सामाजिक मानदंड की माने तो आर्थिक ज़िम्मेदारियां पुरुषों की हैं और घरेलु ज़िम्मेदारियां महिलाओं की. लेकिन, कई परिस्थितियों में देखा गया कि महिलाओं को दोहरी ज़िम्मेदारियां पूरी करनी पड़ी - घरेलु कामकाज के साथ आमदनी कमाने की. इस चुनौती से लड़ने में स्वयं सहायता समूह (self help group) महिलाओं की सहायता कर रहे हैं. SHG से जुड़ ये महिलाएं आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल कर रही हैं. 

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SHG लोन के साथ महिलाएं बढ़ रहीं उद्यमिता की ओर

इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तेलंगाना (Telangana SHG) में बसा पचरला स्थित झांसीरानी महिला पोडुपु संगम. इस समूह में 10 सदस्य हैं. कुल मिलाकर, उनके रजौली प्रखंड में हर परिवारों में 40 सदस्य हैं, जिनमें 18 बुजुर्ग और 14 वर्ष से कम उम्र के 28 बच्चे शामिल हैं. बचत संघ स्वरोजगार के लिए 10 से 20 लाख रुपये तक का ऋण सुरक्षित कराता है. उनके सदस्य अपने व्यवसाय शुरू कर आय अर्जित कर रहे हैं, जैसे पद्मा किराने की दुकान चला रही है, झांसीरानी एसोसिएशन की प्रमुख श्रीवानी बोया कंप्यूटर सेंटर का प्रबंधन कर रही हैं और इसकी दूसरी प्रभारी गुग्गिला जयम्मा मिर्च ग्राइंडर इकाई संचालित करती हैं. 

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जोगुलम्बा गडवाल जिले में 310 ग्राम संगठन की 90,800 महिला सदस्य ले रहीं ऋण

बचत संघों में महिलाएं आमतौर पर दो साल के भीतर अपने बैंक ऋण चुका देती हैं (SHG loan success). आर्थिक आज़ादी हासिल करने के अलावा, वे उद्यमिता के ज़रिये 10 और रोजगार पैदा करती हैं. वर्तमान में, जोगुलम्बा गडवाल जिले में 310 ग्राम संगठन हैं जिनमें 90,800 सक्रिय महिला सदस्य ऋण ले रही हैं. इन समूहों से कुल 1,555 व्यावसायिक इकाइयां जुड़ी हुई हैं.

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (SERP) की डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रेडिट फ्लो रिपोर्ट से पता चलता है कि 4,074 SHGs के लिए 2023-24 का लक्ष्य 170.72 करोड़ रुपये है. जोगुलाम्बा गडवाल जिले में बचत समितियों ने 2021-22 में कुल 148.13 करोड़ रुपये के बैंक लिंकेज ऋण हासिल किए थे. प्रभावशाली रूप से, इन उद्यमशील महिलाओं ने पहले ही बैंकों को 141 ​​करोड़ रुपये चुका दिए हैं.

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बचत संघ-संबंधित व्यवसायों के ज़रिये हुई आय में बढ़ोतरी

मज़दूरी या खेती के ज़रिये जो महिलाएं पहले कुछ भी नहीं कमा पा रही थीं, उन्होंने बचत संघ-संबंधित व्यवसायों के ज़रिये अपनी आय में बढ़ोतरी की है. झांसीरानी एसोसिएशन की सदस्य, सरस्वती गौंडला ने दो भैंस और एक हल खरीदने के लिए अपने SHG ऋण का इस्तेमाल किया. अब वह स्थानीय दुग्ध केंद्र में प्रतिदिन दूध बेच रही हैं.

राजोली सामुदायिक समन्वयक बोइना बुकन्ना ने बताया कि 2021 में किए गए गौंडला के 1 लाख रुपये के निवेश से अब तक 3 लाख रुपये की वार्षिक आय हुई है.

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समूह की महिलाओं (women SHG) ने बचत की एहमियत को समझ, दूसरी महिलाओं को भी समूह से जोड़ा. आज वह आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रही हैं. समूह ने दूसरों से मदद मांगने की जगह खुद आर्थिक आज़ादी हासिल करने के लिए उद्यमिता की ज़रुरत समझाई.  

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फाइनेंशियल इन्क्लूशन वह चाबी है जिससे महिला सशक्तिकरण के दरवाज़े खुल सकते है. महिलाओं को आर्थिक आज़ादी हासिल करने में मदद करने के लिए NABARD और विमेंस वर्ल्ड बैंकिंग ने अहम कदम उठाया (financial inclusion to boost women empowerment).

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NABARD और Women's World Banking ने उठाया अहम कदम

राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) और महिला विश्व बैंकिंग (WWB) रीजनल ग्रामीण बैंकों (RRB) के ज़रिये जन धन प्लस कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एकजुट हुए हैं. इस साझेदारी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुनियादी वित्तीय सेवाओं, जैसे बचत, माइक्रोइंश्योरेंस, पेंशन और ऋण तक आसान पहुंच देना है, खासकर महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) को. इस पहल से आठ करोड़ से ज़्यादा जनधन खातों को फायदा पहुंचेगा, जिनमें 5.45 करोड़ महिला खाताधारक भी शामिल हैं. 

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WWB बनाएगा Gender Intentional Index (GIIN)

यह सहयोग 57,563 बिज़नेस कॉरेस्पोंडेंट्स, BIRD केंद्रों, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और RRBs के नेटवर्क का इस्तेमाल करके ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए जन धन प्लस कार्यक्रम का विस्तार करेगा. फाइनेंस जगत में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड और WWB एक जेंडर इंटेंशनल इंडेक्स (GIIN) भी बनाएंगे. GIIN, शुरू में खातों, रुपे कार्ड,सेविंग्स, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, क्रेडिट, वर्कफोर्स स्टैटिस्टिक्स और एजेंट नेटवर्क जैसे सप्लाई साइड डेटा का फायदा उठाकर लिंग-केंद्रित फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) प्रयासों में क्रांति लाने की उम्मीद है.

Swiss State Secretariat for Economic Affairs और  Bill & Melinda Gates Foundation से मिला समर्थन 

इस परियोजना को  Swiss State Secretariat for Economic Affairs और  Bill & Melinda Gates Foundation से समर्थन मिला है. NABARD के अध्यक्ष शाजी के.वी. के अनुसार, यह साझेदारी सिर्फ बैंक खातों तक पहुंच प्रदान करने से कहीं ज़्यादा है; यह वित्तीय सेवाओं के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करेगा और महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देगा. 

Swiss State Secretariat for Economic Affairs के Head of Macroeconomic Support (Ms) फ्रांज़िस्का स्पोर्री (Franziska Sporri) ने NABARD के वित्तीय समावेशन फंड (Financial Inclusion Fund) की सराहना करते हुए कहा, "यह कम आय वाले समूहों, विशेषकर महिलाओं का समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पहलों में से एक है."

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43 RRB और 3 BIRD केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाया जायेगा 

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कार्यक्रम अधिकारी प्रबीर बोरूआ (Program Officer Prabir Borooah) ने जन धन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी पहल के ज़रिये वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में RRB की भूमिका पर ज़ोर दिया. फाउंडेशन 43 RRB और 3 BIRD केंद्रों की क्षमताओं को बढ़ाकर इस कार्यक्रम का समर्थन करेगा.

WWB क्षेत्रीय प्रमुख कल्पना अजयन ने इस बात पर जोर दिया कि जन धन प्लस ने अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है, और GIIN वित्तीय समावेशन रणनीतियों को फिर से परिभाषित और मजबूत करेगा, खासकर RRB के संदर्भ में.

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इस पहल का जेंडर इन्क्लूसिव नज़रिया न सिर्फ महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से फायदा पहुचायेगा, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है. 

स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाएं आजीविका कमाने के साथ लोगों को जागरुक भी कर रही हैं. ऐसी ही एक पहल ओडिशा (ODISHA) के भुवनेश्वर (Bhubneshwar) में भी शुरू की जाएगी. 

सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को SHG वीमेन (WOMEN SHG) की मदद से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरुक (TEACH ROAD SAFETY) किया जायेगा. ग्रासरुट लेवल पर जागरुक करने के लिए पंचायती राज संस्थान के सदस्यों (PRI MEMBERS) को भी शामिल किया जायेगा.

SHGs को दी जाएगी यातायात गतिविधियों की ट्रेनिंग 

महिला SHGs (women self help groups) को ग्रामीण सड़कों पर यातायात नियम (Traffic Rules on Rural Roads), यातायात विधियों और संबंधित मामलों की ट्रेनिंग दी जाएगी. कुछ आकड़ों में पाया गया कि ग्रामीण इलाकों (RURAL AREAS) में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले नेशनल हाइवेज पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स और मौतें में हो रहीं हैं. 

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परिवहन अधिकारी बताते है कि शहर में लोग यातायात नियमों का पालन करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमों का पालन नहीं हो रहा, जहां सड़क सुरक्षा (Road Safety) की आवश्यकता है.

SHG और PRI (Panchayati Raj Institutions) सदस्य लोगों को यातायात नियम जैसे हेलमेट का प्रयोग, शराब से बचाव और ज्यादा तेज गाड़ी चलाने के बारे में जागरुक करेंगे. सड़क सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, और इसमें हमारा सहयोग जरुरी है. हमें यातायात नियमों का पालन कर सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को कम करने में मदद करनी होगी.

NHAI को महत्वपूर्ण प्रावधानों को सही तरह से लागू करने के निर्देश 

लगभग 37% मौतें नेशनल हाइवे पर होती हैं. इसीलिए नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को सड़कें बनाने और अनुमान के दायरे को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली तैयार करने को कहा गया है. साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि साइनेज, सड़क प्रकाशन, सीसीटीवी सर्वेलेंस (CCTV Surveillance) और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों (Road Laws) को सही तरह से लागू किया गया है या नहीं.

NHAI से यह अनुरोध किया गया है कि वह काम के दायरे में बुद्धिमत्ता से प्रवर्द्धन प्रबंधन (intelligent enforcement management) को भी शामिल करें. सड़क सुरक्षा के महत्व (Importance of Road Safety) के लिए संयम और सहयोग की आवश्यकता है. स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मदद से यह कदम सड़क सुरक्षा की तरफ अहम कदम साबित होगा.

पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) के साथ आर्थिक रूप से मज़बूत होने का सपना भी पूरा कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह (self help group). कुछ ऐसा ही केन्या (Kenya) के SHGs ने भी किया. 

पेड़ लगाकर आर्थिक रूप से मज़बूत हो रहे SHG

जब सरकार ने एक दशक में 15 अरब पेड़ (15 billion trees goal in Kenya) लगाने का लक्ष्य तय किया तो इस पहल को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) आगे आये. न सिर्फ वह संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि इसके ज़रिये आर्थिक रूप से मज़बूत भी बन रहे हैं.

यूसिन गिशू काउंटी (Uasin Gishu County) में एक समूह, एमटीआई क्वान्ज़ा सेल्फ हेल्प (Mti Kwanza Self Help), वर्तमान में 1.5 मिलियन पौधे उगा रहा है. इसकी बिक्री से होने वाली आमदनी वंचित समुदायों से आने वाले बच्चों की शिक्षा (support education in Kenya) का समर्थन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है.

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नंदी काउंटी (Nandi county) में, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह, चियात अक केटिट (चाय और पेड़) ने संरक्षण प्रयासों के लिए और युवाओं और महिलाओं को सशक्त (women empowerment Kenya) बनाने के लिए चाय और पेड़ रोपण नर्सरी शुरू की.

राष्ट्रपति विलियम रूटो की पहल का समर्थन कर रहे SHG

एमटीआई क्वान्ज़ा (Mti Kwanza) और चैयट अक केटिट (Chaiyat ak Ketit) भी सूखे (drought) को रोकने के लिए जलवायु परिवर्तन (climate change) पर राष्ट्रपति विलियम रूटो (President William Ruto) की पहल का समर्थन कर रहे हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा (food safety) को भी मज़बूती मिल रही है.

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एमटीआई क्वान्ज़ा स्वयं सहायता समूह (SHG) के अध्यक्ष किरुई कोस्गेई ने कहा कि वृक्षारोपण पहल पूरी तरह से 2032 तक 15 अरब पेड़ों के लक्ष्य को हासिल कर लेगी. ये समूह राष्ट्रपति डॉ रुतो की पहल के साथ है.

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से बचेगा इकोसिस्टम

समूह ने सरू (seedlings of cypress) के 8 लाख पौधे, 4 लाख 50 हज़ार ग्रेविलिया (grevilleas), 50 हज़ार यूकेलिप्टस (eucalyptuses), 3 लाख बांस (bamboos) और 1 लाख ओलिया अफ़्रीकानो (Olea Africano) के पौधे उगाए हैं.

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“हमारे पास समाज में आजीविका में सुधार के लिए एक मास्टर प्लान है. हमारा कार्यक्रम ज़्यादातर परिवारों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देगा और बिगड़ते पर्यावरण को भी बचाएगा. हमारी परियोजना सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके पंप किए गए पानी का भी उपयोग कर रही है, इस तरह इकोसिस्टम को प्रदूषण से बचा रही है ” कीसी विश्वविद्यालय (lecturer at Kisii University) ले लेक्चरर डॉ. कोस्गेई (Dr Kosgei) ने कहा.

केन्या में ये स्वयं सहायता समूह (self help groups in Kenya) न सिर्फ आर्थिक विकास (economic progress) को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण (Environment protection) का भी समर्थन कर रहे हैं. लाखों पेड़ लगाने और जलवायु-लचीली कृषि (climate-friendly agriculture) को बढ़ावा देने के उनके प्रयास सस्टेनेबिलिटी (sustainability) में योगदान देकर  सामाजिक चुनौतियों (social challenges) का समाधान करने में सरकार की मदद कर रहे हैं.

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ये स्वयं सहायता समूह (women SHG) इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे स्थानीय प्रयास हमारे समय की गंभीर चुनौतियों से निपटने में वैश्विक प्रभाव डाल सकते हैं.

महिलाएं गांव विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. गांव के विकास के लिए महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को सुधारने के लिए सक्षम हैं. ऐसी ही पहल मऊ (Mhow), इंदौर (Indore) की रहने वाली सुनीता (sunita) ने की. जिन्होंने सुविधाओं के आभाव से पिछड़े गांव के लिए काम कर सिर्फ दो साल में गांव की रूपरेखा ही बदल दी. और आज यह मॉडल गांव बन चुका है.

सुनीता ने रकौली गांव के विकास में अनेक कार्य किये 

परदहां विकासखंड में आने वाले रकौली गांव की प्रधान सुनीता यादव ने पांच हजार की आबादी वाले गांव की कच्ची सड़कों को बनवाया. गांव के दो प्राथमिक विद्यालय और कन्या उच्च  प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प के तहत इंटरलॉकिंग या टाइलीकरण करवाने के साथ स्कूल में शौचालय भी बनवाया. गांव में ढाई लाख रुपये की लागत से सौ स्ट्रीट लाइट लगवाईं.

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पशुओं के लिए किया काम 

गांव के विकास में आगे बढ़ते हुए सत्रह लाख की लागत से पांच बीघा जमीन में खेल का मैदान बनवाया और चौबीस लाख की लागत से अंत्येष्टि स्थल. पशुओं के लिए भी काम किया, बारह लाख की लागत से गोशाला बनवाईं. गोशाला में बेसहारा पशुओं को रखा जाता है. खेल मैदान में सुबह-शाम लोग टहलने के साथ अलग-अलग खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल भी खेलते हैं.

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1.25 करोड़ रूपए की लागत से पानी की टंकी  बनवाईं

हर घर शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल योजना (Har Ghar Nal Yojana) के तहत लगभग 1.25 करोड़ रूपए की लागत से पानी की टंकी बनवाईं. गांव की रूपरेखा बदलने के लिए सुनीता को मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार योजना (Chief Minister Panchayat Award Scheme) से ग्राम पंचायत के द्वारा सम्मानित किया गया.

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हाट बाजार में शाम को प्रतिदिन बाजार लगने से लोगों को सब्जी या घरेलू सामान खरीदने के लिए दूर बाजार नहीं जाना पड़ता. अमृत सरोवर के तहत गांव के करीब चार सौ लोगों को मनरेगा में रोजगार मिला. गांव में आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया. साढ़े छह लाख की लागत से सामुदायिक शौचालय भी बनवाया है.

समूह बनाकर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा 

गांव में तेरह महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (women self help group) बनाये, जिसमे 130 महिलाओं को रोजगार मिला. हर एक समूह में दस महिलाएं हैं. फंडिंग के ज़रिये पापड़, दोना, पत्तल की फैक्टरी लगाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार दिया गया. 

सुनीता यहीं नही रुकी, गांव के विकास के लिए और भी कार्यों को प्रस्तावित किया, जैसे समूह सामुदायिक सेंटर, नया पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और गांव के बाहर कूड़ाघर का निर्माण. गांव का पंचायत भवन जर्जर होने के कारण प्रधान सुनीता ने अपने घर में ही एक कमरा बनवा दिया है. यहां ऑनलाइन सारे काम किये जाते है,वाई-फाई की भी सुविधा दी गई है.

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सुनीता बताती है कि गांव में विकास में कोई काम नहीं हुआ था, उनके लिए यह बड़ी चुनौती थी. चुनौतियों से न घबराते हुए, गांव विकास में बदलाव के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए कार्य करने में लग गईं और दो साल के अंदर ही जल संरक्षण, स्वच्छता से लेकर रोजगार देने के हर संभव प्रयास को सफल बनाया. इसका परिणाम आज हमारे सामने है. उन्हें परिवार का भी साथ मिला.

सुनीता ने गांव के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई. स्वयं सहयता समूह की महिलाओं (women SHG) की आर्थिक साक्षरता बढ़ाई. इससे अब SHG महिलाएं स्वावलंबी बन रही हैं. लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ गांव में भी आर्थिक स्तर पर सुधार हुआ है. 

झारखंड (Jharkhand) की रहने वाली सविता ने सभी को सिखाया है कि गरीबी के बावजूद, अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्म-विश्वास के साथ काम करने से आप सपनों को पूरा कर सकते हैं.

यह कहानी महिला उद्यमि सविता महतो की है, जिन्होंने गरीबी के बावजूद अपने परिवार की तकदीर खुद बदली. पूर्वी सिंहभूम जिले के कुकड़ाखुपी गांव में रहने वाली सविता और उनके पति प्रभात कुछ साल पहले गरीबी के बोझ के साथ अपने जीवन की शुरुआत की थी. पति के साथ मिलकर वे गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन कर रही थीं. उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी.

सीसीएल लोन से मशीन खरीदी 

एक दिन जेएसएलपीएस (JSLPS) की सीआरपी दीदी गांव में आईं और स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) और सरकार के योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई. सविता ने इस मौके का फायदा उठाया और राधा-कृष्ण महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ गईं. उन्होंने सीसीएल लोन (CCL Loan) के तहत मूढ़ी बनाने की मशीन खरीदी और इसे घर में लगाकर मूढ़ी बनाने का काम शुरू किया.

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रोजाना 800 से 1000 हजार रुपये कमाती है सविता

2022 में, उन्होंने अपने काम को और भी बढ़ाने के लिए मूढ़ी बनाने की मशीन खरीदी और अब वे रोजाना 800 से 1000 हजार रुपये कमाती हैं. इस सफलता के साथ, सविता ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा है, बल्कि वह अपने गांव और समाज के लिए एक प्रेरणा स्त्री भी बन चुकी हैं. 

आज सविता दूसरी महिलाओं को भी स्वयं सहायता समूह (Women SHG) से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं. इससे उनके गांव के लोगों की जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है. सविता ने साबित किया है कि आत्म-समर्पण और प्रयास से हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं.

शामली, (Shamli) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के किसानों की खेती में मदद करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (Women SHG) जैविक खाद (organic fertilizer) से गन्ने के बीज (sugarcane seeds) तैयार कर रही हैं. SHG महिलाओं के सफल प्रयास से किसानों को सेहतमंद और रोगमुक्त गन्ने के पौधे उपलब्ध होने से उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है.

नर्सरी में SHGs ने तैयार किए दो लाख पौधे 

किशोरपुर गांव के सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी सुमन और अन्य सदस्य आज और भी महिलाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं. यह समूह चार सालों से नर्सरी में जैविक गन्ने के पौधे तैयार कर रहा है. हर साल लगभग दो लाख पौधे तैयार कर मुजफ्फरनगर के किसानों को भेजती हैं. कृषि विभाग (Agriculture Department) द्वारा Self Help Groups की महिलाओं को सम्मानित भी किया गया.

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NRLM से जुड़कर महिलाएं ले रहीं ट्रेनिंग 

सुमन बताती है कि "सात साल से वह दस बीघा ज़मीन पर खेती कर रही थी. चार साल पहले गणना विभाग के सुपरवाइजर ने उन्हें जैविक खाद से गन्ने की खाद तैयार करने की सलाह दी. एनआरएलएम  (NRLM)से जुड़कर ट्रेनिंग ली. ट्रायल के तौर पर अपने ही खेत में 13,235 गन्ने की किस्म के बीज लगाए. सफल परिणाम को देखकर बीस महिलाओं को समूह से जोड़ा." 

बड चिप मेथड क्या है?

बड चिप मेथड (bud chip method) में गन्ने के बड (Sugarcane bud) को बड चिप मशीन (bud chip machine) से हटाया जाता है. गन्ने को ट्रीट कर वर्मी कम्पोस्ट (Vermi Compost) और कोकोपिट (Cocopit) से भरी प्लास्टिक ट्रे में रखा जाता है. इन दोनों की उपलब्धता न होने पर सड़ी हुई पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. ट्रे में बड की बुवाई कर उसे समय समय पर फव्वारे से हलकी सिंचाई की जाती है. 

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फिर उन्हें सावधानीपूर्वक निकाल कर खेतों में पौधरोपण किया जाता है. इस तकनीक से किसान गन्ने के बीच में दलहनी, तिलहनी, सब्जी और नगदी फसलों को आसानी से लगाकर आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं. 

इस प्रयास के ज़रिये महिला स्वयं सहायता समूह (Women self help groups) न केवल खुद को सशक्त कर रही हैं, बल्कि उन्होंने किसान समुदाय को भी साझा लाभ दिलाया. ऐसे ही और प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ SHG महिलाओं को एक नई दिशा मिल सकती है और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है.

तेन्कासी (Tenkasi), तमिलनाडु (Tamilnadu) में पहली बार स्वयं सहायता समूह की महिलाएं (SHG Women) कॉलेज कैंटीन (College Canteen) का काम संभाल रही हैं. कमराजर सरकारी कला और विज्ञान महाविद्यालय (Kamarajar Government Arts and Science College) में कैंटीन चल रही है. कैंटीन का नाम मधिमल थरणदम (Madhimal Tharandam) रखा गया. तेन्कासी में स्कूल, हॉस्पिटल, हेल्थ सेंटर्स है, पर इन सबके बावजूद वहां गरीबी है.

SHG से जुड़कर महिला सशक्तिकरण की राह पर अग्रसर हो रहीं महिलाएं 

पहले क्षेत्र की अधिकतर महिलाएं बीड़ी रोलिंग (Beedi Rolling) का काम करती थी, जो उनकी आय का मुख्य स्त्रोत था. गरीबी से निजात पाने के लिए यहां की महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह (Women self help group) बनाया. समूह से जुड़कर वह अलग-अलग स्वरोजगार से जुड़ी. इससे उनकी आजीविका में भी बदलाव आया है. साथ ही Self Help Group से जुड़कर वह महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) की राह पर अग्रसर हो रही हैं.

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पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु में कई महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Women SHG) बनाये गए हैं. SHG महिलाओं को आत्मनिर्भर बना उनकी आय सुनिश्चित करने के लिए इस पहल की शुरआत की गई थी. राज्य में महिला SHGs केले के रेशम से टोकरियां बुनना, शहद और हल्दी को प्रोसेस करने जैसे अलग-अलग काम कर अपनी आमदनी कमा  रही हैं.

स्वयं सहायता समूहों (self help groups) के बनाये उत्पादों को मार्केट में पहुंच देने के लिए उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफार्म (E-Commerce platforms) से जोड़ा जा रहा है. इसी दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) ने उत्तर प्रदेश (Uttarpradesh) के महाराजगंज (Maharajganj) की महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को ई-कॉमर्स प्लेटफार्म से जोड़ने का फैसला किया. SHG सखियों के बनाये उत्पादों (SHG products) को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए फ्लिपकार्ट (Flipkart) से हाथ मिलाया है. 

NRLM और फ्लिपकार्ट ने SHG विकास के लिए मिलाया हाथ 

फ्लिपकार्ट (Flipkart) के साथ मिलकर ये महिलाएं अपने कौशल को दुनिया के सामने लाने और अपने यूनिक प्रोडक्ट्स (unique SHG products) की बिक्री बढ़ाने में सफल हो सकेंगी. इस पहल से उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति (socio-economic status) में सुधार आएगा. NRLM और फ्लिपकार्ट की ये साझेदारी (NRLM- Flipkart partnership)  महिलाओं की उद्यमिता (women's entrepreneurship) को बढ़ावा देकर गरीबी उन्मूलन (Poverty eradication) के ज़रिये ग्रामीण विकास (rural development) के मिशन को पूरा करेगी. 

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इस अवसर पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Mr Pankaj Chaudhary, MP and MOS Finance) ने समूह सदस्यों से कहा कि फ्लिप्कार्ट  प्लेटफॉर्म एक बड़ा नाम है, जो आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) के समूहों द्वारा बनाये प्रोडक्ट्स को देश व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री करने के अवसर देगा. महिलायें अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्म निर्भर बनेंगी. उन्होंने उत्पादो की क्वालिटी और पैकेजिंग (packaging) की ज़रुरत पर भी बात की.

श्री सतेंद्र कुमार, आईएएस जिला मजिस्ट्रेट, महाराजगंज (Satender Kumar, IAS District Magistrate, Maharajganj), ने कहा, "इन महिला उद्यमियों का सशक्तिकरण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद महिलाओं की क्षमता का प्रमाण है. हमें विश्वास है कि इस साझेदारी से हमारे इलाके में सतत विकास और समृद्धि आएगी." 

स्थानीय कारीगरों को मिला मंच

पंकज चौधरी ने कहा, ‘‘स्थानीय कारीगरों को मंच देकर हम न सिर्फ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण भारत की प्रगति और अर्थव्यवस्था में भी योगदान दे रहे हैं.’’ 

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उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नही है, पर सभी अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन कराकर नम्बर ले सकती हैं. मुख्य विकास अधिकारी सन्तोष कुमार राय द्वारा बताया गया कि जनपद में 11 हजार संगठनों में 10 हजार स्वयं सहायता समूह सखियों का रजिस्ट्रेशन किया जा चूका है, जिनके द्वारा गोबर के उपले सहित कई तरह के सामानों की जानकारी दी.

फ्लिपकार्ट ने देश भर के SHG और ग्रामीण कारीगरों का किया समर्थन 

फ्लिपकार्ट के कॉरपोरेट मामलों के अधिकारी रजनीश कुमार (Mr. Rajneesh Kumar, Chief Corporate Affairs Officer of Flipkart Group) ने कहा, ‘‘ फ्लिपकार्ट पूरे दिल से देश भर के स्वयं सहायता समूहों, ग्रामीण कारीगरों और बुनकरों का समर्थन करता है.’’

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NRLM और फ्लिपकार्ट के बीच यह साझेदारी सिर्फ एक सहयोग नहीं है; यह जीवन और समुदायों को बदलने का वादा है. यह ग्रामीण भारत (rural India) में सकारात्मक बदलाव लाने, परंपराओं को संरक्षित करने और महिलाओं को सशक्त (women empowerment) बनाने में ई-कॉमर्स (E-Commerce) की शक्ति और समर्थन की ज़रुरत पर प्रकाश डालता है.

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने पंजाब स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (PSRLM) के साथ मेमोरेंडम (MOU) साइन किया है, जिससे पंजाब (Punjab) के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं (Women SHG) को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कौशल विकास के लिए व्यक्तिगत ट्रेनिंग दी जाएगी. 

SHGs की उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा 

यह MOU पंजाब में  Self Help Groups की उद्यमिता (SHG Women Entrepreneurship) को प्रोत्साहित कर वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा. इस साझेदारी का उद्देश्य SHG महिलाओं (SHG Women) के लिए सतत अवसर बनाकर समाज की समग्र उन्नति में योगदान करना है. Punjab National Bank के अधिकारी PSRLM के अतिरिक्त CEO, एस पी अंगड़ा को धन्यवाद किया. जिन्होंने इस साझेदारी के लिए अपना  समर्थन दिखाया. 

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PNB से, श्री पुष्कर तराई, PNB लुधियाना क्षेत्र के जोनल मैनेजर, मिसेज रिता जुनेजा- सर्किल हेड मोहाली, एम के भारद्वाज - मुख्य LDM मोहाली, अमनदीप सिंह - निदेशक RSETI मोहाली, मिसेज सुमन गोयल - प्रमुख प्रबंधक, एस रमन कुमार - PSRLM भी उपस्थित थे.

हरियाणा (Haryana) के गांवों में आज भी लोग पेयजल के बिल नहीं भर पा रहे हैं. उनकी इस समस्या का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG Women) को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है. जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (Public Health and Engineering Department) के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत की गई है.

पेयजल बिल जमा कराने पर SHG को दी जाएगी 10% राशि 

महिला स्वयं सहायता समूहों (Women SHG) को पेयजल बिल जमा कराने पर उसकी 10% राशि दी जाएगी. इससे गांवों के पेयजल समस्याओं का समाधान होने के साथ एसएचजी महिलाओं की समृद्धि भी होगी.

जल सखी के नाम से जानी जाएंगी SHGs

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Haryana Chief Minister Manohar Lal) ने इस योजना की घोषणा कर औपचारिक पत्र जारी किया. इस योजना के तहत, एसएचजी महिलाओं को 'जल सखी' (Jal Sakhi) नाम दिया गया है. एक महिला समूह 500 घरों का पेयजल बिल भरेंगी, इसके लिए उन्हें 10% मानदेय के रूप में मिलेगा.

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पेयजल बिल भरने की सुविधा ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी 

एसएचजी महिलाओं (SHG) का मिशन, लोगों को पानी के बिल भरने के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पेयजल के बिल भरे. पेयजल के बिल ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी भरे जा सकते है.

साल 2021 में जिन लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन या पाइपलाइन नहीं थी, उन्हें भी Public Health and Engineering Department ने बिल भेज दिया था जिस पर काफी हंगामा हुआ. मामले की जांच के लिए राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy Chief Minister Dushyant Chautala) ने जांच के आदेश दिए थे.

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जब हम समाज के हर वर्ग को सहयोग और समृद्धि की राह पर साथ लेकर चलते हैं, तब हमारा समाज पूरी क्षमता से आगे बढ़ता है. यह योजना राज्य के लोगों का जीवन सुखमय बनाने की ओर एक सफल कदम साबित होगा. स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर राज्य सरकारें बहुत से बदलाव ला रही हैं, जो महिलाओं के लिए मददगार साबित हो रहे हैं.

पानीपत (Panipat), हरियाणा (Haryana) में श्रम विभाग (Labour Department) द्वारा शुरू की गई पहल के अंतरगत गरीबों को खाने के साथ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार भी मिला है. महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHG) लोगों को कैंटीन में मात्र दस रुपए में घर जैसा पेटभर खाना उपलब्ध करा रहा है.

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लेबर डिपार्टमेंट के तहत कुटानी रोड वर्मा चौक पर कैंटीन (canteen meaning in hindi) खोली गई है. यहां मजदूर, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, दिव्यांग और तमाम मजदूर वर्ग दस रुपए में पेट भर खाना खा सकते हैं.

SHG महिलाएं कर रहीं कैंटीन का पूरा संचालन

थाली में दो सब्जियां, चार रोटी और चावल (what is sold in a canteen) मिलेंगे. श्रम विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत दस महिलाओं का समूह बनाया गया. सभी SHG महिलाएं खाना बनाने से लेकर खाना परोसने का काम खुद संचालित कर रही हैं. राशन भी महिलाएं ही लाती हैं. 

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कैंटीन में रोजाना 600 से 700 लोग कर रहे भोजन 

इस योजना के तहत खाना खाने वाले लोगों से सिर्फ दस रूपए लिए जाते हैं. सरकार की तरफ से SHG को सहायता के रूप में पच्चीस रुपए दिए जाते हैं. कैंटीन (food canteen) के शुरुआती दिन से ही 600 से 700 लोग रोजाना भोजन कर रहे हैं. मजदूर, जिनकी रोज की कमाई ज्यादा नहीं थी, रोज साठ से सत्तर रुपए में बाहर खाना खा रहे थे. उन्हें इस योजना से काफी राहत मिली है. अब उनकी बचत भी हो रही है.

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गरीब परिवार को राहत मिलने के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं की भी आमदनी बढ़ी है. SHG महिलाएं घर बैठे ही पैसे कमा रही हैं.

रीजनल सरस मेला (Regional Saras Mela 2023) महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment) के लिए मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट (MoRD) के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन द्वारा शुरू की गई पहल है. जहां ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूहों (Rural Women SHGs) को अपना हुनर दिखाने, बनाये हुए प्रोडक्ट्स को बेचने और पोटेंशियल मार्केट प्लेयर्स के साथ जुड़ने का मंच मिल रहा है.

संगठन दे रहा महिलाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग 

संगठन महिला एसएचजी (Women SHG) को अलग-अलग आजीविका शिल्प कौशल की ट्रेनिंग देने के साथ उनके उत्पादों को बेचने के लिए मंच प्रदान करता है. स्टाल्स लगाने से लेकर उनके रहने का खर्च मेला आयोजन समिति द्वारा उठाया जाता है. सरस मेला, अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) द्वारा आयोजित कराया जाता है.

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आजीविका मिशन की शुरुआत 

ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, सरस मेला (Saras Mela), आजीविका एनआरएलएम के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है. इसकी शुरुआत जून 2011 में हुई. नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना (DAY-NRLM) रखा गया. आजीविका मिशन (Ajeevika Mission) से दस साल के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिये छह लाख गावों के सात करोड़ ग्रामीण परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है.

गुजरात सरस मेला

गुजरात (Gujrat) में भी सरस मेला 2023 (Saras Mela 2023) का आयोजन, सर्किट हाउस के पीछे का मैदान, चौपाटी रोड, देवभूमि द्वारका में किया जा रहा है. आयोजन में रूरल वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अपने बनाये हुए हैंडमेड प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही हैं. यह आयोजन गुजरात सरकार (Gujrat Government) द्वारा कराया जा रहा हैं. 1 से 7 सितंबर 2023, तक चल रहे इस आयोजन का समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक है.

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सरस मेला SHG महिलाओं को आजीविका दिलाने में सरकार द्वारा शुरू किया गया महत्वपूर्ण कदम है. महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने अलग-अलग व्यवसायों की शुरुआत कर रहीं है. साथ ही अपने साथ-साथ अन्य SHG महिलाओं को आमदनी दिलाने के लिए उन्हें भी उत्पाद बनाना और व्यवसाय शुरू करना सिखा रही हैं.

पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) ने 'पंचायती राज प्रणाली: रेट्रोस्पेक्ट और प्रॉस्पेक्ट' (Workshop on Panchayati Raj System: Retrospect & Prospects) पर दो दिन की वर्कशॉप शुरू की. यह वर्कशॉप हैदराबाद में विकास ऑडिटोरियम, एनआईआरडी एंड पीआर में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (National Institute of Rural Development & Panchayati Raj - NIRD&PR) के सहयोग से शुरू की गई. 

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पीपुल्स प्लान अभियान (PPC) 2023 हुआ शुरू 

पंचायत विकास योजनाओं (2024-2025) की तैयारी के लिए पीपुल्स प्लान अभियान (The People’s Plan Campaign - PPC 2023) शुरू किया गया. इस अवसर पर पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj in Hindi) द्वारा गठित समिति की तैयार परियोजना संचालित ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण पर रिपोर्ट और पंचायत विकास सूचकांक (Panchayat Development Index) का राष्ट्रीय प्रशिक्षण मॉड्यूल (National Training Module) जारी किया गया.

73वें संवैधानिक संशोधन के 30 वर्ष पूरे होने पर NIRD&PR के जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट (Journal of Rural Development) का एक विशेष अंक भी जारी किया गया. इस अवसर पर एसओईपीआर की शुरुआत को चिह्नित करने के लिए एनआईआरडी एंड पीआर में पंचायती राज उत्कृष्टता स्कूल (School of Excellence in Panchayati Raj) पर प्रिंटेड ब्रोशर जारी किया गया.

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इवेंट को संबोधित करते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव, सुनील कुमार (Shri Sunil Kumar) ने पंचायतों के हित को बढ़ावा देने में रुचि लेने की सलाह दी ताकि पूरे देश में पंचायती राज प्रणाली (Panchayati Raj System) बेहतर हो सके. सुनील कुमार ने 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals SDGs) को हासिल करने में पंचायतों की भूमिका पर ज़ोर दिया. टीम वर्क की ज़रुरत पर भी बात की.

सुनील कुमार ने स्थानीय चुनौतियों को दूर करने के लिए समग्र ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में ग्रामीण और लोकल बॉडीज के सहयोग पर ज़ोर दिया. उन्होंने टीबी-मुक्त पंचायत अभियान (TB-Mukt Panchayat Abhiyan) जैसी पहल में पंचायती राज संस्थानों (Panchayati Raj Institutions) की भूमिका पर चर्चा की और स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भागीदारी की वकालत की. 

महिला SHG के ज़रिये होगा महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य पूरा 

ग्राम सभाओं, डिजिटल समावेशन (financial inclusion) और महिला स्वयं सहायता समूह (women SHGs) के ज़रिये महिला सशक्तिकरण (women empowerment) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कहा. ग्राम पंचायतें जमीनी स्तर के लोकतंत्र का केंद्र हैं. देश भर में 31 लाख से ज़्यादा निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों में से लगभग 46% महिलाएं हैं (women representatives in Panchayats). और वे ग्रामीण क्षेत्रों में जबरदस्त बदलाव ला रही हैं. उन्होंने महिलाओं की उद्यमिता पर भी ज़ोर दिया.

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इस नेशनल वर्कशॉप (National Workshop) के ज़रिये ग्राम पंचायत में लोकतंत्र (democracy) को मज़बूती देने के लिए मार्गदर्शन मिला. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त (empowering rural economy) बनाने के लिए महिलाओं की भूमिका (rural women) पर ज़ोर दिया गया.  स्वयं सहायता समूहों (women SHG) के ज़रिये हितधारकों तक पहुंचना और ग्रामीण स्तरीय योजनाओं (rural schemes) को पूरा करना आसान होगा. 

समावेशी विकास (overall development) का लक्ष्य पूरा करने के लिए कई देश महिला सशक्तिकरण (women empowerment) और ग्रामीण विकास (rural development) पर ध्यान दे रहे हैं. उज़्बेकिस्तान (Uzbekistan) और किर्गिस्तान (Kyrgyzstan) में भी इसके उदाहरण देखने को मिले. संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नए कृषि उपकरण सौंपे (new agricultural equipment).

किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान में महिलाओं को मिली मदद 

यह सहायता FAO और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) की संयुक्त परियोजना 'किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से साझा समृद्धि' (Shared prosperity through cooperation in border regions of Kyrgyzstan and Uzbekistan) के अंतर्गत लागू की गई थी. इसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के शांति निर्माण कोष द्वारा फंड (UN Secretary-General's Peacebuilding Fund) किया गया है.

इस परियोजना का लक्ष्य किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वंचित समुदायों में महिलाओं  और युवाओं को सशक्त बनाना है. फ़रगना घाटी (Fergana Valley) में कृषि और दूसरे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर दोनों राज्यों के संबंधों को मजबूत किया जायेगा.

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अंदिजान क्षेत्र (Andijan region) के मरखमत जिले (Markhamat district) और नामंगन क्षेत्र (Namangan region) के कसानसे (Kasansay) और यांगीकुर्गन जिलों (Yangikurgan districts) के ग्रामीण लोगों को सहायता दी गई है.

FAO ने परियोजना के तहत गठित परिवारों और स्वयं सहायता समूहों (Self Help groups) को 27 मिल्क सेप्रेटर्स (milk separators) और पांच रेफ्रिजरेटर सहित डेयरी उत्पाद (dairy products) तैयार करने के लिए ज़रूरी उपकरण दिए. सामाजिक-आर्थिक सहायता (socio-economic support) के अलावा, स्वयं सहायता समूहों (SHG) को एक मोटर कल्टीवेटर और मीट मिनसर भी दिया गया.

500 से ज़्यादा लाभार्थियों को रोज़गार शुरु करने के लिए मिली सहायता

कुल मिलाकर, 500 से ज़्यादा लाभार्थियों को FAO से 39 सेपरेटर, 15 मोटर कल्टीवेटर, पांच रेफ्रिजरेटर, एक स्प्रेयर और एक मीट मिन्सर दिए गए. साथ ही, फलों के बगीचों के लिए 5,850 पौधे, दस टन आलू बीज और 24,000 सब्जियों के पौधे बांटे.

स्वयं सहायता समूहों (women SHG) को मिला ये समर्थन उन्हें सशक्त  बनाने और आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने में मदद करेगा. उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में की गई ये पहल दूसरे देशों के लिए उदाहरण है.

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं (SHG women) ने रांची, झारखंड (रांची, Jharkhand) में स्वदेशी शहद तैयार कर लॉन्च की है. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा लॉन्च किया गया यह शहद (Honey), सरकार द्वारा चलाये जा रहे पलाश ब्रांड (Palash Brand) के रिटेल आउटलेट्स के जरिये बेचा जायेगा. यह हनी प्रोजेक्ट महिला अग्रणी किसान सशक्तिकरण मिशन (MKSP) का हिस्सा है. 

JSLPS SHG महिलाओं को दे रहा ट्रेनिंग 

जेएसएलपीएस, स्टेट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (State Rural Development Department) की एक शाखा, SHG ग्रामीण महिलाओं (SHG rural women) को आजीविका दिलाने के लिए चल रहे प्रोजेक्ट्स या स्कीम्स के जरिये महिलाओं को ट्रेनिंग, क्षमता निर्माण (capacity building) अवसर देकर उन्हें अलग-अलग कामों में शामिल कर रही है.

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हनी प्रोजेक्ट से मिल रहा SHG महिलाओं को रोजगार 

जेएसएलपीएस ने पिछले कुछ वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूह (Women SHG) बनाकर, उन्हें रोजगार दिलाकर, आमदनी का जरिया उत्पन्न किया है. यह हनी प्रोजेक्ट (ranchi honey project) रांची, लातेहार (Latehar), खूंटी (Khunti) और सिमडेगा (Simdega) जिलों के दस ब्लॉकों के 183 गावों के सखी मंडलों (sakhi mandal) से जुड़े नौ हज़ारों परिवारों को इससे लाभ मिलेगा. सखी मंडल योजना (Sakhi Mandal Yojana) का लक्ष्य महिलाओं को संगठित कर उन्हें रोजगार से जोड़कर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है.

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JSLPS ने www.maksbusiness.com वेबसाइट भी लॉन्च की है. जिसका उद्देश्य किसान उत्पादक कंपनियों (Farmer Producer Companies, FPCs ) के वैल्यू चेन बेस्ड एक्टिविटीज (value chain based activities) बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना है. वैल्यू चेन और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (Mahila Kisan Sashaktikaran Pariyojana) के तहत इस पहल की शुरुआत हुई है.

पोलियो हो या क्लाइमेट चेंज, भारत ने हमेशा हर चुनौती को दूर किया है. माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स (Microsoft founder Bill Gates) ने जलवायु परिवर्तन (climate change), गरीबों के उत्थान (poverty alleviation) और पोलियो उन्मूलन (polio eradication) की दिशा में भारत की उपलब्धियों की सराहना की (Bill Gates praised India). 

बिल गेट्स ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका को सराहा

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की 46वीं वार्षिक आम बैठक (46th Annual General Meeting) में बिल गेट्स (Bill Gates) ने कहा, “गेट्स फाउंडेशन दो दशकों से ज़्यादा समय से भारत में काम कर रहा है. हर बार जब मैं इस देश का दौरा करता हूं, तो मैं अहम स्वास्थ्य और विकास चुनौतियों पर की जा रही प्रगति के बारे में जानकर उत्साहित हो जाता हूं.”

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10 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर नीता अंबानी

बिल गेट्स (Bill Gates) ने कहा कि उन्हें भारत और रिलायंस के साथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी से काफी उम्मीद है. रिलायंस फाउंडेशन (Reliance Foundation Chairperson Nita Ambani) की चेयरपर्सन नीता अंबानी हमेशा से महिला सशक्तिकरण (women empowerment) की ओर कदम उठा रही है. AGM में उन्होंने साझा किया कि उनका फाउंडेशन पूरे देश में 10 लाख महिलाओं को सशक्त बनाने के मिशन पर है (Reliance Foundation to work with women).

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बिल गेट्स (Bill Gates) ने महिलाओं को सशक्त बनाने में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की भूमिका को सराहा. अगले 3 सालों में, स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये 10 लाख महिलाओं को आर्थिक आज़ादी (financial freedom) हासिल करने में मदद की जाएगी. 

चेयरपर्सन नीता अंबानी (chairperson Nita ambani) ने बताया, “बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी से हमने पूरे भारत में 10 लाख महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए पहल शुरू की है. अगले तीन सालों में यह पहल महिलाओं को कृषि और गैर-कृषि रोज़गार गतिविधियों में सहायता देगी. इससे लगभग 1 लाख रुपये की वार्षिक आमदनी हो सकेगी."

महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाएंगे दोनों फाउंडेशंस 

बिल गेट्स ने इस बात पर भी ख़ुशी जताई कि रिलायंस जलवायु संगठन ब्रेकथ्रू एनर्जी (Breakthrough Energy) के साथ भी सहयोग कर रहा है. जलवायु परिवर्तन को संबोधित करते हुए महिलाओं की आर्थिक शक्ति को अनलॉक करने की दिशा में काम किया जा रहा है. 

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आज देश दुनिया के लीडर्स स्वयं सहायता समूह (women SHG) की ताकत को पहचानते हुए, उसके ज़रिये आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण (Socio-Economic Empowerment) का लक्ष्य पूरा कर रहे हैं. इस तरह की पहलों के ज़रिये फाइनेंशियल रिवोल्यूशन (financial revolution) को गति मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक आज़ादी का सपना सच हो सकेगा. 

भारत में सामाजिक सशक्तिकरण (social empowerment) को हासिल करने के लिए फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) का रास्ता अपनाया जा रहा है. महिलाओं तक आर्थिक समावेशन को पहुंचाने के लिए स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) का सहारा लिया जा रहा है. एसबीआई बैंक (SBI Bank) के अध्यक्ष दिनेश कुमार खरा (SBI chairman Dinesh Kumar Khara) ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में इस दिशा में काफी अच्छी प्रगति की. दूसरे देश भारत के  वित्तीय समावेशन मॉडल (financial inclusion model) को सीखकर तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं.

दिनेश कुमार खरा ने भारतीय भुगतान प्रणाली को सराहा 

खरा ने आयोजित बी20 शिखर सम्मेलन (B20 Summit) के मौके पर कहा, "अगर आप इसे हमारे देश में देखें, तो मुझे लगता है कि यह दुनिया भर के लिए एक सबक है कि भुगतान प्रणाली को इतना कुशल, सस्ता और किफायती कैसे बनाया जा सकता है." 

खरा ने कहा कि अगर जन धन (Jan Dhan Yojana) एक शुद्ध वैनिला खाता होता, तो लोगों ने इस योजना में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई होती. इसमें मौजूद एडिशनल सेवाओं ने इस योजना को समावेशी बनाया है.

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“अब बात आगे बढ़ गई है. लोगों को उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है; वे बीमा लाभ के साथ सामाजिक सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं,'' खरा ने जन धन योजना की सफलता की सराहना करते हुए कहा.

एसबीआई के अध्यक्ष (SBI chairman Dinesh Kumar Khara), जो आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बी20 इंडिया टास्क फोर्स (B20 India Taskforce) के प्रमुख, ने कहा कि “इस अर्थव्यवस्था (भारत) में 10 ट्रिलियन रुपये की बचत का इस्तेमाल किया गया है, जो दूसरों में विश्वास कायम करता है." उन्होंने बताया कि इन उपायों को लागू करने के लिए अर्थव्यवस्थाओं की ओर से सामाजिक और डिजिटल मेच्योरिटी की ज़रुरत होगी. 

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"स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये मिला वित्तीय समावेशन को बढ़ावा" - खरा 

खरा ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (women self help groups) के ज़रिये वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा मिला है. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, महिला स्वयं सहायता समूहों (women SHG) द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और महिला स्वयं सहायता समूहों के ज़रिये दो करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया. 

एसबीआई के अध्यक्ष ने कहा कि मुद्रा (Mudra Yojana) और स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) जैसी सरकार प्रायोजित योजनाओं से भी सीख हासिल की जा सकती है. खरा की अध्यक्षता वाले B20 टास्कफोर्स ने B20 वित्तीय समावेशन फ्रेमवर्क (B20 Financial Inclusion Framework) की स्थापना की सिफारिश की है. फाइनेंशियल इन्क्लूशन (financial inclusion) की दिशा में बढ़ रहा ये कदम भारत की अर्थव्यवस्था (Indian Economy) पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा. 

बैंक ऑफ़ इंडिया (Bank Of India) SHG महिला समूहों को लोन देकर महिलाओं की आर्थिक आज़ादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. इस सरकारी बैंक का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को फाइनेंसियल सहायता देकर, उन्हें सशक्त बनाना है. बैंक शाखाओं के जरिए देश के अलग-अलग हिस्सों में लोन की सुविधा दी जाती है. लोन में महिलाओं के पास व्यापार लोन (Business Loan), हाउस लोन (House Loan), माइक्रो लोन (Micro Loan) जैसे ऑप्शंस होते है. लोन (Loan) लेने के लिए महिला समूह (Women SHG) को आवेदन करना होता है, जिससे उन्हें व्यवसाय को शुरू करने के लिए फाइनेंसियल हेल्प मिल जाती है.

छह लाख का लोन 

झारखण्ड (Jharkhand) के मेदिनीनगर (Medininagar) में, बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने “मेगा क्रेडिट कैंप” (Mega Credit Camp) लगाया गया. जिसका उद्देश्य सेल्फ हेल्प ग्रुप्स (Self Help Groups) की महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है. बैंक ने SHGs को छह-छह लाख रूपए का लोन दिया. कैंप में मुख्य अथिति पलामू (Palamu) के डीडीसी (DDC), मेदिनीनगर नगर निगम के नगर आयुक्त रवि आनंद ने उद्धघाटन किया. उन्होंने बैंक के पदाधिकारियों के साथ मिलकर SHG महिलाओं को चेक बांटा साथ ही स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया. कैंप में बैंक ऑफ़ इंडिया के डीजीएम (DGM) एनके दास भी मौजूद थे.  

SHG महिलाएं सीएलएफ (CLF) लोन की मदद से आसानी से व्यवसाय शुरू कर अपनी आर्थिक आज़ादी के साथ स्वावलंबना की क्षमता को बढ़ा रहीं है. SHGs महिलाओं को दिन ब दिन जागरूक और आत्मनिर्भर होने में मदद कर उन्हें तरक्की की ओर आगे बढ़ा रहें है. 

वीरेंद्र हेगड़े ने किया 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई का उद्घाटन

स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) की संख्या बढ़ाकर, उनके ज़रिये महिलाओं की आर्थिक आज़ादी (financial freedom) का लक्ष्य पूरा किया जा रहा है. इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हुबली (Hubballi) में भी SHG को प्रोत्साहित किया जा रहा है. श्री क्षेत्र धर्मस्थल के धर्माधिकारी डी वीरेंद्र हेगड़े (Veerendra Heggade, Dharmadhikari of Sri Kshetra Dharmasthala) ने प्रगति बधु स्वयं सहायता समूह (Pragati Badhu Self-Help Group) का उद्घाटन किया. श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीणभिवृद्धि योजना बीसी ट्रस्ट (Sri Kshetra Dharmasthala Graminabhivruddhi Yojane BC Trust) द्वारा आरएन शेट्टी कल्याण मंडप (RN Shetty Kalyan Mandap) में ये समारोह आयोजित किया गया.

यह SHG बना 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई

हेगड़े ने स्वयं सहायता समूह (women SHG) का उद्घाटन किया, जो 17,501वीं जिला-स्तरीय इकाई है.समूह को कई तरह की सुविधाएं भी वितरित की गई। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा- “भले ही भारतीय संस्कृति में महिलाओं की पूजा की जाती है, लेकिन कई वजहों से उन्हें दबाया जाता है." श्री क्षेत्र धर्मस्थल ग्रामीण विकास परियोजना (SKDRDP) राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने में लगी हुई है."

महिलाओं के समूहों को प्रोत्साहित कर, उनके आर्थिक सशक्तिकरण (financial empowerment) को मज़बूती दी जा सकती है. बड़े संस्थान भी सरकार की SHG मुहिम में साथ देंगे तो आर्थिक क्रान्ति (financial revolution) की गति को तेज़ी मिल सकेगी.