Finland का SuperShe Island, जहां पुरुषों की एंट्री नहीं है!

कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की, जहां किसी की नज़रें आपको आंक नहीं रहीं, जहां आपको हर समय कुछ साबित नहीं करना, जहां शरीर, उम्र या चुनाव पर सवाल नहीं उठते. एक ऐसी जगह, जहां थकान को छुपाना नहीं पड़ता.

अब सोचिए — इस जगह का एक ही नियम है: यहां पुरुषों की एंट्री नहीं है.

यह कोई कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है. फ़िनलैंड के तट के पास स्थित सुपरशी आइलैंड (SuperShe Island) इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. यह एक प्राइवेट, लग्ज़री, महिलाओं के लिए बनाया गया द्वीप है, जहां महिलाएं सिर्फ़ छुट्टियां मनाने नहीं, बल्कि खुद से मिलने आती हैं.

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विरोध नहीं, विश्राम का विचार

SuperShe Island किसी पुरुष-विरोधी सोच से पैदा नहीं हुआ. यह किसी ग़ुस्से या टकराव का परिणाम नहीं है. इसकी कल्पना करने वाली उद्यमी Kristina Roth का कहना है कि यह जगह महिलाओं को बाहर करने के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं को पूरी तरह भीतर आने देने के लिए बनाई गई है. यहां महिलाओं को परफ़ॉर्म नहीं करना पड़ता. यहां सुंदर दिखने का दबाव नहीं. यहां किसी भूमिका में फिट होने की मजबूरी नहीं. यहां महिलाएं सिर्फ़ हो सकती हैं.

जब महिलाएं अकेली होती हैं- साथ में

इस द्वीप पर दिन की शुरुआत योग और ध्यान से होती है. समुद्र के किनारे सॉना, जंगलों में वॉक, कायकिंग, और फिर लंबी बातचीत — काम पर, रिश्तों पर, थकान पर, जीवन पर. यहां कोई तेज़ संगीत नहीं, कोई दिखावे वाली पार्टी नहीं. एक समय में बहुत कम महिलाएं यहां ठहरती हैं, जिससे यह जगह भीड़ नहीं, सहजता बन जाती है. यहां लग्ज़री का मतलब महंगे झूमर नहीं, बल्कि मानसिक शांति और समय की आज़ादी (women safety) है.

यह विचार लोगों को असहज क्यों कर रहा है

“No Men Allowed”- ये तीन शब्द सोशल मीडिया पर बहस छेड़ चुके हैं. कुछ लोग इसे भेदभाव कहते हैं, कुछ इसे ज़रूरत. लेकिन सवाल यह है कि पुरुषों के लिए बनी जगहें, क्लब, या सत्ता के केंद्र सदियों से मौजूद हैं- बिना किसी बहस के. फिर जब महिलाएं शांति के लिए एक जगह चाहती हैं, तो विवाद क्यों? शायद इसलिए क्योंकि जब महिलाएं अलग होकर सुकून चुनती हैं, तो उसे अक्सर ग़लत समझ लिया जाता है.

एक बड़े सच की झलक

इस द्वीप की लोकप्रियता सिर्फ़ ट्रैवल ट्रेंड नहीं है. यह बताती है कि आज की महिलाएं कितनी थकी हुई हैं — मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से (women empowerment). वे हर जगह दिखती हैं, हर भूमिका निभाती हैं, हर ज़िम्मेदारी उठाती हैं. ऐसे में एक ऐसी जगह, जहां कुछ भी साबित न करना पड़े, क्रांतिकारी नहीं, ज़रूरी लगती है.

सिर्फ़ एक जगह नहीं, एक विचार

हर महिला सुपरशी आइलैंड नहीं जाएगी. हर महिला जाना भी नहीं चाहेगी. लेकिन बहुत सी महिलाएं उस भावना को समझती हैं, जो इसके पीछे है. यह जगह लग्ज़री की नहीं, इजाज़त की बात करती है- आराम करने की, सांस लेने की, और बिना सफ़ाई दिए खुद होने की.

भारत में लोकसभा चुनाव जारी हैं. दो चरणों में वोटिंग हो चुकी है. देश भर में हर छोटे बड़े नेता की रैलियां हैं, भाषण हैं. सभी नेता वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ आपके सामने नतमस्तक हैं. यह नेता अलग-अलग मुद्दों की बात कर रहे हैं, अलग-अलग सुविधा देने की बात कर रहे हैं, और चुने जाने पर आपके और आपके प्रियजनों के लिए एक बेहतर भविष्य देने का वादा कर रहे हैं. चुनावी मुद्दे लगभग वही हैं, हर बार वाले, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, रोज़गार और महिला सुरक्षा.

Women Safety सिर्फ नाम का मुद्दा

अब देखिए बाकी मुद्दों पर तो नेताओं को वोट मिलते रहे हैं और वह सरकारें बनाते रहे हैं. लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर क्या सचमुच वोट पड़ते हैं? क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला सुरक्षा अपने आप में किसी भी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा एजेंडा बना पाता है? 2012 के निर्भया कांड के बाद दिल्ली सरकार गिर गई थी. उस वक्त भी महिला सुरक्षा और निर्भया कांड एक मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा नहीं.

कांग्रेस की सरकार गिरने के पीछे भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई से लेकर विकास बड़े मुद्दे रहे. अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर कई महिलाओं का यौन शोषण करने के आरोप लगे हैं. प्रज्वल रेवन्ना पर आरोप है कि वह कई सालों तक अलग-अलग महिलाओं का यौन उत्पीड़न करता रहा. सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी सामने आए. इस घिनौने अपराध को लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज हो गया.

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प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर चला भी गया. तो अब कार्यवाही अपनी गति से चलती रहेगी. लेकिन सवाल यह है कि चुनाव के ठीक बीचो-बीच, संदेशखाली के ठीक बाद, महिला सुरक्षा से जुड़ी इतनी बड़ी खबर सामने आने पर चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा. कर्नाटक में जेडीएस जिन सीटों पर चुनाव लड़ रही थी वहां पर वोटिंग हो चुकी है तो ज़ाहिर सी बात है कि उन सीटों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

लेकिन कर्नाटक में JDS BJP के साथ गठबंधन में है और उन बची हुई सीटों पर अभी वोटिंग होनी बाकी है. प्रज्वल रेवन्ना पर लगे आरोप को आज़ाद भारत का सबसे ज़्यादा भयंकर यौन अपराध कहा जा रहा है. मामले ने राजनीतिक तूल तो पकड़ ही लिया है. कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियाँ भाजपा को इस बात पर घेरे हुए हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना जैसे शख्स को टिकट दिया और किस तरह से वह अभी भी जेडीएस के साथ गठबंधन में है. और भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार होते हुए अब तक प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले में कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

अब इस पूरे मामले की सीधी सीधी तुलना संदेशखाली से भी की जा रही है. केंद्र सरकार का जो रवैया संदेशखाली को लेकर था वह बिल्कुल भी प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले को लेकर के नहीं है. संदेशखाली के मामले में जिस तरह से आनन फानन केंद्रीय एजेंसी जांच में लग गई थी वैसा कुछ भी कहीं से कहीं तक प्रज्वल के मामले में नहीं दिखाई दे रहा है. और जो विपक्षी पार्टियों संदेशखाली पर ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर रही थीं वह खुलकर प्रज्वल रेवन्ना मामले में सामने आई हैं, जो कि उन्हें करना भी चाहिए. लेकिन संदेशखाली और प्रज्वल रेवन्ना वाले मामलों के बीच हो रहे हैं इस चुनाव में, इतना सब होने के बाद भी, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा बनेगा या नहीं या अब भी नहीं कहा जा सकता.

अगर महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता है तो यह एक चौंकाने वाला पर एक सही बदलाव होगा. हालांकि अब तक का इतिहास देखते हुए इसकी उम्मीद बहुत कम है. भारत अब भी अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए वोट नहीं डालता. उम्मीद है कि इस बार ऐसा ना हो.

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भारतीय समाज में महिलाओं की सुरक्षा (Women Safety in India) हमेशा से एक महत्वपूर्ण चिंतन का विषय रही है. पिछले कुछ दशकों में, भारत सरकार ने महिला सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया है और इस दिशा में कई सार्थक पहलें (Government Schemes for Women Safety) की हैं. ये पहलें विभिन्न आयामों में फैली हुई हैं, जैसे कि कानूनी सुधार, शिक्षा में बढ़ोतरी, सुरक्षा उपायों में सुधार और सामाजिक जागरूकता (social awareness) को बढ़ावा.

महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए 'निर्भया फंड' की स्थापना, पुलिस की तेज़ प्रतिक्रिया के लिए 'वन स्टॉप सेंटर्स' और महिलाओं के लिए 181 और 112 जैसे हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत, इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम रहें हैं. इसके अलावा, शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों में sexual harassment के खिलाफ विस्तृत दिशा-निर्देश और सख्त कानून भी लागू किए गए हैं. इन पहलों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है जिसमें वे बिना किसी भय के अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकें.

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महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुख्य पहलें

• निर्भया फंड (Nirbhaya Fund): निर्भया फंड भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2013 में शुरू किया गया एक special fund है. इस फंड की शुरुआत दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए निर्भया बलात्कार मामले के बाद हुई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इस घटना के बाद, महिला सुरक्षा को लेकर समाज में जागरूकता और कार्यवाही की मांग बढ़ गई. निर्भया फंड का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए विशेष परियोजनाओं और पहलों के लिए धनराशि प्रदान करना है.

इस फंड के तहत, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं शुरू की गई, जैसे कि सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट,  महिला पुलिस वोलंटियर्स की भर्ती, 'सखी केंद्र' जो हिंसा की शिकार महिलाओं को कानूनी, मेडिकल और काउंसलिंग जैसी सहायता प्रदान करते हैं. निर्भया फंड का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को एक सुरक्षित और समर्थित वातावरण प्रदान करना है, जिससे वे बिना किसी भय के अपने जीवन और करियर को आगे बढ़ा सकें.

• महिला पुलिस वालंटियर्स (Women Police Volunteers): महिला पुलिस वालंटियर योजना भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाई गई एक पहल है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना और उनकी सहायता करना है. महिला पुलिस वालंटियर्स सामुदायिक स्तर पर काम करती हैं और पुलिस विभाग के साथ मिलकर महिलाओं को आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती हैं. 

ये वालंटियर्स महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं को सुनने और उन्हें सही मार्गदर्शन देने में मदद करती हैं. वे महिलाओं को कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी देती हैं और जरूरत पड़ने पर पुलिस तक उनकी बात पहुंचाती हैं. इस प्रकार, महिला पुलिस वालंटियर्स समाज में महिलाओं की सुरक्षा और समर्थन की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन जाती हैं, जिससे वे समाज में अधिक सुरक्षित और सशक्त महसूस कर सकें.

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• वन स्टॉप सेंटर स्कीम (One Stop Centre Scheme): वन स्टॉप सेंटर स्कीम, जिसे 'सखी' के नाम से भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है. यह योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंसा का शिकार हुई महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करना है. इस स्कीम के तहत, देश भर में विभिन्न स्थानों पर 'वन स्टॉप सेंटर्स' (One Stop Centres) या सखी निवास (Sakhi Niwas) स्थापित किए गए हैं जहां पीड़ित महिलाएं एक ही जगह पर कई प्रकार की मदद प्राप्त कर सकती हैं.

इन केंद्रों में महिलाओं को कानूनी सहायता, पुलिस सहायता, मेडिकल केयर, मनोवैज्ञानिक सहायता और आश्रय जैसी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. यह योजना महिलाओं को उनके संकट के समय में व्यापक समर्थन प्रदान करती है और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देती है, साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित और समर्थनात्मक वातावरण मुहैया कराती है.

• 181 महिला हेल्पलाइन (181 Women Helpline): 181 महिला हेल्पलाइन भारतीय महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आपातकालीन सेवा है जिसे विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया. यह हेल्पलाइन देशभर में उपलब्ध है और महिलाएं इसे किसी भी समय डायल कर सकती हैं यदि उन्हें हिंसा, उत्पीड़न या किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो. इस हेल्पलाइन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता या अन्य आवश्यक सेवाओं से जोड़ना है.

181 हेल्पलाइन को सरकार द्वारा विशेष रूप से उन महिलाओं की मदद के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अकेली हैं या घरेलू हिंसा या किसी अन्य प्रकार की आपात स्थिति का सामना कर रही हैं. इस सेवा के माध्यम से, महिलाएं तुरंत अपनी समस्याएं साझा कर सकती हैं और जरूरी मदद प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उन्हें समय पर और प्रभावी ढंग से सहायता मिल सके.

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• महिला शक्ति केंद्र (Mahila Shakti Kendra MSK): महिला शक्ति केंद्र भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई योजना है. इसका उद्देश्य महिलाओं को कानूनी, सामाजिक और आर्थिक मदद प्रदान करना है. महिला शक्ति केंद्र प्रत्येक जिले में स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सहायता प्राप्त कर सकती हैं.

इन केंद्रों में महिलाओं को परामर्श, कानूनी सहायता, और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है. साथ ही, यहां महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है. महिला शक्ति केंद्र द्वारा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी कई पहलें की जाती हैं. ये केंद्र महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में भी मदद करते हैं, ताकि वे समाज में सम्मानपूर्वक और सुरक्षित रूप से जीवन यापन कर सकें.

• उज्जवला स्कीम (Ujjwala Yojana): उज्जवला योजना भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए शुरू की गई एक ख़ास पहल है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को तस्करी (human trafficking) और अन्य विषम परिस्थितियों से मुक्ति दिलाना है. उज्जवला स्कीम के तहत, पीड़ित महिलाओं को सुरक्षित आश्रय, पुनर्वास, और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है.

इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा रेस्क्यू और इमीडिएट शेल्टर होम्स प्रदान किए जाते हैं जहां पीड़ित महिलाओं और बच्चों को तुरंत सुरक्षित आश्रय मिल सके. साथ ही, उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है. आज यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करने का एक माध्यम बन चुकी है.

सरकारी पहलें बनीं करोड़ों महिलाओं के लिए आशा की किरण

भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए शुरू की गई ये पहलें, आज महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सशक्तिकरण पूर्ण माहौल सृजित कर रहीं हैं. इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करना है.

भारत सरकार की ये पहलें देश में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास के रूप में उभर रही हैं. इस प्रक्रिया में, सरकार ना केवल महिलाओं को अधिकार संपन्न बना रही है बल्कि उन्हें विपरीत परिस्थितियों से उबरने के लिए सक्षम भी बना रही है. ये पहलें महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही उन्हें समाज में एक सक्रिय और सम्मानित भागीदार बनने का मौका भी दे रहीं हैं.

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भारत का हर राज्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए अलग-अलग प्रयास कर रहा है. ऐसे ही प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए त्रिपुरा सरकार (Tripura Government) ने अहम पहल शुरू की.  

शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बनाये जा रहे पिंक टॉयलेट 

त्रिपुरा (Tripura) के मुख्यमंत्री माणिक साहा (CM Manik Saha) ने बताया कि शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय (Pink Toilet for Women in Tripura) बनवाये जा रहे है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) महिलाओं से समस्त विकास की दिशा में लगातार काम कर रहे है. भाजपा - IFT सरकार के गठबंधन से महिलाओं की सुरक्षा और आराम को  प्राथमिकता मिली है. 

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समूह के जरिए महिलाओं का हो रहा आर्थिक और सामाजिक विकास

माणिक बताते है कि राज्य में साल 2018 में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) की संख्या चार हज़ार थी, साल 2022 में यह बढ़कर पचास हज़ार हो गई है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) के गठन के जरिए महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है.

महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगवाए गए सीसीटीवी कैमरे  

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माणिक ने बताया कि " महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. महिलाओं के साथ हो रही  हर तरह की हिंसा और अपराध के खिलाफ कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित कर, कानून के अनुसार सख्त कार्यवाई की जाएगी."

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दिया गया आरक्षण 

कॉलेज स्तर तक छात्राओं को मुफ्त शिक्षा (free education for females) के वादे को इस साल से लागू कर दिया गया है. महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण (female reservation in government jobs) और सरकारी शॉपिंग काम्प्लेक्स में दुकानों का संचालन करने के लिए 50% रिजर्वेशन (female reservation in government shopping complex) दिया गया है. 

महिलाओं की सुरक्षा (women safety) और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरक्षण जैसे प्रयास त्रिपुरा की महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में लापता होने वाली महिलाओं और लड़कियों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) से है.

NCRB के अनुसार, दोनों राज्यों में वर्ष 2019, 2020 और 2021 में दूसरे सभी राज्यों की तुलना में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए (NCRB releases data on missing women).

गृह मंत्रालय (MHA) ने एक बयान में कहा, अकेले 2021 में, देश भर में 18 साल से ज़्यादा उम्र की 375,058 महिलाओं के लापता होने की सूचना मिली, साथ ही 18 साल से कम उम्र की करीब 90,113 लड़कियां  भी लापता थीं.

सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए उठाये कईं कदम 

महाराष्ट्र सरकार ने महिला सुरक्षा (women safety) के लिए कदम उठाते हुए महिला सेल, महिला पुलिस कक्ष (महिला हेल्प डेस्क पुलिस स्टेशन स्तर), महिला सुरक्षा समिति, मानव तस्करी विरोधी इकाई और महिलाओं के खिलाफ अपराध की जांच इकाइयों की शुरुआत की.

केंद्र ने यौन अपराधों (sexual assault) के खिलाफ प्रभावी रोकथाम के लिए आपराधिक कानून (संशोधन), अधिनियम 2013 को लागू करने सहित देश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई पहल की हैं. 

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 में 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित सख्त दंडात्मक प्रावधान पेश किए गए. स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आठ शहरों में सुरक्षित शहर परियोजनाएं स्वीकृत की गईं. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने देश भर में यौन अपराधियों पर नज़र रखने के लिए एक साइबर-अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (Cyber-crime Reporting Portal) और 'यौन अपराधियों पर राष्ट्रीय डेटाबेस' (NDSO) लॉन्च किया. 

गृह मंत्रालय ने देश के सभी जिलों में महिला सहायता डेस्क और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों की स्थापना के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा और संकट से जूझ रही महिलाओं को सहायता देने के लिए 733 वन-स्टॉप सेंटर (One Stop Center) शुरू किए. 

पर क्या ये कानून काफी हैं?

पर क्या ये कानून काफी हैं? अधिनियमों, योजनाओं, और भाषणों के बीच मानसिकता में बदलाव लाने की बात कहीं खो जाती है. भारत से लेकर UN तक की रिपोर्ट बता रही है कि बदलाव की शुरुआत ज़मीनी स्तर से करनी होगी. और इस  बदलाव का सफ़र न्यायालयों, सरकारी दफ्तरों, या पुलिस थानों से नहीं, बल्कि हमारे घरों से शुरू होगा. बेटा और बेटी में फर्क, घर की महिलाओं को अधिकार न मिलना, गलत होता देख चुप रह जाना, महिलाओं में जागरूकता की कमी... इन आदतों को छोड़ अपनी सोच को बदलना होगा. तभी कानून जीत सकेगा.