लोकसभा चुनाव 2024 (LokSabha Elections 2024) के पहले दो चरणों में कुल 2,823 उम्मीदवारों में से केवल आठ प्रतिशत महिलाएं थी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह लैंगिक पूर्वाग्रह (gender bias) को दर्शाता है और महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को कमज़ोर करता है.

क्या पार्टियां कर रहीं Women Reservation Bill का इंतज़ार?

चुनाव के पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवार थीं और दूसरे चरण में 100, जिससे पहले दो चरणों की कुल संख्या 235 हो गई. 19 अप्रैल 2024 को हुए पहले चरण के चुनाव में मैदान में कुल उम्मीदवारों की संख्या 1,625 थी. 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण में 1,198 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. पहले चरण में 135 महिला उम्मीदवारों में से, तमिलनाडु की हिस्सेदारी सबसे अधिक 76 थी. हालांकि, यह आंकड़ा राज्य के कुल उम्मीदवारों का सिर्फ 8 % था.

दूसरे चरण में केरल में महिला उम्मीदवारों की संख्या सबसे अधिक 24 थी. पार्टीवार, कांग्रेस (Congress (I)) ने दोनों चरणों में 44 महिलाओं को और भाजपा (BJP) ने 69 महिलाओं को मैदान में उतारा. इस लैंगिक असंतुलन (Gender Bias) ने इस सवाल को जन्म दिया है कि पार्टियाँ सक्रिय रूप से महिलाओं को मैदान में उतारने के बजाय महिला आरक्षण अधिनियम (Women Reservation Bill) के लागू होने का इंतज़ार क्यों कर रही है?

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राजनीतिक दलों को महिलाओं की उम्मीदवारी को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और अधिक महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारना चाहिए. साथ ही पार्टी संरचनाओं के भीतर महिलाओं के लिए सीट आरक्षण होना चाहिए, जैसा कि यूके की लेबर पार्टी में देखा गया है. भारत के मतदाताओं में लगभग आधी महिलाएं हैं, फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व मिलता है. राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने वाली नीतियों की आवश्यकता है.

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घोषणापत्र में महिला आरक्षण के वादे...

बीजू जनता दल (बीजेडी BJD) एकमात्र ऐसी पार्टी है जो नीति के तहत महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट देती है. लेकिन सिर्फ सीटें आरक्षित करना पर्याप्त नहीं है, हमें एक सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है जहां महिलाओं को नेता और निर्णय लेने वालों के रूप में देखा जाए.

देश के दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों - भाजपा और कांग्रेस - ने अपने घोषणापत्रों में महिला केंद्रित पहलों को सूचीबद्ध किया है. भाजपा के घोषणापत्र में महिलाओं को सम्मान और सशक्त बनाने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण अधिनियम) को लागू करने, महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups SHG) को उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए सेवा क्षेत्र में एकीकृत करने का वादा किया है. कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण के लिए सुधारों का वादा किया है, जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करना भी शामिल है.

महिला आरक्षण अधिनियम के पारित होने के बाद भी राजनीतिक परिदृश्य में अधिक लैंगिक समावेशिता (Gender Inclusion) की दिशा में कोई सार्थक बदलाव नहीं हुआ है. जहां पार्टियां महिलाओं को सशक्त बनाने के बारे में मुखर हैं, वहीं महिला उम्मीदवारों की कमी राजनीतिक प्रणालियों के भीतर लैंगिक पूर्वाग्रह के गहरे मुद्दे को दर्शाती है.

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भारत सरकार digital होने पर बहुत फोकस कर रही है. इसी बीच उनकी एक और पहल सामने आई है जिसमें वे self help groups की महिलाओं के काम को डिजिटल करने के लिए कदम उठती नज़र आई है. सरकार ने साल 2023 में एक अप्रैल को app लॉन्च किया था, जिसका नाम है LokOS app.

LokOS app क्या है?

LokOS app के जरिए women self help groups के हिसाब या वित्तीय कामों को डिजिटल फार्मेट में लाने की शुरूआत की है सरकार ने. NRLM ने 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.50 लाख SHGs, 5 लाख VO और 32,000 CLF में एक साथ लाने और उनके भविष्य को सवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इस app को सरकार ने 1 अप्रैल, 2023 को लॉन्च किया था और तब से इस app से 1 करोड़ से अधिक सदस्य जुड़ चुकें है और अपनी प्रोफाइल को सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर चुके है.

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LokOS app से को समझने के लिए हुई workshop

NRLM ने LokOS app के माध्यम से self help groups के digitization पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पतंजलि विश्वविद्यालय, जम्मू में एक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया. यह workshop महिला स्वयं सहायता समूह को हर प्रकार की training दे रहा है. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण भारत की महिलाओं के SHGs में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता लाना और 5 लाख ग्राम संगठनों (VO) और 32,000 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (CLF) के काम को और बेहतर ढंग से handle करना है.

LokOS app की वर्कशॉप में मिले बहुत से प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम में patanjali के co-founder आचार्य बालकृष्ण और NRLM के बड़े लोग मौजूद थे. कार्यशाला में न केवल डिजिटलीकरण के तकनीकी पहलुओं पर बल्कि ग्रामीण महिलाओं के बीच कौशल विकास और पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया. आत्मनिर्भरता और आजीविका वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साड़ी, कुर्ता और दीवार पेंटिंग सहित विभिन्न कला रूपों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

ग्रामीण महिलाओं के व्यापर को सरकार करेगी सफल

NRLM का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों, खासकर खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे क्षेत्रों में उनका समर्थन करना है. कार्यशाला में दस राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया और पहल के राष्ट्रीय दायरे पर प्रकाश डाला. NRLM और Patanjali के बीच सहयोग digital Inclusion और ग्रामीण समुदायों के बीच आधुनिक उद्यमिता और कौशल विकास में सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल्यों के एकीकरण की दिशा में एक कदम का प्रतीक है.

NRLM का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे व्यवसायों का समर्थन करने के साथ उनके खाद्य उत्पादों, हस्तशिल्प और हथकरघा को दुनिया के सामने लाना है. कार्यशाला में दस राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया और पहल के राष्ट्रीय दायरे पर प्रकाश डाला.

यह प्रयास महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर साबित हुआ है. सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इस बार  महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से प्रयासों के बारे में काम करने का वादा किया है. अगर सब कुछ उस तरह से ही हुआ तो देश में महिलाओं को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता.

'रिशा' त्रिपुरा (Tripura) के समुदायों द्वारा पहने जाने वाले रंगीन और जटिल हथकरघा से बना कपड़ा है . बुनाई की इस अनोखी कला को त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, नोआतिया और राज्य की अन्य जनजातियों की महिलाएं करती है. त्रिपुरा के पारंपरिक परिधान जैसे रिग्नाई, रिकुतु और रिस्वम इस हथकरघा कला से बनते है. इन कपड़ो को उत्सवों और समारोह पर पुरुष और महिला दोनों पहनते है. 'रिशा' (Risha) अपने जीवंत रंगों, जोमेट्रिक पैटर्न और सांस्कृतिक रूपांकनों के लिए जाना जाता है,  जो राज्य की समृद्ध विरासत और विविधता को दर्शाते है.

'रिशा' को मिलेगी नई पहचान

'रिशा' को भौगोलिक संकेत (जीआई) पंजीकरण प्रदान किया गया है, GI Tag से 'रिशा' को नयी पहचान और भविष्य दोनों मिलेगा. साथ ही इसके स्टैण्डर्ड और गुणवत्ता दोनों की रक्षा होगी. जीआई टैग Tripura Rural Livelihood Mission (TRLM) और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) के सहयोग से, ट्रियर के गोमती जिले के किला महिला Cluster Level Federation (CLF) को मिला है.

इस CLF में महिला बुनकरों के 20 स्वयं सहायता समूह (Women Self Help Groups) शामिल है. इनको टीआरएलएम और NABARD ने मिलकर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया. 2022 में जीआई पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया. इस प्रक्रिया में जीआई रजिस्ट्री के समक्ष उत्पाद का दस्तावेज़ीकरण, सत्यापन और प्रस्तुति शामिल थी. CLF ने सुनवाई प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने और जीआई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक तकनीकी एजेंसी भी बनाई.

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Image Credits - NABARD

देशभर में NABARD दे रहा जीआई उत्पादों को बढ़ावा

NABARD Tripura आरओ के जीएम/ओआईसी लोकेन दास ने CLF और टीआरएलएम को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी और कहा कि NABARD देश भर में जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने में सहायता कर रहा है. उन्होंने कहा कि NABARD ने 2022-23 में रिसा, पसरा और माताबारी पेड़ा के लिए जीआई पंजीकरण प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की. 2023-24 में जम्पुई हिल्स के संतरे, स्पाइन लौकी, साबरी केला, काजू और चावल की विभिन्न किस्मों सहित 10 और उत्पादों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि जीआई टैग उत्पादों की विपणन क्षमता और मूल्यवर्धन को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी प्रामाणिकता और उत्पत्ति को संरक्षित करने में मदद करते है.

'रिशा' के जीआई पंजीकरण से बुनकरों की आय और आजीविका के साथ-साथ राज्य के गौरव और पहचान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. जीआई टैग के साथ, रिशा अब घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों व्यापक बाजारों तक पहुंच बना सकता है और प्रीमियम कीमत हासिल कर सकता है. जीआई टैग यह भी सुनिश्चित करता है कि उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता बनी रहे और नकल से भी बचा रहे.

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भारत में सभी ने महिला सशक्तिकरण (women empowerment) को एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में अपनाया है. सरकार ने भी अपना समर्थन दिखाते हुए इस दिशा में कई योजनाओं और पहलों के माध्यम से अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है. इन पहलों से ग्रामीण क्षेत्रों तक वित्तीय साक्षरता (financial literacy), उद्यमिता विकास (business development), शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच शामिल हैं.

इसमें सरकार के साथ सरकारी बैंकों की भागीदारी भी उतनी ही खास हो जाती है. सरकारी बैंकों द्वारा महिलाओं के लिए विशेष ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रहीं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत लघु उद्योग (small business) शुरू करने के लिए आसान ऋण की सुविधाएं. इसके अलावा, सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा पर भी जोर दिया है. प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, महिलाओं को बैंक खाते खोलने में सहायता मिली है, जिससे उन्हें वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में आसानी होती है.

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सरकारी वित्तीय सहायता से बढ़े भारत में SHGs

सरकार द्वारा मिलने वाली इन वित्तीय सहायताओं से महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups) में भी बढ़ोतरी हुई है. इन SHGs के माध्यम से, महिलाएं सामूहिक रूप से बचत और ऋण प्राप्त कर सकती हैं, जिससे उनके उद्यमिता के विचारों को बल मिलता है. इन पहलों के गठन से, भारतीय सरकार और सरकारी बैंक महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने, उन्हें शिक्षित करने और उनके स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिससे वे समाज में एक मजबूत स्थान बना सकें. इसी का हिस्सा है State Bank of India Foundation (SBIF) की SHE LEADS पहल.

SBI SHE Foundation एक पहल है जो महिलाओं की सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करती है. यह फाउंडेशन महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, और वित्तीय साक्षरता के क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे समाज में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकें. इसके अलावा, यह फाउंडेशन महिला उद्यमिता (women led businesses) को बढ़ावा देता है, जिससे महिलाएं ना केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव ला सकें. SBI SHE Foundation की यह पहल महिलाओं को उनके सपनों को साकार करने का मौका देती है.

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Kalahandi और Nuapada में महिलाओं को सशक्त बनाने की पहल

Kalahandi और Nuapada को Odisha के सबसे पिछड़े जिले माना जाता है. वहां की महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में सम्मान प्राप्त करने का सपना अक्सर सिर्फ विचार बन कर रह जाता है. इस विषय में एक नई किरण लाते हुए, SBIF SHE LEADS पहल ने इस क्षेत्र की 3000 स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को सशक्त बनाने का संकल्प लिया है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी प्रदान करना है. SBIF SHE LEADS ने विशेष रूप से उन महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो समाज में कमज़ोर स्तर पर हैं और जिन्हें सही मार्गदर्शन और सहयोग की आवश्यकता है.

यह पहल विभिन्न training programs, seminars, और resources के माध्यम से वित्तीय साक्षरता, उद्यमिता, डिजिटल साक्षरता, और नेतृत्व कौशल विकास पर ज़ोर देती है. इसका लक्ष्य महिलाओं को उनके पारंपरिक कार्यक्षेत्र से आगे बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

SBIF SHE LEADS द्वारा चलाए जा रहे इन programs के माध्यम से महिलाएं वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं. साथ ही वे समाज में खुद के लिए सशक्त होकर एक सम्मानजनक स्थान भी बना रही हैं. इस परियोजना से जुड़ी महिलाएं अब अपनी क्षमताओं पर अधिक विश्वास करने लगीं हैं और वे अपने सपनों को साकार करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करती हैं.

Kalahandi और Nuapada की ये महिलाएं, SBIF SHE LEADS के सहयोग से आज अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य बना रही हैं. इससे वे अपने समुदायों में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला रही हैं. इस पहल के माध्यम से, उन्हें यह विश्वास मिल रहा है कि उनकी आवाज़ मायने रखती है और वे भी समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

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हमारी दुनिया एक अद्भुत खज़ाना है, जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य, विविध संस्कृतियां, और अनूठी परंपराएं शामिल हैं. इस खूबसूरत दुनिया का एक अनमोल हिस्सा है Kenya, जो अपने मनमोहक विशाल वन्यजीवन, और बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है. Kenya की सुंदरता सिर्फ वातावरण तक ही सिमित नहीं है, बल्कि वहां के लोगों, विशेषकर महिलाओं में भी निहित है, जो देश और समाज के उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं. Kenya इस धरती पर अपनी अनूठी पहचान और योगदान के साथ ही महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की भी एक प्रेरणादायक मिसाल है.

Kenya की महिलाएं आज अपने पारंपरिक roles को निभाने के अलावा सामाजिक और आर्थिक मामलों पर भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं. यहां महिलाएं अपनी सामाजिक शक्ति का उपयोग करके समाज में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रही हैं. उनकी दृढ़ता, सहनशीलता, और नई सोच ने ना केवल उन्हें व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाया है बल्कि समाज के हर कोने में सकारात्मक प्रभाव भी डाला है. जिससे वे खुद के साथ-साथ समाज के लिए भी विकास की नई राहें बना रहीं हैं.

Kenya के सामाजिक विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान

Kenya के महिला स्वयं सहायता समूह (Women Self Help Groups in Kenya) आज समाज में एक मिसाल कायम कर रहे हैं. इन SHGs ने ना केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है, बल्कि समाज के सामने यह भी सिद्ध किया है कि मिलकर किए गए प्रयासों से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है.

वह महिलाएं, जो कभी घरेलू और समाजिक बाधाओं से घिरी होती थीं, आज financial independence और सामाजिक विकास की उदाहरण बन चुकी हैं. ये महिला SHGs विभिन्न उद्यमों में लगी हुई हैं, जैसे कि कृषि, सिलाई, और छोटे पैमाने के व्यवसाय, जिनसे उनकी आय में वृद्धि हुई है. इससे वह अपने समुदाय के विकास में भी योगदान दे रही हैं.

शिक्षा, उद्यमिता और राजनीति में अपनी शक्तियों को साथ में ला कर आगे बढ़ रहीं हैं Kenya की महिलाएं. इन महिलाओं ने सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में अपनाया है. उन्होंने अपने समुदायों में शिक्षा के महत्त्व को समझा और इसे प्रोत्साहित किया, जिससे अगली पीढ़ी के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित हो सकें. उनकी इस सफलता के पीछे सामूहिक ताकत में विश्वास, नम्यता और लगातार सीखने की चाह अहम भूमिका निभाते हैं. इन महिलाओं ने साबित किया है कि जब वे सामूहिक रूप से काम करती हैं, तो वे अधिक प्रभावशाली और सशक्त होती हैं.

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महिलाएं बन रहीं social power का उदाहरण

आज Kenya की महिलाएं नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और समाज में अपने लिए एक मज़बूत स्थान बना रही हैं. उनकी सफलता की कहानियां न केवल प्रेरणादायक हैं बल्कि पुरुषों के लिए भी सीखने की बहुत कुछ पेश करती हैं.

महिला SHGs की सफलता ने पुरुषों को यह सीखने का मौका दिया है कि कैसे सहयोग, समर्थन और समझदारी से काम करने पर समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाया जा सकता है. इन महिला समूहों ने यह भी दिखाया है कि सशक्तिकरण केवल वित्तीय स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है; यह समाज में बराबरी के अधिकार और आवाज़ के लिए भी लड़ाई है.

महिलाओं के जज़्बे से यहां पर पुरुषों के लिए सीखने को बहुत कुछ है. खासकर यह समझना कि समानता और समर्थन की संस्कृति का निर्माण कैसे किया जाता है. आज महिलाएं, पुरुषों को यह बखूबी बता चुकी हैं कि कैसे वह चुनौतियों का सामना करती हैं और उन पर विजय भी प्राप्त करती हैं. महिलाओं की अडिग दृढ़ता पुरुषों के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है.

महिलाओं ने leadership और निर्णय लेने की भूमिकाओं में अपनी उपस्थिति को मज़बूत किया है. राजनीति, व्यवसाय, और सामाजिक कार्यों में उनकी बढ़ती भागीदारी ने यह दिखाया है कि महिलाएं भी उत्कृष्ट leader हो सकती हैं. इसके अलावा महिलाओं में सीखने की निरंतर प्रक्रिया के महत्व को पहचानना भी ज़रूरी है. वह अक्सर नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान को विस्तारित करने के लिए उत्सुक रहती हैं, जो उन्हें अपने क्षेत्रों में अधिक सक्षम बनाता है.

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इससे पुरुषों को क्या सीखना चाहिए?

महिलाओं की कड़ी मेहनत पुरुषों को काफी कुछ सिखाती है. पहली बात तो यह कि समाज में सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए. सहयोग और समर्थन की भावना से ही सच्चे परिवर्तन संभव हैं. दूसरा, शिक्षा और निरंतर सीखने की चाह और उसके महत्व को समझना और इसे अपने जीवन में रमाना. अंत में, leadership के लिए gender एक सीमा नहीं होनी चाहिए.

इस प्रकार, केन्या के Women SHGs ने ना केवल खुद के लिए, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के लिए बेहतर कल की नींव रखी है, जिससे पुरुषों को भी बहुत कुछ सीखने और प्रेरित होने का मौका मिलता है. महिलाओं की सफलता पुरुषों के लिए एक उदाहरण हो सकती है कि कैसे समाज में सभी के लिए बेहतर भविष्य बनाने में योगदान दिया जा सकता है. उनको महिलाओं के संघर्ष और सफलताओं की सराहना करनी चाहिए और उनके प्रयासों में सहयोग देना चाहिए. पुरुषों को इससे यह सीखना चाहिए कि सहयोग, समर्थन, और सामूहिक प्रयास से कैसे समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है.

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आज की महिलाओं को financially independent होना बहुत जरूरी है. इसीलिए सरकार उनके future को बेहतर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण से जुड़ी बहुत सी पहलों को लाती रहती है. महिलाओं को खुद के फैसले लेने और सक्षम बनने के लिए  Women Empowerment ज़रूरी है ताकि महिलाएं अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें. इसीलिए कश्मीर में सरकार की ओर से एक और पहल की शुरुआत की गई.

Kashmir में शुरू हुआ SHG महिलाओं का Sakhi cafe

महिलाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम लेते हुए गांदरबल के Deputy Commissioner श्यामबीर ने  Secretariat के जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन (JKRLM) के तहत women self help groups (SHG) द्वारा शुरू किए गए Sakhi cafe का उद्घाटन किया.

Sakhi café को JKRLM से जुड़ी SHGs की महिलाएं संभाल रहीं हैं. कश्मीर, जहां tourism सबसे बड़े कमी के ज़रियों में से एक है, वहां इन महिलाओं को Secretariat में काम करने का मौक़ा मिल रहा है. यह इन महिलाओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. Institute of hotel management jammu & kashmir से प्रशिक्षण लेकर ये SHG महिलाएं इन cafe को संभाल रहीं है.

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DC श्यामबीर गांदरबल ने JKRLM टीम के प्रयासों की तारीफ करते हुए इस पहल को ग्रामीण महिलाओं के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक बेहतरीन कदम बताया है. उन्होंने Self Help Group (SHG) की महिलाओं को अपने कौशल प्रदर्शन का अवसर भी दिया और विभिन्न विभागों के साथ काम करने की पहल की है.

Sakhi cafe में 10 SHG में है tribal community की महिलाएं 

District Program Manager (JKRLM) गांदेरबल ने बताया कि- "इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले 10 Self Help Groups के मेंबर्स ट्राइबल कम्युनिटी के है, जिनको canteen चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है." उद्घाटन समारोह में Additional District Development Commissioner, Mushtaq Ahmad Simnani, ACR, CPO, ACD, और अन्य जिला अधिकारी और अन्य उपस्थित रहे.

महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वावलंबन में एक बड़ा कदम बनते हुई JKRLM ने बहुत सी पहलों की शरुआत की है. Sakhi cafe महिलाओं को सशक्त बनाने के दृढ़ संकल्प के साथ female entrepreneurs को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी. आज की महिला को उनकी अहमियत पता चल चुकी है और इसीलिए आज वे खुद पर ध्यान देने के साथ भारत की इकॉनमी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान देने के लिए तैयार है. 

भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की पहल में Self help groups सबसे बड़ी भागीदारी निभा रहे है. Self help groups जिन्हें SHG या स्वयं सहायता समूह भी कहा जाता है वे भारत में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे आगे है.

Lakhpati Didi Scheme से मिला बड़ा योगदान

भारत की Lakhpati Didi Scheme ने पिछले कुछ वर्षों में जो किया है वो अविश्वसनीय है. देश में आज 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इस पहल के तहत Lakhpati बन चुकीं है और self help groups के साथ जुड़कर अपने भविष्य को संवार रहीं है.

Finance Minister Nirmala Sitharaman ने पेश किया Budget 2024, कहां 3 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति

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आज New Delhi में हमारे देश की Finance Minister Nirmala Sitharaman ने Budget 2024 पेश किया. Finance Minister ने घोषणा की है कि देश में 3 करोड़ महिलाओं को Lakhpati Didi बनाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्‍त, 2023 को स्‍वतंत्रता दिवस के मौके पर Lakhpati Didi Scheme के बारे में बात की थी. उन्‍होंने देश में दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्‍य रखा था. अब Finance minister Nirmala Sitharaman ने इस लक्ष्‍य को बढ़ाते हुए 3 करोड़ कर दिया है.

Lakhpati didi Scheme women empowerment की सफल पहल

Lakhpati didi Scheme का उद्देश्‍य गरीबी खत्म कर आर्थिक सशक्तीकरण की ओर बढ़ना है. इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें. योजना को women self help groups के माध्‍यम सशक्त बनाया जाएगा. Lakhpati didi बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में women self help groups (SHG) को ड्रोन उपलब्ध कराकर उन्‍हें ड्रोन के संचालन और मरम्मत का प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू कर दिया है.

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Drone didi बनेंगी lakhpati didi

पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग ने Lakhpati didi scheme के तहत सरकार ने 1261 करोड़ रुपए खर्च कर 15,000 women SHG को ड्रोन मुहैया कराने का फैसला किया था. बैठक में दो वित्त वर्ष 2024-25 व वित्त वर्ष 25-26 के दौरान women SHGs को 14,500 ड्रोन दिए जाने का फैसला भी लिया गया है.

भारत में महिला सशक्तिकरण एक क्रांति की तरह चल रहा है. आजतक महिलाओं को हर काम में सबसे पीछे रखा गया. किसी कार्यं में उनकी भागीदारी नहीं देखने को मिलती थी देश में. लेकिन इस बार की सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा ही women empowerment है. 26 जनवरी की parade में भी हमें Nari shakti देखने मिली थी, और अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ भारतीय महिलाओं का होगा. 

भारत में एक शब्द आपने बहुत सुना होगा- 'जुगाड़'. अक्सर लोग इसे गलत नज़रिये से देखते है. मेरी माने तो जुगाड़ हमें कामों को करने के आसान और असरदार तरीकों के बारे में सिखाता है. अगर ये भी कह दे कि हिंदुस्तान में आधी समस्याएं जुगाड़ से ही हल की जा रही है तो भी गलत नहीं होगा.

अब बात करते है इससे जुड़े ऊपर के level की. वैज्ञानिकों ने शुरुआत की ऐसी चीज़ें तैयार करने की जिसमें उन्होंने आए दिन मिलने वाली चीज़ों से दुनिया को काम आने वाली चीज़ों को तैयार करना शुरू कर दिया. जुगाड़ एक बड़ा version! फिर इस काम से जुड़ते गए लोग और ये बन गयी sustainable creations.

Project Cheer–Urja है Self Help group की महिलाओं को सशक्त करने का रास्ता

आज ऐसी ही एक और sustainability project (sustainable startups in india) की approach की बात करेंगे जिसमें पर्यावरण संरक्षण तो है ही और साथ में है महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की कहानी. Project Cheer–Urja, Canara HSBC Life Insurance की एक environmental sustainability initiative, ने Ashray Foundation के सहयोग से, briquettes – a biofuel के रूप में pine needle से green energy का उत्पादन शुरू किया है. उत्पादन इकाई Himachal Pradesh के मंडी जिले के Tepar village, Panarsa में स्थापित की गई है, जो green energy solutions की दिशा में क्षेत्र के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण milestone है.

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Self help group की महिलाओं और अन्य ने attend किया उद्घाटन कार्यक्रम

Production plant के उद्घाटन में women self help groups, NGO partner के सदस्य, District Forest Officer, Canara Bank officials, the Gram Panchayat members और local youth उपस्थित थे, जिन्होंने परियोजना में collaborative effort और diverse community involvement को बढ़ाया. Project Cheer–Urja pine needle की क्षमता का उपयोग कर एक साथ कई social और environmental challenges का समाधान करता है.

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Women self help groups की महिलाओं को सशक्त करने का प्रोजेक्ट है Project Cheer–Urja

अपने मूल में, यह परियोजना स्थानीय समुदाय की महिलाओं और self help groups को बदलाव का स्तंभ बनाने की ओर अग्रसर है. IIT Mandi के साथ, unit 8 घंटे में 4 टन ब्रिकेट का उत्पादन करती है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. और  इस परियोजना को सफल करने में self help groups, youth engagement, and financial awareness ये सब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है.

Image credits: Orrisa Diaries

इस पहल के बारे में बताते हुए, सुश्री किरण यादव, मुख्य लोक अधिकारी ने कहा- ''Cheer-Urja’ project pine needle collection और skill-enhancement के माध्यम से स्थानीय आजीविका प्रदान करने की दिशा में एक transformative approach है. Pine needles को clean biofuel में परिवर्तित करके, हम न केवल forest fires बुझाने की योजना बना रहे हैं, बल्कि natural resources और climate sustainability सुनिश्चित करते हुए biodiversity conservation की रक्षा भी कर रहे हैं.''

सुश्री जेनिशा धरानी, ​​निदेशक-कार्यक्रम, Ashray foundation ने कहा- ''Canara HSBC Life Insurance के साथ हमारा सहयोग Himachal Pradesh के environmental preservation और development के लिए एक joint commitment है. 'Cheer-Urja' community engagement और sustainable solutions की ताकत का जीता जागता प्रमाण है. पाइन सुइयों की क्षमता का उपयोग करके हम महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं और शहर के भीतर स्थायी रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं."

'Cheer-Urja' एक पहल से तो है ही लेकिन उसक साथ women empowerment, पर्यावरण को ध्यान में रखने वाली, green future की ओर ले जाने वाली एक पहला है जो better future के विश्वास को बढाती है. 

भारत में सरकार जिस तेज़ी से महिलाओं और किसानो के लिए काम कर रही है वो सराहनीय है. चाहे लाड़ली बहना योजना हो, या बैंक सखी कार्यक्रम, सरकार अपनी women centric development को बेहतरीन तरीके से आगे बढाती दिख रही है. सिर्फ ही नहीं भारत की सबस्वे बढ़ी FMCG companies में से एक Marico Limited CSR भी Women empowerment को अहम मुदा बना कर आगे बढ़ रही है. इसके साथ महिला किसान को भी आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

Jalgaon में Marico limited CSR का Afforestation कार्यक्रम हुआ पूरा

किसान दिवस मनाने और इससे प्रभावित लोगों के जीवन में बदलाव लाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, भारत की top FMCG companies में से एक Marico Limited CSR ने Jalgaon में एक comprehensive afforestation program site पर afforestation पूरा किया.

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Environmental sustainability और agrarian community development के प्रति अपने commitment को पूरा करते हुए, कंपनी ने Dhanwad के local zilla panchayat की स्थानीय जिला पंचायत के साथ साझेदारी में महिला किसानों के साथ 5 एकड़ भूमि पर 12,000 से अधिक पौधे लगाए.

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Self help groups की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में लिया भाग

Farmers’ Day 2023 का विषय 'Delivering smart solutions for sustainable food security and resilience' था और इसे बढ़ावा देने के लिए Marico Limited CSR ने green practices, smart irrigations, किसानों को अपने गांवों में बेहतर कृषि प्रथाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 10 किसानों को मान्यता भी दी और सम्मानित किया. Marico limited CSR के सदस्यों और नेतृत्व टीम के साथ-साथ 5 गांवों के 600 से अधिक किसानों, Self help groups की महिलाओं, ग्राम नेताओं और युवा समिति ने कार्यक्रम में भाग लिया.

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Afforestation की पहल स्थानीय समुदायों और पंचायतों के सहयोग से की गई थी. कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से Dhanwad village में sustainable और organic farming के माध्यम से आजीविका के अवसर पैदा करना है. महिलाओं को इस कार्य से जोड़कर उम्मीद की जा रही है कि उन्हें आजीविका कमाने का एक अच्छा अवसर मिले.

Marico Limited CSR की पहल है women self help groups को आगे बढ़ाना 

Self help groups (SHGs) के माध्यम से यह  प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय महिलाओं को पैसे कमाने एक एक नया चैनल उपलब्ध होगा और सूक्ष्म उद्यमिता पहल को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा, Marico Limited CSR का लक्ष्य Moringa farm site के लिए उत्कृष्टता केंद्र विकसित करना है. यह एक तेजी से बढ़ने वाला, drought-resistant, climate resilient पेड़ है. यह केंद्र स्थानीय समुदाय को उपज बेचकर और एक आदर्श फार्म बनाकर वैकल्पिक आय सृजन के अवसर के साथ सशक्त बनाएगी.

समुदाय के उत्थान के लिए Marico limited के प्रयास पर अपने विचार साझा करते हुए, Amit Bhasin, Chief Legal Officer & Group General Counsel और Secretary, CSR Committee, Marico Limited ने कहा, “Marico limited CSR में हम मानते हैं कि, एक संगठन के रूप में, हर उस जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना हमारा कर्त्तव्य है जिसके साथ हम काम करते है. हम समुदायों का पोषण और सशक्तिकरण करके समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए भी लगातार प्रयास करते हैं. Jalgaon के drought prone गांव की चुनौतियों को समझते हुए, हमने afforestation और water stewardship program शुरू करने का निर्णय लिया, जिससे greener zones बढ़ेंगे और क्षेत्र में बारिश सुनिश्चित होगी." 

Marico Limited की यह पहल महिला किसानों के साथ उनके परिवारों के लिए बेहद अच्छी साबित होगी. Marico limited की तरह और भी बहुत सी FMCG companies है महिला और किसान सशक्तिकरण में अपना योगदान देने के लिए आगे आ रही है. Ravivar vichar धन्यवाद करना चाहता है हर व्यक्ति को जो इस नेक काम को करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे है.

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देश में महिला सशक्तिकरण को जिस जोश और उल्लास के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है वह सराहनीय है. चाहे कोई भी राज्य हो महिलाओं को सरकार ने हर तरह की सुविधा से लैस करने का प्रयास किया है. महिलाओं की हर कला को दुनिया के सामने लाने के लिए सरकार के काफी कदम हमारे सामने है. 

Maharashtra में होगा Mahalakshmi Saras exhibition 

Umaid-Maharashtra State Rural Life Improvement Mission के हिस्से के रूप में Mahalakshmi Saras की प्रदर्शनी और बिक्री आज से बांद्रा के MMRDA मैदान में शुरू होगी. Mahalakshmi Saras exhibition 26 दिसंबर से 8 जनवरी तक दो सप्ताह के लिए आयोजित की जा रही है. Rural Development minister Girish Mahajan ने नागरिकों से Mahalakshmi Saras exhibition देखने की अपील की, जो Women self help groups को सशक्त बनाती है.

Maharashtra self help group की महिलाओं के उत्पादों का होगा प्रदर्शन

Mahalakshmi Saras exhibition women self help groups को empowerment करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो हर साल बेहतरीन वित्तीय कारोबार उत्पन्न करते हैं. पिछले डेढ़ दशक में लगभग 8 हजार Self help groups ने इस प्रदर्शनी में भाग लिया. Women Self help groups द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री से उत्पाद को शहरी बाजार का अनुभव लेने का अवसर भी मिलता है. इसके अलावा इस प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीण संस्कृति को शहरवासियों के सामने प्रस्तुत किया जाता है.

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प्रदर्शनी में कढ़ाई वाली साड़ियाँ, जूट का सामान, बांस का सामान, लकड़ी का सामान, चमड़े का सामान, कृत्रिम आभूषण, महिलाओं के बैग, जूते, कपड़े की सामग्री, साड़ी, कंबल, कालीन और पर्दे शामिल होंगे. ये वस्तुएँ न केवल अद्वितीय हैं, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली भी हैं, जो महिला ग्रामीण कारीगरों के कौशल और शिल्प कौशल को दर्शाती हैं. इसमें घर के बने मसाले, पापड़, कुरदाई और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने वाले स्टॉल होंगे. Mahalakshmi Saras exhibition का उद्देश्य मुंबईकरों और पूरे देश के लिए ग्रामीण भारत की खाद्य संस्कृति और नवाचार का जश्न मनाना है.

Mahalakshmi Saras exhibition में women self help groups द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प उपलब्ध होंगे. पर्यटकों को जलगांव भारी से लेकर कोंकण मच्छी और चावल की रोटी तक, स्वादिष्ट ग्रामीण व्यंजनों का स्वाद चखने और खरीदने का मौका मिलेगा.

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कोल्हापुर से तम्बाडा-पंधारा रस्सा और सोलापुर से फलियां चटनी जैसे पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध होंगे. इसके अलावा, राज्य के विभिन्न हिस्सों से मसाले और हस्तनिर्मित चावल भी प्रदर्शित होंगे. Girish mahajan ने अधिक से अधिक नागरिकों से सरस प्रदर्शनी में आकर अधिक से अधिक खरीदारी करने की अपील की, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद लाने वाली महिलाओं का उत्साह बढ़ाया जा सके. Mahalakshmi Saras exhibition महिलाओं के लिए बहुत बड़ा कदम साबित होगी. देश में महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना सरकार का प्राथमिक लक्ष्य बन चुका है और इस पर उनका काम रंग लता भी दिख रहा है.

बचपन में जब मैं अपनी दादी के साथ शाम की चाय लेकर बैठती थी तो अक्सर वो मुझे अपने बचपन के कहानी किस्से सुनाने लग जाया करती थी. इतने रोचक होते थे ये किस्से कहानियां की कब रात हो जाती पता ही नहीं चलता. एक कहानी है जो अक्सर दादी नानी सुनती थी मुझे कि कैसे वो लोग पानी भरने के लिए दूर नदी पर जाते थे ताकि घर में साफ़ पानी कि कोई कमी नहीं हो.

उनकी सारी दोस्त मिलकर साथ में पानी भरने जाया करती थी. सुबह होने से पहले, मिलकर लंबे लंबे रास्तों पर निकल जाती थी हमारी दादी नानी. फिर कुछ समय बाद माहौल बदला और उन लोगों के मौहल्ले में एक टैंकर आने लगा जिससे पानी भरने के लिए सारे लोग लंबी कतारों में लगते थे.

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भारत के कितने घरों में पानी का connection है?

आज पूरे भारत में 59% घरों में ही पानी का connection मिलता है. इस तरह 18/12/2023 तक, देश के 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 13.85 करोड़ (72%) परिवारों के घरों में पानी की कमी नहीं है. नल चालू करो और भरपूर पानी. लेकिन फिर बचे हुए 28 % घरों का क्या? हम सोचते भी नहीं कि आज भी ऐसे बहुत घर है जहां पानी के लिए इन ही पुराने तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. लोग आज भी पानी के लिए टैंकर्स, नदियों, और नहर पर निर्भर है.

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हमें तो शायद पानी कि इतनी कीमत ना हो लेकिन हर उस इंसान को जिसे आज भी परेशान होना पड़ता हो उससे पूछे तो पता चले कि पानी की कितनी ज़रुरत है. सरकार ने भी ये ठान लिया है कि अब हर घर में पानी जैसी प्राथमिक ज़रूरत के लिए किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा.

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Jal jeevan mission क्या है?

सरकर की एक योजना है जिसका नाम है Jal jeevan mission. Jal jeevan mission का vision 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की है. इस कार्यक्रम के तहत source sustainability measures को भी लागू किया जाएगा, जैसे कि recharge and reuse through grey water management, water conservation, rain water harvesting. Jal jeevan mission पानी के प्रति community approach पर आधारित होगा और इसमें मिशन के major component के रूप में education और communication शामिल होगा.

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Jal jeevan mission का vision क्या है?

ये है jal jeevan mission vision statement- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को affordable service delivery charges पर regular और long-term basis पर prescribed quality के adequate quantity में पीने के पानी की आपूर्ति होती है, जिससे ग्रामीण समुदायों के living standards में सुधार होता है.

Jal jeevan Mission का mission क्या है? 

Jal Jeevan mission assist, empower और facilitate करेगा:

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार और सार्वजनिक संस्थान के लिए long-term basis पर पीने योग्य पानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहभागी rural water supply strategy की योजना बनाने में States/ UTs. जीपी भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, कल्याण केंद्र, आदि.

2. States/ UTs को जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है ताकि 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में कार्यात्मक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) हो और निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त मात्रा में पानी नियमित आधार पर उपलब्ध कराया जा सके.

3. States/ UTs अपनी पेयजल सुरक्षा के लिए योजना बनाएं-

जीपी/ग्रामीण समुदायों को अपने स्वयं के गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, स्वामित्व, संचालन और रखरखाव करना होगा.

4. States/ UTs को उपयोगिता दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर क्षेत्र की सेवा वितरण और वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले मजबूत संस्थान विकसित करने होंगे.

5. हितधारकों की क्षमता निर्माण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए पानी के महत्व पर समुदाय में जागरूकता पैदा करना. 

6. मिशन के implementation के लिए States/ UTs को वित्तीय सहायता का प्रावधान करना और जुटाना.

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Jal jeevan kosh क्या है?

भारत सरकार ने jal jeevan mission को successful करने के लिए हर प्रयास को पूरी तेज़ी से आगे बढ़ाया है. उन्ही में से एक है jal jeevan kosh या Jal jeevan fund. कई individuals/ institutions/ corporates/ foreign donors/ philanthropists, आदि की सोच होती है 'to give back to the society'. 

इसे स्वीकार करते हुए, अपनी पसंद के गांवों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के निर्माण और प्रत्येक ग्रामीण घर और गांव के संस्थानों को पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति के लिए 'jal jeevan mission' बनाने के प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, सुविधा प्रदान करने के लिए Rashtriya Jal Jeevan Kosh’ (RJJK) launch किया गया है. Schools, anganwadi centres, tribal residential schools, health-cum-wellness centres, etc में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए भी योगदान दिया जा सकता है.

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Har ghar jal yojana क्या है? 

Jal Jeevan mission का पूरा नाम ही Har ghar jal yojana है. भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में Jal Jeevan mission (JJM)- Har ghar jal yojana की गई है. जल एक state subject है और इसलिए उनके घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए पाइप जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की है. 

अगस्त 2019 में Jal Jeevan mission की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण घरों में नल के पानी के कनेक्शन होने की सूचना मिली थी. तब से, अतिरिक्त 9.41 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं. इस तरह, 18/12/2023 तक, देश के 19.43 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 13.85 करोड़ (72%) परिवारों के घरों में पानी की कमी नहीं है.

Jal jeevan Mission में self help groups की ज़रूरत

Jal jeevan Mission विशेष रूप से महिलाओं को age-old drudgery को खत्म करके लाभान्वित करेगा. यह खासकर rural public health के संदर्भ में एक game changer साबित होगा, खासकर बच्चों के लिए, क्योंकि उनके घरों और स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों आदि में पीने योग्य पानी से बीमार होने की संभावना को बड़े number से कम करेगा.

JJM को सहभागी तरीके से लागू किया गया है और self help groups (SHGs), NGO, community-based organizations, voluntary organizations आदि को समुदाय में जागरूकता बढ़ाने और मिशन के तहत सम्मिलित करने में मुख्य भूमिका निभाने में मदद करने के लिए आगे लाया जा रहा है.

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Jal jeevan mission और Women empowerment 

आज तक जब भी घरकामों की बात सामने आए तो एक महिला का चेहरा ही दिमाग में आता है. और ये आज का हाल नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है. जब भी 2 घंटे चल कर पानी भरने की भी बात आई तो एक महिला को ही सामने लाया गया. सर्दी, धूप, बारिश या कुछ और... औरत ही हमेशा आगे आई है. लेकिन jal jeevan mission के तहत हर महिला को जितना सुकून और आराम मिला है वो सबसे ज़्यादा सराहनीय बात है. 

एक महिला और लड़की इस jal jeevan mission की मदद से अपनी हर दिन के 2 घटने बचा रही है.आज तक जाने कितने kilometers चल कर महिलाओं को अपने घर के लिए स्वच्छ पानी का इंतेज़ाम करना पड़ता था. लेकिन आज 19.43 करोड़ घरों की महिलाएं आराम से घर में पानी का connection लेकर खुश है. 

Jal jeevan mission को आगे बढ़ा रही Jal sakhis 

भारत सरकार सिर्फ महिलाओं की समस्या ही नहीं  खत्म कर रही बल्कि ये भी कोशिश कर रही है की उन्हें इस पहल से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलम्बी भी बनाया जाए. Self help groups से जुड़ी महिलाओं को सरकार सशक्त करने के लिए jal sakhi का concept सामने लेकर आई है.

असम गुवहाटी में इस concept को आगे बढ़ाया गया है और इस pioneering initiative से सभी महिलाओं को भरपूर लाभ मिल रहा है. GMDW&SB और ASULMS के इस कार्यक्रम के तहत, मिशन के तहत women self help groups (SHGs) को ASULMS द्वारा "Jal sakhis" के रूप में कार्य करने के लिए संगठित किया जा रहा है.

यूपी सरकार ने भी अपने राज्य के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर Jal sakhi yojana की शुरुआत की है जिसे UP Jal Sakhi Yojana भी कहा जाता है. इस योजना के माध्यम से ‌10वीं एवं 12वीं कक्षा पास महिलाओं/युवतियों को पानी बिलो के वितरण व वसूली का काम दिया जा रहा है. राज्य के ग्रामीण इलाकों की जो महिलाएं यूपी जल सखी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती हैं वह अपने इलाके की self help groups से जुड़ रही है और लाभ उठा रही है.

हर महिला को इस योजना के तहत हर प्रकार का लाभ मिलेगा. उनका समय  बचेगा, वे आत्मनिर्भर बनेंगी, सशक्त बनेंगी, आर्थिक रूप से खुद को और परिवार को आगे बढ़ा पाएंगी, बच्चों का जीवन सुधार पाएंगी. सरकार का लक्ष्य साफ़ है, वे देश को आगे बढ़ाना चाहते है. देश को आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को आगे बेहद ज़रूरी है और इसी के लिए सरकार का हर  प्रयास महिलाओं को ध्यान में रखकर लिया जाता है. यह प्रयास भी देश और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बहुत बड़ी पहल साबित होगी.

इस रविवार को मध्य प्रदेश के चुनावी (MP elections) नतीजे आएंगे. लोकसभा चुनाव (Loksabha elections) से चंद महीने पहले होने वाले पांच राज्यों के चनावों को राजनीतिक विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से देखते हैं. कुछ इसे आने वाले लोकसभा चुनाव का ट्रेलर मानते हैं और कुछ का मानना है कि इन राज्यों के नतीजे लोकसभा के नतीजों का सूचक नहीं होते.

230 विधानसभा सीटों वाले MP में लंबे समय से है भाजपा का शासन

2018 के चुनाव इस बात को सही साबित कर चुके हैं. पिछली बार इन चुनावों में भारी जीत दर्ज कराने के बाद भी लोकसभा में कांग्रेस को एक भारी हार का सामना करना पड़ा था. पर एक चीज़ जिस पर सभी एकमत हैं वो ये कि ये चुनाव विजेता पार्टी की ज़मीन पर, ख़ासकर हिंदीभाषी राज्यों में पकड़ को मज़बूत करते हैं. मध्य प्रदेश इनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य है. 230 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में लंबे समय से भाजपा का शासन है. 2018 चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी लेकिन 2020 में फ़िर भाजपा ने प्रदेश में अपनी सरकार बना ली. 

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मध्य प्रदेश में भाजपा की इस लंबी पारी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) का बड़ा हाथ रहा है. चार बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके शिवराज सिंह चौहान ने सोलह साल तक राज्य में मुख्यमंत्री पद संभाला है. चौहान की इस लंबी पारी में मध्य प्रदेश के किसानों की बड़ी भूमिका रही. एक लंबे अरसे तक किसान शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा वोट बैंक रहें. पर इस बार स्थिति अलग हैं.

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महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत पुरुष वोटरों से रहा ज़्यादा 

इस बार शिवराज सिंह चौहान ने अपना सारा ध्यान महिला वोटरों को लुभाने में लगा दिया है. चौहान द्वारा शुरू की गई मध्य प्रदेश सरकार की लाड़ली बहना स्कीम इस बात का सबसे बड़ा सुबूत है. और क्यों नहीं. मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 67 लाख़ महिला वोटर हैं. 2008 के चुनावों में महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत 65.7 था. 2013 में ये बढ़कर 70.1 हुआ और 2018 में 74% तक जा पहुंचा. इस बार के चुनाव में ये और बढ़कर 76% हो गया. राज्य की 230 सीटों में से 34 सीटों पर महिला वोटरों का मतदान प्रतिशत पुरुष वोटरों से ज़्यादा रहा (female voters count). 

कुछ विशेषज्ञ इन आंकड़ों को शिवराज सिंह चौहान के लिए एक शुभ संकेत मान रहे हैं. एक के बाद एक महिला-केंद्रित वेलफेयर स्कीम लाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने अपने इस कार्यकाल में महिलाओं, ख़ासकर कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया. महिला स्वयं सहायता समूह शिवराज सिंह चौहान की इस तकनीक का केंद्र रहे.

MSP पे फ़सल खरीदने का काम भी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा

मध्य प्रदेश में क़रीब चार लाख़ महिला स्वयं सहायता समूह हैं और ये समूह राज्य के 45 हज़ार गावों में मौजूद हैं. ये आंकड़े राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) का महत्व साबित करते हैं. और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इसी को ध्यान में रखते हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश सरकार ने महिला वोटरों को लुभाने के इस कैंपेन की शुरुआत इन महिला स्वयं सहायता समूहों (women centric schemes) से की. 

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2021 में राज्य की भाजपा सरकार ने बीस हज़ार महिला स्वयं सहायता समूहों को 250 करोड़ की सहायता राशि मुहैया कराई. अक्तूबर 2021 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य में खाद्य पदार्थ पोषण फैक्टरियां अब ठेकेदार नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ महिला स्वयं सहायता समूह चलाएंगे. मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की कि MSP पे फ़सल खरीदने का काम भी महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाएगा.

CM चौहान ने हर महिला को महीने के दस हज़ार रुपए मुहैया कराने का किया वादा 

2022 में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ कई  ऑफलाइन और ऑनलाइन मीटिंग की. अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल कलेक्टर को और ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए कैंपेन चलाने का आदेश दिया. अपने चुनाव प्रचार में बार बार महिला स्वयं सहायता समूहों का ज़िक्र चौहान ने किया.

चौहान ने अपने अमूमन हर चुनावी भाषणों में कहा कि वापस चुन कर आने पे उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी की हर महिला को महीने के दस हज़ार रुपए मुहैया करवाए जाएं. चौहान ने बारंबार महिला स्वयं सहायता समूहों के महत्व, राज्य की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका, महिला सशक्तिकरण में उनका योगदान की बात की. 

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अब महिला वोटरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को लुभाने की मध्य प्रदेश भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये कोशिश कितनी कामयाब रहेगी ये बस अब कुछ ही देर में साफ़ हो जायेगा. और अगर ये पैंतरा राजनीतिक जीत का कारण बना तो आने वाले वक्त में कई और राजनेता और सरकारें भी इस पैंतरे को अपनाती दिखें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं.

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सर्दियों का मौसम जैसे ही आता है लोगों का मनपसंद काम बन जाता है ढेर सारे स्वादिष्ट पकवान खाना. हर जगह के पकवान और स्वाद अलग होने के कारण इस food heist में चार चांद लग जाते है. कुछ खाने के दीवाने तो ऐसी भी है कि देश दुनिया घूमने जाते है ताकि हर जगह का स्वाद चख सकें.

Shimla Food Festival में छा रहा self help groups की महिलाओं के हाथ का स्वाद

देखा जाए तो पारंपरिक पकवान किसी भी tourism का बड़ा हिस्सा होते है. सरकार इस बात को जानती है और इसीलिए हर समय food festivals का आयोजन कराती रहती है. ऐसा ही एक आयोजन इस वक़्त चल रहा है कपिल शिमला में. आयोजन का नाम है 'Him Ira Food Carnival'. हिमाचल प्रदेश के शिमला के रिज मैदान में हर district से वहां का पारंपरिक स्वाद लाकर इस food festival में बेच रहीं है self help groups की महिलाएं.

Himachal Pradesh के Shimla food festival चलेगा 2 से 18 दिसंबर तक

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ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने Shimla शहर के ridge maidan में Him Ira Food Carnival का उद्घाटन किया. HImachal pradesh के पारंपरिक व्यंजनों के शौकीनों के लिए capital shmila के Ridge Maidan पर Him Ira Food Carnival शुरू हो चुका है, जहां Himachal Pradesh के सभी जिलों के विभिन्न पारंपरिक व्यंजन परोसे जा रहे हैं.

Himachal pradesh rural livelihood mission (HPSRLM), ग्रामीण विकास विभाग ने 2 से 18 दिसंबर तक चलने वाले इस food carnival का आयोजन किया है, जिसमें राज्य के self help groups की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों और व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया है.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा- "ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए प्रदर्शनी और सेल का आयोजन किया गया है. यहां हर जिले के अलग-अलग पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को himachal pradesh के पारंपरिक व्यंजनों के स्वाद के साथ-साथ संस्कृति के बारे में भी पता चलेगा."

Shimla food festival women SHGs स्वाद के साथ बेच रहे सेहत

Shimla food festival में SHG महिलाएं बेहतरीन स्वाद के साथ हर व्यंजन में सेहत भी परोस रही है. मोमोज़ का नाम सुनते ही आपके मुँह में पानी आता है लेकिन आप जानते है कि वह सेहत के लिए हानिकारक भी है. लेकिन shimla food festival कि बात ही निराली है. इस food festival में महिलाओं के द्वारा रागी मोमोस बनाए गए हैं. यहां momos खाने से आपको आपकी सेहत कभी नहीं रोकेगी क्योंकि ये व्यंजन आपको फ़ायदा पहुचाएगा.

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स्वाद भी निराश नहीं करेगा और सेहत भी. इसका स्वाद चखने के लिए लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है, कि स्वाद के साथ-साथ सर्दियों मे इसके बहुत सारे लाभ भी हैं. शिमला जिले के सिद्दू अस्के माल पुहे, कोड़े की रोटी भी यहां प्रमुख हैं, जो लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं. स्थानीय लोगों के अलावा विदेशी पर्यटक भी शिमला के पारंपरिक भोजन का स्वाद चखने के लिए रिज पर आ रहे हैं. 

शिव शक्ति SHG चेबडी से मीनाक्षी शर्मा ने भी शुगर फ्री मिठाईयों को बिक्री के लिए लगाया है, जिसकी खूब खरीदारी हो रही है. मीनाक्षी शर्मा ने कोदे के लडडू, कोदा बर्फी, बाजरे की बर्फी बाजरे के शुगर फ्री लडडू, अलसी के लडडू, मोटे आनाज की खीर, ड्राई फ्रूट, बाजरा और ड्राई फ्रूट की मुडी, आचार, शहद आदि बिक्री के लिए लगाया है. इन उत्पादों की खूब खरीदारी हो रही है.

Women self help groups को मिल रहा आजीविका कमाने का मौका

कार्निवल में लगभग 30 स्टाल लगाए गए हैं, जिनमें पारंपरिक व्यंजन, मिलेट्स से तैयार व्यंजन, पारंपरिक कपड़े और जैविक उत्पाद इत्यादि उपलब्ध हैं. इसके अलावे हर प्रकार के व्यंजन यहां लोगों को चखने को मिल रही है. Women self help groups को हर जिला मुख्यालय पर जगह उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वह अपने उत्पादों की वहां बिक्री कर आत्मनिर्भर बन सकें.

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ओडिशा (odisha self help groups) राज्य के कटक शहर में राष्ट्रीय स्तर के पल्लीश्री मेले की रोनक छाई हुई है. यहां ईको-फ्रेंडली बांस से बने क्राफ्ट (eco-friendly bamboo products) आइटम्स बालीयात्रा मैदान के प्रदर्शन-सह-बिक्री आउटलेट में विजिटर्स को आकर्षित कर रहे हैं. 

पांच महिला Self Help groups ने लगाया स्टॉल 

बांस से बने उत्कृष्ट उत्पादों को बेचने वाला स्टॉल कटक जिले के पांच महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups making eco friendly products) ने स्थापित किया- मां चर्चिका, दामपाड़ा की मां कपिलेश्वर, बदम्बा की प्रगति और मां तारिणी और कांटापाड़ा की मां बिलासुनी.

आउटलेट पर अलग-अलग तरह की कुर्सियां, फलों की टोकरियां, ट्रे, लैंप शेड, फूलदान, कप, कटोरे, पेन स्टैंड, आभूषण बक्से, फूल स्टैंड के अलावा बांस से बने कई घरेलू सजावट के सामान बेचे जा रहे हैं. इस बीच, सभी उत्पादों की कीमत 10 रुपये से 20 हज़ार रुपये के बीच है.

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Odisha Rural Development and Marketing Society (ORMAS) से मिला प्रशिक्षण 

SHG के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने पिछले छह दिनों में 15 लाख रुपये की आमदनी कमाई है. मां बिलासुनी समूह की सदस्य ने बताया, "राज्य संचालित Odisha Rural Development and Marketing Society (ORMAS) के मार्गदर्शन और समर्थन से, हम अपने उत्पादों को बेच आर्थिक आज़ादी हासिल करने के अलावा असम के प्रसिद्ध बांस शिल्प प्रशिक्षकों से उचित प्रशिक्षण हासिल करने में सक्षम हुए." 

पहले, निर्माता समूह के सदस्य पारंपरिक तरीके से उत्पाद तैयार करते थे. लेकिन ORMAS की मदद से, वे कई कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग कार्यक्रमों और उपकरण और वित्तीय सहायता का लाभ उठा रहे हैं.  

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सदस्य अब जटिल रूप से तैयार की गई पर्यावरण-अनुकूल घरेलू सजावट, और  उपयोगिता वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम बने हैं जो मॉडर्निटी को सस्टेनेबिलिटी से मिलता है. ORMAS, कटक के जॉइंट CEO बिपिन राउत ने कहा.

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NCUI Incubation Center ने हाल ही में भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के तहत काम करने वाले ग्रामीण प्रौद्योगिकी एक्शन ग्रुप (RuTAG), IIT Mumbai द्वारा विकसित और संचालित ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म मिशन मार्केट मिर्ची  (e-marketing platform Mission MarketMirchi) पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया.

किसानों और SHG महिलाओं को मिल रहा MarketMirchi का साथ 

MarketMirchi एक ऑनलाइन मार्केटिंग एप्लिकेशन है जो किसानों और स्वयं सहायता समूहों (self help group) को अपने उत्पादों के प्रचार के लिए खरीदारों से सीधे जुड़ने का माध्यम प्रदान करता है. प्रगति गोखले मिशन मार्केटमिर्ची की चीफ मेंटर और ग्रामीण विकास मंत्रालय की नेशनल रिसोर्स पर्सन हैं.

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विज्ञापन से लेकर उत्पाद बेचने तक मिलती है मदद 

यह अनोखा एप्लिकेशन महिलाओं (mobile application for women) को विज्ञापन देने से लेकर अपने उत्पाद बेचने के लिए खरीदारों से संपर्क करने तक की पूरी ट्रेनिंग प्रदान करता है.
 
महिलाओं ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण का लाभ उठाया और एप्लीकेशन डाउनलोड कर उस पर अपने विज्ञापन दिये.

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एनसीयूआई से जुड़ी सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह भी marketmirchi.com पर लॉग इन कर अपने उत्पादों के लिए खरीदारों से संपर्क कर सकते हैं. 

इस पहल के ज़रिये किसानों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (women self help groups) को अपने उत्पाद ग्राहकों तक पहुंचाकर, आमदनी बढ़ाने का अवसर मिल रहा है.  

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पशु सखियों को ट्रेनिंग के ज़रिये आधुनिक तकनीक और सही जानकारी से जोड़ा जा रहा है. इसी दिशा में राजीव गांधी पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (RIVER) ने अहम पहल की. 

Artificial Insemination in Dairy Cows पर SHG को मिली ट्रेनिंग 

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हाल ही में विल्लियानूर ब्लॉक में महिला स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के लिए 'डेयरी गायों में कृत्रिम गर्भाधान' (Artificial Insemination in Dairy Cows) पर 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया. RIVER के डीन, वी. सेजियन, ने RIVER के स्त्री रोग एवं प्रसूति विभाग द्वारा आयोजित और जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा फंडेड इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की.

DRDA के परियोजना निदेशक और राज्य मिशन निदेशक, जी. सत्यमूर्ति और विल्लियानूर के खंड विकास अधिकारी वैशाख बागी​​ शामिल हुए.

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इससे डेयरी फार्मिंग में बढ़ेगी ग्रामीण महिला उद्यमियों की भागीदारी

विल्लियानूर की ग्रामीण महिला उद्यमियों (rural women entrepreneur) के सत्र का नेतृत्व रिवर से एस. कंथाराज, के. मुरुगावेल और एच. हेमलता ने किया.

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इस ट्रेनिंग के ज़रिये इन महिलाओं को डेयरी गायों के लिए कृत्रिम गर्भाधान तकनीकों से जुड़ा ज़रूरी कौशल और ज्ञान मिला. इस प्रशिक्षण ने उन्हें डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने और योगदान करने के लिए तैयार किया. कृत्रिम गर्भाधान में विशेषज्ञता हासिल करके, ये महिलाएं डेयरी गायों की प्रजनन क्षमता को बढ़ा सकेंगी, जिससे दूध उत्पादन में सुधार होगा. 

रविवार विचार (Ravivar vichar) का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षणों को बढ़ावा देने से पशु चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे महिलाओं के लिए कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने के अवसर पैदा होंगे.

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स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (women self help groups) को कार्य प्रजाति से जोड़ने के लिए तमिलनाडु सरकार (Tamilnadu news in hindi) का या फैसला छोटा ही सही लेकिन सराहनीय कदम साबित होगा. 

Self help groups की महिलाओं के लिए तमिलनाडु सरकार का सराहनीय कदम

ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में उठे इस कदम में तमिलनाडु सरकार (tamilnadu government) ने मंगलवार को पांच जिलों में स्वयं सहायता समूहों (Self help groups) द्वारा हरा चारा जुटाने के लिए 2.33 करोड़ रुपये की मंजूरी देने का आदेश जारी किया. परियोजना का उद्देश्य SHGs को रोजगार प्रदान करना है. पशुपालन विभाग (animal husbandry) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राज्य में पशुधन की संख्या में वृद्धि के साथ, चारे की आवश्यकता भी बढ़ रही है. 

बढ़ती चारे की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से विभाग पांच जिलों में 5 एकड़ meikkal land की पहचान करेगा, जिसे चारा उगाने के लिए SHGs को दिया जाएगा. विभाग ने कंबु नेपियर हाइब्रिड चारे को उपयुक्त करार दिया गया है.

अधिकारी के मुताबिक- "यह परियोजना राज्य के कोयंबटूर, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, तिरुवन्नमलाई और सलेम जिलों में परीक्षण के आधार पर लागू की जाएगी. इस परियोजना को सिंचित चारा योजना कहा जाता है, जिससे प्रति वर्ष 120 से 140 टन चारा पैदा होगा." 

यह fodder की किस्म SHG महिलाओं द्वारा उगाई जाएगी जिसकी फसल, लगाने के 90वे दिन काटा जाएगा इस कटाई के बाद हर 45वे दिन fodder कटा जाएगा. Fodder की यह किस्म तीन सालों तक सही रहती है बल्कि बाकी variety एक साल में ही ख़राब हो जाती है. कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर SHG की महिलाओं द्वारा चारा उपलब्ध कराना है. अधिकारी ने कहा, इससे सूखे की स्थिति के दौरान पशुपालकों को भी मदद मिलेगी. यह पहल पशुओं के लिए फायदेमंद होने के साथ ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वावलम्बन का रास्त तैयार करने में बहुत बड़ी पहल साबित होगी.

सरकार महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के लिए और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार उन्हें loans भी देती है जिसमें तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा milestone तय किया है.

तमिलनाडु सरकार ने self help groups को 10.44 हज़ार का लोन दिया

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 6 महीनों में स्वयं सहायता समूहों के जरिए लोगों को करीब 10.44 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी गई. सत्ता में आने के बाद डीएमके सरकार और खासकर उदयनिधि स्टालिन महिला स्वयं सहायता समूहों (tamilnadu self help groups) को अधिक महत्व दे रहे हैं. उदयनिधि स्टालिन ने (Women self help groups) महिला स्वयं सहायता समूहों से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लिया है जैसे ऑटो ड्राइविंग प्रशिक्षण, खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सहायता प्रदान करना आदि.

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डीएमके सरकार के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 24.712 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए गए हैं. साथ ही सरकार ने वित्त वर्ष 2023-2024 में 30,000 करोड़ रुपये कर्ज देने का लक्ष्य रखा है. एक स्वयं सहायता समूह के मुखिया को औसतन 5.70 लाख रुपये ऋण के रूप में दिये जाते हैं. इस हिसाब से पिछले 6 महीने में ही 10.44 हजार करोड़ की लोन सहायता दी जा चुकी है, जिसमें से 19,560 करोड़ की मंजूरी अभी भी लंबित है.

तमिलनाडु में बना था सबसे पहला self help group

तमिलनाडु (tamilnadu news hindi) भारत का अग्रणी राज्य है जहां पहली बार 1989 में, पूर्व सीएम करुणानिधि के शासनकाल के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के साथ महिला विकास कार्यक्रम के माध्यम से धर्मपुरी जिले में स्वयं सहायता समूह शुरू किए गए थे. धर्मपुरी जिले में शुरुआत के बाद, सेलम, रामनाथपुरम, विलुप्पुरम, मदुरै आदि में स्वयं सहायता समूह बनाए गए.

स्वयं सहायता समूहों (Women SHGs) को दी जाने वाली ऋण सहायता के बारे में अधिकारी ने कहा, "सरकार ने स्वयं सहायता समूहों को ऋण सहायता के रूप में 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. जब कोई समूह ऋण लेता है और 7% से अधिक ब्याज देता है, तो अतिरिक्त राशि समूह द्वारा भुगतान किया गया भुगतान समूह को ही वापस कर दिया जाता है. मूल राशि के पुनर्भुगतान के बाद, वास्तविक ब्याज की भी गणना की जाती है और समूह को वापस कर दिया जाता है."

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ऋण सहायता से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर महीने के बीच अकेले चेन्नई में 3849 स्वयं सहायता समूह हैं. सरकार द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूहों को अब तक 21,361.42 लाख रुपये वितरित किये जा चुके हैं. चेन्नई में कुल निजी एनजीओ आधारित स्वयं सहायता समूह 7306 हैं और अब तक उन्हें ऋण सहायता के रूप में 34403.71 लाख रुपये वितरित किए गए हैं.

Self help groups की महिलाओं को support करने में तमिलनाडु अग्रणी

तमिलनाडु सरकार (tamilnadu shgs) बैंकों के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. योजना को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बाद के चरणों में ऋण राशि प्रदान की जाए और बढ़ाई जाए, पहली किस्त में 1 से 1.5 लाख, दूसरी किस्त में 3 से 5 लाख आदि.

चेन्नई जिला महिला कार्यक्रम के निदेशक श्रीनिवासन ने कहा, "2021-22 में 2761 स्वयं सहायता समूहों को 99.6 करोड़ रुपये दिए गए हैं, 2022-23 में 5670 समूहों को 252 करोड़ दिए गए हैं. 10,000 स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने का लक्ष्य है." सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में समूह निर्धारित किये गये हैं. ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, स्टालिन ने 1.75 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की. 

आक्वाक्राफ्ट (AquaKraft) ने कोल्हापुर, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध महालक्ष्मी मंदिर में नवाचारी आजीविका उत्पन्न करने वाली पहल SWACHH-INN शुरू करने कि घोषणा की. स्वच्छ-इन (SWACHH-INN) में वॉटर एटीएम, हैंड वॉश और पैंट्री शामिल है.

जनता को सस्ता, स्वच्छ पानी और खाद्य विकल्प प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य है. स्वच्छ-इन कार्यक्रम को RBL बैंक द्वारा उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) पहल के हिस्से के रूप में संभावित बनाया गया है.

SWACHH-INN का संचालन करेंगी SHG महिलाएं 

इसका प्रबंधन और संचालन NRLM के UMED प्रोग्राम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी. इस समग्र मॉडल का उद्देश्य माइक्रो-उद्यमिता को बढ़ावा देकर SHG महिलाओं (women self help groups) की आजीविका बढ़ाना है.

महाराष्ट्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन मंत्री और कोल्हापुर जिले के गार्डियन मंत्री, श्री हसन मुशरिफ, ने इसका उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद तीन सौ से ज्यादा लोगों को स्वच्छ-इन से स्वच्छ पानी दिलाया गया.

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आक्वाक्राफ्ट, डायरेक्टर ऑफ़ ऑपरेशन्स के सचिन माने बताते है कि, कंपनी योजनाओं के विकास में ऊर्जा कुशल जल फ़िल्ट्रेशन प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर इनोवेटिव मॉडलों को विकसित करेगी. आरबीएल बैंक के साथ साझेदारी सामाजिक प्रभाव दिलाने में मदद करेगी.

कार्यक्रम में छत्रपति संभाजी राजे महाराज, कोल्हापुर के IAS श्री राहुल रेखावर, कोल्हापुर के IPS महेंद्र पंडित, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिशनर IAS मनजुलेक्ष्मी, डॉ. सुब्रमण्य कुस्नुर, आक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के संस्थापक चेयरमैन और सीईओ, आदिल फ़राज़ उपस्थित थे.

वाराणसी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (women self help groups) महत्वपूर्ण पहल का हिस्सा बन रही हैं, जिसमें वे बेकार प्लास्टिक से इंटरलॉकिंग ईंटें तैयार करेंगी.

इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है. जिला प्रशासन SHG महिलाओं (Varanasi SHG Women) से इंटरलॉकिंग ईंटें लेगा. इस पहल के तहत पहला प्लांट पिंडरा ब्लॉक के गजोखर में स्थापित किया जाएगा.

इंटरलॉकिंग ईंटों का इस्तेमाल होगा सड़कों के निर्माण में

खादी ग्रामोद्योग विभाग ने कारोबार शुरू करने के लिए पच्चीस लाख रुपये का बजट आवंटित किया है. धनराशि बैंक से प्राप्त होने पर, प्लांट की स्थापना का काम शुरू हो जायेगा. प्लांट में बनाई गई ईंटें सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल की जाएंगी. सबसे पहले पिंडरा ब्लॉक में यह प्लांट स्थापित किया जाएगा.

इसके बाद आराजी लाइन और चिरईगांव में भी प्लांट की स्थापना होगी. प्रशासन की योजना है कि सभी ब्लॉक्स में प्लांट स्थापित किए जाएंगे. हर प्लांट में लगभग सौ महिलाएं रोजगार पाएंगी.

वाराणसी के चिरईगांव ब्लॉक के बर्थरा कला, सेवापुरी के भीषमपुर और पिंडरा के नोहिया गांवों में सोलह लाख रुपए का निवेश कर प्लांट स्थापित किया गया. तीनों प्लांट्स में गांवों से होने वाले प्लास्टिक को रीसाइकिल कर प्लास्टिक मोल्ड तैयार किए जाएंगे. इस प्लास्टिक को सड़क निर्माण इकाइयों को बेचा जाएगा और यह इंटरलॉकिंग ईंट तैयार करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा.