स्वयं सहायता समूहों (self help groups in kolkata) के बने उत्पादों और ग्राहकों के बीच दूरी को कम करने के लिए अलग-अलग प्रयास किये जा रहे हैं. इसी लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) ने अहम फैसला लिया. 

CM Mamata Banerjee ने की SHGs के लिए Mall और Export Zone की घोषणा 

CM ममता बनर्जी ने घोषणा की कि उनकी सरकार स्वयं सहायता समूहों (women led SHG) और मध्यम और लघु उद्योगों द्वारा बने हस्तशिल्प और इसी तरह के उत्पादों को बेहतर मंच प्रदान करने  के लिए शॉपिंग मॉल स्थापित कर रही है. 

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“हमने पहले ही अपने स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए हेंडीक्राफ्ट और अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच तैयार कर लिया है. अब, हम कुछ बड़े शॉपिंग मॉल स्थापित करके इसे और बढ़ावा दे रहे हैं जहां वे अपने उत्पाद बेच सकते हैं. हम हर जिले में एक एक्सपोर्ट जोन शुरू करेंगे,” बनर्जी ने राज्य विधानसभा में कहा. 

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राज्य में SHG की संख्या 2.78 लाख से बढ़कर हुई 12 लाख

उन्होंने कहा कि 2011 तक, राज्य में SHG की कुल संख्या 2.78 लाख थी, जिसमें 28.41 लाख महिलाएं थीं. वर्तमान में यह संख्या 12 लाख हो गई है, जिसमें 1.16 करोड़ महिलाएं शामिल हैं. 2011 से self help group की महिलाओं को वितरित ऋण की कुल राशि 92 हज़ार करोड़ रुपये है.

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2 लाख male self help groups का हुआ गठन

स्वयं सहायता समूह एवं स्वरोजगार विभाग के प्रभारी मंत्री बीरबाहा हांसदा ने कहा कि राज्य में लगभग 2 लाख पुरुष SHG (male SHGs formed in kolkata) का गठन किया गया है. बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार पुरुष SHG को समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसमें कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है और पुरुष SHGs भी बैंक ऋण पाने के हकदार हैं. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्दियों के महीनों में, कई विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेले आयोजित करते हैं जहां SHG द्वारा बनाए गए उत्पाद हॉटकेक की तरह बिकते हैं.

शॉपिंग मॉल, हर जिले में एक्सपोर्ट ज़ोन, और पुरुष SHGs कोलकाता में चल रही स्वयं सहायता क्रांति को न सिर्फ आगे बढ़ाएंगे, पर समान और सशक्त समाज की नींव भी रखेंगे.

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देशभर में कई जगहों पर वन उत्पाद (forest products) महिला स्वयं सहायता समूहों (women self-help groups) के लिए आमदनी का जरिया बन रहे हैं. महाराष्ट्र (Maharashtra) के गढ़चिरौली (Gadchiroli) में स्थित रामगढ़ गांव (Ramgarh village) की आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) ने भी वन उत्पादों से रोज़गार शुरू किया. वन अधिकार हासिल कर, स्वयं सहायता समूहों (SHG) के ज़रिए वन उत्पादों की इकाइयां (processing unit) शुरू की. ये इकाइयां क्षेत्र की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) का लक्ष्य भी पूरा कर रही हैं. 

UN वीमेन ने सराहा 'संगिनी' को 

यूएन वीमेन (UN Women) के एक प्रकाशन में, इन आदिवासी महिलाओं (Adivasi women) की सराहना की गई है. संगिनी (Sangini) नाम के ग्राम स्तरीय महिला स्वयं सहायता समूहों के संघ (village level organization) द्वारा एक प्रसंस्करण इकाई (processing unit) शुरू हुआ. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (MSRLM) के तहत रामगढ़ में लगभग 32 स्वयं सहायता समूहों को इकट्ठा कर 'संगिनी' कार्यक्रम की शुरुआत की गई.

यह स्वयं सहायता समूह अपने आधिकृत सामुदायिक जंगलों (CFRs) से जंगली जामुन (wild berries) और शरीफ़ा (custard apple) इकट्ठा करते हैं. 'संगिनी' उनके गूदे को डीप फ्रीज़ (deep freeze) में रख बड़े खरीदारों को बेचते हैं.

UN Women India/Ruhani Kaur

आर्थशास्त्र में एमए डिग्री प्राप्त प्रतिज्ञा, संगिनी महिला ग्राम संघ की एकमात्र पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो यहां सचिव और अकाउंटेंट की जिम्मेदारी भी संभालती हैं.

वन उपज का लाभ उठा रहीं आदिवासी महिलाएं 

संगिनी की इकाई में पूरी तरह से  महिला-नेतृत्व वाले समूहों (women led SHG) द्वारा संचालन होता है, जो सामूहिक रूप से वन उपज का लाभ उठा रहे हैं. यह गांव से जामुन और सीताफल इकट्ठा करते हैं. दूसरे ब्लॉक में जम्भुलखेड़ा में शहद और चिरौंजी से आजीविका कमाई जा रही है. तेंदू-बांस का प्रसंस्करण करने वाली इकाइयां भी हैं.

महिलाएं कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग (capacity building training) में हिस्सा लेती हैं. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) उन्हें इकाई शुरू करने के लिए धनराशि (funding) भी देता है. ये महिलाएं गरीबी के चंगुल से निकल आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल कर रही हैं.