Vocal for Local के कॉन्सेप्ट के ज़रिये स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों को समर्थन मिल रहा है. इस मिशन की सफलता के पीछे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का अहम योगदान भी शामिल है, जिससे सरकार के प्रयास आम लोगों तक पहुंचे हैं.

Vocal for Local को सफल बना रहीं SHG महिलाएं

‘Vocal for Local’ को ज़मीनी स्तर के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहीं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने Uttarakhand Global Investors Summit में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से मुलाकात की. इन महिलाओं में पौड़ी जिले की गीता रावत और उमा देवी भी शामिल थी. PM मोदी ने महिलाओं के प्रयासों को सराहा, जिसके बाद इन महिलाओं का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है.

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पौड़ी जिले की गीता रावत और उमा देवी उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह का हिस्सा हैं. समूह अक्टूबर 2019 से स्थानीय अनाजों का इस्तेमाल कर बेकरी का संचालन कर रहे हैं, जिसमें मंडुवा, झंगोरा, चौलाई जैसे अनाजों से तरह-तरह के बेकरी उत्पाद तैयार कर बेचे जा रहे हैं. बेकरी में 11 महिलाएं काम करती हैं. समूह द्वारा स्थानीय अनाजों से बिस्किट, पैटीज़, कप केक जैसे कई उत्पाद तैयार बनाए जा रहे हैं.

उमंग स्वायत्त सहकारिता फेडरेशन से जुड़ी 53 SHGs की 386 महिलाएं

उमा देवी ने बताया कि उमंग स्वायत्त सहकारिता फेडरेशन विकास खंड पौड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत गठित किया गया फेडरेशन है. इस फेडरेशन से 24 गांवों के 53 स्वयं सहायता समूह जुड़े हैं. इसके ज़रिये 386 महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है.

पहाड़ी उत्पादों बनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान

Vocal for Local के कॉन्सेप्ट के तहत जहां एक ओर किसानों को उनके अनाजों को स्थानीय स्तर पहुंच मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बेकरी उत्पादों के ज़रिये उपभोक्ताओं को मोटे अनाजों से बने पौष्टिक उत्पाद मिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड लॉन्च करने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी. उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 के मुख्य कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए PM मोदी ने कहा कि 'House of Himalayas' ब्रांड 'Vocal for Local और Local for Global' की अवधारणा को मजबूत करता है.

देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलेट से बने बेकरी प्रोडक्ट्स के स्टॉल का भ्रमण किया. इस दौरान उन्होंने फेडरेशन मेंबर गीता रावत और उमा देवी से बातचीत की. गीता देवी ने बताय कि PM मोदी ने उत्तराखंड के सभी प्रोडक्ट्स को ‘हाउस ऑफ हिमालया’ के नाम से तहत प्रस्तुत कर उनकी मार्केटिंग का सुझाव दिया. उनका मानना है कि इस ब्रांड के ज़रिये उनके बनाए उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सकेगी.

जिला प्रशासन से मिली मदद

पौड़ी की CDO अपूर्वा पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार से जोड़ उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए. साथ ही महिलाओं द्वारा बनाए उत्पादों को बेहतर स्थान मिलना चाहिए. उन्होंने बताया कि इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से जगह-जगह आउटलेट खोले जायेंगे और स्टॉल भी लगवाई जाएंगी.

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PM मोदी ने लखपति दीदियों को दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने गीता रावत और उमा देवी को लखपति दीदी बनने पर बधाई दी. सरकार द्वारा बेरोजगारों को उद्यमिता से जोड़ने और महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए लखपति दीदी योजना चलाई जा रही है. योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं (women self help group) को सरकार आसान ऋण तक पहुंच देकर उद्यमिता के ज़रिये आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करती है. PM मोदी द्वारा मिली सराहना से इन महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

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आपने कितनी ही बार सुना होगा और कितनी ही बार पढ़ा होगा कि असली भारत यहां के गांव में बसता है. महात्मा गांधी ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी. तो ज़ाहिर सी बात है कि भारत में किसी भी बड़े बदलाव और बड़े आंदोलन की जड़ें भारत के गांव की मिट्टी में रूपी हुईं होंगी. भारत की आज़ादी की लड़ाई में ग्रामीण भारत का योगदान किसी से भी छुपा हुआ नहीं है. और यह अपने आप में सिर्फ़ एक ही उदाहरण नहीं है.

भारत के ग्रामीण परिवेश में Feminism की मौजूदगी नई नहीं  

चलिए आज इस बारे में बात करते हैं कि किस तरह से नारीवाद जिसे अक्सर कई लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ शहरों से या शहरी महिलाओं से जोड़कर देखने की गलती कर लेते हैं, भारत के ग्रामीण परिवेश में भी Feminism यानी कि नारीवाद न सिर्फ़ सदियों से मौजूद है बल्कि वक्त के साथ सशक्त भी हो रहा है. इस सशक्तिकरण (women empowerment) की रफ़्तार वह नहीं है जो कि होनी चाहिए. लेकिन उसके अस्तित्व को ना तो नकारा जा सकता है और ना ही नज़रअंदाज किया जा सकता है.

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बहुत ज़्यादा पीछे न जाते हुए भारत के आधुनिक इतिहास की अगर बात करें और ख़ासकर कि मैं अगर सिर्फ़ महाराष्ट्र की ही बात कर लूं, तो चाहे वह सावित्रीबाई फुले हों या ताराबाई शिंदे, इनके नारीवाद का आधार और इन्होंने नारी उत्थान के लिए जो भी काम किया उसका एक बहुत बड़ा अंश ग्रामीण भारत में था. और बात अगर अभी की करनी है तो अभी के दौर में राजस्थान की भंवरी देवी ग्रामीण नारीवाद की सबसे बड़ी नेत्री हैं.

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ग्रामीण नारीवाद की सबसे बड़ी नेत्री हैं भंवरी देवी

1985 में भंवरी देवी सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के तहत 'साथिन' बनीं. उन्होंने अपने इलाके में राशन आवंटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और साफ़-सफ़ाई जैसे कई सारे कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने में सरकार की मदद की. लेकिन वह चीज़ जिस पर उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, वह था महिला सशक्तिकरण (women empowerment in rural India). इसके तहत छोटी बच्चियों की शादी को रोकना, बाकी महिलाओं को 'साथिन' बनने के लिए प्रोत्साहित करना और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना, यह सब भंवरी देवी ने किया. हालांकि उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी. 

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1992 में गुर्जर परिवार के कुछ लोगों ने भंवरी देवी के साथ ज़बरदस्ती की क्योंकि उन्होंने उसे परिवार में हो रहे एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी. अपराधियों को लगा कि इसके बाद वह भंवरी देवी को हमेशा के लिए चुप करा देंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. भंवरी देवी अपने इंसाफ़ के लिए लड़ी और आज भी लड़ रहीं हैं. लेकिन भंवरी देवी ने अपने मिशन को नहीं रोका और आज भी भंवरी देवी ग्रामीण नारीवाद की सबसे जिंदा तस्वीर हैं.

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ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण को राह दे रहे Self Help Groups

अब बात ग्रामीण महिलाओं की हो और महिला स्वयं सहायता समूह का ज़िक्र ना आए यह तो मुमकिन नहीं है. देखिए ग्रामीण नारीवाद (rural feminism) आपको शहरी नारीवाद से थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है. लेकिन वह फ़र्क  सिर्फ़ और सिर्फ़ सतही है. मूल रूप से दोनों ही परिवेशों में ज़ोर समानता और women empowerment पर ही है.

शहरी परिवेश में अक्सर लोगों को यह टर्म जो है 'फेमिनिज्म' यानी कि नारीवाद, यह पता होती है. तो हर कदम जो महिला सशक्तिकरण की तरफ़ उठाया जाता है उसे फेमिनिज्म का नाम दिया जाता है. उसे लेबल करना आसान हो जाता है. उसे समझना आसान हो जाता है. ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं होता.

एक साथ पनप रहा ग्रामीण और शहरी नारीवाद

आप भारत के गांव में जाकर पूछेंगे तो नारीवाद या फेमिनिज्म वहां की महिलाएं शायद नाम से जान भी ना पाएं. लेकिन उनके आचरण में, उनके उठाए कदमों में, और उनके संघर्षों में समानता पाने की ललक होती भी है और दिखती भी है. और महिला स्वयं सहायता समूह (women self help group) इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है.

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भारत का आधुनिक नारीवाद, चाहे वह ग्रामीण हो चाहे शहरी, लगभग एक ही साथ पनपा है. आज़ादी से पहले महाराष्ट्र के अमरावती जिले में महज़ 25 पैसों के साथ महिलाओं का एक छोटा सा समूह साथ में आया और शुरुआत हुई भारत के सबसे पहले माने जाने वाले महिला स्वयं सहायता समूह की. इसके बाद एक के बाद एक कई सारे गांव में, कई सारे जिलों में और कई सारे राज्यों में यह महिला स्वयं सहायता समूह एक के बाद एक बनते रहे.

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Self Help Groups को मिल रहा सरकार का समर्थन

यह महिला स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं को एक प्लेटफार्म देते हैं, एक मंच देते हैं एक साथ आने का, अपने हुनर का इस्तेमाल करने का, अपनी आजीविका कमाने का. यह आजीविका उन्हें सक्षम बनाती है अपने पैरों पर खड़े होने में, अपने फ़ैसले ख़ुद लेने में और अपना अधिकार लेने में. महिला स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण (rural women empowerment) में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है. और यह सिलसिला जारी है, और इसका जारी रहना बहुत जरूरी भी है. 

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इसीलिए भले ही वोटों के लिए ही सही, सरकार और विपक्ष जब महिला सशक्तिकरण की बात करते हुए स्वयं सहायता समूहों को और ज़्यादा सिस्टमैटिक बनाने की तरफ़ ध्यान देने का वादा करते हैं, तो यह बात स्वागत योग्य मानी जानी चाहिए. क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण और ग्रामीण नारीवाद के लिए यह ज़रूरी है कि सरकारों का ध्यान महिला स्वयं सहायता समूहों पर बना रहे और वह उनकी प्रगति के लिए जवाबदेह रहें. Self Help Groups से जुड़ी हुई कई और कहानियां हम Ravivar Vichar के ज़रिए आप तक पहुंचाते रहेंगे.

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दुनियाभर के कई विकासशील देशों ने स्वयं सहायता समूह की ताकत को पहचाना है. समूह से मिली एकता की शक्ति का इस्तेमाल देश सामुदायिक विकास और महिला सशक्तिकरण (women empowerment with SHG) के लक्ष्य पूरा करने के लिए कर रहे हैं.

Ex-MP Nyokabi ने महिलाओं से समूहों में शामिल होने का किया आग्रह 

केन्या के सबसे बड़े शहर और राजधानी नैरोबी (Nairobi SHG) में भी स्वयं सहायता समूह क्रान्ति ज़ोर पकड़ रही है. पूर्व किंबु महिला प्रतिनिधि एन न्योकाबी (Ex-MP Nyokabi) ने महिलाओं से महिला समूहों (women self help group) में शामिल होने का आग्रह किया है. उनका मानना है की इन समूहों से जुड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी.
 
न्योकाबी ने कहा कि मौजूदा अर्थव्यवस्था में लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर एक-दूसरे का समर्थन करने की जरूरत है (SHG).

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न्योकाबी ने आगे कहा, "जब महिलाएं एक साथ आती हैं तो वे चामास शुरू कर सकती हैं जो उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा."

चामा एक अनौपचारिक सहकारी समिति है जिसका इस्तेमाल आम तौर पर पूर्वी अफ्रीका और विशेष रूप से केन्या में लोगों द्वारा बचत करने और निवेश करने के लिए किया जाता है.

बढ़ती cost of living के चलते समूह से मिलेगी मदद  

न्योकाबी ने कहा कि लगातार बढ़ती कॉस्ट ऑफ़ लिविंग के चलते महिलाएं कई आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही हैं. इसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में भी बढ़ोतरी देखि गई है. इन मुद्दों पर काम करने के लिए महिलाओं को एक-दूसरे का साथ देना होगा.

समाज में अलग-अलग वजहों से मौजूद आर्थिक परेशानियों से महिलाएं सबसे अधिक प्रभावित होती हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह से वहां रहते हुए परिवार का भरण-पोषण करना होता है, चाहे वे नौकरीपेशा हों या नहीं.

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न्योकाबी ने महिलाओं को सुझाव दिया कि वे कुछ ऐसे व्यवसाय में शामिल हों जिससे उन्हें आजीविका मिल सके.

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महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किया प्रेरित 

न्योकाबी ने कहा, "आइए हम खुद पर विश्वास करें, यह विश्वास रखें कि हम इस व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं और समय के साथ उसका विस्तार भी कर सकते हैं. यह केवल तभी मुमकिन हो सकता है जब हम बदलाव लाने और एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए तैयार हों."

उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को व्यवसाय योजना बनाने से डरना नहीं चाहिए, भले ही व्यवसाय कितना भी छोटा क्यों न हो, क्योंकि कुछ समय बाद यह बढ़ सकता है. उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे बरसात के मौसम में खेती और सूखे मौसम के दौरान पानी का संचयन करें.

उन्होंने कहा, "समूह के ज़रिये संगठित होकर हम जीवनयापन की उच्च लागत की परेशानी को कम कर सकते हैं जो आज केन्यावासियों को प्रमुख रूप से प्रभावित कर रहा है."

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आज भी ग्रामीण भारत में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है (water shortage in rural India). प्रभावी जल प्रबंधन की कमी स्वच्छ और टिकाऊ जल स्रोतों तक पहुंच को सीमित कर देती है (lack of water management in villages). इस सामुदायिक समस्या का समाधान निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने इंस्टीट्यूशंस या संस्थान शुरू किये. ये ज़मीनी स्तर के संगठन जल संसाधनों के प्रबंधन, रखरखाव और समान रूप से वितरण में अहम भूमिका निभाते हैं.

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जल संबंधी चुनौतियों को दूर कर रहे जन संस्थान

हिमाचल प्रदेश के 60 गांवों के समुदाय वॉटरशेड समिति (community watershed committee) बनाने के लिए साथ आए. इस समिति ने कई जल संरक्षण उपायों की शुरुआत की, जिसमें खाइयों का निर्माण, चेक बांध और झरनों को रिचार्ज करने के लिए पुनर्वनीकरण के प्रयास शामिल थे. बाहरी एजेंसी के समर्थन और मार्गदर्शन के साथ, यह पहल लोगों द्वारा, लोगों के लिए संचालित की गई, जिससे साल भर पानी और सिंचाई संसाधनों तक पहुंच मिल सकी.

ग्रामीण भारत में जल संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए जन संस्थान शक्तिशाली संस्था के रूप में उभरे हैं. ग्राम विकास समितियां, पानी समितियां, जल उपयोगकर्ता संघ और स्वयं सहायता समूह (women self help group) नियमों द्वारा संचालित, परमानेंट बॉडीज के रूप में कार्य करते हैं.

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उनके प्राथमिक कामों में ग्रामीणों को एकजुट करना, जल परियोजनाओं की योजना बनाना और उन्हें लागू करना, संचालन और रखरखाव करना, समान जल वितरण सुनिश्चित करना और बाहरी एजेंसियों और सरकारी निकायों के साथ सहयोग करना शामिल है.

सामुदायिक स्वामित्व से समानता और स्थिरता को मिलता है बढ़ावा 

ग्रामीण भारत में जल प्रबंधन का अहम पहलू इक्विटी और सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करना है. कुछ परिवारों को वर्ग, जाति या धर्म के आधार पर स्वच्छ पेयजल तक पहुंचने से बाहर रखा जाता है, उन्हें भी जल प्रबन्धन के ज़रिये जल संसाधनों तक पहुंच दी जाती है. 

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सामुदायिक स्वामित्व जल संरचनाओं को बनाए रखने, खपत की निगरानी और पानी की गुणवत्ता को संरक्षित करके लम्बे समय तक स्थिरता बनाये रखते है. लोगों के इन संस्थानों की सफलता स्थानीय लोगों की भागीदारी पर से जुड़ी है. प्रभावी सामुदायिक स्वामित्व तभी हासिल किया जा सकता है जब फैसले खुद लोगों द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाए. इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बाहरी एजेंसियां ​​मार्गदर्शन, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग का सहारा लिया जा सकता है. 

जल प्रबंधन में महिलाएं निभा रहीं अहम भूमिका 

चंद्रपुर में एक ग्राम विकास समिति ने पानी और स्वच्छता के मुद्दों से परे जाकर अपने पूरे समुदाय को एक स्मार्ट गांव में बदल दिया. उन्होंने खुले में शौच-मुक्त स्थिति हासिल की, सार्वजनिक शौचालय बनाये, पेड़ लगाए, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया, सुरक्षा बढ़ाई और श्रम प्रभाग में लैंगिक समानता हासिल की.

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ये संस्थान न सिर्फ जल प्रबंधन के ज़रिये पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर कर रहे हैं पर इससे समुदायिक भागीदारी में महिलाओं को भी जगह मिली हैं. स्वयं सहायता समूहों से जुड़ महिलाएं जल सखी, जल सहेली, टैक्स सखी (SHG women contributing in water management) बन रोज़गार भी हासिल कर रहीं हैं. 

G20 के women led Development को पूरा करने के लिए महिलाओं की फाइनेंशियल लिट्रेसी (financial literacy) पर ध्यान देना ज़रूरी है. बड़े पैमाने पर महिलाओं तक वित्तीय साक्षरता पहुंचाने के लिए इंटरनेट कारगर साबित हो रहा है.

साड़ियों की मार्केटिंग में महिला उद्यमियों को मिली Nithi Tex की मदद 

इंटरनेट की शक्ति का लाभ उठाकर, ई-कॉमर्स कंपनी नीति टेक्स (Nithi Tex) पूरे भारत में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है. नीति टेक्स अपनी साड़ियों के उत्पादन और वितरण के लिए महिलाओं को काम पर रखने और उनका समर्थन करने के लक्ष्य पर केंद्रित है. 

पूरे भारत में प्रमुख स्थानों पर साड़ी निर्माताओं के साथ साझेदारी कर, नीति टेक्स ने अब तक 500 से ज़्यादा महिलाओं और उनके परिवारों के लिए स्थिर रोजगार और आय पैदा की है. 2015 में अपनी स्थापना के बाद से, नीति टेक्स ने सात वर्षों में कई महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला.

Nithi Tex के साथ आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही महिलाएं 

यह कंपनी महिलाओं को घर से सुरक्षित रूप से आमदनी कमाने में मदद करने के लिए उपकरण और सेवाएं प्रदान करती है. कई महिलाएं अब नीति टेक्स के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रेफरल कार्यक्रमों का इस्तेमाल कर साड़ियां बेचकर  आर्थिक आज़ादी हासिल कर रही हैं.

Nithi Tex  अपनी वेबसाइट और ऐप पर साड़ियां बेचता है. इससे पूरे भारत और विदेश के ग्राहक उचित मूल्य पर कंपनी की तरह-तरह की स्टाइलिश साड़ियां आसानी से खरीद सकते हैं.

वेबसाइट और ऐप के ज़रिये बढ़ी पहुंच 

नीति टेक्स के संस्थापक अंबुराजा ने कहा, "हम भारत भर में महिलाओं के लिए आय के अवसर पैदा करने के लिए टेक्नॉलोजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं. हमारा प्लेटफ़ॉर्म महिलाओं को ऑर्डर पूरा करके और ग्राहकों को ऑनलाइन मैनेज कर घर से कमाई करने की सुविधा देता है."

नीति टेक्स की वेबसाइट और ऐप इस्तेमाल करने में काफी आसान है. सीमित शिक्षा वाली ग्रामीण महिलाएं स्टाइलिश साड़ियां खरीद और बेच सकती हैं. कंपनी प्लेटफ़ॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में फ़ोन द्वारा सहायता प्रदान करती है.

अन्बुराजा ने बताया, "हम चाहते हैं कि गांवों और छोटे शहरों की उद्यमी महिलाएं आत्मविश्वास से हमारी सेवाओं का इस्तेमाल करें. हम सुविधा और समर्थन के ज़रिये उन्हें सशक्त बनाने पर ध्यान देते हैं."

महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ साझेदारी भी कर रहा Nithi Tex

नीति टेक्स महिलाओं को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए नए प्रयास करता है, जिसमें  साड़ी डिज़ाइन कार्यशालाएं, सब्सक्रिप्शन और महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) के साथ साझेदारी शामिल हैं.

नीति टेक्स भारत की समृद्ध पारम्परिक साड़ी विरासत को संरक्षित कर रहा है. यह दशकों पुरानी स्थानीय तकनीकों को बनाए रखने के लिए बुनकरों और शिल्प समुदायों के साथ बड़े पैमाने पर साझेदारी करता है. 

2015 में शुरू होने के बाद से, नीति टेक्स ने सामाजिक प्रभाव और व्यावसायिक लक्ष्यों को हासिल किया है. वह उदाहरण पेश करता है की ई-कॉमर्स और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अच्छे कार्यों के लिए कैसे किया जा सकता है. आय के अवसर पैदा करके और महिला उद्यमियों का समर्थन करके, नीति टेक्स पूरे भारत में महिलाओं और समुदायों को सशक्त बना रहा है.

देशभर में स्वयं सहायता समूह (self help group) स्मॉल क्रेडिट (small credit) के ज़रिये आर्थिक क्रांति (financial revolution) की अगुवाई कर रहे हैं. अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूती देने के लिए महिलाओं के इन समूहों की ज़रुरत को पहचाना जा रहा है.  

नकद की जगह बैंक ट्रांसफर के लिए किया प्रोत्साहित 

सिक्किम (Sikkim) सरकार के कैबिनेट सचिव और प्रधान मुख्य निवेश सलाहकार G.P. उपाधयाय (G.P. Upadhayay, Cabinet Secretary & Principal Chief Investment Advisor for the Government of Sikkim) ने हाल ही में गोवा (Goa) में आयोजित चौथे एलेट्स बीएफएसआई गेमचेंजर शिखर सम्मेलन (4th Elets BFSI Gamechanger Summit) में बात की. उन्होंने भारत में बैंकिंग (banking) और वित्तीय समावेशन (financial inclusion) के अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए कहा नवाचार (innovation) के ज़रिये आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है.

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उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने अपने शुरुआती करियर के दौरान परिवर्तनकारी पहल के बारे में भी बताया. करीब 300 लोगों को भूमि मुआवजे के रूप में बड़ी राशि वितरित की जानी थी, नकद में पैसा देने के बजाय, जैसा कि उस समय किया जाता था, उन्होंने प्राप्तकर्ताओं को बैंक खाते खोलने (bank accounts) और वहां पैसा जमा करने के लिए राज़ी किया. 

इस पहल ने न सिर्फ वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा दिया, बल्कि प्राप्तकर्ताओं के बीच  बचत (savings) की आदत को भी प्रोत्साहित किया. टेक्नोलॉजी (technology) के बढ़ते इस्तेमाल के साथ उन्होंने प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों (threats related to technology), जैसे डेटा सुरक्षा (data safety) और धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी.

डिजिटलीकरण से बढ़ी ट्रांसपेरेंसी 

पहले जहां वेतन नकद में वितरित किया जाता था, आज सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा है. बैंकिंग सेवाओं (banking services) के डिजिटलीकरण (digitalisation) के ज़रिये सरकारी योजनाओं (government schemes) को लागू करने में ट्रांसपेरेंसी (transparency) बढ़ी. कई सरकारी योजनाओं के तहत सार्वजनिक धन को छात्रवृत्ति, सब्सिडी और दूसरी तरह की सहायता के रूप में आसानी से वितरित किया गया. बैंक खातों को आधार से लिंक (bank account linking with Aadhar) करवाने के बाद रिसाव और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आई.

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उपाध्याय ने ऋण प्रदान करने में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की भूमिका के बारे में भी बात की. उन्होंने अमरजीत सिन्हा (Mr. Amarjit Sinha) के एक लेख का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि पिछले 10 सालों में, देश में 90 हज़ार स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने लगभग 6.5 लाख करोड़ का ऋण (SHG loan) लिया, जिसमें NPA प्रतिशत दो प्रतिशत से भी कम है. उन्होंने इन समूहों पर भरोसा करने की ज़रुरत पर जोर दिया, क्योंकि उनके द्वारा लिया क़र्ज़ समय पर वापिस किया गया.

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छात्रों को साइबर सुरक्षा के बारे में बताना ज़रूरी 

G.P. उपाधयाय ने ऑनलाइन सेफ्टी (online safety rules in Hindi) पर बात करते हुए बताया कि तकनीक को बढ़ावा देने के साथ, सरकार सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है, और ग्राहक मौजूदा आईटी अधिनियम (IT Act) के बेहतर होने की उम्मीद कर सकते हैं. 

कैबिनेट सचिव उपाध्याय (G.P. Upadhayay) ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों (financial institutions) से स्कूलों में वित्तीय साक्षरता (need for financial literacy sessions in school) सत्र आयोजित करने का भी अनुरोध किया. उनका मानना ​​है कि छात्रों को बैंकिंग सेवाओं, अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका (Role of banks in the economy) और बीमा (Insurance) के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए. उन्होंने छात्रों को साइबर सुरक्षा (cyber safety) और धोखाधड़ी (cyber fraud) की संभावना के बारे में पढ़ाने पर भी जोर दिया.

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अर्थव्यवस्था (economy) को मज़बूत बनाने और देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए वंचित समुदायों में वित्तीय साक्षरता (financial literacy) फैलानी होगी. इस दिशा में स्वयं सहायता समूह (SHG women) की महिलाएं उल्लेखनीय काम कर रही हैं, जो खुद अपने उद्यम शुरू कर अपने इलाके की इकॉनमी में योगदान दे रही हैं, और साथ ही समुदाय के लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने का काम भी कर रही हैं.

महिलाएं गांव विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. गांव के विकास के लिए महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने के लिए सक्षम हैं. ऐसी ही पहल मऊ (Mhow), इंदौर (Indore) की रहने वाली सुनीता (sunita) ने की. जिन्होंने सुविधाओं के आभाव से पिछड़े गांव के लिए काम कर सिर्फ दो साल में गांव की रूपरेखा ही बदल दी. और आज यह मॉडल गांव बन चुका है.

सुनीता ने रकौली गांव के विकास में अनेक कार्य किये 

परदहां विकासखंड में आने वाले रकौली गांव की प्रधान सुनीता यादव ने पांच हजार की आबादी वाले गांव की कच्ची सड़कों को बनवाया. गांव के दो प्राथमिक विद्यालय और कन्या उच्च  प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प के तहत इंटरलॉकिंग या टाइलीकरण करवाने के साथ स्कूल में शौचालय भी बनवाया. गांव में ढाई लाख रुपये की लागत से सौ स्ट्रीट लाइट लगवाईं.

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पशुओं के लिए किया काम 

गांव के विकास में आगे बढ़ते हुए सत्रह लाख की लागत से पांच बीघा जमीन में खेल का मैदान बनवाया और चौबीस लाख की लागत से अंत्येष्टि स्थल. पशुओं के लिए भी काम किया, बारह लाख की लागत से गोशाला बनवाईं. गोशाला में बेसहारा पशुओं को रखा जाता है. खेल मैदान में सुबह-शाम लोग टहलने के साथ अलग-अलग खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी खेलते हैं.

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1.25 करोड़ रूपए की लागत से पानी की टंकी  बनवाईं

हर घर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल योजना (Har Ghar Nal Yojana) के तहत लगभग 1.25 करोड़ रूपए की लागत से पानी की टंकी बनवाईं. गांव की रूपरेखा बदलने के लिए सुनीता को मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना (Chief Minister Panchayat Award Scheme) से ग्राम पंचायत के द्वारा सम्मानित किया गया.

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हाट बाजार में शाम को प्रतिदिन बाजार लगने से लोगों को सब्जी या घरेलू सामान खरीदने के लिए दूर बाजार नहीं जाना पड़ता. अमृत सरोवर के तहत गांव के करीब चार सौ लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला. गांव में आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया. साढ़े छह लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय भी बनवाया है.

समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा 

गांव में तेरह महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (women self help group) बनाये, जिसमे 130 महिलाओं को रोजगार मिला. हर एक समूह में दस महिलाएं हैं. फंडिंग के ज़रिये पापड़, दोना, पत्तल की फैक्टरी लगाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार दिया गया. 

सुनीता यहीं नही रुकी, गांव के विकास के लिए और भी कार्यों को प्रस्तावित किया, जैसे समूह सामुदायिक सेंटर, नया पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव के बाहर कूड़ाघर का निर्माण. गांव का पंचायत भवन जर्जर होने के कारण प्रधान सुनीता ने अपने घर में ही एक कमरा बनवा दिया है. यहां ऑनलाइन सारे काम किये जाते है,वाई-फाई की भी सुविधा दी गई है.

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सुनीता बताती है कि गांव में विकास में कोई काम नहीं हुआ था, उनके लिए यह बड़ी चुनौती थी. चुनौतियों से न घबराते हुए, गांव विकास में बदलाव के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य करने में लग गईं और दो साल के अंदर ही जल संरक्षण, स्वच्छता से लेकर रोजगार देने के हर संभव प्रयास को सफल बनाया. इसका परिणाम आज हमारे सामने है. उन्हें परिवार का भी साथ मिला.

सुनीता ने गांव के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई. स्वयं सहयता समूह की महिलाओं (women SHG) की आर्थिक साक्षरता बढ़ाई. इससे अब SHG महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं. लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ गांव में भी आर्थिक स्तर पर सुधार हुआ है. 

तेन्कासी (Tenkasi), तमिलनाडु (Tamilnadu) में पहली बार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (SHG Women) कॉलेज कैंटीन (College Canteen) का काम संभाल रही हैं. कमराजर सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय (Kamarajar Government Arts and Science College) में कैंटीन चल रही है. कैंटीन का नाम मधिमल थरणदम (Madhimal Tharandam) रखा गया. तेन्कासी में स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स है, पर इन सबके बावजूद वहां गरीबी है.

SHG से जुड़कर महिला सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर हो रहीं महिलाएं 

पहले क्षेत्र की अधिकतर महिलाएं बीड़ी रोलिंग (Beedi Rolling) का काम करती थी, जो उनकी आय का मुख्य स्त्रोत था. गरीबी से निजात पाने के लिए यहां की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह (Women self help group) बनाया. समूह से जुड़कर वह अलग-अलग स्वरोजगार से जुड़ी. इससे उनकी आजीविका में भी बदलाव आया है. साथ ही Self Help Group से जुड़कर वह महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर हो रही हैं.

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पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु में कई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Women SHG) बनाये गए हैं. SHG महिलाओं को आत्मनिर्भर बना उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरआत की गई थी. राज्य में महिला SHGs केले के रेशम से टोकरियां बुनना, शहद और हल्दी को प्रोसेस करने जैसे अलग-अलग काम कर अपनी आमदनी कमा  रही हैं.

आदिलाबाद (Alidabad), तेलंगाना (Telangana) में आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह (Tribal women self help group in india) आमले से उत्पाद (amla products) बनाकर आजीविका चला रहे हैं. एसएचजी महिलाओं द्वारा बनाये गए इन आमलों के प्रोडक्ट्स में आमला लड्डू (Amla Laddoo) के साथ आमला ज्यूस (amla juice) भी शामिल है. एसएचजी महिलाओं (Shg women) के कौशल विकास के लिए सात-दिन की ट्रेनिंग दी गई.

महाराष्ट्र के SHGs ने दी ट्रेनिंग 

महाराष्ट्र (Maharashtra) के एसएचजी से जुड़ी संजीवनी झाड़व और उत्नूर के  इंधिरा स्वप्न, अलेक्या, और अर्चना ने एसएचजी महिलाओं (SHG Women) को लड्डू बनाने की ट्रेनिंग दी है.

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प्रोग्राम के लिए 8 लाख रुपये का बजट किया गया निर्धारित 

कृषि और ग्रामीण विकास (Agriculture and Rural Development) के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD) ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) को सशक्त बनाने के (Women Empowerment) महत्व पर जोर देते हुए, आमला प्रसंस्करण और मूल्य योजना के लिए जीविकामान उद्यम विकास प्रोग्राम (Livelihood Enterprise Development Program, LEDP) शुरू किया गया, जिससे 90 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (Women Self Help Group) को लाभ मिला है.

NABARD की मुख्य महाप्रबंधक सुशीला चिंथला ने उत्नूर में ट्रेनिंग सेंटर्स का दौरा कर एसएचजी महिलाओं के साथ समर्थन व्यक्त कर उनके प्रयासों को और सफल और सशक्त बनाने के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने का ऐलान किया.

त्योहार न सिर्फ उत्साह, बल्कि रोज़गार के कई अवसर भी लेकर आता है. गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi) के अवसर पर गोवा ने SHG की उद्यमिता बढ़ाते हुए अहम फैसला लिया.

स्विगी ने की गोवा सरकार के साथ साझेदारी 

उद्यमिता (entrepreneurship) को बढ़ावा देने और महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) का समर्थन करते हुए, ऑन-डिमांड (on-demand) सुविधा वितरण मंच स्विगी (swiggy) ने 'स्विगी मिनिस' (Swiggy Minis) पर चावथ ई-बाजार (Chavath e-Bazaar) लॉन्च करने के लिए गोवा सरकार (Government of Goa) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.

इससे राज्य में छोटे उद्यमियों (small entrepreneurs) को उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच मिलेगी और इस त्योहारी सीजन (festive season shopping) में उनकी सफलता को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत (Chief Minister of Goa Dr Pramod Sawant) और स्विगी की डॉली सुरेखा के बीच समझौता ज्ञापन (MoU signed between Goa gov. and Flipkart) आदान-प्रदान किया गया.

SHG और स्थानीय उद्यमियों को मिल रहा बढ़ावा 

गोवा (Goa) अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. इस साझेदारी (partnership) के ज़रिये 25 से ज़्यादा तरह के प्रोडक्ट्स बेचकर स्थानीय उद्यमियों को आय-सृजन के अवसर मिलेंगे.

स्विगी ने 'स्विगी मिनिस' पर ई-चावथ बाज़ार (Chavath e-Bazaar) बनाया है, जहां उपभोक्ता त्योहार से जुड़े सामान जैसे घर के बने मोदक, नेवरी, लड्डू और कापा के साथ-साथ चकलिस, पापड़, फरसाण, नमकीन नेवरी जैसे स्नैक्स (snacks) खरीद सकते हैं. ई-चावथ बाज़ार में गोवा शैली में तैयार किये गए मसाले और अचार भी मिल रहे हैं (Goa snacks and sweets on Swiggy).

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गणेश चतुर्थी पर गोवा की मिठाइयों और स्नैक्स को मिला स्विगी का प्लेटफार्म 

स्विगी (swiggy) के सह-संस्थापक, नंदन रेड्डी (Nandan Reddy, Co-founder of Swiggy) ने कहा, “स्विगी को चावथ ई-बाज़ार 2023 के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी करने का सम्मान मिला है. यह पहल उपभोक्ताओं के लिए पहुंच और सुविधा को बढ़ाती है, स्थानीय उद्यमियों से जुड़ने का एक आसान तरीका प्रदान करती है. परंपरा और प्रौद्योगिकी को जोड़कर, यह उद्यमियों, विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को हमारी संस्कृति को संरक्षित करने और इस गणेश चतुर्थी पर गोवा की मिठाइयों और स्नैक्स तक पहुंच प्रदान करने के लिए सशक्त बनाती है."

स्विगी अधिकारियों को ऑनलाइन ऑर्डर प्रबंधन और संचालन में मिला प्रशिक्षण

स्विगी मिनिस छोटे पैमाने के उद्यमियों के लिए एक मंच है. उपभोक्ताओं तक लोकल उद्यमियों (local entrepreneurs) की पहुंच बढ़ाने के लिए गोवा चावथ ई-बाज़ार स्टोर्स (Goa Chavath E-Bazaar Stores) शुरू किया गया. त्योहारी भीड़ के दौरान शॉपिंग (shopping) को आसान बनाने के लिए स्विगी संबंधित अधिकारियों को ऑनलाइन ऑर्डर प्रबंधन और संचालन में प्रशिक्षण (training) दे रहा है.

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एमओयू कार्यक्रम (MoU event) महिला एवं बाल कल्याण विभाग (Women and Child Welfare Department) द्वारा आयोजित किया गया था और इसमें राज्य भर से महिला उद्यमियों (women entrepreneurs) को एक साथ लाया गया था. 

इ-कॉमर्स (E-commerce) से महिलाओं को जोड़ उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. इससे उन्हें न सिर्फ आमदनी बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि स्थानीय कलाओं और परम्पराओं को संरक्षित करने का मौका भी मिल रहा है.

विकास और बदलाव की ओर तेज़ी से बढ़ रहे समाज में आज भी छुआ-छूत (untouchability) की घटनाएं सामने आना बंद नहीं हो रही हैं. इस तरह की शर्मनाक घटना तमिलनाडु (Tamilnadu) के स्कूल में सामने आई. दलित महिला (dalit woman) के हाथ से बना खाना खाने से छात्रों ने इनकार कर दिया. 

फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम के लिए बना रही नाश्ता 

सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री MK Stalin ने सरकारी स्कूलों में द्वारा फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम (MK Stalin Free breakfast scheme) शुरू की गई. इस स्कीम के तहत छात्रों को  खाना खिलाया जा रहा था. जब देखा गया कि स्कूल में राशन स्टॉक (ration stock) ख़त्म ही नहीं हुआ, तब खाना बनाने वाली महिला से सवाल किये गए. उन्होंने बताया कि वह दलित (dalit) है इसीलिए बच्चों के माता-पिता ने उनके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया है.

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महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है मुनियासेल्वी

यह घटना तूतूकुड़ी जिले के उसिलमपट्टी इलाके की है. सरकारी स्कूल में खाना बनाने वाली मुनियासेल्वी महिला स्वयं सहायता समूह (women self help group) से जुड़ी है. 

अधिकारी स्कूल में जब राशन स्टॉक चेक (ration stock check) करने पहुंचे तो मुनियासेल्वी ने बताया कि कुल 11 छात्रों में से केवल 2 ही नाश्ता कर रहे थे. हिंदू समुदाय के बच्चों को उनके माता-पिता ने वह खाना खाने से मना किया हुआ है (students denying food made by dalit cook).

मुनियासेल्वी ने आगे बताया, "मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूं. लेकिन मुझे हटा रहे हैं. मैंने एक बच्चे से यह भी सुना कि अगर उसने मेरे हाथ से बनाया खाना खाया, तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा. बच्चे नाश्ता खाना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं."

मुनियासेल्वी कहती हैं कि उन्होंने अधिकारियों को पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उन पर किसी भी तरह का दबाव पड़े.

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सांसद, मंत्री और जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ खाया खाना  

सब कुछ पता चलने के बाद स्थानीय पुलिस ने बच्चों के परिवार वालों को बुलाकर पूछताछ की. पर कोई समाधान नहीं निकल सका. तब ये पूरा मामला जिलाधिकारी के पास पंहुचा. जिसके बाद DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि (DMK MP Kanimozhi Karunanidhi), राज्य की समाज कल्याण और महिला अधिकारिता मंत्री (Minister for Social Welfare and Women Empowerment) पी गीता जीवन (Periasamy Geetha Jeevan) और जिलाधिकारी सेंथिल राज (Senthil Raj) स्कूल गए. सभी ने मुनियासेल्वी का बना खाना, स्कूल के बच्चों के साथ बैठकर खाया.

इस तरह की घटनाएं न सिर्फ स्वयं सहायता समूह (self help group) के ज़रिये चल रही आर्थिक क्रान्ति (Financial Revolution) की चाल को धीमा करेगी, लेकिन बच्चों को गलत सीख भी देगी. इस तरह के मामलों को शिक्षा, ज़मीनी स्तर की पहलों, और जागरूकता के ज़रिये कम किया जा सकता है.

कृषि-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (Food Processing Industries) भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian economy) का एक अहम हिस्सा है, जो देश की जीडीपी (GDP) में 8% का योगदान देता है. संयुक्त राष्ट्र (UN) ने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट (International year of Millet 2023) घोषित किया, जिसके बाद से सरकार भारत में मोटे अनाज (Millet) को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें शुरू कर रही है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अहम भूमिका निभा रहा है.

अनीता प्रवीण ने दी PLI के दूसरे चरण की जानकारी 

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) की सचिव अनीता प्रवीण (Secretary, Anita Praveen) के अनुसार, भारत में बाजरा-आधारित खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण (millet-based food processing) को बढ़ावा देने के लक्ष्य से उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (Production-linked Incentive- PLI) योजना का दूसरा चरण (second phase) शुरू करने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के बजट वाली यह योजना फिलहाल मंजूरी का इंतजार कर रही है.

पिछले वित्तीय वर्ष में शुरू हुई PLI योजना के शुरुआती चरण में समर्थन के लिए 800 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है. दूसरे चरण में 30 इकाइयों से आवेदन मिले जिसमें धनराशि का पूरा इस्तेमाल किया गया. अब योजना है 1,000 करोड़ रुपये के बढ़े हुए बजट के साथ PLI योजना का दूसरा चरण शुरू करने की. 

PMFME के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों के लिए 800 करोड़ रुपये अलग रखे

प्रवीण ने बताया कि सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता करने के लिए कुल 10,900 करोड़ रुपये अलग रखे हैं (assistance to food processing units). जिसमें से, प्रधान मंत्री माइक्रोफूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (Pradhan Mantri Formalisation of Microfood Processing Enterprises- PMFME scheme) योजना के तहत बाजरा-आधारित उत्पादों (millet based products) के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पहल पहले ही कई छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (small food processing units) और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की सहायता कर चुकी है.

'सुपरफूड' मिलेट के स्वास्थ्य लाभों पर दिया ज़ोर 

अनीता प्रवीण (Anita Praveen) ने न केवल भारत में, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लक्ष्य पर भी ज़ोर दिया. उन्होंने मिलेट के पोषण और स्वास्थ्य लाभों (millet health benefits) की वजह से 'सुपरफूड' (super food millet in Hindi) के रूप में उसे अपनाने की सलाह दी. प्रवीण ने बताया कि दक्षिणी भारत (southern India), मध्य प्रदेश ( Madhya Pradesh) और महाराष्ट्र (Maharashtra) भारत में बाजरा के प्राथमिक उपभोक्ता (top millet consuming states) हैं.

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पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग (food processing industry department) के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुब्रत गुप्ता (Subrata Gupta, Additional Chief) ने बताया कि राज्य सरकार बाजरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (millet-based food processing units) की स्थापना करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है. गुप्ता ने बाजरा आधारित खाद्य पदार्थों की ग्लूटेन-मुक्त प्रकृति और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर बात की, जो उन्हें डाइबिटिक व्यक्तियों (Millets for diabetes) के लिए फायदेमंद बनाता है.

यह भारतीय कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खासकर मिलेट्स प्रसंस्करण के क्षेत्र के विकास के लिए अहम स्टेप साबित होगी. यह पहल पौष्टिक आहार के साथ-साथ कृषि सेक्टर में रोजगार के अवसर बढ़ाएगी, खासकर उन स्वयं सहायता समूह  (women Self Help Group) की महिलाओं के लिए जिनका रोज़गार मिलेट प्रोसेसिंग से जुड़ा हुआ है. यह निर्णय मोटे अनाज के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी स्टेप है.

राजा महाबली (King Mahabali) की याद में मनाया जाने वाला ओणम (about Onam) का पर्व केरल राज्य (Kerela) में उत्साह की लहर बिखेरे हुए है. पूरे केरल राज्य में सार्वजनिक अवकाश (public holiday onam) है. इस पर्व ने चारों और सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों (Onam celebration) की रौनक बिखेरी. केरल का प्रमुख स्वयं सहायता समूह कुदुंबश्री  (Kudumbashree Onam Celebration) इस उत्सव की धूमधाम बढ़ाने को तैयार है.  

कुदुम्बश्री ओणम मेलों में मिले शुद्ध फ़ूड आइटम्स और यूनिक प्रोडक्ट्स

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चाहे किसी योजना को लागू करवाना हो, या त्योहारों की खुशियां बढ़ाना, कुदुंबश्री कभी पीछे नहीं रहता. इस महिला स्वयं सहायता समूह (women Self Help Group) ने ओणम महोत्सव (Onam 2023) से पहले 1,085 मेलों (Onam fairs) का आयोजन किया. 

जनता को मिलावट रहित फ़ूड आइटम्स (food items), कम कीमत पर सब्जियां और कुडुम्बश्री के यूनिक प्रोडक्ट्स (unique products by Kudumbashree) उपलब्ध कराने के इरादे से मेले लगाए. पूरे राज्य में महिलाओं के बनाये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स (chemical free products) को पसंद किया जा रहा है. 

मेले में कुदुम्बश्री के कृषि समूहों (Kudumbashree Farmer's Group) के सदस्यों द्वारा उगाए गए फूल, सब्ज़ियां और फल बेचे जाएंगे. SHG का लक्ष्य मेलों के ज़रिये 25 करोड़ रुपये का कारोबार (25 Crore revenue from Kudumbashree Onam fairs) करना है.

LSG मंत्री एमबी राजेश ने किया उद्घाटन

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लोकल सेल्फ गवर्मेंट मंत्री (LSG), एमबी राजेश (MB Rajesh) ने ओणम मेले (onam fairs) के राज्य स्तरीय उद्घाटन 'ओनानिलावु' (Onanilavu) के दौरान कहा कि इस तरह के आयोजन सीजन में मूल्य वृद्धि (price hike) को रोकने के लिए ज़रूरी हैं.

पारंपरिक भोजन और व्यापार उत्सवों के अलावा, दूसरे कार्यक्रम राज्य की राजधानी में 30 स्थानों पर आयोजित किए गए. इसमें देश भर के 8 हज़ार से ज़्यादा कलाकारों ने कार्यक्रमों (onam festival) में भाग लिया. 

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कुदुंबश्री का ये महिला समूह (women self help group Kudumbashree) सिर्फ ओणम का ही नहीं, महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का भी उत्सव मना रहा है. हमारा देश त्योहारों का देश है. हर त्योहार में यदि महिलाओं के समूह हिस्सा ले सकेगा तो त्योहारों की रोनक बढ़ सकेगी और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सफ़र नए आयाम छू सकेगा.  

महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help group) की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें मार्केट तक आसान पहुंच देना ज़रूरी है. इसके लिए सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग सपोर्ट (branding and marketing support) देने से जुड़े प्रयासों को बढ़ावा दे रही है. राजस्थान (Rajasthan) के आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) ने भी इस ओर पहल की. राजीविका (Rajivika) से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग और  मार्केटिंग अब गई सरकारी संस्थानों की मदद से की जाएगी.

 NGO से मिलेगी स्वयं सहायता समूहों को प्रोडक्ट मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता 

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार की अध्यक्षता में इस संबंध में गैर सरकारी संगठनों (NGO) के साथ गैर वित्तीय कॉन्ट्रैक्ट (contract) किया गया. अनुबंध के अनुसार अब रणबंका बालाजी ट्रस्ट, इब्तदा, जन शिक्षा और विकास संगठन एवं मंजरी फाउंडेशन, राजीविका के स्वयं सहायता समूहों के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और ब्रांडिंग में सहायता करेंगे.

अनुबंध के मौके पर जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की निदेशक रश्मि गुप्ता और परियोजना निदेशक हरदीप सिंह मौजूद रहे. इस मदद के ज़रिये समूहों को अपने ग्राहकों तक पहुंचने और सेल बढ़ाने में मदद मिलेगी. दूसरे राज्यों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन भी राजीविका की तरह स्वयं सजायता समूहों की मदद के लिए आगे आ सकते है.

स्वयं सहायता महिला समूह (women self help group) के कई प्रोजेक्ट अलग-अलग जिलों में चल रहे. इन प्रोजेक्ट ने ही महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाया और कमाई के नए साधन बना दिए. प्रदेश के पूरे 52 जिले में ये समूह ग्राम संघठन के साथ जुड़ कर काम कर रहे. इसकी बदौलत ये महिलाएं जो कभी परिवार के पालन-पोषण के लिए मजदूरी करती थीं ,वे अब कई यूनिट की मालकिन बन गई. कहीं लघु उद्योग, मछली पालन, खेती, खिलौने निर्माण, लोक संस्कृति से जुड़ी कलाकृति और कई तरह की आर्ट के साथ फेब्रिक्स पर काम कर रहीं हैं.

महिलाओं की मेहनत ने ही इन्हें लखपति की कतार में ला खड़ा किया. रविवार विचार ने प्रदेश के साथ देशभर की ऐसी महिलाओं की ज़िंदगी को करीब से देखा जिनकी जीवनशैली बदल गई. मप्र (Madhya Pradesh) में आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से जुड़ी महिलाओं की ये कहानियां रोचक और प्रेरणादायक हैं.

गांव की महिलाओं ने अपनी तक़दीर खुद लिख दी. ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मजदूरी और आर्थिक तंगहाली को ही अपना जीवन मान लिया था. ये ही महिलाएं अब लेबर नहीं हैं. मप्र में 15 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति की गिनती में आ गई. ये अपना जीवन अब खुश होकर गुज़ार रही. ये कोई एक या दो जिले की कुछ गांव की महिलाएं की बात नहीं, प्रदेश के 38 हजार गांव की महिलाएं हैं. आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह (SHG) की इन महिलाओं की सालाना इनकम अब एक लाख रुपए से अधिक हो गई. ये कोई मौखिक आंकड़े नहीं बल्कि कराए गए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलॅपमेंट (Ministry of Rural Development) के एक सर्वे की रिपोर्ट है. 

चूड़ियों से खनकती कमाई 

देवास जिले में बन रही चूड़ियां (Image Credits: Ravivar vichar)

देवास (Dewas) जिले में टौंकखुर्द ब्लॉक की आलरी गांव की पहचान ही अब ' चूड़ियों वाला गांव ' के नाम से है. आरती स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रचना चौहान अब मजदूरी नहीं करती. इनकी यूनिट में 35 से ज्यादा महिलाएं मजदूरी छोड़ अब शान से चूड़ियां बना रहीं हैं. लाख से लगा कर सीप तक की चूड़ियों ने इस गांव और महिलाओं को अलग पहचान दी. आजीविका मिशन की जिला परियोजना प्रबंधक शीला शुक्ला कहती हैं -इन महिलाओं को ट्रेनिंग दिलवा कर ट्रेंड किया गया. अब इनकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आ गया. 

कॉन्टिनेंटल से बढ़ाई करेंसी

बुरहानपुर में मशरूम उत्पादन (Image Credits: Ravivar vichar)

बुरहानपुर (Burhanpur) के पास जयसिंगपुरा गांव की प्रियंका कुशवाह को सिलाई में कभी फायदा नहीं हुआ. छोटा गांव और ग्राहकों की कमी ने प्रियंका की स्थिति को सुधरने नहीं दिया. मशरूम की खेती के लिए योजना आई. कॉन्टिनेंटल डिश में शुमार मशरूम की खेती ने प्रियंका सहित सुनीता, प्रतिभा सहित कई महिलाओं की तक़दीर बदल गई. यहीं केले के पेड़ों के रेशे से बन रहे बेग में भी महिलाओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया. जिला परियोजना प्रबंधक संतमति खोखल ने बताया - यहां समूह की महिलाओं को नए कारोबार से बहुत लाभ हुआ. 

टाइगर से लाइफ हुई टर्न

बांधवगढ़ के टाइगर नेशनल पार्क में लेडी गाइड (Image Credits: Ravivar vichar)

प्रदेश के दूसरे छोर पर बसे उमरिया (Umariya) जिले महिलाओं ने मिसाल कायम कर दी. यहां बांधवगढ़ के टाइगर नेशनल पार्क में टूरिस्ट विजिट के लिए लेडी गाइड की ज़िंदगी टाइगर ने टर्न कर दी. यहां 22 महिलाएं गाइड हैं जो जंगल सफारी में गाइड की भूमिका में हैं. कभी घरेलु महिला या छोटी-मोती मजदूरी करने वाली ये महिलाएं अब सम्मान की जिंदगी जी रहीं हैं.आजीविका मिशन और वन विभाग का यह मिशन सफल मन जा रहा है.राधा स्वयं सहायता समूह की अहिल्या जायसवाल और दूसरी गाइड अब यहां ट्रेनिंग के बाद अनुभवी हो गईं. यहां के डीपीएम प्रमोद शुक्ला कहते हैं - "इन महिलाओं ने बहुत आत्मविश्वास से काम किया. इनकी यहां अच्छी कमाई हो रही. और भी समूह की महिलाएं अलग-अलग काम से आय कर रहीं हैं."

कहीं शहद सी ज़िंदगी तो कहीं फ़ूड वेन की मालकिन 

मुरैना में शहद का रिकॉर्ड उत्पादन (Image Credits: Ravivar vichar)

पूरे प्रदेश में महिलाओं का दबदबा दिखने लगा है. मुरैना (Morena) जिले में एसएचजी से जुड़ी महिलाएं मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन ने महिलाओं की ज़िंदगी में मिठास हो दी. रिकॉर्ड उत्पादन ने नै पहचान दी ,गांव धुरकूड़ा की मां संतोषी स्वयं सहायता समूह की रेखा धाकड़ हो या गांव मिरघान के बजरंग स्वयं सहायता समूह की माया देवी कुशवाह ने अपने परिवार और दूसरी साथी सदस्यों के साथ अलग पहचान बना ली. यहां आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र ने साथ मिलकर इस मिशन को सफल बना दिया. केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. योगेश यादव और डीपीएम दिनेश तोमर ने कहते हैं -" महिला की लगातार काउंसलिंग का नतीजा है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बन गईं.

रायसेन (Raisen) के पर्यटक और आस्था का स्थान सांची में भी फ़ूड वेन की मालकिन सरस्वती स्वयं सहायता समूह की हेमलता पाल हैं. हेमलता ने भोपाल (Bhopal) में एडवांस ट्रेनिंग ली. डीपीएम एम.राजा कहते हैं - समूह की हेमलता का हौसला बढ़ाने खुद केंद्रीय सचिव शैलेश सिंह, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव सहित जिला अधिकारी पहुंचे थे.  

पूरे प्रदेश में लगातार स्वयं सहायता समूह से महिलाऐं जुड़ कर नए कामकाज और कारोबार से जुड़ रहीं हैं. रतालम (Ratlam) में जिला परियोजना प्रबंधक रहे हिमांशु शुक्ला कहते हैं -"रतलाम में समूह की महिलाएं कई तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ीं. यहां आचार-पापड़ यूनिट ,स्लीपर चप्पल यूनिट सहित कई कामों से महिलाओं की आय हो रही है. यहां तक मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन समूह सदस्य के हाथ का बना अचार चख चुके हैं."

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर गरिमा साईं सुंदरम (Image Credits: Ravivar vichar)

मिशन की स्टेट प्रोजेक्ट हेड गरिमा साईं सुंदरम (Garima Sai Sundaram) कहती हैं -" मिशन से जुड़ी महिला समूहों को उनकी इच्छा और जिले की खास पहचान के हिसाब से योजना से जोड़ा गया. भोपाल में बैंक सखी हो,या नीमच का नल-जल योजना से जुड़ी महिलाओं या सैनेटरी पेड यूनिट ने साबित कर दिया कि वे पैसे के हिसाब करने में भी कमजोर नहीं हैं. 96 हजार से ज्यादा महिलाएं अब खुद के घर की मालकिन बन परिवार सहित रहने लगीं. और कई सुख-सुविधा के सामान भी अब इनके घर में देखे जा सकते हैं." ११ जिला स्तर पर कलेक्टर,सीईओ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे वहीं आजीविका मिशन के प्रदेश सीईओ एलएम बेलवाल  प्रदेश की योजनाओं और उनसे जुड़ी समूह सदस्य महिलाओं की समीक्षा कर रहे.