हुए हैं.

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भारत फोर्ज की CSR पहल के मुख्य लक्ष्यों में से एक महिलाओं के लिए कौशल विकास और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना है. कंपनी का मानना है कि शिक्षा और रोजगार योग्यता एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. कंपनी ने पुणे में, विशेष रूप से हडपसर, केशवनगर और वाडगांवशेरी में सामुदायिक विकास केंद्र (CDC) शुरू किये. ये केंद्र, करीब 900 महिलाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग (vocational training) के ज़रिये आत्मनिर्भर बनने में मदद करते हैं.

महिलाओं के व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता को मिल रहा बढ़ावा 

CDC की कई महिलाएं अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभाने में सक्षम बनीं. चाहे वह स्थानीय स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) का नेतृत्व करना हो, स्थानीय परिषद की बैठकों में भाग लेना हो, या महिलाओं के अधिकारों की वकालत करना हो, वे सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे हैं.

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कुकिंग, भाषण और रंगोली प्रतियोगिताएं जैसे आयोजन महिलाओं की टीम स्पिरिट और सामूहिक भावना का प्रमाण है.  भीमथडी यात्रा जैसे आयोजनों में भागीदारी इन महिलाओं के व्यावसायिक कौशल और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करती है. यहां उन्होंने अपने बनाये प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन किया, ग्राहकों के साथ बातचीत की और व्यवसाय की बारीकियों को समझा और स्टालों के ज़रिये करीब 5 लाख रूपए कमाए.

Bharat Forge ने कार्यस्थल में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए उठाए कदम 

'हर घर तिरंगा' और 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसे राष्ट्रीय एजेंडे से जुड़ी पहलों के साथ, समुदाय की महिलाएं सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन में सबसे आगे हैं. स्थानीय सामग्रियों की सोर्सिंग और स्थानीय बाजारों में बिक्री करके, वे यह सुनिश्चित करती हैं कि उनकी सफलता का लाभ पूरे समुदाय तक पहुंचे.

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भारत फोर्ज ने कार्यस्थल में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं. कंपनी लगातार विविधता और इन्क्लूसिविटी को बढ़ावा देती है, यह सुनिश्चित करती है कि ऑर्गनाइज़ेशन में अलग-अलग भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व हो. लैंगिक समानता को प्रैक्टिस करना सिर्फ नैतिक दायित्व नहीं है; यह कंपनी के विकास और सफलता में महिलाओं के अहम योगदान को मान्यता देने का तरीका भी है.

G20 के 'Women led Development' का लक्ष्य पूरा कर रहा Bharat Forge

CSR कार्यक्रम उन समुदायों में महिलाओं के समग्र कल्याण को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं जहां भारत फोर्ज संचालित होता है. इसमें स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच से संबंधित पहल शामिल हैं. इन बुनियादी जरूरतों को पूरा करके, कंपनी न केवल महिलाओं के जीवन में सुधार कर रही है, बल्कि मजबूत और स्वस्थ समुदायों का मार्ग भी प्रशस्त कर रही है.

महिला सशक्तिकरण के लिए भारत फोर्ज की प्रतिबद्धता,  G20 प्रेसीडेंसी के ज़रिये भारत के 'Women led Development' के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होगा. 

G20 की अध्यक्षता (G20 presidency) कर रहा भारत अमृतकाल (Amrit kaal) के अपने सपने की ओर तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है. अमृतकाल की ख़ास बात यह है कि ये हर क्षेत्र में नारी शक्ति (Nari Shakti) की अहमियत और क्षमता को पहचानता है. अमृतकाल के तहत, भारत की G20 प्रेसीडेंसी  ने पहली बार अपना ध्यान महिला विकास से 'महिला-नेतृत्व वाले विकास' (women led development) की ओर खींचा.

G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 का ध्यान महिला सशक्तिकरण पर 

लैंगिक समानता (gender equality), महिला सशक्तीकरण (women empowerment) और महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए ख़ास कदम उठाया गया. G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 (G20 New Delhi Leaders’ Declaration 2023) में चेयर स्टेटमेंट को शामिल किया गया है, जिसे 2-4 अगस्त 2023 को गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण के लिए जी20 मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (G20 Ministerial Conference for Women Empowerment in Gandhinagar) में अपनाया गया था.

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G20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 'आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण' (Economic and Social Empowerment) को बढ़ाने, 'लैंगिक डिजिटल डिवाइड को कम करने' (Bridging the Gender Digital Divide), 'लैंगिक समावेशी क्लाइमेट एक्शन (Gender Inclusive Climate Action) को आगे बढ़ाने' और 'महिलाओं की खाद्य सुरक्षा' (Women’s Food Security), 'पोषण और कल्याण' (Nutrition and Well-Being) को सुरक्षित करने पर ध्यान देता है.

G20 महिला मिनिस्टीरियल के प्लान को मिल रही सफलता 

सबसे अहम बात यह है कि G20 के नेता G20 महिला मिनिस्टीरियल (G20 Women’s Ministerial) का समर्थन करने के लिए महिला सशक्तिकरण पर एक कार्य समूह (working group) बनाने पर सहमत हुए, जो ब्राजीलियाई जी20 प्रेसीडेंसी (Brazilian G20 Presidency) के दौरान अपनी पहली बैठक बुलाएगा. यह पहल ग्लोबल लेवल पर लैंगिक समानता (gender equality) हासिल करने में मदद करेगी.

लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने में भारत के सामूहिक और अटूट समर्पण ने जी20 नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में एक मजबूत जगह हासिल की है. यह जी20 नेताओं, प्रतिनिधियों, जी20 देशों (G20 countries) और अतिथि देशों की भागीदारी और समर्थन के बिना संभव नहीं होता. 

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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (The Ministry of Women & Child Development) ने  वीमेन 20 (Women20) और जी20 एम्पावर (G20 Empower) के सभी सदस्यों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के तहत सफल परिणामों के लिए बधाई दी. महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान देने के साथ, भारत की जी20 प्रेसीडेंसी दुनिया भर में महिला सशक्तिकरण की प्रगति के लिए उदाहरण बन गई, जिसमें छह व्यक्तिगत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और 86 वर्चुअल अंतरराष्ट्रीय बैठकें लैंगिक समानता के मुद्दों पर केंद्रित थीं, जिसमें डॉ. संगीता रेड्डी (Dr. Sangita Reddy) (संयुक्त प्रबंध निदेशक-अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप) और डॉ. संध्या पुरेचा (Dr. Sandhya Purecha) (संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता) की अध्यक्षता में G20 EMPOWER और W20 बैठकें शामिल रहीं.

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों तक पहुंची महिला उद्यमी 

स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, अपरंपरागत क्षेत्रों की महिलाओं और महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और पैनल चर्चाओं में प्रदर्शनियों के ज़रिये अपने उत्पादों, कौशल और सेवाओं का प्रदर्शन किया. इससे इन महिलाओं को खूब सराहना मिली और अपने कामों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन भी.

जी20 को पीपुल्स प्रेसीडेंसी बनाने के लिए  प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व और इच्छा के तहत, नागरिकों की भागीदारी भारत की जी20 प्रेसीडेंसी (G20 presidency) की पहचान बन गई. एमडब्ल्यूसीडी (MWCD) 3 लाख से ज़्यादा नागरिकों की भागीदारी की सराहना करता है, जो वॉकथॉन (walkathons) से लेकर फ्लैश मॉब (flash mobs) तक जनभागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये जुड़े. 

कार्यक्रमों में महिला नेतृत्व वाले विकास को प्रदर्शित किया गया और कई राज्यों के महिला नेताओं, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups), एसएमई (SME), कॉरपोरेट्स और व्यावसायिक संस्थाओं ने भारत की जी20 प्रेसीडेंसी को वास्तव में लोगों का कार्यक्रम बनाने में अहम भूमिका निभाई. इन कार्यक्रमों ने  G20 में आमजन को, खासकर महिलाओं को हिस्सा लेने का मौका दिया, जिससे उन्हें ग्लोबल स्टेज (global stage) पर पहुंच मिली. 

G20 के ऑफिशल एडवोकेसी ग्रुप (official advocacy group) W20 कम्युनीक 2023 (W20 Communique), ने महिला उद्यमियों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी (subsidy) के अलावा महिलाओं के नेतृत्व वाली प्रौद्योगिकी और तकनीक-सक्षम स्टार्टअप (start-ups) के लिए न्यूनतम 15% टैक्स ब्रेक प्रोत्साहन देने की सिफारिश की. इसमें जलवायु परिवर्तन, उद्यमशीलता, लैंगिक डिजिटल गैप, नेतृत्व और शिक्षा, कौशल विकास और श्रम बल भागीदारी सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों मैं बढ़ावा देने की बात की गई. W20 शिखर सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात हुई . 

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने घोषणा की कि W20 इंडिया समूह के सहयोग से, मंत्रालय पूरे देश में लिंग संबंधी डेटा को इकट्ठा करने की पहल करेगा. लैंगिक समानता के लक्ष्य को गति देने के लिए ये फैसला लिया गया. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने महिला सशक्तिकरण या महिलाओं के विकास की जगह 'महिलाओं के नेतृत्व में विकास' (women led development) के लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए कहा. विश्व में लैंगिक समानता को गति देने के लिए महिलाओं को टॉप पोसिशन्स की भागीदार बनाने की ज़रुरत है.  

उन जिलों और राज्यों में नीतियों को बदलने की ज़रुरत है जहां महिला नेत्तृत्व (women leadership) की कमी है. उन्हें वर्कफोर्स (workforce) में बढ़ावा देने की ज़रुरत है. साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए उनकी जमा राशि पर दिया जाने वाला ब्याज 2% ज़्यादा होना चाहिए और उनकी कर की दर 2% कम होनी चाहिए.

महाबलीपुरम (Mahabalipuram) में आयोजित W20 शिखर सम्मेलन (W20 Summit) में उद्यम समूहों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) के सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका मिला. प्रदर्शनी को तमिलनाडु (Tamilnadu) ग्रामीण विकास विभाग का समर्थन मिला था.

प्रदर्शनी में इरुलर महिलाओं के बनाये हुए प्रोडक्ट्स जैसे कच्चीपुरम साड़ियां, तेल और पाउडर, टोडा आदिवासियों के बनाये वस्त्र और हर्बल उत्पाद, तंजावुर की गुड़िया और चेंगलपट्टू में महिलाओं की हस्तकला वाली मूर्तियां शामिल थीं. ये महिलाएं 1986 में शुरू हुई इरुला आदिवासी महिला कल्याण सोसायटी का हिस्सा हैं. करीब 400 महिलाएं इसका इसमें शामिल हैं. इन इवेंट ने महिलाओं को अपने बनाये प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का मौका दिया. उम्मीद है उन्हें विदेश में अपने उत्पादों को बेचने और मुनाफा बढ़ाने के अवसर भी मिलेंगे.